वैशाख १२ । कुनै बेला एमालेका अध्यक्ष ओलीले नेपालमा गणतन्त्र स्थापना सम्भव देखेकै थिएनन् । गणतन्त्र स्थापना गर्नु, अमेरिका बयलगाडामा चढेर जानुजस्तै सोच्थे । किनकि त्यतिबेला उनी शक्तिमा थिए । आफुलाई भएपछि अरुको किन मत्लव राख्नुपर्यो ? फेरि शक्तिविहिन जनता शक्तिमा आएमा खाइरहेको भाग पनि आधा हुन्थ्यो । अधिकार नपाएकाहरुले अधिकार माग्थे । सत्तामा आफ्नो पनि हक दाबि गर्थे । त्यतिसम्म गर्न नसकेपनि अधिकारको लागि आवाज उठाउने थिए । त्यसपछि आफुले गरिरहेको कर्मकाण्डी राजनीतिको अवशान हुन्थ्यो । सायद त्यस्तै सोचेर होला उनले नेपालमा गणतन्त्र स्थापना सम्भव छैन भनिदिए । तर, परिस्थिति बद्लियो । आज नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको एघार बर्ष बितिसकेको छ । स्वयम् गणतन्त्र स्थापना सम्भव नदेख्नेहरु गणतन्त्र स्थापनाका निम्ति लड्नेहरुकै काँधमा टेकेर गणतान्त्रिक नेपालको प्रधानमन्त्री पनि बनिसकेका छन् । तैपनि उनिहरुलाई गणतन्त्र आएको पचेको छैन । सभा समारोहमा गणतन्त्र शब्द उच्चारण गर्नपनि हिच्किचाउँछन् । बरु कसैलाई माध्यम बनाएर पुर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग आफ्नो सम्पर्क जारी राखेका छन् । र, घुमाउरो शैलीमा बोल्दैछन् गणतन्त्रको लागि लड्नेहरु जङ्गली हुन्, आतङ्ककारी हुन् तिनीहरुलाई जेल हाल्नुपर्छ । अहिले राष्ट्रपतिमा एमाले कि विद्यादेवी भण्डारी छिन् । उनको राजनीतिक धरातल एमाले हो । चाहेर या नचाहेर जे भएपनि उनि एमालेकै ईन्ट्रेष्टमा चल्छिन् । पङ्तिकार एकपटक एमाले र राजशंस्था सम्बन्धको बारेमा केहि कुरा सरसर्ती सम्झन चाहान्छ । २०७३ माघ ३ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको छोरी निशाकुसुमको बिहे पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवका नातिसँग भयो । विहेमा राष्ट्रपति भण्डारीले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई आमन्त्रण गरेकी थिइन् । निम्तोलाई स्वीकार गर्दै, ज्ञानेन्द्र शीतल निवास पुगेर त्यहाँ उपस्थित राज्यका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरु सँगसँगै बसेर भलाकुसारी समेत गर्न भ्याए । यो घटनाबाट पुष्टि हुन्छ राजाप्रति एमालेको निकटता पछिल्लो समय बढेको छ । र, अहिले एमाले राजाप्रति झनै सकारात्मक देखिएको बिभिन्न तवरबाट बिष्लेशण पनि भईरहेको छ । कुनै पनि सभाहरुमा बोल्दा शब्द चिप्लिएर हो या, ध्यान तेतै भएर घुमाउरो शैलिमा राजतन्त्रको पक्षमा बोलिरहेकै हुन्छन् उनीहरु । यो त प्रतिनिधि घटना मात्रहो एमाले र राजाको सम्बन्धको बारेमा अन्य थुप्रै दृश्यहरु होलान् जुन सतहमा नदेखिएको होला । यदि, अबको केहि समयपछि एमालेले खुलेरै राजतन्त्रको पक्षमा वकालत गर्यो भने त्यसलाई हामिले अनौठो मान्नुपर्दैन । ओली सत्ताच्युत भएपछि उनले आफ्नो रिस सतहमै देखाए । ओलीले आफु अल्पमतमा परेर सरकार छाड्नुपर्दाको पिडा बानेश्वरमा आफ्नै कार्यकर्तालाई सडकमा उतारेर स्वतन्त्र युवाहरुको जुलुश भनि प्रचार गर्न लगाएर देखाए । तिनै ओली हुन् हिजो गणतन्त्रलाई ठेलागाडामा भन्ने अनि आज तिनैलाई अल्पमतमा पर्दा पनि आफुनै सत्तामा रहिरहनुपर्ने ? अर्कोतर्फ आफ्नै नेतृत्वको सरकार रहँदा आफैले प्रस्ताव गरेको संम्बिधान संसोधनको प्रकृयालाई समेत उनले सरकारबाट बाहिरिएपछि राष्ट्रघाती भनिदिए । त्यसको विरुद्वमा एमाले निकट कार्यकर्ता र तिनका पत्रिकाहरुले एकोहोरो प्रचण्ड सरकार र संम्विधान संसोधनको विरोध गरिरहे । अझ त्यतिले रिस नमरेर सडकमा टायर बालेर सेल्फि खिच्ने कामदेखि लिएर बानेश्वरमा सरकारी गाडी जलाएर आगो ताप्ने काम समेत तिनै एमालेजनले गरे । केही समय अघिबाट एमालेभित्र केपी ओलीका समर्थकहरुले उनलाई राष्ट्रवादी भनी प्रचार गरे । पार्टीका दुई चार जना कार्यकर्ताले राष्ट्रवादी भनेर प्रचार गर्दैमा उनी राष्ट्रवादी नै भएका हुन् ? कुनै समय भारतकै नजिक भएर, उसैका संरक्षणमा हुर्किएका हुन् उनि, त्यो कुरा कसैबाट छिपेको छैन । त्यो देख्दा देख्दै अहिले तिनै ओलीलाई राष्ट्रवादी भनेर कसरी मान्ने ? महाकाली सन्धि गर्दा पर्दा अगाडि काङ्ग्र्रेसलाई राखेर पछाडि बसेर महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेर इतिहासमै ठूलो राष्ट्रघात गरेको कुरा कसैबाट छिपेको छैन । आज उनलाई केका आधारमा राष्ट्रवादी भन्ने ? त्यही सन्धिका कारण एमाले पार्टी विभाजित भएको इतिहास हाम्रासामु छ ताजै छ । सत्ताको लागि कुनैपनि सम्झौता गर्न पछि नपर्ने एमालेको नियत नै हो । ओली एमाले अध्यक्ष भएपछि र प्रचण्डसँग सम्झौता गरेर सरकारको नेतृत्व गरेपश्चात् त्यो कुरा स्पस्ट देखियो । अझ दिनहरु बित्दै जाँदा ओलीले आफु सत्ताबाट बाहिरिनुपर्दाको बर्बरता देखाउँदै छन् । अफवाहलाई कलात्मक ढङ्गले प्रस्तुत गर्न सक्ने मिडियामा जागिरे उनको कार्यकर्ता, एनजीओ आईएनजीओबाट पोषित बुद्धिजीवी र अन्धभक्त कार्यकर्तालाई प्रयोग गरेर सत्तामा जाने चाल रच्नमै ब्यस्त छन् उनि । अहिले फेरी संम्बिधान संसोधनको बिषयलाई लिएर ओलीले (एमाले) देशलाई बन्धक बनाउन खोज्दैछन् । ओली नेतृत्वको सरकारले गर्न नसकेको काम प्रचण्ड सरकारले गरेपछि एमालेका नेताहरुको निद हराम भएको कुरा उनिहरुको ब्यबाहारले प्रस्ट देखाइरहेको छ । प्रचण्ड सरकारले देशमा संम्बिधान जारी भएदेखी नै असन्तुष्ट रहेको मधेशी मोर्चा भित्र रहेका दलहरुलाई स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी गराएर संम्बिधान कार्यन्वयनको बाटोमा अघि बढाउने उदेश्य अनुरुप दुई चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने सहमति गरिरहँदा एमालेलाई किन आपत्ति ? इतिहास साक्षी छ, एमालेले यो कुरा बुझे हुन्छ २०३९ सालदेखि भएको कुनैपनि स्थानीय निर्वाचन एकै चरणमा सम्पन्न भएको छैन । अहिलेको निर्वाचन पनि एकै चरणमा सम्पन्न हुनुपर्छ भन्ने एमालेको भित्री मनसाय के हो ? कि त्यसभित्र सत्ताको गन्ध मिसिएको छ ? यदि एमालेलाई सत्ता नै चाहिएको हो भने उनिहरुको सत्ता स्वार्थले देशलाई कतिदिन बन्धक बनाउने ? एमालेहरुको दिमागमा यो कुरा पनि घुसोस् कुनैपनि शक्तिलाई बाहिर राखेर निर्वाचन सम्पन्न गर्नु लोकतान्त्रिक प्रकृया होईन । एक्लै दौडिदा आफैले जितिन्छ । आफैले जित्नुपर्छ भन्दै केहि दललाई बाहिर राखेर निर्वाचनमा जानुको कुनै अर्थ रहदैन । त्यसले निर्वाचनको बैधानिकता माथी नै प्रश्न उठ्छ । त्यसैले एमाले साँच्चै जिम्मेवार प्रतिपक्षी दल हो भने कि सरकारले दुईचरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने भनि गरेको सहमतिलाई स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ नत्र, मधेशबादी दललाई समेत निर्वाचनमा सहभागी गराउन सक्ने अर्को सर्व स्वीकार्य प्रस्ताब ल्याएर जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ ।