काठमाडौँ,  वैशाख १३ । सरकारले मधेसी मोर्चालाई स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी गराउन दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेपछि नेपालको राजनीति नयाँ ढङ्गले सहज बाटोमा अघि बढेको छ । ६ मधेसीघटक मिलेर बनेको राष्ट्रिय जनता पार्टी ‘राजपा’ र संघीय समाजवादी फोरमसँग भएका सहमति कार्यन्वयन गर्न सरकारले संसदमा संविधान संसोधन पेश गरेको छ । संसदमा दर्ता भएको संशोधन कार्यन्वयन गराउने विषयले भने दलहरुका सार्वजनिक अभिव्यक्ति भिन्न प्रकारकाले आएका छन् । सत्ता गठबन्धन २० वर्षपछि स्थानीय निर्वाचनको ऐजेन्डालाई मुख्य प्राथमिकता दिएको गठबन्धन सरकारले वैशाख ३१ गते पहिलो चरणको निर्वाचन गराउने पक्का भएको छ । चैत ४ गतेपछि सत्ता हस्तान्तरण गर्ने भद्रसहमति गरेका माओवादी केन्द्र र कांग्रेस गठबन्धनले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्व गठबन्धन सरकारलाई जेठ ३१ गते गर्ने निर्णय भएको दोस्रो चरणको निर्वाचन गराउन पाउँछ कि पाउँदैन रु भन्ने जिज्ञासा यतिबेला राजनीतिक वृत्तमा चलेको छ । यहि अन्योलता दोस्रो चरणको निर्वाचन र संसदमा दर्ता भएको संविधान संसोधन पारित हुने वा नहुने विषय आशंका उब्जेको छ । सत्तागठबन्धन माओवादी केन्द्र, कांग्रेस, राप्रपा, प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले र राजपाले आन्तरिक तथा द्विपक्षीय वार्तापछि प्याकेजमा सहमति खोज्ने तर्फ उन्मुख देखिएका छन् । माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुषालले एमाले र मधेस केन्द्रित दलहरुलाई मिलाएरै संविधान कार्यन्वयन गर्ने दृढताका साथसरकार अघि बढेको बताइन । ‘प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आज पनि छलफल गर्दै हुनुहुन्छ । सबै दलबीच साझा सहमति गराएरै बढ्ने हो । शिर्ष दलका नेतृत्वबीचमा प्याकेजमा सहमति गर्ने बारे छलफल जारी छ ।’ प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले दुई चरणमा स्थानीय निर्वाचनको घोषणापछि जेठ १५ मा बजेट लिन नहुने तर्क एमालेले गरेको छ । निर्वाचन आयोगले जेठ १५ मा बजेट लिन पाउने बताएपछि एमालेले आपत्ति जनाएको छ । स्रोतहरुका अनुसार एमालेले अनौपचारिक सहमति जनाएका कारण जेठ १५ मा बजेट प्रस्तुत गर्न दिनेमा सहमत भएको छ । एमालेले जेठ ३१ गते दोस्रो चरणको चुनावसँग जोडेर बजेट रोक्नु पर्ने जिकिर गर्दै आएको छ । संविधान संसोधन संसदबाट पारित गराउने सावालमा निर्णयक एमाले सत्ता गठबन्धन र मधेसी मोर्चाको सहमतिलाई राष्ट्रिय हित विपरित भनिरहेको छ । संविधानको धारा २७४ चलाउनै नहुने र स्थानीय तथा प्रदेशको अधिकार कटौती गर्नेगरी सहमती भएको उसको निश्कर्ष छ । एमालेले जनसंख्याका आधारमा मधेसमा स्थानीय तहको संख्या बढाउने तयारीको विरोधमा संसद अवरुद्ध पारेको छ । मधेसी मोर्चा संविधान संसोधन परिमार्जन सहित दर्तापछि स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी हुने सहमति गरेको मोधसी मोर्चाको रणनीति अलि अस्पष्ट देखिन्छ । संसदमा नरहेका दलहरुलाई स्थानीय निर्वाचनमा चुनाव चिन्ह दिन नसकिने निर्वाचन आयोगको निर्णयपछि आन्दोलित डा। बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टीलाई आफ्नै चुनाव चिन्हमा सहमत गराएर संघीय समाजवादी फोरम संविधान संसोधनबिना चुनाव हुन नसक्ने तर्क गरिरहेको छ । मधेसमा चुनावी माहोल छैन भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिईरहेका फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मधेसकै राजनीति गरेर पनि मधेसी जनताको भावना नबुझेको भनि उनको विरोध भैरहेको छ । मधेस केन्द्रित राजनीति, त्यसमाथि विभाजित मनोभावना भावनालाई पगाल्न नसक्ने र थ्रेसहोल्डको ब्यवस्था भएपछि ६ वटा मधेस केन्द्रित दलहरुले मिलेर राष्ट्रिय जनता पार्टी घोषणा भइसकेको छ । नागरिकता, भाषा र प्रदेश सीमा विवादलाई हल गर्नेगरी सरकारले गरेको सहमति कार्यन्वयन हुनुपर्ने मधेस केन्द्रित दलहरुको माग छ । एभरेष्ट दैनिक डट कम सँग कुरा गर्दै राजपाका शिर्ष नेता राजेन्द्र महतोले प्रमुख प्रतिपक्षलाई मनाउने जिम्मा सरकारको भएको बताए । उनले भने ‘दुई तिहाई पुग्छ पुग्दैन त्यो सरकारले जानोस् हामी यत्ति जान्दछौँ सहमति अनुसार सरकार अघि बढोस् र संविधान संसोधन होस्’ उनले थपे ‘चुनावी घोषणपत्र तयारी, उम्मेरदवार छनौटका बिषयमा राजपामा छलफल बिषय नै भएको छैन । पहिले संविधान संसोधन गरेर यसको सर्वस्किार्य बढाएपछि मुलुकमा चुनावी माहोल बन्छ ।’