काठमाडौं । धेरै लघुवित्त कम्पनीहरुले पूँजी वृद्धिको अनुपातमा कमाइ बढाउन नसकिरहेको बेला पूँजी वृद्धिलाई प्राथमिकतामा नराखेको रुरल माइक्रो फाइनान्सले सबै वित्तीय सूचांकमा आशालाग्दो प्रगति गरेको छ । उसको प्रतिसेयर आम्दानी पाँच रुपैयाँ ८३ पैसाले वृद्धि भएर ३० रुपैयाँ ८७ पैसा पुगेको छ । थोक लघुवित्त कर्जा प्रदान गर्ने लघुवित्तले गत आवमा पाँच प्रतिशत बोनस वितरण गरेर ७२ करोड ६७ लाख रुपैयाँ चुक्ता पूँजी कायम गरेको छ । यस अवधिमा उसको जगेडा कोष ८ प्रतिशतले बढेर एक अर्ब २८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । समिक्षा अवधिमा कम्पनीले खुद नाफा ८ करोड ६६ लाखबाट दुई करोड ५५ लाखले वृद्धि गरेर ११ करोड २१ लाख पुर्याएको छ । कम्पनीको खुद नाफा साढे २९ प्रतिशतले बढेको छ । लघुवित्तले कर्जा लगानी पाँच अर्ब ३३ करोडबाट १५ प्रतिशतले बढाएर ६ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ परिचालन गरेको छ । निष्कृय कर्जा अनुपात उल्लेख्य घटाउँदा प्रभोजिन रकम घटेको छ भने सञ्चालन नाफा चार करोडले बढेर १७ करोड ६२ लाख पुगेको छ । कर्मचारी खर्च २४ लाख तथा अन्य सञ्चालन खर्च ९ लाख बढीले कटौती गर्दा नाफा बढाउन उल्लेख्य सहयोग पुगेको देखिन्छ । लघुवित्त कम्पनीको प्रतिशेयर नेटवर्थ २७७ रुपैयाँ ३६ पैसा, र मूल्य आम्दानी अनुपात २१ गुणामात्र बढी छ । मेरोलगानीबाट साभार

वीरगञ्ज । पश्चिमी पर्साको भिस्वा छोटी भन्सार कार्यालयले नेपाल प्रवेश गर्ने भारतीय सवारीसाधानलाई छुटपूर्जीको व्यवस्था नगर्दा भारतीय गाडीधनीलाई नेपाल प्रवेशमा सकस भएको छ । सीमावर्ती भारतको सिक्टा बजारबाट दैनिक सयौँ भारतीय नम्बर प्लेटका गाडी नेपालतर्फ आउँदा भिस्वा भन्सार कार्यालयले सो गाडीको छुटपूर्जी नकाट्दा उनीहरुलाई छुटपूर्जीको लागि करिब ४० किलोमिटरको यात्रा तय गरी वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय आउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । भारतबाट सिक्टा नाका हँुदै दैनिक भारतीय गाडी नेपाल प्रवेश गर्न भिस्वा भन्सार कार्यालयमा छुटपूर्जीकै लागि आउने गरेको तर छोटी भन्सारले छुटपूर्जी नदिँदा भारतीय नागरिक समस्यामा पर्ने गरेको प्रहरी चौकी भिस्वाका प्रहरी नायब निरीक्षक रोशन अधिकारीले बताउनुभयो । छिपरमाइज गाउँपालिकाअन्तर्गत नेपाल–भारतको सीमामा पर्ने भिस्वा भन्सार कार्यालयलाई भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने भारतीय सवारीसाधनको छुटपूर्जी काट्ने अधिकार नदिएका कारण समस्या भएको हो । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी सन्तोष यादव छुटपूर्जी काट्ने अधिकार नपाउँदा समस्या आएको बताउनुहुन्छ ।

काठमाडौंँ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा रु २७ अर्ब ७६ करोड बराबरको सार्वजनिक निष्काशनको अनुमति प्रदान गरेको छ । बोर्डले प्रकाशित गरेको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार चालु आवमा गत आवको तुलनामा सार्वजनिक निष्काशन अनुमति लिनेको संख्या र रकम दुबैमा बढोत्तरी भएको हो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा ६ दशमलव ९८ प्रतिशत तथा रकमको आधारमा ३० दशमलव ४५ प्रतिशतले वृद्धि भई कूल ४६ वटा संस्थाले सार्वजनिक निष्काशनको अनुमति लिएका हुन् । यसरी विभिन्न नौवटा कम्पनीको रु दुई अर्ब ८६ करोड बराबरको साधारण शेयर(आइपिओ), तीन कम्पनीको रु दुई अर्ब ६७ करोड बराबरको थप सार्वजनिक निष्काशन (एफपीओ), चार कम्पनीको सामूहिक लगानी कोषको रु चार अर्ब ७० करोड रकम बराबरको इकाई निष्काशन र ३० कम्पनीको रु १७ अर्ब ५३ करोड रकम बराबरको हकप्रद शेयर निष्काशन गर्ने अनुमति दिइएको छ । बोर्डकाअनुसार ३० वटा संगठित संस्थाले रु सात अर्ब ८२ करोड रकम बराबरको बोनस शेयर दर्ता गराएका छन् । गत आवमा यस अवधिमा ५२ वटा कम्पनीले रु १० अर्ब ८९ करोड बरावरको बोनस शेयर दर्ता गराएका थिए । बोर्डले सार्वजनिक निष्काशन अनुमति दिने प्रक्रियालाई छिटोछरितो बनाएको छ । तोकेका विवरण तथा कागजात प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र अनुमति दिने गरिएको बोर्डका प्रवक्ता नीरज गिरीले जानकारी दिनुभयो । बोर्डमा विभिन्न १५ संस्थाले आइपीओ निष्काशनको लागि आवेदन दिएकोमा पाँच कम्पनीको विवरणपत्र तथा अन्य कागजात अध्ययनको क्रममा छन् । यस्तै दश कम्पनीको विवरणपत्रमा आवश्यक सुधार एवं संशोधनका लागि लेखी पठाइएको छ । यसैगरी १७ कम्पनीले हकप्रद शेयर निष्काशनको लागि अनुमति माग गरेकोमा तीनवटा अनुमति प्राप्त हुने चरणमा पुगेको छ । आवेदन दिएका विभिन्न १५ कम्पनीको रु तीन अर्ब ९० करोड तथा १७ कम्पनीको रु ११ अर्ब ७६ करोड बराबरको हकप्रद शेयर निष्काशनको विभिन्न चरणमा छन् ।

काठमाडौं । धितोपत्र बोर्डले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा धितोपत्र निष्कासन अनुमति संख्यामा वृद्धि भएको जानकारी दिएको छ । बोर्डका अनुसार सेयर निष्कासन अनुमति संख्या गत वर्षको तुलनामा ६.९८५ र रकममा ३०.४५५ वृद्धि भएको हो । यस अवधिमा धितोपत्र बोर्डले ४६ वटा संस्थालाई २७ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ बराबरको धितोपत्र बिक्री गर्न अनुमति दिएको छ । जसमा ९ वटा कम्पनीको २ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँको आइपीओ रहेको छ भने ३ वटा कम्पनीको २ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँको एफपीओ छ । यस्तै, ४ वटा सामूहिक लगानी कोषलाई ४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको म्युचुअल फन्डका इकाई बिक्री गर्न पनि अनुमति दिइएको छ । यस्तै, ३० वटा कम्पनीले १७ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँको हकप्रद सेयर बेच्न अनुमति पाए । यस अवधिमा बोर्डले ३० वटा कम्पनीको ७ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर दर्ता गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ५२ वटा कम्पनीको १० अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर दर्ता गरिएको थियो । सार्वजनिक निष्कासन अनुमति दिने प्रकृयालाई थप छरितो ९फास्ट ट्रयाक० बनाउँदै लगिएको बोर्डको भनाई छ । आइपीओ, एफपीओ तथा हकप्रद सेयर निष्कासन अनुमतिका लागि कागजात प्राप्त भएको मितिले ७ दिनभित्र आवश्यकता अनुसार सुझाव दिने गरिएको छ । सुझाव अनुसार आवश्यक सुधार गरी कागजात प्राप्त भएको ५ दिनभित्र निष्कासन अनुमति प्रदान गरिंदै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना अवधिमा १५ वटा संस्थाले आइपीओ निष्कासनका लागि धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएकामा ५ कम्पनीको विवरणपत्र तथा अन्य कागजात अध्ययनका क्रममा रहेको छ भने थप १० वटा कम्पनीहरुको विवरणपत्रमा आवश्यक सुधारका लागि लेखी पठाइएको छ । त्यसैगरी, १७ कम्पनीले हकप्रद सेयर जारी गर्न आवेदन दिएकामा ३ वटा संस्थालाई अनुमति दिने प्रकृया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । थप ३ वटा कम्पनीको आवश्यक काजगपत्रहरु अध्ययन भइरहेको छ भने अरु ११ वटा कम्पनीको हकप्रद सेयर निष्कासन सम्बन्धी विवरणमा आवश्यक सुधारका लागि लेखी पठाइएको छ । आवेदन दिएका १५ वटा संस्थाले ३ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बराबरको आइपीओ जारी गर्नेछन् । यसैगरी, १७ वटा संस्थाले ११ अर्व ७६ करोड रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर बिक्री गर्नेछन् । नेपालीपैसाबाट साभार

काठमाडौं । पञ्चकन्या माइ हाइड्रोले निष्काशन गरेको ११ करोड रुपैयाँ बराबरको ११ लाख कित्ता साधारण सेयर (आइपिओ) मा आवेदन गर्ने मंगलबार अन्तिम दिन रहेको छ । कम्पनीले पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावित इलामका स्थानिय बासिन्दाका लागि माघ ५ गतेदेखि उक्त सेयर निष्कासन गरेको थियो । कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्र सन्दकपुर गाउँपालिका र ट्रान्समिसन लाइन जडान गरिने इलाम नगरपालिकाका बासिन्दाका लागि उक्त शेयर जारी गरेको हो । अहिले जारी भएको ११ लाख कित्ता सेयरमध्ये इलाम जिल्लाको सन्दकपुर गाउँपालिका बासीलाई ६० प्रतिशत अर्थात ६ लाख ६० हजार कित्ता र इलाम नगरपालिकाका स्थानियलाई ४० प्रतिशत अर्थात ४ लाख ४० हजार कित्ता सेयर वितरण गरिने छ । साधारण सेयर जारी गर्नका लागि कम्पनीले सनराइज क्यापिटल र नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ्गलाई संयुक्त रुपमा बिक्री प्रबन्धकको जिम्मेवारी तोकेको छ । स्थानियले सनराइज बैंक र प्रभु बैंकका इलाम शाखा, सन्दकपुर गाउँपालिकाको कार्यालय तथा पञ्चकन्या माईको साइट कार्यालयबाट समेत आवेदन गर्न सक्ने छन् । सेयरमा न्यूनतम २० कित्ता अर्थात दुई हजार रुपैयाँदेखि अधिकतम ५ हजार ५०० कित्ता अर्थात ५ लाख पचास हजार रुपैयाँ सम्मका लागि आवेदन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । साधारण शेयरमा आवेदन गर्ने अन्तिम दिन माघ २३ गते रहेको छ । स्थानीय बासिन्दाका लागि जारी पुँजीको १० प्रतिशत रकमको आइपीओ बिक्री गरेपछि कम्पनीले दोस्रो चरणमा सर्वसाधारणको लागि १६ करोड ५० लाख रुपैयाँको १६ लाख ५० हजार कित्ता सेयर निष्कासन गर्नेछ । स्थानीय र सर्वसाधारणलाई गरेर कम्पनीले कुल २७ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको प्राथमिक निष्कासन गर्नेछ । कम्पनीले इलामको माबु, माईमझुवा, र सुलुबुङ्ग गाविसमा अप्पर माई जलविद्युत आयोजनाबाट १२ मेगावाट क्षमताको अपरमाई हाइड्रापावर आयोजना सञ्चालनमा छ । त्यस्तै कम्पनिको बनाउँदै गरेको ६ दशमलव १ मेगावाटको कास्केड आयोजना पनि निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कम्पनीले निर्माण गरेको माथिल्लो माई ‘सी’ले गत साउनदेखि विद्युत् उत्पादन गरिरहेको छ । यसअघि निर्माण भएको १२ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो माई पनि सञ्चालनमा रहेको छ । मेरोलगानीबाट साभार

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले चालु आवको पहिलो ६ महिनामा करिब २८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक निष्काशन गर्ने अनुमति दिएको छ । बोर्डले सार्वजनिक गरेको अर्धवार्षिक समिक्षा अनुसार सार्वजनिक निष्काशन गत आवको तुलनामा ६.९८ प्रतिशत तथा रकम ३०.४५ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ। बोर्डका अनुसार ६ महिनामा ४६ वटा संस्थाहरुले २७ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँको सार्वजनिक निष्काशन गर्ने अनुमति पाएका छन्। जसमध्ये ९ वटा कम्पनीलाई २ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँको प्राथमिक शेयर निष्काशन (आइपिओ) को लागि अनुमति दिएको छ। त्यस्तै ३ वटा कम्पनीले २ अर्व ६७ करोड रुपैयाँको थप सार्वजनिक शेयर निष्काशन (एफपिओ), ४ वटा सामूहिक लगानी कोषले ४ वटा योजनाको लागि ४ अर्व ७० करोड रुपैयाँको इकाई निष्काशन तथा ३० वटा कम्पनीले १७ अर्व ५३ करोड रुपैयाँको हकप्रद शेयर निष्काशन गर्ने अनुमति पाएका छन्। ३० संस्थाको ७ अर्व ८२ करोडको बोनस दर्ता त्यसैगरी यस अवधिमा बोर्डले संगठित संस्थाको मुनाफाबाट भएको बचत तथा जगेडा कोषलाई पूँजीकरण गरी अतिरिक्त शेयरको रुपमा विद्यमान शेयरधनीहरुलाई प्रदान गरिने ३० वटा संगठित संस्थाहरुको ७ अर्व ८२ करोड रुपैयाँ बरावरको बोनस शेयर दर्ता गरेको छ। गत आर्थिक वर्षको यहि अवधिमा ५२ वटा कम्पनीले १० अर्ब ८९ करोड रुपैयाँको बोनस शेयर शेयर दिएका थिए। सार्वजनिक निष्काशन प्रकृया फास्ट ट्रयाकमा बोर्डले सार्वजनिक निष्काशन अनुमति दिने प्रकृयालाई छिटो छरितो (फास्ट ट्रयाक) रुपमा सम्पन्न गर्न धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली २०७३ तथा धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँट निर्दे्शिका २०७४ का प्रावधानहरु लागु गरेको छ। नियमावलीमा तोकेका सम्पूर्ण विवरण तथा कागजात प्राप्त भएको मितिले ७ कार्य दिनभित्र निवेदन साथ संलग्न विवरण तथा कागजातमा आवश्यकता अनुसार सुझाव दिने र तत्पश्चात सुझावअनुसार आवश्यक सुधार गरी विवरण तथा कागजात प्राप्त भएको ५ कार्य दिनभित्र निष्काशन अनुमति प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको बोर्डले जनाएको छ । १५ कम्पनीको झण्डै ४ अर्बको आइपिओको पाइपलाइनमा यस अवधिमा १५ वटा संस्थाले आईपिओ निष्काशनको लागि आवेदन दिएका छन । जसमध्ये ५ कम्पनीको विवरणपत्र तथा अन्य कागजातहरुमा अध्ययनको क्रममा रहेको बोर्डले जनाएको छ। १० वटा कम्पनीहरुको विवरणपत्रमा आवश्यक सुधार एवं संशोधनकालागि बोर्डले पठाइएकोमा सम्बन्धित संस्थाबाट प्राप्त हुन बाँकी रहेको छ। आवेदन गरेका १५ वटा संस्थाको आईपिओ निष्काशनको रकम ३ अर्व ९० करोड रहेको बोर्डले जनाएइको छ । १७ कम्पनीको ११ अर्व ७६ करोडको हकप्रद आउँदै त्यसैगरी १७ कम्पनीले हकप्रद शेयर निष्काशनको लागि अनुमतिका लागि आवेदन गरेका छन । १७ संस्थाले ११ अर्व ७६ करोड बराबरको हकप्रद निष्कासनको माग गरेका छन् । जसमध्ये ३ वटालाई अनुमति प्रदान गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको छ भने ११ वटा कम्पनीको प्राप्त बिवरणमा आवश्यक सुधारका लागि लेखी पठाएको बोर्डले जानकारी दिएको छ । मेरोलगानीबाट साभार

काठमाडौं । साताको दोस्रो दिन नेप्से परिसूचक दोहोरो अंकले घटेर बन्द भएको छ। सोमबार परिसूचक १० दशमलब ४६ अंकले घटेर १ हजार ४ सय दशमलब शून्य ५ अंकको बिन्दुमा रोकिएको छ। सोमबार नेप्से परिसूचकसँगै कारोबार रकममा पनि गिरावट आएको छ। यस दिन १ सय ५४ कम्पनीका ३० करोड ७८ लाख ३५ हजार ४ सय ५४ रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएका छन्। जबकि आइतबार ४६ करोड ६४ लाख ९० हजार ७ सय ४८ रुपैयाँ बराबरको सेयर खरिदबिक्री भएको थियो। सोमबार सेयर कारोबारको आधारमा सानिमा माई हाइड्रो पावर अग्रस्थानमा छ। यस दिन कम्पनीको ३ करोड ३९ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ। त्यस्तै, नबिल बैंकको १ करोड ३१ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ। सोमबार कारोबारमा आएका १० समूहमा गिरावट आएको छ। यसदिन बिमा समूहका लगानीकर्ताले सर्वाधिक गुमाएका छन्। सोमबार बिमा समूह ८४ दशमलब ८१ अंकले घटेको छ भने जलविद्युत् समूह ३० दशमलब २ अंकले घटेको छ। त्यस्तै, लघुवित्त समूह १७ दशमलब ३८ अंकले घटेको छ। आजको कारोबारमा सर्वाधिक गुमाउनेमा गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंक एन्ड फाइनान्सका लगानीकर्ता छन् । कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ९ रुपैयाँ अर्थात् ५ दशमलब ७६ प्रतिशतले घटेको छ। त्यस्तै, तिनाउ विकास बैंकका लगानीकर्ताले प्रतिकित्ता १२ रुपैयाँ गुमाएका छन् । सोमबार सर्वाधिक कमाउनेमा यी कम्पनीका लगानीकर्ता रहेका छन्ः नेपाललाइभबाट साभार

काठमाडौँ । नेपाल खुल्ला बजेट सर्वेक्षण, २०१७ मा दक्षिण एशियामै अग्रस्थानमा देखिएको एक विश्वव्यापी अध्ययनले देखाएको छ । सन् २००६ देखि नेपालको खुल्ला बजेट छलफलमा सहभागी हुन थालेको हो । जसअनुसार नेपालले २००६ मा ३६ अंक , २००८ मा ४३ अंक, २०१० मा ४५ अंक, २०१२ मा ४४ अंक, २०१५ मा २४ र यस वर्ष (२०१७) मा ५२ अंक प्राप्त गरेको हो । सर्वेक्षण प्रत्येक दुई÷दुई वर्षमा गरिन्छ । दक्षिण एशियामा नेपालपछि अफगानिस्तान ४९ अंकका साथ दोस्रो, ४८ अंकका साथ भारत तेस्रो, ४४ अंकका साथ पाकिस्तान र श्रीलंका चौथो र पाँचौँ तथा बंगलादेश ४१ अंकका साथ छैटौँ स्थानमा छन् । बजेट पारदर्शीताका सन्दर्भमा विश्वको एकमात्र स्वतन्त्र र तुलनात्मक मापकका रूपमा रहेको यो सर्वेक्षणले हरेक देशले पाउने कूल अंक प्रस्तुत गर्छ, जसबाट खुला बजेट सूचकांकमा उक्त देशको स्तर निर्धारण हुन्छ । अमेरिकास्थित अन्तर्राष्ट्रिय बजेट सहकार्य (आइभिपी)ले विश्वव्यापी रुपमा ११५ वटा देशमा नागरिक संघसंस्थामार्फत गरेको यो सर्वेक्षण नेपालमा सूचनाको हक र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा कार्यरत संस्था फ्रिडम फोरमले गरेको थियो । प्रतिवेदनअनुसार ८०–१०० लाख पर्याप्त, ६१–८० निकै, ४१–६० सीमित, २१–४० न्यून र ०–२० सम्मको अंकलाई नगन्य रुपमा राखेको छ । सर्वेक्षणअनुसार नेपालले कूल १०० अंकमा ५२ अंक प्राप्त गरेर दक्षिण एसियामा अग्रस्थान हासिल गरेको हो । यो विश्वको औषत ४२ अंकभन्दा केही बढी हो । सन् २०१५ मा कार्यकारीको बजेट प्रस्ताव ढिला प्रकाशन भएकाले नेपालको खुला बजेट सूचकांकमा निकै कमी आएर २४ अंक पुगेकामा २०१७ मा यो अंक निकै बढेर ५२ पुगेको हो । प्रतिवेदनअनुसार नेपालले कूल १०० मा पारदर्शीतामा ५२, जनसहभागिता मा २४ र बजेट निगरानीमा ४४ अंक प्राप्त गरेको छ । विसं २०१५ यता नेपालले समयबद्ध रूपमा कार्यकारीको बजेट प्रस्ताव प्रकाशित गरेर बजेट सूचनाको उपलब्धता बढाएको छ । तर, पूर्वबजेट विवरण र नागरिक बजेट प्रकाशन नगरेर प्रगति गर्नबाट चुकेको छ । यी सूचकले केन्द्रीय सरकारले आठ मुख्य बजेट दस्तावेज समयबद्ध रुपमा नागरिकलाई अनलाइनमा उपलब्ध गराउँछन् कि गराउँदैनन् भन्ने कुराको परीक्षण गर्नाका साथै ती दस्तावेजमा भएका जानकारी ज्ञानमूलक र उपयोगी भए वा नभएको हेर्छन् । प्रतिवेदनले नेपालले बजेट पारदर्शीता बढाउन पूर्वबजेट विवरण र नागरिक बजेट निर्माण र प्रकाशन गर्ने, बजेट प्रस्तावमा बृहत् आर्थिक पूर्वानुमान तथा सरकारको वित्तीय अवस्थासम्बन्धी विस्तृत तथ्यांक राख्ने तथा आवधिक प्रतिवेदन र पारित बजेटलाई थप सूचनामूलक बनाउन सुझाव दिइएको फ्रिडम फोरमका कार्यकारी प्रमुख तारानाथ दाहालले जानकारी दिनुभयो । नेपालले बजेट प्रक्रियामा जनसहभागिता बढाउन संकटापन्न तथा अल्प प्रतिनिधित्व भएको समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति तथा संघसंस्थालाई राष्ट्रिय बजेटको निर्माण र कार्यान्वयनको अनुगमनमा सक्रियतापूर्वक सहभागी गराउने, वार्षिक बजेट तर्जुमाका क्रममा सर्वसाधारण तथा नागरिक संघसंस्थाका प्रतिनिधिको समेत सहभागितामा व्यवस्थापकीय सुनुवाइ गर्न सुझाव दिएको छ । यस्तै लेखापरीक्षणसँग सम्बन्धित अनुसन्धानमा सर्वसाधारणले सहभागिता जनाउने गरी औपचारिक पद्दति निर्माण गर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । प्रतिवेदनले बजेट निगरानीको प्रभावकारिता बढाउन नेपालले बजेट वर्ष शुरु हुनुअघि नै संसद्बाट कार्यकारीको बजेट प्रस्ताव पारित गर्ने कुरा सुनिश्चित गर्ने, पारित बजेटमा निर्धारण भएका प्रशासनिक एकाइको बजेट एक एकाइबाट अर्को एकाइमा स्थानान्तरण गर्दा वा अनपेक्षित राजश्व खर्च गर्दा संसद्मा परामर्शको व्यावहारिक अभ्यास गर्ने तथा बजेट निगरानीलाई थप सवल बनाउन स्वतन्त्र वित्तीय संस्था स्थापना गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने जनाएको छ । प्ूर्व बजेट विवरण, कार्यपालिका बजेट प्रस्ताव, अनुमोदित बजेट, नागरिक बजेट, आवधिक प्रतिवेदन, मध्यावधि समीक्षा, वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षण प्रतिवेदनलगातका आधारमा यो मापन गरिन्छ । विसं २०१५ यता नेपालले समयबद्ध रुपमा कार्यकारीको बजेट प्रस्ताव प्रकाशित गरेर बजेट सूचनाको उपलब्धता बढाएको छ । तर, पूर्व बजेट विवरण र नागरिक बजेट प्रकाशन नगरेर प्रगति गर्नबाट चुकेको प्रतिवेदनमा आँैल्याइएको छ । जानसहभागिताको अवस्था मापन गर्न २०१७ को खुला बजेट सर्वेक्षणमा प्रश्नावलीहरू ‘वित्तीय पारदर्शीताका लागि विश्वव्यापी प्रयास’ले तय गरेका नयाँ सिद्धान्तअनुकूल हुने गरी परिमार्जन गरिएको थियो । खुला बजेट सर्वेक्षणले संसद्, सर्वोच्च लेखापरीक्षण निकाय तथा स्वतन्त्र वित्तीय निकायले बजेट प्रक्रियामा निर्वाह गर्ने भूमिका तथा बजेटको प्रभावकारी निगरानीमा ती निकाय कत्तिको सक्षम छन् भन्ने कुराको परीक्षण गर्छ । सार्वजनिक स्रोतको प्रयोगमा सदाचारिता तथा जवाफदेहिता कायम गर्ने सम्बन्धमा औपचारिक निगरानी निकायको भूमिका अझ राम्रोसँग लेखाजोखा गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले बजेट निगरानीका सूचकमा परिमार्जन गरिएको छ । त्यसैले २०१७ मा निगरानी निकायको भूमिका तथा प्रभावकारितासम्बन्धी तथ्यांकलाई अघिल्ला वर्षहरूका संस्करणसँग सिधै तुलना गर्न नमिल्ने बताइएको छ । बजेट पारदर्शीता बढाउन नेपालले पूर्व बजेट विवरण, नागरिक बजेट निर्माण र प्रकाशन गर्ने, कार्यकारीको बजेट प्रस्तावमा बृहत् आर्थिक पूर्वानुमान तथा सरकारको वित्तीय अवस्थासम्बन्धी विस्तृत तथ्यांक राख्ने, आवधिक प्रतिवेदन र पारित बजेटलाई थप सूचनामूलक बनाउनुपर्नेछ । त्यसैगरी संकटापन्न तथा अल्प प्रतिनिधित्व भएको समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति तथा संघसंस्थालाई राष्ट्रिय बजेटको निर्माण र कार्यान्वयनको अनुगमनमा सक्रियतापूर्वक सहभागी गराउन, वार्षिक बजेट तर्जुमाका क्रममा सर्वसाधारण तथा नागरिक संघसंस्थाका प्रतिनिधिको समेत सहभागितामा व्यवस्थापकीय सुनुवाइ गर्न, लेखापरीक्षणसँग सम्बन्धित अनुसन्धानमा सर्वसाधारणले सहभागिता जनाउने गरी औपचारिक पद्दति निर्माण गर्न सुझाव दिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ), अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग तथा विकास संस्था (ओइसिडी) तथा सर्वोच्च लेखापरीक्षण निकायहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संघ (इन्टोसाई), वित्तीय पारदर्शीताका लागि विश्वव्यापी प्रयास (जिफ्ट) लगायतको स्रोतमा बहुपक्षीय संगठनहरूले विकास गरेका अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा स्वीकार्य मापदण्डको प्रयोग गरी १०९ वटा समान अंक भारित सूचकमार्फत बजेटको पारदर्शीता मापन गरिएको हो ।

काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा सिद्धार्थ बैंकको शेयर मूल्य समायोजन भएको छ । बैंकले बिक्री गर्न लागेको दश प्रतिशत हकप्रद शेयरको मूल्य समायोजन पश्चात बैंकको प्रतिसेयर मूल्य ३३६ रुपैयाँ कायम भएको छ । बैंकको आधार शेयर मूल्य भने ४८८ रुपैयाँ रहेको छ । बैंकले फागुन २ गतेदेखि दश प्रतिशत हकप्रद शेयर निष्कासन गर्ने भएको छ । बैंकले हकप्रद प्रयोजनका लागि माघ २२ गते सोमबारदेखि शेयरधनी दर्ता पुस्तिका बन्द गर्देछ । माघ २१ गतेसम्म कायम र साविकका शेयरधनीले मात्र बैंकको हकप्रदमा आवेदन गर्न पाउने छन् । हकप्रद शेयरपछि बैंकको चुक्ता पूँजी सात अर्ब ५० करोड ८७ लाख पुग्ने छ । बैंकले गत आर्थिक बर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई १४ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । बोनस र हकप्रद पश्चात बैंकको चुक्तापूँजी आठ अर्ब ४५ करोड नाघ्ने छ । मेरोलगानीबाट साभार

काठमाडौं । सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकले बिक्रीमा ल्याएको ८० प्रतिशत हकप्रद शेयरमा आवेदन गर्ने म्याद ७ दिन थप गरेको छ भने प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनीले निष्कासन गरेको ३० प्रतिशत हकप्रद शेयरमा आवेदन दिने आइतबार अन्तिम दिन रहेको छ । प्रुडेन्सियले गत पुस १६ गते तथा सांग्रीलाले गत पुष १७ गतेबाट हकप्रद शेयरको आवेदन खुलाएका थिए । सांग्रीला डेभलपमेन्ट बैंकले गत पुस १७ गते सोमबारदेखि ८० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गरेको हो । बैंकले १० बराबर आठ अनुपातमा एक करोड आठ लाख ६७ हजार ७९८ कित्ता हकप्रद बिक्री खुला गरेको छ । बैंकले हकप्रद जारी गर्न मंसिर २७ गते बुधबारदेखि बुक क्लोज गरेको थियो । यसअनुसार मंसिर २६ गते मंगलबारसम्म नेप्सेमा कारोबार भई कायम रहेका बैंकका सेयरधनीले हकप्रदमा आवेदन गर्न पाउनेछन् । बैंकको हकप्रद निष्काशन तथा विक्री प्रबन्धक प्रभु क्यापिटल रहेको छ । हकप्रदमा आस्बा सदस्यमा सहभागि सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट आवेदन गर्न सकिनेछ । बैंकले समय थप गरेसँगै अब सेयरधनीले माघ २९ गतेसम्म आवेदन गर्न सक्नेछन् । प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सको ३० प्रतिशत हकप्रद भर्ने अाइतबारज अन्तिम दिन प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनीले निष्कासन गरेको ३० प्रतिशत हकप्रद सेयरमा आवेदन गर्ने आज अन्तिम दिन रहेको छ । कम्पनीले १० बराबर ३ अनुपातमा एक सय रूपैयाँ अंकित दरको १२ लाख ८३ हजार कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासन गरेकोे हो । हकप्रद जारी गर्न इन्स्योरेन्स कम्पनीले मंसिर १५ गते सेयरधनी किताब बन्द गरेकाले मंसिर १४ गतेसम्म कायम कम्पनीका सेयरधनीले हकप्रदमा आवेदन गर्न पाउने छन् । एनआईसी एशिया क्यापिटल हकप्रद सेयरको विक्री प्रबन्धक रहेकोे छ । हकप्रदमा आस्वा सदस्यमा सहभागि रहेका सम्पुर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट आवेदन गर्न सकिनेछ । हाल कम्पनीको चुक्ता पूँजी ४२ करोड ७६ लाख ८० हजार रहेको छ । ३० प्रतिशत हकप्रद निष्कासन पश्चात कम्पनीको चुक्ता पुँजी ५५ करोड ५९ लाख ८४ हजार रुपैयाँ पुग्ने छ । मेरोलगानीबाट साभार

नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम चुक्ता पूँजी आठ अर्ब पुर्याउने क्रममा सिद्धार्थ बैंकले फागुन २ गतेदेखि दश प्रतिशत हकप्रद शेयर निष्काशन गर्ने भएको छ । बैंकले जारी गर्न लागेको हकप्रद सुरक्षित गर्ने आइतबार अन्तिम रहेको छ । बैंकले हकप्रद प्रयोजनका लागि माघ २२ गते सोमबारदेखि शेयरधनी दर्ता पुस्तिका बन्द गर्दैछ । माघ २१ गतेसम्म कायम र साविकका शेयरधनीले मात्र बैंकको हकप्रदमा आवेदन गर्न पाउने छन्। बैंकले ६८ लाख २६ हजार ११७ कित्ता हकप्रद शेयर बिक्री गर्ने भएको छ । उक्त हकप्रदमा आगामी चैत्र ६ गतेसम्म आवेदन गर्न सकिने छ । बैंकको शेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा लक्ष्मी क्यापिटल रहेको छ । लगानीकर्ताले सिद्धार्थ बैंकका सम्पूर्ण शाखा कार्यालय, लक्ष्मी क्यापिटल, सिद्धार्थ क्यापिटल तथा आस्वा सदस्य सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हकप्रद शेयरका लागि आवेदन गर्न सक्ने लक्ष्मी क्यापिटलले जनाएको छ । सिद्धार्थले हाल कायम चुक्ता पूँजी ६ अर्ब ६२ करोड ८८ लाख ७९ हजार बराबरको १० प्रतिशतले हुन आउने ६८ करोड २६ लाख रुपैयाँ बराबरको ६८ लाख २६ हजार ११७ कित्ता हकप्रद शेयर बिक्री गर्न लागेको हो । नेपाल धितोपत्र बोर्डले बैंकलाई पुस ४ गते हकप्रद निष्कासनको अनुमति दिएको थियो । हकप्रद शेयरपछि बैंकको चुक्ता पूँजी सात अर्ब ५० करोड ८७ लाख पुग्नेछ । बैंकले गत आर्थिक बर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई १४ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । बैंकले ९५ करोड ५६ लाख ५६ हजार रुपैयाँको बोनस वितरण गर्ने भएको हो । बोनस र हकप्रद पश्चात बैंकको चुक्तापूँजी आठ अर्ब ४५ करोड नाघ्ने छ । बैंकले चालु आवको दोस्रो त्रैमासमा ७७ करोड २८ लाख खुद मुनाफा गरेको छ । बैंकको प्रतिशेयर आम्दानी २२ रुपैयाँ ६४ पैसा, प्रतिसेयर नेटवर्थ १६३ रुपैयाँ ५१ पैसा छ। मेरोलगानीबाट साभार

सल्यान, माघ,२१ । सल्यान उद्योग बाणिज्य संघ सल्यानले शनिवार समिक्षा बैठक सम्पन्न गरेको छ । गत पुस २६ गते देखि ३० गते सम्म संचालन भएको कृषि, पशु, बन, पर्यटन, व्यापार तथा सास्कृतिक महोत्सव २०७४ को विषयमा भएको समिक्षा बैठकमा उद्योग बाणिज्य संघ सल्यानले गरेको कामकारवाही पनि सार्बजनिक गरेको छ । संघका अध्यक्ष वीर बहादुर चलाउनेको अध्यक्षता तथा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख केश बहादुर बिष्टको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको बैठकमा जिल्ला भरिका विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारीका ब्यक्तिहरु लाई आमन्त्रण गरि गरेको सो समिक्षा बैठकमा मेला अबधिभर गरेको साथ सहयोग समर्थन लाई कदर गर्दै संघले कदर पत्र प्रदान गरेको छ । संघले लगाएको महोत्सवको आय–ब्यय लाई सबै माँझ सार्बजनिक गर्दै १८ लाख ७९ हजार ४ सय आठ रुपैयाँ प्राप्त भएको तथा ३ लाख रुपैया प्रतिबद्धता रकम गरी २१ लाख ७९ हजार ४ सय रकम संघको नाममा प्राप्त भएको र सो महोत्सवमा १६ लाख ९२ हजार ४ सय रुपैया खर्चको विवरण सार्बजनिक गरेको थियो । उक्त बैठकमा विभिन्न सरोकारवाला निकाय संग छलफल पनि गरेको थियो । प्रमुख अतिथी केश बहादुर बिष्टले बिगतका बर्षहरु भन्दा यो बर्ष सल्यान उद्योग बाणिज्य संघको महोत्सव निकै नै सफल रहेको र कृषीमा पनि निजि क्षेत्रबाट विशेषखालको परियोजना निर्माण गर्न सल्लाह सुझाव दिएका थिए । त्यस्तै सल्यान शारदा नगरपालिकाका प्रमुखले स्थानिय सरकारबाट जिल्लाभित्र निजी क्षेत्रबाट हुने सहयोगको लागि आफू जहिले पनि सकारात्मक रहेको र सल्यानमा कृषि जोन निर्माणमा तत्पर रहेको बताएका थिए । जिल्लामा पहिलो पटक हजारौं दर्शकका साथ शान्तिपूर्वक महोत्सब सम्पन्न गरेकोमा संघलाई धन्यवाद दिएका थिए । संघका अध्यक्ष वीर बहादुर चलाउनेले बैठकमा संघले लगायतको महोत्सवको आय ब्यय तथा आगामी कार्यक्रमबारे बारे प्रकास पारेका थिए । उक्त बैठकमा बिशिस्ट अतिथी जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख हरि प्रकाश बुढाथोकी, अतिथिमा बरिष्ट कृषि अधिकृत अमरराज शर्मा घिमिरे, नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ ६ नम्बर प्रदेश कोषाध्यक्ष शुधन श्रेष्ठ, छत्रेश्वरी गाउपालिकाका अध्यक्ष सन्तोष केसी लागयतको उपस्थितिमा रहेको थियो । भने उक्त कार्यक्रमको संचालन संघका महासचिब भरत कुमार बस्नेतले गरेका थिए ।

काठमाडौं । नेपाल सरकारले नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेडलाई खारेज गर्ने भएको छ । निरन्तर घाटा भएर आर्थिकरुपमा धरासायी बन्दै गएपछि सरकारले यस कम्पनी खारेज गर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो । कम्पनी खारेजीमा जाने भएपछि उसले सेयरबजारमा गरेको लगानी के हुने भन्ने चासो बढेको छ । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार खारेजीका सबै प्रक्रिया पुर्याएर अन्तिम निर्णयका लागि उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगिएको छ । मन्त्रालयको निजीकरण इकाईले उक्त लिमिटेड खारेज गर्ने प्रक्रिलाई अगाडि बढाएको हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेड, नेपाल खाद्य संस्थान, कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल लिमिटेडलाई गाभेर राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनी खडा गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर नयाँ संरचना कसरी अगाडि बढ्ने अन्योलता माझ संस्था खारेजी गर्न लागिएको होे । शेयरबजारको लगानी के हुन्छ ? नेशनल ट्रेडिङको विशालबजार कम्पनी, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन, नेपाल ल्युव आयल, साझा भण्डार, साझा सेवा, गोरखकाली रबर उद्योग र हिमाल सिमेन्ट लगायतमा उद्योगमो ठूलो लगानी छ । जसमध्ये विशाल बजार कम्पनी, साल्ट ट्रेडिङ, गोरखकाली रबर उद्योग र नेपाल लुब आयल सूचीकृत छन् । नेशनल ट्रेडिङसँग विशाल बजार कम्पनीको करिब ७० हजार कित्ता, साल्ट ट्रेडिङको ५७ हजार, हिमाल सिमेन्टको ७० हजार, गोरखकाली रबरको ३५ हजार ५ सय र लुब आयलको ५ हजार ८ सय , आयल निगमको ७ हजार ५ सय र साझा सेवाको ५ हजार कित्ता सेयर रहेको छ । कम्पनी खारेजीको प्रक्रियामा लग्ने तयारी गरेसँगै उसले विभिन्न कम्पनीको सेयरमा गरेको लगानी के हुने भन्ने चासो सेयरबजारका लगानीकर्तामा देखिएको छ । अर्थमन्त्रालय स्रोतले उचित प्रक्रियाबाट नेशनल ट्रेडिङले विभिन्न कम्पनीमा गरेको सेयरको व्यवस्थापन गरिने जनाएको छ । तर यस बिषयमा कुनै ठोस निर्णय भने भईसकेको छैन । नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेड खारेज हुँदैन– महाप्रवन्धक पूर्णशंकर वसी नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेड कम्पनीका महाप्रवन्धक पूर्णशंकर वसीले कम्पनी खारेज हुनेमा आफूल्याई विश्वास नभएको बताए । उनले भने– नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडलाई खारेज हुन्छ, जस्तो लाग्दैन, अर्थ मन्त्रालयको एक इकाईले खारेज गर्छु भन्दैमा खारेज हुने हो र ? मेरो लगानीसँगको कुराकानीमा उनले सरकारले कम्पनीलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा दुई महिनाभित्र आफूलाई व्यवसायिक योजना ल्याउन अह्राएको र त्यसमा आफूले काम गरिरहेको बताए । अर्थ मन्त्रालय एकोहारोे लागेर मात्र खारेजी नहुने महाप्रवन्धक वसीको भनाइ छ । मेरोलगानीबाट साभार

काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा आज विभिन्न चार वित्तीय संस्थाको बोनस शेयर सूचीकृत भएको छ । स्टकमा ग्लोबल आइएमई बैंक, लक्ष्मी बैंक, कावेली विकास बैंक र सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनीको बोनस शेयर सूचीकृत गरिएको हो । स्टकका अनुसार ग्लोबल आइएमई बैंकको ८० लाख ८० हजार ३४१ दशमलव ६६ कित्ता, लक्ष्मी बैंक लिमिटेडको ७४ लाख ७२ हजार ४१२ कित्ता, कावेली विकास बैंकको एक लाख ४० हजार ३५२ कित्ता र सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनीको १० लाख ६९ हजार ३५ कित्ता बोनस शेयर स्टकमा सूचीकृत भएको छ । नेप्सेमा सामान्य सुधार धितोपत्र बजारमा आज शेयर कारोबारमा सामान्य बढोत्तरी भएको छ । स्टकका अनुसार नेप्से परिसूचक १ दशमलव ४२ बिन्दुले बढेर एक हजार ४०५ बिन्दुमा पुगेको छ । ‘क’ वर्गका कम्पनीको शेयर कारोबारको मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचकसमेत ० दशमलव ६ अंकले बढेर २९७ दशमलव ०१ बिन्दुमा पुगेको छ । आज कूल १५८ कम्पनीको आठ लाख ५१ हजार ३२५ कित्ता शेयर रु ३५ करोड ४७ लाख २१ हजार ७४८ मूल्यमा कारोबार भएको छ । आज बैंकिङ समूह र विकास बैंक समूहले नेप्से परिसूचकलाई सामान्य अंकले वृद्धि गर्न बल पु¥याएको हो । बैकिङ ५ दशमलव ९२ र विकास बैंक ४ दशमलव ७६ अंकले बढ्दा व्यापार १० दशमलव ३९, होटल २८ दशमलव ०२, जलविद्युत् १६ दशमलव ९२, फाइनान्स २ दशमलव ७५, बीमा १२ दशमलव ४९, उत्पादन ९ दशमलव ३९, अन्य ३ दशमलव ०३ र माइक्रोफाइनान्स ५ दशमलव ४५ बिन्दुले घटेको छ ।

म्याग्दी । अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले चालू आर्थिक वर्ष २०७४-७५ को छ महिनाको अवधिमा २६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । वित्तीय समानीकरण अनुदान र सशर्त अनुदान गरी रु २२ करोड २६ लाख ८७ हजार बजेट विनियोजन गरेको सो गाउँपालिकाले पुस मसान्तसम्ममा रु पाँच करोड ८८ लाख ४१ हजार मात्र खर्च गरेको छ । हालसम्म रु १४ करोड ८४ लाख ५६ हजार निकासा प्राप्त भएकोमा रु आठ करोड ९६ लाख छ हजार खर्च हुन बाँकी रहेको सो गाउँपालिकाका लेखापाल इन्द्रबहादुर केसीले जानकारी दिनुभयो । वित्तीय समानीकरण अनुदानअन्तर्गत हालसम्म रु एक करोड आठ लाख नौ हजार खर्च भएको छ । चालूतर्फ रु ६५ लाख ६० हजार र भौतिक पूर्वाधार योजनाका लागि विनियोजित मध्ये रु ४३ लाख ३० हजार खर्च भएको उहाँले बताउनुभयो । शिक्षा, स्वास्थ्य, पशु, कृषि विकासलगायत विषयगत कार्यालयका कर्मचारीको तलबभत्ता र ती कार्यालयमार्फत सञ्चालन हुने कार्यक्रमका लागि शःसर्त अनुदानबाट विनियोजन भएको रु आठ करोड २१ लाख ९३ हजार मध्ये रु चार करोड ७९ लाख ५८ हजार खर्च भएको छ । यसैगरी छ महिनाको अवधिमा मालपोत, पञ्जीकरण, सिफारिस, भाडा, पशुचौपाया, ढुंगा गिट्टी, तातोपानी कुण्ड व्यवस्थापन, मनोरञ्जन र शिलबन्दी दस्तुरबापत रु ३३ लाख १३ हजार आन्तरिक आम्दानी भएको छ । बर्खा, खेतीबाली भित्र्याउने, चुनाव, कर्मचारी अभावका कारणले हालसम्म पूर्वाधार विकासका कामले गति लिन नसकेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।