काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)बाट सरकारमा सहभागी हुने १ मन्त्री र दुई राज्यमन्त्रीले आजै शपथ लिने भएका छन्। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा आज साँझ ६ बजे मन्त्रीको शपथको कार्यक्रम तय भएको हो। जसपाबाट प्रदीप यादव मन्त्री, रञ्जु झा र हसिना खानले राज्य मन्त्रीको शपथ लिन बुझिएको छ। आज विहान जसपा नेपाल सरकारबाट बाहिरिएपछि अशोक राई नेतृत्वको नवगठित जसपा सरकारमा सहभागी हुन लागेको हो।जसपा नेपालबाट वैशाख २२ मा विभाजित राई नेतृत्वको जसपाबाट १ जना मन्त्री पहिले नै सरकारमै छन्।

काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले  राजनीतिक प्रतिवेदन पार्टीको पोलिटब्युरो बैठकमा छलफलका लागि पेस  गरेका छन् । सोमबारदेखि सुरु पार्टीको पोलिटब्युरो बैठकमा नेपालको प्रतिवेदनमाथि छलफल भइरहेको बताइएको छ ।  प्रतिवेदनमा नेपालले सांसदभित्रका विभिन्न  राजनीतिक दलहरू सम्मिलित समीकरणमा रहनु मोर्चा नभएको स्पष्ट  पारिएको छ । उनले तत्काल कम्युनिस्ट पार्टीहरूबीच एकता वा वाम एकता सम्भव नभएको निष्कर्ष समेत निकालेका छन्।  यस्तै प्रतिवेदनमा एमालेले जनवादी केन्द्रीयताको मान्यता र जनताको बहुदलीय जनवादले अँगालेको विचारको विविधतालाई स्वीकार एवं अङ्गीकार गरेको बताइएको छ। एमालेले कम्युनिस्ट पार्टी विधि पद्धतिमा चल्नुपर्छ र उसले राज्य सञ्चालन गर्दा पनि विधि पद्धति अनुसार चल्नु र चलाउनुपर्छ भन्ने मान्यतासमेत परित्याग गरेको नेपालको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। नेकपा एमाले नेतृत्व जनताको बहुदलीय जनवादी पनि नभएर एमाले व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित दक्षिणपन्थी अवसरवादीहरूको एउटा झुन्डमा परिणत भएको नेपालको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नेपालको प्रतिवेदन २२ शीर्षकमा समेटिएको छ। यहाँ एमालेबाट आफूहरूले गरेको विद्रोह सफल भएको समेत बताइएको छ।क्रियाशील राजनीतिक दलहरूका बारेमा  पनि  विभिन्न कुराहरू प्रस्तुत गरेका छन् । उनले नेकपा माओवादीलाई सैद्धान्तिक अन्योलमा फसेको बताएका छन्।  यस्तै रवि लामिछाने नेतृत्वको रास्वपालाई संविधान गणतन्त्र र संघीयताको विरोधी पार्टी भएको बताएका छन् ।उनले वर्तमान सरकारलाई तत्कालीन राजनीति परिस्थितिको उपज भएको बताएका छन् । उनले कुनै पनि दलको एकल सरकार नबनेको अवस्थामा   गठबन्धन सरकारको विकल्प नभएको बताएका छन् । यस्तो छ पूर्णपाठ

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र  यादवले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका छन्। उनले आफ्नो पार्टी जसपा नेपाल विभाजन भएपछि नयाँ पार्टी दर्ता  गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका हुन्।  आयोगले दल विभाजन सम्बन्धी कानून निष्क्रिय भएको बेला दल फुटाएर दर्ता गराएको उपेन्द्रको तर्क छ। उनको रिटमा नयाँ दल गठनमा सहभागी भएका सांसदहरूलाई विपक्षी बनाइएको बताइएको छ।  रिटमा भनिएको छ, ‘म निवेदक अध्यक्ष रहेको जनता समाजवादी पार्टी नेपालको केन्द्रीय समितिमा कुल ४०६ सदस्य रही रहेको र विपक्षी आयोगले नै सो सङ्ख्यालाई मान्यता दिएको अवस्थासमेत रहिरहेको अवस्थामा ४०६ सदस्यको ४० प्रतिशतले हुन आउने सदस्य सङ्ख्या अर्थात् १६३ जना केन्द्रीय समितिको अनिवार्य संलग्नता हुनुपर्दछ। जुन नभएको कारणबाट पनि गैर कानुनी रहेको छ।’ सर्वोच्च अदालतमा यो मुद्दा २ जेठमा सुनुवाइ गर्ने बताइएको छ। यसबारे यादवले भने ‘मलाई न्याय मिलेन अदालत गएको छु। अब न्याय पाउँछु भन्ने लागेको छ।’ उनले अदालतको फैसला मान्ने बताए।

काठमाडौं। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सुशासनका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएकाले आफ्नो मन्त्रालयले अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा चालु आर्थिक वर्षमा राजश्व वृद्धि गरेको बताएकी छन् ।  मन्त्रालयले आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तेस्रो प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले पूँजीगत खर्च बढाउने चुनौती भने कायमै रहेको बताइन्।  चालु आर्थिक वर्षको अझै दुई महिना बाँकी रहे पनि गत आर्थिक वर्षको कूल राजश्वको हाराहारीमा अहिले दश महिनाकै अवधिमा राजश्व संकलन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘अहिले सबैतिर आर्थिक सङ्कुचन हुँदाहुँदै पनि हाम्रो मन्त्रालयमा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा राजश्व वृद्धि भएको छ, यो हामीले सुशासनका पक्षमा लिएको दृढ अडानको परिणाम हो’– मन्त्री शर्माले भनिन्– ‘यो क्रम अझै बढेर जाने छ।’ व्यक्तिगत जीवनमा खर्चभन्दा बढी आम्दानी राम्रो हुने भए पनि सरकारले भने पूँजीगत खर्च नबढाएर समृद्धि हासिल गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै उनले पूँजीगत खर्च बढाउने चुनौती कायमै रहेकाले अब आर्थिक वर्षको बाँकी समयमा दिन रात काम गरेर भए पनि लक्ष्य पूरा गर्न निर्देशन दिइन्। विश्व बैंकको सहयोगमा प्राप्त गर्ने भनिएको डिजिटल नेपाल एक्सलेरेसन (डिएनए) परियोजनाको रकमले पूँजीगत बजेटको ३८ प्रतिशत ओगटेको र सो रकम प्राप्त हुने वातावरण नबन्दा मन्त्रालयले गर्ने पूँजीगत खर्चको प्रतिशत घटेको जानकारी दिंदै मन्त्री शर्माले बाँकी बजेट खर्च गर्न माताहतका निकायलाई दृढतापूर्वक लाग्न निर्देशन दिइन्। पू्ँजीगत खर्च बढाउन कर्मचारीतन्त्रको काम गर्ने शैलीमा सुधार ल्याउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले कानुनअनुसारका काम गर्न डराउन नहुने बताए। ‘पछिल्लो समय सूचना प्रविधि क्षेत्रमा पुराना बेथितिहरु धमाधम बाहिर आएकाले पनि कर्मचारीमा केही त्रास बढेको देखिन्छ’– मन्त्री शर्माले भनिन्– ‘मैले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछि कहिल्यै पनि नियम तोडेर काम गर भनेको छैन र भन्ने पनि छैन तर कानुन अनुसार किन काम भइरहेको छैन ? कार्यान्वयन निकायले गहिरो समीक्षा गरेर काम अघि बढाउनुपर्छ।’ सम्बन्धित निकायले आफैले छनौट गरेका माइनस्टोन पूरा गर्नैपर्ने उल्लेख गर्दै उनले सहजीकरणका लागि माताहतका निकायबाट मन्त्रालयबाट आउने कुनै पनि काम नरोक्न निर्देशन दिइन्। आफूले माथिल्लो निकायसँग गरेका कार्य सम्पादन सम्झौताका पाना पल्टाएर हरेक निकायले प्रगति मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने पनि उनले स्पष्ट गरिन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुयालले १६ औं राष्ट्रिय योजनामार्फत सूचना प्रवधियुक्त राष्ट्र निर्माणको विकास मोडल अघि सारिएकाले यो भूमिका निर्वाह गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको महत्वपूर्ण भूमिका रहने बताइन्। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वायनमार्फत १५ औं योजनाले एक लाख बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्य राखेको भए पनि अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको स्पष्ट गर्दै उनले १६ औं योजनामार्फत डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणमा मन्त्रालयले अगुवाई गर्नुपर्ने बताइन्। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदीले मन्त्रालयमा राजश्व वृद्धि हुनु राम्रो भए पनि खर्च नबढ्नु दुःखद भएकाले यसमा गहिरो समीक्षा गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए। मन्त्रालय र माताहतका निकायहरु रक्षात्मक भएर होइन, काम कारवाही सुधारेर अघि बढ्नुपर्ने उनले स्पष्ट गरे। चालु आर्थिक वर्षको बचेको ५० दिनको समयलाई सातै दिन चौबीसै घण्टा काम गरेर भए पनि लक्ष्य प्राप्त गर्नुपर्ने र खर्च क्षमता बढाउनुपर्ने उनले स्पष्ट गरे  ।कार्यक्रम सहजीकरण सहसचिव योजना महाशाखा प्रमुख बाबुराम भण्डारीले गरेका थिए ।

काठमाडौं। जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । सोमबार सरकारबाट बाहिरिएसँगै केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक बसेर सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिने निर्णय गरेको पार्टीका सांसद राजकिशोर यादवले बताए । सांसद यादवले जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल फुटाउन राज्य नै लागेको आरोप समेत लगाए। उनले सरकारकै नेतृत्वकर्ताहरू पार्टी विभाजन गराउनका लागि लागेको आरोप लगाउँदै त्यही सरकारमा बसिरहन उचित नरहेकाले सरकारबाट नैतिकताका आधारमा बाहिरिएको जानकारी दिए। उनले सरकारले गैरजिम्मेवारी काम गरेको र त्यसको विरुद्धमा आफूहरू लाग्ने चेतावनी समेत दिए। ‘‘सरकारकै नेतृत्वकर्ताहरू पार्टी विभाजन गराउनका लागि लाग्नुभयो र पार्टी विभाजनपश्चात् राष्ट्रिय राजनीतिमा जुन घटनाहरू भइरहेका छन्, त्यहाँ नैतिक रूपले बसिरहन मिलेन। हामी १२ सिट लिएर सरकारमा सहभागी भएका थियौँ। एउटा निश्चित उद्देश्यका साथ सरकारमा सहभागी भएका थियौँ। तर दुर्भाग्यपूर्ण हाम्रो पार्टी विभाजन भयो। नैतिक रूपमा सरकारबाट राजीनामा गरेर समर्थन फिर्ता लिएका छौँ।,’’ सांसद यादवले भने, ‘‘१२ को सङ्ख्या लिएर गएका थियौँ, त्यो नरहेपछि त्यहाँ राजनीतिक र नैतिक रूपमा पनि बसिरहन उचित लागेन। सरकारले गैरजिम्मेवारी काम गर्‍यो त्यसको विरुद्धमा हामी लाग्नेछौँ।आन्तरिक शक्ति सञ्चय पहिला गर्नेछौँ।आन्तरिक किचलो छ, विभाजनले गर्दा।’’ सांसद यादवले विभाजित भएर जाने नेताहरूले आफूहरूको आन्दोलनमा घाटा हुने बताए।

काठमाडौं । अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी सरकारमा सहभागी हुने भएको छ । जसपाले तीनजनालाई सरकारमा पठाउने तयारी गरेको हो । पार्टीका महासचिव मोहमद इस्तियाक राईका अनुसार सांसदहरू प्रदीप यादव, रञ्जु झा र हसिना खानलाई सरकारमा पठाउन लागिएको हो ।  यादव स्वास्थ्यमन्त्री बन्ने तय भएको छ । झाको मन्त्रालय टुंगिएको छैन । खान भने राज्यमन्त्री बन्ने जनाइएको छ । उनीहरूको शपथ आज साँझै हुने महासचिव राईले बताए ।  जसपाबाट नवलकिशोर साह सुडी वन तथा वातावरणमन्त्री छन् । जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री बनेका उपेन्द्र यादव र वन राज्यमन्त्री दीपक कार्कीले आजै राजीनामा दिएका छन् । जसपा नेपाल सरकारबाट बाहिरिएपछि जसपाको मन्त्री थपिन लागेका हुन् ।

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाका अध्यक्ष देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालबीच भेटवार्ता भएको छ ।  सोमबार सिंहदरवारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा उनीहरुबीच भेटवार्ता भएको हो। भेटवार्तामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको तयारीका बारेमा कुराकानी भएको दुवै नेताको सचिवालयले जनाएको छ।  सरकारको बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम जेठ १ गते मंगलबार ३ बजे राष्ट्रपतिले बाचन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

चितवन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले स्थानीय सरकारहरूबाट नागरिकमैत्री कार्यसम्पादन भए मात्रै सङ्घीयताको औचित्य स्थापित हुने बताएका छन्। खैरहनी नगरपालिका चितवनको वार्षिकोत्सवका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनतामा प्रवाह हुने सेवालाई उत्तरदायी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। “स्थानीय सरकारहरूबाट नागरिकमैत्री कार्यसम्पादन र सुशासन कायम भएमा मात्रै सङ्घीयताको औचित्य स्थापित हुन सक्छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “त्यसैले स्थानीय जनप्रतिनिधि जिम्मेवार र जनउत्तरदायी हुनुपर्छ ।” गाउँमा आएका अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्थानीय जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र सुरक्षा अङ्गको सोच्ने तरिका कस्तो छ भन्ने विषयले सेवाप्रवाहमा अवस्था स्पष्ट हुने बताए। उनले आगामी दिनमा खैरहनी नगरपालिकाले खैरहनी बासीको आवश्यकता र आकांक्षाहरूको सम्बोधन मात्रै नभएर सङ्घीय शासन प्रणालीलाई मजबुत बनाउने गरी कार्यसम्पादन गर्ने विश्वास व्यक्त व्यक्त गरे।   “सेवाप्रवाह कति चुस्त र जनउत्तरदायी छ भन्ने कुराले सरकारको छवि आम नागरिकमा स्थापित हुन्छ,” प्रधानमन्त्रीले भने, “यसर्थ, राज्यप्रति नागरिकको आत्मीयता र अपनत्वबोधलाई केन्द्रमा राखेर प्रभावकारी काम गर्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।” सरकारले सुशासन र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा उल्लेख्य कामहरू गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यी प्रयासहरूले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई थप सुदृढ गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।  तेस्रोपटक सरकारको नेतृत्व सम्हालेको १६ महिनाको अवधिमा सबैभन्दा बढी आफूले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा ध्यान दिएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले यस अवधिमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का दुई वटा बैठकहरू सम्पन्न भई महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको जानकारी दिए। प्राकृतिक साधनस्रोतको संरक्षण र बहुआयमिक परिचालन, ग्रामीण अर्थतन्त्रको सशक्तिकरण, सामाजिक सूचकहरूमा बढोत्तरी लगायतका रणनीतिक महत्वका कामहरूका साथै सेवाप्रवाहका क्षेत्रमा स्थानीय सरकारहरूले महत्त्वपूर्ण काम गर्न सक्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । उनले प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचिसमेतको सहीरूपमा लागू गर्दा ग्रामीण अर्थतन्त्रको सवलीकरणसहित राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणमा गुणात्मक योगदान पुग्ने बताए। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज सबैका लागि गौरवको विषय भए पनि बेलाबेलामा मानव र वन्यजन्तु बीचको द्वन्द्वले निकुञ्ज वरिपरिका नागरिकको जीउधनको क्षति भएको खबर सुन्दा आफूलाई दुःख लाग्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मानव र वन्यजन्तु बीचको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्दै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट यहाँका जनताले अधिकतम लाभ लिने वातावरण  सिर्जना गर्न वन ऐनमा संशोधन गरिने जानकारी गराए।  “वर्षायाममा डुवान तथा कटानको समस्याले खैरहनीलगायत पूर्वी चितवनमा वर्षेनी जनधनको क्षति हुने गरेको छ,” प्रधानमन्त्रीले भने, “राप्ती खोला, कयर खोला, ढुङ्ग्रे खोला लगायतका खोलामा तटबन्ध गरी नगरबासीको सुरक्षाका लागि सरकारले स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरी कार्य सम्पादन गर्नेछ।”

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सहकारी प्रकरण छानबिनका लागि संसदीय छानबिन समिति गठन नगरिए राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न अवरोध गर्ने संकेत गरेको छ। सभापति शेरबहादुर देउवानिवास बूढानीलकण्ठमा सोमबार बसेको पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारी बैठकपछि प्रवक्ता डा.प्रकाशशरण महतले यस्तो संकेत गरेका हुन्। कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति गठनको मागलाई निरन्तरता दिने अडान कायमै राखेको हो ।  

काठमाडौँ ।सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले आगामी जेठ ३ गते विश्वासको मत लिने भएका छन। प्रदेशसभा सचिवालयले त्यसदिन बिहान सवा १० बजेका लागि बैठक आह्वान गरेको छ।  मुख्य समर्थक दल एमाले प्रदेश संसदीय दलले विश्वासको मत दिने नदिनेमा अझै स्पष्ट गरेको छैन । एकीकृत समाजवादीबाट मुख्यमन्त्री भएका सोडीरीले यसअघि वैशाख २१ र २२ गते विश्वासको मत लिने तयारी गरेका थिए।

काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग छलफल गरेका छन् । सोमबार बिहान सभामुख घिमिरेले टेलिफोन गरेर प्रधानमन्त्रीसँग नीति तथा कार्यक्रमको विषयमा छलफल गरेका हुन् । उनीहरूबीच राजनीतिक सहमतिका लागि प्रधानमन्त्रीबाट भएका प्रयास र संसद्को तयारीबारे छलफल भएको छ।  सो क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजनीतिक सहमतिका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग छलफल भएको जानकारी सभामुख घिमिरेलाई गराएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्तारूढ दलहरूसँग पनि विपक्षीका मागबारे छलफल भएको र सोमबार साँझसम्म निष्कर्षमा पुगिने जानकारी गराए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू चितवनबाट फर्केलगत्तै संवाद सुरू गर्ने बताए। उनले राष्ट्रपतिसँग भएको छलफलबारे पनि सभामुखलाई जानकारी गराएका छन् ।  सहकारीको रकम अपचलन गरेको विषयमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठनको माग राखेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सदन अवरुद्ध गर्दै आएको छ।  सदनको गतिरोध अन्त्यका लागि आइतबार सभामुख घिमिरेले दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकसँग छलफल गरेका थिए। मंगलबार संघीय संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ । यसअघि नै सदनको गतिरोध अन्त्यका विषयमा सभामुख घिमिरे र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले छलफल गरेका हुन् । 

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस संसदीय दल कार्यसमिति र संसदीय दलको बैठक सरेको छ। आज दिउँसोका लागि बोलाइएको दुवै बैठक स्थगित गरिएको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले जनाएको छ। आज स्थगित भएको बैठक (भोलि) जेठ १ गते बस्नेछ। संसदीय दल कार्यसमितिको बैठक बिहान ८ बजे र दलको बैठक ९ बजे बस्ने कांग्रेसले जनाएको छ। बैठक सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बस्ने तय भएको छ।

विराटनगर । केन्द्रीय सता गठबन्धनमा रहेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले  पनि कोशी प्रदेश सरकारलाई विश्वासको मत दिने भएको छ । केन्द्रीय नेताहरूको निर्देशनपछि नेकपा (एकीकृत समाजवादी) संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राई विश्वासको मत दिन तयार भएका हुन् ।  मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले आज विश्वासको मत लिने तयारी छ ।११ बजेका लागि संसद् बैठक बोलाए पनि कांग्रेस संसदीय दलको बैठक नबस्दा बैठक सर्ने संसद सचिवालयले जनाएको छ ।

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)नेपालको केन्द्रीय समिति बैठक आज बस्दैछ।  बैठक ललितपुरको ज्यापु प्रज्ञा भवन च्यासलमा बिहान ११ बजेदेखि बस्नेछन् । आजको बैठकमा जसपा नेपाल सरकारबाट बाहिरिने र समर्थन पनि फिर्ता लिने निर्णय हुने अध्यक्ष उपेन्द्र यादवका स्वकीय सचिव महेश चौरसियाले जानकारी दिए।  आइतबार बसेको जसपा नेपालको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले सरकारबाट बाहिरिने साथै समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो।  आज बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकले यसबारे निर्णय गरी औपचारिकरुपमा सार्वजनिक गरिने चौरसियाको भनाइ छ।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आइतबार नै उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवलाई राजीनामा गरेर बाटो खोलिदिन निर्देशन दिएका थिए। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि मधेशमा जसपा नेपाल नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिँदै गठबन्धन घटकको एमाले र माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएका छन्।  आजको बैठकमा राजनीतिक एवं संगठनात्मक प्रतिवेदन तथा पार्टीको आगामी महाधिवेशनसँगै सरकारबाट बाहिरिने सम्बन्धमा छलफल हुने जसपा नेपालले जनाएको छ।  

विराटनगर ।कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले आज विश्वासको मत लिने भएका छन् । संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार नियुक्त मुख्यमन्त्री कार्कीले उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत लिन लागेका हुन् ।  नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका ५२ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री भएका उनलाई हालसम्म दुवै  दलका सांसदले विश्वासको मत दिने देखिएको छ । यस्तै जसपा नेपालकी सांसद निर्मला लिम्बूले पनि विश्वासको मत दिने बताएकी छिन् । कोशी प्रदेश सभामा ९३ सांसद मध्ये बहुमत पुर्‍याउन ४७ सांसद आवश्यक पर्छ ।  यसैबीच मुख्यमन्त्री कार्कीलाई विश्वासको मत दिने प्रदेशसभा बैठक बहिष्कार गर्ने कांग्रेसले तयारी गरेको छ । औपचारिक निर्णय गर्न कांग्रेसले बिहान ८ बजे संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ। राप्रपाले पनि विश्वासको मत दिने या नदिने भन्ने विषयमा निर्णय गरिसकेको छैन। एकीकृत समाजवादीका सांसदहरू भने प्रदेशसभा बैठकमा अनुपस्थित रहने बताइएको छ । प्रदेशसभामा एमालेका ४०, काँग्रेसका २९, माओवादीका १३, राप्रपाका ६,  नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का ४ र जसपा नेपालका १ सांसद रहेका छन् ।