निवर्तमान अध्यक्ष श्रेष्ठका कारण एनआरएन युएई संकटमा
यूएईः गैर आबासीय नेपाली संघ (एनआरएनए), युएईका निबर्तमान अध्यक्ष रमेश श्रेष्ठले कानूनी झमेला देखाएर निर्बाचित नयाँ कार्यसमितीलाई सहज रुपमा कार्यभार हस्तान्तरण नगर्दा एनआरएनए युएई संकटमा परेको छ ।
श्रेष्ठले कार्यभार हस्तान्तरण गर्नु अघि आफु निकटका केही ब्यक्तिहरुलाई कार्यसमितिमा मनोनित गर्नु पर्ने शर्त राखेका छन् । उनी निकट नरेश सेन र मनु क्षेत्रीलाई उपाध्यक्षमा, ओम प्रकाश पोखरेल, तारा बहादुर बोहोरा र केशब नेपाललाई सचिबमा मनोनित गर्नु पर्ने शर्त राखेका हुन् ।
राजेश दर्शन अर्यालको सँयोजकत्व गठित निर्वाचन समितिले गत अगस्त २३ तारिखका दिन निर्बिरोध रुपमा प्रकाश कोईरालाको अध्यक्षतामा २०१९–२०२१ को पूर्ण कार्यसमितीको घोषणा गरेको थियो । नवगठिग कार्यसमितिलाई निबर्तमान अध्यक्ष श्रेष्ठकै उपस्थितीमा सोही दिन मध्यपूर्ब उपसँयोजक गोपाल कंडेलले सपथ खुवाएका थिए । गत ६ सेप्टेम्बरमा आयोजित हस्तान्तरण कार्यक्रम समेत स्थानीय निकायको हस्तक्षेपको कारण बिचैमा रोकिएको थियो । यसैबिच आईसीसी महासचिब बद्री केसीले श्रेस्ठलाई तुरुन्त खातापाता हस्तान्तरण गर्न निर्देशन् दिएका छन् ।
सपथ ग्रहण पश्चात श्रेष्ठले एनआरएन यूएई नेपाल एसोसियसनको ुसब कमिटीु को हैसियतमा मात्र रहने र नेपाल एसोसियसनको अनुमती बिना केही पनि गर्न नपाउने भन्दै ‘एमओयु’ मा हस्ताक्षर गर्द दबाब दिए पछि संकट शुरु भएको थियो । एनआरएन यूएईमा नयाँ कार्यसमिति चयन भए पनि श्रेष्ठले छोड्न नमाने पछि बिबाद अझ बढेको छ । निर्वाचन समितीका अनुसार एनआरएन यूएईमा हाल ३ हजार भन्दा बढी सदस्य सँख्या रहेको छ ।
नेपाल एसोसिएसन गत साल दुबईमा दर्ता भएको नेपाली संस्था हो । एनआरएन यूएईले कानूनी रुपमा नेपालीहरुको गतिबिधी सँचालन गर्नको लागि श्रेष्ठकै नेत्रित्वमा नेपाल एसोसिएसन दर्ता गरेको थियो । श्रेष्ठको कार्यकाल समाप्त भएसँगै नैतिक रुपमा उनीसँग नेपाल एसोसिएसनको अध्यक्ष हुने हैसियत पनि सकिएको छ । तर यूएईको कानून अनुसार उनी अझै नेपाल एसोसिएसनको बैधानिक अध्यक्ष रहेकोले एनआरएनको नवनिर्बाचित कार्यसमितिलाई कानूनी रुपमा गतिबिधी सँचालन गर्नको लागि सहजिकरणको भूमिका खेल्नु पर्ने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । ‘उहाँको कार्यकाल सकिएको छ, एनआरएनको गतिबिधीलाई कानूनी रुपमा सँचालन गर्नको लागि अब निशर्त सहयोगीको भूमिका निभाउनु पर्छ’ नवनिर्बाचित अध्यक्ष प्रकाश कोईरालाले भने ।
निबर्तमान अध्यक्ष श्रेष्ठले एनआरएन यूएईलाई नेपाल एसोसिसन यूएईको शाखा समिति बनाएर आफ्नो मातहतमा राख्ने प्रस्ताब राखेका छन् । नवनिर्बचित महासचिब निश्चल दाहालले कसरी सहकार्य गर्ने भन्ने सहमती भईसकेको अवस्थामा निबर्तमान अध्यक्षले केही ब्यक्तिहरुलाई मनोनित गर्नुपर्ने शर्त राखेर कार्यकाल हस्तान्तरण नगर्दा संकट उत्पन्न भएको बताएका छन् । मनोनित गर्ने बारेमा पनि सहमती भईसकेको अवस्थामा प्रकृयागत रुपमा नगई बिधान बिपरित मनोनयन गरेपछि मात्र हस्तान्तरण गर्ने श्रेष्ठको हठका कारण असहज परिस्थिती उत्पन्न भएको दाहालले बताए ।
श्रेष्ठकै कारण यूएईका अधिकाँश नेपाली संघसंस्थाहरु नेपाल एसोसिएसनसँग हातेमालो गर्न तयार देखिएका छैनन् । ‘हामी हाम्रो कार्यक्रममा उनको उपस्थिती नहोस भन्ने चाहन्छौँ र निमन्त्रणा पनि पठाउँदैनौ जिल्ला स्तरीय एक समाजका अध्यक्षले भने, यूएईका कुनै पनि नेपाली संघसंस्थाहरु नेपाल एसोसिएसनसँग सहकार्य गर्न तयार छैनन । बरु उनिहरुको आकर्षण नेपाली समाज यूएई प्रति देखिएको छ । नेपाली समाजमा हाल यूएईका ४१ वटा संस्थाहरु आबद्द रही सहकार्य गरिरहेका छन् । नेपाली समाज सन १९९० मा गठित नेपालीहरुको पुरानो संस्था हो ।
एनआरएन यूएईको अधिबेशन पश्चात सम्पूर्ण हिसाब किताब स्वतह नयाँ कार्यसमितीलाई हस्तान्तरण गर्नु पर्नेमा निर्वाचन समितिले सेमत गरेको छैन । पुरानो कार्यसमितिसँग सहमती भए पछि मात्र हस्तान्तरण गर्ने अर्यालको भनाइ छ । निर्वाचन समितिले एक सुचना जारी गर्दै हस्तान्तरण गर्ने समयावधी एक महिना रहेको बताएको छ । निर्वाचन समितिले नेपाल एसोसिएसनको रसिद भौचर प्रयोग गरेकोले नयाँ कार्यसमितीलाई नगद हस्तान्तरण गर्न सकेको छैन । श्रोतका अनुसार एनआरएन यूएईको नयाँ समितिलाई नगद दिएमा कानूनी उपचार खोजिने नेपाल एसोसीएसन सम्बद्द ब्यक्तिहरुको भनाइ आए पछि अर्यालले हस्तान्तरण नगरेको हो ।
यस् अघि निर्बाचन समितिले समेत पटक पटक सहमती गराउने भन्दै प्रतिस्पर्धामा हारेका ब्यक्तिहरुलाई मनोनित गराउने प्रयास गरेको थियो । बिधान बिपरित ५ जना उपाध्यक्ष र ५ जना सचिब बनाउने सहमती निर्वाचन समितिको रोहभरमा नै भएको थियो । एनआरएन युएईको बिधानमा ३ उपाध्यक्ष र २ जना सचिबको स्पस्ट ब्यवस्था गरिएको छ ।
अमेरिकाबाट ४८ जना नेपाली डिपोर्ट, दुई महिनामा २३१ जना फर्काइए
काठमाडौं । अमेरिकाले हालै ४८ जना नेपाली नागरिकलाई देश निकाला गरेको छ । अमेरिकाले अप्रिल ७ मा चार्टर्ड उडानमार्फत यी ४८ जना नेपालीलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ल्याएर छाडेको हो । डिपोर्ट भएकाहरू सबै पुरुष रहेका छन् । प्राप्त तथ्यांकअनुसार सोमबार डिपोर्ट भएकामध्ये २ जना ग्रिन कार्ड बाहक रहेका छन् । यसैगरी, २३ जनासँग कुनै वैध ट्राभल डकुमेन्टसमेत नभएको अध्यागमन विभागका स्रोतले जानकारी दिएका छन् । डिपोर्ट भएका दुई जना ग्रिन कार्डबाहकमध्ये एक जना ‘ड्रिङ्क एन्ड ड्राइभ’ (मापसे) मुद्दामा पक्राउ परेका थिए भने अर्का ग्रिन कार्डबाहक डिपोर्ट हुनुको कारण खुलेको छैन । सन् २०२६ को दुई महिनामा २३१ जना डिपोर्ट अध्यागमन विभागका अनुसार सन् २०२६ को पहिलो दुई महिनामा मात्र २३१ जना नेपाली अमेरिकाबाट डिपोर्ट भएका छन् । विभागका तथ्यांकअनुसार फेब्रुअरी महिनामा मात्र १३० जना डिपोर्ट भएका थिए । फेब्रुअरीमा डिपोर्ट हुनेमा १२४ जना पुरुष र ६ जना महिला थिए । फेब्रुअरीमा चार्टर विमानमार्फत मात्र ९५ जना फर्काइएका थिए, जसमध्ये ३ जना महिला थिए । त्यस्तै, जनवरी महिनामा १०१ जना डिपोर्ट भएका थिए । जसमध्ये ४ जना महिला र बाँकी सबै पुरुष थिए । जनवरीमा एकै पटक ८० जना नेपाली चार्टर्ड उडानमार्फत काठमाडौं ल्याइएका थिए । डिसेम्बर २०२५ मा एकै दिन ७५ जना (६९ पुरुष र ६ महिला) डिपोर्ट भएका थिए । ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा ७१८ जना डिपोर्ट राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दोस्रो कार्यकाल सम्हालेपछि हालसम्म कुल ७१८ जना नेपाली अमेरिकाबाट डिपोर्ट भइसकेका छन् । डिपोर्टेसन प्रक्रिया तीव्र : नेपाली दूतावास अमेरिकाका लागि नेपालका कार्यवाहक राजदूत शरदराज आरणले डिपोर्टेसन प्रक्रिया तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको बताएका छन् । उनले ट्राभल डकुमेन्ट नभए पनि विद्युतीय प्रमाणीकरण (इलेक्ट्रोनिक भेरिफिकेशन) मार्फत यात्रा सम्भव रहेको जानकारी दिए । ट्राभल डकुमेन्ट नहुँदा प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ भन्ने प्रश्नमा आरणले भने, “धेरै अवस्थामा डकुमेन्ट नभएको जस्तो देखिए पनि वास्तवमा त्यस्तो हुँदैन । पहिले जारी भएको डकुमेन्टको म्याद सकिएको हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा पनि विद्युतीय प्रमाणीकरणबाट यात्रा गर्न मिल्छ ।” दूतावासले डिपोर्ट हुने व्यक्तिहरूको विवरण प्रमाणित गरी सम्बन्धित मन्त्रालय र अध्यागमन विभागसँग समन्वय गरेर नेपाल पठाउने प्रक्रिया अघि बढाउने गरेको उनले बताए । किन बढ्दै छ डिपोर्टेसन ? कार्यवाहक राजदूत आरणका अनुसार डिपोर्टेसन बढ्नुका मुख्य कारणहरूमा एसाइलम (शरणार्थी) आवेदन अस्वीकृत हुनु, भिसा खारेज हुनु, गैरकानुनी रूपमा काम गर्नु र विभिन्न कानुनी उल्लङ्घन रहेका छन् । “अध्यागमन अदालतले ‘फास्ट ट्र्याक’ मा मुद्दा टुङ्ग्याइरहेको छ । लामो समयदेखि पेन्डिङ रहेका केसहरू छिटो निष्कर्षमा पुग्दा डिपोर्ट हुने संख्या बढेको हो,” उनले भने । उनका अनुसार दक्षिण अमेरिका र मेक्सिको हुँदै गैरकानुनी रूपमा अमेरिका प्रवेश गर्ने प्रवृत्ति लगभग शून्यमा झरेको छ । यसले नेपालीहरूलाई मानव तस्करी र आर्थिक ठगीबाट जोगाउन सहयोग पुगेको छ । ग्रिन कार्ड वा नागरिकता प्राप्त गरे पनि कानुन उल्लङ्घन गरेमा त्यस्ता सुविधा खारेज गरी डिपोर्ट हुन सक्ने जोखिम रहेको उनले स्पष्ट पारेका छन् । नक्कली विवाह, झुटो विवरण पेस गर्ने जस्ता गतिविधिमा संलग्न भए कडा कारबाही हुने चेतावनीसमेत उनले दिएका छन् ।
यूएईको राजधानी आबुधाबीमा ड्रोन/मिसाइल अवशेष खस्दा ७ नेपाली घाइते, एकको अवस्था गम्भीर
काठमाडौं । संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) को राजधानी आबुधाबीस्थित अज्बान क्षेत्रमा हवाई सुरक्षा प्रणालीले अवरोध गरेका ड्रोन र मिसाइलका अवशेष खस्दा ७ जना नेपाली नागरिक घाइते भएका छन्। आबुधाबी मिडिया अफिसका अनुसार घाइतेमध्ये ६ जनाको अवस्था सामान्यदेखि मध्यम रहेको छ भने एक नेपालीको अवस्था गम्भीर रहेको गल्फ न्युजले जनाएको छ। उक्त घटनामा ५ भारतीय नागरिक पनि घाइते भएका छन्। घाइते नेपालीहरूको नामावली हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन। अज्बान क्षेत्र आबुधाबीको अल ऐनको उत्तरतर्फ तथा दुबई–अल ऐन सिमाना नजिक अवस्थित छ। संयुक्त अरब इमिरेट्स रक्षा मन्त्रालय ले हवाई सुरक्षा प्रणालीमार्फत मिसाइल र मानवविहीन ड्रोनहरू सफलतापूर्वक अवरोध गरिएको जनाएको छ। अवरोधका क्रममा खसेका अवशेषहरूले अज्बान क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा क्षति पुर्याएको बताइएको छ। घटनापछि आपतकालीन उद्धार टोली तत्काल परिचालन गरिएको थियो। प्रभावित क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिनुका साथै घाइतेहरूलाई उपचारका लागि नजिकका अस्पतालहरूमा पठाइएको अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्।
कम्बोडियाबाट १२ नेपालीको उद्दार
काठमाडौं । कम्बोडियामा गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न गराइएका १२ जना नेपाली नागरिकको उद्दार गरिएको छ। विभिन्न प्रलोभनमा पारेर उनीहरूलाई अनलाइन ठगीलगायत अवैध काममा लगाइएको पाइएको छ। थाइल्याण्डस्थित नेपाली दूतावासले कम्बोडियाली सरकारसँग समन्वय गरेर उनीहरूलाई सुरक्षित रूपमा स्वदेश फर्काएको जनाएको छ। दूतावासका अनुसार कम्बोडियामा अलपत्र परेका वा कठिन परिस्थितिमा रहेका अन्य नेपाली नागरिकको उद्दार तथा स्वदेश फिर्तीका लागि पनि पहल भइरहेको छ। कम्बोडियामा रहेका केही नेपालीलाई जबर्जस्ती स्क्यामिङ (ठगी) केन्द्रहरूमा काम गर्न बाध्य बनाइएको र उनीहरूको राहदानी कम्पनीले जफत गर्ने गरेको गुनासो आएको दूतावासले जनाएको छ। केन्द्र परिवर्तनका क्रममा राहदानी हराएको समस्या पनि धेरैले भोगिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिकलाई थाइल्याण्डस्थित नेपाली दूतावास वा कम्बोडियास्थित गैरआवासीय नेपाली संघका प्रतिनिधिसँग सम्पर्क गर्न आग्रह गरिएको छ। दूतावासले समस्यामा परेका नेपालीलाई स्वदेश फर्कनका लागि बिना शुल्क एकतर्फी यात्रा अनुमति पत्र उपलब्ध गराउँदै आएको पनि जनाएको छ।
डा. हेमराज शर्मा नेतृत्वमा एनआरएनएको नयाँ नेतृत्व सर्वसम्मत चयन
काठमाडौं । विभाजित अवस्थामा रहेको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) डा. हेमराज शर्माको नेतृत्वमा पुनः एकीकृत भएको छ। काठमाडौंमा शनिबारदेखि जारी १२औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनले आइतबार मध्यरात सर्वसम्मत रूपमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको हो। महाधिवेशनको नारा ‘एकता, लगानी र गौरव’ रहेको थियो। विगतमा डा. बद्री केसी र महेश श्रेष्ठ नेतृत्वका दुई अलग-अलग समूह सक्रिय थिए। गत जेनजी आन्दोलनपछि पूर्वअध्यक्षहरूको प्रयास र मंसिरमा भएको १०-बुँदे सहमतिपछि एकता महाधिवेशन सम्भव भएको हो। अध्यक्ष पदमा डा. शर्मा सर्वसम्मत चुनिएका छन्। रोविन शेरचनले वरिष्ठ उपाध्यक्ष र रविन बज्राचार्यले उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि एकताको बाटो खुलेको थियो। अन्य प्रमुख पदहरूमा विभिन्न देशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरू निर्विरोध/सर्वसम्मत चयन भएका छन्। केही प्रमुख पदाधिकारी: वरिष्ठ उपाध्यक्ष: रोविन शेरचन उपाध्यक्षहरू: खगेन्द्र न्यौपाने, रामशरण सिम्खडा, प्रवीन गुरुङ, रोजिना प्रधान राई लगायत महासचिव: गंगाधर गौतम र डा. चिरञ्जीवी खड्का कोषाध्यक्ष: कृष्णप्रसाद तिमल्सिना विधान संशोधनपछि सोमबार नयाँ कार्यसमितिको औपचारिक घोषणा गरी महाधिवेशन सम्पन्न हुने कार्यक्रम छ। यसले एनआरएनएमा लामो समयदेखिको विभाजन अन्त्य गरेको छ।

