शिक्षकका दलीय संगठन खारेज गर्न प्रस्ताव
काठमाडौं, पुस १७ । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई पेशागतरुपमा जिम्मेवार बनाउन उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले शिक्षकका दलीय सङ्गठन खारेजीको प्रस्ताव गरेको छ । आयोगले शिक्षामा अति राजनीतिकरणले गुणस्तरमा गम्भीर नकारात्मक असर परेको ठहरसहित कुनै पनि विद्यालय शिक्षकले कुनै पनि राजनीतिक दलको पार्टी सदस्यता तथा पदाधिकारी हुन नपाउने र भएमा शिक्षक पद स्वतः नरहने गरी कानूनी प्रबन्ध गर्न सुझाएको हो ।
“दलैपिच्छेको शिक्षक युनियनले शिक्षाको गुणस्तर खस्काउनमा र विद्यालयमा दलीय राजनीतिक हस्तक्षेप बढाउनमा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएकाले राजनीतिक दलसम्बद्ध शिक्षक युनियन व्यवस्था अविलम्ब खारेज गर्ने तर पेशागत हितका लागि ट्रेड युनियनको रुपमा सबै दलको एउटा साझा शिक्षक सङ्घ राख्ने नीति अपनाउनुपर्छ ।” आयोगको मस्यौदा प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “शिक्षक सङ्घले शिक्षकको पेशागत हक हितका विषयबाहेक अन्य विषय अन्य गतिविधि कानूनतः निषेध गर्नुपर्छ ।”
हाल नेपाल शिक्षक महासङ्घ छाता संस्थाका रुपमा रहेको छ भने महासङ्घमा विभिन्न दलीय शिक्षक सङ्गठनका तर्फबाट प्रतिनिधित्व भइरहेको छ । राष्ट्रिय र प्रदेशगतरुपमा अस्तित्वमा रहेका सबै सत्तारुढ र विपक्षी दलनिकट शिक्षक सङ्घ क्रियाशील छन् ।
शिक्षा विभागको तथ्याङ्कअनुसार हाल मुलुकमा तीन लाख ५५ हजार शिक्षक र प्राध्यापक छन् । यसका अतिरिक्त ३८ हजार पूर्वप्राथमिक कक्षाका सहजकर्ता छन् । सामुदायिक र निजी गरी हाल कूल ३५ हजार ६०१ विद्यालय छन् ।
आयोगमा सदस्य रहेका महासङ्घका अध्यक्ष बाबुराम थापाले भने अन्तिम प्रतिवेदन तयार गर्दासम्म यी सुझाव त्यहीरुपमा रहने निश्चित नहुने दाबी गरे । उनले भने, “हाम्रो आस्था आफ्नो ठाउँमा छ, विद्यालयमा हामी राजनीति गर्दनौँ तर सङ्गठनमा लाग्न पाउने हाम्रो अधिकार हो, त्यसलाई कसैले कुण्ठित गर्न सक्दैन ।”
दलीय राजनीतिबाट मुक्त पार्न प्रस्ताव गरिए पनि शिक्षकलाई आकर्षक सुविधा, तालीम, सम्मान, राम्रो गर्नेलाई प्रोत्साहनका लागि सङ्घीय र प्रदेश सरकारले नीति बनाउनुपर्ने आयोगको राय छ । विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई अधिकारसम्पन्न र जिम्मेवार बनाउन प्रअहरुको बेग्लै दरबन्दी सिर्जजा हुनुपर्ने भनिएको छ ।
आफूहरु आएका सुझावलाई समेटेर अन्तिम प्रतिवेदन तयार गर्न लगातार छलफलमा रहेको तर संविधानको मर्मअनुसार समाजवाद उन्मुख शिक्षा प्रणाली र गुणस्तरीय शिक्षाको चाहनालाई सम्बोधन गराउन राजनीतिकरण र व्यापारीकरणलाई खुल्ला राख्ने पक्षमा नरहेको आयोगका सदस्य विमल फुयाँलले बताए ।
समग्र शिक्षाको एउटा दूरगामी दृष्टिकोण निर्माण गरी नेपाल सरकारलाई नयाँ शिक्षा नीति र संरचनासहित समसामयिक सुझाव प्रस्तुत गर्न नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को गत असार ३२ गतेको निर्णयबाट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा गठन भएको भएको आयोगको यही पुस २१ गते अवधि सकिँदै छ ।
शिक्षामा बढ्दो निजीकरण तथा व्यापारीकरण रोक्न र सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार्न आयोगले निजी विद्यालयलाई क्रमशः सेवामूलक बनाउने लगायत सुझाव तयार गरेको छ ।
सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले सामुदायिक विद्यालयमा नै आफ्ना छोराछोरी पढाउने र निजीमा लगानी गर्न नपाउने, सरकारी सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने हरेक व्यक्तिका छोराछोरीलाई दुई वर्षभित्र सामुदायिक विद्यालयमै भर्ना गर्नुपर्ने मस्यौदा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । रासस
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २६२ पदका लागि कर्मचारी भर्ना र बढुवाका लागि आवेदन आह्वान
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २६२ पदमा कर्मचारी भर्ना गर्न र बढुवाका लागि पनि आवेदन आह्वान गरेको छ। प्राधिकरणले अधिकृत स्तरका विभिन्न पदहरू (सहनिर्देशकदेखि वातावरणविद्सम्म) मा १३२ जना र सहायक स्तरका पदहरू (मिटर रिडिङ सुपरभाइजर, सुपरभाइजर र लेखापाल) मा १३० जनाका लागि विज्ञापन प्रकाशित गरेको हो। योग्यता पुगेका इच्छुक उम्मेदवारहरूले माघ १० गतेभित्र अनलाइनमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन्। यसैगरी, प्राधिकरणले ज्येष्ठता, कार्यसम्पादन मूल्यांकन र कार्यक्षमता मूल्यांकनका आधारमा हुने आन्तरिक बढुवाका लागि पनि विभिन्न पदहरूमा आवेदन खुला गरेको छ।
अखिल क्रान्तिकारीकी नेतृ प्रतिभा पौडेल त्रिविबाट राजनीति शास्त्रमा गोल्ड मेडलिस्ट
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्नातकोत्तर तह (एमए) राजनीति शास्त्रमा अखिल क्रान्तिकारीकी नेतृ प्रतिभा पौडेल सर्वोत्कृष्ट भएकी छिन् । उनी विश्वविद्यालय स्तरीय गोल्ड मेडलिस्ट बन्दै पदक र पुरस्कार प्राप्त गरेकी हुन् । बिहीबार त्रिविको ५१औँ दीक्षान्त समारोहमा उनलाई वडाकाजी मरिचमान सिंह पदक र ललित चन्द पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो । राजनीति शास्त्र केन्द्रीय विभागबाट एमए पूरा गरेकी पौडेल सोही विभागमा एमफिलकी विद्यार्थी पनि हुन् । मोहन वैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी निकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीमा आबद्ध पौडेलले भनिन्, “विद्यार्थी राजनीति गर्दै पढ्दै गएँ । अब सक्रिय राजनीतिभन्दा प्राज्ञिक क्षेत्रमा लाग्ने मन छ ।” कीर्तिपुरकी पौडेलले २०७० सालमा काठमाडौंको सामुदायिक विद्यालयबाट एसएलसी पास गरेकी थिइन् । त्रिपुरेश्वरको विश्व निकेतन माविबाट विज्ञान विषयमा +२ पास गरेपछि त्रिचन्द्र क्याम्पसबाट माइक्रोबायोलोजीमा स्नातक गरिन् । विज्ञानकी छात्रा रहेकी उनी विद्यार्थी संगठनमा काम गर्दा राजनीतिबाटै समस्या समाधान हुने देखेर राजनीति शास्त्रतर्फ मोडिएकी हुन् । “विद्यार्थी हकहितको कुरा उठाउँदा राजनीतिबाट धेरै कुराको समाधान हुन्छ भन्ने लाग्यो, त्यसैले यो विषय छानेँ,” उनले भनिन् । उत्कृष्ट नतिजापछि एमफिल गर्दै प्राज्ञिक क्षेत्रमै भविष्य देखेकी उनको बुबा पनि सोही पार्टीका केन्द्रीय सदस्य हुन् । परिवारको राजनीतिक पृष्ठभूमिले पनि विद्यार्थी राजनीति र अध्ययनमा रुचि बढाएको उनले बताइन् ।
यस वर्षको एसइई चैत पहिलो सातादेखि
काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) आगामी चैत पहिलो सातादेखि तथा कक्षा १२ को वार्षिक परीक्षा २०८३ साल वैशाख १० गतेदेखि सञ्चालन गर्ने भएको छ । बोर्डले सार्वजनिक गरेको वार्षिक कार्यतालिका अनुसार एसइईको नतिजा असार दोस्रो साताभित्र र कक्षा १२ को नतिजा साउन १५ गतेभित्रमा सार्वजनिक गरिने छ । सामान्यतया बोर्डले परीक्षा सकिएको तीन महिनाभित्रमा नतिजा प्रकाशन गर्ने गरेको छ । बोर्डले एसइईसँगै कक्षा नौ र १० को रजिस्ट्रेसन तथा परीक्षा फाराम छपाइ, वितरणलगायतका कार्यतालिका पनि सार्वजनिक गरेको छ ।
भरतपुर महानगरपालिकाले दियो ४ सय ३८ जना विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति
चितवन। भरतपुर महानगरपालिकाले संस्थागत विद्यालयको कक्षा ११ मा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वितरण गरेको छ । यस वर्षका लागि ४ सय ३८ विद्यार्थीले पूर्ण छात्रवृत्ति पाएका छन् । यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै संख्या हो । महानगरले कक्षा ११ मा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई अनलाइन आवेदन माग गरी शिक्षा ऐन तथा भरतपुर महानगरको छात्रवृत्ति व्यवस्थापन कार्यविधि अनुसार छात्रवृत्तिमा छनोट गरेको हो । भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख रेनु दाहालले संघीय छात्रवृत्ति ऐनका आधारमा छात्रवृति वितरण गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो । छात्रवृत्तिमा कुनै पनि भनसुन गरी एक जना विद्यार्थी पनि छनोट नगरिएको उहाँको भनाई थियो । वितरणलाई पारदर्शी बनाउन विद्यार्थीको क्षमता र योग्यताका आधारमा कक्षा १२ सम्म पढ्नका लागि छात्रवृत्ति वितरण गरिएको बताउनुभयो । ‘शिक्षा क्षेत्रमा सबैको पहुँच पु¥याउनका लागि वैज्ञानिक ढङ्गले छात्रवृत्ति वितरणको काम गरिएको छ’, उहाँले भन्नुभयो । भरतपुर महानगरपालिकाका उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले एसईईमा ल्याएको नतिजा जस्तै ११ कक्षामा पनि निरन्तरता दिन विद्यार्थीलाई आग्रह गर्नुभयो ।महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले संविधानले शिक्षामा गरेको ग्यारेण्टीअनुसार नै पूर्ण छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको जानकारी दिनुभयो । शैक्षिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख सुभाषचन्द्र आचार्यका अनुसार २९ संस्थागत विद्यालयबाट छात्रवृत्ति दिइएको हो । छात्रवृत्ति पाएकामध्ये विज्ञानतर्फ ३ सय ३० र अन्य १ सय ८ जना छन् । छात्रवृत्ति पाउनेमा जेहेन्दारतर्फ १६२, गरिब तथा विपन्नतर्फ १६२, आदिवासी जनजातितर्फ ५३, दलिततर्फ २६, अपाङ्गता भएका १३, जनआन्दोलनका घाइते तथा सहिदका सन्ततितर्फ १३ जना छन् । गत वर्ष महानगरले २ सय ६६ जनालाई छात्रवृति दिएको थियो । महानगरपालिकाले दिएको तथ्याङ्क अनुसार छात्रवृत्तिका लागि १ हजार १ सय ६१ जनाले आवेदन दिएका थिए । विज्ञान संकायतर्फ ८ सय ७७ र अन्य संकायका लागि २८४ आवेदन परेको थियो ।

