इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको प्रश्न- शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको परमादेश दिँदा दलीय व्यवस्था क्षत विक्षत हुँदैन र ?
२० असार, २०७८
काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको परमादेश दिँदा दलीय व्यवस्था क्षत विक्षत हुँदैन र भनी प्रश्न उठाएका छन् । उनले संविधानले नेपालको शासन प्रणाली बहुलवादमा आधारित बहुदलीय व्यवस्था मानेको भन्दै रिट निवेदकको माग अनुसार आदेश दिँदा संविधान अझ विकृत हुँदैन र भनी प्रश्न गरेका छन् । ‘अहिले जुन निवेदकको दाबी छ, यो होलसोल फिगरलाई हेर्दा बहुलवादमा आधारित बहुदलीय व्यवस्था भनेर सविधानको आधार स्तम्भ छ । तपाईंको निवेदनलाई मान्यता दियो भने दलहरुलाई क्षतविक्षत बनाएर संविधानलाई अझ विकृत बनाउनु जस्तो हुँदैन र ?’ उनले रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीले जवाफी बहस गर्नुअघि प्रश्न गरे । राष्ट्रपतिले धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दावी पेश गर्न आह्वान गर्दा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित दावी गरेका थिए । जसमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेका माधवकुमार नेपाल समूहका २६ र जनता समाजवादी पार्टीका १२ सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए । जसमा एमाले र जपाका सांसदले दलको निर्णय विपरीत समर्थन गरेको भनी राष्ट्रपतिले देउवाको दावी अस्वीकार गरेकी थिइन् । सर्वोच्चमा दिएको रिटमा देउवासहित १४६ सांसदले सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत भएकाले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आदेश हुनुपर्ने माग गरेका थिए । रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीहरुले धारा ७६ (५) अनुदान अर्को दलको सांसदलाई पनि प्रधानमन्त्रीमा सहयोग गर्न सक्ने दावी गरेका थिए ।
१८ कम्पनीको पौने ६ अर्ब रुपैयाँको आईपीओ आउँदै
२० असार, २०७८
नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी बैठक आज
१८ असार, २०७८