के हो रुस–युक्रेन विवाद, अमेरिका र नाटो किन छन् त्रसित ?
एभरेष्ट डेस्कः अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले युक्रेनको दूतावासमा रहेका आफ्ना कर्मचारीलाई तत्काल स्वदेश फर्किन निर्देशन गरेको छ । रुसले जुनसुकै बेला समेत आक्रमण गर्न सक्ने भएकाले त्यो अवस्थामा उद्दार गर्न नसकिने भएकाले तत्काल युक्रेन छाड्न अमेरिकाले आदेश दिएको हो ।
यसअघि आइतबार बेलायतको विदेश मन्त्रालयले युक्रेनमाथि रुसले आक्रमण गर्ने या सत्तापलट गर्दै आफ्नो समर्थकहरुको सरकार बनाउने षडयन्त्र गरिरहेको जनाएको थियो ।
अमेरिका, बेलायत लगायत नाटो सदस्य देश र तिनका मिडियाले युक्रेनमाथि रुसले आक्रमण गरिरहेको प्रचार गरिरहेका छन् । उनीहरुले युक्रेनमाथि आक्रमण गरिएमा रुसमाथि कडा प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
तर अवस्था प्रचार गरिएजस्तो मात्र रहेनछ र पश्चिमी देशहरुको स्वार्थ नमिलेको कारण उनीहरुले रुसविरुद्ध भ्रमपूर्ण प्रचारबाजी गरिरहेका छन् भन्ने कुरा जर्मनीका नौसेना प्रमुखले राजीनामा दिनुबाट पुष्टि हुन्छ ।
शुक्रबारका दिन जर्मनीका नौसेना प्रमुखले युक्रेनबारे दिएको अभिव्यक्तिका कारण राजीनामा दिनुपर्यो । उनले पुतिनका बारेमा पश्चिमी देशहरुले चलाएको हल्ला निरर्थक रहेको र रुसले युक्रेन कब्जा गर्न नखोजेको भन्दै पुतिनको बचाउ गरेका थिए । पुटिनले सम्मान र सहअस्तित्व खोजेका र पश्चिमी देशहरुले त्यो दिनु गारो पनि नभएको उनको टिप्पणी थियो । तर उनको टिप्पणीको पश्चिमी देश र युक्रेन सरकारले बिरोध गरेपछि उनले राजीनामा दिनु परेको थियो ।
त्यसो त पश्चिमी देश र रुस विवादमा जर्मनीको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको छ ।
के हो विवाद ?
रुस र युक्रेनका बीच विवाद र त्यसमा पश्चिमी देशहरुको संलग्नता आर्थिक, सामरिक र राजनीतिक दृष्टिले देखिन्छ । रुस र युक्रेनका बीच नार्ड स्ट्रीम पाइपलाइन एउटा मुख्य विवादको जड हो । नार्ड स्ट्रिम पाइपलाईन निर्माणको भएको अवस्थामा रुसबाट सोझै यूरोपतिर तेल र ग्यास निर्यात हुने अवस्था पश्चिमी देशहरुले चाहँदैनन् । यदि जर्मनीले यो पाइपलाइनलाई अनुमति दिएको खण्डमा सिँगो यूरोप रुसमाथि निर्भर हुने र रुसको अर्थव्यवस्था मजबूत हुने अमेरिकी आँकलन छ । अर्कोतर्फ अहिले युक्रेन भएर ग्यास र तेल गइरहेको अवस्थामा यो नयाँ पाइपलाइनले युक्रेनलाई समेत आर्थिक नोक्सानी हुने उनीहरुको बुझाई छ । त्यसैले अमेरिका र सहयोगी देशहरुले जर्मनीमाथि नार्ड पाइपलाइन अनुमति नदिन दबाब दिइरहेका छन् । जर्मनी यूरोपको सबैभन्दा ठूलो अर्थव्यवस्था मानिन्छ ।
अर्कोतर्फ कुनै बेला युक्रेनको हिस्सा रहेको क्रिमिया द्विपलाई लिएर युक्रेन र रुसमा तनाव चुलिँदै आएको थियो । वर्ष २०१४ मा यो द्विपलाई रुसले युक्रेनबाट अलग गरेको थियो । यसलाई फेरी पाउनका लागि पश्चिमी देशहरुले युक्रेनलाई समर्थन गर्दै आएका छन् । सन् २०१४ मा युक्रेनले रुस समर्थक राष्ट्रपतिलाई पदबाट हटाएपछि रुसले दक्षिणी युक्रेनको क्रिमिया प्रायद्वीपलाई आफ्नो भूभागमा गाभेको थियो । यसै समयदेखि एउटा समूहले युक्रेनकाे वर्तमान सरकारकाे बिराेध गर्दै आन्दाेलन जारी राखेकाे थियाे ।
अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति मञ्चमा रुसको दबदबा बढिरहेको अवस्थामा त्यसविरुद्ध आर्थिक तथा सामरिक दृष्टिले लगाम लगाउन अमेरिका र उसका सहयोगी शक्तिहरु चाहन्छन् । यसका लागि युक्रेनमा उनीहरु अनुकुलको सत्ताव्यवस्था हुनु पहिलो शर्त हो । यदि युक्रेनमा रुस समर्थित सरकार बनेमा त्यो अमेरिकाका लागि प्रत्युत्पादक हुनेछ । त्यसैले अमेरिकाले रुसले युद्द गर्न खोजेको या युक्रेनमाथि आक्रमण गर्न खोजेको प्रचार घनिभूत गरेको हो । यसबाट रुसलाई अन्तर्राष्ट्रियरुपमा दबाब दिन सकिने र यूरोपका देशहरुलाई आफुसँग मिलाउन सकिने उसको रणनीति छ ।
अमेरिकाले यसै रणनीति अनुरुप नर्थ एटलान्टिक संगठन –नाटो)को विस्तार गर्दै युक्रेनलाई त्यसको सदस्य बनाउन खोजेको छ । जबकि रुसले भने यो चाहँदैन । युक्रेनलाई नाटोको सदस्य बनाउन रुसविरुद्ध प्रयोग गर्न सकिने कुनै पनि कदम अस्वीकार्य हुनेछ भनेर रुसी राष्ट्रपतिले चेतावनी दिएका छन् । अमेरिकाले युक्रेनलाई नाटो सदस्य बनाउने, त्यहाँ नाटोका सैनिक राख्ने षडयन्त्र गर्न थालेपछि रुसले समेत आफ्नो सीमाक्षेत्रमा हजारौं सैनिक तैनाथ गरेको बताएको छ ।
अमेरिकाले रुसले युक्रेनमाथि हमला गरेको अवस्थामा त्यसको बिरोध गर्दै रुसमा प्रतिबन्ध लगाउने बताएका छन् । रुसले भने पश्चिम देशहरुले युक्रेनलाई आधुनिक हतियार र सैन्य उपकरण आपूर्ति गरिरहेको र युक्रेनलाई सैन्य अभ्यासका लागि तयारी गरिरहेको भन्दै बिरोध गर्दै आएको छ । रुसले युक्रेनमाथि हमला गर्ने कुनै सम्भावना नभएको बताउँदै आएको छ । रूसले नाटो सेनाहरू १९९७ अघि जस्तै सीमाहरूमा फर्कनुपर्ने माग गरेकाे । नाटो गठबन्धनले अब पूर्वमा आफ्नो सेना विस्तार नगर्नु र पूर्वी युरोपमा आफ्नो सैन्य गतिविधि रोक्नुपर्ने रुसकाे भनाइ हाे । यसको अर्थ नाटोले पोल्याण्ड र इस्टोनिया, लाटभिया र लिथुआनियाका बाल्टिक देशहरूबाट आफ्ना सेना फिर्ता गर्नुपर्नेछ। साथै, नाटाेले पोल्याण्ड र रोमानिया जस्ता देशहरूमा तैनाथ मिसाइलहरू राख्न सक्षम हुनेछैन।
अहिलेकाे विवादकाे मुख्य जड यही हाे । अमेरिकाले पूर्वी यूराेप र रुसलाइ युद्धकाे क्रिडास्थल बनाउन नसकाेस भनेर रुसले चाहिरहेकाे छ । अमेरिकाले भने युक्रेनकाे अमेरिकी समर्थित सत्ताका माध्यमबाट रुसलाइ आर्थिक र सामिरकरुपमा कमजाेर बनाउने र घेराबन्दी गर्न खाेजेकाे छ । यदि तनाव चुलिएकाे अवस्थामा अबकाे लडाइ युक्रेनकाे सत्ता अमेरिकी समर्थित हुने या रुस समर्थित हुने भन्ने कुरा मुख्य हुनेछ । त्यसैपनि अमेरिकी समर्थक सरकारकाे बिराेधमा युक्रेनमा लामाे समयदेखि सशस्त्र सघर्ष चर्कि नै रहेकेा छ ।
चीनद्वारा दुई पूर्वरक्षामन्त्रीलाई ‘निलम्बित मृत्युदण्ड’को सजाय
काठमाडौं । चीनको एक सैन्य अदालतले भ्रष्टाचारको अभियोगमा दोषी ठहर गर्दै दुई पूर्वरक्षामन्त्रीलाई ‘निलम्बित मृत्युदण्ड’को सजाय सुनाएको छ । सन् २०१८ देखि २०२३ सम्म रक्षामन्त्री रहेका वेई फेङ्हे र सन् २०२३ मा केही महिना मात्र उक्त पद सम्हालेका उनका उत्तराधिकारी ली शाङ्फुलाई बिहीबार घुस लिएको अभियोगमा दोषी ठहर गरिएको हो । लीमाथि घुस दिएको अभियोग पनि प्रमाणित भएको बताइएको छ । दुवैलाई दुई वर्षको ‘रिप्रिभ’ अर्थात् निलम्बनसहित मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको छ । साथै, उनीहरूलाई ‘प्यारोल’को सुविधा नदिइने अदालतले जनाएको छ । चीनमा यस्तो सजाय प्रायः दुई वर्षपछि स्वतः आजीवन कारावासमा परिणत हुने प्रचलन रहेको छ । चीनको सरकारी समाचार एजेन्सी ‘सिन्ह्वा’का अनुसार, दुवैको राजनीतिक अधिकार आजीवनका लागि खोसिएको छ भने उनीहरूको सम्पूर्ण व्यक्तिगत सम्पत्ति जफत गरिनेछ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङका निकट मानिएका ली शाङ्फु मन्त्री नियुक्त भएकै वर्ष अर्थात् सन् २०२३ मा अन्य धेरै उच्च सैन्य अधिकारीहरूसँगै सार्वजनिक जीवनबाट अचानक गायब भएका थिए । सन् २०१२ मा सी चिनफिङ सत्तामा आएपछि सुरु गरिएको भ्रष्टाचारविरुद्धको शुद्धीकरण अभियानअन्तर्गत हालसम्म लाखौँ अधिकारीहरू कारबाहीमा परिसकेको बताइएको छ । विभिन्न रिपोर्टअनुसार केही उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको हिरासतकै क्रममा मृत्यु समेत भएको छ ।
एभरेष्ट दैनिक
२५ बैशाख, २०८३
इरानी कार्गो जहाज अमेरिकाले कब्जा गरेपछि चीनको विराेध
काठमाडौं । अमेरिकी सेनाले इरानी झण्डावाला कार्गो जहाजलाई बलपूर्वक नियन्त्रणमा लिएको घटनाप्रति चीनले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ । सोमबार बेइजिङमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले सम्बन्धित पक्षहरूलाई जिम्मेवार भई युद्धविराम सम्झौता पालना गर्न आग्रह गरे । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता गुओ जियाकुनले होर्मुज जलमार्गको अवस्था संवेदनशील र जटिल रहेको बताएका छन् । सम्बन्धित पक्षहरूले थप तनाव बढ्न नदिई होर्मुज क्षेत्रमा सामान्य पारवहन सुचारु गर्न आवश्यक वातावरण बनाउनुपर्ने चीनले बताएको छ । साथै सबै पक्षलाई युद्धविराम र वार्ताको गतिलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरेको छ । “अहिले शान्तिको अवसर खुलेको छ, त्यसैले युद्धलाई छिट्टै अन्त्य गर्न अनुकूल परिस्थिति निर्माण गरिनुपर्छ,” प्रवक्ता गुओले भने । अमेरिकाले इरानी बन्दरगाहमा लगाइएको नाकाबन्दी तोड्ने प्रयास गरेकाले उक्त इरानी कार्गो जहाजमाथि गोलीबारी गरी नियन्त्रणमा लिएको बताएको थियो ।
एभरेष्ट दैनिक
८ बैशाख, २०८३
अण्डमान सागरमा डुंगा दुर्घटना : २५० रोहिङ्ग्या र बंगलादेशी बेपत्ता
एजेन्सी । बंगलादेशबाट मलेशिया जाँदै गरेको एक डुंगा हिन्द महासागरको पूर्वी भागमा पर्ने अण्डमान सागरमा दुर्घटनाग्रस्त हुँदा २५० जना बेपत्ता भएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शरणार्थी तथा प्रवासन एजेन्सीका अनुसार दुर्घटनामा परेका उनीहरू रोहिङ्ग्या र बंगलादेशी नागरिक रहेका छन् । बीबीसीका अनुसार माछा मार्ने प्रयोजनले प्रयोग गरिने उक्त डुंगा बंगलादेशबाट मलेशियातर्फ जाँदै थियो । तीव्र हावा, खराब समुद्री अवस्था र क्षमताभन्दा बढी मानिस सवार भएका कारण डुंगा डुबेको जनाइएको छ । बंगलादेश कोस्ट गार्डले समाचार एजेन्सी एएफपीलाई दिएको जानकारीअनुसार अप्रिल ९ मा आफ्नो एक जहाजले दुर्घटनामा परेका ९ जनाको उद्दार गरेको थियो । डुंगा कहिले दुर्घटनामा परेको भन्ने बारे भने स्पष्ट जानकारी प्राप्त भएको छैन । रोहिङ्ग्या म्यानमारको मुसलमान अल्पसंख्यक समुदाय हो । सन् २०१७ मा म्यानमारमा भएको हिंसात्मक अभियानपछि ठूलो सङ्ख्यामा रोहिङ्ग्या बंगलादेशमा शरण लिएका थिए । बहुसङ्ख्यक बौद्ध धर्मावलम्बी रहेको म्यानमारमा रोहिङ्ग्यालाई नागरिकता दिइँदैन । बंगलादेशमा कठिन अवस्था भएका कारण धेरै रोहिङ्ग्या जोखिमपूर्ण समुद्री यात्रा गरेर मलेशिया पुग्ने गरेका छन् । बंगलादेश कोस्ट गार्डले उद्दार गरेका मध्येका एक ४० वर्षीय रफिकुल इस्लामले उद्दार हुनुअघि आफू ३६ घण्टासम्म समुद्रमा तैरिनुपरेको बताएका छन् । मलेशियामा काम पाइने आशामा आफू यो जोखिमपूर्ण यात्रामा निस्किएको उनको भनाइ छ ।
एभरेष्ट दैनिक
२ बैशाख, २०८३
ट्रम्पद्वारा इरानसँग युद्ध अन्त्य गर्नका लागि यसै हप्ता वार्ता पुनः सुरु हुने सङ्केत
एजेन्सी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँगको युद्ध अन्त्य गर्न यसै हप्ता वार्ता पुनः सुरु हुन सक्ने सङ्केत दिएका छन् । गत शनिबार इस्लामावादमा भएको वार्ता कुनै निष्कर्षबिना टुङ्गिएलगत्तै अमेरिकाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लागू गरेको थियो । ट्रम्पले न्युयोर्क पोस्टलाई दिएको अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, “तपाईंहरू त्यहीँ (इस्लामावाद) रोकिनुपर्छ, किनकि आगामी दुई दिनभित्र केही हुन सक्छ र हाम्रो झुकाव पनि त्यसतर्फ बढी छ ।” उनको यो अभिव्यक्ति यस्तो बेला आएको हो जब अमेरिकी सेनाले होर्मुज जलसन्धिमा नाकाबन्दी लागू गरेको पहिलो २४ घण्टाभित्र त्यहाँबाट कुनै पनि जहाज नगएको दाबी गरेको छ । यस गतिरोधले दुई हप्ते युद्धविराम सम्झौता सकिन लाग्दा थप प्रश्न उठाएको छ । इरानतर्फबाट ट्रम्पको भनाइमा अझै कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन । तर संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले वार्ता पुनः सुरु हुने ‘धेरै सम्भावना’ रहेको बताएका छन् । तेल बजारमा राहत खाडी क्षेत्र, पाकिस्तान र इरानका अधिकारीहरूले पनि अमेरिका र इरानका टोलीहरू यसै सप्ताहान्तमा पाकिस्तान फर्कन सक्ने बताएका छन्, यद्यपि कुनै मिति तय भइसकेको छैन । यो जानकारी रोयटर्स समाचार एजेन्सीले दिएको हो । दुवै पक्षबीच वार्ताको सम्भावना बढेपछि तेल बजारलाई केही राहत मिलेको छ । मङ्गलबार तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल १०० अमेरिकी डलरभन्दा तल झरेको छ । फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका र इजरायलको हवाई आक्रमणपछि इरानले विश्वका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तेल तथा ग्यास परिवहन मार्ग होर्मुज जलसन्धिलाई प्रभावकारी रूपमा बन्द गरेको थियो । अहिले एक दर्जनभन्दा बढी अमेरिकी युद्धपोत र करिब १०,००० अमेरिकी सैनिकले इरानी बन्दरगाहमा प्रवेश गर्ने वा बाहिरिने जुनसुकै देशका जहाजहरूमाथि नाकाबन्दी लागू गरिरहेका छन् । यसले इरानको अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ । के नाकाबन्दी प्रभावकारी छ ? यो कदमको मुख्य उद्देश्य इरानमाथि दबाब बढाउनु हो । इरानको आम्दानीका दुई मुख्य स्रोत— तेलबाट हुने आम्दानी र होर्मुज जलसन्धिबाट उठाइने टोल— लाई निशाना बनाइएको छ । अमेरिकी सेन्ट्रल कमान्ड (सेन्टकम) ले नाकाबन्दी लागू भएको पहिलो २४ घण्टामा ६ वटा व्यापारिक जहाजले अमेरिकी निर्देशन पालना गर्दै इरानी बन्दरगाहतर्फ फर्किएको दाबी गरेको छ । तर बीबीसी भेरिफाईको जहाज ट्र्याकिङ डेटाको विश्लेषणअनुसार नाकाबन्दी भए पनि इरानसँग सम्बन्धित कम्तीमा चारवटा मालवाहक जहाज होर्मुज जलसन्धि पार गरेका छन् । तीमध्ये दुईवटा जहाज पहिले नै इरानी बन्दरगाहमा थिए । गत शनिबार र आइतबार इस्लामावादमा भएको उच्चस्तरीय वार्ताबाट कुनै सम्झौता हुन सकेन । अमेरिकाको भनाइअनुसार इरानले उसका सर्तहरू स्वीकार गरेन । इरानको आणविक महत्त्वाकांक्षा नै मुख्य अवरोध बनेको थियो । एक अमेरिकी अधिकारीले बीबीसीको साझेदार सीबीएस न्युजलाई बताएअनुसार अमेरिकाले इरानलाई २० वर्षसम्म युरेनियम प्रशोधन पूर्ण रूपमा निलम्बन गर्न आग्रह गरेको छ । तर इरानले भने ५ वर्षसम्म मात्र रोक्ने प्रस्ताव गरेको छ । आर्थिक मन्दीको खतरा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले यस युद्धले विश्व अर्थतन्त्रलाई मन्दीमा धकेल्न सक्ने चेतावनी दिएको छ । अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टले बीबीसीसँग भनेका छन्, “विश्वभर लामो समयसम्म शान्ति र सुरक्षा कायम राख्ने सर्तमा थोरै आर्थिक पीडा स्वीकार्य छ ।” मङ्गलबार चीनले भने यस नाकाबन्दीलाई ‘खतरनाक र गैरजिम्मेवारपूर्ण’ भन्दै तनाव अझ बढाउने चेतावनी दिएको छ । चीनको भनाइ छ— पहिलेदेखि नै कमजोर रहेको युद्धविराम सम्झौता होर्मुजको नाकाबन्दीले थप कमजोर हुनेछ । यसैबीच, इजरायल र लेबनानले मङ्गलबार वासिङ्टनमा भएको वार्तापछि सिधा वार्ता सुरु गर्न सहमति जनाएका छन् । इरान समर्थित हिज्बुल्लाहलाई निशाना बनाएर इजरायलले लेबनानमा गरेको हवाई आक्रमणपछि यो पहल भएको हो । यो बैठक सन् १९९३ पछि दुवै देशबीच भएको पहिलो सिधा वार्ता थियो । लेबनानी राजदूतले यसलाई ‘सकारात्मक’ भनेका छन् भने इजरायली राजदूतले यसले ‘शान्तिको नयाँ युग’ को बाटो खोल्न सक्ने बताएका छन् । एक अमेरिकी अधिकारीले जोड दिँदै भनेका छन्— इस्लामावादमा भएको अमेरिका–इरान वार्ता र वासिङ्टनमा भएको इजरायल–लेबनान वार्ताबीच कुनै सम्बन्ध छैन ।
एभरेष्ट दैनिक
२ बैशाख, २०८३
