ट्रम्पले आगामी शुक्रबार रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग भेटवार्ता गर्दै
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आगामी शुक्रबार रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग भेटवार्ता गर्दै छन्। अमेरिकाकै अलास्का राज्यको एन्करेजस्थित अमेरिकाकै सबैभन्दा ठूलो सैन्य अड्डा ‘ज्वाइन्ट बेस एल्मेन्डोर्फ–रिचर्डसन’म ट्रम्प र पुटिनबीच युक्रेन युद्ध अन्त्यका लागि वार्ता हुनेछ।
त्यो वार्तामा युद्धको प्रमुख पक्ष युक्रेनलाई भने सहभागी गराइएको छैन। उनलाई सहभागी नगराउन रूस र त्यहाँका राष्ट्रपति पुटिनले नै अस्वीकार गरेको भनेर अमेरिकी पत्रिका द न्युयोर्क टाइम्सले जनाएको छ। ट्रम्प त्रिपक्षीय भेटवार्ताका लागि पनि खुला रहेको भनेर ह्वाइट हाउसले यसअघि नै वक्तव्य जारी गरेर जानकारी दिइसकेको छ। जेलेन्स्की नै सहभागी नहुने भएपछि युद्धविरामका लागि के(कस्ता सम्झौता हुन सक्छ भनेर युक्रेन र युरोप सशंकित पनि छ।
ट्रम्पल दुवै देशले थोरबहुमत भूभागहरू पाउने र गुमाउनुपर्ने हुनसक्ने भनेर यसअघि नै घोषणा गरिसकेका छन्। त्यसमाथि युक्रेनले धेरै नै भूभाग गुमाउनसक्ने पनि बताइसकेका छन्।ट्रम्पले सुरूवातमा पुटिनलाई फकाएर उ उनको तारिफ गरेर युद्धविरामको प्रयत्न गरेका थिए। तर पुटिन युद्धविरामको पक्षमा नभएपछि उनले रूसलाई भन्सार शुल्क बढाउनेदेखि विभिन्न प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी दिए। त्यसका बाबजुद पनि रूस टसमस नभएपछि आफ्नो मध्यपूर्व हेर्ने दूतलाई पुटिनसँग भेट्न मस्को पठाए। क्रेमलिनमा तीन घन्टा छलफल भएपछि पुटिन र ट्रम्पबीच शिखर बैठक तय भएको थियो।
युक्रेन र युरोपलाई ट्रम्पले रूसलाई फाइदा हुनेगरी सम्झौता गर्छन् कि भन्ने डर पनि छ। त्यसकारण युरोपेली नेताहरूले एकजुट भएर ट्रम्पलाई दबाब दिने तयारी गरेका छन्। जर्मन चान्स्लर फ्रेडरिक मर्जले ट्रम्पसँग निकट रहेका युरोपेली नेताहरूसहित बुधबार नै राष्ट्रपति ट्रम्पसँग सामूहिक भर्चुअल बैठक गर्न लागेका छन्। भर्चुअल बैठकमा युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्की पनि सहभागी हुनेछन्।
इटलीका प्रधानमन्त्री जर्जिया मेलोनी, पोल्याण्ड, फिनल्यान्डका शीर्ष नेताहरू र नेटो महासचिव मार्क रुट्टे पनि भर्चुअल बैठकमा सहभागी हुनेछन्। ट्रम्पका उपराष्ट्रपति जेडी भान्स पनि भर्चुअल बैठकमा सहभागी हुनेछन्।उनीहरूले ट्रम्पलाई युक्रेनबारे एकल निर्णय लिन नदिने रणनीति लिएको भनेर न्यूयोर्क टाइम्सले जनाएको छ।
युरोपेली नेताहरूले ट्रम्पले पुटिनसँग जेलेन्स्की वा युरोपेली सहयोगीहरूलाई बेवास्ता गरेर कुनै शान्ति सम्झौता नगर्न भनेका छन्। उनीहरूले युद्ध अन्त्यको वार्ता पूर्ण युद्धविरामबाट सुरु हुनुपर्ने र युरोपेली स्वीकृति बिना कुनै सैन्य सम्झौता कार्यान्वयन नहुनेमा जोड दिएका छन्।
यो पनिः रूस–युक्रेन युद्धविरामका लागि युरोपेली नेताहरूले राखेका पाँच सर्त
युरोपेली नेताहरूले युद्धविरामअघि रूससँगको सीमाबारे कुनै सम्झौता गर्न नमिल्ने बताएका छन्। उनीहरू हाल रूसी नियन्त्रणमा नभएको युक्रेनी भूभाग त्याग्न तयार नभएको भनेर न्युयोर्क टाइम्सले लेखेको छ।
युरोपेली नेताहरूलाई अर्को डर पनि छ। यदी युक्रेन र युरोपलाई बेफाइदा हुने गरि शान्ति वार्ता भए पुटिनले पश्चिमी युरोपमा थप दबाब दिन सक्नेछन्। जसले लिथुआनिया जस्ता नेटो सदस्यलाई जोखिममा पार्न सक्ने जर्मन विश्लेषक आन्ना साउरब्राईले बताएका छन्।
युरोपेली नेताहरूले अमेरिकी सैन्य र गुप्तचर सहयोग बिना युक्रेनको सुरक्षा असम्भव भनेका छन्। भोलि युद्धविराम भएपछि पनि रूसले आक्रमण नगरोस् भन्ने ज्ञारेन्टी पनि खोजेका छन्।यी सबे विषयहरूलाई मध्यनजर गरी युरोपेली नेताहरूले ट्रम्पलाई युक्रेनको पक्षमा दबाब दिने तयारी गरेका छन्।
ट्रम्पसँग वार्ता गर्न पुटिनले दुबई रोजेका थिए, कसरी तय भयो अलास्कारु
साढे तीन वर्षभन्दा बढी समयदेखि चलिरहेको रूस(युक्रेन युद्धलाई शान्तिमा रूपान्तरण गर्न ट्रम्प र पुटिनबीचको भेटवार्ता कोशेढुंगा हुने आकलन गरिएको छ।
यो भेटवार्ता एक साताअघि ट्रम्पका मध्यपूर्व हेर्ने दूत स्टिभ विटकोफले क्रेमलिन भ्रमण गरेपछि तय भएको थियो। गत बुधबार विटकोफले क्रेमलिनमा पुटिनसँग तीन घन्टा वार्ता गरेका थिए।
वार्ताको विस्तृत अझै सार्वजनिक भएको छैन। तर त्यसलाई नै ट्रम्म र पुटिनबीच प्रत्यक्ष भेटवार्ताको प्रस्थानबिन्दु भनिएको छ।विटकोफको भ्रमणपछि ट्रम्प आफैले एक साताभित्र पुटिनसँग प्रत्यक्ष वार्ता हुने घोषणा गरेका थिए। पछि उनैले अमेरिकाको अलास्कामा बैठक हुने घोषणा गरेका थिए।
ट्रम्पले युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्की पनि राखेर त्रिपक्षीय बैठक हुने भनेका थिए। यद्यपि तत्कालका लागि ट्रम्प र पुटिनबीच बैठक हुन भनेर ह्वाइट हाउस र क्रेमलिनले सार्वजनिक गरिसकेको छ।ह्वाइट हाउसले पुटिनकै आग्रहमा द्वीपक्षीय भेटवार्ता तय भएको भनेको थियो। उसले ट्रम्प त्रिपक्षीय वार्ताका लागि पनि तयार भएको बताएको थियो।
युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले जहाँ युद्धरत मुलुकलाई बाइपास गरेर युद्धविराम सम्भव नहुने बताउँदै आएका थिए। उनले युक्रेनको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामाथि प्रहार हुनेगरी कुनैपनि सम्झौता मान्य नहुने बताइसकेका छन्।
ट्रम्पले रूसलाई फाइदा हुनेगरी सम्झौता गर्छन् कि भन्ने डर युरोपेली नेताहरूलाई पनि छ। उनीहरूले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ती जारी गरेर युक्रेन र युरोपलाई बेफाइदा हुनेगरी युद्धविराम सम्झौता नगर्न अनुरोध गरेका थिए। साथै वार्तामा युक्रेनलाई पनि सहभागी गराउन उनीहरूले माग पनि गरेका थिए।
यद्यपि जेलेन्स्की सहभागी नहुने निश्चितप्रायः छ। ट्रम्पले आजै युरोपेली नेताहरूसँग भर्चुअल बैठक तय भएको अमेरकी मिडिया सिएनएनले जनाएको छ। सिएनएनले ट्रम्प र पुटिनबीचको बैठकका लागि अलास्का नै किन छानियो भनेर पनि खुलाएको छ। शुक्रबार हुने शिखर बैठकका लागि स्थान छान्ने प्रक्रियामा निकै लामो र गोप्य वार्ता भएको उसले लेखेको छ।
सिएनएनका अनुसार छलफलमा पुटिनले सुरूमा संयुक्त अरब इमिरेट्स युएईको दुबई रोजेका थिए। पुटिनले दुबई पूर्ण रूपमा उपयुक्त स्थान रहेकाले बैठक त्यहीँ हुनुपर्ने बताएका थिए।
तर त्यसमा ह्वाइट हाउस सहमत भएन।
गत मे महिनामा राष्ट्रपति ट्रम्पले मध्यपूर्वको यात्रा गरेका थिए। त्यस क्रममा युएईको पनि भ्रमण गरेका थिए। त्यसकारण ट्रम्प पुन दुबई जान तयार नभएको भनेर सिएनएनले लेखेको छ। दूरी पनि अर्को कारण हुनसक्ने भनिएको छ। यसमा सुरक्षा व्यवस्थापनको विषय पनि जोडिन्छ।
अमेरिका र रूसबीच यसअघिका छलफलहरू युरोपका शहरहरूस जेनेभा वा भियनामा हुन्थे। यसपालि पनि तीनै ठाउँहरूमा बैठक हुन सक्थ्यो। तर ती सहरहरू पुटिनका लागि असुरक्षित बनेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय आपराधिक अदालत ९आइसिसी० ले सन् २०२३ मा पुटिनमाथि युद्ध अपराधको आरोपमा पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ। त्यसकारण युरोपको कुनै पनि देशमा गए पुटिन कानुनी जोखिममा पर्न सक्ने भएकाले क्रेमलिनले युरोपका सहरहरूमा वार्ता हुन नसक्ने भनेको सिएनएनले जनाएको छ।
त्यसपछि दुइ विकल्प बाँकी रहे। पहिलो हंगेरी, दोस्रो अमेरिका। हंगेरीका प्रधानमन्त्री भिक्टर ओर्बान ट्रम्प र पुटिन दुवैसँग नजिक छन्।
भिक्टर अर्बानले त अलास्कामा दुई नेताबीच बैठक तय भएपछि युक्रेन युद्धमा रूसको जित भइसकेको भनेका छन्। उनले जो बाइडेनको पालामा युद्धविराम प्रयास नगरेर युक्रेनलाई ठूलो घाटा भएको पनि बताएका छन्।
अमेरिकाले शिखर बैठकका लागि हंगेरीभन्दा आफ्नै देश उचित ठान्यो। पुटिनलाई अमेरिकामै बोलाउनु कूटनीतिक जितको सन्देश जाने ट्रम्पले ठानेको हुनसक्ने भनेर सिएनएनले लेखेको छ। पुटिनले पनि आश्चर्यजनक रूपमा यसमा सहमति जनाए।
अमेरिकामा बैठक तय भए पनि अलास्कामा निश्चित गर्न लामै छलफल भएको भनिएको छ। अन्तिम छनोट अलास्का बन्नुको एउटा प्रतीकात्मक पक्ष पनि छ। यो भूमि कुनै समय रूसी साम्राज्यको हिस्सा थियो, जुन सन् १८६७ मा अमेरिकाले खरिद गरेको हो। एन्ड्रयु जोन्सन राष्ट्रपति हुँदा सन् १८६७ मा अमेरिकाले अलास्का ७२ लाख डलरमा रूसबाट किनेको थियो।
तर, अलास्कामा पनि उपयुक्त स्थल पाउन सजिलो थिएन। गर्मी मौसम पर्यटकहरूको उच्च सिजन भएकाले आवास र सुरक्षा मापदण्ड दुवै मिल्ने स्थान सीमित थिए। अन्ततः एन्करेजस्थित संयुक्त सैनिक अड्डा ‘ज्वाइन्ट बेस एल्मेन्डोर्फ–रिचर्डसन’ मात्र उपयुक्त ठहरियो, जसमा अमेरिकी पक्षले पुटिन र उनको टोलीलाई स्वागत गर्ने तयारी थालेको छ।
यसरी, पुटिनको दुबई चाहना, युरोपको कानुनी जोखिम, मध्यपूर्व यात्रा टार्ने अमेरिकी योजना र अलास्काको ऐतिहासिक–प्रतीकात्मक पृष्ठभूमिका कारणहरूले अन्ततः अलास्का नै ट्रम्प–पुटिन भेटको मञ्च बनेको भनेर सिएनएनले लेखेको छ।
चीनद्वारा दुई पूर्वरक्षामन्त्रीलाई ‘निलम्बित मृत्युदण्ड’को सजाय
काठमाडौं । चीनको एक सैन्य अदालतले भ्रष्टाचारको अभियोगमा दोषी ठहर गर्दै दुई पूर्वरक्षामन्त्रीलाई ‘निलम्बित मृत्युदण्ड’को सजाय सुनाएको छ । सन् २०१८ देखि २०२३ सम्म रक्षामन्त्री रहेका वेई फेङ्हे र सन् २०२३ मा केही महिना मात्र उक्त पद सम्हालेका उनका उत्तराधिकारी ली शाङ्फुलाई बिहीबार घुस लिएको अभियोगमा दोषी ठहर गरिएको हो । लीमाथि घुस दिएको अभियोग पनि प्रमाणित भएको बताइएको छ । दुवैलाई दुई वर्षको ‘रिप्रिभ’ अर्थात् निलम्बनसहित मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको छ । साथै, उनीहरूलाई ‘प्यारोल’को सुविधा नदिइने अदालतले जनाएको छ । चीनमा यस्तो सजाय प्रायः दुई वर्षपछि स्वतः आजीवन कारावासमा परिणत हुने प्रचलन रहेको छ । चीनको सरकारी समाचार एजेन्सी ‘सिन्ह्वा’का अनुसार, दुवैको राजनीतिक अधिकार आजीवनका लागि खोसिएको छ भने उनीहरूको सम्पूर्ण व्यक्तिगत सम्पत्ति जफत गरिनेछ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङका निकट मानिएका ली शाङ्फु मन्त्री नियुक्त भएकै वर्ष अर्थात् सन् २०२३ मा अन्य धेरै उच्च सैन्य अधिकारीहरूसँगै सार्वजनिक जीवनबाट अचानक गायब भएका थिए । सन् २०१२ मा सी चिनफिङ सत्तामा आएपछि सुरु गरिएको भ्रष्टाचारविरुद्धको शुद्धीकरण अभियानअन्तर्गत हालसम्म लाखौँ अधिकारीहरू कारबाहीमा परिसकेको बताइएको छ । विभिन्न रिपोर्टअनुसार केही उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको हिरासतकै क्रममा मृत्यु समेत भएको छ ।
इरानी कार्गो जहाज अमेरिकाले कब्जा गरेपछि चीनको विराेध
काठमाडौं । अमेरिकी सेनाले इरानी झण्डावाला कार्गो जहाजलाई बलपूर्वक नियन्त्रणमा लिएको घटनाप्रति चीनले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ । सोमबार बेइजिङमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले सम्बन्धित पक्षहरूलाई जिम्मेवार भई युद्धविराम सम्झौता पालना गर्न आग्रह गरे । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता गुओ जियाकुनले होर्मुज जलमार्गको अवस्था संवेदनशील र जटिल रहेको बताएका छन् । सम्बन्धित पक्षहरूले थप तनाव बढ्न नदिई होर्मुज क्षेत्रमा सामान्य पारवहन सुचारु गर्न आवश्यक वातावरण बनाउनुपर्ने चीनले बताएको छ । साथै सबै पक्षलाई युद्धविराम र वार्ताको गतिलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरेको छ । “अहिले शान्तिको अवसर खुलेको छ, त्यसैले युद्धलाई छिट्टै अन्त्य गर्न अनुकूल परिस्थिति निर्माण गरिनुपर्छ,” प्रवक्ता गुओले भने । अमेरिकाले इरानी बन्दरगाहमा लगाइएको नाकाबन्दी तोड्ने प्रयास गरेकाले उक्त इरानी कार्गो जहाजमाथि गोलीबारी गरी नियन्त्रणमा लिएको बताएको थियो ।
अण्डमान सागरमा डुंगा दुर्घटना : २५० रोहिङ्ग्या र बंगलादेशी बेपत्ता
एजेन्सी । बंगलादेशबाट मलेशिया जाँदै गरेको एक डुंगा हिन्द महासागरको पूर्वी भागमा पर्ने अण्डमान सागरमा दुर्घटनाग्रस्त हुँदा २५० जना बेपत्ता भएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शरणार्थी तथा प्रवासन एजेन्सीका अनुसार दुर्घटनामा परेका उनीहरू रोहिङ्ग्या र बंगलादेशी नागरिक रहेका छन् । बीबीसीका अनुसार माछा मार्ने प्रयोजनले प्रयोग गरिने उक्त डुंगा बंगलादेशबाट मलेशियातर्फ जाँदै थियो । तीव्र हावा, खराब समुद्री अवस्था र क्षमताभन्दा बढी मानिस सवार भएका कारण डुंगा डुबेको जनाइएको छ । बंगलादेश कोस्ट गार्डले समाचार एजेन्सी एएफपीलाई दिएको जानकारीअनुसार अप्रिल ९ मा आफ्नो एक जहाजले दुर्घटनामा परेका ९ जनाको उद्दार गरेको थियो । डुंगा कहिले दुर्घटनामा परेको भन्ने बारे भने स्पष्ट जानकारी प्राप्त भएको छैन । रोहिङ्ग्या म्यानमारको मुसलमान अल्पसंख्यक समुदाय हो । सन् २०१७ मा म्यानमारमा भएको हिंसात्मक अभियानपछि ठूलो सङ्ख्यामा रोहिङ्ग्या बंगलादेशमा शरण लिएका थिए । बहुसङ्ख्यक बौद्ध धर्मावलम्बी रहेको म्यानमारमा रोहिङ्ग्यालाई नागरिकता दिइँदैन । बंगलादेशमा कठिन अवस्था भएका कारण धेरै रोहिङ्ग्या जोखिमपूर्ण समुद्री यात्रा गरेर मलेशिया पुग्ने गरेका छन् । बंगलादेश कोस्ट गार्डले उद्दार गरेका मध्येका एक ४० वर्षीय रफिकुल इस्लामले उद्दार हुनुअघि आफू ३६ घण्टासम्म समुद्रमा तैरिनुपरेको बताएका छन् । मलेशियामा काम पाइने आशामा आफू यो जोखिमपूर्ण यात्रामा निस्किएको उनको भनाइ छ ।
ट्रम्पद्वारा इरानसँग युद्ध अन्त्य गर्नका लागि यसै हप्ता वार्ता पुनः सुरु हुने सङ्केत
एजेन्सी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँगको युद्ध अन्त्य गर्न यसै हप्ता वार्ता पुनः सुरु हुन सक्ने सङ्केत दिएका छन् । गत शनिबार इस्लामावादमा भएको वार्ता कुनै निष्कर्षबिना टुङ्गिएलगत्तै अमेरिकाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लागू गरेको थियो । ट्रम्पले न्युयोर्क पोस्टलाई दिएको अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, “तपाईंहरू त्यहीँ (इस्लामावाद) रोकिनुपर्छ, किनकि आगामी दुई दिनभित्र केही हुन सक्छ र हाम्रो झुकाव पनि त्यसतर्फ बढी छ ।” उनको यो अभिव्यक्ति यस्तो बेला आएको हो जब अमेरिकी सेनाले होर्मुज जलसन्धिमा नाकाबन्दी लागू गरेको पहिलो २४ घण्टाभित्र त्यहाँबाट कुनै पनि जहाज नगएको दाबी गरेको छ । यस गतिरोधले दुई हप्ते युद्धविराम सम्झौता सकिन लाग्दा थप प्रश्न उठाएको छ । इरानतर्फबाट ट्रम्पको भनाइमा अझै कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन । तर संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले वार्ता पुनः सुरु हुने ‘धेरै सम्भावना’ रहेको बताएका छन् । तेल बजारमा राहत खाडी क्षेत्र, पाकिस्तान र इरानका अधिकारीहरूले पनि अमेरिका र इरानका टोलीहरू यसै सप्ताहान्तमा पाकिस्तान फर्कन सक्ने बताएका छन्, यद्यपि कुनै मिति तय भइसकेको छैन । यो जानकारी रोयटर्स समाचार एजेन्सीले दिएको हो । दुवै पक्षबीच वार्ताको सम्भावना बढेपछि तेल बजारलाई केही राहत मिलेको छ । मङ्गलबार तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल १०० अमेरिकी डलरभन्दा तल झरेको छ । फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका र इजरायलको हवाई आक्रमणपछि इरानले विश्वका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तेल तथा ग्यास परिवहन मार्ग होर्मुज जलसन्धिलाई प्रभावकारी रूपमा बन्द गरेको थियो । अहिले एक दर्जनभन्दा बढी अमेरिकी युद्धपोत र करिब १०,००० अमेरिकी सैनिकले इरानी बन्दरगाहमा प्रवेश गर्ने वा बाहिरिने जुनसुकै देशका जहाजहरूमाथि नाकाबन्दी लागू गरिरहेका छन् । यसले इरानको अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ । के नाकाबन्दी प्रभावकारी छ ? यो कदमको मुख्य उद्देश्य इरानमाथि दबाब बढाउनु हो । इरानको आम्दानीका दुई मुख्य स्रोत— तेलबाट हुने आम्दानी र होर्मुज जलसन्धिबाट उठाइने टोल— लाई निशाना बनाइएको छ । अमेरिकी सेन्ट्रल कमान्ड (सेन्टकम) ले नाकाबन्दी लागू भएको पहिलो २४ घण्टामा ६ वटा व्यापारिक जहाजले अमेरिकी निर्देशन पालना गर्दै इरानी बन्दरगाहतर्फ फर्किएको दाबी गरेको छ । तर बीबीसी भेरिफाईको जहाज ट्र्याकिङ डेटाको विश्लेषणअनुसार नाकाबन्दी भए पनि इरानसँग सम्बन्धित कम्तीमा चारवटा मालवाहक जहाज होर्मुज जलसन्धि पार गरेका छन् । तीमध्ये दुईवटा जहाज पहिले नै इरानी बन्दरगाहमा थिए । गत शनिबार र आइतबार इस्लामावादमा भएको उच्चस्तरीय वार्ताबाट कुनै सम्झौता हुन सकेन । अमेरिकाको भनाइअनुसार इरानले उसका सर्तहरू स्वीकार गरेन । इरानको आणविक महत्त्वाकांक्षा नै मुख्य अवरोध बनेको थियो । एक अमेरिकी अधिकारीले बीबीसीको साझेदार सीबीएस न्युजलाई बताएअनुसार अमेरिकाले इरानलाई २० वर्षसम्म युरेनियम प्रशोधन पूर्ण रूपमा निलम्बन गर्न आग्रह गरेको छ । तर इरानले भने ५ वर्षसम्म मात्र रोक्ने प्रस्ताव गरेको छ । आर्थिक मन्दीको खतरा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले यस युद्धले विश्व अर्थतन्त्रलाई मन्दीमा धकेल्न सक्ने चेतावनी दिएको छ । अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टले बीबीसीसँग भनेका छन्, “विश्वभर लामो समयसम्म शान्ति र सुरक्षा कायम राख्ने सर्तमा थोरै आर्थिक पीडा स्वीकार्य छ ।” मङ्गलबार चीनले भने यस नाकाबन्दीलाई ‘खतरनाक र गैरजिम्मेवारपूर्ण’ भन्दै तनाव अझ बढाउने चेतावनी दिएको छ । चीनको भनाइ छ— पहिलेदेखि नै कमजोर रहेको युद्धविराम सम्झौता होर्मुजको नाकाबन्दीले थप कमजोर हुनेछ । यसैबीच, इजरायल र लेबनानले मङ्गलबार वासिङ्टनमा भएको वार्तापछि सिधा वार्ता सुरु गर्न सहमति जनाएका छन् । इरान समर्थित हिज्बुल्लाहलाई निशाना बनाएर इजरायलले लेबनानमा गरेको हवाई आक्रमणपछि यो पहल भएको हो । यो बैठक सन् १९९३ पछि दुवै देशबीच भएको पहिलो सिधा वार्ता थियो । लेबनानी राजदूतले यसलाई ‘सकारात्मक’ भनेका छन् भने इजरायली राजदूतले यसले ‘शान्तिको नयाँ युग’ को बाटो खोल्न सक्ने बताएका छन् । एक अमेरिकी अधिकारीले जोड दिँदै भनेका छन्— इस्लामावादमा भएको अमेरिका–इरान वार्ता र वासिङ्टनमा भएको इजरायल–लेबनान वार्ताबीच कुनै सम्बन्ध छैन ।

