काठमाडौं । वार्षिक रुपमा सार्वजनिक बिदा दिने देशमा नेपाल सबैभन्दा अगाडि परेको छ । विश्व तथ्याङ्कका अनुसार नेपालमा वार्षिक ३५ वटा विदा दिइन्छ ।  त्यसैगरी, सबैभन्दा बढि सार्वजनिक बिदा हुने दोस्रो नम्बरमा म्यानमार रहेको छ । म्यानमारमा वार्षिक ३२ वटा बिदा दिइन्छ । तेस्तै इरानमा २६, श्रीलंकामा २५, बंगलादेशमा २२, इजिप्टमा २२, कम्बोडियामा २१, भारतमा २१ वटा वार्षिक बिदा दिइन्छ । यस्तो छ देश अनुसार सार्वजनिक बिदाको संख्या 🇳🇵 नेपाल: ३५ 🇲🇲 म्यानमार: ३२ 🇮🇷 इरान: २६ 🇱🇰 श्रीलंका: २५ 🇧🇩 बंगलादेश: २२ 🇪🇬 इजिप्ट: २२ 🇰🇭 कम्बोडिया: २१ 🇮🇳 भारत: २१ अर्जेन्टिना : १९ 🇱🇧 लेबनान: १९ 🇨🇴 कोलम्बिया: १८ 🇵🇭 फिलिपिन्स: १८ 🇮🇸 आइसल्याण्ड: १६ 🇮🇩 इन्डोनेसिया: १६ 🇯🇵 जापान: १६ 🇵🇰 पाकिस्तान: १६ 🇰🇿 काजाकिस्तान: १६ 🇹🇭 थाइल्याण्ड: १६ 🇦🇹 अस्ट्रिया: १४ 🇨🇱 चिली: १४ 🇩🇰 डेनमार्क: १४ 🇳🇴 नर्वे: १४ 🇰🇷 दक्षिण कोरिया: १४ 🇹🇷 टर्की: १४ 🇻🇪 भेनेजुएला: १४ 🇨🇿 चेकिया: १३ 🇫🇮 फिनल्याण्ड: १३ 🇵🇱 पोल्याण्ड: १३ 🇪🇸 स्पेन: १३ 🇮🇹 इटाली: १२ 🇸🇪 स्विडेन: १२ 🇺🇦 युक्रेन: १२ 🇨🇳 चीन: ११ 🇫🇷 फ्रान्स: ११ 🇳🇱 नेदरल्याण्ड्स: ११ 🇷🇺 रूस: ११ 🇿🇦 दक्षिण अफ्रिका: ११ 🇺🇸 संयुक्त राज्य अमेरिका: ११ 🇦🇺 अष्ट्रेलिया: १०-१३ 🇩🇪 जर्मनी: १०-१३ 🇨🇦 क्यानाडा: १०-१३ 🇧🇪 बेल्जियम: १० 🇪🇪 इस्टोनिया: १० 🇮🇪 आयरल्याण्ड: १० 🇧🇷 ब्राजिल: ९-१२ 🇹🇼 ताइवान: ९ 🇬🇧 UK: ८-१० 🇲🇽 मेक्सिको: ८

काठमाडौं । पत्रकार मनऋषि धितालका आधा दर्जन जनयुद्धकालिन पुस्तकहरु एकसाथ सार्वजनिक गरिएको छ । राजधानीको प्रज्ञा भवनमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी धितालले लेख्नुभएका जनयुद्धकालिन डायरीहरुको संगालोहरु समेटिएका आधा दर्जन पुस्तकहरु एकैसाथ सार्वजनिक गरिएको हो । जनयुद्ध दिवशको अवसर पारेर गरिएको सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले जनयुद्धलाई नजिकबाट बुझ्नका लागि पुस्तक निकै प्रभावकारी रहेको बताए । उनले नेपाली जनयुद्धले गाउँ गाउँ र वस्ती वस्तीलाई सचेत बनाउने मात्रै नभई देशको परिवर्तनको नेतृत्व गरेको भन्दै त्यसभित्रको वास्तविक कथा पुस्तकमा रहेको बताए । प्रधानमन्त्री माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भने ‘मनऋषिजीले यी पुस्तकमा जे लेख्नुभएको छ, त्यो नेपाली क्रान्तिको एउटा जीवन्त इतिहास बनेर युगौंगुग सम्म रहनेछ । यस अर्थमा म उहाँलाई बधाइ भन्न चाहान्छु ।’ अहिलेको परिवर्तनका लागि नेपालका हजारौं सर्वोत्तम छोराछोरीको योगदान रहेको कहिल्यै कसैले भुल्न नहुनेमा जोड दिदै प्रचण्डले त्यसको धरातल कस्तो थियो र क्रान्ति कसरी अगाडि बढेको थियो भन्ने कुरा पुस्तकहरुमा समेटिएको बताए । केही व्यक्ति र संस्थाबाट अझै पनि परिवर्तनको मुख्य जग नेपाली जनयुद्धलाई स्विकार नगर्ने प्रबृत्ति कायम रहेको भन्दै उनले चाहेर वा नचाहेर पनि संघीयता, गणतन्त्र र नयाँ संविधानको जगलाई सबैले स्विकार गर्नुपर्ने बताए । नेपाली क्रान्तिको बाटो विश्वमा नै पृथक रहेको भन्दै उनले आर्थिक सम्बृद्धि मार्फत अब यसलाई पुरा गर्ने प्रक्रियामा रहेको बताए । त्यसका लागि सरकारले सबै खालको तयारी गरिरहेको भन्दै उनले सरकारका राम्रा कामको समर्थन गर्न आग्रह गरे । कार्यक्रममा पुस्तकका लेखक मनऋषि धितालले जनयुद्धका क्रममा आफुले डायरी लेख्ने गरेको र अहिले त्यही डायरीलाई पुस्तकको रुपमा प्रकाशन गरेको बताए । धितालका गुफा प्रेसका चिठी, जेलयात्रा, बेनीयात्रा, आधारयात्रा, राजमार्गयात्रा, पिलीयात्रा र गण्डकयात्रा पुस्तक सार्वजनिक गरिएको हो ।

काठमाडौँ । रोमानियाले यो वर्ष २० हजार नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीका लागि लैजाने भएको छ । सन् २०२४ का लागि विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्नका लागि २० हजार नेपाली माग गरेको हो । हाल ६ हजार जनालाई रोजगारीका लागि आएका मागपत्रहरू प्रमाणीकरण हुन सकेका छैनन् । ती मागपत्रहरू प्रमाणीकरण गरिएसँगै यो वर्षभित्रमा २० हजार श्रमिकलाई रोजगारका लागि माग गरेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता राजिव पोखरेलले बताए । रोमानियासँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको ५५ वर्ष पछि श्रम समझदारी भएको थियो । यूरोपेली मुलुक, रोमानिया नेपाली श्रमिकहरुका लागि आकर्षित र सुरक्षित श्रम गन्तव्यको रुपमा रहँदै आएको छ । समझदारीपछि महिला श्रमिकहरुलाई समेत लक्षित गरी सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी लगायतका विषयलाई समेत प्राथमिकतामा राखेर आपसी सहकार्य गर्ने चाहना रोमानियाले राखेको थियो । दोहोरो करार, आधारभूत अंग्रेजी भाषाको ज्ञान तथा व्यवसायिक सीपजस्ता विषयहरुमा आपसी समन्वय र सहकार्यबाट समाधान र व्यवस्थापन गर्ने समेत सहमति कायम भएको थियो । हाल रोमानियामा नेपाली श्रमिकहरू व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर जाने गरेका छन् । एजेण्टहरूलाई लाखौं रूपैयाँ तिरेर उनीहरू वैदेशिक रोजगारीका लागि रोमानिया जान बाध्य हुँदै आएका थिए ।

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माण र व्यवस्थित संरचनाका लागि भौतिक संरचनाहरूको बीमा गर्ने व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । २६ औँ भूकम्प सुरक्षा दिवस मूल समारोहमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले भौतिक संरचनाको बीमा गर्ने व्यवस्थामा जान आवश्यक रहेको बताउँदै मन्त्रिपरिषदले त्यसबारे अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको बताए । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘‘अब हामीले विस्तारै देशैभरिका निजी आवास र सरकारी संरचनाको बिमाको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने सुझावलाई मनन गरेर व्यक्तिगत आवासलगायत सबै भवन तथा संरचनाको बीमा गराउने सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरिसकेको यहाँ जानकारी गराउँछु।’’ सो अवसरमा प्रधानमन्त्रीले ‘जाजरकोट र बझाङको भूकम्पलाई जोखिमको पूर्वसंकेतको रूपमा लिँदै ठूलो विपद्को सामना गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्न जोखिम आँकलन, न्यूनीकरण, पूर्वतयारी र पूर्वसूचना प्रणालीको काम अझै घनिभूत रूपमा गर्न र स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिइने’ जानकारी गराए। सम्बोधनको पूर्णपाठ ‘स्थानीय स्रोत र प्रविधि समेतको प्रयोग गरौँ, भूकम्प थेग्ने संरचना बनाऔँ’ भन्ने नारासहित २६ औं भूकम्प सुरक्षा दिवसका अवसरमा आयोजित यस कार्यक्रममा सर्वप्रथम यसै वर्षको असोजमा बझाङ र कार्तिकमा जाजरकोटलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएका लगायत विगतका भूकम्पमा परी ज्यान गुमाउनुहुने सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पण गर्दछु । वि.स. १९९० सालमा गएको महाभूकम्पको स्मरण गर्दै २०५५ सालदेखि हामी भूकम्प सुरक्षा दिवसका रूपमा यस्तो जागरण तथा संकल्पको कार्यक्रम हरेक वर्ष गर्दै आएका छौँ । आजको दिन मूलभूत रूपमा त्यो पीडा फेरि भोग्न नपरोस् भनेर काम गर्न राष्ट्रिय संकल्प गर्ने दिन पनि हो । आगामी दिनमा भूकम्पबाट कसैले ज्यान गुमाउन नपरोस्, घाइते हुन नपरोस्, कुनै पनि परिवारले कुनै खालको भौतिक क्षति भोग्न नपरोस् भन्नका लागि सबैले मिलेर काम गर्न सकौं भन्ने दिन पनि हो । आउनुस्, त्यसका लागि हामी सबैले संकल्प गरौं । भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माण गर्नुपर्ने कुरा इच्छा होइन दायित्व हो भन्ने यथार्थ आत्मसात गरौं । भूकम्प जति बेला पनि जान सक्छ र त्यसले कुन हदसम्म क्षति पुर्‍याउन सक्छ भन्ने कुरा हामीले केही महिनाअघि भोगेका छौं । ७ वर्षअघि २०७२ बैशाख १२ को भूकम्पले पुर्‍याएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको हाम्रो पुस्ता साक्षी छ । झण्डै ९ हजारको मुत्यु र ७ खर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको क्षति गरेको त्यो भूकम्पबाट भएको क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण गर्न मात्र खर्बौं रकम खर्च भयो । उपस्थित महानुभावहरू, गत कार्तिक १७ गते जाजरकोट भूकम्पको केही घन्टामा नै म घटनास्थल पुगेँ । खोज तथा उद्धारको प्रत्यक्ष नेतृत्व गरेँ । बझाङ भूकम्पको भोलिपल्टै मैले अध्यक्षता गर्ने विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठक राखेर खोज तथा उद्धारको योजना बनाउन लगाएँ । पर्सिपल्ट चैनपुर पुगेर क्षतिको अवस्थाबारे प्रत्यक्ष अवलोकन गरेँ । सोही सन्दर्भमा अस्थायी आवास निर्माणका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रतिघरधुरी रू. ५० हजार सहयोगको गर्ने निर्णय पनि गरेँ । यो वर्ष श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा गएका भूकम्पहरूले हामीलाई भूकम्प सुरक्षित संरचना र सोहीअनुरूपको निरन्तर तयारीका लागि घच्घच्याएको छ । त्यसैले, अब पुनर्निर्माणका लागि गतिलो तयारी गर्ने, भूकम्पप्रतिरोधी डिजाइन तयार पार्ने, स्थानीय ढुंगा काठलागायतका सामग्रीसमेत प्रयोग गरी सुरक्षित संरचना बनाउनेमा मेरो जोड छ । यो वर्ष पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक बजेट र नीतिगत व्यवस्थामा ढिलाइ गरिनेछैन । त्यसका लागि मैले सरकारको तर्फबाट पहल लिएको छु, सरोकारवाला मन्त्रालय र निकायलाई प्रष्ट निर्देशनसमेत दिएको छु । उद्धार र राहतसँगै भूकम्पबाट पूर्ण क्षति भएका घरका परिवारलाई तत्कालका लागि अस्थायी आवास निर्माण गर्न प्रतिघरपरिवार ५० हजार उपलब्ध गराएको अवगत नै छ । यसैगरी सांसद विकास कोषको रकम समेत गरी रू. १० अर्ब विपत् व्यवस्थापन कोषमा उपलब्ध गराउने निर्णय भइसकेको छ । अस्थायी आवास निर्माणमा स्थानीय तहको नेतृत्व स्थापित हुने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहहरूले स्थायी निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि पहल लिनुपर्नेछ । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा क्षतिको आंकलन तथा आवश्यकता पहिचानको काम करिब करिब सम्पन्न भएको छ । माननीय गृहमन्त्रीले यसका लागि अनुमानित बजेटबारे बताइसक्नुभएको छ । पुनर्निर्माणका लागि उपयुक्त कार्ययोजना तय गरी प्रदेश र स्थानीय तहको अगुवाइ तथा तीनै तहको समन्वयमा पुनर्निर्माणको कार्य प्रारम्भ गर्नेछौँ । हामीले घरहरू मात्रै बनाएर पुग्दैन, त्यहाँ सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण तथा आर्थिक, सांस्कृतिकसहित समग्र पुनर्निर्माणको योजना बनाएर अघि बढ्ने योजना हुनुपर्दछ । यसका लागि म सम्पूर्ण तह र तप्का एवं निकायलाई विशेष अपील र निर्देशितसमेत गर्दछु । उपस्थित महानुभावहरू, नेपालको संविधानले विपद् जोखिम व्यवस्थापनको जिम्मेवारी तीनै तहका सरकारलाई दिएको छ । यसले विपद आइलाग्न नदिन र आइपरेमा प्रभावकारी ढंगले सामना गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले बडो सुझबुझका साथ काम गर्नुपर्ने सुझाएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन तथा विपद सम्बन्धी ऐनले स्थानीय सरकारलाई विपद सम्बन्धी मुख्य काम गर्ने जिम्मेवारी दिएको सर्वविदितै छ । यसलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय सरकारलाई विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा पूर्वतयारीमा मजबुत बनाउने र साधनस्रोत सम्पन्न बनाउने कुरामा सरकार प्रतिबद्ध छ । यसका लागि ७५३ वटै स्थानीय तहसँग मिलेर काम गर्न संघीय सरकारले पहल गर्नेछ । प्रदेशमा रहने विपद सम्बन्धी कार्य गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्ने र क्रियाशील बनाउने कार्यमा पहल गर्न पनि म आग्रह गर्दछु । विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रको पनि सहभागिता आवश्यक छ । यो क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको संलग्नताको विषय केवल दायित्वको विषय मात्र होइन लगानीको विषय पनि हो । हरित तथा उत्थानशील विकासमा निजी क्षेत्रको संलग्नताका लागि सहजीकरण गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ । भूकम्प मात्र होइन जलवायु परिवर्तनका असरहरूबाट नेपाल ज्यादै नै प्रताडित हुन थालेको छ । यसै वर्ष दुबईमा भएको कोप २८ सम्मेलनका क्रममा नेपालमाथि भएको डरलाग्दो अन्यायका कारण यहाँका जनता पहिरो, बाढी, वन डढेलो, हिमश्रृंखला पग्लिने, खडेरी आदि जस्ता जलवायुजन्य प्रकोपबाट नराम्ररी प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै यो अन्याय रोकिनुपर्छ भनेर जोडदार रूपमा राखेको छु । नेपाल भ्रमणमा आएर यहाँको अवस्था प्रत्यक्ष रूपमा देख्नुभएका राष्ट्रसंघीय महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले पनि नेपाललगायत मुलुकले जलवायु न्याय पाउनुपर्ने कुरालाई उठाउनुभएको छ । यो हाम्रा लागि खुशीको विषय पनि हो । जाजरकोट र बझाङको भूकम्पलाई जोखिमको पूर्वसंकेतको रूपमा लिँदै ठूलो विपद्को सामना गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्न जोखिम आँकलन, न्यूनीकरण, पूर्वतयारी र पूर्वसूचना प्रणालीको काम अझै घनिभूत रूपमा गर्न र स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिइनेछ । पूर्वतयारीको लागि खोज तथा उद्धारका लागि उपकरणहरूको व्यवस्था, राहत सामग्रीहरूको पर्याप्त व्यवस्था गर्न प्राधिकरणले काम गरिरहेको छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण नेपालमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन एवं विपद्पछिको पुनर्निर्माणको समन्वय गर्ने केन्द्रीय निकाय भएकोले सबै तह र निकाय एवं विकास साझेदारहरूले यही प्राधिकरणमार्फत काम कार्वाही गर्दा अझ बढी प्रभावकारी हुन्छ । जसका लागि प्राधिकरणको क्षमता विकास गर्न सरकारले प्राथमिकता दिनेछ । अब हामीले विस्तारै देशैभरिका निजी आवास र सरकारी संरचनाको बिमाको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने सुझावलाई मनन गरेर व्यक्तिगत आवासलगायत सबै भवन तथा संरचनाको बीमा गराउने सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरिसकेको यहाँ जानकारी गराउँछु । ठूला र विनाशकारी विपद्बाट मानव जातिको रक्षाका लागि राष्ट्रिय मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत सहकार्य र सहयोगको आवश्यकता पर्दछ । तसर्थ, यस कार्यमा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरू, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी निकायहरूको साथ तथा सहयोगको अपेक्षा गरेको छु । खासगरि विपद र जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा हासिल भएका ज्ञान, सीप, प्रविधि, प्रणालीको आदानप्रदान गर्ने कार्यमा अन्तराष्ट्रिय जगतको सहयोग अपेक्षित छ । अन्त्यमा, २६ औँ भूकम्प सुरक्षा दिवसको अवसरमा विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कार्यरत सबै सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरू, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था, व्यक्ति, समुदाय लगायत सबैप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै आजको दिनले निजी आवास लगायत सार्वजनिक संरचनाहरू भूकम्प लगायत सबै प्रकारका विपद्बाट सुरक्षित बनाउन प्रेरणा मिल्ने आशा पनि व्यक्त गर्दछु । धन्यवाद ।

काठमाडौँ । सरकारले दुई सचिवको सरुवा गरेको छ । हिजो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्ण बहादुर राउत र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव रामकृष्ण सुवेदीको सरुवा गरेको हो । राउतलाई आयोग र सुवेदीलाई सञ्चार मन्त्रालयमा सरुवा गर्ने निर्णय भएको हो । सचिव राउत चैत १४ गते मधेस प्रदेशको प्रमुख सचिवबाट सञ्चार मन्त्रालयमा सरुवा भई आएका थिए । नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ ठेक्का, आइएसपीलगायत विषय चरम उत्कर्षमा पुगिरहेका बेला सचिव राउतको सरुवा भएको हो । अनेकथरी इन्ट्रेष्ट ग्रुपहरूको चलखेल रहँदै आएको मन्त्रालयमा लय लय नमिलाएका कारण १० महिनामै सरुवा हुनु परेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । सञ्चारबाहेक अन्य केही मन्त्रालयका सचिवहरूको सरुवा हुने चर्चा रहे पनि आजलाई भने दुई सचिवको मात्रै निर्णय भएको ती मन्त्रीले बताएका छन् । यद्यपि मिलाउने क्रम जारी रहेकोले अन्य सचिवको पनि सरुवाबारे छलफल भइरहेको छ ।

काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषले रिक्त पदपूर्तिका लागि आवेदन माग गरेको छ । लोक सेवा आयोगबाट लिइने आन्तरिक तथा खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाका कोषले दरखास्त माग गरेको हो । तोकिएको न्यूनतम योग्यता पुगेका उमेदवारहरूले कोषको अनलाइन दरखास्त प्रणालीमार्फत दरखास्त दिनसक्ने कोषले बताएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले रिक्त पदपूर्तिका लागि आवेदन माग गरेको छ । रिक्त रहेका पदहरु खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति गर्नुपर्ने भएकाले योग्य नेपाली नागरिकले आवेदन दिनसक्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । सहायक निर्देशकदेखि सहायक द्वितीयसम्मका पदका लागि दरखास्त माग गरिएको छ । अनलाइनमार्फत माघ ४ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ ।

युएई। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न नेपालले गरेका प्रयास बारे विश्व समुदायलाई जानकारी गराउने बताएका छन्। कोप-२८ मा भाग लिन नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै दुबई पुगेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाल जस्ता देशहरूले भोग्नु परेको असरका बारेमा पनि विश्व समुदायलाई ध्यानाकर्षण गराउने जानकारी दिएका हुन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्मेलनमा माग्नेका रूपमा नभएर अधिकारका रूपमा आफ्ना एजेण्डा राख्न् तयारीका साथ आफू सम्मेलनमा आएको बताए संयुक्त अरब इमिरेट्सका लागि नेपाली राजदूत तेजबहादुर क्षेत्रीले आयोजना गरेको स्वागत कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कोप-२८ मा जलवायु परिवर्तनबाट नेपाललाई असर परेको असरको क्षतिपूर्तिको रूपमा वित्तीय र प्राविधिक सहयोगको अधिकारलाई बलियो ढङ्गबाट उठाउने बताए । दुबईस्थित नेपाली समुदायको उपस्थिति रहेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अब हुने निर्वाचनमा विश्वमा छरिएर रहेका नेपालीले भोट हाल्न पाउने व्यवस्था भइरहेको जानकारी दिए। विदेशमा बसेका नेपालीले निर्वाचनमा भाग लिन नपाउँदा लोकतन्त्र बलियो नहुने भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकारका लागि सरकार गम्भीर भएको बताए। सो कार्यक्रममा युएईका लागि नेपाली राजदूत क्षेत्रीले युएई र नेपालबिच व्यापार, पर्यटन र प्रविधिमा सहकार्य गर्न सकेमा नेपालको आर्थिक विकासमा ठुलो योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।

काठमाडौँ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिको २८औँ सम्मेलन ९कोप–२८० मा नेपालले जलवायु वित्तदेखि हिमालका मुद्दासम्मका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने तयारी गरेको छ। सम्मेलनमा नेपालले जलवायु अनुकूलनमा थप प्रतिबद्धता र कार्यान्वयन, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण, जलवायु वित्त, हानी तथा नोक्सानी, पेरिस सम्झौताको विश्वव्यापी प्रगति समीक्षा, पर्वतीय राष्ट्रहरूका समस्याको पहिचान र सम्बोधनका विषयलाई महत्वका साथ उठाउने बताइएको छ। यसैगरी सम्मेलनमा लैङ्गिक, स्थानीय समुदाय, आदिवासी, युवाको चासो र सरोकार, प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता अभिवृद्धिलगायत विषयलाई समेत प्राथमिकताका साथ उठाउने वन तथा वातावरणमन्त्री डा वीरेन्द्रप्रसाद महतोले बताए। मन्त्रालयले सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्नका लागि उक्त विषयलाई समेटेर ‘राष्ट्रिय स्थिति पत्र’ तयार गरेको छ। कोप–२८ सम्मेलन यही मङ्सिर १४ देखि २६ गते (नोभेम्बर ३० देखि डिसेम्बर १२ तारिख) सम्म संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा हुँदैछ। यस सम्मेलनलाई नेपालले निकै महत्वका साथ सोहीअनुसारको तयारी पनि गरेको छ। सम्मेलनमा नेपालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर र वन तथा वातावरणमन्त्री महतोलगायत विज्ञसहतिको उच्चस्तरीय सहभागिता जनाउने छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सम्मेलनमा सहभागिताका लागि यही मङ्सिर १३ गते दुबई प्रस्थान गर्ने र मङ्सिर १७ गते स्वदेश फर्कने उनका विकास व्यवस्थापन विज्ञ तथा जलवायु सल्लाहकार डा पुपलर जेन्टलले जानकारी दिए। प्रधानमन्त्री दाहालले सम्मेलनका क्रममा मङ्सिर १६ गते आयोजना हुने ‘उच्चस्तरीय सत्र’लाई सम्बोधन गर्नुहुनेछ। यही मङ्सिर १५ र १६ गते (डिसेम्बर १ र २ तारिख)हुने ‘उच्चस्तरीय सत्र’मा विश्वभरबाट सम्मेलनमा सहभागी राज्यरसरकार प्रमुखहरूले सम्बोधन गर्ने कार्यतालिका छ।​ यसैगरी भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विभिन्न साइडलाइन वार्ता र उच्चस्तरीय भेटवार्तासमेत गर्नुहुने विकास व्यवस्थापन विज्ञ तथा जलवायु सल्लाहकार डा जेन्टलले बताए। यसपटकको सम्मेलनमा नेपालले कार्यक्रम गर्नका लागि सम्मेलन परिसरमा पहिलोपटक आफ्नै ‘पेभिलियन’ (बृहत् मण्डला)स्थापना गरेको छ। मन्त्रालयको तालिकाअनुसार ‘पेभिलियन’मा डिसेम्बर ३ देखि ११ तारिखसम्म विभिन्न विषयका ३६ कार्यक्रम हुनेछन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पेभिलियनको उद्घाट्नमा समेत सम्बोधन गर्नुहुनेछ। पेभिलियनमा हुने कार्यक्रमले नेपालका मुद्दामा विभिन्न कार्यक्रम गर्न सकिने र आफ्ना मुद्दा प्रदर्शन गर्न ठूलो सहयोग पुग्ने यस क्षेत्रका जानकारको भनाइ छ। यो सम्मेलनमा उच्चस्तरीय सहभागिताका साथै अन्य दृष्टिकोणले पनि नेपालका लागि थप महत्त्वपूर्ण हुनेछ। सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले गत कात्तिक १२ गतेदेखि नेपालको चारदिने औपचारिक भ्रमण गर्नुभएको थियो। उहाँले सगरमाथा र अन्नपूर्ण आधारक्षेत्रको स्थलगत भ्रमण गरी जलवायु परिवर्तनको विषयलाई दिएको प्राथमिकताले पनि यस सम्मेलनमा नेपाललाई आफ्ना विषय उजागर गर्न सहज हुने बताइएको छ। जलवायु परिवर्तनबाट नेपालमा के–के असर परेको छ ? विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाल उच्च जोखिममा छ। जलवायु परिवर्तनको असर विशेषगरी हिमाली क्षेत्रमा हिमताल पग्लने र विस्फोट हुने, पहाडी क्षेत्रमा पहिरो र सुक्खा खडेरी र तराई मधेसमा बाढी पहिरोहरू देखिन थालेको छ। हिमाल, पहाड र तराई मधेसमा बसोबास गर्ने गरिब, साना किसान, सीमान्तकृत आदिवासी, महिला, बालबालिका, अशक्त तथा ज्येष्ठ नागरिक बढी प्रभावित बनेका छन्। जलवायु परिवर्तनले अर्थतन्त्रमा विशेष योगदान गर्ने विषयगत क्षेत्र जस्तै कृषि, जलस्रोत, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा, साथै खाद्यसुरक्षा, स्वास्थ्य, जलआपूर्ति, जीविकोपार्जन र सुरक्षामा व्यापक असर पारेको छ। आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रमा हुने गिरावट र बढ्दो स्वास्थ्य र खाद्यसुरक्षाको समस्याका कारण भविष्यमा जलवायु सङ्कटासन्नता र जोखिम अझ बढ्ने अनुमान गरिएको छ। एक वैज्ञानिक अध्ययनअनुसार हिमाली क्षेत्रको तापक्रम वर्तमान तथा भविष्यमा विश्वको औसत तापक्रमको दाँजोमा शून्य दशमलव तीन डिग्री सेल्सियसदेखि शून्य दशमलव सात डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ। पेरिस सम्झौताअनुसार विश्व समुदायले यस शताब्दीको अन्त्यसम्ममा पृथ्वीको तापक्रम एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसभन्दा बढ्न नदिन सहमति गरेता पनि सन् २०५० भन्दा पहिले नै हिमाली क्षेत्रको तापक्रम सरदर एक दशमलव आठ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ। उच्च तापक्रम वृद्धिले गर्दा यस क्षेत्रमा रहेका हिमालका दुईतिहाइ हिमभण्डार पग्लने अनुमान अध्ययनले गरेका छन्। जलवायु सम्बन्धमा नेपालले गरेका प्रतिबद्धता र कार्य नेपाल जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि युएनएफसिसिसीको पक्षराष्ट्र हो। महासन्धिको प्रावधानअनुरूप नेपालले जलवायु उत्थानशीलता अभिवृद्धि गर्न उपयुक्त नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत संरचना एवं वित्तीय व्यवस्था र कार्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गरेको वन मन्त्रालयका सचिव डा दीपककुमार खरालले जानकारी दिए। नेपालले राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, २०७६, वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ तथा नियमावली, २०७७, स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजनाको राष्ट्रिय खाका, २०७६, जलवायु उत्थानशील योजना तथा बजेट तर्जुमा निर्देशिका, २०७७ र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति तथा कार्ययोजना, २०७७–२०८७ तर्जुमा गरी लागू गरेकोे वन सचिव डा खरालले बताउनुभयो। साथै पेरिस सम्झौताबमोजिम दोस्रो राष्ट्रियरूपमा निर्धारित योगदान ९एनडिसी० र राष्ट्रिय अनुकूलन योजना ९एनएपी० पेस गरेको छ। यसैगरी नेपालले २०७८ मा तेस्रो राष्ट्रिय सञ्चार प्रतिवेदन, राष्ट्रिय जलवायु सङ्कटासन्नता तथा जोखिम मूल्याङ्कन प्रतिवेदन, दीर्घकालीन न्यून उत्सर्जन विकास रणनीति र २०८० मा राष्ट्रियरूपमा निर्धारित योगदानको कार्यान्वयन योजना स्वीकृत गरी लागू गरिरहेको छ। यसैगरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कोप–२६ मा सन् २०३० सम्ममा ४५ प्रतिशत वन क्षेत्र कायम गर्ने, जलवायु जोखिमबाट देश र जनतालाई सुरक्षित राख्ने र सन् २०४५ मा कार्बन उत्सर्जनलाई शून्यमा झार्नेजस्ता महत्वाकाङ्क्षी योजना प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। कोप–२६ र कोप–२७ यता नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसामु हरित विकासतर्फ आफ्ना महत्वाकाङ¬्क्षी लक्ष्य हासिल गर्न जलवायु वित्तमा सहज एवं पर्याप्त पहुँच तथा सबै राष्ट्रको साथ र सहयोगको अपेक्षा गरेकोे छ। साथै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७८ओँ महासभामा नेपाल र अतिकम बिकसित मुलुकहरूका तर्फबाट सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालले राष्ट्रियरूपमा निर्धारित योगदानमा उल्लेखित योजनाको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए। कोप–२८ सम्मेलनमा छलफल हुने विषय यस सम्मेलनले कार्बन उत्सर्जन घटाउने दायित्वबारे छलफल, जलवायु अनुकूलन र राष्ट्रिय अनुकूलन योजनाबारे छलफल, पेरिस सम्झौताको कार्यान्वयन अवस्थाबारे समीक्षा, जलवायुजन्य हानी र नोक्सानी साथै कोष कार्यान्वयन, जलवायु वित्तसम्बन्धी छलफल, प्रविधि विकास, विस्तार र कार्यान्वयनलगायत विषयमा छलफल अगाडि बढाउने योजना प्रस्तुत गरेको वन मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव डा बुद्धिसागर पौडेलले जानकारी दिए। यसैगरी महासन्धिअन्तर्गत रहेको क्षमता विकास, अल्पविकसित राष्ट्रहरूसँग सम्बन्धित विषय, जलवायु परिवर्तन र लैङ्गिक सम्बन्धमा, पेरिस सम्झौताको दफा ६ र कार्बन व्यापार, कार्यान्वयनका प्रावधानको प्रभाव, प्रशासनिक, वित्तीय र संस्थागत विषय, जलवायु परिवर्तन र पर्वतीय सवाललगायत विषयमा छलफल अगाडि बढाइने युएनएफसिसिसीको सचिवालयले जनाएको छ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीहरूलाई चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर सुधार तथा व्यवस्थापनमा ध्यान दिन आग्रह गरेका छन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगको अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आज निवास बालुवाटारमा सम्पन्न बैठकलाई निर्देशनात्मक सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सो कुरा बताएका हुन् । चिकित्सा शिक्षा जस्तो महत्वपूर्ण र संवेदनशील विषयको नियमन र व्यवस्थापनको लागि गठित यस आयोगबाट आगामी दिनमा मुलुकको लागि आवश्यक गुणस्तरीय चिकित्सा जनशक्ति उत्पादनमा कोशे ढुङ्गा सावित हुने गरी कार्य सम्पादन हुनुपर्ने प्रधानमन्त्रीले बताएका छन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगका काम कारबाहीलाई चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर सुधार तथा व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने प्रधानमन्त्रीले विश्वास व्यक्त गरे । सम्बोधनको पूर्णपाठ चिकित्सा शिक्षा आयोगका सह अध्यक्षहरू माननीय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री र माननीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री, आयोगका सदस्यहरू र उपस्थित आमन्त्रित सम्पूर्ण महानुभावहरु । चिकित्सा शिक्षा आयोगको १२औं बैठकमा उपस्थित सम्पूर्ण पदाधिकारीहरुबाट आफ्नो आफ्नो धारणा मार्फत आयोगको काम कारबाहीलाई चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर सुधार तथा व्यवस्थापनमा सहयोग पुगेको ठानेको छु । चिकित्सा शिक्षा जस्तो महत्वपूर्ण र संवेदनशील विषयको नियमन र व्यवस्थापनको लागि गठित यस आयोगबाट निरन्तर सुधारोन्मुख कार्य सम्पादन एवं यस क्षेत्रको दिशानिर्देश हुदै आएको छ। रआगामी दिनमा समेत मुलुकको लागि आवश्यक गुणस्तरीय चिकित्सा जनशक्ति उत्पादनमा कोशे ढुङ्गा सावित हुने गरी आयोगबाट कार्य सम्पादन हुदै जानेछ । मुलुकमा चिकित्सा जनशक्ति उत्पादन र रोजगारी विचको अन्तरसम्बन्धको आधारमा अध्ययन गर्न चाहने योग्य विद्यार्थीहरुको आकर्षण र देशको स्वास्थ्य सेवा प्रवाह जोडिएको छ । हाल उत्पादन भएका जनशक्तिहरुको लागि सम्मानजनक रोजगारीकव अवसर सृजना गर्दै सर्वसुलभ सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउनु र आगामी दिनका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने जनशक्तिको आँकलनका आधारमा अध्ययनको अवसर वृद्धि गर्दै लैजानु बर्तमान समयमा अपरिहार्य भएको छ । यसको साथै जनशक्ति उत्पादन वृद्धिमात्र नभइ गुणस्तरीय अध्ययन अध्यापनका न्यूनतम मापदण्डहरुको परिपालन समेत उतिकै अनिवार्य रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रियरुपमा नेपालमा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरुका लागि हाम्रो चिकित्सा शिक्षा प्रणाली आकर्षणको केन्द्रको रुपमा स्थापित प्रयास भइरहेको छ । हाल चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा तथ्य र प्रमाणमा आधारित भन्दा अपुष्टरुपमा बजारमा ल्याइने काल्पनिक सूचनाले सेवा प्रदायक संस्थाहरु, अभिभावक तथा विद्यार्थीहरु, नियामक निकायहरु र नीति निर्माण तहमा समेत सही निर्णय लिन कठिन भइरहेकोमा आयोगबाट तयार भएको जनशक्ति प्रक्षेपण योजना अनुसार क्रमशः जनशक्ति उत्पादनको आधार तय गर्नु पर्ने हुन्छ । चिकित्सा शिक्षाको अध्ययन अध्यापनलाई मुलुकको सबै प्रदेशहरूमा विस्तार गरी आवश्यक सबै प्रकारको जनशक्तिको विकास गरी जनताको घरदैलोमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सरल र सहजरुपमा प्रदान गर्ने वातावरण सृजना गर्नको लागि आवश्यक पर्ने कानुनी नीतिगत र संस्थागत सुधारहरु क्रमशः अगाडि बढाउदै लैजान हामी सबै मिलेर कार्य गर्नु आवश्यक छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगको गठन पश्चात नियुक्त तथा मनोनयन हुनु भएका आयोगका निवर्तमान उपाध्यक्ष, आयोगका सदस्यहरु एवम् निर्देशकहरुले चिकित्सा शिक्षाको उन्नयन र विकासका लागि अनुकरणीय कार्य गरी आयोगको चार बर्षे कार्यकाल सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नु भएकोमा उहाँहरुको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु । अन्त्यमा, आयोगको बैठकमा पेश भएका प्रस्तावहरुको छलफलमा सहभागी भई आफ्नो सुझाव सहित प्रस्ताव स्वीकृत गर्न सहयोग पुऱ्याउनुहुने सम्पूर्ण सदस्यहरुमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु । साथै आगामी दिनमा आयोग मार्फत सञ्चालन हुने कार्यहरु थप व्यबस्थित र प्रभावकारी भइ मुलुकको चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र शैक्षिक उन्नयनका केन्द्र बन्नेमा पूर्ण विश्वस्त हुँदै यो बैठक अन्त्य गर्दछु । धन्यवाद ।

काठमाडौं। प्रत्येक वर्ष कात्तिक शुक्ल द्वितीयाका दिन मनाइने नेपालीको दोस्रो ठूलो चाड तिहारको मुख्य दिन आज (बुधबार) दाजुभाइले दिदीबहिनीबाट टीका लगाएका छन् । यससँगै नेपालीको दोस्रो महत्त्वपूर्ण पर्व आजैदेखि सकिएको छ । यमपञ्चक समेत भनिने तिहारको पाँचौं एवं अन्तिम दिन आज भाइटीका पर्व दिदी बहिनीले आफ्ना दाजुभाइलाई श्रद्धा, आस्था र निष्ठाका साथ दीर्घायु, आरोग्य र ऐश्वर्य प्राप्तिको कामना गर्दै परम्परा अनुसार पञ्चरङ्गी वा सप्तरङ्गी टीका लगाएर मनाइएको हो । दिदीबहिनीले दाजुभाइलाई टीका लगाएपछि दाजुभाइले पनि दिदीबहिनीलाई टीका लगाउने गरिन्छ । दिदीबहिनीलाई पूजा गर्नाले अखण्ड सौभाग्य र ऐश्वर्य प्राप्त हुने शास्त्रीय मान्यता रहेको धर्मशास्त्रविद् तोयराज नेपालले जानकारी दिए । भाइटीका लगाउन आज दिनभर बाधा नभएपनि साइत खोज्नेका लागि समितिले बिहान १०ः५१ बजेको अभिजित् मुहूर्तको समय उत्तम भनी सार्वजनिक गरेको थियो । लक्ष्मी पूजाका दिन स्थापना गरिएको दियो, कलश र गणेशको पूजा गरी मूल थालीमा लेखिएको अष्टदलमा मार्कण्डेय, अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य र परशुराम गरी अष्ट चिरञ्जीवी, चित्रगुप्त, यमराज, यमुना र धर्मराज, गणपत्यादि वनस्पत्यन्त देवताको समेत पूजा आराधना गरी दिदी बहिनीले दाजुभाईलाई तेलको धाराले छेकेर परम्परा अनुसार आज सप्तरङ्गी वा पञ्चरङ्गी टीका, मखमली, सयपत्री वा गोदावरी लगायतका फूलका माला लगाइदिएका छन् । तिहारमा सप्तरङ्गी टीका लगाउने भनी प्रचारप्रसार गरिएपनि शास्त्रीय मान्यता भने तिहारमा लगाउने टीकाको रङ्ग रातो, सेतो, पहेँलो, हरियो र नीलो गरी पाँचवटा उल्लेख गरिएको धर्मशास्त्रविद्हरुको भनाइ छ । टीका लगाइदिएपछि दिदी बहिनीले दाजुभाइलाई ओखर, कटुस, मर मसला एवं सेलरोटी लगायतका खानेकुरा दिने र दाजुभाइले पनि दिदीबहिनीलाई गच्छे अनुसार सौभाग्यका प्रतीक कपडा र दक्षिणा दिई सम्मान प्रकट गर्ने धार्मिक एवं सामाजिक परम्परा छ । दिदीबहिनी नहुनेका लागि आजैका दिन काठमाडौंको रानीपोखरीको बीचमा रहेको बालगोपालेश्वर मन्दिर खुलाइएको थियो । बालगोपालेश्वर मन्दिर वर्षमा एकपटक आजैका दिनमात्र खुल्ने गर्दछ । दिदी बहिनी नहुनेहरु भाइटीकाका दिन यसै मन्दिरमा गई पूजा आजा एवं दर्शन गरी टीका लगाउने गर्दछन् । यसैगरी जयवागेश्वरीमा रहेको खञ्जनेश्वर महादेव मन्दिरमा पनि आज दिदीबहिनी नहुने दाजुभाइले पूजा तथा दर्शन गरी टीका लगाउने प्रचलन रहेको छ । रासस

भीम रेग्मी दु:ख दुख्यो मेरो शरिरमा किसानको घरमा दुख त थियो मजदुरको घरमा चुल्हो चिसो थियो समयको शरिरमा सैन पल्टेको थियो शरिर दुख्दै थियो मन बेचैन थियो मध्यरात नहुँदै आज फेरि जाजरकोट र रुकुममा घर ढल्यो मन ढल्यो शरिर ढल्यो समय पटक-पटक दुख्यो हिजो खानाखाँदा सम्म स-शरीर मनहरू रातैमा ऐया भन्न नदिएर मृत्यु कालो बन्यो मध्यरातमा डोरायो मानिसलाई मृत्यु बरणको बाटोमा दुख्यो मन प्रकृतिको भयरुपले तिमीलाई हरण गरेर दुख्यो देशै दुख्यो र मेरो मनै दुख्यो लालटमा दु:ख लेखिए जस्तै बिहान बिहानै दु:खीसङ्ग कुरा गर्न नमिली मेरो दु:ख दुख्यो रातमा मेरो दुखेको मन रातमा मन दुख्दा बिहान देशै दुख्यो ।

काठमाडौं । प्रशासक एंव अर्थक्षेत्रका अध्येता नेपाल सरकारका सहसचिव नेत्रप्रसाद सुवेदीले “समृद्धिका आयाम” नामक पुस्तकको नयाँ संस्करण बजारमा ल्याएका छन् । सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको प्रवक्ता समेत रहेका सुवेदीले यसअघि २०७८ मा प्रकाशित पुस्तकलाई नयाँ सन्दर्भहरू समेटी तथ्यांक अध्यावधिक सहित परिमार्जित सहित प्रकाशन गरेका हुन् । “समृद्धिका आयाम” पुस्तकमा लोकसेवातर्फको सहसचिव, उपसचिव र शाखा अधिकृतको परीक्षाका लागि आवश्यक विषयगत ज्ञान, सन्दर्भजन्य अनुभवहरू र सिर्जनशील सुझावहरू समावेश छन् । समृद्धिका आयाम नेपालको समग्र समृद्धिका लागि आवश्यक आयामिक विषयमा जानकारीलाई गहिराईमा पुग्न जुनसुकै क्षेत्रका पाठकहरूले अध्ययन गर्न, संग्रह गर्न र उपहारका रुपमा प्रयोग गर्न सकिने लेखक सुवेदी बताउँछन् । ५२० पृष्ठ मा रहेको पुस्तकमा ६९ वटा आलेखहरू समेटिएका छन् । जसमा मुलुकको समृद्धिका लागि बहुपक्षीय विश्लेषण गरिएको छ भने ३० भन्दा बढी व्यक्तित्वहरूले शुभकामना र शुभेच्छा व्यक्त गरेका छन् ।

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले हाल विद्यमान सत्तारुढ गठबन्न भन्दा बाहिर गएर सरकार बनाउने कुरा नसोचेको निचोड निकालेको छ । सरकार गठनबारे उल्लेखनीय कुरा नै सुरु नभएको बताएको माओवादीले संघ र प्रादेशिक चुनावको समिक्षा पनि गठबन्धनले गर्नुपर्ने माओवादीको भनाई छ । आज माओवादी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा आयोजित पदाधिकारीको बैठक पछि महासचिव देव गुरुङले भने, ‘यसले मुख्य रुपमा निर्वाचनको समिक्षा गरेको छ । विस्तृत रुपमा पार्टी स्थायी वा केन्द्रीय समितिमा हुनेछ । गठबन्धनमार्फत सहभागि हुँदा कतिपय अवस्थामा अपेक्षित परिणाम नआएपनि मूलभुत रुपमा गठबन्धन ठिक भएको छ । स्वीकार गरेर अघि बढ्नु पर्छ भन्ने निश्कर्ष माओवादीले निकालेको छ ।’ गठबन्धनसहित चुनावमा जाँदा आफ्ना पनि केही सीमा र कमजोरी रहेको र सच्याएर जानुपर्ने कुरा आएको बताएका महासचिव गुरुङले भने, ‘हाम्रा आफ्ना सीमा र कमजोरी स्वीकार गरेर सच्याउँदै अघि बढ्नु पर्छ भन्ने भएको छ । सरकार गठनबारे उल्लेखनीय छलफल भएको छैन । यसबारे गठबन्धनका घटकहरुसँग मिलेर सोच्ने र गठबन्धनको बैठक भोलि नै बस्नुपर्छ भन्ने भएको छ । एमालेसँग गठबन्धन गर्नेबारे कुनै कुरा भएको छैन । अहिले यही गठबन्धनको विकल्प खोज्ने कुरा भएको छैन ।’

रुकुमपूर्व । माओवादी केन्द्रका नेता एवं लुम्बिनी प्रदेशका निवर्तमान सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती मगर रुकुमपूर्वबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा सत्ता गठबन्धनका साझा उम्मेदवार बनेका छन्। पाँच दलीय गठबन्धनका साझा उम्मेदवार घर्ती अहिले चुनावी अभियानको क्रममा घरदैलो, भेटघाट, चुनावी सभामा व्यस्त रहेका छन्। गाउँमा जाँदा मतदाताले आफूप्रति देखाएको सद्भाव, आशा र विश्वासले निर्वाचनमा भारी मतले विजयी हुने उनी बताउँछन्। २०७४ सालको निर्वाचनमा लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका घर्ती प्रदेश सभा सभामुख भएर पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरेका छन्। भर्खरै गठन भएको जिल्ला भएकाले सभामुख भएपछि घर्तीले जिल्लामा विकासका लागि थुप्रै पहल गरेका छन्। रुकुम पूर्वको समग्र विकासको लागि यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, सञ्चार, खानेपानी, पर्यटकीय स्थलको विकास तथा निर्माणमा योजना पार्नेदेखि बजेट विनियोजन गर्नेसम्मका काममा घर्तीको विशेष रहेको थियो। को हुन् घर्ती ? वि.सं. २०२४ सालमा साविक रूकुम जिल्ला चुनबाङ–६ लाखरखोलामा सामान्य किसान परिवारमा जन्मिएका हुन् पूर्ण बहादुर घर्ती मगर । घरको एक्लो छोरो उनी बाबु विर बहादुर घर्ती मगर अवकाश प्राप्त ब्रिटिश सैनिक एवं पंचायत ब्यबस्थाको स्थापनाकालदेखि दुई दशक वडा अध्यक्ष रहेकाले पनि उनको बाल्यवस्था सुखद नै रह्यो। हालको सदरमुकाम रुकुमकोटस्थित रूक्मिणी माविमा पढ्दा २०३८ सालमा अनेरास्ववियुको इकाई सदस्य भई राजनीतिमा प्रवेश गरेका घर्तीले २०४१ मा नेकपा मशालको पार्टी सदस्यता प्राप्त गरे। २०४८ मा नेकपा मशालको जिल्ला कमिटीमा मनोनित भए। त्यस्तै २०४८ मा संयुक्त जनमोर्चा रूकुमको सचिव भएका उनले २०५४ देखि २०५७ सम्म नेकपा माओवादी रुकुमको जिल्ला सेक्रेटरीको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। २०५७ मा सम्पन्न नेकपा माओवादीको दोश्रो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट केन्द्रीय सदस्य बनेका उनी एक वर्ष पार्टीको म्याग्दी, बाग्लुङ र रुकुमको ईन्चार्ज भएर काम गरे भने दुई वर्ष भेरी कर्णाली क्षेत्रीय व्यूरोअन्तर्गत डोल्पा, जाजरकोट, दैलेख र सुर्खेतको पार्टी ईन्चार्ज भएर काम गरे। २०६६ देखि २०६९ सम्म एकीकृत नेकपा माओवादीको मगराँत राज्य समितिको सेक्रेटरी बनेका घर्ती २०६९ देखि एक वर्ष थारुवान राज्य ईन्चार्ज भए। २०७१ देखि २०७२ सम्म नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीको पश्चिम मगराँत ईन्चार्ज भएका उनी २०७३ को पार्टी एकीकरणपछि पार्टीको केन्द्रीय सचिवालय सदस्य एवं साविक प्रदेश नं ५ अहिले लुम्बिनी प्रदेशको संयोजक भई काम गरेका थिए। २०७४ मा सम्पन्न प्रदेश सभाको निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट रुकुम पूर्व प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र नं. २ बाट निर्वाचित भएका थिए। विहारमा संस्कृतसमेत अध्ययन गरेका घर्तीले माक्र्सवादी सौन्दर्यशास्त्र, साहित्य कला र राजनीति शास्त्रको क्षेत्रमा स्वअध्ययन गरेका छन्। २०४१ देखि चार वर्ष अध्यापन गराएका घर्तीले शिक्षण पेशाबाट अवकाश प्राप्त गरेपछि अनेरास्ववियु रुकुमको नवौं जिल्ला सम्मेलनद्वारा अध्यक्षमा निर्वाचित भई पूर्णकालीन राजनीतिमा लागेका थिए। जनयुद्धकालमा माओवादीले पहिलो पटक घोषणा गरेको जिल्ला जनसरकारको पहिलो प्रमुख हुन् घर्ती। २०५७ पौष ५ गते रुकुम जिल्ला जनसरकार घोषणा हुँदा उनी प्रमुख भएका थिए। शान्तिप्रक्रियापछि २०६३ मा संयुक्त क्रान्तिकारी जनपरिषद् मगँरात राज्य समितिको संयोजक भएका उनी २०६५ देखि करिब एक वर्ष नेपाल सरकारअन्तर्गत रहेको नेपाल टेलिभिजनको बोर्ड अध्यक्ष भई काम गरे। साहित्य संगीतमा पनि उत्तिकै रुचि राख्ने घर्तीले सयौं क्रान्तिकारी गीत, कविता रचना गरेका छन्। यस्तै दर्जनौं गीतमा संगीत संयोजन, गायन, वाद्यवादन तथा श्रव्यदृश्यको प्रावधिक क्षेत्रमा घर्तीले महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएका छन्। जनयुद्ध शुरु हुनुपूर्व नै क्रान्तिकारी गीतसंगीतका माध्यमबाट जनतालाई सचेत गराउन र कम्युनिष्ट विचार प्रवाह गर्न घर्ती नेतृत्वको साँस्कृतिक टोलीले रोल्पा रुकुममा सिज (सिस्ने–जलजला) अभियान सञ्चालन गरेको थियो। पश्चिम नेपालका रुकुम, रोल्पा, सल्यान, जाजरकोट जस्ता जिल्लाहरुमा माओवादी जनयुद्धको प्रभाव विस्तार गर्न त्यतिबेलाका जनवादी साँस्कृतिक टोली र अभियानहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको थियो। सभामुख हुँदा घर्तीले के गरे ? २०७४ मा पहिलोपटक प्रदेश सभाको निर्वाचनपछि नेपालमा विधिवत् संघीय शासन प्रणालीको शुरुवात भयो। त्यसको पहिलो अभ्यास सात प्रदेशमा प्रदेश सभा गठन गरेर भयो। घर्ती लुम्बिनी प्रदेश सभाको पहिलो सभामुख भए। उनी सभामुख भएपछि प्रदेश सभाबाट ७२ कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गरियो। जसले प्रदेशको समग्र शासन व्यवस्था, विकास निर्माण, सेवा प्रवाह लगायतका विषयमा दिएका निर्देशन र सहजीकरण गर्नमा मद्धत पु¥याइरहेको छ। प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरणजस्तो महत्वपूर्ण विषयलाई प्रदेश सभाबाट कुशलतापूर्वक पारित गर्नमा सभामुख घर्तीको निकै ठूलो भूमिका छ। रुपन्देहीको बुटवलमा रहेको अस्थायी राजधानी दाङ ल्याउन र स्थायी बनाउन घर्तीले कुनै कसर बाँकी राखेनन्। निर्धारित स्थायी राजधानी दाङको देउखुरी उपत्यकामा प्रदेश सभा भवन, सचिवालय भवन र प्रदेश मुकाम स्थापना गर्न आवश्यक पर्ने पूर्वाधारहरु निर्माण गर्न अग्रणी भूमिका खेलेका घर्तीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विकास योजनाका लागि पहल गर्न पनि छोडेनन्।