वाशिङ्टन। अमेरिकी पुनरालोकन अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा लागू गरिएका धेरैजसो भन्सार शुल्कहरू अवैध भएको ठहर गरेको छ। यो फैसलाले उनको विदेश नीति र व्यापार रणनीतिमा ठूलो असर पार्न सक्ने सम्भावना छ। यो फैसला ट्रम्पले विश्वका धेरैजसो देशहरूमाथि लगाएका "पारस्परिक" भन्सार शुल्कहरू र चीन, मेक्सिको, र क्यानडामाथि थपिएका शुल्कहरूसँग सम्बन्धित छ। अमेरिकी अपील अदालतको सात-चारको निर्णयले ट्रम्पले यी शुल्कहरू अन्तर्राष्ट्रिय आपतकालीन आर्थिक शक्ति ऐन (IEEPA) अन्तर्गत लगाउन सकिन्छ भन्ने तर्कलाई अस्वीकार गरेको छ, र ती शुल्कहरूलाई "कानूनविपरीत अमान्य" भएको घोषणा गरेको छ। यो फैसला तत्काल लागू नहुने गरी अक्टोबर १४ सम्म स्थगित गरिएको छ, जसले ट्रम्प प्रशासनलाई सर्वोच्च अदालतमा अपील गर्न समय दिनेछ। ट्रम्पले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोसलमा यो फैसलाको आलोचना गर्दै भने, "यदि यो निर्णय कायम रह्यो भने, यो अमेरिकाको लागि विनाशकारी हुनेछ।" उनले थपे, "हाम्रा भन्सार शुल्कहरू हटाइयो भने देश आर्थिक रूपमा कमजोर हुनेछ।" ट्रम्पले यी शुल्कहरूलाई IEEPA अन्तर्गत व्यापार असन्तुलनले राष्ट्रिय सुरक्षालाई हानि पुर्‍याएको भन्दै राष्ट्रिय आपतकाल घोषणा गरेर औचित्य पुष्टि गरेका थिए। तर, अदालतले भन्सार शुल्क लगाउने अधिकार अमेरिकी संसद्को मुख्य अधिकार भएको र IEEPA ले राष्ट्रपतिलाई त्यस्तो असीमित अधिकार नदिएको ठहर गरेको छ। अदालतको १२७ पृष्ठको फैसलामा भनिएको छ, "IEEPA मा भन्सार शुल्क (वा त्यसका समानार्थी शब्दहरू) उल्लेख गरिएको छैन, न त राष्ट्रपतिलाई भन्सार शुल्क लगाउने स्पष्ट सीमाहरू भएको प्रक्रियागत सुरक्षा उपायहरू छन्।" यो फैसला साना व्यवसायहरू र अमेरिकी राज्यहरूको गठबन्धनले दायर गरेको दुई मुद्दाहरूको जवाफमा आएको हो। अप्रिलमा ट्रम्पले विश्वका प्रायः सबै देशहरूमाथि १०% आधारभूत भन्सार शुल्क र दर्जनौं देशहरूमाथि "पारस्परिक" शुल्कहरू लगाएका थिए, जसलाई उनले "अमेरिकाको मुक्ति दिवस" भनेर घोषणा गरेका थिए। मेमा, न्यूयोर्कस्थित अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार अदालतले यी शुल्कहरू अवैध भएको ठहर गरेको थियो, जुन अपील प्रक्रियाका कारण स्थगित भएको थियो। यो फैसलाले क्यानडा, मेक्सिको, र चीनमाथि लागू गरिएका शुल्कहरूलाई पनि खारेज गरेको छ, जुन ट्रम्पले लागुऔषध तस्करी रोक्न आवश्यक भएको तर्क गरेका थिए। यद्यपि, यो निर्णयले स्टील र एलुमिनियमजस्ता अन्य शुल्कहरूलाई असर गर्दैन, जुन भिन्न कानूनी प्राधिकरणअन्तर्गत लागू गरिएका छन्। व्हाइट हाउसका वकिलहरूले यी शुल्कहरू खारेज भएमा सन् १९२९ को जस्तो आर्थिक संकट निम्तिन सक्ने तर्क गरेका थिए। उनीहरूले भने, "राष्ट्रपतिको IEEPA अन्तर्गत भन्सार शुल्क लगाउने अधिकारलाई अचानक खारेज गर्दा राष्ट्रिय सुरक्षा, विदेश नीति, र अर्थतन्त्रमा विनाशकारी परिणामहरू आउन सक्छ।" यो मुद्दा अब सर्वोच्च अदालतमा पुग्ने लगभग निश्चित छ, जहाँ हाल छ जना रिपब्लिकनद्वारा नियुक्त न्यायाधीशहरू छन्, जसमध्ये तीन जना ट्रम्पले नियुक्त गरेका हुन्। सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दालाई विचार गर्न सहमत भएमा, ट्रम्पको व्यापक भन्सार कार्यक्रम राष्ट्रपतिको अख्तियारीभित्र छ वा यो कानूनको दुरुपयोग हो भन्ने कुरामा निर्णय गर्नेछ। यो फैसलाले अमेरिका र अन्य देशहरूबीच भएका केही व्यापार सम्झौताहरूलाई पनि अनिश्चिततामा पार्न सक्छ, जुन ट्रम्पले भन्सार शुल्कको धम्की प्रयोग गरेर हासिल गरेका थिए।