काडमाडौं। वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसन लगायत इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाबाट नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुनुपर्ने रोयल्टी राजश्व तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क कानुन बमोजिम असुल उपर गर्ने बाटो खुलेको छ । यस सम्बन्धमा सर्वोच्चमा वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसनले दायर गरेका वभिन्न आठ वटा रिट खारेज भएका छन्। सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र डा.नहकुल सुबेदीको संयुक्त इजलासले वर्ल्डलिंकको माग दावी अस्वीकार गर्दै रिट खारेज गरिदिएको छ। यो फैसलासँगै सरकारलाई रोयल्टी राजश्व तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क कानुन बमोजिम असरउपर गर्ने बाटो असुलीको बाटो खुलेको छ ।  महालेखापरीक्षकले आर्थिक वर्ष २०७२र०७३ को वार्षिक प्रतिवेदन देखि हरेक वर्ष निरन्तर रुपमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले नेपाल सरकारलाई तिर्नु बुुझाउनुपर्ने रोयल्टी राजश्व नेपाल सरकारलाई प्राप्त नभएकाले कानुन बमोजिम असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु भनी औंल्याउँदै आएको थियो। सोही विषयमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गत वर्ष गरेको अनुसन्धानबाट वल्र्डलिङ्क लगायत सेवा प्रदायकले कर छली गरेको खुलासा भएको थियो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले मन्त्रालयको नेतृत्व लिएपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले कर छली गरेको विषयमा अनुसन्धान गर्न सहसचिव गौरव गिरीको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्नुभएको थियो । समितिले आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि आव २०७८र७९ सम्मको अवधिमा कूल एघार वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले बुझाएको रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्कको विस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । प्रतिवेदनमा वल्र्डलिङ्क कम्युनिकेसन लगायत नौ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले करिव दुई अर्ब ४६ करोड रकम नेपाल सरकारलाई बुझाउन बाँकी रहेको तथा अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा रहेको थप २७ करोड ३३ लाख रकमसमेत असुल गर्न बाँकी रहेको उल्लेख थियो।  यो प्रतिवेदनका आधारमा रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क असुल गर्न मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । सो निर्देशनपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्वतन्त्र चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई अध्ययन गर्ने जिम्मा दिएको थियो । चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले समेत केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले नेपाल सरकारलाई रोयल्टी राजश्व तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क तिर्न बुझाउन बाँकी रहेको भनी रकमसमेत खुलाई प्रतिवेदन पेश गरेको थियो ।  नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण स्रोतका अनुसार नौ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट रोयल्टी राजश्व तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क वापत कूल तीन अर्ब ६४ करोड रकम असुल गर्न बाँकी रहेको छ । जसअनुसार वल्र्डलिङ्क कम्युनिकेसनले १ अर्ब ९६ करोडभन्दा बढी तिर्न बाँकी छ । त्यसैगरी भायानेट कम्युनिकेसनबाट ४१ करोड भन्दा बढी, सुविसुबाट ३३ करोडभन्दा बढी, क्लासिक टेकबाट ३१ करोडभन्दा बढी, टेकमाइण्डबाट ३० करोड भन्दा बढी, वेफसर्फरबाट १२ करोडभन्दा बढी, मर्कन्टायलबाट १० करोडभन्दा बढी, पोखरा इन्टरनेटको ४ करोड भन्दा बढी र नेटम्याक्सबाट २ करोडभन्दा बढी रकम असुल गर्न बाँकी रहेको छ । दूरसञ्चार निमयमावली, २०५४ को नियम २६ अनुसार दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुले वार्षिक कूल आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी राजश्व वापत नेपाल सरकारलाई बुुझाउनपुर्ने तथा दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ३० बमोजिम वार्षिक आयको २ प्रतिशत रकम ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । दूरसञ्चार निमयमावली, २०५४ को नियम २६ मा ‘वार्षिक कूल आम्दानी’ भन्नाले अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले ग्राहकसँग लिएको धरौटी, सेवा कर, मूल्य अभिवृद्धि करलगायत अन्य अप्रत्यक्ष कर तथा दूरसञ्चार सम्बन्धी उपकण विक्री गर्दा प्राप्त हुने रकम बाहेक दूरसञ्चार सेवा प्रदान गरे वापत अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले प्राप्त गरेको आम्दानीलाई जनाउँछ भनी स्पष्ट गरिएको छ। सोही बमोजिम महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा रोयल्टी राजश्व असुलउपर गर्न बेरुजु औंल्याइएको थियो। अदालतको फैसलासँगै राज्यकोषको अर्बौं रकम सुरक्षित भएको छ। यसबाट तत्काल पौने चार अर्ब रोयल्टी राजश्व र दूरसञ्चार विकास शुल्क प्राप्त हुने भए पनि दीर्घकालीन रुपमा राज्यको बीसौं अर्ब रकम सुरक्षित भएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ। स्रोतका अनुसार यदि अदालतको फैसला सेवा प्रदायकको पक्षमा भएको भए अन्य सेवा प्रदायकले भुक्तान गरिसकेको अर्बौं रकम पनि फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्थ्यो।

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिने तयारी गरेको छ।सत्तासाझेदार दल  नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) आइतबार मधेस प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएसँगै जसपा, नेपालले पनि केन्द्र सरकारबाट बाहिरिने तयारी गरेको हो। उक्त पार्टीले सोमबार (भोलि) केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाइएको छ। सोही बैठकमा सरकारबाट बाहिरिने निर्णय लिइने एक नेताले बताएका छन्। जसपा, नेपालबाट अध्यक्ष उपेन्द्र यादव उपप्रधान एवं स्वास्थ्यमन्त्री र दीपक कार्की वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री छन्।जसपा, नेपालबाटै वनमन्त्री बनेका नवलकिशोर साह सुडी भने विभाजित पार्टी जसपामा आबद्ध भएका छन्।बैठकले पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिबारे निर्णय लिनेछ ।

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले मधेस सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । आइतबार मधेस सरकारमा सहभागी माओवादीका मन्त्रीहरूले राजीनामा बुझाएपछि पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको हो।यससँगै मधेस सरकार अल्पमतमा परेको छ । मधेस प्रदेशसभाका १०७ सदस्यहरूमध्ये सरकार बनाउन ५४ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन चाहिन्छ । पछिल्लोपटक ६१ प्रदेशसभा सदस्यहरूको विश्वासको मत पाएका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव नेतृत्वको सरकारबाट माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएसँगै सरकार अल्पमतमा परेको हो । प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रका ९ प्रदेशसभा सदस्य छन् । आइतबार मन्त्रीहरू भरतकुमार साह र युवराज भट्टराईले मुख्यमन्त्री यादवलाई भेटेर राजीनामा बुझाएका थिए। साहलाई मुख्यमन्त्रीले वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोके पनि उनले सम्हाल्न अस्वीकार गर्दै आएका थिए । भट्टराई भने उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री थिए।

काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले नेपाली कांग्रेसले संसदीय समितिका नाममा सरकार मागेको टिप्पणी गरेका छन्। आइतबार सभामुख देवराज घिमिरे र दलका प्रमुख सचेतकबीचको बैठकपछि उनले कांग्रेसको माग सम्बोधन नहुने बताए। “उहाँहरूले समिति माग गर्नुभएको होइन, सरकार माग गर्नुभएको हो । त्यो सम्भव छैन,” उनले भने । कांग्रेसले उठाएको विषय कानुनसम्मत नरहेको उनले जिकिर गरे । हरेक विषयमा छानबिन समिति बनाउँदै जाँदा सांसद समितिमा मात्र रहनुपर्ने अवस्था आउने उनको भनाइ छ । बर्तौलाले समितिका नाममा कानुन निर्माणको दायित्वबाट सांसद च्युत हुन नसक्ने बताए । उनले कांग्रेसले संसद्लाई बेकामे बनाउन खोजेको आरोप समेत लगाए ।

काठमाडौं । सदनको गतिरोध खुलाउनेलगायतको विषयमा सभामुख प्रमुख सचेतक र सचेतकबीचको छलफल विनानिष्कर्ष टुंगिएको छैन। सभामुख देवराज घिमिरेले मंगलबार संयुक्त सदनमा पेश हुने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम साथै सदनको अवरोध हटाउनेलगायतका विषयमा कानूनमन्त्री र प्रमुख दलका सचेतकहरूसँग छलफल गरेका थिए।

काठमाडौं। प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले नीति तथा कार्यक्रमको तयारीको विषयमा सिंहदरबारमा छलफल गरेका छन्।  सभामुख कार्यकक्षमा भएको छलफलमा उपसभामुख इन्दिरा राना, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पद्म गिरीसहित प्रमुख दलका मुख्य सचेतक र सचेतक सहभागी छन्।  दिउँसो २ बजेका लागि बोलाइएको छलफल जारी रहेको सभामुख घिमिरेको निजी सचिवालयले जनाएको छ। बैठकमा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, नेकपा (एमाले)का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार सहभागी थिए। 

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भेट गरेका छन् । आइतबार दिउँसो राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा राष्ट्रपति पौडेल र प्रधानमन्त्री प्रचण्डका बिचमा भेटघाट भएको हो । भेटमा मुलुकको समसामयिक विषयमा छलफल भएको राष्ट्रपतिको स्वकीय सचिवालयले जनाएको छ । 

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बिना अवरोध प्रस्तुत हुने दाबी गरेका छन्। जेठ १ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम संसद प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। तर प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सहकारी प्रकरण छानविन समिति नबनेसम्म संसद चल्न नदिने चेतावनी दिइरहेका बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमबार बिहान कांग्रेस नेतृत्वसँग गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेको र सोमबार बेलुकासम्म सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सहज ढङ्गले अघि बढने वातावरण बन्ने विश्वास व्यक्त गरे। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेससँग सहमतिको ढोका खोल्नका लागि आफूले गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेको पनि स्पष्ट पारे।आइतबार राष्ट्रियसभा गृहमा आयोजित एक कार्यक्रमपछि सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेससँग सोमबार (भोलि) बेलुकासम्म छलफलबाट निष्कर्ष निकाल्ने बताए। उनले भने, ‘‘मैले त्यही ढोका खोल्नकै लागि गम्भीरतापूर्वक नै आज प्रतिपक्षसँग छलफल भएको छ । अन्तिम निष्कर्षमा नपुगेपनि मलाई के विश्वास भएको छ भने भोलि बेलुकासम्म हामी एउटा निष्कर्ष निकालेर नीति, कार्यक्रम सहज ढङ्गले अगाडि बढ्ने वातावरण बन्छ ।’’ यता, प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगको भेटपछि नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले पनि प्रधानमन्त्री उपप्रधानमन्त्री लामिछानेमाथि छानविन गर्न संसदीय समिति बनाउन सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिए।

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले संसदीय दल कार्यसमिति र संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ।  कांग्रेसले सोमबार दिउँसो १ बजेका लागि संसदीय दल कार्यसमितिको बैठक बोलाएको छ। यस्तै, सोमबार नै दिउँसो २ बजेका लागि संसदीय दलको बैठक बोलाएको हो।  बैठक नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवनको ल्होत्से हलमा बस्ने कांग्रेसले जनाएको छ। 

काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी नेपालले निर्वाचन आयोग विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने भएको छ ।  उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपाबाट अलग भएर अशोक राईको नेतृत्व जसपा गठन भएको छ । सो जसपालाई निर्वाचन आयोगले मान्यता पनि दिइसकेको छ।त्यो मान्यता कानुन विपरीत रहेको भन्दै जसपा नेपालले सर्वोच्चमा आजै रिट दायर गर्न लागेको  पार्टी निकट एक अधिवक्ताले बताए। उनले भने, ‘सबै तयारी पुरा भएको छ, अब दर्ता गराउन मात्र बाँकी छ, सम्भवतः आजै रिट दायर हुन्छ ।' हाल संसद अधिवेशन आह्वान भइसकेको र दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश खारेज रहेको अवस्थामा निर्वाचन आयोगले अवैधानिक रुपमा दल दर्ता गरेको आरोप जसपा नेपालको रहेको छ। 

काठमाडौं । प्रधानन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नर्सहरूको सेवा–सुविधामा एकरूपता ल्याउन सरकारले सकारात्मक पहल गर्ने बताएका छन्।चौधौँ राष्ट्रिय नर्सिङ सम्मेलनलाई आज सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नर्सहरूको सेवा–सुविधा सन्तोषजनक एवं एकरूपता नभएकाले त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने बताए। “नर्सहरूको सेवा–सुविधामा एकरूपता छैन, निजी अस्पताल, निजी नर्सिङ कलेज, नर्सिङ होमहरूमा  सरकारको न्यूनतम पारिश्रमिकसरह सेवा सुविधाको सुनिश्चिता हुनुपर्छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “उत्पादित जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्थाका निम्ति आवश्यक नीतिगत प्रबन्ध गरिनेछ।” पछिल्लो समय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह र सेवा विस्तारका क्षेत्रमा नेपालले महत्त्वपूर्ण प्रगति गरिरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हालसम्म नेपालमा अनमीदेखि विद्यावारिधिसम्म पढ्ने नर्सहरूको आकर्षण बढ्दो क्रममा रहेको बताए।  “नर्सिङ क्षेत्रमा देखिएको आकर्षणले यस क्षेत्रमा राम्रो सम्भावना र भविष्य रहेको छ भन्ने देखाएको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “यस क्षेत्रको उचित व्यवस्थापन र युगानुकूल विकासका निम्ति वैज्ञानिक नीति, योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी थपिएको छ ।”  नेपालका अस्पतालहरूमा नर्स विरामीको अनुपातअनुसार दरवन्दी कायम नभएकाले नर्सहरूको कार्यभार बढिरहेको विषयबारे सरकार जानकार रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्रका आन्तरिक र बाह्य दुवै सूचकहरूमा सकारात्मक परिवर्तन आइरहेकाले निकट भविष्यमा नर्सहरूको सेवासुविधा र दरबन्दीको विषयलाई सम्बोधन गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।  नर्सिङ सेवामा कार्यरत प्राविधिक जनशक्तिले लामो समयसम्म ‘इन्टर्न’मा काम गर्नुपर्ने र जागिर पाएका नर्सहरूको पनि पारिश्रमिक न्यून रहने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्रीले ग्रामीण र दूरदराजमा काम गर्ने नर्सहरूका लागि प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए।  उनले कार्यस्थलमा काममा विभेद हुने गरेको र वर्षौं काम गर्दासमेत नर्सिङ पढ्दाको खर्च उठाउन मुस्किल हुनेजस्ता समस्या भोग्नु परिरहेको समस्यालाई क्रमशः सम्बोधन गर्दै जानेगरी नीतिगत व्यवस्था गरिने बताए।

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सहकारी प्रकरणमा संसदीय समिति बनाएर छानबिन गर्न प्रधानमन्त्री सकारात्मक भएको बताएकाे छ।  आइतबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेपाली कांग्रेसका नेताहरूबीचको बैठकमा सहकारी प्रकरणको अनुसन्धान समिति बनाउन सकारात्मक भएको नेताहरूले बताएका हुन्। छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले प्रधानमन्त्रीसँग नेपाली कांग्रेसले सहकारी प्रकरणमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति बनाउन माग राखेको र प्रधानमन्त्री सो विषयमा सकारात्मक भएको बताए।  उनले भने, 'हामीले सहकारी सन्दर्भमा जे कुरा उठाउँदै आएका छौँ, संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने कुराका बारेमा हामीले आफ्ना कुरा राखेका छौं। प्रधानमन्त्रीज्यूसँग यो बारेमा कुराकानी भयो। हामीले आफ्ना कुरा राखेका छौँ। प्रधानमन्त्रीजीले सकारात्मक ढंगले लिनुभएको छ। सकारात्मक कुरा नै छ। हामीले हाम्रो कुरालाई यथावत् राखेका छौं। प्रधानमन्त्रीजीले सकारात्मक कुरा गर्नुभएको छ। भोलि हाम्रो संसदीय कार्यसमितिको बैठक १ बजे र संसदीय दलको बैठक २ बजे छ, त्यहाँबाट निर्णय गर्नेछौँ।' प्रमुख सचेतक लेखकले कांग्रेसले सोमबार बस्ने संसदीय दलको बैठकबाट थप निर्णय गर्ने पनि बताए । 

काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले प्रमुख दलसहितको बैठक आह्वान गरेका छन्। सिंहदरबारस्थित आफ्नै कार्यकक्षमा आइतबार दिउँसो २ बजे बस्नेगरी उनले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री र प्रमुख दलको बैठक बोलाएको सभामुख घिमिरेका प्रेस सल्लाहकार शेखर अधिकारीले जानकारी दिए।  उनका अनुसार सभामुख घिमिरेले नीति तथा कार्यक्रमको तयारी लगायतका विषयमा छलफल गर्न कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरी, प्रमुख दलका प्रमुख सचेतक, सचेतकसहितको बैठक बोलाएका हुन्।  सहकारीको रकम अपचलनको आरोप लागेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठनको माग राखेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सदन अवरुद्ध गर्दै आएको छ।   

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहले यो सरकारले तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गरेका छन्। उनले आज सामाजिक सञ्जालमार्फत यस्तो माग गरेका हुन्। उनले भनेका छन्,‘झापास्थित गिरीबन्धु चिया बगान (गिरीबन्धु टि–इस्टेट)अन्तर्गत रहेको झन्डै ३४४ बिघा जग्गा साटफेर गर्न दिने तत्कालीन केपी ओली सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्चका संवैधानिक इजलासले ‘सर्वथा अनुचित, अपरिपक्व र उधारो शर्तयुक्त’ भन्दै हदबन्दी छुटमा दिएको जग्गाको प्रयोजन समाप्त भएमा उक्त जग्गा सरकारले फिर्ता लिनुपर्ने फैसला गरेको छ।’ उनले अब त्यहाँ कि चिया बगान हुने कि त त्यो जग्गा सरकारको हुने उनले बताए। उनका अनुसार यो जग्गा अहिलेको अवस्थामा १० अर्ब भन्दा धेरै मूल्यको रहेको छ। ‘अब तत्कालीन सरकारलाई कारबाहीको भागिदार बनाउनुपर्छ यो सरकारले,’उनले भनेका छन्,‘जस जसले बैना गर्नु भएको छ यो जग्गाको लागि अब कानुनी प्रकृयाबाट बैना फिर्तामा जानु होला तपाईंहरूको जग्गा प्राप्तिको बाटो सकिएको छ।’ देशको अरबौको सम्पत्तिलाई एकल प्रयासले जोगाउन सफल भएको भन्दै उनले कानुनी सल्लाहकार ओम प्रकाश अर्याललाई धन्यवाद दिए। ‘धन्न तपाई जस्तो कोहि हुनुहुन्छ र सरकारी सम्पत्ति बचेको छ,’उनले उल्लेख गरेका छन्।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसका नेताहरुसँग छलफल सुरु गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसले सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समितिको माग गर्दै निरन्तर संसद अवरुद्ध गर्दै आएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले कांग्रेस नेताहरुसँग छलफल सुरु गरेका हुन् । संसदमा जारी अवरोध, कांग्रेसका माग, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्नेलगायतका विषयमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालगायतका नेताहरुलाई बालुवाटारमा बोलाएर प्रधानमन्त्रीले छलफल गरिरहेका छन् । नेपाली कांग्रेसले बजेट अधिवेशन सुरु भएको दिन शुक्रबारको संसद बैठक अवरुद्ध गरेको थियो ।सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति बढाउनु पर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको मागमा सत्ता पक्ष सहमत नहुँदा संसद चल्न सकेको छैन । जेठ १ गते आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने तयारी भइरहँदा छानबिन समिति गठनमा दुवै पक्ष आ–आफ्नो अडानमा अडिग रहेपछि प्रधानमन्त्रीले समस्याको समाधान खोज्ने प्रयास गरेका हुन् ।