विद्यालय शिक्षा विधेयक परिमार्जन गरी पारित हुन्छ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौँ, फागुन ७। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संसदमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक परिमार्जन गरी पारित हुने बताएका छन्।
सोमबार दिउँसो समाजवादी शैक्षिक मञ्चले काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘नेपालको शैक्षिक आन्दोलन र विद्यालय शिक्षा विधेयक’ विषयक कार्यशालामा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले उक्त कुरा बताए।
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले संसदमा विचाराधीन विधेयकबारे गठबन्धन दल र प्रतिपक्षीसँग समेत छलफल गरिएको जानकारी गराउँदै संसदमा दर्ता भएका संशोधन प्रस्तावहरूका आधारमा विधेयक संशोधन हुने बताए।
प्रधानमन्त्रीले भने, ‘‘विधेयक संसदमा विचाराधीन रहेका कारण शिक्षक–कर्मचारीहरू, शैक्षिक क्षेत्रका ट्रेड यूनियनहरू, शिक्षाविद्, विद्यार्थीसम्वद्ध संघ–संस्थाहरू, सरोकार पक्ष र अभिभावकका समेत सुझावहरू समेटेर यसमाथि आवश्यक संशोधन गर्न सरकार सचेत छ। यसबारे मैले गठबन्धनमा पनि कुरा गरेको छु। प्रतिपक्षसँग पनि कुरा भएको छ। छिट्टै हामी निष्कर्षमा पुग्छौँ।’’
प्रधानमन्त्रीले विद्यालय कर्मचारी र बालशिक्षाका शिक्षकहरूको मुद्दा र विगतमा गरिएका सहमति कार्यान्वयनको विषयलाई आफूले गम्भीरतापूर्वक लिएको जानकारी दिए।
उनले भने, ‘‘विद्यालय कर्मचारी र बाल शिक्षाका शिक्षकहरूको मुद्दा पनि महत्वपूर्ण छ। यसलाई सम्बोधन गर्नेमा सरकार सचेत छ। शिक्षकसम्बद्ध संगठनहरू र सरोकार पक्षसँग विगतमा विभिन्न चरणमा राज्यले गरेका सहमति र सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिवद्ध छ।’’
कार्यक्रममा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का उपाध्यक्ष एवं बागमती प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे लगायतका वक्ताहरूले मञ्च समाजवादउन्मुख शिक्षाको बहसमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए।
न्याय सेवा आयोगले खुलायो ४३ जना जिल्ला न्यायाधीशका लागि आवेदन
काठमाडौँ । न्याय सेवा आयोगले ४३ जना जिल्ला न्यायाधीशका लागि आवेदन खुल्ला गरेको छ । आयोगको परीक्षा महाशाखाले शुक्रवार सूचना जारी गर्दै जिल्ला न्यायाधीशको आन्तरिक खुला, खुल्ला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको लागि विज्ञापन गरेको हो । नेपालको संविधानको धारा १४९ को उपधारा (२) को खण्ड (ख) र (ग) बमोजिम देहायको समूहमा जिल्ला न्यायाधीशको पदमा प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्नका लागि योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरूले दरखास्त दिन पाउने जनाएको छ । आवेदन विज्ञापन सूचना प्रकाशन भएको मितिले ३० दिन र दोब्बर दस्तुर तिरी थप ७ दिनसम्म पाउनेछ ।
नेपाल प्रहरीले माग्यो ठूलो संख्यामा दरखास्त (सूचनासहित)
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले ठूलो संख्यामा रिक्त पदपूर्तिका लागि आवेदन मागेको छ । नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनपद प्रहरी समूहतर्फ रिक्त प्रहरी जवान र प्रहरी कार्यालय सहयोगी पदहरूमा दरखास्त माग गरेको हो । खुला तथा समावेसीसहित एक हजार ८५६ पदका लागि आवेदन माग गरिएको छ । खुला प्रतियोगिताद्वारा समावेशी प्रावधान बमोजिम पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकाले योग्य उमेदवारले दरखास्त दिन सक्नेछन् । चैत ९ गतेसम्म आवेदन दिन सकिने बताइएको छ ।
सिटिइभिटीका कर्मचारीको धर्ना जारी
काठमाडौं, १७ माघ । आङ्गिक प्राविधिक शिक्षालयहरुमा प्रमाणपत्र तह नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने, पदपूर्तिको विज्ञापन गर्नुपर्नेलगायतका माग राख्दै प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालीम परिषद् सिटिईभिटिका कर्मचारीहरु आन्दोलित भएका छन् । नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनको अगुवाईमा उनीहरु माघ १० गतेदेखि धर्नामा बस्दै आएका छन् । विभिन्न पाँच बुँदे माग राख्दै माघ १० गतेदेखि आन्दोलित कर्मचारीहरुले धर्ना जारी राखेका हुन् । आन्दोलनरत कर्मचारीहरुले नर्सिङ् कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिनु पर्ने सहित संगठनले पदपूर्तिको विज्ञापन गर्नुपर्ने, लामो समयसम्म परीक्षा शाखामा कार्यरत कर्मचारीलाई सरुवा गर्नुपर्ने, सेवा करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरुलाई आर्थिक श्रोतको व्यवस्थापन गरी हालसम्मको महँगी भत्ता वापतको रकम उपलब्ध गराउनु पर्ने, संगठनसँग गएको जेठ १८ गते भएको सहमती कार्यान्वयन गर्नु पर्ने माग अघि सारेको छ । नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन सिटिइभिटीले यसअघि व्यवस्थापन समितिसँग भएका सहमति र सम्झौता तथा उच्च अदालत पाटनले गएकोे भदौ २७ गते जारी गरेको आदेश अनुसार माघ १० गते भित्र पदपूर्ति नभएपछि आन्दोलन गर्नु परेको स्पष्ट पारेको छ । नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका उपाध्यक्ष कमल ढकालले सिटिइभिटीले जिम्मेवारी हेरफेर तथा सेवा करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीको महँगी भत्ता उपलब्ध नगराएसम्म आन्दोलन नरोकिने बताए । साथै, कर्मचारीलाई प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेको सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था हुनुपर्ने तथा आगामी शैक्षिक सत्रबाट सञ्चालन गर्नेगरी सिटिइभिटी अन्तर्गतका सम्भाव्य आंगिक शिक्षालयहरूमा प्रमाणपत्र तह नर्सिङ कार्यक्रम संचालन गर्न आवश्यक प्रक्रिया सुरू गर्नुपर्ने संगठनको माग रहेको उपाध्यक्ष ढकालले बताए । त्यस्तै उच्च अदालत पाटनबाट जारी भएको आदेश हालसम्म पनि कार्यान्वयन नभएको हुँदा अदालतको अवहेलना मुद्दामासमेत अघि बढ्ने तयारी भइरहेको ढकालले स्पष्ट पारे । गत पुस ८ गते पोखरा प्राविधिक शिक्षालय, पोखरामा बसेको नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनको केन्द्रीय समितिको चौथो पूर्ण बैठकका निर्णय अनुसार पाँच बुँदे मागपत्र पेश गर्दा बेवास्ता भएको भन्दै कर्मचारीहरु आन्दोलित भएका हुन् । सिटिइभिटीको प्राङ्गणमा पाँच बुँदे मागहरू उल्लेख गरिएको ब्यानरसहित संघर्षको अर्को स्वरूप निर्धारण नभएसम्मको लागि अध्यक्ष, एक जना उपाध्यक्ष र महासचिव गरि तीनजना कार्यालय समयभर धर्नामा बसिरहेको संगठनका अध्यक्ष तेज खत्रीले बताए । अध्यक्ष खत्रीले सिटिईभिटीका अन्य सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई यी मागहरूमा ऐक्यबद्धताका जनाउनका लागि समेत आह्वान गरेका छन् ।
नेपाललाई उच्च शिक्षाको ‘हब’ बनाउनुपर्छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाललाई उच्च शिक्षाको ‘हब’ बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको नवौँ सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले त्यस्तो बताएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “नेपाललाई उच्च शिक्षाको हब बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो प्रष्ट मान्यता छ । यो हाम्रो आकांक्षा मात्र होइन, महत्त्वपूर्ण सम्भावनाको क्षेत्र पनि हो ।” उनले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अध्ययनका लागि विदेशबाट समेत विद्यार्थीहरू आउन थालेको जानकारी पाउँदा आफूलाई खुसीको महशुस भएको बताए । आगामी दिनमा प्रतिष्ठानले थप प्रगति गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिष्ठानबाट कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका अति पिछडिएका क्षेत्रका जनतालाई प्रत्यक्ष सेवा प्रवाह हुनुका साथै दक्ष जनशक्ति उत्पादन पनि भइरहेको बताए । उनले भने, “प्रतिष्ठानले विपन्नलाई सेवा मात्र दिइरहेको छैन, दक्ष र कर्मठ स्वास्थ्यकर्मीसमेत उत्पादन गरिरहेको छ ।” देश र जनतालाई अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा प्रतिष्ठानले महत्त्पूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “कोभिड महामारीको त्रासदीपूर्ण परिस्थितिमा होस् वा हालै गएको विनाशकारी भूकम्पको समयमा होस्, यस प्रतिष्ठानले पूर्ण जिम्मेवारीबोधका साथ पूर्वतयारी, आवश्यक सतर्कता, उद्दार र उपचारका क्षेत्रमा निकै महत्त्वपूर्ण काम गरेको छ ।” आगामी दिनमा सेवा प्रवाहलाई थप सरल, सहज र गुणस्तरीय बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी प्रतिष्ठानको भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिस्पर्धी समाज, राष्ट्र र विश्वका निम्ति योग्य, दक्ष, इमानदार, दक्ष र देशभक्तिपूर्ण भावनाले ओतप्रोत जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । पछिल्ला वर्षहरूमा प्रतिष्ठानले उल्लेख्य प्रगति गरेको आफूले महशुस गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नवप्रवर्तनमा आधारित अध्ययन, अनुसन्धान र आविस्कारमा समेत प्रतिष्ठानले गम्भीरतापूर्वक पहल लिने विश्वास व्यक्त गरे ।
लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका कार्यान्वयनमा, अब सैद्धान्तिक परिक्षामा ३५ अङ्क ल्याउनैपर्ने
भक्तपुर। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका २०७८ अनुसार यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) सञ्चालन एवं नतिजा सार्वजनिक गर्ने भएको छ । बोर्डले यस वर्ष अगामी चैत १५ देखि २७ गतेसम्म एसइई सञ्चालन गर्दैछ । बोर्डका अध्यक्ष डा.महाश्रम शर्माले बोर्डले चैत १५ देखि २७ गतेसम्म नियमित तथा ग्रेडवृद्धि परीक्षाको तालिका सार्वजनिक गरेको जानकारी दिँदै कक्षा १० का विद्यार्थीले यसपालि नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार परीक्षा दिने र नतिजा लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका २०७८ अनुसार सार्वजनिक हुने बताए । उनले यस वर्ष परीक्षामा सहभागी हुने विद्यार्थीले प्रत्येक विषयमा सैद्धान्तिकमा ३५ प्रतिशत अर्थात् १०० पूर्णाङ्क रहेका विषयमा ३५ अङ्क ल्याउनैपर्ने व्यवस्था गरेको जानकारी दिए । उनका अनुसार अब उच्च शिक्षा अध्ययन गर्नका लागि विद्यार्थीले एसइईमा ३५ प्रतिशत अङ्क ल्याउनैपर्ने व्यवस्था गरेको जनाउँदै ३५ प्रतिशतभन्दा कम ल्याए ननग्रेडेड आउने र विद्यार्थी फेल हुनेछन् । निर्देशिका अनुसार विद्यार्थीले सैद्धान्तिकतर्फ ३५ भन्दा कम अङ्क ल्याएमा उसको नतिजामा अवर्गीकृत (ननग्रेडेड) लेखिने र मूल प्रमाणपत्र नदिने व्यवस्था लेटर ग्रेडिङ निर्देशिकाले गरेको छ । यस्तो अवस्थामा तीन पटकसम्म दुई विषयको मौका परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । यस वर्षको एसइईमा नियमित र ग्रेडवृद्धितर्फ चार लाख ८९ हजार परीक्षार्थी परीक्षमा सहभागी हुने एसइई परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका परीक्षा नियन्त्रक नन्दलाल पौडेलले जानकारी दिनुभयो । बोर्डले कक्षा ११ र १२ मा यसअघि नै ग्रेडिङ प्रणाली लागू गरिसकेको छ । परीक्षाको तयारी बोर्डले तीव्ररूपमा गरेको छ । परीक्षाका लागि आवश्यक पर्ने उत्तरपुस्तिका छपाई, प्रश्नपत्र छपाइदेखि अन्य सामग्रीको तयारी, परीक्षा केन्द्र निर्धारणको तयारी सुरु गरेको बोर्डले जनाएको छ ।
त्रिविका शैक्षिक प्रमाणपत्र अब अनलाइनबाटै
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुनै पनि शैक्षिक प्रमाणपत्र लिन परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय (पनिका) पुग्नु नपर्ने भएको छ । पनिकाले यही माघ १५ गतेदेखि सबै शैक्षिक प्रमाणपत्रको काम अनलाइनमार्फत गर्ने र सम्बन्धित पनिकाका क्षेत्रीय कार्यालयमा पठाउने भएकाले अब विद्यार्थीलाई बल्खुस्थित पनिका कार्यालयमा पुग्न नपर्ने परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीले जानकारी दिए । यही माघ १५ गतेदेखि विद्यार्थीले ट्रान्सक्रिष्ट, प्रोविजन सर्टिफिकेट, पुनर्योग, कुनै पनि प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि तथा सच्चाउनुपर्नेजस्ता काम अनलाइनबाट गर्न थालिएको नियन्त्रक जोशीले बताए । नियन्त्रक जोशीका अनुसार अहिले शैक्षिक प्रमाणपत्र क्षेत्रीय कार्यालयमा पठाउने र वैशाखदेखि विद्यार्थी पढेको क्याम्पसमा नै पाँच दिनमा पाउने गरी पठाइनेछ । पनिकामा दैनिक एक हजारदेखि दुई हजार विद्यार्थी शैक्षिक प्रमाणपत्रका लागि आउने गरेको उनको भनाइ छ । यही माघ १५ गतेदेखि अनलाइन सेवा सञ्चालन गर्न कर्मचारीलाई तालिम दिई तयार पारिनेछ । विराटनगर, पोखरा, नेपालगञ्ज र अत्तरियामा त्रिविका क्षेत्रीय कार्यालय छन् ।
राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले माग्यो कार्यकारी निर्देशकका लागि दरखास्त
काठमाडौं । राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विकास समितिले कार्यकारी निर्देशक पदका लागि आवेदन माग गरेको छ । प्रतिष्ठानको निर्देशक पद रिक्त रहेको भन्दै समितिले पदपूर्तिका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ । न्यूनतम योग्यता र अनुभव भएका इच्छुक नेपाली नागरिकले २१ दिनभित्र तोकिएको ढाँचामा दरखास्त दिन सक्ने समितिले जनाएको छ ।
सशस्त्र प्रहरीले माग्यो निरीक्षकदेखि मालीसम्मका पदमा आवेदन (सूचनासहित)
काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बलले रिक्त पदपूर्तिका लागि आवेदन माग गरेको छ । सशस्त्र प्रहरी बल भर्ना तथा छनोट शाखा, हलचोकले आवेदन आह्वान गरेको हो । प्रहरी निरीक्षकदेखि मालीसम्मक पदमा दरखास्त माग गरिएको छ । माघ २१ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ ।
कोरियन भाषा परीक्षाका लागि पुनः आवेदन माग
काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनको आदेशसँगै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत वैदेशिक रोजगार विभाग मातहतको रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) शाखाले कोरियन भाषा परीक्षाको उत्पादनतर्फको पुुनः आवेदन खुलाएको छ । उच्च अदालत पाटनले शुक्रबार बालकुमारी घटनापछि पानीजहाज बनाउने काम (सिप बिल्डिङ) का लागि कोरियन भाषा परीक्षामा सहभागी भएका कसैलाई पनि उत्पादन क्षेत्रको परीक्षा आवेदनबाट वञ्चित नगराउन आदेश दिएपछि आइतबार पुनः आवेदन खुला गरेको हो । सो शाखाका अनुसार गत साउनमा भएको सिप बिल्डिङको परीक्षामा सहभागीले पुस १६ देखि १८ सम्म आवेदन दिन सक्ने छन् । शाखाका अनुसार सिप बिल्डिङको भाषा परीक्षाका लागि ३५ हजार ७०८ वटा आवेदन परेका थिए । यो कामका लागि तीन हजार ९८९ जना उत्तीर्ण भएका छन् । अब आवेदन दिने ३० हजारभन्दा बढी थपिन्छन् । श्रम मन्त्रालयले भने अदालतको यो आदेश र सरकारको निर्णय कोरियाको नियमविपरीत भएको यसअघि नै प्रतिक्रिया दिइसकेको छ । कोरियाको नियम अनुसार एउटा परीक्षामा सामेल भइसकेको व्यक्ति एकै वर्ष अन्य कोरियाली भाषा परीक्षामा सामेल हुन नपाउने व्यवस्था छ । दक्षिण कोरियाले इपिएस अन्तर्गत विभिन्न अन्य १६ वटा मुलुकबाट श्रमिक लैजान्छ । यी सबै मुलुकका श्रमिक लैजाँदा सोही नियम अनुसार लैजाने गरेको मन्त्रालयले शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । इपिएस शाखाका अनुसार एचआरडी सर्भिस अफ कोरिया (कोरियाको मानव संसाधन सेवा) ले ३१ जुलाई २०२३ मा एउटै वर्षमा एक व्यक्तिले फरक फरक क्षेत्रका लागि आवेदन दिन नपाउने भन्दै पत्र पठाएको थियो । उच्च अदालत पाटनले पुस ५ गते मुद्दा दायर गर्ने १८ जनालाई उत्पादन क्षेत्रमा रोजगारीका लागि परीक्षा आवेदनमा सहभागी गराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अदालतको आदेश अनुसार शाखाले १३ गते शुक्रबार १८ जनालाई मात्रै परीक्षाको आवेदन दिन बोलाएको थियो । अनुत्तीर्ण भएका ३२ हजारभन्दा बढीले आवेदन दिन पाउनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलनका क्रममा दुई जनाको ज्यानसमेत गएका छन् । आन्दोलन चर्किएपछि उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश चन्द्रमणि ज्ञवालीको एकल इजलासले आन्दोलनरत सबैलाई परीक्षामा सहभागी गराउन अन्तरिम आदेश दिनुभएको थियो । दक्षिण कोरियाले सन् २००८ देखि उत्पादनमूलक तथा कृषि क्षेत्रमा नेपाली श्रमिक लैजाँदै आएको थियो । पछिल्लो समय भने पानीजहाज निर्माण क्षेत्रका लागि पनि श्रमिक लैजान थालेको हो । यसअघि कृषि र उत्पादन क्षेत्रको परीक्षा आवेदन एकै पटक जस्तो खुल्थ्यो । त्यसो हुँदा युवाले जुन क्षेत्र ठिक लाग्छ, छानेर एउटा क्षेत्रमा मात्रै फाराम भर्ने गर्थे । इपिएस शाखाले गत शुक्रबार वा १३ गते नै सिप बिल्डिङको भाषा परीक्षा सञ्चालनसम्बन्धी सूचना प्रकाशित गर्दै यो क्षेत्रको भाषा परीक्षामा सामेल भई अनुत्तीर्ण भएकाले समेत परीक्षाका लागि आवेदन दिन सक्ने जनाएको थियो । त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् साउन १५ गते नै अघिल्लो दिनको सूचनालाई सच्याउँदै सन् २०२३ भित्र जुनसुकै क्षेत्रको परीक्षाका लागि आवेदन दिएका व्यक्तिले अर्को भाषा परीक्षा आवेदन दिन नपाउने उल्लेख गरेको थियो ।
अबको एसइईमा कम्तीमा ३५ प्रतिशत अंक ल्याउनैपर्ने
काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डा. महाश्रम शर्माले विद्यार्थीले २०८० सालमा सञ्चालन हुने एसइई परीक्षामा कम्तीमा ३५ प्रतिशत अंक ल्याउनैपर्ने बताएका छन्। नेसनल प्याप्सन भक्तपुरले शैक्षिक वर्ष २०८० को एसइईमा सम्मिलित हुने विद्यार्थीका लागि आयोजित परीक्षा मार्गनिर्देशन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले २०८० मा एसइई परीक्षा हुँदैन भन्ने भ्रममा नपर्न विद्यार्थीलाई आग्रह गरे। बोर्डका अध्यक्ष डा। शर्माले भने, ‘एसइईमा अब एनजी (कुनै विषयमा ३५ प्रतिशत अंक नल्याएमा ननग्रेड हुन्छ) प्रणाली लागू हुँदै छ। यस वर्षकै एसइई परीक्षाबाट नयाँ ग्रेडिङ प्रणाली लागू गर्ने भएकाले अब उच्च शिक्षा अध्ययन गर्नका लागि विद्यार्थीले एसइईमा ३५ प्रतिशत अंक ल्याउनैपर्ने हुन्छ। कार्यक्रममा प्रसिद्ध उत्प्रेरक डा। ताराप्रसाद गिरीले स्कुल जीवनमा नै भविष्य बनाउनुपर्ने भन्दै शिक्षक एवं आमाबुवाको मार्गनिर्देशनमा हिँड्ने व्यक्ति सफल हुने बताए। मार्गनिर्देशनमा नेसनल प्याप्सन भक्तपुरका अध्यक्ष सञ्जय खड्काले अक्षरांक प्रणालीका कारण नपढे पनि उत्तीर्ण भइन्छ भन्ने विद्यार्थी र अभिभावक अझै भ्रममा रहेको बताए। उनले यस्ता भ्रममा नपरी सिकाइलाई मजबुद बनाउँदै लैजान विद्यार्थीलाई आग्रह गरे। कार्यक्रममा पूर्वपरीक्षा नियन्त्रक तथा उपसचिव अर्जुनबहादुर रायमाझी, नेसनल प्याब्सनका केन्द्रीय सदस्य जिबी खड्कालगायतले कोभिडका कारण बिग्रिँदै गएको पढाइको पद्धतिलाई विद्यालय, अभिभावक तथा विद्यार्थी सबैले सुधारेर लैजानुपर्नेमा जोड दिए।
सेनाले माग्यो रिक्त पदपूर्तिका लागि दरखास्त (सूचनासहित)
काठमाडौं । नेपाली सेनाले विभिन्न रिक्त पदपूर्तिका लागि आवेदन माग गरेको छ । भर्ना छनोट निर्देशनालय जंगी अड्डाले रिक्त पदमा आवेदन माग गरेको हो । प्राड, प्राविधिक र विविध सेवातर्फका अधिकृत पदहरूको लागि दरखास्त माग गरिएको छ । योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकले नेपाली सेनाको आधिकारिक वेबसाइटमार्फत अनलाइन दरखास्त दिन सक्ने सेनाले जनाएको छ । पुस २१ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । दोब्बर दस्तुर तिरेर थप एक हप्ता दरखास्त दिन सकिने जनाइएको छ ।
नेपाल आयल निगमद्वारा स्थायी कर्मचारी माग
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले विभिन्न पदमा कर्मचारी माग गरेको छ । खुला प्रतियोगिताद्वारा स्थायी पदपूर्ति गर्नेगरी निगमले शुक्रबार दरखास्त आह्वान गरेको हो । जसअनुसार प्रबन्धक (मेकानिकल), उपप्रबन्धक (सीए), सहायक प्रबन्धक (प्रशासन), सहायक, टेक्नेसियनलगायतका पदमा दरखास्त आह्वान भएको हो । इच्छुक र योग्यता पुगेका उम्मेदवारले २१ दिनभित्र आवेदन दिन सक्नेछन् । सो समयमा पनि आवेदन दिन नभ्याएकाले त्यसको थप ७ दिनभित्र दोब्बर दस्तुर तिरेर आवेदन दिन सक्ने सूचनामा उल्लेख छ ।
नेपाली सेनामा खुल्यो ठूलो संख्यामा जागिर (सूचनासहित)
काठमाडौं । नेपाली सेनाले विभिन्न रिक्त पदपूर्तिका लागि आवेदन माग गरेको छ । भर्ना छनोट निर्देशनालय, जंगी अड्डाले सैन्य तथा विभिन्न ट्रेडका फलोअर्स पदहरूका लागि ठूलो संख्यामा दरखास्त आह्वान गरेको हो । खुला तथा समावेशी प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्तिका लागि योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकले सैन्य पदको हकमा नेपाली सेनाको आधिकारिक वैबसाइटबाट अनलाइन दरखास्त दिन सक्नेछन् । ट्रेडका फलोअर्स पदहरूको हकमा उमेदवार स्वयं भर्ना केन्द्रमा उपस्थित भई दरखास्त फाराम भरी दरखास्त पेस गर्नुपर्नेछ । दरखास्त आजदेखि पुस ७ गतेसम्म दिन पाइनेछ । दोब्बर दस्तुर तिरेर थप एक हप्ता आवेदन दिन सकिने भर्ना छनोट निर्देशनालय, जंगी अड्डाले जनाएको छ ।
नेपालबाट जर्मनीले दक्ष कामदार लाने, द्धिपक्षिय श्रम सम्झौतामा के छ ?
काठमाडौं । नेपाल र जर्मनीले दक्ष श्रम आप्रवासन र ज्ञान आदानप्रदान सम्बन्धी संयुक्त घोषणापत्र (जेडीओएल) मा हस्ताक्षर गरेका छन् । श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारी र जर्मनीको संघीय श्रम तथा सामाजिक मामिला राज्य सचिव (उपमन्त्री) लियोनी गेबर्सको उपस्थितिमा हस्ताक्षर गरिएको हो । उक्त घोषणापत्रमा नेपालको तर्फबाट नेपाली राजदूत रामकाजी खड्का र जर्मन संघीय रोजगार निकायका अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका निर्देशक माइकल भान डेर क्यामेनले हस्ताक्षर गरेका हुन् । हस्ताक्षर गर्नुअघि मन्त्री भण्डारी नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डल र राज्य सचिव नेतृत्वका जर्मनीको प्रतिनिधिमण्डलबीच द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको थियो । सो अवसरमा नेपाल–जर्मनी द्विपक्षीय सम्बन्ध, दक्ष श्रम आप्रवासन, कानुनी आप्रवासनप्रति नेपालको प्रतिबद्धता, श्रमिकको हित तथा सामाजिक सुरक्षा, जर्मन भाषा तथा व्यावसायिक तालिम र सर्कुलर माइग्रेसनलगायत विषयमा विचार आदान प्रदान गरेका थिए । दुवै देशका अधिकारीहरुले दुई देशबीचको सम्बन्ध बढ्दै गएकोमा खुसी व्यक्त गरेका थिए । उक्त घोषणापत्रमा गरिएको हस्ताक्षरलाई दुवै देशले रोडम्यापको पहिलो चरणको रुपमा लिएका छन् । मन्त्री भण्डारीले जर्मनीसँग सबै क्षेत्रमा सहकार्य गर्न नेपाल इच्छुक रहेको बताएका थिए । उपमन्त्री गेबर्सले उक्त हस्ताक्षरपछि जर्मन रोजगारी बजारको आवश्यकता अनुसार नेपाली दक्ष कामदारलाई ल्याउन अघि बढ्ने बताएका थिए । जर्मनीले विदेशी दक्ष कामदारहरु ल्याउन आप्रवासन ऐनलाई सहज बनाइएको बताएकी थिइन् । यसअघि ०९ अक्टोबरमा बर्लिनस्थित नेपाली राजदूतावासमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) बर्लिन ब्यूरो निर्देशक डा. एनेट निडरफ्राङ्कसँग भेटवार्ता भएको थियो । भेटवार्ताको क्रममा श्रमिकको हकहित, श्रमिकको शोषण तथा ओसारपसार विरुद्धको उपाय, समावेशी वैदेशिक रोजगारी, आप्रवासी कामदारलाई उत्पत्तिको जिल्लामा पुर्न एकीकरण गर्नेलगायतका विभिन्न श्रम सम्बन्धी विषयमा छलफल भएको थियो । उक्त घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गर्न जर्मनी पुगेका मन्त्री भण्डारीको टोलीले भोली जर्मनीका निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुसँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रम छ । यसअघि नेपालले रोमानियासँग श्रम समझादारी गरेको थियो ।
नेपाल र रोमानियाबिच श्रम समझदारी,नेपाली श्रमिकको हितलाई प्राथमिकता
काठमाडौं। नेपाल र युरोपेली देश रोमानियाबिच शुक्रबार रोमानियामा द्विपक्षीय श्रम समझदारी (एमओयु)मा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरत्सिंह भण्डारी र समकक्षी सिमोना वुक्युरा–अप्रेस्क्युबिच एमओयुमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको हो । श्रम मन्त्रालयका अनुसार रोमानियासँग भएको श्रम समझदारी नेपाली श्रमिकको हितलाई प्राथमिकतामा राखेर गरिएको छ । पछिल्लो समय रोमानिया नेपाली श्रमिकको रोजाइको श्रम गन्तव्य बन्दै गएको पनि छ । रोमानिया नेपाली श्रमिकका लागि सुरक्षित श्रम गन्तव्यका रूपमा रहेको र श्रम बजारको फराकिलो सम्भावना रहेकाले नेपाल र रोमानियाबिचको कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको ५५ वर्षपछि दुई देशबिच श्रम क्षेत्रमा थप समझदारी भएको हो । प्रतिनिधिमण्डलबिचको द्विपक्षीय वार्ताका क्रममा नेपालमा छिट्टै रोमानियाका लागि राजदूतावास स्थापना गरी आप्रवासी श्रमिकको माग प्रमाणीकरण, प्रवेशाज्ञा जारी गर्न लाग्ने गरेको लामो समयावधि तथा श्रम स्वीकृतिका कार्यलाई थप सरलीकरण गर्न, रोमानियामा नेपाली श्रमिकका लागि सम्भावित सिपयुक्त श्रम बजारको पहिचान गर्नुुका साथै महिला श्रमिकलाई समेत लक्षित गरी वैदेशिक रोजगार संयोजन गर्ने जस्ता कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेर आपसी सहकार्य गर्ने चाहना रोमानियाले राखेको छ । समझदारीमा दोहोरो करार, आधारभूत अङ्ग्रेजी भाषाको ज्ञान तथा व्यावसायिक सिप जस्ता विषयमा आपसी समन्वय र सहकार्यबाट समाधान र व्यवस्थापन गर्न सहमति कायम भएको उल्लेख छ । रोमानियामा ठुलो सङ्ख्यामा आप्रवासी श्रमिक माग रहेको नेपाली श्रमिकको कार्यस्वभाव इमानदारिता, लगनशीलताले रोजगारदाताको विश्वास आर्जन गर्न सकेकाले नेपालबाट श्रमिक छोटो समयमा स्वच्छ भर्नामार्फत रोमानिया ल्याउनेबारेमा त्यहाँको सरकारबाट चासो व्यक्त भएको छ । दुई देशको समझदारी अनुसार अब रोमानिया जाने नेपाली श्रमिकले रोमानियाका श्रमिकसरह सामाजिक सुरक्षाको उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था हुने छ । श्रम समझदारीका क्रममा नेपालको तर्फबाट प्रतिनिधिमण्डलमा सहभागी मन्त्रालयका सचिव केवलप्रसाद भण्डारी, जर्मनीका राजदूत रामकाजी खड्का, रोमानियाका लागि अवैतनिक वाणिज्यदूत नवराज पोखरेलसमेतको सहभागिता रहेको छ । रोमानियाका तर्फबाट श्रमसँग सम्बन्धित विभिन्न निकायका उच्च तहका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको उक्त द्विपक्षीय वार्तामा श्रममन्त्री भण्डारीले नेपाली श्रमिकसँग सरोकारका विषय र द्विपक्षीय श्रम समझदारीका आवश्यकता र प्रमावका बारेमा प्रस्तुति दिए । रोमानिया पक्षबाट नेपाली श्रमिक माग रहेको र पारदर्शी रूपमा श्रमिकको छनोट तथा छोटो अवधिमा श्रमिक ल्याउने प्रक्रियामा समन्वय र सहकार्य गर्ने चासो व्यक्त गरे । सो अवसरमा दुवै पक्षको श्रमसँग सम्बन्धित निकायबिच समन्वय र सहकार्य गरी द्विपक्षीय श्रम समझदारीको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न दुवै पक्षबाट प्रतिबद्धता व्यक्त भयो । श्रम मन्त्रालयका अनुसार रोमानियामा उद्योग, कलकारखाना, कृषि, निर्माण, उत्पादन र अटोमोबाइल इनर्जी जस्तो श्रम सम्झौता गरी नेपाली श्रमिक पठाउन सकिने सम्भावना रहेको छ ।