विद्यार्थी फेल भए अब शिक्षकको जागिर धरापमा !
काठमाडौं, चैत १४ । संघीय संसदको उपसमितिले परीक्षामा विद्यार्थी फेल भए शिक्षकलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमातहत गठित उपसमितिले पठनपाठनमा सबैभन्दा बढी शिक्षक जिम्मेवार हुनुपर्ने भन्दै यस्तो सिफारिस गरेको हो।
एसईईमा ५० प्रतिशतभन्दा धेरै विद्यार्थीले ‘डी’ र ‘ई’ भन्दा कम ग्रेड ल्याए प्रधानाध्यापकको ग्रेड रोक्कासहित कारबाही हुनुपर्ने उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
तीन वर्षभन्दा बढी एउटै विषयमा विद्यार्थीले ‘डी र ई’ ग्रेड ल्याए विषय शिक्षकलाई सेवामुक्त गर्नुपर्ने सुझावसमेत छ । यस्ता विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई पदबाट घटुवा गर्ने व्यवस्था सुझाइएको छ । उपसमितिका सुझाव शिक्षा ऐन र नीतिमा समेट्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ।
शिक्षा मन्त्रालयको कामकारबाही व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन अध्ययन र निर्देशन दिने उद्देश्यले उपसमिति गठन गरिएको थियो । अध्ययनपछि सांसद उमेश श्रेष्ठको संयोजकत्वको ८ सदस्यीय उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएको हो।
प्रतिवेदनमा एसईईमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थीले ए र ए प्लस ग्रेड ल्याए त्यस्ता विद्यालयलाई थप बजेट दिनुपर्ने उल्लेख छ । उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने विद्यालयलाई कुल बजेटको ५ देखि १० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन तथा भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि रकम दिनुपर्ने सांसदहरूको तर्क छ।
शिक्षकको नियुक्ति सेवा आयोगबाट मात्र गर्न पनि उपसमितिले सुझाएको छ । ‘प्रत्येक शिक्षकले अनिवार्य शिक्षण अनुमतिपत्र लिनुपर्ने र अध्यापन अनुमतिपत्र प्रत्येक पाँच वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ। आधारभूत तह ९कक्षा १–८० र माध्यमिक तह ९९–१२० को प्रधानाध्यापकको शैक्षिक योग्यता क्रमशः स्नातकोत्तर र एमफिल वा सोसरह हुनुपर्ने सिफारिस छ।
पाँच–पाँच वर्षमा प्रधानाध्यापकलाई अन्तर विद्यालय सरुवा गर्ने व्यवस्था सुझाइएको छ । तत्काल शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्नुपर्ने, उनीहरूलाई छोटो अवधिको तालिम दिनुपर्ने राय प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । ३५ विद्यार्थी बराबर एक शिक्षक हुनुपर्ने उपसमितिले औंल्याएको छ।
थोरै विद्यार्थी भएका हिमाली र पहाडी क्षेत्रका विद्यालयमा कक्षा १ देखि ५ सम्म बहुविषय पढाउन सक्ने शिक्षक राख्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । यस्ता शिक्षकलाई तलबको अतिरिक्त १५ प्रतिशत भत्ता दिनुपर्ने सांसदको माग छ । दुर्गम भेगमा आवासीय विद्यालय खोल्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ।
निजी विद्यालय सेवामूलक
प्रतिवेदनमा निजी विद्यालय सेवामूलक संस्थाका रूपमा मात्रै सञ्चालन गर्न पाइने प्रावधान लागू गर्नुपर्ने उल्लेख छ । निजी लगानीका विद्यालय १० वर्षभित्र अनिवार्य सेवामूलक संस्थाका रूपमा नाफा नलिने गरी कम्पनीमा रूपान्तरण हुनुपर्ने सुझाव दिइएको हो।
निजी ट्रस्ट, सार्वजनिक ट्रस्ट र सहकारी मोडलमा सञ्चालित स्कुल पनि सेवाभावनाले मुनाफारहित हुनुपर्ने भनिएको छ ।‘कम्पनीको सम्पत्तिको हकमा १० वर्षपछि सो सम्पत्ति विद्यालयलाई दान दिन वा ऋण दायित्व लिन सक्नेछ वा सम्पत्ति सोही संस्थाका नाममा रहनेछ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आधारभूत तहसम्मको शिक्षाको शतप्रतिशत लगानी राज्यले बेहोर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको संयोजक श्रेष्ठले बताए।
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनले आधारभूत तहको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य हुने ग्यारेन्टी गरेको छ । माध्यमिक तहसम्म निजी शैक्षिक संस्थामा २५ प्रतिशत विद्यार्थी निःशुल्क अध्ययन अध्यापन गराउन सरकारले प्रतिविद्यार्थी खर्च गरेको अनुपातमा भौचर उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न सुझाइएको छ। यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा सुदीप कैनीले लेखेका छन्।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २६२ पदका लागि कर्मचारी भर्ना र बढुवाका लागि आवेदन आह्वान
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २६२ पदमा कर्मचारी भर्ना गर्न र बढुवाका लागि पनि आवेदन आह्वान गरेको छ। प्राधिकरणले अधिकृत स्तरका विभिन्न पदहरू (सहनिर्देशकदेखि वातावरणविद्सम्म) मा १३२ जना र सहायक स्तरका पदहरू (मिटर रिडिङ सुपरभाइजर, सुपरभाइजर र लेखापाल) मा १३० जनाका लागि विज्ञापन प्रकाशित गरेको हो। योग्यता पुगेका इच्छुक उम्मेदवारहरूले माघ १० गतेभित्र अनलाइनमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन्। यसैगरी, प्राधिकरणले ज्येष्ठता, कार्यसम्पादन मूल्यांकन र कार्यक्षमता मूल्यांकनका आधारमा हुने आन्तरिक बढुवाका लागि पनि विभिन्न पदहरूमा आवेदन खुला गरेको छ।
अखिल क्रान्तिकारीकी नेतृ प्रतिभा पौडेल त्रिविबाट राजनीति शास्त्रमा गोल्ड मेडलिस्ट
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्नातकोत्तर तह (एमए) राजनीति शास्त्रमा अखिल क्रान्तिकारीकी नेतृ प्रतिभा पौडेल सर्वोत्कृष्ट भएकी छिन् । उनी विश्वविद्यालय स्तरीय गोल्ड मेडलिस्ट बन्दै पदक र पुरस्कार प्राप्त गरेकी हुन् । बिहीबार त्रिविको ५१औँ दीक्षान्त समारोहमा उनलाई वडाकाजी मरिचमान सिंह पदक र ललित चन्द पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो । राजनीति शास्त्र केन्द्रीय विभागबाट एमए पूरा गरेकी पौडेल सोही विभागमा एमफिलकी विद्यार्थी पनि हुन् । मोहन वैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी निकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीमा आबद्ध पौडेलले भनिन्, “विद्यार्थी राजनीति गर्दै पढ्दै गएँ । अब सक्रिय राजनीतिभन्दा प्राज्ञिक क्षेत्रमा लाग्ने मन छ ।” कीर्तिपुरकी पौडेलले २०७० सालमा काठमाडौंको सामुदायिक विद्यालयबाट एसएलसी पास गरेकी थिइन् । त्रिपुरेश्वरको विश्व निकेतन माविबाट विज्ञान विषयमा +२ पास गरेपछि त्रिचन्द्र क्याम्पसबाट माइक्रोबायोलोजीमा स्नातक गरिन् । विज्ञानकी छात्रा रहेकी उनी विद्यार्थी संगठनमा काम गर्दा राजनीतिबाटै समस्या समाधान हुने देखेर राजनीति शास्त्रतर्फ मोडिएकी हुन् । “विद्यार्थी हकहितको कुरा उठाउँदा राजनीतिबाट धेरै कुराको समाधान हुन्छ भन्ने लाग्यो, त्यसैले यो विषय छानेँ,” उनले भनिन् । उत्कृष्ट नतिजापछि एमफिल गर्दै प्राज्ञिक क्षेत्रमै भविष्य देखेकी उनको बुबा पनि सोही पार्टीका केन्द्रीय सदस्य हुन् । परिवारको राजनीतिक पृष्ठभूमिले पनि विद्यार्थी राजनीति र अध्ययनमा रुचि बढाएको उनले बताइन् ।
यस वर्षको एसइई चैत पहिलो सातादेखि
काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) आगामी चैत पहिलो सातादेखि तथा कक्षा १२ को वार्षिक परीक्षा २०८३ साल वैशाख १० गतेदेखि सञ्चालन गर्ने भएको छ । बोर्डले सार्वजनिक गरेको वार्षिक कार्यतालिका अनुसार एसइईको नतिजा असार दोस्रो साताभित्र र कक्षा १२ को नतिजा साउन १५ गतेभित्रमा सार्वजनिक गरिने छ । सामान्यतया बोर्डले परीक्षा सकिएको तीन महिनाभित्रमा नतिजा प्रकाशन गर्ने गरेको छ । बोर्डले एसइईसँगै कक्षा नौ र १० को रजिस्ट्रेसन तथा परीक्षा फाराम छपाइ, वितरणलगायतका कार्यतालिका पनि सार्वजनिक गरेको छ ।
भरतपुर महानगरपालिकाले दियो ४ सय ३८ जना विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति
चितवन। भरतपुर महानगरपालिकाले संस्थागत विद्यालयको कक्षा ११ मा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वितरण गरेको छ । यस वर्षका लागि ४ सय ३८ विद्यार्थीले पूर्ण छात्रवृत्ति पाएका छन् । यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै संख्या हो । महानगरले कक्षा ११ मा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई अनलाइन आवेदन माग गरी शिक्षा ऐन तथा भरतपुर महानगरको छात्रवृत्ति व्यवस्थापन कार्यविधि अनुसार छात्रवृत्तिमा छनोट गरेको हो । भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख रेनु दाहालले संघीय छात्रवृत्ति ऐनका आधारमा छात्रवृति वितरण गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो । छात्रवृत्तिमा कुनै पनि भनसुन गरी एक जना विद्यार्थी पनि छनोट नगरिएको उहाँको भनाई थियो । वितरणलाई पारदर्शी बनाउन विद्यार्थीको क्षमता र योग्यताका आधारमा कक्षा १२ सम्म पढ्नका लागि छात्रवृत्ति वितरण गरिएको बताउनुभयो । ‘शिक्षा क्षेत्रमा सबैको पहुँच पु¥याउनका लागि वैज्ञानिक ढङ्गले छात्रवृत्ति वितरणको काम गरिएको छ’, उहाँले भन्नुभयो । भरतपुर महानगरपालिकाका उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले एसईईमा ल्याएको नतिजा जस्तै ११ कक्षामा पनि निरन्तरता दिन विद्यार्थीलाई आग्रह गर्नुभयो ।महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले संविधानले शिक्षामा गरेको ग्यारेण्टीअनुसार नै पूर्ण छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको जानकारी दिनुभयो । शैक्षिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख सुभाषचन्द्र आचार्यका अनुसार २९ संस्थागत विद्यालयबाट छात्रवृत्ति दिइएको हो । छात्रवृत्ति पाएकामध्ये विज्ञानतर्फ ३ सय ३० र अन्य १ सय ८ जना छन् । छात्रवृत्ति पाउनेमा जेहेन्दारतर्फ १६२, गरिब तथा विपन्नतर्फ १६२, आदिवासी जनजातितर्फ ५३, दलिततर्फ २६, अपाङ्गता भएका १३, जनआन्दोलनका घाइते तथा सहिदका सन्ततितर्फ १३ जना छन् । गत वर्ष महानगरले २ सय ६६ जनालाई छात्रवृति दिएको थियो । महानगरपालिकाले दिएको तथ्याङ्क अनुसार छात्रवृत्तिका लागि १ हजार १ सय ६१ जनाले आवेदन दिएका थिए । विज्ञान संकायतर्फ ८ सय ७७ र अन्य संकायका लागि २८४ आवेदन परेको थियो ।

