मनऋषि धितालका जनयुद्धकालिन आधा दर्जन पुस्तक सार्वजनिक

काठमाडौं । पत्रकार मनऋषि धितालका आधा दर्जन जनयुद्धकालिन पुस्तकहरु एकसाथ सार्वजनिक गरिएको छ । राजधानीको प्रज्ञा भवनमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी धितालले लेख्नुभएका जनयुद्धकालिन डायरीहरुको संगालोहरु समेटिएका आध…

पूरै क्याटगोरी हेर्नुहोस

सञ्चारसहित दुई सचिवको सरुवा

काठमाडौँ । सरकारले दुई सचिवको सरुवा गरेको छ । हिजो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्ण बहादुर राउत र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव रामकृष्ण सुवेदीको सरुवा गरेको हो । राउतलाई आयोग र सुवेदीलाई सञ्चार मन्त्रालयमा सरुवा गर्ने निर्णय भएको हो । सचिव राउत चैत १४ गते मधेस प्रदेशको प्रमुख सचिवबाट सञ्चार मन्त्रालयमा सरुवा भई आएका थिए । नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ ठेक्का, आइएसपीलगायत विषय चरम उत्कर्षमा पुगिरहेका बेला सचिव राउतको सरुवा भएको हो । अनेकथरी इन्ट्रेष्ट ग्रुपहरूको चलखेल रहँदै आएको मन्त्रालयमा लय लय नमिलाएका कारण १० महिनामै सरुवा हुनु परेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । सञ्चारबाहेक अन्य केही मन्त्रालयका सचिवहरूको सरुवा हुने चर्चा रहे पनि आजलाई भने दुई सचिवको मात्रै निर्णय भएको ती मन्त्रीले बताएका छन् । यद्यपि मिलाउने क्रम जारी रहेकोले अन्य सचिवको पनि सरुवाबारे छलफल भइरहेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषले माग्यो नवौंदेखि चौथो तहसम्मका लागि आवेदन (सूचनासहित)

काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषले रिक्त पदपूर्तिका लागि आवेदन माग गरेको छ । लोक सेवा आयोगबाट लिइने आन्तरिक तथा खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाका कोषले दरखास्त माग गरेको हो । तोकिएको न्यूनतम योग्यता पुगेका उमेदवारहरूले कोषको अनलाइन दरखास्त प्रणालीमार्फत दरखास्त दिनसक्ने कोषले बताएको छ ।

राष्ट्र बैंकले माग्यो सहायक निर्देशकदेखि सहायक द्वितीयसम्मका पदमा आवेदन (सूचनासहित)

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले रिक्त पदपूर्तिका लागि आवेदन माग गरेको छ । रिक्त रहेका पदहरु खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति गर्नुपर्ने भएकाले योग्य नेपाली नागरिकले आवेदन दिनसक्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । सहायक निर्देशकदेखि सहायक द्वितीयसम्मका पदका लागि दरखास्त माग गरिएको छ । अनलाइनमार्फत माघ ४ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ ।

जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न नेपालले गरेका प्रयास विश्वलाई जानकारी गराउँछौं : प्रम प्रचण्ड

युएई। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न नेपालले गरेका प्रयास बारे विश्व समुदायलाई जानकारी गराउने बताएका छन्। कोप-२८ मा भाग लिन नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै दुबई पुगेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाल जस्ता देशहरूले भोग्नु परेको असरका बारेमा पनि विश्व समुदायलाई ध्यानाकर्षण गराउने जानकारी दिएका हुन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्मेलनमा माग्नेका रूपमा नभएर अधिकारका रूपमा आफ्ना एजेण्डा राख्न् तयारीका साथ आफू सम्मेलनमा आएको बताए संयुक्त अरब इमिरेट्सका लागि नेपाली राजदूत तेजबहादुर क्षेत्रीले आयोजना गरेको स्वागत कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कोप-२८ मा जलवायु परिवर्तनबाट नेपाललाई असर परेको असरको क्षतिपूर्तिको रूपमा वित्तीय र प्राविधिक सहयोगको अधिकारलाई बलियो ढङ्गबाट उठाउने बताए । दुबईस्थित नेपाली समुदायको उपस्थिति रहेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अब हुने निर्वाचनमा विश्वमा छरिएर रहेका नेपालीले भोट हाल्न पाउने व्यवस्था भइरहेको जानकारी दिए। विदेशमा बसेका नेपालीले निर्वाचनमा भाग लिन नपाउँदा लोकतन्त्र बलियो नहुने भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकारका लागि सरकार गम्भीर भएको बताए। सो कार्यक्रममा युएईका लागि नेपाली राजदूत क्षेत्रीले युएई र नेपालबिच व्यापार, पर्यटन र प्रविधिमा सहकार्य गर्न सकेमा नेपालको आर्थिक विकासमा ठुलो योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।

कोप–२८ : यस्ता छन् नेपालको प्राथमिकता

काठमाडौँ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिको २८औँ सम्मेलन ९कोप–२८० मा नेपालले जलवायु वित्तदेखि हिमालका मुद्दासम्मका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने तयारी गरेको छ। सम्मेलनमा नेपालले जलवायु अनुकूलनमा थप प्रतिबद्धता र कार्यान्वयन, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण, जलवायु वित्त, हानी तथा नोक्सानी, पेरिस सम्झौताको विश्वव्यापी प्रगति समीक्षा, पर्वतीय राष्ट्रहरूका समस्याको पहिचान र सम्बोधनका विषयलाई महत्वका साथ उठाउने बताइएको छ। यसैगरी सम्मेलनमा लैङ्गिक, स्थानीय समुदाय, आदिवासी, युवाको चासो र सरोकार, प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता अभिवृद्धिलगायत विषयलाई समेत प्राथमिकताका साथ उठाउने वन तथा वातावरणमन्त्री डा वीरेन्द्रप्रसाद महतोले बताए। मन्त्रालयले सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्नका लागि उक्त विषयलाई समेटेर ‘राष्ट्रिय स्थिति पत्र’ तयार गरेको छ। कोप–२८ सम्मेलन यही मङ्सिर १४ देखि २६ गते (नोभेम्बर ३० देखि डिसेम्बर १२ तारिख) सम्म संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा हुँदैछ। यस सम्मेलनलाई नेपालले निकै महत्वका साथ सोहीअनुसारको तयारी पनि गरेको छ। सम्मेलनमा नेपालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर र वन तथा वातावरणमन्त्री महतोलगायत विज्ञसहतिको उच्चस्तरीय सहभागिता जनाउने छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सम्मेलनमा सहभागिताका लागि यही मङ्सिर १३ गते दुबई प्रस्थान गर्ने र मङ्सिर १७ गते स्वदेश फर्कने उनका विकास व्यवस्थापन विज्ञ तथा जलवायु सल्लाहकार डा पुपलर जेन्टलले जानकारी दिए। प्रधानमन्त्री दाहालले सम्मेलनका क्रममा मङ्सिर १६ गते आयोजना हुने ‘उच्चस्तरीय सत्र’लाई सम्बोधन गर्नुहुनेछ। यही मङ्सिर १५ र १६ गते (डिसेम्बर १ र २ तारिख)हुने ‘उच्चस्तरीय सत्र’मा विश्वभरबाट सम्मेलनमा सहभागी राज्यरसरकार प्रमुखहरूले सम्बोधन गर्ने कार्यतालिका छ।​ यसैगरी भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विभिन्न साइडलाइन वार्ता र उच्चस्तरीय भेटवार्तासमेत गर्नुहुने विकास व्यवस्थापन विज्ञ तथा जलवायु सल्लाहकार डा जेन्टलले बताए। यसपटकको सम्मेलनमा नेपालले कार्यक्रम गर्नका लागि सम्मेलन परिसरमा पहिलोपटक आफ्नै ‘पेभिलियन’ (बृहत् मण्डला)स्थापना गरेको छ। मन्त्रालयको तालिकाअनुसार ‘पेभिलियन’मा डिसेम्बर ३ देखि ११ तारिखसम्म विभिन्न विषयका ३६ कार्यक्रम हुनेछन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पेभिलियनको उद्घाट्नमा समेत सम्बोधन गर्नुहुनेछ। पेभिलियनमा हुने कार्यक्रमले नेपालका मुद्दामा विभिन्न कार्यक्रम गर्न सकिने र आफ्ना मुद्दा प्रदर्शन गर्न ठूलो सहयोग पुग्ने यस क्षेत्रका जानकारको भनाइ छ। यो सम्मेलनमा उच्चस्तरीय सहभागिताका साथै अन्य दृष्टिकोणले पनि नेपालका लागि थप महत्त्वपूर्ण हुनेछ। सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले गत कात्तिक १२ गतेदेखि नेपालको चारदिने औपचारिक भ्रमण गर्नुभएको थियो। उहाँले सगरमाथा र अन्नपूर्ण आधारक्षेत्रको स्थलगत भ्रमण गरी जलवायु परिवर्तनको विषयलाई दिएको प्राथमिकताले पनि यस सम्मेलनमा नेपाललाई आफ्ना विषय उजागर गर्न सहज हुने बताइएको छ। जलवायु परिवर्तनबाट नेपालमा के–के असर परेको छ ? विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाल उच्च जोखिममा छ। जलवायु परिवर्तनको असर विशेषगरी हिमाली क्षेत्रमा हिमताल पग्लने र विस्फोट हुने, पहाडी क्षेत्रमा पहिरो र सुक्खा खडेरी र तराई मधेसमा बाढी पहिरोहरू देखिन थालेको छ। हिमाल, पहाड र तराई मधेसमा बसोबास गर्ने गरिब, साना किसान, सीमान्तकृत आदिवासी, महिला, बालबालिका, अशक्त तथा ज्येष्ठ नागरिक बढी प्रभावित बनेका छन्। जलवायु परिवर्तनले अर्थतन्त्रमा विशेष योगदान गर्ने विषयगत क्षेत्र जस्तै कृषि, जलस्रोत, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा, साथै खाद्यसुरक्षा, स्वास्थ्य, जलआपूर्ति, जीविकोपार्जन र सुरक्षामा व्यापक असर पारेको छ। आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रमा हुने गिरावट र बढ्दो स्वास्थ्य र खाद्यसुरक्षाको समस्याका कारण भविष्यमा जलवायु सङ्कटासन्नता र जोखिम अझ बढ्ने अनुमान गरिएको छ। एक वैज्ञानिक अध्ययनअनुसार हिमाली क्षेत्रको तापक्रम वर्तमान तथा भविष्यमा विश्वको औसत तापक्रमको दाँजोमा शून्य दशमलव तीन डिग्री सेल्सियसदेखि शून्य दशमलव सात डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ। पेरिस सम्झौताअनुसार विश्व समुदायले यस शताब्दीको अन्त्यसम्ममा पृथ्वीको तापक्रम एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसभन्दा बढ्न नदिन सहमति गरेता पनि सन् २०५० भन्दा पहिले नै हिमाली क्षेत्रको तापक्रम सरदर एक दशमलव आठ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ। उच्च तापक्रम वृद्धिले गर्दा यस क्षेत्रमा रहेका हिमालका दुईतिहाइ हिमभण्डार पग्लने अनुमान अध्ययनले गरेका छन्। जलवायु सम्बन्धमा नेपालले गरेका प्रतिबद्धता र कार्य नेपाल जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि युएनएफसिसिसीको पक्षराष्ट्र हो। महासन्धिको प्रावधानअनुरूप नेपालले जलवायु उत्थानशीलता अभिवृद्धि गर्न उपयुक्त नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत संरचना एवं वित्तीय व्यवस्था र कार्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गरेको वन मन्त्रालयका सचिव डा दीपककुमार खरालले जानकारी दिए। नेपालले राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, २०७६, वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ तथा नियमावली, २०७७, स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजनाको राष्ट्रिय खाका, २०७६, जलवायु उत्थानशील योजना तथा बजेट तर्जुमा निर्देशिका, २०७७ र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति तथा कार्ययोजना, २०७७–२०८७ तर्जुमा गरी लागू गरेकोे वन सचिव डा खरालले बताउनुभयो। साथै पेरिस सम्झौताबमोजिम दोस्रो राष्ट्रियरूपमा निर्धारित योगदान ९एनडिसी० र राष्ट्रिय अनुकूलन योजना ९एनएपी० पेस गरेको छ। यसैगरी नेपालले २०७८ मा तेस्रो राष्ट्रिय सञ्चार प्रतिवेदन, राष्ट्रिय जलवायु सङ्कटासन्नता तथा जोखिम मूल्याङ्कन प्रतिवेदन, दीर्घकालीन न्यून उत्सर्जन विकास रणनीति र २०८० मा राष्ट्रियरूपमा निर्धारित योगदानको कार्यान्वयन योजना स्वीकृत गरी लागू गरिरहेको छ। यसैगरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कोप–२६ मा सन् २०३० सम्ममा ४५ प्रतिशत वन क्षेत्र कायम गर्ने, जलवायु जोखिमबाट देश र जनतालाई सुरक्षित राख्ने र सन् २०४५ मा कार्बन उत्सर्जनलाई शून्यमा झार्नेजस्ता महत्वाकाङ्क्षी योजना प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। कोप–२६ र कोप–२७ यता नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसामु हरित विकासतर्फ आफ्ना महत्वाकाङ¬्क्षी लक्ष्य हासिल गर्न जलवायु वित्तमा सहज एवं पर्याप्त पहुँच तथा सबै राष्ट्रको साथ र सहयोगको अपेक्षा गरेकोे छ। साथै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७८ओँ महासभामा नेपाल र अतिकम बिकसित मुलुकहरूका तर्फबाट सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालले राष्ट्रियरूपमा निर्धारित योगदानमा उल्लेखित योजनाको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए। कोप–२८ सम्मेलनमा छलफल हुने विषय यस सम्मेलनले कार्बन उत्सर्जन घटाउने दायित्वबारे छलफल, जलवायु अनुकूलन र राष्ट्रिय अनुकूलन योजनाबारे छलफल, पेरिस सम्झौताको कार्यान्वयन अवस्थाबारे समीक्षा, जलवायुजन्य हानी र नोक्सानी साथै कोष कार्यान्वयन, जलवायु वित्तसम्बन्धी छलफल, प्रविधि विकास, विस्तार र कार्यान्वयनलगायत विषयमा छलफल अगाडि बढाउने योजना प्रस्तुत गरेको वन मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव डा बुद्धिसागर पौडेलले जानकारी दिए। यसैगरी महासन्धिअन्तर्गत रहेको क्षमता विकास, अल्पविकसित राष्ट्रहरूसँग सम्बन्धित विषय, जलवायु परिवर्तन र लैङ्गिक सम्बन्धमा, पेरिस सम्झौताको दफा ६ र कार्बन व्यापार, कार्यान्वयनका प्रावधानको प्रभाव, प्रशासनिक, वित्तीय र संस्थागत विषय, जलवायु परिवर्तन र पर्वतीय सवाललगायत विषयमा छलफल अगाडि बढाइने युएनएफसिसिसीको सचिवालयले जनाएको छ।

चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा ध्यान दिन प्रधानमन्त्रीको आग्रह

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीहरूलाई चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर सुधार तथा व्यवस्थापनमा ध्यान दिन आग्रह गरेका छन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगको अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आज निवास बालुवाटारमा सम्पन्न बैठकलाई निर्देशनात्मक सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सो कुरा बताएका हुन् । चिकित्सा शिक्षा जस्तो महत्वपूर्ण र संवेदनशील विषयको नियमन र व्यवस्थापनको लागि गठित यस आयोगबाट आगामी दिनमा मुलुकको लागि आवश्यक गुणस्तरीय चिकित्सा जनशक्ति उत्पादनमा कोशे ढुङ्गा सावित हुने गरी कार्य सम्पादन हुनुपर्ने प्रधानमन्त्रीले बताएका छन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगका काम कारबाहीलाई चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर सुधार तथा व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने प्रधानमन्त्रीले विश्वास व्यक्त गरे । सम्बोधनको पूर्णपाठ चिकित्सा शिक्षा आयोगका सह अध्यक्षहरू माननीय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री र माननीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री, आयोगका सदस्यहरू र उपस्थित आमन्त्रित सम्पूर्ण महानुभावहरु । चिकित्सा शिक्षा आयोगको १२औं बैठकमा उपस्थित सम्पूर्ण पदाधिकारीहरुबाट आफ्नो आफ्नो धारणा मार्फत आयोगको काम कारबाहीलाई चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर सुधार तथा व्यवस्थापनमा सहयोग पुगेको ठानेको छु । चिकित्सा शिक्षा जस्तो महत्वपूर्ण र संवेदनशील विषयको नियमन र व्यवस्थापनको लागि गठित यस आयोगबाट निरन्तर सुधारोन्मुख कार्य सम्पादन एवं यस क्षेत्रको दिशानिर्देश हुदै आएको छ। रआगामी दिनमा समेत मुलुकको लागि आवश्यक गुणस्तरीय चिकित्सा जनशक्ति उत्पादनमा कोशे ढुङ्गा सावित हुने गरी आयोगबाट कार्य सम्पादन हुदै जानेछ । मुलुकमा चिकित्सा जनशक्ति उत्पादन र रोजगारी विचको अन्तरसम्बन्धको आधारमा अध्ययन गर्न चाहने योग्य विद्यार्थीहरुको आकर्षण र देशको स्वास्थ्य सेवा प्रवाह जोडिएको छ । हाल उत्पादन भएका जनशक्तिहरुको लागि सम्मानजनक रोजगारीकव अवसर सृजना गर्दै सर्वसुलभ सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउनु र आगामी दिनका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने जनशक्तिको आँकलनका आधारमा अध्ययनको अवसर वृद्धि गर्दै लैजानु बर्तमान समयमा अपरिहार्य भएको छ । यसको साथै जनशक्ति उत्पादन वृद्धिमात्र नभइ गुणस्तरीय अध्ययन अध्यापनका न्यूनतम मापदण्डहरुको परिपालन समेत उतिकै अनिवार्य रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रियरुपमा नेपालमा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरुका लागि हाम्रो चिकित्सा शिक्षा प्रणाली आकर्षणको केन्द्रको रुपमा स्थापित प्रयास भइरहेको छ । हाल चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा तथ्य र प्रमाणमा आधारित भन्दा अपुष्टरुपमा बजारमा ल्याइने काल्पनिक सूचनाले सेवा प्रदायक संस्थाहरु, अभिभावक तथा विद्यार्थीहरु, नियामक निकायहरु र नीति निर्माण तहमा समेत सही निर्णय लिन कठिन भइरहेकोमा आयोगबाट तयार भएको जनशक्ति प्रक्षेपण योजना अनुसार क्रमशः जनशक्ति उत्पादनको आधार तय गर्नु पर्ने हुन्छ । चिकित्सा शिक्षाको अध्ययन अध्यापनलाई मुलुकको सबै प्रदेशहरूमा विस्तार गरी आवश्यक सबै प्रकारको जनशक्तिको विकास गरी जनताको घरदैलोमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सरल र सहजरुपमा प्रदान गर्ने वातावरण सृजना गर्नको लागि आवश्यक पर्ने कानुनी नीतिगत र संस्थागत सुधारहरु क्रमशः अगाडि बढाउदै लैजान हामी सबै मिलेर कार्य गर्नु आवश्यक छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगको गठन पश्चात नियुक्त तथा मनोनयन हुनु भएका आयोगका निवर्तमान उपाध्यक्ष, आयोगका सदस्यहरु एवम् निर्देशकहरुले चिकित्सा शिक्षाको उन्नयन र विकासका लागि अनुकरणीय कार्य गरी आयोगको चार बर्षे कार्यकाल सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नु भएकोमा उहाँहरुको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु । अन्त्यमा, आयोगको बैठकमा पेश भएका प्रस्तावहरुको छलफलमा सहभागी भई आफ्नो सुझाव सहित प्रस्ताव स्वीकृत गर्न सहयोग पुऱ्याउनुहुने सम्पूर्ण सदस्यहरुमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु । साथै आगामी दिनमा आयोग मार्फत सञ्चालन हुने कार्यहरु थप व्यबस्थित र प्रभावकारी भइ मुलुकको चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र शैक्षिक उन्नयनका केन्द्र बन्नेमा पूर्ण विश्वस्त हुँदै यो बैठक अन्त्य गर्दछु । धन्यवाद ।

विधिपूर्वक लगाइयो भाइटीका, सकियो तिहार

काठमाडौं। प्रत्येक वर्ष कात्तिक शुक्ल द्वितीयाका दिन मनाइने नेपालीको दोस्रो ठूलो चाड तिहारको मुख्य दिन आज (बुधबार) दाजुभाइले दिदीबहिनीबाट टीका लगाएका छन् । यससँगै नेपालीको दोस्रो महत्त्वपूर्ण पर्व आजैदेखि सकिएको छ । यमपञ्चक समेत भनिने तिहारको पाँचौं एवं अन्तिम दिन आज भाइटीका पर्व दिदी बहिनीले आफ्ना दाजुभाइलाई श्रद्धा, आस्था र निष्ठाका साथ दीर्घायु, आरोग्य र ऐश्वर्य प्राप्तिको कामना गर्दै परम्परा अनुसार पञ्चरङ्गी वा सप्तरङ्गी टीका लगाएर मनाइएको हो । दिदीबहिनीले दाजुभाइलाई टीका लगाएपछि दाजुभाइले पनि दिदीबहिनीलाई टीका लगाउने गरिन्छ । दिदीबहिनीलाई पूजा गर्नाले अखण्ड सौभाग्य र ऐश्वर्य प्राप्त हुने शास्त्रीय मान्यता रहेको धर्मशास्त्रविद् तोयराज नेपालले जानकारी दिए । भाइटीका लगाउन आज दिनभर बाधा नभएपनि साइत खोज्नेका लागि समितिले बिहान १०ः५१ बजेको अभिजित् मुहूर्तको समय उत्तम भनी सार्वजनिक गरेको थियो । लक्ष्मी पूजाका दिन स्थापना गरिएको दियो, कलश र गणेशको पूजा गरी मूल थालीमा लेखिएको अष्टदलमा मार्कण्डेय, अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य र परशुराम गरी अष्ट चिरञ्जीवी, चित्रगुप्त, यमराज, यमुना र धर्मराज, गणपत्यादि वनस्पत्यन्त देवताको समेत पूजा आराधना गरी दिदी बहिनीले दाजुभाईलाई तेलको धाराले छेकेर परम्परा अनुसार आज सप्तरङ्गी वा पञ्चरङ्गी टीका, मखमली, सयपत्री वा गोदावरी लगायतका फूलका माला लगाइदिएका छन् । तिहारमा सप्तरङ्गी टीका लगाउने भनी प्रचारप्रसार गरिएपनि शास्त्रीय मान्यता भने तिहारमा लगाउने टीकाको रङ्ग रातो, सेतो, पहेँलो, हरियो र नीलो गरी पाँचवटा उल्लेख गरिएको धर्मशास्त्रविद्हरुको भनाइ छ । टीका लगाइदिएपछि दिदी बहिनीले दाजुभाइलाई ओखर, कटुस, मर मसला एवं सेलरोटी लगायतका खानेकुरा दिने र दाजुभाइले पनि दिदीबहिनीलाई गच्छे अनुसार सौभाग्यका प्रतीक कपडा र दक्षिणा दिई सम्मान प्रकट गर्ने धार्मिक एवं सामाजिक परम्परा छ । दिदीबहिनी नहुनेका लागि आजैका दिन काठमाडौंको रानीपोखरीको बीचमा रहेको बालगोपालेश्वर मन्दिर खुलाइएको थियो । बालगोपालेश्वर मन्दिर वर्षमा एकपटक आजैका दिनमात्र खुल्ने गर्दछ । दिदी बहिनी नहुनेहरु भाइटीकाका दिन यसै मन्दिरमा गई पूजा आजा एवं दर्शन गरी टीका लगाउने गर्दछन् । यसैगरी जयवागेश्वरीमा रहेको खञ्जनेश्वर महादेव मन्दिरमा पनि आज दिदीबहिनी नहुने दाजुभाइले पूजा तथा दर्शन गरी टीका लगाउने प्रचलन रहेको छ । रासस

बिहान देश दुख्यो

भीम रेग्मी दु:ख दुख्यो मेरो शरिरमा किसानको घरमा दुख त थियो मजदुरको घरमा चुल्हो चिसो थियो समयको शरिरमा सैन पल्टेको थियो शरिर दुख्दै थियो मन बेचैन थियो मध्यरात नहुँदै आज फेरि जाजरकोट र रुकुममा घर ढल्यो मन ढल्यो शरिर ढल्यो समय पटक-पटक दुख्यो हिजो खानाखाँदा सम्म स-शरीर मनहरू रातैमा ऐया भन्न नदिएर मृत्यु कालो बन्यो मध्यरातमा डोरायो मानिसलाई मृत्यु बरणको बाटोमा दुख्यो मन प्रकृतिको भयरुपले तिमीलाई हरण गरेर दुख्यो देशै दुख्यो र मेरो मनै दुख्यो लालटमा दु:ख लेखिए जस्तै बिहान बिहानै दु:खीसङ्ग कुरा गर्न नमिली मेरो दु:ख दुख्यो रातमा मेरो दुखेको मन रातमा मन दुख्दा बिहान देशै दुख्यो ।

नेत्र सुवेदीको “समृद्धिका आयाम” काे नयाँ सँस्करण बजारमा

काठमाडौं । प्रशासक एंव अर्थक्षेत्रका अध्येता नेपाल सरकारका सहसचिव नेत्रप्रसाद सुवेदीले “समृद्धिका आयाम” नामक पुस्तकको नयाँ संस्करण बजारमा ल्याएका छन् । सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको प्रवक्ता समेत रहेका सुवेदीले यसअघि २०७८ मा प्रकाशित पुस्तकलाई नयाँ सन्दर्भहरू समेटी तथ्यांक अध्यावधिक सहित परिमार्जित सहित प्रकाशन गरेका हुन् । “समृद्धिका आयाम” पुस्तकमा लोकसेवातर्फको सहसचिव, उपसचिव र शाखा अधिकृतको परीक्षाका लागि आवश्यक विषयगत ज्ञान, सन्दर्भजन्य अनुभवहरू र सिर्जनशील सुझावहरू समावेश छन् । समृद्धिका आयाम नेपालको समग्र समृद्धिका लागि आवश्यक आयामिक विषयमा जानकारीलाई गहिराईमा पुग्न जुनसुकै क्षेत्रका पाठकहरूले अध्ययन गर्न, संग्रह गर्न र उपहारका रुपमा प्रयोग गर्न सकिने लेखक सुवेदी बताउँछन् । ५२० पृष्ठ मा रहेको पुस्तकमा ६९ वटा आलेखहरू समेटिएका छन् । जसमा मुलुकको समृद्धिका लागि बहुपक्षीय विश्लेषण गरिएको छ भने ३० भन्दा बढी व्यक्तित्वहरूले शुभकामना र शुभेच्छा व्यक्त गरेका छन् ।

चुनावमा सत्ता गठबन्धन मूलभुत रुपमा सफल भयो : माओवादी

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले हाल विद्यमान सत्तारुढ गठबन्न भन्दा बाहिर गएर सरकार बनाउने कुरा नसोचेको निचोड निकालेको छ । सरकार गठनबारे उल्लेखनीय कुरा नै सुरु नभएको बताएको माओवादीले संघ र प्रादेशिक चुनावको समिक्षा पनि गठबन्धनले गर्नुपर्ने माओवादीको भनाई छ । आज माओवादी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा आयोजित पदाधिकारीको बैठक पछि महासचिव देव गुरुङले भने, ‘यसले मुख्य रुपमा निर्वाचनको समिक्षा गरेको छ । विस्तृत रुपमा पार्टी स्थायी वा केन्द्रीय समितिमा हुनेछ । गठबन्धनमार्फत सहभागि हुँदा कतिपय अवस्थामा अपेक्षित परिणाम नआएपनि मूलभुत रुपमा गठबन्धन ठिक भएको छ । स्वीकार गरेर अघि बढ्नु पर्छ भन्ने निश्कर्ष माओवादीले निकालेको छ ।’ गठबन्धनसहित चुनावमा जाँदा आफ्ना पनि केही सीमा र कमजोरी रहेको र सच्याएर जानुपर्ने कुरा आएको बताएका महासचिव गुरुङले भने, ‘हाम्रा आफ्ना सीमा र कमजोरी स्वीकार गरेर सच्याउँदै अघि बढ्नु पर्छ भन्ने भएको छ । सरकार गठनबारे उल्लेखनीय छलफल भएको छैन । यसबारे गठबन्धनका घटकहरुसँग मिलेर सोच्ने र गठबन्धनको बैठक भोलि नै बस्नुपर्छ भन्ने भएको छ । एमालेसँग गठबन्धन गर्नेबारे कुनै कुरा भएको छैन । अहिले यही गठबन्धनको विकल्प खोज्ने कुरा भएको छैन ।’

को हुन् रुकुमपूर्वबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेदवार पूर्ण घर्ती ?

रुकुमपूर्व । माओवादी केन्द्रका नेता एवं लुम्बिनी प्रदेशका निवर्तमान सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती मगर रुकुमपूर्वबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा सत्ता गठबन्धनका साझा उम्मेदवार बनेका छन्। पाँच दलीय गठबन्धनका साझा उम्मेदवार घर्ती अहिले चुनावी अभियानको क्रममा घरदैलो, भेटघाट, चुनावी सभामा व्यस्त रहेका छन्। गाउँमा जाँदा मतदाताले आफूप्रति देखाएको सद्भाव, आशा र विश्वासले निर्वाचनमा भारी मतले विजयी हुने उनी बताउँछन्। २०७४ सालको निर्वाचनमा लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका घर्ती प्रदेश सभा सभामुख भएर पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरेका छन्। भर्खरै गठन भएको जिल्ला भएकाले सभामुख भएपछि घर्तीले जिल्लामा विकासका लागि थुप्रै पहल गरेका छन्। रुकुम पूर्वको समग्र विकासको लागि यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, सञ्चार, खानेपानी, पर्यटकीय स्थलको विकास तथा निर्माणमा योजना पार्नेदेखि बजेट विनियोजन गर्नेसम्मका काममा घर्तीको विशेष रहेको थियो। को हुन् घर्ती ? वि.सं. २०२४ सालमा साविक रूकुम जिल्ला चुनबाङ–६ लाखरखोलामा सामान्य किसान परिवारमा जन्मिएका हुन् पूर्ण बहादुर घर्ती मगर । घरको एक्लो छोरो उनी बाबु विर बहादुर घर्ती मगर अवकाश प्राप्त ब्रिटिश सैनिक एवं पंचायत ब्यबस्थाको स्थापनाकालदेखि दुई दशक वडा अध्यक्ष रहेकाले पनि उनको बाल्यवस्था सुखद नै रह्यो। हालको सदरमुकाम रुकुमकोटस्थित रूक्मिणी माविमा पढ्दा २०३८ सालमा अनेरास्ववियुको इकाई सदस्य भई राजनीतिमा प्रवेश गरेका घर्तीले २०४१ मा नेकपा मशालको पार्टी सदस्यता प्राप्त गरे। २०४८ मा नेकपा मशालको जिल्ला कमिटीमा मनोनित भए। त्यस्तै २०४८ मा संयुक्त जनमोर्चा रूकुमको सचिव भएका उनले २०५४ देखि २०५७ सम्म नेकपा माओवादी रुकुमको जिल्ला सेक्रेटरीको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। २०५७ मा सम्पन्न नेकपा माओवादीको दोश्रो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट केन्द्रीय सदस्य बनेका उनी एक वर्ष पार्टीको म्याग्दी, बाग्लुङ र रुकुमको ईन्चार्ज भएर काम गरे भने दुई वर्ष भेरी कर्णाली क्षेत्रीय व्यूरोअन्तर्गत डोल्पा, जाजरकोट, दैलेख र सुर्खेतको पार्टी ईन्चार्ज भएर काम गरे। २०६६ देखि २०६९ सम्म एकीकृत नेकपा माओवादीको मगराँत राज्य समितिको सेक्रेटरी बनेका घर्ती २०६९ देखि एक वर्ष थारुवान राज्य ईन्चार्ज भए। २०७१ देखि २०७२ सम्म नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीको पश्चिम मगराँत ईन्चार्ज भएका उनी २०७३ को पार्टी एकीकरणपछि पार्टीको केन्द्रीय सचिवालय सदस्य एवं साविक प्रदेश नं ५ अहिले लुम्बिनी प्रदेशको संयोजक भई काम गरेका थिए। २०७४ मा सम्पन्न प्रदेश सभाको निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट रुकुम पूर्व प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र नं. २ बाट निर्वाचित भएका थिए। विहारमा संस्कृतसमेत अध्ययन गरेका घर्तीले माक्र्सवादी सौन्दर्यशास्त्र, साहित्य कला र राजनीति शास्त्रको क्षेत्रमा स्वअध्ययन गरेका छन्। २०४१ देखि चार वर्ष अध्यापन गराएका घर्तीले शिक्षण पेशाबाट अवकाश प्राप्त गरेपछि अनेरास्ववियु रुकुमको नवौं जिल्ला सम्मेलनद्वारा अध्यक्षमा निर्वाचित भई पूर्णकालीन राजनीतिमा लागेका थिए। जनयुद्धकालमा माओवादीले पहिलो पटक घोषणा गरेको जिल्ला जनसरकारको पहिलो प्रमुख हुन् घर्ती। २०५७ पौष ५ गते रुकुम जिल्ला जनसरकार घोषणा हुँदा उनी प्रमुख भएका थिए। शान्तिप्रक्रियापछि २०६३ मा संयुक्त क्रान्तिकारी जनपरिषद् मगँरात राज्य समितिको संयोजक भएका उनी २०६५ देखि करिब एक वर्ष नेपाल सरकारअन्तर्गत रहेको नेपाल टेलिभिजनको बोर्ड अध्यक्ष भई काम गरे। साहित्य संगीतमा पनि उत्तिकै रुचि राख्ने घर्तीले सयौं क्रान्तिकारी गीत, कविता रचना गरेका छन्। यस्तै दर्जनौं गीतमा संगीत संयोजन, गायन, वाद्यवादन तथा श्रव्यदृश्यको प्रावधिक क्षेत्रमा घर्तीले महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएका छन्। जनयुद्ध शुरु हुनुपूर्व नै क्रान्तिकारी गीतसंगीतका माध्यमबाट जनतालाई सचेत गराउन र कम्युनिष्ट विचार प्रवाह गर्न घर्ती नेतृत्वको साँस्कृतिक टोलीले रोल्पा रुकुममा सिज (सिस्ने–जलजला) अभियान सञ्चालन गरेको थियो। पश्चिम नेपालका रुकुम, रोल्पा, सल्यान, जाजरकोट जस्ता जिल्लाहरुमा माओवादी जनयुद्धको प्रभाव विस्तार गर्न त्यतिबेलाका जनवादी साँस्कृतिक टोली र अभियानहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको थियो। सभामुख हुँदा घर्तीले के गरे ? २०७४ मा पहिलोपटक प्रदेश सभाको निर्वाचनपछि नेपालमा विधिवत् संघीय शासन प्रणालीको शुरुवात भयो। त्यसको पहिलो अभ्यास सात प्रदेशमा प्रदेश सभा गठन गरेर भयो। घर्ती लुम्बिनी प्रदेश सभाको पहिलो सभामुख भए। उनी सभामुख भएपछि प्रदेश सभाबाट ७२ कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गरियो। जसले प्रदेशको समग्र शासन व्यवस्था, विकास निर्माण, सेवा प्रवाह लगायतका विषयमा दिएका निर्देशन र सहजीकरण गर्नमा मद्धत पु¥याइरहेको छ। प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरणजस्तो महत्वपूर्ण विषयलाई प्रदेश सभाबाट कुशलतापूर्वक पारित गर्नमा सभामुख घर्तीको निकै ठूलो भूमिका छ। रुपन्देहीको बुटवलमा रहेको अस्थायी राजधानी दाङ ल्याउन र स्थायी बनाउन घर्तीले कुनै कसर बाँकी राखेनन्। निर्धारित स्थायी राजधानी दाङको देउखुरी उपत्यकामा प्रदेश सभा भवन, सचिवालय भवन र प्रदेश मुकाम स्थापना गर्न आवश्यक पर्ने पूर्वाधारहरु निर्माण गर्न अग्रणी भूमिका खेलेका घर्तीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विकास योजनाका लागि पहल गर्न पनि छोडेनन्।

जलस्रोत, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानीमा कायापलट गर्ने यस्तो छ माओवादीको योजना

काठमाडौं । आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनपछी आफ्नो दलको सरकार बनेपछि के–के गर्ने भन्ने प्रतिबद्धता पत्र सबै दलले सार्वजनिक गरिसकेका छन्। नेपालको लामो समयदेखी बिकराल समस्या बनेको उर्जा संकट समाधान गर्न सफल भएको माओवादीले ‘नेपालको पानीमा गरौँ लगानी, जलस्रोतमै छ सभ्भावनाको खानी’ भन्ने मूल नारालाई अघि सार्दै जलस्रोत, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानीबाट देशलाई सम्बृद बनाउन सकिने आधारहरु आफ्नो प्रतिबद्धता पत्रमा सार्वजनिक गरेको छ। १८ घण्टा लोडसेडिङको समस्याबाट प्रताडित बनेका नेपालीलाई लोडसेडिङ अन्त्य गर्दै अँध्यारोबाट उज्यालो प्रदान गरेको दिनलाई आज पनि आम नेपाली खुसीको दिन सम्झन्छन्। साना(ठुलो उद्योगी व्यवसायीदेखि सामान्य जीवन निर्वाह गर्ने नागरिकलाई त्यो उज्यालोले ठुलो सफलता दिलाएको छ। बिद्युत अभावमा महँगो मुल्य तिरेर घर होस् वा उद्योग कलकारखाना होस् सबै ठाउँमा जेनेरेटर प्रयोग गर्नुपर्ने युगको अन्त्य माओवादीले नै गरेको सबैको सम्झनामा आज पनि ताजै छ। जलश्रोत प्राणीमात्रको अस्तित्वका लागि अनिवार्य, अनुपम प्राकृतिक उपहार हो। यसको उपलब्धता, उपयोग, उपभोग साथै संरक्षणको लागि मानव सचेतनाको खाँचो रहेको भन्दै माओवादीले पिउने, पकाउने, सिँचाइ, जीवजन्तु र वनस्पतीको रक्षा, सरसफाई, औद्योगिक विकास, यातायात, पर्यावरण सन्तुलन, आमोद–प्रमोद, स्वास्थ्य उपचार आदिमा र अझ महत्त्त्वपूर्ण ऊर्जा विकास तथा स्वास्थ्यमा पानीको समुचित उपयोगले महत्त्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख गरेको छ। माओवादीले जलस्रोत, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानीबारे आफ्नो २५ बुँदे धारणा सार्वजनिक गर्दै सभ्यताको विकास र पृथ्वीको सन्तुलन कायम गर्न पानी अत्यन्तै महत्त्त्वपूर्ण रहेको बताएको छ। भविष्यमा पिउने स्वच्छ पानी नै विश्वमा अमूल्य निधिको रूपमा रहने तथ्यलाई आत्मसाथ गर्दै जलस्रोतको संरक्षण गर्दै यसको अपार सम्भावनाको सहि उपयोग गर्नुपर्ने आजको आबस्यकता रहेको माओवादीको बुझाई छ। अहिले स्रोतहरू सुक्दै र रित्तिदै गएकाले त्यसको संरक्षणका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन नीति तथा योजना बनाउन आबस्यक रहेको भन्दै माओवादीले ऊर्जाका स्रोतहरू जल ऊर्जा, सौर्य, वायु, वायोग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ आदिको वस्तुगत तथ्याङ्क तयार पारेर त्यसलाई कार्यान्वयनमा अघि बढाउनुपर्ने बताएको छ। जलस्रोत, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानीमा माओवादीको प्रतिबद्धता यस्तो छ १.जलवायु परिवर्तन र मानवजातिले निर्माण गरेका भौतिक संरचना निर्माणका कारण पानीको स्रोतहरू सुक्दै र रित्तिदै गएकाले तिनको संरक्षणका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन नीति तथा योजना बनाईने छ। त्यसको लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अध्ययन, अनुसन्धान कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ। २.ऊर्जा उत्पादन र उपयोग मानव विकास र समृद्धिको मेरुदण्ड हो। त्यसको विविध आयामको सम्भाव्यता अध्ययन, समष्ठिगत नीति र कार्ययोजना बनाइने छ। ऊर्जाका स्रोतहरू जल ऊर्जा, सौर्य, वायु, वायोग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ आदिको वस्तुगत तथ्याङ्क तयार पारी सो को आधारमा कार्यक्रम कार्यान्वयन अघि बढाइने छ। ३.ऊर्जा विकासको क्षेत्रमा राज्य, निजी क्षेत्र, सहकारी, जनप्रतिनिधि संस्था तथा जनताको सहभागिता र लगानीमा विस्तृत कार्ययोजना सहित कार्यान्वयन गरिने छ । ‘नेपालको पानी जनताको लागानी, ‘हरेक नेपाली जलविद्युतको सेयर धनी’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । यो कार्यक्रम मार्फत आम जनसमुदायलाई जलविद्युतमा लगानी गर्न अभिप्रेरित गर्दै चार हजार मेगावाटको विद्युत आयोजना निर्माण गर्न स्वदेशी पुँजी परिचालन गरिने छ । ४.जल ऊर्जाको विकासका लागि नदी बेसिनमा आधारित नीति अनुसार नदी मुहान वा उपल्लो तटीय क्षेत्रदेखि तल्लो तटीय क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन गरी सो को आधारमा मात्र आयोजना निर्माणको अनुमति दिइने छ । हालको व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्न संरचनागत सुधार समेत गरिने छ । ५.‘उज्यालो नेपाल’ कार्यक्रम अन्तर्गत आगामी ५ वर्षभित्र राष्ट्रिय प्रशारण लाइनबाट देशको सम्पूर्ण भागमा गुणस्तरीय विद्युत आपूर्तिको व्यवस्थाका लागि तीव्र गतिमा काम अघि बढाइने छ । विद्युतको उत्पादन लागत कम गर्न प्रभावकारी कदम चालिनेछ । ६.ऊर्जा उत्पादन क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्नका लागि लाइसेन्स प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्न र अनियमिततालाई अन्त्य गर्न एकद्वार अनलाइन प्रणाली स्थापित गरिने छ । यसका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था र प्रविधि विकासमा जोड दिइने छ । ७.विद्युतको आन्तरिक माग र आपूर्तिका लागि नदीको उपल्लो तटीय क्षेत्रमा जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने कार्य अघि बढाइने छ । ८.विद्युत आपूर्तिलाई गुणस्तरीय र भरपर्दो बनाउन भ्लभचनथ mष्ह को कार्ययोजना लागु गरिने छ । ९.विद्युत उत्पादन साथै खेतीयोग्य भूमिको सिँचाइका लागि ट्रान्सभ्याली नदी प्रवाह आयोजनाहरू प्रारम्भ भइसकेकोमा यसलाई तीव्रता दिइने छ। १०.विद्युत उपभोग वृद्धि गर्न मुलुकभित्रै विद्युतीय चुल्हो उत्पादन गर्ने उद्योगहरू स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिने छ। त्यसैगरी, विद्युतको खपत पनि बढ्ने र मलको माग पनि पूरा गर्ने उद्देश्यले मुलुकभित्रै रासायनिक मलको कारखान स्थापना गर्ने कार्यलाई तीव्रतासाथ अघि बढाइने छ। ठुला उद्योग तथा प्रशोधन केन्द्रहरू स्थापना र सञ्चालनका लागि विद्युत आपूर्ति ग्यारेन्टी गरिने छ। ११.विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न मुलुकभर पर्याप्त चार्जिङ स्टेसनहरूको व्यवस्था गरिने छ। सरल कार्यविधि कार्यान्वयन गरी डिजेल, पेट्रोल तथा ग्यासबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय ऊर्जाबाट चल्ने गरी रूपान्तरण गर्न प्रोत्साहन गरिने छ। १२.पानी र विद्युतको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि आर्थिक कुटनीतिलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। व्यापार विविधिकरणको कार्ययोजना बनाई तत्काल लागु गरिने छ। १३.देशको प्रमुख सहरहरूमा विद्युत आपूर्ति गर्न भूमिगत वितरण प्रणालीलाई विस्तार गरी ताररहित सहर बनाउने अभियानलाई अगाडि बढाइने छ। १४.सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारी कार्यालयको लागि यातायातका साधन खरिद गर्नु परेमा विद्युतीय साधन खरिद गर्ने नीति लिइने छ। १५. विद्युतको प्रसारण एवम् वितरण लाइन निर्माण, विस्तार र स्तरोन्नती गर्ने प्रभावकारी कार्ययोजना बनाई लागु गरिने छ। १६. जलविद्युत विकासलाई समृद्धिको आधारको रूपमा प्रवर्धन गरी लगानी प्रोत्साहन गरिने छ। ५ वर्षमा हाल निर्माण प्रक्रियामा रहेका बाहेक थप ५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न लगानी जुटाइनेछ। थप ५ हजार मेगावाट जलविद्युत आयोजनाको पिपिए गरिने छ। पाँच वर्षभित्र कुल विद्युत उत्पादन आठ हजार मेगावाट पु¥याइनेछ। १७. निर्माणाधीन सिँचाइ आयोजनाहरूलाई छिटो सम्पन्न गर्न विशेष जोड दिइने छ। आवश्यक स्थानहरूमा लिफ्ट सिँचाइको प्रबन्ध गरिने छ। साना किसानहरूलाई सिँचाइका लागि वाटर पम्प तथा ट्युवेल निःशुल्क वितरण गरिने छ। १८. नदीको मध्य तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा बन्ने जलाशययुक्त आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय आयोजनाको रूपमा विकास गरी सिँचाइको समेत व्यवस्था गरिने छ। सिँचाइमा प्रयोग हुने विद्युत निःशुल्क उपलब्ध गराइने छ । १९. तराईका तत्काल सिँचाइ नपुग्ने सुक्खा क्षेत्रको लागि चुरेको दक्षिणी भागमा रिजर्भवायर निर्माण गरी वर्षात्को पानी जम्मा गर्ने र सुक्खा याममा सिँचाइमा प्रयोग गर्ने व्यवस्थाका लागि तत्काल केही जिल्लामा पाइलट प्रोजेक्ट सुरु गरिने छ। २०. चुरेको फेदीमा आधारित गरेर पूर्वपश्चिम नहर निर्माण गर्ने ‘नदी जोड योजना’ अघि बढाउन सर्वेक्षण गरी कार्य प्रारम्भ गरिने छ। २१. कृषियोग्य र कृषिका लागि सिँचाइ सम्भव हुने जमिनको वर्गीकरण गरेर सार्वजनिक, निजी र सहकारीबाट सिँचाइ आयोजना निर्माणको कार्य अघि बढाइने छ। २२. परम्परागत तथा स्थानीय प्रविधिका सिँचाइ योजनाहरूलाई आधुनिकीकरण गर्दै लगिनेछ। २३. नदी नियन्त्रणका लागि गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वय गरिने छ। २४. ‘एक घर एक खानेपानीको धारा’ कार्यक्रमलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गरी सबै नागरिकको घरमा स्वच्छ खानेपानी पु¥याइनेछ। २५. काठमाडौँ उपत्यकामा पानीको माग आपूर्ति कठिन बन्दै गएको अवस्थालाई ध्यानमा राखी पिउने पानीको आपूर्ति बढाउन उपत्यका वरिपरिका पहाडको फेदमा रहेका खोला, नदी, खहरेहरूमा पानी जम्मा गर्न इन्टेकहरू निर्माण गरिने छ। त्यस्ता इन्टेकहरूलाई एक–आपसमा जोड्न बाहिरी चक्रपथको समेत निर्माण गरिने छ। यसबाट उपत्यकाको रित्तिदै गएको जमिनमुनिको पानीको पुनर्भरण गर्न, वातावरण सन्तुलन गर्न र हरियाली बढाउन समेत मद्दत पुग्नेछ।

गजलकार जय गौडेललाई गजल प्रतिभा पुरस्कार

पोखरा । गजल प्रतिभा पुरस्कार-२०७९ युवा गजलकार जय गौडेललाई प्रदान गरिने भएको छ । समाजसेवी लालबहादुर गुरुङद्वारा स्थापित तथा गजल सन्ध्या, पोखराद्वारा सञ्चालित पुरस्कार नगद रु. १५ हजार ५५५, दोसल्ला र सम्मानपत्र रहेको छ । सन्ध्याले मोती जयन्तीका अवसरमा एक वर्ष गजल प्रतिभा पुरस्कार तथा अर्को वर्ष गजल प्रतिभा सम्मान अर्पण गर्दै आएको छ । यस वर्षको पुरस्कार गजलकार गौडेललाई आगामी भदौ ११ गते शनिबार १५७ औँ मोती जयन्तीका अवसरमा पोखराको न्युरोडस्थित रिडर्स कर्नरमा हुने एक विशेष कार्यक्रममा प्रदान गरिने सन्ध्याका उपाध्यक्ष सुरज उपाध्यायले जानकारी दिए । सन्ध्याका पूर्व अध्यक्ष दीपक समीपको संयोजकत्वमा पूर्व अध्यक्षद्वय रुपिन्द्र प्रभावी र कपिल शर्मा सदस्य तथा अध्यक्ष वसन्त विनोद र सचिव त्रुपक पदेन सदस्य रहेको प्रतिभा छनोट समितिको सिफारिसमा गजलकार गौडेललाई पुरस्कार प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको सन्ध्याले जनाएको छ । स्याङ्जाको अर्जुनचौपारीमा वि. सं.२०४१ मा जन्मेका गजलकार गौडेलको ‘आशाका बयलीहरू’ नामक गजलसङ्ग्रह २०६४ मा प्रकाशित छ । अनाममण्डलीका पूर्व महासचिव गौडेल रचना वाचन युट्युब च्यानलका संयोजक पनि हुन् । शिक्षणसँगै साहित्यिक क्षेत्रमा क्रियाशील उनी गजलकार, गीतकार र कविका रूपमा चर्चित छन् । उनको तरन्नुम शैलीको गजल प्रस्तुतिले पाठकरस्रोता मन्त्रमुग्ध हुने गरेका छन् । यसअघि सो पुरस्कारबाट रुपक वनबासी, इन्द्रकुमार विकल्प, गोविन्दराज विनोदी, कमल पौडेल ‘अथक’, दीपक समीप, आर। के। अदिप्त गिरी, कपिल शर्मा, जनार्दन दाहाल, जीवनपानी, बाबु त्रिपाठी र निरज भट्टराई पुरस्कृत भइसकेका छन् । पुरस्कार अर्पण कार्यक्रमसँगै नेपाली गजलमा मोतीरामको योगदानको चर्चासमेत गरिने अध्यक्ष वसन्त विनोदले जानकारी दिए ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध देशव्यापी जनचेतना जगाउन इटहरीमा कार्टुन प्रदर्शन

इटहरी । भ्रष्टाचारविरुद्ध देशव्यापी जनचेतना जगाउने उद्देश्यका साथ दुईदिने कार्टुन प्रदर्शनी गरिएको छ । सोमबार इटहरीस्थित इटहरी म्याट्रिक्स सांस्कृतिक केन्द्र भवनमा आयोजित प्रदर्शनीको उद्घाटन प्रदेश १ का सांसद लोकप्रसाद संग्रौलाले गरे । उनले राजनीतिक रुपमा भ्रष्टाचार समाजका विविध तहमा जरा गाडेको जिकिर गर्दै जागरण ल्याउने लक्ष्य राखेर गरिएको प्रदर्शनीले सचेतना जगाउने विश्वास व्यक्त गरे । कार्टुनिस्ट क्लबको आयोजना तथा सिएमआरको सहकार्यमा भएको प्रदर्शनीमा सांसद संग्रौलाले आफूले राजनीतिमा लागेर पुस्तेनी सम्पत्ति सिध्याएको तर हालसम्म एक रुपैयाँ पनि भ्रष्टाचार नगरेको जिकिर गरे । उनले भ्रष्टाचारविरोधी अभियान लिएर कार्टुनिस्ट क्लब इटहरी आएर प्रदर्शनी गरेकोमा विशेष धन्यवादसमेत दिए । उनले भने, ‘कलामार्फत गरिएको जागरण अभियानलाई सफल बनाउन सबै नागरिकले सहयोग गर्नुपर्दछ ।’ उनले भ्रष्टाचार समाजको दुर्गन्ध भएको बताउँदै यसलाई फ्याक्न राजनीतिक दल, नागरिक समाज तथा सबै नागरिक जागरुक हुनुपर्नेमा जोड दिए । कार्टुनिस्ट क्लब अफ नेपालको आयोजनामा ‘निसाना’ भ्रष्टाचारविरोधी कार्टुन प्रदर्शनीमा तीन दर्जन कार्टुनिस्टका ५० कार्टुन राखिएको छ । कार्यक्रममा इटहरी उपमहानगरपालिकाका उपमेयर संगीता चौधरीले भ्रष्टाचार नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उपमहानगरमा भ्रष्टाचार हुन नदिने जिकिर गरिन् । उनले आफूले जिन्दगीभर भ्रष्टाचार नगर्ने जनाउँदै यदि कसैले आफ्नो पालिकाभित्र भ्रष्टाचार गरेका कानुनी कारबाही गर्ने बताइन् । कार्यक्रममा वरिष्ठ कार्टुनिस्ट रविन सायमीले क्लबले भ्रष्टाचारविरुद्ध निसाना साँधिरहेको र यसमा अन्य पेशाकर्मीले समेत आ–आफ्नो क्षेत्रबाट धावा बोल्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे । उनले समाज रुपान्तरणका लागि कलाकारसँगै सबै नागरिक सचेत हुनुपर्ने बताए । उनले कार्टुनमार्फत कलाकारले हरेक दिन पत्रपत्रिकामार्फत राजनीतिक दल, सत्ता तथा समाजका विभिन्न तह र तप्कामा रहेका विकृति विसंगतिलाई उजागर गर्दै आएको सुनाए । यस्तै, नेपाल ललितकला पत्रकार समाज (सोफाज) का अध्यक्ष केशव राज खनालले प्रदर्शनीमार्फत समाजमा जागरण ल्याउने लक्ष्य राखेर अभियान थालिएको धारणा व्यक्त गरे । उनले भने, ‘कार्टुन कलाको माध्यमबाट समाजमा व्याप्त रहेको भ्रष्टाचारलाई बाहिर ल्याउनु प्रदर्शनीको मुख्य उद्देश्य रहेको छ । कार्टुनका माध्यमले राजनीति, समाज लगायतका क्षेत्रमा रहेको विकृत पक्षलाई प्रहार गर्दै सचेत बनाउने कार्यमा कलाकारले सधैं कलामार्फत काम गर्दै आएका छन् । यसैको कडिका रुपमा कार्टुन प्रदर्शनी गरिएको हो ।’ खनालले भ्रष्टाचारलाई निर्मुल पार्न राजनीतिक नेृतत्वले दह्रो गरी खुट्टा टेक्नुपर्ने जनाउँदै देश र जनताप्रति उत्तरदायी हुने हो भने मात्रै यसले सार्थकता पाउन सक्ने विचार व्यक्त गरे । सिएमआरका अध्यक्ष तृष्णा आचार्यले समाजमा व्याप्त खराब पक्षलाई बाहिर ल्याइ जागरण ल्याउने लक्ष्य प्रदर्शनीको रहेको बताइन् । उनले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन कार्टुनमार्फत कलाकारले गरेको प्रयास निकै सराहनीय बन्न गएको विचार व्यक्त गरिन् । उनले भ्रष्टाचारविरोधी कार्टुन प्रदर्शनीको अभियानले समाजमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास व्यक्त गरिन् । सेन्टर फर मिडिया रिसर्च (सिएमआर) की अध्यक्ष आचार्यले प्रदर्शनीमा राखिएको भ्रष्टाचारविरोधी कार्टुनबाट आफू निकै प्रभावित भएको र कतिपय नौलो विषयसमेत सिक्न पाएको बताइन् । कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य राख्दै कार्टुनिस्ट तथा नेपाल पत्रकार महासंघका एसोसिएट प्रदेश समिति सचिव योगेश खपाङ्गीले अहिले नेपालका कतिपय मिडिया पेड मिडिया बनिसकेको र गोयबल्स शैलीमा झुट फैलाउने काम गरिरहेको बताए । उनले त्यस्ता क्रियाकलापले अन्ततः भ्रष्टाचारीलाई नै लाभ पुग्ने जिकिर गरे । उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा हालसम्म कार्टुन विधाले मात्र निर्धक्क सत्योद्घान गर्दै आएको छ ।’ त्यसैगरी इटहरी मेट्रिक्सका अध्यक्ष बिक्रम श्रीले भ्रष्टाचारविरोधी कार्टुन प्रदर्शनी प्रदेश १ मा पहिलो पटक भएको बताए । उनले यस्ता कार्यक्रमले समाजमा जनचेतना जगाउन र भ्रष्टाचारीलाई खबरदारी गर्न सफल हुने भनाइ राखे । उनले भने, ‘भ्रष्टाचारविरोधी कार्टुन प्रदर्शनीले आममानिसलाई सचेत बनाउने मात्र नभइ नागरिकलाई उत्तरदायी बन्न अभिप्रेरितसमेत गरेको छ ।’ क्लबका महासचिव रवि मिश्रले कार्टुनमार्फत खराब आचरणविरुद्ध जागरण ल्याउने लक्ष्यका साथ देशका सातै प्रदेशमा प्रदर्शनी गर्न लागिएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘प्रदर्शनी दुई उद्देश्य थियो । जसमा पाठकसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्नु र अर्को भ्रष्टाचारविरुद्ध जागरण ल्याउनु रहेको छ ।’ महासचिव मिश्रले प्रदर्शनीमा राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, मानवअधिकार, न्यायक्षेत्र लगायतमा हुने भ्रष्टाचारका विविध पक्षमा केन्द्रित रहेका कार्टुन प्रर्दशनिको लागि राखिएको जानकारी दिए । उनले कार्टुन प्रदर्शनीको औचित्यमाथि प्रकाश पार्दै समाजमा विद्यमान विकृतिप्रति कार्टुनिस्टले व्यंग्यमार्फत सचेतना जगाउदै आएको बताए । सो अवसरमा क्लबले नेपालको पूर्वी क्षेत्रमा रहेर कार्टुन विधामा काम गरिरहेका कलाकार पवन राजवंशी, बिक्रमश्री र प्रनोद दत्तलाई सम्मान समेत गरेको थियो । क्लबले यसअघि बागमती प्रदेशको काठमाडांै, गण्डकी प्रदेशको पोखरा, मधेश प्रदेशको जनकपुरमा प्रदर्शनी गरिसकेको मिश्रले जानकारी दिए । प्रदर्शनीमा दुर्गा बराल ‘वात्स्सायन’, मोहनश्याम महर्जन खोकना, गेहेन्द्रमान अमात्य, नारदमणि हार्तम्छाली, जीवन राजोपाध्याय, अशोकमान सिंह, रविन सायमी, अविन श्रेष्ठ, राजेश केसी, सुषमा राजभण्डारी, वासु क्षितिज, देवेन्द्र थुम्केली, रवि मिश्र, भानु भट्टराई, रविन्द्र मानन्धर, योगेश खपाङ्गी, केशव राज खनाल, राजेश मानन्धर, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, सुजिता महर्जन, रामकृष्ण थापासहितका कार्टुनिस्टका कार्टुन राखिएको छ ।  

कृषिमा समाजवादी रुपान्तरणका चुनौती र अबको बाटो

मिनेन्द्र रेग्मी समाजवाद शब्द हाम्रो लागि नौलो होइन । अहिले नेपालमा सबै भन्दा धेरै सुनिने र बिक्री हुने शब्द नै ‘समाजवाद’ हुन पुगेको छ । सकारात्मक होस् वा नकारात्मक कोणबाट यतिखेर समाजवाद शब्द चर्चित र लोकप्रिय बन्न पुगेको छ । नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नै समाजवादप्रति प्रतिबद्धता जनाइएको छ । संविधानले धारा ४ मा नेपाललाई समाजवाद उन्मुख राज्यको रूपमा परिभाषित नै गरेको छ जुन कुरा कृषिको समाजवादी रुपान्तरण बिना असम्भव प्राय छ । नेपाल कृषि प्रधान देश हो । तथ्यांक विभागका अनुसार ६५ प्रतिशत भन्दा धेरै मानिसहरु कृषिमा निर्भर छन् । कृषि नेपाली समाजको पुरानो र भरर्पर्दो पेसा पनि हो । तर आज समग्रमा हेर्ने हो भने नेपालको कृषि उत्पादकत्व दक्षिण एसिया कै न्यून छ । कृषिमा परनिर्भरता बढ्दै जानु चिन्ताको विषय बनेको छ । आज संसारका अधिकांश मुलुकहरुले खाद्यान्न आपूर्ति र कच्चापदार्थ नवीकरणको आधार कृषिलाई मान्ने गर्दछन । जस्तो कच्चापदार्थको रूपमा सुर्ती, धागोदेखि खर अनि जडिबुटी नगदे बाली र सम्पूर्ण उद्योगका कच्चापदार्थ कृषिबाटै प्राप्त हुन्छ । संसारका विकासित मुलुहरुलाई हेर्ने हो भने पनि औद्योगिक क्रान्तिको आधार कृषि क्रान्तिबाट मात्रै सम्भव भएको मानिन्छ । आज हाम्रो देशको यो हविगत हुनुको प्रमुख कारण हो देशको कुल गाह्रस्थ उत्पादन प्रत्यक्ष गाँसिएको कृषी क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा नपर्नु । यदि सरकारको पहिलो प्राथमिकता कृषि उत्पादनलाई गर्ने हो भने समग्र देश विकासको मेरुदण्डको रुपमा कृषि देखिने थियो । तर दुर्भाग्यवश संसारकै ठुलो सगरमाथा भएको देश विविधतामा एकता भएको अनि सबै प्रकारको भु–भाग र स्वर्ग मुलुक पाउदां पनि हामी नेपालीहरु गरिब मुलुकको रुपमा संसारमा चिनिनु परेको छ । आज राज्य व्यवस्था बहुसंख्या जनताको आश्रित हुने क्षेत्रमा लगानी गर्नुको सट्टा र राष्ट्रिय उत्पादनलाई जोड दिनु भन्दा आयातलाई जोड दिने प्रवृति नै मौलाउदा मुलुकको अर्थतन्त्र सकंटमा धकेलिएको छ । यद्यपी माओवादी केन्द्रका नेता अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कृषिलाई केन्द्रीत गरेर ल्याएको बजेट पूर्णरुपमा कार्यान्वय गर्न सके केही परिर्वतन हुनसक्ने देखिन्छ । त्यसैले आत्मनिर्भरता तर्फ देशलाई लैजान कृषिलाई प्राथमिकता दिने मन्त्री ज्यूको यो प्रयासलाई धन्यवाद दिनैपर्छ । तरपनि सन्तुष्ट हुने आधारहरु भने अझैपनि छैनन् । जमिन बाझोः मान्छे बेरोजगार ? कृषकलाई हेयको दृष्टिले हेरिने गर्दछ ? उखु किसानले श्रमको मुल्य नपाउने? तरकारी सडकमै फाल्नुपर्ने अवस्था सृजना हुने? किसानको सम्मान र मर्यादा नहुने ? नेपाली तरकारीले भन्दा भारतीय तरकारीले बजार भाउ पाउने ?खेति गर्ने समयमा बिउबिजन नपाउने? किसानहरुले समयमा मल नपाउने ? उत्पादित कृषि उपजल बजार नपाउने ? मुल्य नपाउने ? अनि देश चाहिँ कसरी कृषि प्रधान भन्न मिल्छ ? निरवाहमुखी कृषि, आयातमुखी अर्थतन्त्र ? अनि संविधान देखि नेतृत्वको भाषणसम्म जतासुकै कुरा चाहिं समाजवादका ? यस्तो व्यवस्थाले समाजवादी कृषिको यात्रा तय हुन्छ त ? कृषि क्षेत्रका लागि तजुर्मा गरिएका कार्यक्रम लक्ष्यित बर्गसम्म पुग्न नसक्नु। वास्तविक किसानले सहुलियत नपाउनु र टाठाबाठाले मात्र अवसर पाउने प्रणालीले समाजवादी कृषीको आधार तय हुन्छ त ? तसर्थ संविधानले समाजवाद उन्मुख राज्यको परिकल्पना गरेता पनि व्यवहारत राज्य दलाल पँुजिपति वर्गकै उत्थान कर्ता जस्तो अनुभुत भएको छ । अब यहि निरबाट ध्यान दिन जरुरी छ, हामीले कृषि क्षेत्रमा कस्तो समाजवादी मोडेल अपनाउने र नेपालको माटो सुहाउँदो नीति तथा कार्यक्रम र योजना निर्माण गर्ने कुरामा पनि स्पष्ट हुन जरुरी छ । १) हाम्रो धरातलीय आधार, ऐतिहासिक भूगोल, कृषकलाई मल बीउ किटनासक उपकरण सिँचाई प्राविधि र प्राबिधिक उपलब्ध गराउने । मुख्यत हाम्रो जोड भनेको प्रविधि दिने प्रबिधिक नदिने, कतै प्राबिधिक दिने प्रविधि नदिनाले हामीले उल्लेखय प्रगति गर्ने सकेका छैनांै। कुनै पनि क्षेत्रको दिगो र अपेक्षित विकासको लागि प्रविधि र प्राबिधिकसँगै हुनुपर्छ । २) कृषीमा व्यवसायीकरण र यानत्रिकरण गर्ने कार्यक्रमलाई अझै ससक्त ढंगले आगाडी बढाउनु पर्छ । ३) सरकारले हरेक बर्ष कृषिमा लगानी बढाउदै सिंचाई, कृषि सडक, कृषि बजारको उचित व्यवस्था गर्नुपर्छ र कृषीमा सरकारी– निजि क्षेत्रको साझेदारी र सहकार्यको माध्यमबाट लगानी बढाउन अनुकुल वातावरण बनाउनुपर्छ । ४)गाँउका गरिब, सुकुम्बासी एंव ग्रामीण महिलालाई विभिन्न मध्यमबाट कृषिजन्य उत्पादनमा सलंग्न गराउन विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्दछ । यसरी कृषिमा आमूल परिवर्तन गरि कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने रोजगारी बढाउने र गरिबी न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रम अगाडी बढाउनुपर्छ । ५)कृषि उद्योगको विकास र कृषिको व्यावसायीकरण नभएको कृषि क्षेत्रको नाफा सुनिश्चित छैन । त्यसैले किसानलाई आवश्यक पर्ने कृषि कर्जा घरदैलोमै सरल र सहज रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । ६) सरकारले किसानले उत्पादन गरेको कृषि उपज बजार सम्म पुग्ने वातावरण बनाईदिनु पर्छ विशेषत स्थानीय तहबाट कृषि उत्पादन खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ । सरकारले यस आर्थिक बर्ष २०७९÷८०को बजेटमा कृषि क्षेत्रका लागि १ खर्ब ४५ अर्ब रुपैया विनियोजन गरेको छ जुन अघिल्लो बर्षको भन्दा ४३ अर्ब धेरै छ । येसै गरि यस आर्थिक बर्षदेखि योगदानमा आधारित किसान पेन्सन योजना सुरु गर्न किसान हितकोष स्थापना गर्ने कुरा उल्लेख छ । किसान परिचयपत्रका आधारमा किसानहरूलाई सार्वजनिक सेवामा सहुलियत तथा छुट दिन व्यवस्था मिलाइएको कुरा उल्लेख छ। किसानलाई आवस्यक पर्ने कृषि कर्जा घरदैलोमै सरल र सहज रुपमा उपलब्ध गराउने कुरा बजेटमा उल्लेख छ । त्यसैगरी कृषिको रुपान्तरण अभियानमा उत्कृष्टता हासिल गर्ने प्रत्येक प्रदेशका तिनवटा स्थानीय तहलाई ५ करोड रुपैयाका दरले प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउने कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ । यस बर्षको समग्र कृषि क्षेत्रको बजेट हेर्दा समाजवाद उन्मुख नै देखिए पनि कार्यान्वयन कै चरणमा छ । त्यसैले बजेट भाषणमा उल्लेख गरिएका कुराहरुको उचित कार्यान्वयन हुन सकेमा कृषि क्षेत्रमा मात्रात्मक होइन, गुणात्मक परिवर्तनको प्रचुर सम्भावना रहेको छ । (लेखक मिनेन्द्र रेग्मी कृषि अध्यनरत विद्यार्थी हुन् । )