काठमाडौं,फागुन २५ । ‘पार्टी विधान अक्षरसः कार्यान्वयन गर्दै नेता, कार्यकर्ता, शुभेच्छुकको ऊर्जा एवं क्षमतालाई सुदृढ र गतिशील पार्टी निर्माणमा लगाउनु छ’, नेपाली कांग्रेस सभापतिमा भोट माग्दै शेरबहादुर देउवाले ठिक एक वर्षअघि भनेका थिए। तर, उनले पार्टी कमान्ड सम्हालेको एक वर्षमा कांग्रेस विधि र विधानअनुसार नचली विधिविहीन पार्टी बन्न पुगेको छ। पार्टी मूल नेतृत्वमा निर्वाचित भएको एक वर्षमा सभापति देउवा विधानअनुसार सांगठनिक कार्यसम्पादन गर्न असफल बनेका छन् । विधानअनुसार महाधिवेशन भएको दुई महिनाभित्र गठन गरिसक्नुपर्ने समिति र निकाय गठन भएको छैन । सभापतिको औपचारिक जिम्मेवारी सम्हालेकै दिन रामचन्द्र पौडेलसहित सात नेतालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत गरेका देउवाले चारपटक गरी १२ केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गरेका छन् । बाँकी नौ केन्द्रीय सदस्यसहित उपसभापति, महामन्त्री, सहमहामन्त्री मनोनयन भएको छैन भने संसदीय समिति, केन्द्रीय कार्यसम्पादन, विभाग, ज्येष्ठ राजनीतिज्ञ सभासहित समिति गठनमा नेतृत्व उदासीन देखिएको छ । केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइरालाले महाधिवेशनपछिको एक वर्षमा पार्टीको सांगठनिक जीवनमा तात्विक अन्तर नआएको बताए । भ्रातृ संगठनहरूको महाधिवशेन हुनु सकारात्मक ‘इडिकेसन’ भएको धारणा राख्दै उनले भने, ‘व्यक्तिगत रूपमा कसले के ग¥यो त्यो फरक हो तर, संगठन चलायनमान भएन ।’ सभापति निकट केन्द्रीय सदस्य मीन विकले पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापनमा कमजोरी भएको स्वीकार गरे । सबैको सहमतिमा पदाधिकारीसहित समितिलाई पूर्णता दिन खोज्दा विलम्ब भएको उनको तर्क छ । ‘आन्तरिक व्यवस्थापनमा केही कमजोरीजस्तो देखिएको छ’, सभापतिको बचाउ गर्दै उनले भने, ‘समकक्षी र प्रतिस्पर्धी नेताहरूको सहमति खोज्दा पदाधिकारीसहित निकाय गठनमा ढिलाइ भएको हो ।’ पदाधिकारी र समितिलाई पूर्णता दिन पार्टीको पहिलो तहका नेताबाट सभापतिलाई असहयोग भएको नेता विकले दाबी गरे । उनले भने, ‘अब दोस्रो र तेस्रो तहका नेताहरूसँग छलफल गरेर भए पनि अघि बढ्नुपर्छ भन्ने सकारात्मक दबाब र सुझाव हाम्रो छ ।’ सभापतिे देउवाले निकटहरूलाई मिलाउन नसक्दा उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्रीमा मनोनयन पछाडि धकेल्दै आएको असन्तुष्ट पक्षको आरोप छ । भ्रातृ संगठनको महाधिवेशनपछि पदाधिकारी मनोनयन गर्ने आश्वासन दिँदै आएका सभापति देउवा सरकार विस्तार, संविधान संशोधन हुँदै अब स्थानीय निर्वाचनपछि मात्र पदाधिकारी मनोनयनका पक्षमा छन् । निर्वाचनअघि नै पदाधिकारी मनोनयनले विवाद बढ्न सक्ने विश्लेषणसहित देउवा अझ केही समय पर सार्ने पक्षमा रहेको निकट स्रोतको दाबी छ । एक उपसभापतिमा सभापति निकट विमलेन्द्र निधि, खुमबहादुर खड्का र गोपालमान श्रेष्ठको दाबी छ भने महामन्त्रीमा पनि ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, पूर्णबहादुर खड्कालगायत आकांक्षी छन् । पदाधिकारी मनोनीत गर्ने सभापतिको पटकपटकको आश्वासन कार्यान्वयन नभएपछि आकांक्षी निकट नेताहरू पनि रुष्ट बनेका छन् । ‘बनाउँछु भनेपछि खै त भनेर भनिरहने कुरा भएन’, पदाधिकारीका एक आकांक्षीले नागरिकसँग भने, ‘उहाँ (सभापति) लाई पदाधिकारी कहिले मनोनीत गर्नुहुन्छ भनेर तपाईंहरूले सोध्नुप¥यो ?’ गुटबन्दी र भागबन्डाको राजनीतिको विरोध गर्दै आएका नेता रामचन्द्र पौडेल निकट नेताहरूले सहमहामन्त्रीमा भाग खोज्दै आएका छन् । सभापतिले निकट नेताहरूको व्यवस्था र विधानको जटिल प्रावधानका कारण पदाधिकारी मनोनयन हुन नसकेको शेखर कोइरालाको बुझाइ छ । पदाधिकारी मनोनयनको अधिकार सभापतिलाई दिने गरी पार्टी विधान संशोधन गर्नुपर्ने तर्क गर्दै कोइरालाले लोकतान्त्रिक पद्धति र सामूहिक नेतृत्वका नाममा पार्टीमा अराजकता बढेको तर्क गरे । संगठन चलाउन सभापतिलाई शक्तिशाली बनाउनुपर्ने जिकिर गर्दै उनले भने, ‘गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई हेरेर सुशील कोइराला, शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेलले एक मतले विधान संशोधन गर्नुभयो । अहिले उहाँहरू त्यसको मार खेपिरहनुभएको छ ।’ कांग्रेस विधानअनुसार निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यमध्येबाट सभापतिले पदाधिकारीको नाम केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रस्ताव गरी अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । समावेशीका नाममा महासमिति सदस्य नभई महाधिवेशन प्रतिनिधि पनि केन्द्रीय सदस्य उठ्न पाउने व्यवस्था पनि संशोधन गर्नुपर्ने कोइरालाको तर्क छ । ‘लोकतान्त्रिक आवरणमा हामीले पार्टीको धेरै सिस्टम भत्काएका छांै त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘पार्टीको होइन हामी व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित बन्दा समस्या बढेको छ ।’ पार्टी विधानको धारा ४९ को उपधारा १९ मा महाधिवेशन सकिएको दुई महिनाभित्र सबै तहका समिति गठन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । देउवा अघिल्लो वर्ष फागुन २४ मा सभापति निर्वाचित भएका हुन् । यो खबर आजको नागरिक दैनिकमा छ ।