रूद्रप्रसाद भट्टराई दुई चरणको स्थानीय निर्वाचनमा सत्तासाझेदार र जिम्मेवार प्रतिपक्ष एमाले लगभग् सहमतीमा पुगेका छन् । अनेक रस्साकस्सीले यो सहमती निर्माणसँगै निर्वाचन नहुने भन्ने आशँकालाई कम गरिदिएको छ । तर, एकातिर चुनावी माहौलमा मूलुक गैसकेको बताइरहँदा मधेश केन्द्रीत दलहरूको असन्तुष्टि नसमेटीएको कारण चुनावमा नजाने निर्णय नै आइसकेको छ । मधेशी दलहरूले उठाएको मुद्धामा कुनैपनि यो समय संशोधन नहुने बताएसँगै उठेको समस्याले कतै हात्ती आयो फुस्सा भनेजस्तै देखिएको छ । यदी यो अवस्था यो १९ गतेसम्म कायम रहेमा बैशाख ३१ को पहिलो चरणको चुनावको टुँगो नलाग्ने अवस्था कायमै देखिन्छ । ललिपप् ख्वाएर अगाडि बढेपनि निर्वाचनको बीचमा कानुन परिवर्तन नहुने पक्षले मधेशलाई अलग्याएको भान समेत देखिएको छ । अहिले नै मधेशलाइ नसमेट्ने हो भने समस्याले निकास भन्दा समस्या जन्माउने संभावना उत्तिकै देखिन्छ । तर, स्थलमा पूर्ण चुनाव लागिसकेको छ । तुल, व्यानर, पर्चा र पम्प्लेटसँगै सामाजिक सञ्जालहुँदै कार्यक्रमहरू गाउँ गाउँमा थामिनसक्नु छ । सबै दलहरू आफ्ना उम्मेद्वारको चयन र लिष्ट सार्वजनिक गर्दै भोट माग्न व्यस्त छन् । सबै रातो देखिएको छ, नबनेका कामहरू जिल्ला र गाउँमा बन्न थालेका छन् । यसको मतलव् सहज बुझ्न सकिन्छ, चुनाव आयो ! आयो !! अनि आयो !!! एमालेको आगमनले थप उर्जा पक्कै मिलेको छ । अब चुनाव हुनेमा जनताले आशा गर्न थालेका छन् । यो चुनावलाई अवसरको रुपमा प्रयोग गर्दै सँविधानको कार्यान्वयनमा द्वार हुने कुरालाई यदि हेक्का गर्न सकियो भने चुनाव कसैको इन्कारभित्र पर्दैन पनि । त्यसको लागि खाँचो छ, गठबन्धनको । तर, कसको गठबन्धन ? । पछिल्लो सरकारको गठबन्धनले ९ महिना लाग्दैगर्दा जनताले राहतसँगै ठूलो उपलब्धी हासील गरेका छन् । चाहे त्यो उर्जा होस् वा स्वास्थ्य, त्यस्तै दैनिक जीवनका आवश्यकताको प्राप्ति नै किन नहोस् विकासको अनुभूति गरेका छन् । रोकिएका उद्योगहरू खोलिएका मात्र होइन वर्षौँदेखि घाटामा चलेकाहरू आज २० औँ करोड नाफामा उक्लीएका छन् । रोकिएका सडक निर्माणमा तदारुकता देखिएको छ । खानेपानी, खाद्यन्न क्षेत्रमा प्रगति देखिएको छ । विभिन्न स्वास्थ्य सेवाहरू निशुल्कः उपलब्ध भएको छ । उर्जामा ठूलो उन्नती छाएको छ । दैनिक प्रशासनका कार्यहरूमा भ्रष्टाचारमा न्यूनता छाएको छ, कामहरू सहज तरिकाले सम्पन्न हुन थालेका छन् । यसैको परिणाम चालू वर्षको कूल गार्हस्थ उत्पादन वृद्धिदर लगभग ७ प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्ने भएको छ । यस आवको ६ देखि ९ महिनाको यथार्थ तथ्याँकको आधारमा र बाँकी सामान्य अवस्था रहेको अवस्थालाई अनुमानमा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उत्साहजनक अवस्था देखिन आएको हो । तथ्याँक विभागले दिएको जानकारीमा अनुकुल मौसमले गर्दा कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा भएको बढोत्तरी, निर्माण कार्यले लिएको गति र उर्जा सँकटको समाप्तिसँगै अर्थतन्त्रमा सुधार आएको बताएको छ । मौसम बाहेक तर उचित वातावरणको निर्माणसँगै छातिमा हात राखेर भन्नुपर्छ यो सबै कुरा प्राप्तिको पछाडी काँग्रेस—माओवादी गठबन्धन सरकारको भूमिका छ । यदि यहि गठबन्धनको अवस्था १० वर्ष लम्बिने हो भने देशले काँचूली फेर्न कुनै समय नलाग्ने देखिन्छ । यो गठबन्धन नचाहनेले मात्र विरोधी नजरले हेरेको पाइन्छ तर समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेका हरेकको भोगाइले सकारात्मक सँकेतमा हात उठाइसकेका छन् । हुन त चुनावको मुखमा आएको यो तथ्याँकले हावादारीमा तौलिएपनि काँग्रेस—माओवादीको घोषणापत्र अन्य अवस्थाको भन्दा फरक अवश्य देखिन्छ । यहि काँग्रेसले माओवादी जन्मायो भने उसैको सहकार्यमा युद्धको समाप्ति गर्यो । देश बनाउँछन भने यी दुइ दलको भूमिकाले सम्भव छ । अखिर चाहना र सम्बन्ध भयो भने यो कुरा प्राप्ति हुन्छ भन्ने भर्खरैका उदाहरणलाई दुइको सम्बन्धले अझ प्रगाढ बनाएको देखिन्छ । काँग्रेसले निशुल्क शिक्षा, प्राविधिक शिक्षालय, शिशु विकास केन्द्र, प्रसुति सेवा, कम्तिमा १५ शैयाको अस्पताल, पक्की सडक, बैँक खाता, उज्यालो बस्ती, धारा, शौचालय, जेष्ठ नागरिकको सुरक्षा, अपाङ्ग मैत्री पूर्वाधार, कृषि विकास, कलाको सम्वद्र्धन, निजी क्षेत्रको उन्नती, प्रविधिको पहुँचता, मठमन्दिरको स्थापना, ग्रामीण बजार, फराकिला चोक तथा गल्लिहरू, सञ्चार, सुरक्षा पोष्ट, प्रदुषण रहित खोला नाला, स्वच्छ वातावरण, युवा तथा किशान क्लव, बारुण यन्त्र, विपत्को लागि एलर्ट र सार्वजनिक भवन, पर्यटन केन्द्रको स्थापना, जनउत्तरदायी, भ्रष्टाचारमुक्त स्थानीय प्रशासनको घोषणा गर्नु अनौठो विषयभित्र र नसक्ने भन्न मिल्दैन । नपुग्ने र हावको महलको योजना यस घोषणामा देखिँदैनन् सबै पूरा हुने क्षेत्रहरू हुन् जुन यहि स्रोतको व्यवस्थापनबाट सम्भव छ । यस्तै माओवादी केन्द्रको चुनावी घोषणापत्रमा मात्रै होइन प्रत्येक अँशमा उठाइरहेको विषयहरूले प्राथमिकता पाउनु विपक्षीको चुनावी मसला होला तर सर्वसाधारणको नजरमा देखिँदैन । घोषणा पत्रमा उसले एक वर्षभित्र नयाँ सँविधान दिने प्रतिवद्धता सहित प्रत्यक्ष चुनिने राष्ट्रपति कार्यकारी प्रमुख र प्रशासन चलाउने प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव ल्याएको छ । यस्तै राज्य पुनर्सँरचनामा जातिय पहिचानको प्रदेश, राष्ट्रिय महत्वका विषयमा जनमतसँग्रह, हरेक १० वर्षमा देशको प्रगति र ४० वर्षमा नेपाल धनी बनाउने, दोहोरो अँकको आर्थिक वृद्धि, आन्तरिक र वाह्य लगानीको सन्तुलन, कृषि निभृतिभरण कोष, किसानको परिचयपत्र, पर्यटनमा थप लगानी जस्ता पक्षहरूलाई जोड दिँदै रोजगारी, शिक्षा, स्थानीय तहको विकासमा उसले ध्यान केन्द्रीत गरेको छ । विपक्षीले जतिनै बहाना खोजेपनि धरातलमा यी सबै कुरा प्राप्ति हुने नै देखिन्छ । यसकारण तितो सत्य ओकल्नै पर्छ, काँग्रेस—माओवादीका यी प्रतिवद्धताले सँघीय सँविधानको कार्यान्वयनसँगै देशमा उचो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने पक्का छ । सवारी साधन, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, उर्जा, कृषि, पर्यटन, वित्तीय सँस्था, सामाजिक सुरक्षा, बाह्य सम्बन्ध विकास, लगानीको वातावरण, क्षेत्रको जीविकोपार्जनमा उन्नती जस्ता महत्वपूर्ण र सकिने योजनाहरू पुरा नहुने छैनन् । यसको लागि यो सरकार अर्थात काँग्रेस—माओवादीको सम्बन्ध एकदशक लम्बिनु अपरिहार्य छ । यो गठबन्धनमा कुनै पक्षको भन्दापनि देशको वृहत्तर विकासको आधार रहेको छ । आशा गरौँ यो गठबन्धनमा कालो छायाँ कसैको पर्दैन ।