काठमाडौं, भदौ १७ । भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहरिएकालाई निर्वाचनमा सहभागी गराउनुपर्ने सत्तारुढ कांग्रेसका सांसदहरूको अडानले संसद्मा विचाराधीन निर्वाचनसम्बन्धी कानुन अलपत्र परेको छ । सजाय कटाएको तीन वर्षपछि निर्वाचनमा उठ्न पाउनुपर्ने कांग्रेसका १९ सांसदको संशोधन प्रस्तावले प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी कानुन शुक्रबारको राज्यव्यवस्था समितिबाट टुंगो लाग्न सकेन । भ्रष्टाचारमा दोषी ठहरिएकालाई समेत सजाय कटाएको तीन वर्षपछि निर्वाचनमा उठ्न पाउनुपर्ने कांग्रेस सांसदहरूको संशोधन छ । सोही संशोधनमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी सांसदहरूबीच विवाद बढेपछि २६ दिनदेखि बस्न नसकेको संसद्को राज्यव्यवस्था समितिको बैठक शुक्रबार बसेको हो । बैठकमा उपस्थित कांग्रेसका कृष्णप्रसाद सिटौला, विमलेन्द्र निधि, पूर्णबहादुर खड्का, आनन्दप्रसाद ढुंगानालगायत संशोधनमाथि मौन बसेका छन् । डेढ घन्टा बसेको बैठकसमेत निष्कर्षमा पुग्न सकेन । त्यसपछि दुई घन्टा स्थगित भएर पुनः सुरु बैठकमा कांग्रेस नेतासमेत रहेका सभापति दिलबहादुर घर्तीले समिति बैठक १९ गते बिहान ८ बजेसम्मका लागि स्थगित गरे । बैठकमा समितिले सहमतिसहित प्रतिवेदन बुझाउने सभापति घर्तीले बताए । उनले भने, ‘शीर्ष तहमा समेत यसबारे छलफल भएको छ । सहमति जुटाएर समितिले आगामी संसद्मा विधेयक प्रस्तुत गर्नेछ ।’ कांग्रेसका कारण अड्कियो : एमाले बैठकमा एमालेका सांसदहरूले सत्तापक्षकै कारण प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको घोषित निर्वाचन नहुने खतरा बढेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूले सरकारले नै ल्याएको विधेयकलाई सत्तापक्षकै सांसदले अड्काउनु आश्चर्यको विषय भएको बताए । एमाले सांसद गंगालाल तुलाधरले निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नेहरूको अयोग्यतासम्बन्धी विधेयकमा भएको व्यवस्थामा सत्तापक्षकै सांसदले संशोधन हालेर अडान लिइरहेकोमा आपत्ति जनाए । उनले भने, ‘दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई सजाय कटाएको ३ वर्षपछि नै उठ्न योग्य बनाउनेबारे सत्तापक्षकै सांसदले संशोधन हालेका छन् । यस्तै विवादित विषयले निर्वाचन ऐन पारित हुन सकेको छैन । यसले निर्वाचन गराउन सत्तापक्ष नै तयार नभएको महसुस भइरहेको छ । यसमा हाम्रो आपत्ति छ ।’ अर्का सांसद रामेश्वर फुँयालले कांग्रेस सांसदले राखेको संशोधन नै गतिरोधको मुख्य कारण रहेको बताए । उनले भने, ‘सत्तापक्षकै अकर्मन्यताका कारण निर्वाचन नहुने खतरा बढिरहेको छ । हामी घोषित मितिमै निर्वाचन हुनुपर्ने पक्षमा छौँ । छिटो विधेयक टुंगो लगाउनुपर्ने पक्षमा एमाले छ । स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी कानुन र राजनीतिक दलसम्बन्धीको कानुनमा जे व्यवस्था छ त्यही व्यवस्था यो विधेयकमा आएको छ । दुईवटा कानुनलाई बेवास्ता गर्दै प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा दोषी ठहर भई सजाय कटाएको तीन वर्षपछि नै उठ्न पाउने प्रावधान राख्न हुन्न ।’ एमाले सांसद यज्ञराज सुनुवार, गौरीकुमारी वलीलगायतले भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएकालाई तीन वर्षपछि नै उम्मेदवार बनाउने गरी आएको संशोधन प्रस्ताव आपत्तिजनक रहेको बताए । माओवादी केन्द्र अलमलमा कांग्रेसका १९ जना सांसदले राखेको संशोधन प्रस्तावप्रति सत्तारुढ माओवादी केन्द्र अलमलमा परेको छ । कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवा नै भ्रष्टाचारीलाई सजाय मुक्त भएको तीन वर्षलगत्तै निर्वाचनमा उठाउने पक्षमा रहेपछि सत्तारुढ माओवादी केन्द्रमा अन्योल देखिएको हो । माओवादी केन्द्रकी प्रमुख सचेतक रेखा शर्माले शुक्रबारको राज्य व्यवस्था समिति बैठकमा कांग्रेसका सांसदहरूको संशोधन प्रस्तावबारे केही बोलिनन् । माओवादी केन्द्रका अन्य सांसदले समेत यसबारे स्पष्ट धारणा राखेनन् । कांग्रेसभित्र विवाद भ्रष्टाचार ठहर भएकालाई निर्वाचनमा उठ्न दिने कि नदिने भन्ने विषयमा कांग्रेसभित्र विवाद देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा पक्ष आफ्ना पार्टीका सांसदले राखेको संशोधनको पक्षमा छन् । कांग्रेस नेता खुमबहादुर खड्काको दबाबले सभापति देउवा भ्रष्टाचारीलाई निर्वाचनमा उठाउने पक्षमा उभिएको स्रोतको दाबी छ । नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षधर भने भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएकालाई तीन वर्षपछि निर्वाचनमा उठाउन नहुने पक्षमा उभिएका छन् । उनीहरूले नेतृत्वलाई दबाबसमेत दिएका छन् । कांग्रेस सांसद धनराज गुरुङले भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई निर्वाचनमा उठाउने पक्षमा पार्टी नरहेको बताए । उनले कांग्रेसका १९ सांसदले व्यक्तिविशेषको स्वार्थले संशोधन प्रस्ताव राख्दैमा त्यो पार्टीको संशोधन नहुने बताए । तर, कांग्रेसकै अर्का सांसद भरतबहादुर खड्काले जेलमा बसेर सुध्रिन सक्ने बताउँदै सजाय कटाइसकेका व्यक्तिलाई निर्वाचनमा उठ्न नपाउने प्रावधान राखेर जीवनभर सजाय दिन नहुने बताए । खड्काले भने, ‘अपराध गरेर सजाय काटेपछि मानिस सुध्रिन सक्छ । उसलाई जीवनभर भेदभाव गर्ने हो भने अर्को समस्या पैदा हुन सक्छ । उसको मनोविज्ञान बुझ्नुपर्छ भनेर हामीले संशोधन हालेका हौँ ।’ कांग्रेसका राधेश्याम अधिकारी, तारामान गुरुङ, बुद्धिराम भण्डारी, तप्तबहादुर विष्ट, सुशीला चौधरी, चम्पादेवी खड्का, विन्दादेवी आले राना, पद्मनारायण चौधरी, भरतबहादुर खड्का, पुस्कर आचार्य, मीनाक्षी झा, किरण यादव, अमृतलाल राजवंशी, तेजुलाल चौधरी, दिनेशप्रसाद परसैला यादव, सुरेन्द्रप्रसाद यादव, राजु थापा, इन्द्रबहादुर बानियाँ र नरबहादुर चन्दले भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भई सजाय भुक्तान गरेका व्यक्तिले विधेयकमा व्यवस्था भएको ६ वर्षपछि उठ्न पाउने भन्ने स्थानमा ३ वर्षपछि उठ्न पाउनुपर्ने राख्नुपर्ने संशोधन हालेका छन् । -नयाँ पत्रिकाबाट