अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउने कामलाई तीव्र बनाउन निर्देशन
काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले अतिक्रमित सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा साविककै अवस्थामा फिर्ता ल्याउने कामलाई तीव्र बनाउन स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले यसअघि ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सार्वजनिक र सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउन गरिएको परिपत्र कार्यान्वयमा चासो राखेपछि मन्त्रालयले यस्तो निर्देशन दिएको हो। मन्त्रालयले प्रशासनलाई हालसम्म भएका कामको विवरण पठाउन र दैनिक प्रगति रिपोर्टिङ गर्न निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले शुक्रबार गरेको पत्राचारमा मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १४७ र १४८ मा सरकारी तथा सार्वजनिक र संघसंस्थाको नामको जग्गा कुनै किसिमले कब्जा, आवाद वा अतिक्रमण गरे जरिबाना र सजाय हुने तथा त्यसरी दर्ता वा नामसारी भइसकेको दर्ता समेत स्वतः बदर हुने व्यवस्था रहेको बताएको छ। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानले पदभार ग्रहण गर्दा सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउन मन्त्रालयले गरेको परिपत्रलाई कार्यान्वयनको निरन्तरतामा लैजाने निर्णय गरेका थिए।
