आरक्षण कोटाबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरेको व्यक्तिले त्यसपछिका बढुवामा उक्त सुविधा नपाउने गरी सरकारले कानुनको मस्यौदा तयार पारेको छ। संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा आरक्षणको लागि छुट्याइएको ४५ प्रतिशतभित्र तीनवटा समूह थप गरिएका छन्। निजामती सेवामा आरक्षण लागु भएको १० वर्ष भइसकेकाले केन्द्रमा उक्त प्रावधान हटाएर प्रदेशमा मात्रै राखिनुपर्ने कतिपय विज्ञको भनाइ छ। पछिल्लो जनआन्दोलनको सफलतापछि बनेको अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था गरिएको आरक्षण कोटाबाट झण्डै १५ हजारले निजामती सेवामा प्रवेश गरेको सरकारी तथ्याङ्क पाइन्छ। तर त्यस प्रावधानका कतिपय पक्षलाई लिएर बेलाबखत विभिन्न कोणबाट बहस हुने गरेका थिए। एक दशकपछि सरकारले त्यसमा परिमार्जन गर्ने निर्णय लिएको देखिन्छ। त्यसले समावेशी अवधारणाको लाभ निश्चित व्यक्तिले पटक-पटक पाउने व्यवस्था अन्त्य गरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारी बताउँछन्। उनले भने “अहिलेको मस्यौदामा एक पटकभन्दा बढी समावेशीको सुविधा लिन नपाइने भन्ने उल्लेख गरिएको छ- जस्तै कोही अधिकृतमा समावेशीबाट आएको हो भने त्योभन्दा माथिको पदमा जाँदाखेरी उसले समावेशी पाउँदैन। धेरैभन्दा धेरैले समावेशीको लाभ पाउने भएकाले यस्तो व्यवस्था राखिएको छ।” निजामती सेवामा खुल्ला प्रतियोगिताबाट पूर्ति हुने कुल पदको ४५ प्रतिशत आरक्षणका लागि छुट्याइएको व्यवस्थालाई कानुनको मस्यौदामा निरन्तरता दिइएको छ। तर विगतमा त्यस्तो आरक्षण दिइँदै आएको ६ वटा समूहमा मुस्लिम, थारु र विपन्न खस-आर्य पनि थप्ने प्रस्ताव गरिएको छ। आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, पिछडिएको क्षेत्र कायम नै छन्। महिलाका निम्ति कुल आरक्षणको ५० प्रतिशत छुट्याएर ८ वटा समूहको निम्ति कोटा निर्धारण गरिएको छ। प्रवक्ता अधिकारीले भने “संघीय संसद्‍मा गरिएको कोटा विभाजनलाई एउटा आधार मानिएको छ र विभिन्न समुदायको जनसंख्यालाई नै मुख्य आधार मानेर कोटामा प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ।” तर कतिपय विज्ञ १० वर्ष लागु भइसकेकाले निजामती सेवामा दिइने आरक्षणको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँछन्। त्यस्तै मत राख्ने प्रशासनविद् भीमदेव भट्ट अब त्यस्तो सुविधा प्रदेशमा मात्रै लागु गर्नुपर्ने ठान्छन्। उनले भने “आरक्षणको अवधारणा अघि बढाउँदा राष्ट्रलाई फाइदा-बेफाइदा के हुन्छ भन्ने विश्लेषण भएन भन्ने मेरो चिन्ता हो। त्यसकारण संघको सेवामा आरक्षण नराख्नुहोस्, दिने नै हो भने प्रदेशमा राख्दा हुन्छ।” सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा परामर्शका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको छ। कानुन मन्त्रालयले त्यसको अध्ययन गरेपछि संसद्‍मा विधेयकको रुपमा पठाउने प्रक्रिया अघि बढ्ने बताइएको छ। बीबीसी