काठमाडौं, फागुन  २६ । मन्त्रिपरिषद वैठकले लागुऔषध कारोबारको मुद्दामा पूर्व सभासद् मधुसुदन अग्रवालसहित पाँचजनालाई अभियोगबाट उन्मुक्ति दिएको आरोपमा जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख टेकबहादुर घिमिरेलाई बुधबार निलम्वनको निर्णय गरेको छ। सहन्यायाधिवक्ता रहेका डा.घिमिरेलाई पदबाट निलम्बनगरी छानविन गर्ने निर्णय भएको हो। लागुऔषध कारोबारीलाई मुद्दामा छुट दिएको बिषयमा यसअघि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आन्तरिक छानविन गरी कारबाहीका लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रश्ताव पेश गर्न कानुन मन्त्रालयमा पठाएको थियो। मन्त्रिपरिषदले अघिल्लो साता कानुनी रित पुर्‍याएर पुनः फाइल पेश गर्न मन्त्रालयमै फिर्ता गरेको थियो। सोही अनुरुप मन्त्रालयबाट पेश भएको फाइलमा घिमिरेलाई निलम्बन गरी कारबाहीको निर्णय भएको हो। ‘क्याविनेटबाट विविध निर्णय भएको छ। ति निर्णयसँगै सहन्यायाधिवक्ता घिमिरेलाई पदबाट निलम्वन गरी छानविन गर्ने निर्णयसमेत भएको छ,’ क्याविनेट वैठकमा सहभागि एक मन्त्रीले अन्नपूर्ण पोष्टसँग भने, ‘उहाँमाथि छानविन समिति बनाएर छानविन हुन्छ। समितिले जे प्रतिवेदन दिन्छ त्यही अनुरुप के कस्तो कारबाही गर्न पर्ने हो त्यही अनुरुप प्रक्रिया अघि बढ्छ।’ आन्तरिक छानविनपछि घिमिरेमाथि निजामती सेवा ऐन अनुरुप कारवाही गर्न महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट लेखि पठाइएको हो। औषधि बनाउन भनेर आयात गरिएको ठूलो परिमाणको रसायनमा तस्करी भएको पुष्टी भएपछि लागु औषध अनुसन्धान व्यूरोले अग्रवालसहित सात जनामाथि मुद्दा चलाउन जिल्ला सरकारी वकील काठमाडौं समक्ष प्रश्ताव गरेको थियो। तर अग्रवाललाई उन्मुक्ति दिलाएर दुईजनालाई मात्र काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि सरकारी वकील शंकाको घेरामा परेका थिए। प्रहरीबाट व्यापक असन्तुष्टी आएपछि सहन्यायाधिवक्ता घिमिरेलाई तत्काल विभागमा तानिएको थियो। घिमिरे नेतृत्वको काठमाडौं सरकारी वकील कार्यालयले पक्राउ परेकामध्ये औषधी विक्रेता एसआर फर्माका मुख्य आरोपी मधुसुदन अग्रवाल, सञ्जय अग्रवाल, अमित अग्रवाल, अक्षय अग्रवाल र आशिष अग्रवाललाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो। प्रहरीद्वारा प्रमुख योजनाकारको सूचीमा राखिएका उनीहरु एकै परिबारका सदस्य हुन्। व्यूरो स्रोतका अनुसार उक्त मुद्दामा निर्णय हुनुभन्दा एक महिना पहिल्यै विभागमा सरुवा भइसकेका घिमिरेले प्रहरीको अनुसन्धान फाइलालाई ‘होल्ड’ मा राखेर अग्रवाल परिबारलाई मुद्दाबाट ‘फुर्सद’ दिलाएका थिए। पक्राउ परेकामध्ये सञ्जय गुप्ता र खडानन्द शर्मालाई मात्र अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ। लागू औषध तस्करीमा प्रयोग नभएका गाडीसमेत जफत नगरिएको भन्दै अनुसन्धानमा संलग्न व्यूरोले महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठसँग असन्तुष्टी जनाएपछि घटनाले नयाँ मोड लिएको थियो। औषधि बनाउन भनेर भारतबाट ल्याएको रसायन ‘आइस ड्रग’ बनाउने अन्तरराष्ट्रिय लागुऔषध गिरोहलाई विक्री गरेको बिषयमा छानविन गरी व्यूरोले सरकारी वकीलको जिम्मा लगाएको थियो। यो खबर अाजको अन्नपूर्ण पोस्टमा  छ ।