काठमाडौं। आसन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको सन्दर्भमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले सार्वजनिक गरेको चुनावी प्रतिबद्धता पत्रले ‘स्वाधीन र समृद्ध नेपाल’ निर्माणलाई केन्द्रीय राष्ट्रिय एजेन्डाका रूपमा अघि सारेको छ।  पार्टीले स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ-मुलुक अहिले आर्थिक परनिर्भरता, बेरोजगारी, महँगी, सामाजिक विभेद, राजनीतिक अस्थिरता र संस्थागत भ्रष्टाचारजस्ता बहुआयामिक समस्याबाट गुज्रिरहेको छ। यी चुनौतीहरूको दीर्घकालीन समाधान नेपाली विशेषताको वैज्ञानिक समाजवादमार्फत मात्र सम्भव हुने दाबी पार्टीको छ। प्रतिबद्धता पत्र केवल नीतिगत घोषणामा सीमित नभई, आगामी पाँच वर्षका ठोस लक्ष्य, संरचनागत सुधार र सामाजिक रूपान्तरणका योजनासहित प्रस्तुत गरिएको छ। पार्टीले नेपालको राजनीतिक, आर्थिक र कूटनीतिक निर्णय प्रक्रियामा आत्मनिर्णयको अधिकार सुदृढ गर्ने नीति लिएको छ। वैदेशिक हस्तक्षेप र अनावश्यक परनिर्भरता घटाउँदै राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा गर्ने याेजना लिइएकाे छ। राष्ट्रिय हितअनुसार सन्तुलित कूटनीति अपनाउने र भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमसत्तामा कुनै सम्झौता नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएकाे छ।  पार्टीको विश्लेषणमा, स्वाधीनता केवल भूगोलको रक्षा होइन; आर्थिक आत्मनिर्भरता, नीतिगत स्वतन्त्रता र सांस्कृतिक स्वाभिमानसँग पनि गाँसिएको विषय हो। व्यवस्था परिवर्तनभन्दा अगाडि ‘अवस्था’ परिवर्तन नेकपाले अंगीकार गरेको नेपाली विशेषताको वैज्ञानिक समाजवादले शासन प्रणाली मात्र परिवर्तन गर्ने होइन, आम नागरिकको जीवनस्तर रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। प्रत्येक नागरिकका लागि गाँस, वास, कपासको सुनिश्चितता गरेकाे छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धा लिएकाे छ। सेवामूलक राज्यको अवधारणा, जहाँ नागरिकको आधारभूत जीवनस्तर सुनिश्चित गरिन्छ। त्यसकाे लागि नेकपाकाे प्रतिबद्धतामा उत्पादन र स्वामित्व संरचनामा परिवर्तन गर्ने, उत्पादनका साधनहरूमाथि सामूहिक वा सामाजिक स्वामित्व विस्तार गर्ने, प्राकृतिक स्रोत–साधनको दोहनमा राष्ट्रिय हित प्राथमिकता दिने, मुठ्ठीभर व्यक्तिमा सीमित पूँजी र सम्पत्तिको सामाजिक उपयोग गर्ने प्रतिबद्धाता नेकपाकाे छ।  पार्टीको दाबी अनुसार यसले आय–असमानता घटाउने, सामाजिक न्याय स्थापित गर्ने र श्रमको सम्मान सुनिश्चित गर्दछ।  प्रतिबद्धता पत्रमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई आयातमा आधारित उपभोगवादी संरचनाबाट उत्पादनमुखी र आत्मनिर्भर संरचनामा रूपान्तरण गर्ने स्पष्ट खाका प्रस्तुत गरेको छ। जसमा पाँच वर्षका ठोस लक्ष्य निर्धारण गरिएकाे छ। पहिलाेमा वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर १० प्रतिशतभन्दा माथि पुर्‍याउने, दाेस्राेमा बहुआयामिक गरिबी २०.१५ प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशतमा झार्ने, कृषि, उद्योग, ऊर्जा, पर्यटन र सूचना–प्रविधि क्षेत्रमा संरचनागत लगानी वृद्धि गर्ने लगायतका याेजनाहरु अघि सारिएकाे छ।  यसैगरी रोजगारी सृजना र युवा केन्द्रित नीति, स्वदेशमै लाखौं रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना, वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता घटाउने, ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रममार्फत सीप विकास र उत्पादनसँग जोड्ने प्रतिबद्धाता छ। यस रणनीतिले आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्द्धन र स्थानीय उत्पादनको प्रवर्द्धनलाई जोड दिएको छ। सुशासन र राजनीतिक स्थिरता: परिणाममुखी शासनतर्फ नेकपाले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिने स्पष्ट उल्लेख गरेको छ। सार्वजनिक खरिद, ठेक्का र सेवा प्रवाहमा पारदर्शितामा जाेड दिएकाे छ। निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गरी स्थिर सरकार निर्माणको आधार पनि अघि सारिएकाे छ। प्रशासनिक संरचनामा पुनर्संरचना र कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्ने, नागरिकलाई घरदैलोमै छिटोछरितो सेवा उपलब्ध गराउने राजनीतिक स्थिरता आर्थिक विकास र सामाजिक रूपान्तरणको पूर्वशर्त हो लिएकाे छ।  सामाजिक न्याय: विभेद र उत्पीडनको अन्त्य प्रतिबद्धता पत्रमा वर्गीय, जातीय, लैङ्गिक, भाषिक र क्षेत्रीय विभेद अन्त्य गर्ने स्पष्ट प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ। जसमा पूर्ण समानुपातिक समावेशी लोकतन्त्र सुदृढीकरण, छुवाछूत, छाउपडीजस्ता कुरीतिहरूको उन्मूलन, महिलाको समान प्रतिनिधित्व र निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता, सीमान्तकृत समुदायको सशक्तीकरणका याेजना छन् । यसले सामाजिक सद्भाव, आत्मसम्मान र समान अवसरको वातावरण निर्माण गर्ने लक्ष्य नेकपाले लिएकाे छ।  शिक्षा: निःशुल्क, गुणस्तरीय र सेवामूलक शिक्षालाई व्यापारिकरणबाट मुक्त गरी सेवामूलक र समावेशी बनाउने नीति प्रतिबद्धता पत्रको केन्द्रीय अंश हो। माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा राज्यको पूर्ण दायित्व हाे । विपन्न, दलित, आदिवासी, अपाङ्ग र सीमान्तकृतका लागि विशेष छात्रवृत्तिकाे व्यावस्था गर्दै निशुल्क दिने नेकपाकाे प्रतिबद्धतामा छ।  यता निजी विद्यालयको शुल्कमा सीमा निर्धारण गर्ने पनि जनाएकाे छ। प्रत्येक पालिकामा नमुना आवासीय ‘स्मार्ट विद्यालय’ निर्माण गर्ने,सीपमूलक र प्राविधिक शिक्षामा जोड दिने छ। यसले शिक्षा प्रणालीलाई उत्पादन र रोजगारसँग जोड्दछ।  स्वास्थ्य: सार्वभौमिक पहुँच र सामाजिक सुरक्षा स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रूपमा पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने योजना पनि विस्तृत रूपमा उल्लेख गरिएको छ। जसमा खोप, सुरक्षित मातृत्व, सरुवा रोग नियन्त्रण निःशुल्क गर्ने, १०० प्रतिशत नागरिकमा अनिवार्य स्वास्थ्य बीमाकाे व्यवस्था। गरिब र ज्येष्ठ नागरिकको बीमा प्रिमियम राज्यले व्यहोर्ने, २०८८ सम्म व्यक्तिगत उपचार खर्च ३५ प्रतिशतभन्दा तल झार्ने, सरकारी अस्पतालमा बिहान ७ देखि बेलुका ७ बजेसम्म ओपीडी सेवा दिने, औषधि उत्पादन र आपूर्तिमा सरकारी भूमिका सुदृढ बनाउने छन् । सरकारदवारै स्वास्थ्य बीमा, ज्येष्ठ नागरिक पेन्सन, बेरोजगार भत्ता, अपाङ्गता भत्ता जस्ता सुविधा सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।