गृहमन्त्री शर्मा र राष्ट्रसंघीय प्रतिनिधिबीच यस्तो भयो सहमति
काठमाडौं, भदौ १५ । गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा र संयुक्त राष्ट्रसंघकी आवासीय संयोजक भेरिया जुलियाण्ड बिच शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ । बिहीबार गृहमन्त्रालयमा आयोजित शिष्टाचार भेटमा गृहमन्त्री शर्माले सय बर्षको ईतिहाँसमा नेपालमा बाढीले सवैभन्दा ठुलो क्षती गरेको जानकारी दिँदै विपद् ब्यवस्थापन ऐन कम्तिमा एक साताभित्र ब्यवस्थापिका संसदमा पेश गरिने बताए । बाढी प्रभावित परिवारलाई पुनस्र्थापित गर्ने लगायतका काम चाँडै गर्ने प्रयत्नमा आफु लागेको जानकारी दिँदै मन्त्री शर्माले डुबानमा परेका परिवालाई अन्यत्र सार्न संभव नहुने भएकाले तराई क्षेत्रमै पुनस्र्थापना गरिने बताए । सरकारी संयन्त्रलाई बाढीको क्षती मुल्यांकनका लागी परिचालन गरिएको उल्लेख गरे । ‘क्षती मुल्यांकनको कार्य सकिएपछी पुनस्र्थापना र क्षतिपुर्ती बारे निर्णय गर्छौ । बिपद् ब्यवस्थापनका लागी हरेक टोलमा भोलेन्टीयर ब्युरो गठन गरेर तालिम दिने सोचमा छु’ मन्त्री शर्माले भने, ‘आगामी बर्षामा संभावित बाढीलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्नेबारे पनी दिर्घकालिन योजना बनाएर लागु गर्ने छौं ।’ शिष्टाचार भेटवार्ताका क्रममा संयुक्त राष्ट्रसंघकी आवासिय प्रतिनीधी जुलियाण्डले गृहमन्त्री शर्माले अगाडी सारेको ८४ बुँदे गृह प्रसासन सुधार मार्गचित्रबारे आफु जानकार रहेको बताइन् । ‘उर्जामन्त्री हुँदा तपाईले जादु गर्नुभएको थियो’ जुलियाण्डले भनिन्, ‘अहिले गृहमन्त्री हुँदा बिपद् ब्यवस्थापन बारे के गर्दै हुनुहुन्छ, ध्येय जान्न पाउँ ।’ बाढी प्रभावित बस्तिमा वितरण हुने राहत कार्यक्रमा पनी राजनिती हुने खतरा औंल्याउँदै आवासिय संयोजक जुलियाण्डले तेस्रो चरणमा हुन लागेको स्थानिय निर्वाचनमा बाढीको प्रभावबारे जिज्ञासा समेत राखिन् । जवाफमा मन्त्री शर्माले राहतमा हुने राजनितीलाई निर्वाचन आयोगमार्फत नियन्त्रण गर्न खोजिएको जानकारी दिँदै राज्यको रेकर्डमा राखेर मात्र राहत वितरण गरिएको बताए ।
