प्रिति जिन्टाको भाई नितिनले गरे आत्महत्या

काठमाडौं । सामाजिक अभियन्ता आशिका तामाङले आफूले सङ्कलन गरेको आर्थिक सहयोगको हिसाब माग्ने व्यक्तिहरूलाई कडा जवाफ दिएकी छन् । फेसबुक पोस्टमार्फत उनले सहयोग नगर्नेहरूले नै हिसाब माग्नु ‘छक्क लाग्दो’ भएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेकी छन् ।     तामाङले सहयोग गर्ने सबै दातालाई व्हाट्सएपमार्फत एक-एक रुपैयाँको हिसाब उपलब्ध गराएको बताएकी छन् । पैसाको हिसाब माग्नेहरूको नियतमाथि प्रश्न उठाउँदै उनले लेखेकी छन्, ‘कस्तो सोच हो तपाईँहरूको? म भात खान्छु के, पैसा होइन! मलाई के काम पैसा?’ घाइते र मृतकका परिवारलाई आवश्यक आर्थिक सहयोग जुटाउन लागिपरेको बताउँदै उनले आफूमाथि अनावश्यक औँला उठाइएकोमा दुःख व्यक्त गरेकी छन् । ‘जो घाइते भाइहरू र मृतक परिवारहरूलाई चाहिएको छ आर्थिक सहयोग... उहाँहरूका लागि एताबाट हुन्छ कि उताबाट हुन्छ खोजेर सहयोग पुर्‍याइरहेको छु, तैपनि औँला माथि किन उठाइरहनु हुन्छ?,’ उनले थपेकी छन् । उनले सहयोग गर्न कसैलाई नरोकेको भन्दै अरूलाई आरोप लगाउनुअघि एक पटक सोच्न आग्रह गरेकी छन् ।

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले मंगलबारदेखि मन्त्रालयमै खाने र बस्ने व्यवस्था मिलाएर कार्यभार सम्हालेका छन्। जेनजी आन्दोलनका क्रममा सिंहदरबारस्थित मन्त्रालय भवनमा भएको आगजनीले क्षति पुगेपछि मन्त्रालयलाई अस्थायी रूपमा केशरमहलमा स्थानान्तरण गरिएको छ। शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव केदार कोइरालाले मन्त्री पुनको आग्रहअनुसार मंगलबारदेखि केशरमहलमा खाने र बस्ने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिए। “मन्त्रीज्यूले मन्त्रालयमै बसेर काम गर्ने इच्छा व्यक्त गर्नुभएको छ। सोहीअनुसार आजदेखि नै व्यवस्था गरिएको छ,” कोइरालाले भने। मन्त्री पुनले सोमबार पदभार ग्रहण गर्दै विज्ञान मन्त्रालयको प्रभावकारी सञ्चालनमा जोड दिए। उनले सम्भावनायुक्त क्षेत्र भएर पनि मन्त्रालयले अपेक्षित प्रगति गर्न नसकेको बताउँदै वैज्ञानिक खोज र अनुसन्धानलाई प्रवर्द्धन गर्न एक विशेष समिति गठन गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन्। उपसचिव कोइरालाले यो कदमले विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा ठोस प्रगति हुने अपेक्षा गरिएको बताए। पदभार ग्रहणका क्रममा सञ्चारकर्मीले युवाहरूलाई दिएको “जे सुकै गर” भन्ने सुझावबारे सोध्दा मन्त्री पुनले आफ्नो भनाइ प्रष्ट पारे। “मैले ‘जे सुकै गर’ भनेर सुत्नु वा निष्क्रिय बस्नु भन्न खोजेको होइन। आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर, अरूको झोला नबोकेर, आफ्नो, समाज वा देशको हितमा काम गर्नु भन्ने मेरो आशय हो,” उनले भने। शिक्षा ऐनका सम्बन्धमा मन्त्री पुनले विज्ञहरूको सुझावलाई प्राथमिकता दिने बताए। “शिक्षा ऐनको अवस्था र आवश्यकता बुझ्न विज्ञहरूको टोली गठन गर्नेछु। उहाँहरूको सल्लाहअनुसार निर्णय लिनेछु,” उनले भने। उपसचिव कोइरालाका अनुसार मन्त्री पुनले ऐनको समीक्षा र सुधारमा जोड दिने योजना बनाएका छन्। मन्त्री पुनले सोमबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए। शपथपछि उनले तत्कालै मन्त्रालय पुगेर कार्यभार सम्हालेका हुन्। उनको यो कदमले शिक्षा र विज्ञान क्षेत्रमा नयाँ गति प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सिन्धुली । सिन्धुलीमा बेपत्ता भएको भनिएको १६ जनाको परिवारकी माइली छोरी सुजता हायू र उनका श्रीमान् आयुष श्रेष्ठ प्रहरी सम्पर्कमा आएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीका डीएसपी सूर्यप्रकाश सुवेदीका अनुसार सुजता र आयुष केही महिनादेखि काठमाडौंमा बस्दै आएका थिए। “उहाँहरू हाम्रो सम्पर्कमा आउनुभएको छ र काठमाडौंमा रहेको पुष्टि भएको छ,” डीएसपी सुवेदीले भने। प्रहरी अनुसन्धानमा सुजता बेपत्ता भएको भनिएको सूचीमा समावेश भए पनि उनी आफ्ना श्रीमानसँग काठमाडौंमा बस्दै आएको खुलेको छ। गाउँलेहरूले उनको नाम पनि बेपत्ताको सूचीमा समावेश गरेका थिए, तर उनी गाउँको घरमा नरहेको प्रहरीले जनाएको छ। “सुजताले आफ्नो परिवारसँग सम्पर्क नभएको बताएकी छन्,” डीएसपी सुवेदीले थपे, “तर परिवारका बाँकी सदस्य अझै प्रहरी सम्पर्कमा आएका छैनन्।” तीन दिनअघि रामेछापमा उनीहरूको लोकेसन देखिएको भए पनि हालसम्म अन्य बेपत्ता व्यक्तिहरू फेला परेका छैनन्।  

अहिले संसदमा ‘हिंसा’ शब्दमाथि विवाद भइरहेको छ । एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले माओवादी जनयुद्धलाई ‘हिंसा’ को रुपमाअर्थ्याएपछि त्यसको पक्ष र विपक्षमा विवाद चुलिएको छ ।  संसदमा संविधानले परिकल्पना गरेका शब्द मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने संविधानविदहरुको तर्क छ । संसदमा माओवादी सांसदहरुले संविधानमा उल्लेख भएको ‘सशस्त्र संघर्ष’लाई जनयुद्ध भनेर सम्बोधन गर्ने गरेका छन् । माओवादीले प्रयोग गर्ने जनयुद्ध शब्दलाई पनि संविधानले नचिन्ने एकथरिको टिप्पणी छ । त्यसो हो भने जनयुद्ध शब्द संवैधानिक अर्थ कसरी खोज्ने त ? कुनै शब्द संविधानमा सोझै उल्लेख भएन भने संविधानका स्रोतसम्म पुग्नुपर्ने संवैधानिक मान्यता छ  । नेपालको संविधानका मुख्य स्रोत भनेका वृहत शान्ति सम्झौतादेखि संविधान जारी हुँदासम्म भएका विभिन्न राजनीतिक सहमति हुन् किनकि यो संविधान सम्झौताको दस्तावेज हो । वर्तमान संविधान निर्माण गर्दा संविधानसभाको संवैधानिक समिति सबैभन्दा माथिल्लो समितिको रुपमा काम गरेको थियो । संविधानको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिने काम पनि यसले नै गरेको थियो । यो समितिले विभिन्न विषयमा देखिएका विवाद टुंगो लगाउन विवाद समाधान उपसमिति बनाएको थियो । सो उपसमितिले संविधानको प्रस्तावनाको अनुच्छेद ३ लाई यसरी उल्लेख गरेको थियो– ‘राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले हालसम्म पटकपटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जनआन्दोलन र सशस्त्र संघर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण एवं शहीदहरु तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकहरुलाई सम्मान गर्दै,...।’ यो अनुच्छेदलाई थप परिभाषित गर्दै सोही समितिले आफ्नो ब्याख्यात्मक टिप्पणीमा भनेको छ– ‘यो अनुच्छेदमा रहेको ‘ऐतिहासिक जन आन्दोलन र सशस्त्र संघर्ष’ भन्नाले विसं १९९७ साल, २००७ साल, २०१८ साल, २०२८ साल, २०३५/३६ साल, २०४२ साल, २०४६ सालमा भएका संघर्ष एवं आन्दोलनहरु र विसं २०६२/६३ सालमा भएको ऐतिहासिक जनआन्दोलन, माओवादी जनयुद्ध, मधेश आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन, थरुहट आन्दोलन, महिला, दलित, मजदूर, किसान, युवा, विद्यार्थी, मुस्लिम समुदायलगायत समाजका विभिन्न तह र तप्काका जनताले गरेका सम्पूर्ण ऐतिहासिक आन्दोलन र संघर्षलाई जनाउँछ।’       वर्तमान संविधान वृहत छलफलबाट र राजनीतिक सम्झौताका आधारमा निर्माण गरिएकाले यस क्रममा भएका सबै सहमतिलाई संविधानकै अङ्गको रुपमा लिनुपर्दछ । त्यसैले माओवादी जनयुद्ध मात्र होइन, राणाविरोधी आन्दोलन थालिएको (चार सहिदको सहादत) १९९७ देखि संविधान निर्माण अघिसम्मका थरुहट, मधेशी, जनजाति आन्दोलनसम्म सबै ऐतिहासिक संघर्ष हुन्, जसलाई हिंसाको रुपमा परिभाषित गर्नु भाषाका हिसाबले असंवैधानिक हो भने भावका हिसाबले संविधानको मर्मविपरीत हो । किनकि संविधानको प्रस्तावनामै अनुच्छेद ३ मा  ‘अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले हालसम्म पटकपटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जनआन्दोलन र सशस्त्र संघर्ष’लाई सम्मान गर्ने उल्लेख छ ।