काठमाडौं,माघ २० । यो साता नेपाली क्रिकेट समर्थकका लागि सुखद रह्यो । नेपाली युवा स्पिनर सन्दीप लामिछाने आइतबार इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) टोली दिल्ली डियरडेभिल्ससँग अनुबन्धित भए । त्यही साँझ अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आईसीसी) का सिनियर अधिकारी उपाध्यक्ष इमरान ख्वाजा नेतृत्वको टोलीले नेपाली क्रिकेटका सम्बद्ध अधिकारीहरूसँग छलफल गरी करिब १० महिनायता नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) माथि जारी निलम्बन फुकुवा गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढ्न महत्वपूर्ण सहमति गर्‍यो । नेपाली क्रिकेट निलम्बनमा रहँदा सबैभन्दा दुःखी बनेका समर्थकका लागि योभन्दा ठूलो समाचार अरू सायदै होला । स्वच्छ निर्वाचन गराउन नसकेको अनि सरकारी हस्तक्षेप भएको कारण देखाउँदै आईसीसीले गत वैशाख १२ गते नेपालको सदस्यता निलम्बन गरेको थियो । आईसीसीले त्यसयता नेपाली राष्ट्रिय टोलीलाई आफ्नै रेखदेखमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी गराउँदै आएको छ । यद्यपि प्रशासनिक निकाय नै निलम्बनमा रहँदा घरेलु क्रिकेटको गतिविधि भने ठप्प छ । आईसीसीले राष्ट्रिय टोलीलाई आफ्नै व्यवस्थापनमा राख्ने निर्णय गरे पनि पछिल्लो १० महिनाको अनुभवलाई हेर्दा त्यो निकै मुस्किल देखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा नेपालको खस्कँदो प्रदर्शन त्यसैको परिणाम हो । सन् २०१४ को विश्वकप खेलिसकेको नेपाली टोलीले फेरि त्यो पाइला पछ्याउन सकेको छैन । डिभिजन दुईमा रहेको टोलीलाई आईसीसीले डिभिजन एकमा बढुवा गर्दासमेत टिक्न सकेन । आईसीसीको व्यवस्थापनमा खेल्न मुस्किल भएको राष्ट्रिय टोलीका उपकप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले अन्नपूर्णसँगको हालैको अन्तर्वार्तामा पनि बताएका थिए । निरन्तरको विवाद र पछिल्लो निराशाजनक अवस्थाले गर्दा खेलाडीहरूबीच नै अब हलो जोत्न जाने ठट्टा चल्न थालेको प्रसंग पनि उनले सुनाएका थिए । क्यान निलम्बनमा पर्दा सबैभन्दा ठूलो क्षति नेपाली क्रिकेटले नै व्यहोरेको छ । अनि सबैभन्दा बढी दुःखी समर्थक भएका छन् । त्यसैले सन्दीप आईपीएलमा अनुबन्धित हुँदा होस् वा क्यानमाथिको निलम्बन फुकुवा हुने समाचारले होस्, सबैभन्दा खुःसी पनि समर्थक नै भएका छन् । ख्वाजाको भविष्यसँग जोडिएको मुद्दा धेरैको अपेक्षा र विश्लेषण विपरीत घरेलु क्रिकेटमा दुई ध्रुवमा बाँडिएका पक्षबीच सहमति निस्किएको छ, जसमा आईसीसी उपाध्यक्ष ख्वाजाको दबाबपूर्ण भूमिका निर्णायक देखियो । आईसीसीले क्यानलाई निलम्बनमुक्त गर्ने प्रयासमा २०७३ साल भदौ १९ गते पूर्वअध्यक्ष विनयराज पाण्डे, पूर्वकप्तान पवन अग्रवाल, उद्योगपति वसन्त चौधरी, खेलकुद मन्त्रालयका प्रतिनिधिको रूपमा सहसचिव चूडामणि पौडेल तथा राखेपका प्रतिनिधिको रूपमा रोहित दाहाल रहने गरी ६ सदस्यीय सल्लाहकार समूह गठन गरेको थियो । सल्लाहकार समूहको जिम्मेवारी क्यानको पुरानो विधानलाई संशोधन गर्नु थियो । सल्लाहकार समूहमा २०७३ साल फागुन ७ गते क्यानको निर्वाचित समितिका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द र महासचिव अशोकनाथ प्याकुरेल पनि थपिए । ख्वाजा नेपाली क्रिकेट विवाद समाधानको प्रक्रियामा सुरुबाटै जोडिँदै आएका आईसीसीका सिनियर अधिकारी हुन् । आगामी जुनमा हुने आईसीसीको निर्वाचन साधारणसभा नजिकिँदै गर्दा आफ्नो भविष्यसँगै जोडिने नेपाली क्रिकेटको विवादको मुद्दालाई ख्वाजाले त्यसअघि नै समाधानका लागि हदैसम्मको प्रयास गरिरहेका छन् । उनले यसपटकको भ्रमणमा नेपाली अधिकारीलाई आगामी जुनभन्दा अघि नै निलम्बन फुकुवा गरिदिने आश्वासन त दिए नै, सँगसँगै त्यसमा इमानदार भएर लाग्न सम्बन्धित सबैलाई सचेत पनि गराए । आगामी जुनअघि नै निलम्बन फुकुवा गर्न सफल भए आईसीसीको निर्वाचन साधारणसभामा नेपालको एक भोट पनि थपिनेछ । भोट काम नलागे पनि ख्वाजाले आईसीसीमा आफ्नो भविष्य सुनिश्चित गर्न लामो समयदेखि जारी नेपालको क्रिकेट विवादको मुद्दालाई किनारा लगाएको जश लिन सक्नेछन् । विवाद नमिले उनीमाथि नै असफलताको ट्याग झुन्डिन सक्ने डर पनि उत्तिकै छ । त्यसैले सहमति जुटाउने प्रयासमा यसअघिका सबै बैठकमा क्यानको निर्वाचित समितिप्रति आक्रामक देखिने उनी यसपटक भने अन्य पक्षतर्फ पनि आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका थिए । ख्वाजाले नेपाली क्रिकेटलाई चाँडै नै निलम्बनमुक्त गर्नका लागि पछिल्लो सहमतिअनुसार अब समयसीमा तोकी काम अघि बढाइने बताएका छन् । त्यसका लागि पछिल्लो छलफलमा भएको सहमतिलाई समावेश गरिएको विधालाई निर्वाचित समितिको विशेष साधारणसभाले पारित गर्ने र आईसीसीको तीनसहित राखेप र निर्वाचित समितिएका एक÷एक सदस्य रहने गरी मनिटरिङ कमिटी बनाएर कामअघि बढाउने सहमति भएको छ । यो नेपाली क्रिकेटलाई निलम्बनमुक्त गराउने मात्र होइन, नेपाली खेल अधिकारीहरूका लागि यसअघि आफूबाट भएको गल्ती सच्याउने र आफू सच्चिने गतिलो अवसर पनि हो । बोली र व्यवहारमा फरक आईसीसीसँगको छलफलपछि मंगलबार राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का सदस्यसचिव विष्टले विनयराज पाण्डे र अशोकनाथ प्याकुरेलको समेत उपस्थितिमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेका थिए । सदस्यसचिव विष्टको प्रयास यसअघि दुई ध्रुवमा देखिएका यी दुईलाई सँगै राखेर विवाद मिलेको संकेत दिनु थियो । पत्रकार सम्मेलनमा पाण्डेले आफूहरूले सल्लाहकार समूहको बैठकमा जिल्लालाई बलियो बनाउनुपर्छ भनेर बढी जोड गरेको बताए । उनको बोलीको आशय जिल्लालाई बलियो बनाउनुपर्ने आफ्नो अडानमा निर्वाचित समितिका सदस्यहरूले विरोध गरेको भन्ने थियो । तर, सल्लाहकार समूहले तयार पारेको विधानको पहिलो मस्यौदामै पाण्डेसँगै पवन अग्रवाल र वसन्त चौधरीले जिल्लालाई केन्द्रको चुनावी साधारणसभामा सीधै प्रतिनिधित्व दिन नहुने लिखित अडान राखेका थिए । निर्वाचित समितिका पदाधिकारीको असहमतिपछि प्रत्येक जिल्लाबाट एक÷एक र प्रदेशबाट पनि प्रत्येक दुई जिल्लाबाट एकजना पर्ने गरी केन्द्रीय निर्वाचन साधारणसभामा पदाधिकारसहित प्रतिनिधि जाने व्यवस्था गरियो । त्यसअघि प्रदेशबाट प्रत्येक दुई जिल्ला बराबर एक हुनुपर्ने गरी प्रतिनिधि आउने व्यवस्था गरेको थियो । जसले केन्द्रको अध्यक्ष चुन्ने र अध्यक्षले बाँकी पदाधिकारी मनोनीत गर्ने व्यवस्थाको प्रस्ताव थियो । यसमा पनि निर्वाचित समितिका पदाधिकारीको विरोधपछि सबै पदाधिकारीका लागि निर्वाचन गर्ने सहमति भयो । अन्तिम चुनौतीहरू, असहमति र विरोधबीच पनि सहमति खेजिएको छ । यद्यपि ती सहमतिअनुसार काम सहजै अघि बढ्नेमा आशंका छ । अब गठन गर्ने भनिएको मनिटरिङ कमिटीले यसअघि सम्पन्न भइसकेको निर्वाचनमध्ये विवाद देखिएका जिल्लामा पुनः निर्वाचन गराउने भनिएको छ । सदस्यसचिव विष्टले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा निर्वाचित समितिका महासचिव प्याकुरेलले पनि यो समस्या राखेका थिए । यो सहमतिअनुसार प्रतिस्पर्धामा आएर पराजित भएका पदाधिकारीले पनि उजुरी गरे वा अदालती बाटो अवलम्बन गरे सम्पूर्ण प्रक्रिया नै बिथोलिन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ । यसदेखिबाहेक सहमतिको प्रक्रियामा आएका पदाधिकारीहरूको व्यवहार पनि महत्वपुर्ण हुनेछन् । उनीहरूले आफूले गरेको सहमतिअनुसार इमानदार भएर अघि बढे नेपाली क्रिकेटले मात्रै निकास पाउने छैन, उनीहरूप्रति अन्यको दृष्टिकोण पनि सकारात्मक हुनेछ । इमानदारिता गुमाए क्रिकेटसँगै उनीहरूको भविष्य पनि ओरालो लाग्नेछ । -अन्नपुर्णपाेष्टबाट