लसएन्जलस। अमेरिकी राष्ट्रिय एरोनटिक्स एण्ड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (नासा)ले पृथ्वीमा मौसम अवलोकन र वातावरणीय अनुगमन क्षमताहरू सुधार गर्नका साथै अग्रिम अन्तरिक्ष मौसम अवलोकनमा सहयोग गर्न नयाँ मिसन सुरु गर्ने तयारी गरिरहेको जनाएको छ। नासा र स्पेसएक्सले मिशन प्रक्षेपण गर्न जुन २५ लाई लक्षित गर्दैछन् । त्यसको कोडनाम ‘जियोस्टेशनरी अपरेशनल इन्भारोन्मेन्टल स्याटालाइट यु’ रहेको छ। फ्लोरिडामा नासाको केनेडी स्पेस सेन्टरमा रहेको लन्च कम्प्लेक्स ३९ ए बाट स्पेसएक्स फाल्कन हेभी रकेटमा उपग्रह प्रक्षेपण हुनेछ। उपग्रहले उन्नत इमेजरी, वायुमण्डलीय मापन, बिजुलीको गतिविधिको वास्तविक समय म्यापिङ र नयाँ कम्प्याक्ट कोरोनोग्राफसहित सूर्यको वायुमण्डलको बाहिरी तहलाई कोरोनल पत्ता लगाउन र विशेषताहरू चित्रण गर्ने सहित, नजिकैको अन्तरिक्ष मौसम खतराहरू पत्ता लगाउनका लागि उपकरणहरूको एक सुट बोक्नेछ । रासस/सिन्ह्वा

काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले पाँच वर्षका लागि नयाँ लाइसेन्स पाएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले शुक्रबार टेलिकमलाई जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र दिएको हो । २०५६ सालको वैशाख २९ गते टेलिकमले लाइसेन्स लिएको थियो । त्यसको २५ वर्षे अवधि  शुक्रबार सकिएको हो । शुक्रबार नै प्राधिकरणले २१ करोड रुपैयाँ शुल्क लिएर पाँच वर्षका लागि नयाँ लाइसेन्स दिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिए ।

काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी नेपाल टेलिकमले सरकारलाई लाइसेन्स नवीकरणबापतको करिब २० अर्ब रुपैयाँ रकम तिरेको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको खातामा १९ अर्ब ८१ करोड १० लाख रुपैयाँ जम्मा गरिसकेको छ। योसँगै नेपाल टेलिकमले जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवा सञ्चालनका निम्ति नयाँ लाइसेन्स पाउने संकेत देखिएको छ। ०५६ वैशाख २९ गते टेलिकमले २५ वर्षे अवधिका लागि लाइसेन्स पाएको थियो । त्यसको म्याद वैशाख २८ गते (भोलि) सकिँदै छ । भोलि नै नियामक निकाय प्राधिकरणले नयाँ लाइसेन्स दिने बताइएको छ । यो विषयमा आजै मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय हुन सक्ने स्रोतले जनाएको छ । कति शुल्क तोकेर, कति वर्षको अवधिका निम्ति नयाँ लाइसेन्स दिइन्छ भन्ने त्यसपछि नै थाहा हुनेछ ।

काठमाडौं । नेशनल पेमेन्ट गेटवेसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा नेपाल टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेललाई ९ वर्ष कैद सजाय तोकिएको छ । विशेष अदालका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र मुरारीबाबु श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले मंगलबार उनको सजाय निर्धारण गर्दै ९ वर्ष कैद र २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रूपैयाँ बिगो जरिवाना असुल गर्ने फैसला सुनाएको हो । यस प्रकरणमा उनलाई गत वैशाख ७ गते विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेको थियो । तर सजाय र जरिवाना निर्धारण गर्न भने बाँकी थियो । पौडेलसहित ८ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको थियो । यस प्रकरणमा नेपाल सरकारका सचिव मधुकुमार मरासिनीले भने सफाइ पाइसकेका छन् । विशेषले गत वैशाख १३ गते पौडेललाई थुनामा राख्न आदेश दिएको छ। अवैध सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी मुद्दामा विशेषले उनलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । न्यायाधीशहरू तेजनारायणसिंह राई, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले उनलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । उनीसँग २३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ अकुत सम्पत्ति रहेको दाबीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो । पौडेलले प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने ठहरसित त्यसबेलै उनलाई अदालतले थुनामा पठाएको थियो । उनलाई गत माघ १० गते अख्तियारले पक्राउ गरेको थियो ।राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक तथा नेपाल टेलिकमका निलम्बित प्रबन्ध निर्देशक पौडेलले घुसबापतको रकम सिंगापुरको बैंकमा राखेको अख्तियारले जनाएको थियो । अख्तियारले पौडेलविरुद्ध अदालतमा दायर गरेको अभियोगपत्रमा उनको खातामा १३ करोड ५३ लाख ८६ हजार २२६ जम्मा रहेको जनाएको थियो।

काठमाडौं। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारले सुशासन र सामाजिक न्यायसहित समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने महाअभियान थालेको बताएकि छिन्। बिहीवार काठमाडौंमा राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सो कुरा बताएकी हुन्।  उनले समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने महाअभियानमा सूचना र प्रविधि महत्वपूर्ण आधार बन्ने बताइन्। अबको युग सूचना र प्रविधिको युग भएकाले सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा व्यवस्थित लगानी गरेर वैदेशिक लगानी, सरकारी र निजी क्षेत्रको लगानीलाई पनि प्रोत्साहन गरी आवश्यक नियम कानुन पनि व्यवस्थित गरी अघि बढ्न जरुरी रहेको बताइन्।  उनले सूचना र प्रविधिको प्रयोग बलियो बनाउन देशभर डिजिटल साक्षरता एवं जनचेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको चर्चा गरिन्। सूचना र प्रविधिको प्रयोगका कारण नागरिकले घरमै बसेर राज्यले प्रदान गरेका सेवाहरु लिनसक्ने अवस्थाको सिर्जना भइसकेको बताइन्। मन्त्री शर्माले पछिल्लो समय सूचना तथा प्रविधि आर्थिक समृद्धिका लागि नवीनतम एवं उदीयमान क्षेत्रको रुपमा स्थापित भएको दाबी गरिन्।  निजी क्षेत्रले अहिले पनि सूचना तथा प्रविधि सेवा निर्यातमार्फत वर्षेनी अर्बौं वैदेशिक मुद्रा भित्र्याइरहेको, करिब एक लाख युवाले देशभित्र रहेर विभिन्न देशमा सूचना तथा प्रविधि निर्यात गरिरहेको बताइन्। उनले सूचना, प्रविधि क्षेत्रको व्यवस्थित विकास गर्दै आवश्यक लगानी आकर्षित गर्न सके देशलाई समृद्धितर्फ अघि बढाउन सकिने प्रष्ट पारिन्।  उनले भनिन्, ‘सूचना र प्रविधिको प्रयोग बलियो बनाउन देशभर डिजिटल साक्षरता एवं जनचेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा विश्व समुदाय धेरै अगाडि बढेको भए पनि हामीसँग अझै डिजिटलाइज गर्न बाँकी छ। एकातिर सबै ठाउँका जनताको सूचनामा पहुँच स्थापित गर्नुपर्नेछ भने अर्कोतिर सबै नागरिकले समान रुपमा यसको प्रयोग गर्ने अवस्था पनि सिर्जना गर्नुपर्नेछ । यसका लागि सरकार गम्भीर र प्रतिबद्ध छ ।’  सरकारसँग हातेमालो गर्दै सूचना र प्रविधिको विकास र प्रयोगमार्फत समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढ्न यो अभियानमा यहाँहरु सबैको साथ सहयोगका लागि अपेक्षा गर्दछु । सरकारले सुशासन र सामाजिक न्यायसहित समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने महाअभियान थालेको छ, यसमा सूचना र प्रविधि महत्वपूर्ण आधार बन्ने उहाँको भनाइ छ । ‘अबको युग सूचना र प्रविधिको युग हो । यसमा व्यवस्थित लगानी गरेर वैदेशिक लगानी, सरकारी र निजी क्षेत्रको लगानीलाई पनि प्रोत्साहन गरी आवश्यक नियम कानुन पनि व्यवस्थित गरी अघि बढ्न सक्यौँ भने हामी हाम्रो लक्ष्यमा पुग्न सक्नेछौं’ उनले भनिन्। मन्त्री शर्माले सूचना तथा प्रविधि हरेक नागरिकको जीवनशैलीको आधार बन्दै गइरहेकाले राज्यले सूचना तथा प्रविधिलाई आधारभूत आवश्यकता र राष्ट्रिय प्राथमिकताको रुपमा स्वीकार गरेको बताइन्। उनले सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रमा भएको विकास र बिस्तारसँगै नेपालमा पनि सूचना प्रविधिको प्रयोगमा उल्लेख्य बढोत्तरी भएको चर्चा गरिन्। 

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आईटी क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्न जरूरी रहेको बताएका छन् ।  बिहीबार काठमाडौंमा राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले कारोबारहरूलाई अनलाइनमाध्यमबाट गर्न सके कारोबार पारदर्शी हुने र सहज हिसाबले काम गर्ने वातावरण बन्ने बताए ।  उनले आईटी क्षेत्रलाई लगानी सम्मेलनमा प्राथमिकताका साथ लिइएको भन्दै नेपालमा लगानीको सम्भावना भएका क्षेत्रहरुमा आइटी पनि मुख्य लगानीको क्षेत्र बनेको बताए ।  उनले भने, “भर्खरै सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीज्यूबाट र मान्य मन्त्रीज्यूबाट नेपालकै तर्फबाट जुन एउटा आईटी क्षेत्रलाई एकदमै प्राथमिकताका साथ राखिएको र नेपालमा लगानीको सम्भावना भएका क्षेत्रहरूमा आईटी पनि मुख्य लगानीको क्षेत्र हो भनेर प्राथमिकताका साथ राखिइएको छ यो महत्वपूर्ण छ। आइटीको क्षेत्रमा हेर्दा हामी कतिपय पूर्वाधार, ठूलो लगानी नभइकन विदेशी मुद्रा भित्र्याउनसक्ने सम्भावना रहेको छ । यसलाई सरकारले अझै प्राथमिकतामा राखेर यो क्षेत्रमा लाग्नुपर्छ । हामीले जति पनि कारोबारहरू हुन्छ, कारोबारहरु पारदर्शी गर्ने हिसावमा पनि निजी क्षेत्रको तर्फबाट एउटा फेसलेस भनौँ, डिजिटल माध्यमबाट जानसक्यो भने पारदर्शिता हुन्छ । सहज हिसावले काम गर्ने वातावरण बन्छ। डिजिटल सिग्नेचरको कुरा हामीले उठाइरहेका छौं, केही यसलाई अझै कार्यान्वनममा ल्याउन त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।” अध्यक्ष ढकालले डिजिटल हस्ताक्षरलाई कार्यान्वनममा ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । 

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटमा नवप्रवर्तन कोष स्थापना गरिने बताएका छन् । सातौँ राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चारप्रविधि दिवसका अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नवप्रवर्तन कोष स्थापनाका लागि आवश्यक कानुन तर्जुमाको गृहकार्य सुरु गरिएको जानकारी दिए। “सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको विकास, विस्तार र प्रयोगबाट नै आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने सरकारको विश्वास छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “यही यथार्थलाई आत्मसात गर्दै सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा नवप्रवर्तन कोष स्थापना गर्ने तथा सोका निम्ति आवश्यक कानुनको तर्जुमा गर्ने गृहकार्य अगाडि बढाएको छ ।” कोषको स्थापनासँगै आफ्नै स्वविवेक, क्षमता र पहुँचमा सूचना प्रविधिमार्फत अरबौँको आम्दानी गरिरहेका युवा वैज्ञानिकलाई प्रोत्साहित हुनुका साथै युवा पुस्तालाई देशभित्र आशा जगाउन एवं अर्थतन्त्रमा गुणात्मक सुधार ल्याउन सकिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वास व्यक्त गरिन्।  उत्पादकत्व वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रमअन्तर्गत कृषिजन्य उत्पादन एवं सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रहरूमा नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति अगाडि सार्ने तयारी गरिएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशभित्रै केही गर्न चाहने युवाका निम्ति नयाँ अवसर सिर्जना गरिने स्पष्ट पारिने बताए। उनले युवालाई लक्षित गरी अगाडि बढाइएको ‘स्टार्टअप कार्यक्रम’ लाई एकीकृत गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकार गम्भीररूपले लागिरहेको स्पष्ट पारे। सूचना–प्रविधिलाई ‘लिडिङ फ्याक्टर’ का रूपमा स्वीकार गरेर मात्र विकास, सुशासन र रोजगारीमार्फत समृद्धि हासिल गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा तीव्र विकास गरी यसको माध्यमबाट आम नागरिकको  आर्थिक, सामाजिक जीवनमा उन्नयन र रूपान्तरणका निम्ति सम्वद्ध सबैमा अपिल गरे। ‘सूचना प्रविधिको सुरक्षित प्रयोग सुनिश्चित गरिन्छ’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सूचना प्रविधिको विकास, विस्तार र सुरक्षित प्रयोगलाई सुनिश्चित गर्न आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीतिको परिमार्जन र सूचना प्रविधि तथा साइवर सुरक्षासम्बन्धी कानुन निर्माण प्रक्रियामा रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको साइवर अपराधसम्वन्धी घटनाहरू नियन्त्रण गरिने बताए।  “संवेदनशील प्रणालीहरूमाथिको अनधिकृत पहुँच, व्यक्तिगत एवं संस्थागत डाटा दुरूपयोगको विषयलाई प्रभावकारी रूपमा नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न तथा साइबर सुरक्षाको बढ्दो चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै  नीति, कानुन  र संरचना निर्माण कार्यलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “राष्ट्रिय साइवर सुरक्षा नीति, २०८० तर्जुमा गरी कार्यान्वयनको अवस्थामा छ । साइवर सुरक्षाको जोखिम पहिचान, प्रतिकार्य अनुगमन गर्न राष्ट्रिय साइवर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गरिएको छ ।” ‘अन्तर्राष्ट्रि यस्तरको डाटा सेन्टर स्थापना प्राथमिकतामा छ’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको डाटा सेन्टरहरूको स्थापनालाई प्राथमिकता दिने बताए। उनले विद्युतीय ऊर्जाको प्रचुर सम्भावना एवं भौगोलिक अवस्थितिलाई समेत मध्यनजर सेन्टर स्थापना गर्न आवश्यक रहेको बताए। “विश्वस्तरका तालिम प्रदायकहरूलाई आकर्षित गरी सीपयुक्त दक्ष जनशक्तिको निर्माण गरिनेछ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनिन्, “सूचना प्रविधि उद्योगको प्रवर्द्धनमार्फत रोजगारी सिर्जना गरिनेछ। साथै निर्यात प्रवर्द्धन गर्दै देशको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने लागयतका विषयहरू सरकारको प्राथिमिकतामा छन्।” सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको  विकास, विस्तार र प्रयोगबाट नै आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने सरकारको विश्वास रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोहीअनुरूप नै डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, २०७६ लाई पुनरावलोकनसहित कार्यान्वयनमा ल्याउने रणनीति सरकारको बताए।

काठमाडौं। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले डिजिटलाइजेसन गर्दै डिजिटल रूपान्तरणमार्फत मुलुकको समृद्धि हासिल गर्ने सरकारको स्पष्ट लक्ष्य रहेको बताएकी छिन् । सातौं राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस, २०८१ को अवसरमा शुभकामना दिंदै उनले यस्तो बताएकी हुन् । समृद्ध नेपालको आधार, सूचना प्रविधि र सञ्चार भन्ने मूल नाराका साथ आज यो दिवस मनाइँदै छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि प्रयोगको विस्तार तीव्र गतिमा भइरहेको छ । राज्यले नागरिकलाई उपलब्ध गराउने सेवाहरू सूचना प्रविधिमैत्री हुँदै गइरहेका छन्। आजको दिनमा विभिन्न सार्वजनिक सेवामा विद्युतीय प्रणालीको उपयोग बढेको समेत उनले बताइन्। 

काठमाडौं । आज राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस विविध कार्यक्रमका साथ मनाइँदैछ । मुलुकमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकास तथा प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले हरेक वर्ष मे २ तारिखका दिन राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस मनाइने गरिएको छ । दिवसका अवसरमा आज सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को प्रमुख आतिथ्यमा विशेष समारोह आयोजना गर्दैछ । समारोहमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको क्षेत्रमा योगदान गरेका व्यक्ति तथा सङ्घसंस्था मध्येबाट सर्वोत्कृष्टलाई पुरस्कार प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । सरकारले कृषि, पर्यटन, ऊर्जासँगै सूचना प्रविधिलाई पनि आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रूपमा स्वीकार गरी यसको विकास एवं प्रवर्द्धनका विविध कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । सूचना प्रविधिको विकास र प्रयोगमार्फत मुलुकको सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरण गर्ने योजनामा सरकार रहेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले बताएकी छिन् ।

काठमाडौं। नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ बमोजिम साविकमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले गर्दै आएका कार्यहरुमा सूचना प्रविधिको विषय समेत थप गरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय नामाकरण भएको थियो। मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रअन्तर्गत आमसञ्चार, सूचना प्रविधि, दूरसञ्चार, हुलाक सेवा, मुद्रण सेवा र चलचित्र गरी छ वटा क्षेत्र तथा मन्त्रालयबाहेक १८ वटा निकाय साङ्गठनिक जिम्मेवारीमा रहेका छन्। सूचना आदानप्रदान गर्नका लागि गरिने सबै खालका परम्परागत तथा आधुनिक तरिका र शैलीहरु सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको दायरामा पर्दछन्। नेपाली शब्दकोषमा सूचना प्रविधि खोजेर भेटिँदैन। यसका लागि सूचना र प्रविधि शब्दलाई अलगअलग केलाउनुपर्दछ वा च्याटजिपिटी वा गुगलको सहयोग लिनुपर्दछ।  सन् २००४ मा प्रकाशित एडवार्ड कर्निसको पुस्तक फ्युचरिङ्ग द इक्स्प्लोरेसन अफ द फ्युचरमा संसारमा उथलपुथल ल्याउने केही विषयहरुमध्ये प्रविधिको उत्साहजनक प्रगतिलाई नम्बर एकमा राख्दै विभिन्न भविष्यवाणी प्रस्तुत गरिएको छ। उक्त पुस्तकमा प्रक्षेपण गरेभन्दा अगावै कतिपय विषयहरु चरितार्थ हुँदै आएका पनि छन्। सूचना प्रविधिको युग भनेर चिनिने वर्तमान समयमा सूचना प्रविधिको विविध पक्षमा नीति, कानुन, पूर्वाधार तथा कार्यवातावरण तयार गर्ने जिम्मेवारी सफलतापूर्वक पूरा गर्नु पक्कै पनि चुनौतीपूर्ण पक्ष पनि हो।  सूचना तथा सञ्चार प्रविधि  मन्त्रालयले नेपाल सरकारले जारी गरेको सूचना प्रविधि नीति, २०७२ अनुरुप आफ्ना कामकारवाहीहरु अघि बढाउँदै आएको छ । यो बाहेक ब्रोडब्यान्ड नीति र फ्रिक्वेन्सी नीतिसमेत प्रयोगमा रहेकामा गत वर्ष फ्रिक्वेन्सी नीति पुनरावलोकन भई २०८० को नयाँ संस्करण जारी भएको छ । सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित भएर केही वर्षदेखि राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार दिवस मनाइँदै आएको छ। ‘सुरक्षित सूचना प्रविधिः सुशासन र समृद्धि’ भन्ने मूल सन्देशका साथ मे २ तदनुसार २०८० वैशाख १९ गते राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस मनाइएको थियो।  सोही दिवसको नयाँ संस्करणका रुपमा यो वर्ष ‘समृद्ध नेपालको आधार, सूचना प्रविधि र सञ्चार’ भन्ने मूल सन्देशका साथ यही वैशाख २० गते भव्यरुपमा मनाउन लागिएको छ। यी दिवसहरुले विभिन्न क्षेत्रमा रहेका सूचना प्रविधिका लागि योगदान गर्नेहरुको सम्मान गर्ने र सहकार्य गर्ने वातावरण तयार गर्दछ । सूचना प्रविधिको प्रयोगले सार्वजनिक क्षेत्रमा काम गर्ने शैली, ढाँचा, जनशक्तिको प्रारुप, सङ्गठनमा प्रयोग हुने सामग्रीमा हलचल नै ल्याएको छ। एकीकृत सेवातर्फको यात्रा प्रारम्भ भएसकेको छ भने अनलाइन भुक्तानीमा चमत्कारिक रुपमा वृद्धि भएको छ।  तथ्याङ्कलाई भण्डारण गरी पुनः प्रयोग गर्ने, पेपर भर्सनलाई डिजिटल भर्सनमा रुपान्तरण गरी अनलाइन सेवा सम्भव बनाउने जस्ता काम सूचना प्रविधिकै कारण सम्भव भएको हो। इन्टरनेट र कम्प्युटरको संयोजनले गर्दा कार्यप्रवाहमा अभूतपूर्व परिवर्तन आएको छ। यो संयोजनलाई ‘साइबर स्पेस’ भनिन्छ र साइबर स्पेश बढ्नु आफैँमा आधुनिक स्रोत माथि पहुँच पनि हो। त्यसो त साइबर अपराध हुन सक्ने घेरा फराकिलो हुँदै गएकाले त्यस्ता अपराधबाट सुरक्षणको लागिसमेत तयारी गर्नुपर्ने, सजगता अपनाउनुपर्ने र राज्यको तर्फबाट समग्र प्रयोगकर्ताको हितको लागि अग्रसर हुनुपर्ने जिम्मेवारी पनि थप भएको छ।  सूचना प्रविधि संलग्न हुने कामकारवाहीको नियमन, शिक्षा सचेतना माध्यमबाट प्रविधिको प्रयोगलाई सिर्जनात्मक र सुरक्षित बनाउने, सूचना प्रशोधन र प्रवाह गर्ने, डिजिटल साक्षरतालगायतका विषय पनि मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पर्दछन्। यसबाहेक पनि सामाजिक सञ्जालको व्यापक प्रयोग र सामाजिक अन्तरकृया तथा घटनाक्रम पनि प्रभावित भएको सन्दर्भमा सो को नियमनका लागि निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएको र कानुन निर्माणका लागि विधेयक मन्त्रिपरिषद् पेस हुने क्रममा रहेको छ।   सेवा प्रवाह गर्नुअघि सेवाग्राहीको विवरण प्राप्त गरी सो विवरणलाई आवश्यक पर्दा अद्यावधिक गर्न मिल्ने गरी सुरक्षित राख्ने, पुनः प्रयोग गर्ने मोडमा राख्ने, गोपनीयता कायम गर्ने र सेवाग्राहीको पहिचान यकिन भएपश्चात मात्र उसलाई सेवा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि उसकै अनुमतिमा प्रयोग प्रशोधन वा सम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनेर नै सूचना प्रविधिको सही र सुरक्षित प्रयोग वाञ्छित हुन आउँदछ।  यसै सन्दर्भमा सबै सरकारी कार्यालयमा लागू गर्ने गरी सरकारी एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली प्रयोग प्रारम्भ भएको छ। यो प्रणालीमा थप परिष्कृत गर्न आवश्यक भएतापनि खासगरी कार्यालयमा आवश्यक पर्ने दर्ता चलानी टिप्पणी र पत्राचारलगायत विषय समेटेर यो प्रणाली तयार भएको छ र ४० भन्दा बढी केन्द्रीय कार्यालयहरुमा प्रयोगमा पनि छ। वर्तमान मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालको अगुवाइमा यो प्रणालीको विकास र प्रयोगमा विस्तार भएको कुरा छिपेको छैन।  वि.सं.२०७६ मा तामझामका साथ सुरुआत भएको र अति नै महत्वपूर्ण विषय डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क हो। भारतमा सन् २०१५ मा शुरुआत भएको डिजिटल इन्डियाले सफलताको चुली चुमिरहँदा हाम्रो अवस्था भने अझै पनि कमजोर छ। खासगरी क्षेत्रगतरुपमा आठवटा विषय क्षेत्र र ८० वटा पहल समेट्ने यो फ्रेमबर्क भनेको सूचना प्रविधि क्षेत्रको केन्द्रीय कार्यढाँचाका रुपमा लिन सकिन्छ। नागरिक एपलाई व्यापक बनाउने विषयका साथै डाटाको सुरक्षा सम्मका विषय पनि यसमै परेका छन्। यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि डिजिटल नेपाल परियोजनाका लागि विश्व बैङ्कले समेत ऋण लगानी गर्ने तयारी भैरहेको छ । केही कामहरु भएका छन् तर धेरै गर्न बाँकी छ।  राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०८० जारी भई सो अनुसार साइबर सुरक्षासम्बन्धी कानुनको मस्यौदा एवम् राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। साइबर हाइजिनका सूचना जारी गर्नाका साथै विभिन्न निकायबाट साइबर सुरक्षा सम्वन्धमा सन्देश प्रवाह र डिजिटल शिक्षामा जोड दिइएको छ । सरकारी सूचना प्रविधि प्रणालीको जोखिम अनुगमनका लागि सेक्युरिटी अपरेसन सेन्टरको सञ्चालन हुँदै आएको छ । मन्त्रालयले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) सम्बन्धमा अवधारणापत्र तयारीलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ भने सूचना प्रविधिसँग सम्वन्धित खासगरी सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक, सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयक, दूरसञ्चार विधेयकको मस्यौदा तयारी सुझाव सङ्कलन गरी कतिपय विधेयक सहमति प्राप्त गर्ने चरणमा रहेका छन्। दूरसञ्चार क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित गर्ने प्रयासस्वरुप पूर्वाधारको कभरेजका साथमा गुणस्तर वृद्धिमा जोड दिइएको छ।  आमसञ्चार कुनै सूचना वा जानकारीको सञ्चार गरिनु प्रवाह गरिनु कम महत्वपूर्ण विषय हैन। यसमा आमसञ्चार माध्यमको भूमिका विगतदेखि नै प्रभावकारी रहँदै आएको छ। यसै क्रममा रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई एउटै छातामुनि स्वतन्त्र र निष्पक्षरुपमा सञ्चालन गर्ने ध्येयका साथ सार्वजनिक प्रसारण सेवाको अवधारणाअनुसार कानुन निर्माणका लागि विधेयक संसद्मा अन्तिम चरणमा रहेको छ। त्यसैगरी, सञ्चारमाध्यमको गतिशीलतासँगै मिडिया काउन्सिल विधेयक तयार भई सङ्घीय संसदमा दर्ता हुने क्रममा रहेको छ।  विगतदेखि मस्यौदा हुने तर निर्णयको चरणमा विविध कारणवश अलमलमा पर्ने गरेका कतिपय विधेयकउपर विज्ञ सञ्चारकर्मीहरु रहेको कार्यदल गठन गरी सुझाव प्राप्त गर्ने कार्यसमेत यसबिचमा भएको छ। त्यसैगरी सञ्चारसँग सम्बन्धित विषयमा सङ्घ र प्रदेशबीच सम्भावित सहकार्यका सम्वन्धमा प्रदेशमा सञ्चार हेर्ने मन्त्रालयका मन्त्री तथा उच्च अधिकारीहरुसँग र छलफल हुनुका साथै कतिपय सन्दर्भमा प्रदेशमै पनि स्थलगतरुपमा कार्यक्रमहरु सम्पन्न भएका छन्। विधेयकको तयारी गर्दा वा कार्यक्रमहरु डिजाइन गर्दा सङ्घीयताको मर्मलाई आत्मसात गरिएको  छ।  दिवस र अवसरका क्रममा सञ्चार व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने पहल पनि भएका छन् । २०८० जेठ १५ गते प्रकाशित गणतन्त्रका १५ वर्ष नामक इन्फोग्राफिक पुस्तिका लोकप्रिय देखियो । त्यस्तै अन्य प्रकाशनहरु पनि भए। वेवसाइटलाई एकीकृत भर्सनमा सञ्चालन प्रारम्भ भएको छ। राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीमा संशोधन गरी ओटिटीलाई नियमनको दायरामा ल्याइएको छ। विज्ञापन चक्रका विषयहरु सम्वोधन हुनेगरी विज्ञापन नीतिको मस्यौदा अन्तिम चरणमा छ भने विज्ञापन नियमावली संशोधन भएको छ।  मन्त्रिपरिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजना हुने प्रेस मिटलाई व्यवस्थित गर्ने कार्य, वेवसाइटमा ‘मिट योर मिनिस्टर’ नामक अन्तरक्रियात्मक ट्यावको प्रयोग, सरकारी सञ्चार संस्थाहरुको सबलीकरणका लागि निरन्तर संवाद र अनुगमन, चलचित्रका विविध क्षेत्रलाई पर्यटनसँग जोड्ने र सङ्घीयताको मर्मअनुसार यो विषयलाई व्यापक बनाउनेगरी कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा आएका छन्। चलचित्र जाँचसम्बन्धी कार्यलाई कार्यविधिबाट व्यवस्थित गरिएको छ। टेलिभिजन प्रसारणलाई आलाकार्टा प्रणालीमा लैजाने निर्णय भई सो अनुसार तयारीका कामहरु भैरहेका छन्। सबै सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा समावेशी सामग्री तथा कार्यक्रम समावेश भएका छन्। पत्रकारितासँग सम्बन्धित गैरनाफामूलक संस्थाहरुको सबलीकरणका लागि प्रवाह हुँदै आएको अनुदानलाई थप व्यवस्थित गर्नका लागि कार्यविधि तयार गरी सार्वजनिक सूचना प्रकाशित समेत भएको छ।  सुशासन तथा संस्थागत विकास सुधारका लागि निरन्तरतामा क्रमभंगता पनि आवश्यक पर्दछ । स्वमूल्याङ्कन तथा विज्ञको समीक्षा पनि चाहिन्छ । यही मान्यताअनुसार कतिपय विषयमा कार्यदलमार्फत अध्ययन गरी समस्या समाधानका उपायहरुको खोजी गर्ने र समयक्रममा नीति तथा कार्यक्रमसँग आबद्ध गर्ने मोडलको प्रयोग मन्त्रालयले गरेको छ । अर्को महत्वपूर्ण विषय भनेको नीति तथा कानुनको मस्यौदा तयार गर्दा विज्ञ एवम् सरोकारवालाको सहभागिता र सुझाव ग्रहण गर्ने शैली अवलम्बन गरिएको छ।  यो बाहेक मन्त्रालयका महाशाखा तथा अन्तर्गतका निकायवीच नियमित सम्बाद अनुगमन छानबिन र सुधार पहल हुँदै आएका छन्। समयानुकूल सङ्गठन निर्माण एवम् पुनसंरचनाका लागि राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रलाई सूचना प्रविधि विभाग अन्तर्गत ल्याइएको छ भने हुलाक संरचनामा आमूल परिवर्तन हुने गरी हरेक स्थानीय तहमा हुलाक रहनेगरी यसको सेवा पुनः संरचित गरिने भएको छ।  मन्त्रालयमा हरेक आइतबार कार्यालय समय अगावै प्रारम्भ हुने उच्च व्यवस्थापन समूहको बैठकका अलाबा क्षमता विकास कार्यशाला र सम्वाद श्रृङ्खला सिकाइ हस्तान्तरणका सेसनहरु सञ्चालन गर्ने गरिएको छ। अध्ययन र छानविन गरी सुशासन स्थापनालाई प्रवद्र्धनका लागि पनि गरिएका पहल पनि चर्चामा आए। इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको राजश्व बक्यौता, एनसेलको शेयर बिक्रीको सबाल, डाटा सेन्टरमा देखिएका समस्यालगायत विषय पनि अध्ययन भई सुधार कार्यसँग आवद्ध भएका विषय हुन्। मन्त्रालय मातहतका निकायहरुमा नेपाल सरकारबाट प्रवाह हुने अनुदानमा देखिएका केही कमीकमजोरीहरु सच्याएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ।  अन्त्यमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने मन्त्री नेपाल सरकारको प्रवक्तासमेत हुने प्रचलन नै छ। समयमै सही सूचना सम्प्रेषण र नीति समन्वयमा प्रवक्ताको भूमिकाले सरकारको गुणवेत्ता बढाउँछ। यसै सन्दर्भमा विगत एक वर्षमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले देखिने खालका सुधारका पहलहरु गरेको निश्कर्षमा पुग्न सकिन्छ। सुधारको निरन्तरता र गतिशीलताले मात्र परिवर्तनलाई दिगो र संगठनात्मक उपलब्धिलाई प्रभावकारी बनाउँदछ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि १६ औँ योजनासमेत प्रारम्भ हुने सन्दर्भमा डिजिटल रुपान्तरणको विषयले प्राथमिकता पाउनुपर्ने र तीव्ररुपमा विस्तार भैरहेको साइबर स्पेसको सुरक्षा र सही प्रयोगतर्फ सबैको सहयोग आवश्यक पर्ने देखिन्छ। लेखक नेपाल सरकारका सहसचिव हुन्। रासस 

काठमाडौं। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले नेपालमा आर्थिक समृद्धिको आधारको रुपमा लामो समयदेखि कृषि, जलस्रोत र पर्यटनलाई लिंइदै आएकोमा अब नयाँ आधारको रुपमा सूचना प्रविधि थप भएको बताएकी छिन् । तेस्रो लगानी सम्मेलनअन्तर्गत सोमवार भएको ‘आईसिटीः भाइव्रेसन इन्भेष्टमेन्ट प्लेटफर्म’ विषयक सत्रलाई सम्वोधन गर्दै उनले अब सूचना प्रविधि आर्थिक समृद्धिको नवीनतम र उदीयमान आधारको रुपमा स्थापित भएको बताएकी हुन्।  ‘हामीले लामो समयदेखि नेपालमा कृषि, जलस्रोत र पर्यटनलाई आर्थिक समृद्धिको आधार मान्दै आएका छौं र यसकै आधारमा गरिने उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिलाई आर्थिक विकासको सूचकको रुपमा हेर्दै आएका छौं’– मन्त्री शर्माले भनिन्– ‘अब हामीले आर्थिक विकासको थप आधारको रुपमा सूचना प्रविधिलाई जोडेर लैजाने नीति अख्तियार गर्नु जरुरी छ । सरकार डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनमार्फत कृषि, उर्जा, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्त, सहरी पूर्वाधारलगायत सबै क्षेत्रलाई डिजिटलाइजेसन गर्दै डिजिटल रुपान्तरणमार्फत आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न चाहन्छ ।’ उनले संसारकै उच्च हिमाली मलुक नेपाललाई सूचना प्रविधिको अन्तर्राष्ट्रिय हब बनाउने महाअभियानमा साथ दिन आव्हान गरिन् । ‘मुनाफा आर्जनको वातावरण बनाएर लगानी र लगानीकर्ताको सुरक्षा गदै संसारकै उँचो हिमाली मुलुक नेपाललाई सूचना प्रविधिको अन्तर्राष्ट्रिय हब बनाउन सरकार दृढ संकल्पित र प्रतिबद्ध छ’– उनले भनिन्– ‘सूचना प्रविधि क्षेत्रको लगानीमार्फत हुने डिजिटल रुपान्तरण र समृद्धिको यो महाअभियानमा सहभागी हुन र यसबाट मनग्य लाभ लिन म देशभित्र तथा बाहिरका सम्पूर्ण लगानीकर्ताहरुलाई आह्वान गर्न चाहन्छु ।’ सूचना प्रविधि क्षेत्रमा भएको विकास र विस्तारसँगै नेपालमा पनि यसको प्रयोगमा उल्लेख्य रुपमा बढोत्तरी आएको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले यो क्षेत्रलाई आधारभूत आवश्यकता र राष्ट्रिय प्राथमिकताको रुपमा स्वीकार गरेर सबै विकास नीतिलाई तद्अनुकूल अघि बढाउने संकल्प गरेको स्पष्ट गरिन्। मन्त्री शर्माले भनिन्– ‘सूचना प्रविधि उद्योगमा लगानी गर्न नेपाली मात्र होइन, बिदेशी लगानीकर्ताका लागि पनि नेपाल धेरै हिसाबले उपयुक्त स्थल हो । हामीसँग सूचना प्रविधि उद्योगका लागि अनुकूल भौगोलिक हावापानी त छँदैछ, दक्ष जनशक्तिको उपलब्धताका कारण कम लागतमा आइटी उद्योगहरु सञ्चालन गर्न सकिने प्रचुर संभावना रहेको छ  ।’ प्रत्येक वर्ष १० हजारभन्दा बढी नेपाली युवा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा थप भइरहेको र अहिले पनि झण्डै एक लाख युवाहरु सूचना प्रविधि सेवा निर्यात क्षेत्रमा क्रियाशील रहेकाले यहाँ दक्ष जनशक्तिको अभाव नभएको स्पष्ट गर्दै मन्त्री शर्माले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्ने गरी आवश्यक नीति, कानुन र पूर्वाधार विकासका लागि सरकार लागिरहेको बताइन्। सोहीअनुसार पहिलोपटक राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०८० जारी गरिएको, राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गरिएको, सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक तर्जुमाको काम अघि बढेको र दूरसञ्चार क्षेत्रलाई समयानुकूल व्यवस्थित गर्न दूरसञ्चार ऐनको पुनरावलोकन गर्ने काम भइरहेको पनि जानकारी दिइन्।  दूरसञ्चार पूर्वाधारको क्षेत्रमा भइरहेको दोहोरो लगानीको अन्त्य गर्न पूर्वाधार सहप्रयोगको नीतिलाई आवश्यक पुनरावलोकन गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन ल्याइने उल्लेख गर्दै उनले दूरसञ्चार क्षेत्रमा फाइभजी लगायत नवीतम प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति लागु गरिएको जानकारी दिइन्। निजी क्षेत्रबाट डाटा सेन्टर सञ्चालन गर्न उपयुक्त वातवारण सिर्जना गर्न कानुन तथा मापदण्डको तत्काल तर्जुमा गरिने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरिन् ।  नेपालमा बढ्दै गइरहेको सूचना प्रविधि सम्बन्धी सेवा निर्यातलाई प्रवर्धन गर्न सूचना प्रविधि उद्योग र स्टार्टअपहरुलाई एकै थलोबाट सञ्चालन गर्ने गरी आवश्यक पूर्वाधारको अभाव रहेकाले चाँडो भन्दा चाँडो आइटी हब स्थापना गरिने पनि मन्त्री शर्माले स्पष्ट गरिन् । त्यसका साथ विश्वस्तरमा भएका एआई, क्लाउड कम्प्युटिङ, आइओटी, ब्लकचेन जस्ता नयाँ तथा परिवर्तनकारी प्रविधिहरुको विकास र विस्तारबाट नेपालले कसरी लाभ लिने भनेर पनि हामीले तयारी गरिरहेका पनि उनले जानकारी दिइन्।  लगानी सम्मेलनमार्फत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको तर्फबाट डाटा सेन्टर, आईटी÷टेक्नोपार्क, कम्प्युटर हार्डवेयर एसेम्बली प्लान्ट, आइसिटी ट्रेनिङ सेन्टर, डिजिटल सर्भिस सेन्टर, स्मार्ट फोन म्यानुफ्याक्चर तथा एसेम्बली प्लान्ट, इन्कुवेशन सेन्टर र फिल्म सिटी गरी महत्वपूर्ण आठ वटा परियोजना अघि सारेको उल्लेख गर्दै उनले सोकेस गरिएकाबाहेक डिजिटल रुपान्तरणका लागि सहयोग हुने अन्य कुनै आवश्यक परियोजना पहिचान गरेर लगानी गर्न सकिने स्पष्ट गरिन् ।  बैदेशिक लगानीकर्ताहरुलाई आकर्षित गर्न आवश्यक परियोजनाहरुको पहिचान र लगानीका नयाँ मोडलहरुको खोजीमा पनि सरकारले ध्यान दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उनले नेपालले अंगिकार गरेको सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई प्राथमिकतामा राखेर अन्य देशहरुले गरेका सफल प्रयोगबाट समेत लाभ लिने गरी लगानीका मोडलहरु तयार गर्दै लैजान सकिने बताइन् ।

काठमाडौं। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले नेपाल सूचना प्रविधि विकासका लागि उपयुक्त मुलुक भएकाले यस क्षेत्र लगानी भित्र्याउन लगानीकर्ताहरुलाई आह्वान गरेकी छिन् । एशिया प्रशान्त क्षेत्रका १७ राष्ट्रका सूचना प्रवधि उद्योग सञ्चालकहरुको संस्था एशिया प्यासिफिक आइसिटी अलाइन्स (एपिक्टा)का पदाधिकारीहरुसँगको अन्तर्क्रियालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले यस्तो आह्वान गरेका हुन् । ‘आगामी वैशाख १६ र १७ गते काठमाडौँमा सरकारले तेस्रो लगानी सम्मेलन आयोजना गर्दैछ । यो लगानी सम्मेलनमा विदेशी लगानीका साथै नेपाली लगानीकर्ता र गैरआवासीय लगानीकर्तालाई पनि सँगसँगै लैजाने गरी तयार अगाडि बढाइएको छ र सोका लागि आवश्यक कानुनी र संरचनात्मक सुधारहरु समेत भइरहेका छन्’– मन्त्री शर्माले भनिन्– ‘लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा आज हामी विच उपस्थित एसिया प्रशान्त क्षेत्रका विभिन्न १७ राष्ट्रका सूचना प्रविधि उद्योगका प्रतिनिधिहरुलाई सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा विना हिच्किचाहट लगानी भित्र्याउन र र आफ्नो संघसंस्था मार्फत आवश्यक पहल गर्न अनुरोध गर्दछु ।’ यसका लागि नेपाल सरकार आवश्यक सहजीकरण गर्न एवं विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न तयार रहेको जानकारी गराउँदै उनले सूचना प्रविधिको विकास, विस्तार, प्रयोग र लगानीका सम्वन्धमा विभिन्न देशका प्रतिनिधहरुको अनुभव आदानप्रदानले नेपाल सरकार र  निजी क्षेत्रलाई समेत सहयोग पुग्ने विश्वास पनि व्यक्त गरिन्।  सूचना प्रविधियुक्त राष्ट्र निर्माण गर्ने सोचका साथ आमसञ्चार, दूरसञ्चार तथा सूचना प्रविधिमा सबै नागरिकको पहुँच तथा उच्चतम उपयोग सुनिश्चित गरी आम नागरिकको जीवनस्तरमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउन सूचना प्रविधि क्षेत्रको विषेश महत्व रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले भनिन्– ‘सूचना प्रविधि क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा भएको विकाससँगै नेपाल सरकारले पनि सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिंदै आएको छ। फलस्वरुप सार्वजनिक सेवामा विद्युतीय प्रणालीको प्रयोगमा  बढोत्तरी भएको छ । हरेकजसो सार्वजनिक  निकायले कुनै न कुनै रूपमा विद्युतीय माध्यमबाट सेवा प्रवाह र संगठनको सञ्चालन व्यवस्थापन गरिरहेका छन् ।’  सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले डिजिटल नेपाल फ्रेमवोर्कलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ यसको समसामयिक परिमार्जनको कार्य अगाडि बढाएको जानकारी दिंदै उहाँले डिजिटल फाउन्डेसनका डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारहरुलाई सुरक्षित र अन्तक्र्रियात्मक बनाउँदै समग्र प्रणालीप्रतिको विश्वासलाई बृद्धि गरी सुशासन र विकासमा टेवा पुर्याउने सरकारको लक्ष्य रहेको बताइन्।    प्रविधि र प्रणालीहरुको सुरक्षित र जवाफदेही प्रयोग तथा डिजिटल इकोसिष्टम निर्माणका लागि आवश्यक कानूनहरु सूचना प्रविधि तथा साइवर सूरक्षा विद्येयक, सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन तथा सञ्चालन सम्वन्धि विद्येयक निर्माणलाई तिव्रता दिइएको जानकारी दिंदै उनले विश्व अर्थतन्त्र नै सिथिल भएको अवस्थामा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्दै सूचना प्रविधिमैत्री संरचना र सोही बमोजिम दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सके सुशासन र आर्थिक समृद्धि हाँसिल गर्न सकिने सरकारको वुझाइ रहेको बताइन्।  प्रत्येक वर्ष १० हजारभन्दा बढी नेपाली युवा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा थप भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले युवा पलायन रोक्न देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने र बिना अवरोध स्वतन्त्र रूपमा सफ्टवेयर निर्यात गर्नसक्ने भएकाले सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१र०८२ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिन्।  हाल देशभर दुरसंचार सेवाको पहुँच पुगेको, सबै स्थानीय तहका वडा कार्यालयसम्म ब्रोडव्याण्ड ईन्टरनेट सेवाको पहुँच पुगेको जानकारी दिंदै मन्त्री शर्माले शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य सेवा क्षेत्रमा समेत सूचना प्रविधिको प्रयोगमा वढोत्तरी भएको स्पष्ट गरे। नेपाल जस्तो भूपरिबेष्ठित देशले सूचना प्रविधि उद्योग मार्फत रोजगारी श्रृजनाको साथै निर्यात प्रवर्धन गर्दै देशको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ र विकसित गर्नसक्ने विश्वास पनि उनले व्यक्त गरिन्।  यसका लागि देशभर गुणस्तरीय पूर्वाधार पुर्याउने,  स्टार्टअपको प्रवर्धनका लागि इन्कुबेशन र एक्सलेरेसनको कार्यक्रम संचालन गर्ने, सूचना प्रविधि उद्योगलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित गर्न सूचना प्रविधि प्रर्दशनी गर्ने,सूचना प्रविधि उद्योगलाई एकै थलोबाट सञ्चालन गर्न आइटी पार्क, सूचना प्रविधि हब जस्ता अवधारणालाई अघि बढाउने सरकारको योजना रहेको पनि मन्त्री शर्माले स्पष्ट गरिन्।

काठमाडौं। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सूचना प्रविधिको पहुँच आम जनताको बीचमा लैजान सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताएकी छिन् । नेपाल एशोसियशन फर सफ्टवेर एण्ड आइटी कम्पनिज् (नास–आइटी)का पदाधिकारीसँगको भेटमा उहाँले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाएर मुलुकको डिजिटल रुपान्तरणका लागि सहकार्य आवश्यक रहेको बताइन् । मन्त्री शर्माले नेपालमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको विकासका लागि यसलाई आम जनताले बुझ्ने गरी स्थापित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले हरेक क्षेत्रको विकासका लागि त्यसको महत्व आम नागरिकले बुझ्नुपर्नेमा उदाहरण दिंदै भनिन्– ‘योग विज्ञान आजको होइन तर रामदेवले स्थापित गरेपछि योग घरघरमा पुग्यो । उत्पीडित समुदायको मुक्ति र अधिकारको नारा नयाँ होइन तर माओवादी जनयुद्धले त्यसलाई घरघरमा पुर्याएपछि मात्रै परिवर्तन संभव भयो । त्यसैगरी अब सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको महत्व र औचित्य पनि आम जनताले महसुस गर्ने गरी स्थापित गर्नुपर्छ, ताकि यसलाई आफ्नो जीवनशैली बनाएर त्यसबाटै उनीहरुले जीवन सहज र सरल बनाउन सकून् ।’ सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको महत्व केही प्राविधिक व्यक्तिहरुले मात्रै बुझ्ने र बाँकीले आफूलाई उपभोक्ताको रुपमा मात्र लिने भन्दा पनि सबैले सूचना प्रविधि क्षेत्र लाई आत्मसात गर्ने गरी यसको विकास गर्नपर्नुमा मन्त्री शर्माले जोड दिइन्। अब सुशासन र समृद्धिको आधार नै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्र भएकाले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताइन्। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रको लगानी वृद्धि गर्न कानुन परिमार्जन गरेर जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उहाँले सरकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यबाट सूचना प्रविधि प्रयोग गरी मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सकिने स्पष्ट गरिन् ।  छलफलमा प्रतिनिधिसभा सदस्य मनिष झाले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई समुदायस्तरमा पुर्याएर हरेक विद्यालयमा यसलाई प्रतिष्पर्धाको विधा बनाउनुपर्ने बताइन्। सूचना प्रविधिमा विद्यालय तहहुँदै प्रदेश र राष्ट्रियस्तरमा प्रतिष्पर्धा गराएर लाखौं युवाहरुलाई देशभित्रै रोजगार र स्वरोजगार बनाउन सकिने उनले स्पष्ट गरिन्। सो क्रममा नास आइटीका पदाधिकारीहरुले पालिका स्तरमा हरेक नागरिकको एकीकृत तथ्यांक व्यवस्थापन गर्ने गरी एकीकृत डाटा केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने, नेपाली आइटी कम्पनीहरुले देशबाहिर शाखा स्थापना गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने, आइटी उद्योग र स्टार्टअपहरुलाई प्राथमिक क्षेत्रको ऋणको वर्गको समावेश गर्नुपर्ने, सूचना प्रविधिको काम एकद्वार प्रणालीबाट गर्न आइटी बोर्ड स्थापना गर्नुपर्ने, आइटी पार्क र हब स्थापना गरेर एकैथलोबाट सूचना प्रविधिको काम गराउन सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने, सरकारी निकायका लागि सफ्टवेयर खरिद गर्दा स्थानीयलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेलगायतका सुझाव दिएका थिए । छलफलमा नास–आइटीका अध्यक्ष रिचन श्रेष्ठलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

काठमाडौं ।सङ्घीय संसद्को वेबसाइट ह्याक गरी अनाधिकृत पोस्ट गरेको पाइएको छ।  बिहीबार सङ्घीय संसद्को वेबसाइट ह्याक गरी अनाधिकृत पोस्ट गरिएको हो। वेबसाइटको प्रमुख फोटो डिस्प्लेमा ह्याकरले भारतलाई सम्मान र चीनप्रति नकारात्मकता फैलाउने सामाग्री राखेका छन् । फोटोमा लेखिएको छ– ‘ह्वाट इज चाइना नोथिङ, स्टप सपोर्टिङ चाइना’ । तर अहिले उक्त सामाग्री हटाइएको छ । अहिले वेबसाइट सङ्घीय संसद् सचिवालयकै नियन्त्रणमै रहेको छ । वेबसाइट ह्याकरबाट बचाउन आइटी टिमले काम गरिरहेको बताइएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले डोल्पामा अप्टिकल फाइबर नेटवर्कमा आधारित उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा फाइबर टु द होम (एफटिटिएच) सेवा डोल्पामा विस्तार गरेको छ ।  सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले आइतवार डोल्पामा एफटिटिएच नेटवर्क सेवाको भर्चुअलका माध्यमबाट शुभारम्भ गरेसँगै डोल्पा यो सेवा प्राप्त गर्ने ७५ औं जिल्ला बनेको छ । यसअघि रुकुमपूर्वमा ७४ औं जिल्लाको रुपमा यो सेवा विस्तार गरिएको थियो ।  मुगुमा हाल जडान भइरहेको छ भने हुम्लामा आगामी वर्षमा जोड्ने योजना रहेको नेपाल टेलिकमले जनाएको छ । अब दुई जिल्लामा सेवा विस्तार गरेसँगै सरकारले ७७ वटै जिल्लामा उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा विस्तार गरिसक्ने छ ।  सेवा शुभारम्भ गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले इन्टरनेट डिजिटल नेपाल निर्माणको महत्वपूर्ण पूर्वाधार भएकाले सरकारले देशैभरि उच्च गतिको इन्टरनेट विस्तारको कामलाई अभियानकै रुपमा अघि बढाएको बताइन्। डोल्पामा उच्च गतिको इन्टरनेट पुग्नु सञ्चार क्रान्ति नै भएको उहाँले बताइन्। “डोल्पामा सेवा पुगेको छ भने मुगुमा जडानको काम भइरहेको छ” उनले भनिन्, “हुम्लामा अर्को वर्ष जडानको काम अघि बढ्ने छ । वर्षौदेखि पछाडि पारिएका यी जिल्लामा उच्च गतिको इन्टरनेट पुर्याएर सरकार दुर्गम र सुगमको दूरी मेट्न खोजिरहेको छ । सरकारले मुलुकभर इन्टरनेट सेवा पुर्याउने नीतिलाई प्राथमिकता दिएको छ ।”  दूरसञ्चार सेवा आर्थिक ब्यापारसँग पनि जोडिने र दुर्गममा सेवाग्राही थोरै हुने भएकाले लगानीअनुसारको प्रतिफल नहुने भए पनि नागरिकको बसोबास हुने सबै ठाउँमा सेवा विस्तार गर्ने राज्यको दायित्व भएकाले दुर्गमको सेवा विस्तारमा जोड दिइएको उनले स्पष्ट गरिन् । सेवा विस्तारससँगै सेवाग्राहीलाई सन्तुष्ट बनाउने गरी काम गर्न नेपाल टेलिकमको उच्च व्यवस्थापनलाई आग्रह गर्दै मन्त्री शर्माले सेवाग्राहीको गुनासो सुनुवाईका लागि टेलिकममा विहान ७ देखि साँझ ७ बजेसम्म मर्मत सम्भारका काम गर्ने गरी नीतिगत निर्णय गराइएको जानकारी दिइन् ।   आफूले मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेपछि राजमार्ग तथा सबै सडक क्षेत्रमा दूरसञ्चारको पहुँच स्थापित गर्न हाइवे कभरेज, नमूनाको सेवा थालनीका लागि १९ जिल्लालाई नमूना जिल्ला घोषणा, एफटिटिएच विस्तार र सेवाग्राहीसम्म पुगेर गुनासो सुनुवाई गर्ने कार्यलाई अभियानकै रुपमा अगाडि बढाएको पनि जानकारी दिइन्। राजनीतिक नेतृत्वको गतिअनुसार दूरसञ्चार सेवा विस्तारका लागि नेपाल टेलिकमले पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने मन्त्री शर्माको आग्रह थियो।   पूर्वमन्त्री सत्या पहाडीले सञ्चारको क्षेत्रमा पछाडि परेको डोल्पामा उच्च गतिको इन्टरनेट पुग्नुको खुशीको कुरा भएको उल्लेख गर्दै नियमित र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा ध्यान दिन आग्रह गरिन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव एवं नेपाल टेलिकम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रामकृष्ण सुवेदीले सूचना तथा प्रविधिको युगमा निजी क्षेत्र पुग्न नसकेको क्षेत्रमा पुग्नु सरकारको दायित्व भएको बताइन्।  कार्यक्रममा डोल्पाबाट भर्चुअलरुपमा सहभागी नेपाल टेलिकम कर्णाली प्रादेशिक निर्देशनालयका निर्देशक उमेशप्रसाद साह, डोल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसीप्रसाद दाहाल र जिल्ला समन्वय समिति डोल्पाका प्रमुख श्याम रोकाले उच्च गतिको इन्टरनेट प्राप्त गरेकोमा खुशी व्यक्त गरेका थिए।