उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको सुझाव; विश्वविद्यालयमा उपकुलपति व्यवस्था खारेज गर

काठमाडौँ, पुस ७ । उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले विश्वविद्यालयहरूमा विद्यमान पदाधिकारीको व्यवस्था खारेज गरेर नयाँ व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । आयोगले विश्वविद्यालयमा कुलपति, सहकुलपति र उपकुलपतीय पद्धति खारेज गर्न सिफारिस गरेको हो ।

आयोगले विश्वविद्यालयहरूमा पदाधिकारीदेखि कर्मचारी नियुक्ति राजनीतिक भागबन्डामा हुने गरेको भन्दै खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदाधिकारी नियुक्त गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

आयोगले कुलपति, उपकुलपतिको सट्टा प्राज्ञिकमध्येबाट विश्वविद्यालयको ‘प्रेसिडेन्ट’ छनोट गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ ।

‘खुला प्रतिस्पर्धाको माध्यममा कन्ट्रयाक्टमा आधारित छनोट प्रक्रियामार्फत प्राज्ञिकहरूमध्येबाट विश्वविद्यालयको प्रेसिडेन्ट छनोट गर्नुपर्छ,’ आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अधिकारसम्पन्न प्रेसिडेन्टले रजिस्ट्रार नियुक्त गर्ने र प्रतिस्पर्धाका आधारमा डिन, डाइरेक्टर, विभाग प्रमुख, क्याम्पस प्रमुख आदि नियुक्ति गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको हो ।

उच्च शिक्षाका शिक्षण संस्थाहरूलाई सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न अविलम्ब उच्च शिक्षा ऐन तर्जुमा गर्न आवश्यक रहेको आयोगको ठहर छ । विद्यमान व्यवस्थामा विश्वविद्यालयहरूको कुलपति प्रधानमन्त्री र सहकुलपति शिक्षामन्त्री रहने व्यवस्थालाई लाई खारेज गर्दै संघीय विश्वविद्यालयहरूको संरक्षक प्रधानमन्त्री र प्रदेश विश्वविद्यालयहरूको संरक्षक मुख्यमन्त्री रहने व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।

हालसम्म सरकारले उपकुलपतिलगायत पदाधिकारी नियुक्ति गर्दै आएको छ । यसरी नियुक्त हुँदा योग्यभन्दा राजनीतिक पहुँचका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

छनौटको एउटै मापदण्ड

प्रतिवेदनले प्राध्यापक र कर्मचारी छनोट गर्न एउटै विश्वविद्यालय सेवा आयोग बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । सेवा आयोगले प्राध्यापक र कर्मचारी छनोट गर्न हरेक वर्ष अनिवार्य विज्ञापन खुलाउनुपर्नेछ । प्रतिवेदनमा करारमा शिक्षक र प्राध्यापक नियुक्ति गर्ने परिपाटी अन्त्य गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिइएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्बाट गठित शिक्षा आयोगका अध्यक्ष एवं शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विश्वविद्यालयहरूमा शैक्षिक सुशासन आवश्यक रहेको बताए । ‘विश्वविद्यालयहरूको मापदण्ड तोकेर अनुदान आयोगलाई पुन:संरचना गर्न जरुरी छ,’ उनले भने । अनुदान आयोगलाई उच्च शिक्षा आयोगमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको हो ।

आयोगमा बोर्ड अफ डिरेक्टर रहनेछ । जसमा ६० प्रतिशत पदाधिकारी ख्याति प्राप्त प्राज्ञमध्येबाट खुला प्रतिस्पर्धामा र ४० प्रतिशत सरकारले नियुक्ति दिने संरचना निर्माण गर्न भनिएको छ । बोर्ड मातहतमा कार्यकारी बोर्ड रहने व्यवस्था गर्न र त्यसका पदाधिकारी खुला प्रतिस्पर्धाबाटै छनोट गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

प्रादेशिक सम्बद्धता

उक्त आयोगको काम उच्च शिक्षाका संस्थाहरूको अनुगमन, मूल्यांकन, नियमन गर्ने र मापदण्ड तयार गर्ने रहनेछ । मापदण्ड पूरा नगरेका र थोरै विद्यार्थी भएका विश्वविद्यालय र क्याम्पसलाई गाभ्ने र खारेज गर्ने अन्तिम अधिकार पनि सोही आयोगलाई हुने सुझाव प्रस्ताव गरिएको हो ।

उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने शिक्षण संस्था र विश्वविद्यालयहरूलाई भौगोलिक क्षेत्र र विषयका आधारमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेमा आयोगले जोड दिएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जुन प्रदेशमा जुन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय र क्याम्पस छ, त्यही प्रदेशसँग सम्बद्ध हुने गरी वर्गीकरण उपयुक्त हुन्छ ।’

जथाभावी सम्बन्धनमा नियन्त्रण

उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने विश्वविद्यालय, अध्ययन प्रतिष्ठान, कलेजहरू अनुसन्धान र अन्वेषणको केन्द्र हुनुपर्ने आयोगको ठम्याइ छ । त्यसका लागि राष्ट्रिय अनुसन्धान कोष स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । कोषको व्यवस्थापन उच्च शिक्षा आयोगले गर्नेछ ।

देशभर हाल ११ वटा विश्वविद्यालय सञ्चालित छन् । आंगिकभन्दा सम्बन्धन प्राप्त निजी कलेज बढी छन् । मुलुकभरका १ हजार ४ सय ७ कलेजमध्ये ९८ वटा आंगिक, ५ सय ३२ सामुदायिक र ७ सय ७७ निजी छन् । अब खुल्ने र खुलिसकेका विश्वविद्यालयले पनि सम्बन्धन नदिने नीति अख्तियार गर्नुपर्ने सुझाव छ । सबैभन्दा जेठो त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई वर्गीकरण गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ ।

शिक्षाको २५ वर्षे दूरदृष्टिसहित आयोगले प्रतिवेदन तयार पारेको हो । संघीय संरचनाको शिक्षा नीति तय गर्न आयोगले प्रतिवेदन तयार पारेको शिक्षा सचिव खगराज बरालले बताए । जसमा ५ वर्षभित्र उच्च शिक्षामा विद्यार्थीको भर्नादर २५ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको छ ।

अहिले उच्च शिक्षाको भर्नादर करिब १३ प्रतिशत मात्रै छ । प्राविधिक धारतर्फको २० प्रतिशत भर्नादरलाई बढाएर ५ वर्षभित्र ३० प्रतिशत पुर्‍याउने नीति लिन सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । आयोगले विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर नेपालमा सञ्चालित कलेजहरूलाई कडाइ गर्नुपर्ने जनाएको छ ।

विदेशी विश्वविद्यालयहरूमाथि नियन्त्रण

अन्तर्राष्ट्रिय मानकमा उत्कृष्ट ५ सयभित्र पर्ने विश्वविद्यालयले मात्र नेपालमा क्याम्पस सञ्चालन गर्न स्वीकृति पाउने व्यवस्था गर्न प्रतिवेदनमा भनिएको छ । त्यसभन्दा तल्लोस्तरका हाल नेपालमा सञ्चालित कलेजहरूलाई ५ वर्षको समयावधि दिने नीति लिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसरी सञ्चालन हुने कलेजले एउटा मात्रै विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

प्राध्यापकको राजनैतिक आबद्धतामाथि रोकको प्रस्ताव

आयोगले विश्वविद्यालयका प्राध्यापकको शैक्षिक योग्यता पनि प्रस्ताव गरेको छ । उपप्राध्यापक र सहप्राध्यापक हुन न्यूनतम एमफिल र पीएचडी हुनुपर्ने भनिएको छ । स्थायी सेवामा प्रवेश गरेका प्राध्यापकलेआफ्नो क्याम्पसभन्दा अन्यत्र अध्यापन गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न जोड दिइएको छ ।

प्राध्यापकहरूले कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्यता लिन नपाउने र दलनिकटका प्राध्यापक संगठन खारेज गरी साझा संघ गठन गर्नुपर्ने सुझाव छ । आयोगले विद्यार्थी भर्ना, परीक्षा र मूल्यांकन प्रणाली सुधार गर्नुपर्ने औंल्याएको छ । कम्तीमा ७५ प्रतिशत हाजिर भएका विद्यार्थी मात्रै परीक्षामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।

विश्वविद्यालयले विषयगत रूपमा एउटै प्रवेश परीक्षा लिनुपर्ने र उक्त परीक्षा उत्तीर्ण भएकाले मात्र उच्च शिक्षा पढ्न पाउने प्रबन्ध गर्न सुझाव छ । २४ सदस्यीय आयोगले राजधानीमा राष्ट्रिय सम्मेलन गरेर प्रतिवेदनमाथि सरोकारवालासँग छलफल थालेको हो ।

पूर्वशिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठको पालामा गठित उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनलाई पनि अहिलेको नीति र प्रतिवेदनमा समेटिएको बरालले जानकारी दिए । कान्तिपुर