त्रिविले अङ्ग्रेजी र नेपाली दुवै भाषामा प्रश्नपत्र बनाउने
काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय(त्रिवि)ले अङ्ग्रेजी र नेपाली दुवै भाषामा प्रश्नपत्र बनाउने भएको छ । त्रिवि प्राज्ञिक परिषद् स्थायी समितिको बिहीबार बसेको बैठकले वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुसारका सबै सङ्कायहरूको स्नातक तहका प्रश्नपत्रहरु अङ्ग्रेजी र नेपाली दुवै भाषामा बनाउने निर्णय गरेको हो ।
‘त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राज्ञिक परिषद् स्थायी समितिको मिति २०८० साल चैत्र १५ गते बसेको बैठकले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट लिइने वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुसारका सबै सङ्कायहरूको स्नातक तहका प्रश्नपत्रहरु तयार गर्दा अङ्ग्रेजी र नेपाली दुवै भाषामा आगामी प्रथम वर्षको परीक्षा देखिनै अनिवार्य रूपमा लागु गरी क्रमशः दोस्रो तेस्रो र चौथो वर्षमा समेत लागुगर्ने निर्णय गरेको बेहोरा यसै सूचनाबाट जानकारी गराइन्छ’, त्रिविद्धारा शुक्रबार जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ ।
यसअघि त्रिविमा अंग्रेजी र नेपाली दुबै भाषामा प्रश्नपत्र बनाउने पर्ने माग हुँदै आएको थियो ।
एक रुपैयाँ उठाएर पाइलट अध्यायन (भिडियो सहित)
काठमाडौं । भरतपुर चितवनमा रिटर्नी सेन्टर नेपालको राष्ट्रिय सम्मेलन चल्दै गर्दा सम्मेलन स्थल बाहिर केहि युवा अकस्मात आए र आफुले ल्याएको ब्यानर भित्तामा टाँगे । व्यानरमा लेखिएको थियो, ‘पाइलट अध्ययनका लागि रु. १/– अभियान’ । सँगै अगाडि टेबुलमा एउटा खुत्रुके आकारको टोकरी राखियो । टोकरीमा लेखिएको थियो ‘1 Rupee campaign for Pilot study’ सेतो सर्ट र कालो पाइन्टमा सजिएका एक किशोर कुर्चीमा बसे । अर्को एक जनाले चाँही कापी र कलमले टिप्न थाले । वरपर रहेकाहरुले टोकरी पैसा राख्न थाले । १०, २०, ५०, १००, ५०० र १००० का नोठहरु मान्छेहरु राखिरहेका थिए । दोलखा जिल्लाको बैतेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर २ का दिपेन्द्र घिसिङलाई पाइलट पढ्न मन लाग्यो तर आर्थिक अवस्था कमजोर । परिवारबाट केही सहयोग होला भन्ने थिएन । दिपेन्द्रले भने, ‘बुवाले पनि अर्कैसँग विहे गर्नुभयो, आमाले पनि अर्कैसँग विहे गर्नुभयो ।’ पाइलट बन्नका लागि परिवारबाट सहयोग नपाउने भएपछि उनी सरकारको आशामा रहे । उनले थपे, ‘तिनै तहको सरकारमा मेरो लक्ष्य पुरा गराउनका लागि पहल गरें तर वर्ष वितेपनि कुनै रेस्पोन्स (प्रतिक्रिया) आएन ।’ पाइलटका लागि ८१ लाख रुपैयाँ खर्च हुने भएपछि उनलाई एउटा जुक्ति लगाए, एक रुपैयाँ उठाउने । पाँच महिना अगाडि उनले यो अभियान सुरु गरे । काठमाडौं, काठमाडौं आसपास, पोखरा र चितवनमा उनी यसरी नै एक रुपैयाँ अभियानमा निस्किए । ‘पाच महिनाको अवधिमा ७६ लाख रुपैयाँ जम्मा भयो । अब एक महिना भित्रमा पाँच लाख पु¥याउनुछ ।’, दिपेन्द्रले सुनाए । ‘एक रुपैयाँ अभियान हुँदै गर्दा एक रुपैयाँ नै कतिले दिएका छन् त ?’ प्रश्न सुनेपछि दिपेन्द्रले भने, ‘चार सय जना जतिले एक रुपैयाँ दिनुभएको छ ।’ कसले कति दिएको भनेर दिपेन्द्रले एक जना सहयोगी सहित नाम र फोन नम्बर टिप्ने गरेका छन् । उनका अनुसार फागुन मसान्तसम्ममा ६ हजार पाँच सय जनाबाट रकम उठेको छ । पाइलट अध्ययनका लागि धेरै दिनेले पाँच लाख सम्म आफुलाईसहयोग गरेको दिपेन्द्रले जानकारी दिए । काठमाडौंमा ग्राउण्ड क्लास पढिरहेका दिपेन्द्र आफु पाइलट बन्नेमा ढुक्क छन् । विद्यालय तहमा दिवा खाजा र सुधारका केही कुरामा बहस भएपनि उच्च शिक्षाका लागि सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको दिपेन्द्रको बुझाइ छ । उनी भन्छन्, ‘यो उच्च शिक्षामा सुधार गर्नका लागि विद्रोह पनि हो । भिडियो हेर्नुहाेस् ।
गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिऔँ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिमको गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगको १३ औँ बैठकलाई आज सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश, सन्दर्भ र आवश्यकताको अध्ययन विश्लेषण गरी गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उत्पादित जनशक्ति र सम्मानजनक रोजगारीबीच तालमेल हुनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील विषयमा गुणस्तरमा सम्झौता नहुने स्पष्ट पारे। ‘गुणस्तरका मापदण्ड परिपालना र कार्यान्वयनमा आयोग क्रियाशील हुनैपर्दछ’, प्रधानमन्त्रीले भने, ‘दक्ष जनशक्ति उत्पादन वृद्धिका साथै गुणस्तरीय अध्ययन अध्यापनका न्यूनतम मापदण्डको परिपालनसमेत उत्तिकै अनिवार्य र महत्वपूर्ण छ ।’ प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयका अनुसार बाहिरी मुलुकबाट नेपालमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीका लागि नेपालको चिकित्सा शिक्षा प्रणाली आकर्षणको केन्द्रका रूपमा स्थापित हुनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्रीले आयोगबाट प्रस्तुत प्रतिवेदनमा विदेशी विद्यार्थीको सङ्ख्या बढ्दै जानुले चिकित्सा क्षेत्रमा आकर्षण बढ्दै गएको देखिएको बताए।
विद्यालयहरूको छात्रवृत्ति र शुल्क तोक्न स्थानीय तहलाई परिपत्र
काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रालयले सार्वजनिक विद्यालयहरूमा निःशुल्क शिक्षाको प्रबन्ध तथा निजी विद्यालयमा शुल्क निर्धारण र छात्रवृत्ति वितरणको व्यवस्था गर्न स्थानीय तहलाई बुधबार परिपत्र गरेको छ । नयाँ शैक्षिकसत्र थालनी हुन तीन साता मात्रै बाँकी रहँदा शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा, निजीमा तोकिएको शुल्क र छात्रवृत्ति वितरणको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न भनेको हो । मन्त्रालयको निर्णय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हुँदै सबै स्थानीय तहमा पठाइने शिक्षा सचिव सुरेश अधिकारीले जनाए । संविधान र अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ मा माध्यमिक तह (कक्षा १२) सम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरिएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले त्यसैका आधारमा सार्वजनिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना, मासिक, परीक्षा र पाठ्यपुस्तक वापत कुनै पनि निःशुल्क नलिन सर्कुलर गरेको हो । सार्वजनिक विद्यालयहरूले राज्यले दिने पर्याप्त अनुदानको अभावमा विद्यार्थी अभिभावकसँग विभिन्न शीर्षकमा शुल्क लिँदै आएका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले निःशुल्क शिक्षा, शुल्क निर्धारण र छात्रवृत्ति वितरणको सम्बन्धमा स्थानीय तहहरूलाई १० बुँदे परिपत्र गरेकी हुन् । त्यसमा निजी विद्यालयले स्थानीय तहबाट तोकिएको शुल्क मात्रै लिन पाउने जनाइएको छ । शुल्क निर्धारण गर्न स्थानीय तहहरूलाई आग्रह गरिएको हो । संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा दिएको छ । प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, सार्वजनिक र निजी विद्यालयका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेपछि शिक्षा मन्त्रालयले निर्णय लिएको र सर्कुलर गरेको सचिव अधिकारीले बताए । स्थानीय तहबाट स्वीकृत कानुन, मापदण्ड, निर्देशिका र कार्यविधिअनुसार शुल्क निर्धारण गर्न सक्ने भनिएको छ । त्यस्तै, निजी तथा गुठीअन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयमा भर्ना हुने विद्यार्थीलाई कम्तीमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन स्मरण गराइएको छ । ऐनमा यस्ता विद्यालयमा प्रारम्भिक बालविकासदेखि कक्षा १२ सम्म भर्ना हुने विद्यार्थीमध्ये कम्तीमा १० प्रतिशतलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ५ देखि ८ सयसम्म विद्यार्थी भर्ना हुने विद्यालयले १२ प्रतिशत र ८ सयभन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना हुने निजी विद्यालयले कम्तीमा १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । काठमाडौं, ललितपुरलगायतले छात्रवृत्ति वितरणको प्रावधान कार्यान्वयन थाले पनि अधिकांश स्थानीय तहमा यसको कार्यान्वयन भएको छैन । विगतमा शिक्षा मन्त्रालयले पनि शुल्क निर्धारण र छात्रवृत्ति वितरणको व्यवस्था गर्न सकेको थिएन । काठमाडौं महानगरले भने गत वर्षदेखि परीक्षा नै सञ्चालन गरेर मेरिटका आधारमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउँदै आएको छ । छात्रवृत्ति वितरणका लागि ऐनमा आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
यसपटक पनि समयमैं पाठ्यपुस्तक पाइने
भक्तपुर । गत शैक्षिक सत्रमा इतिहासमैं पहिलोपटक भर्नासँगै पुस्तक पाएका विद्यार्थीले यसपटक पनि समयमा नै पाठ्यपुस्तक पाउने भएका छन्। गत वर्ष प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को सचिवालयको पहलकदमीमा इतिहासमै पहिलोपटक भर्नासँगै पुस्तक पाएका विद्यार्थीलाई यसपटकको शैक्षिक शत्रमा पनि समयमै पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने गरी तयारी गरिएको हो। कक्षा ५ देखि १० सम्मको एक करोड ७५ लाख थान पुस्तक छपाइको जिम्मेवारी पाएको जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रलाई सरकारलेले विसं २०८१ वैशाख २ गतेदेखि सुरु हुने नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि विद्यार्थीको हात हातमा पाठ्यपुस्तक पुग्ने गरी व्यवस्था गर्न भनेको थियो। कक्षा १ देखि ४ सम्मको पाठ्यपुस्तक छपाइको जिम्मेवारी पाएको निजी क्षेत्रलाई पनि सोहीअनुरूप कार्य गर्न सरकारले निर्देशन दिएको छ । जनक शिक्षाका प्रबन्ध निर्देशक अनिलकुमार झाले केन्द्रले १६ लाख थान पाठ्यपुस्तक मात्र छपाइ गर्न बाँकी रहेको भन्दै छपाइ भएका पुस्तकको ढुवानी सुरु गरिसकेको जानकारी दिए।गत वर्ष प्रधानमन्त्री कार्यालयले गरेको निर्देशन अनुसार नै यसवर्ष पाठ्यपुस्तक छपाइ अन्तिम चरणमा पुगेको उनले बताए। छपाइ सकिएका पुस्तकहरू उपत्यका बाहेक सातवटै प्रदेशमा रहेका वितरण केन्द्र एवं कार्यालयमा दैनिक ढुवानी गर्ने कार्य भइरहेको झाले बताए। उनले यस वर्ष पुस्तक अभाव हुन नदिने भन्दै चैत १५ गतेदेखि पाठ्यपुस्तक पालिकामा ढुवानी गरिने बताए । पहिलो चरणमा हिमाली, दोस्रो चरणमा पहाडी, तेस्रो चरणमा तराई र अन्तिम चरणमा उपत्यकाका जिल्लाहरूमा पुस्तक पुर्याउने गरी जनक शिक्षाले कार्य गरिरहेको प्रबन्ध निर्देशक झाले जानकारी दिए । उनले मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार चैत्र मसान्तसम्म सबै स्थानीय तहहरूमा पुस्तक पुर्याउने गरी केन्द्रले काम गरिरहेको बताए । चैत १ गते नवनियुक्त शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठले केन्द्रको अनुगमन गरेर पुस्तक छपाइको अवस्थाबारे जानकारी लिएकी छिन्।मन्त्रालयले पाठ्यपुस्तक छपाइ, ढुवानीलगायत कामको प्रगति विवरण दैनिक रूपमा साँझ ७ बजेभित्र मन्त्रालयमा पेस गर्न केन्द्रलाई निर्देशन दिएको छ। मन्त्री श्रेष्ठलाई छपाइ सकिएका पुस्तकहरू उपत्यका बाहेक सातवटै प्रदेशमा रहेका वितरण केन्द्र एवं कार्यालयमा दैनिक ढुवानी गर्ने कार्य भइरहेको जनक शिक्षाले जानकारी गराएको छ।
एसईईको तयारी पूरा, एउटा परीक्षा केन्द्र जापानमा
काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यही चैत १५ गतेदेखि सञ्चालन हुने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जनाएको छ। यस वर्षको एसईई परीक्षाका लागि देशभर दुई हजार ५७ परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरिएको छ। चैत १५ देखि २७ गतेसम्म हुने परीक्षाका लागि बोर्डले उक्त संख्यामा परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरेको बोर्डका अध्यक्ष डा महाश्रम शर्माले जानकारी दिए। उनका अनुसार यस वर्ष देशभरबाट करिब पाँच लाख विद्यार्थी एसईई परीक्षामा सहभागी हुनेछन्। यस वर्ष पनि जापानमा एउटा परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरिएको उनले जानकारी दिए। परीक्षाका लागि बोर्डले पाँच लाख प्रश्नपत्र छापिसकेको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा १० का परीक्षा नियन्त्रक नन्दलाल पौडेलले जानकारी दिए। पाँच लाख चार हजार ४१४ जनाले परीक्षाको फाराम भरे पनि परीक्षामा केही विद्यार्थीको संख्या घट्न सक्ने उनले बताए। पौडेलले परीक्षाका लागि आवश्यक पर्ने प्रश्नपत्र बोर्डले देशभरका ७६ जिल्लाका प्रहरी कार्यालयमा पठाइसकेको बताउँदै काठमाडौँ जिल्लामा परीक्षाको अघिल्लो दिन मात्रै पठाइने जानकारी दिए। ‘प्रत्येक विषयको परीक्षाका दिन परीक्षा सुरु हुनु केही समय अगाडि मात्रै प्रहरी सुरक्षाका साथ सम्बन्धित परीक्षा केन्द्रमा प्रश्न पत्र पठाइनेछ’, उनले भने। परीक्षाका लागि आवश्यक पर्ने उत्तरपुस्तिका एवं अन्य सामग्री कार्यालयले सातै प्रदेशमा पठाएको जानकारी दिँदै परीक्षा नियन्त्रक पौडेलले प्रदेश र जिल्लाले गर्ने तयारी पनि भइरहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार आवश्यक बजेट सातवटै प्रदेश सरकारअन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले व्यवस्थापन गर्नेछ। नेपाल बाहिर जापानमा बसेका नेपाली विद्यार्थीले यसवर्ष पनि जापानबाटै परीक्षा दिन पाउने भएका छन्। बोर्डले यस वर्षको परीक्षाका लागि एक परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरेको छ। जापानबाट २३ जना विद्यार्थीले एसईई दिने परीक्षा नियन्त्रक पौडेलले जानकारी दिए। प्रत्येक परीक्षा केन्द्रमा केन्द्राध्यक्ष र सहायक केन्द्राध्यक्ष एक/एक, तीन सय विद्यार्थी रहेको केन्द्रमा दुई सहायक केन्द्राध्यक्ष, दुई विद्यार्थी बराबर एक निरीक्षक, एक सय ५० देखि दुई सयसम्म परीक्षार्थी भएकोमा एक सहयोगी र त्योभन्दा बढी परीक्षार्थी रहेको केन्द्रमा दुई सहयोगी खटाइने उनको भनाइ छ। परीक्षा केन्द्रको आवश्यकताअनुसार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिने र सुरक्षाकर्मीदेखि कर्मचारी परिचालनका लागि प्रत्येक जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्ला परीक्षा समन्वय समितिले गर्ने व्यवस्था गरिएको परीक्षा बोर्डले जनाएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट विसं २०७८ पुस ७ गते ‘लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका, २०७८’ जारी गरेको थियो । यस वर्षको परीक्षामा बोर्डले ‘लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका, २०७८’ लागू गरेको जनाएको छ। विगतमा सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक दुवै जोडेर ३५ प्रतिशत ल्याउनुपर्ने व्यवस्था रहेकामा यस वर्ष निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएपछि पहिलो पटक बोर्डले एसईईको नतिजामा विद्यार्थीले सैद्धान्तिकमा ३५ र प्रयोगात्मकमा ४० अंक ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको परीक्षा नियन्त्रक पौडेलले जानकारी दिए। परीक्षार्थी कम्तीमा सैद्धान्तिक विषयमा ३५ र प्रयोगात्मकमा ४० अंक ल्याउनुपर्ने भन्दै एक सय पूर्णाङ्क रहेको विषयमा ३५ अंक र ७५ पूर्णाङ्क रहेको विषयमा २७ अंक ल्याउनुपर्ने उनले बताए। परीक्षा नियन्त्रक पौडेलका अनुसार ३५ प्रतिशतभन्दा कम अंक ल्याएमा कक्षा ११ मा भर्ना हुन नपाउने र पुनः मौका परीक्षामा सहभागी हुनु पर्नेछ। ३५ अंक ल्याउन नसक्ने विद्यार्थीले पहिलो वर्ष दुई विषयको मौका परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए। उनका अनुसार विद्यार्थीले तीन पटकसम्म दुई विषयमा ग्रेड वृद्धि परीक्षामा सहभागी हुन पाउने छन्। रासस
शिक्षामा राज्यले लगानी बढाउनुपर्नेमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको जोड
काठमाडौं। उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले शिक्षा क्षेत्र पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार भएकाले यसको विकासका लागि राज्यको लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । शिक्षालय राष्ट्रिय मासिकले आयोजना गरेको १८औँ ‘नेशनल एजुकेसन अवार्ड’ कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले शिक्षा क्षेत्र बिग्रिएमा समाजको विकासक्रम नै बिग्रने भएकाले शिक्षाका भौतिक पूर्वाधार तथा प्रविधि विकास र सामयसापेक्ष पाठ्यक्रम तर्जुमाका लागि लाग्नुपर्ने बताए। उनले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि क्षमतावान् शिक्षक राखिनुपर्ने र शिक्षकलाई मर्यादा, प्रतिष्ठाका साथै सुविधा दिनुपर्ने बताउँदै शिक्षालयमा शिक्षालयहरूमा योग,ध्यानको अभ्यास सँगसँगै गराउन सुझाव दिए । उनले भने, “शिक्षा बाँच्नका लागि होइन, जीवनका लागि हो भन्ने मान्यता विकास गर्न आवश्यक छ ।” कार्यक्रममा शिक्षा क्षेत्रका योगदानकर्ता, सेवी, विज्ञ, विद्यालय सञ्चालक, कर्मचारी र शिक्षा पत्रकारलाई सम्मान गरिएको थियो । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति प्रा डा नन्दबहादुर सिंह, चितवनको माडी नगरपालिकाका प्रमुख ताराकुमारी काजी महतो, शिक्षक सेवा आयोगका प्रशासकीय प्रमुख डा कमल पोखरेल, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका प्रबन्ध सञ्चालक अनिलकुमार झा, ग्यालेक्सी पब्लिक स्कुलका संस्थापक गीता राणा, ज्ञानोदय बालबबाटिकाका संस्थापक इन्दिरा याक्थुङगा, सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची ध्याङ माविका प्रधानाध्यापक पूर्णबहहादुर गौतम, काठमाडौँको नीलबाराही माविका प्रधानाध्यापक डा जानुका नेपाल, तनहुँको महेश विद्याश्रम, पृथ्वी माविका सहयोगी राजेन्द्रप्रसाद धिमाललाई सम्मान गरिएको थियो । यसैगरी, रु १० हजार राशिको शिक्षा पत्रकारिता पुरस्कार ‘जुपिटर मिडिया’का सुनिल आचार्य र रेडियो कान्तिपुरका पार्वता चौधरीलाई प्रदान गरिएको थियोभने शिक्षालय मासिकका प्रधानसम्पादक श्याम तण्डुकारले शिक्षासेवीहरूको योगदानलाई प्रोत्साहन गर्न सम्मान कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए। सम्मान र पुरस्कार चयनका लागि शिक्षा सेवाका उपसचिव गेहनाथ गौतम, शिक्षा पत्रकार प्रकाश सिलवाल, अभियन्ता बिके श्रेष्ठ रहेको निर्णायक समिति र शिक्षाकर्मीहरू दिपीका थापा र रामहरि सिलवाल रहेको स्रोत व्यक्ति समूह गठन गरिएको थियो ।
‘सोर्स–फोर्स’ लगाउन खोजे मूल्यांकनमा ०.५ अंक घटाइन्छ : शिक्षा मन्त्री
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मातहतका कर्मचारीले कुनै पनि नाममा ‘सोर्स–फोर्स’ र बार्गेनिङ गरे कार्यक्षमता मूल्यांकनमा ०.५ अंक काटिने भएको छ । शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले अनुचित नियुक्ति तथा सरुवा बढुवाका निम्ति यस्तो कार्य गरे अंक काटिने बताएकी छन्। “शिक्षा मन्त्रालय वा मातहतका निकायहरूमा मेरो नाम लिएर वा पार्टी तथा कर्मचारीमार्फत वा कुनै पनि साइनो लाएर कुनै किसिमको अनुचित नियुक्ति वा अनावश्यक सरुवा बढुवाको लागि सोर्स–फोर्स लाउन कसैले खोज्छ भने उसको मूल्यांकनमा ०.५ नम्बर घटाइनेछ,” मन्त्री श्रेष्ठको सचिवालयको फेसबुक पेजमा लेखिएको छ। यस्तै, भर्ना वा छात्रवृत्ति समेतका निम्ति समेत ‘सोर्स–फोर्स’ वा बार्गेनिङको गन्ध थाहा पाए स–प्रमाण उजुरी गर्न मन्त्री श्रेष्ठको अनुरोध छ । यस्ता कार्य गर्नेलाई अनुसन्धान गरी तत्काल कारबाही गर्ने उनको भनाइ छ।
त्रिवि स्नातक तह दोस्रो वर्षको परीक्षा तालिका सच्चिएर पुनः प्रकाशित
काठमाडौं। त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय (पनिका) ले स्नातक तह दोस्रो वर्षको परीक्षा तालिका पुनः प्रकाशित गरेको छ। यसअघि सार्वजनिक गरेको परीक्षा तालिकामा त्रुटि भेटिएपछि पनिकाले सच्याएको हो। यसअघि शुक्रबार सार्वजनिक गरेको सूचना अनुसार चैत २८ गतेदेखि हुने भनिएको परीक्षामा चैत ३१ गते पनि परीक्षा राखिएको थियो । जबकि चैत महिना ३० गतेसम्म मात्रै छ। त्रुटिपूर्ण तालिकाबारे विरोध सुरु भएपछि पनिकाले आफ्नो वेबसाइटबाट हटाएको थियो।
त्रिविको त्रुटि : महिना ३० गतेसम्म मात्रै, परिक्षा ३१ गते पनि
काठमाडौं। त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय (पनिका) बल्खुले स्नातक तह दोस्रो वर्षको परीक्षा तालिका सार्वजनिक गरेको छ। चैत २८ गतेदेखि परीक्षा सञ्चालन गर्ने गरी परीक्षा तालिका सार्वजनिक गरिएको थियो। सार्वजनिक गरिएको तालिकामा भने चैतको ३१ गते पनि परीक्षा गर्ने भनिएको थियो । जबकि चैत महिना ३० गतेसम्मको मात्रै छ । तर, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको लापरबाहीले चैत ३१ गते एमजीटी–२०९ माइक्रोइकोनोमिक्स फर बिजनेसको परीक्षा राखिएको हो । यतिबेला पनिकाले उक्त परीक्षा तालिका आफ्नो वेबसाइटबाट हटाइसकेको छ । उक्त परीक्षा तालिका मिस्टेक भएको भन्दै पनिकाले अब अर्को तालिका सार्वजनिक गर्नेछ । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार अब उक्त मिति सच्याएर पुनः परीक्षा तालिका सार्वजनिक गरिनेछ ।
५२ करोड बढी बौद्धमार्गीहरूको आस्थालाई बुझ्न आवश्यक छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
कपिलवस्तु । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले विश्वका ५२ करोडभन्दा बढी बौद्धमार्गीहरूको आस्थालाई बुझेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन् । लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको १५ औँ सभा बैठकमा आज कुलपति एवं प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले शैक्षिक क्षेत्र विश्वव्यापीकरणको प्रभावमा परिरहेको समयमा बौद्धमार्गीहरूको आस्थालाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । “हाम्रो मौलिक दर्शन, संस्कृति, परम्परा, स्रोत साधनको अध्ययन गर्नेतर्फ आधुनिक बजार उत्साहित छैन । त्यसमा बौद्ध दर्शन जस्तो गहन दर्शन पनि प्रभावित छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “विश्वमा ५२ करोड जनसङ्ख्याको आस्थाको विषय बनेको बौद्ध दर्शन त्यसभित्र अन्तर्निहित सामाजिक र दार्शनिक कुराहरू अहिलेको समाजलाई नभई नहुने कुराहरू हुन् । यसलाई विश्वव्यापीकरण गर्नु हामी सबैको साझा दायित्व हो ।” इतिहासको लामो कालखण्डदेखि अटुट रूपमा प्रचलनमा रहेका बौद्ध परम्परा तथा संस्कृति विश्वकै मानवशास्त्री तथा बौद्ध अध्ययताको लागि अनुपम स्रोतको रूपमा रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले सांस्कृतिक, धार्मिक, पर्यटन विकासको लागि यो ठूलो अवसर भएको उल्लेख गरे । उनले यीनै विषयलाई मनन् गरी विश्वविद्यालयले बौद्ध परम्परा र संस्कृति अध्ययन अध्यापन संरक्षण तथा सम्बर्द्धनका कार्यक्रम अगाडि बताउनुपर्नेमा जोड दिए। “नेपाल बुद्ध भूमि, हजारौं ऋषिमुनीहरूको योगदानले निर्माण गरेको तपोभूमि हो, त्यसैले नेपाल विश्वकै आस्था र श्रद्धाको केन्द्र हो,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “यसको प्रवर्द्धन गर्ने दायित्व हामीसँग छ । बौद्ध संस्कृति, कला, विहार तथा गुम्बा संसारकै लागि आकर्षणका सम्पदाहरू हुन् । यिनलाई आर्थिक समृद्धिसँग जोड्दै अगाडि बढेको खण्डमा समृद्ध मुलुक निर्माणको अभियानले सार्थकता पाउने प्रवल सम्भावना छ ।”
सशस्त्रका विभिन्न पदमा दरखास्त आह्वान (सूचनासहित)
काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले विभिन्न पदमा दरखास्त खुलाएको छ । रिक्त रहेका पदपूर्तिका लागि सशस्त्र प्रहरी बलले आवेदन माग गरेको हो। रिक्त रहेका प्राविधिक समूह प्रहरी निरीक्षकदेखि नायव निरीक्षकसम्म (स्वास्थ्य) तर्फका पदहरूमा खुला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्तिका लागि आवेदन माग गरिएको हो। दरखास्त चैत १८ गते सम्म दिन सकिनेछ। अनलाइनमार्फत तोकिएको समयभित्र दरखास्त दिन सकिनेछ।
सामुदायिक क्याम्पसस्तरीय हाजिरीजवाफ प्रतियोगितामा रत्नराज्य लक्ष्मी क्याम्पस प्रथम
काठमाडौं । काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका सामुदायिक क्याम्पसस्तरीय हाजिरीजवाफ प्रतियोगितामा प्रदर्शनी मार्गस्थित रत्नराज्य लक्ष्मी क्याम्पस प्रथम भएको छ । मार्क्सवादी ज्ञान केन्द्रले आज नेपाल ल क्याम्पसमा आयोजना गरेको प्रतियोगितामा सानोठिमी क्याम्पस दोस्रो भएको छ । यसैगरी, पाटन संयुक्त क्याम्पस तेस्रो र पब्लिक युथ क्याम्पसले सान्त्वना स्थान प्राप्त गरेको छ । प्रतियोगितामा प्रथम, दोस्रो र तेस्रोलाई क्रमशः रु १० हजार, रु सात हजार पाँच सय र रु पाँच हजारसहित प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको छ । सान्त्वना स्थान प्राप्त गर्नेले रु दुई हजार पाँच सय पुरस्कार प्राप्त गरेको छ । विजेता टोलीलाई मार्क्सवादी ज्ञान केन्द्रका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का प्रेस विज्ञ मनहरि तिमिल्सिनाले पुरस्कार वितरण गरे । प्रतियोगितामा नेपाल ल क्याम्पस, त्रिचन्द्र बहुमुखी क्याम्पस, महेन्द्ररत्न क्याम्पस, नेपाल कमर्स क्याम्पससहित आठ क्याम्पसका विद्यार्थी सहभागी थिए ।प्रतियोगीलाईर्दशन, समाजिक इतिहास विज्ञान लगायतका विभिन्न विधाबाट प्रश्न सोधिएको थियो । पठन संस्कृतिको विकास गर्न यस किसिमको कार्यक्रम गरिएको आयोजकले जनाएको छ । संस्थाका महासचिव इन्द्रराज भट्टराईले सहजिकरण गरेको कार्यक्रममा प्रतियोगितामा सहभागी विद्यार्थीका साथै संस्थाका सल्लाहकारहरु, कार्यसमितिका पदाधिकारीहरु, आजीवन सदस्यहरु र सुभचिन्तकहरुसँगै विभिन्न क्याम्पसमा विद्यार्थीहरुको समेत सहभागिता रहेको थियो ।
कृषि विकास बैंकले माग्यो आठौँदेखि चौथो तहसम्म दरखास्त, हेर्नुहोस सूचना
काठमाडौं । कृषि विकास बैंकले रिक्त पदपूर्तिका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ । आठौँदेखि चौथो तहसम्मका लागि आवेदन माग गरिएको छ । योग्य उमेदवारले २१ दिनभित्र आवेदन दिनुपर्नेछ । अनलाइनमार्फत आवेदन दिनुपर्ने बैंकले जनाएको छ ।
यी हुन् त्रिवि हाँक्ने केशरजंग बराल
काठमाडौं, १० फागुन । सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको २० औँ उपकुलपतिमा प्रा. डा केशरजंग बराललाई नियुक्त गरेको छ। पोखरा विश्वविद्यालयको पूर्व उपकुलपति समेत रहेका प्राडा बराललाई प्रधानमन्त्री तथा कुलपति पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नियुक्त गरेका हुन्। शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईको अध्यक्षतामा रहको सिफारिस समितिले बरालसहित तीन जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो। सिफारिस गरिएकामध्ये दोस्रो नम्बरमा रहेका बराललाई नियुक्त गरिएको हो। उनी नेपालको शैक्षिक इतिहासमै पहिलोपट खुला प्रतिस्पर्धाबाट उपकुलपति नियुक्त भएका हुन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अंकभार तथा मापदण्डका आधारमा उत्कृष्ट तीनमा पर्न सफल उनलाई उपकुलपति नियुक्त गरेका हुन् । को हुन् बराल? २०१४ सालमा पाल्पामा जन्मिएका बराल २०३९ सालदेखि नेपालको उच्च शिक्षामा सक्रिय रहेका छन् । उनले २०३९ सालमा विराटनगरमा रहेको महेन्द्र मोरङ क्याम्पसबाट प्राध्यापन पेसा सुरु गरेका थिए। त्यसपछि उनी २०४१ सालमा पोखराको पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा सरुवा भएर आए। पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा पढाउँदै गर्दा उनी विश्वविद्यालयको वृत्ति विकास कार्यक्रम अन्तर्गत छात्रवृत्तिमा पढ्न बाहिर जाने मौका पाए। उनी २०५० सालमा विद्यावारिधि अध्ययनका लागि भारतको दिल्ली युनिभर्सिटीमा भर्ना भए। र उनले विद्यावारिधिको अध्ययन समयमै सकाए। अर्थात् २०५४ सालमा उनले पढाई सकाए। यसैगरी २०५५ सालमा दिल्ली युनिभर्सिटीले उनलाई विद्यावावारिधी (पीएचडी) को उपाधि प्रदान गर्यो। भारतमा अध्ययन सकेर नेपाल फर्केका बरालले विश्व बैंकको हायर एजुकेसन (उच्च शिक्षा) भन्ने प्रोजेक्टमा कन्सल्टेन्ट भएर काम गर्ने मौका पाए। उनले पोखरा क्याम्पसमै हुँदै उक्त मौका पाएका थिए। त्यसपछि उनले एसियन डेभ्लपमेन्ट बैंकको प्रोजेक्टमा फाइनान्स एडभाइजर भएर समेत काम गरे। त्यहाँ उनले साढे तीन वर्ष काम गरेका थिए। त्यसपछि उनी पुनः क्याम्पसमै फर्केर अध्यापनतिर लागे। क्याम्पसमा उनी वित्त शास्त्रको विभागीय प्रमुख भएर काम गरे। त्योसँगै उनले अनुसन्धान विभागको पनि प्रमुख भएर काम गरे। त्यही बेला उनी व्यवस्थापन संकायको वित्तशास्त्र विशेष समितिको सदस्य समेत भए। र पछि त्यसको स्थायी समितिको सदस्य भएर काम गरे। त्यसपछि उनी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको विद्या परिषद्को फेकल्टी बोर्डका सदस्यमा नियुक्त भए। पोखरामा स्थापना हुने चर्चामा रहेको पोखरा विश्वविद्यालयको सुरुवाती समयदेखि नै उनी सक्रिय थिए। पोखरा विश्वविद्यालयको स्थापनाकालदेखि नै उनी व्यवस्थापन विशेष समितिको सदस्य भएर काम गरे। त्यसपछि २०६४ सालमा सरकारले उनलाई पोखरा विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा नियुक्त गर्यो। र उनले चार वर्षे कार्यकाल सम्पन्न गरेर २०६८ सालमा बिदा भए । पोखरा विश्वविद्यालयको भिसी भएर आफ्नो कार्यकाल पुरा गरेसँगै उनी पुनः त्रिभुवन विश्वविद्यालयमै फर्किए । त्यसपछि उनी अमेरिका गए । अमेरिकामा उनी पढाउन गएका थिए। र २०६४ सालमा नेपाल फर्किए र त्रिविमा पढाउन थाले। २०६४ देखि २०६८ सालमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको बोर्ड मेम्बर पनि भएर काम गरे । त्रिविको व्यवस्थापन संकायको अनुसन्धान समितिको सदस्य भएर काम गरे। त्यसपछि २०६९ सालमा उनी भिजिटर प्रोफेसरको रूपमा पढाउन चीन गए। त्यहाँ एक वर्ष पढाए। र त्यसपछि नेपाल फर्किए। नेपाल फर्केर त्रिविमा नै पढाउन थाले र २०७७ सालमा त्रिविबाट सेवानिवृत्त भए। सरकारले गठन गरेका विभिन्न आयोग तथा समितिमा समेत रहेका काम गरेको अनुभव बरालसँग छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय र कृषि तथा वन विश्वविद्यालयबिच विवाद बढेको थियो। उक्त विवाद समाधान गर्न शिक्षा मन्त्रालयले उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो । बरालले उक्त समिति समस्या भएर समेत काम गरे। अहिले उनी विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन परिषद्मा विशेषज्ञको रूपमा काम गर्दै आएका छन्। साढे दुई वर्षदेखि उनी विज्ञको रूपमा काम गर्दै आएका हुन्। उनले अहिले त्रिविको व्यवस्थापन संकायको पीएचडीका विद्यार्थीलाई पढाउँदै आएका छन् । त्यस्तै पोखरा विश्वविद्यालयका पीएचडीका विद्यार्थीलाई समेत सहजीकरण गर्दै आएका छन्। २०३९ सालदेखि नेपालको उच्च शिक्षामा निरन्तर सक्रिय रहेका उनी कुनै पनि निजी क्याम्पसमा भने छैनन्।
कोरियन भाषा परीक्षा आजदेखि सुरु
काठमाडौं । ईपीएस कोरिया शाखाले लिने कोरियन भाषा परीक्षा आजदेखि सुरु गरेको छ । राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, भैँसेपाटीमा परीक्षा सुरु भएको उक्त शाखाले जनाएको छ । परीक्षा एक दिनमा पाँच वटा सिफ्टमा लिइनेछ । जसमा एक हजार जनाले परीक्षा दिन पाउने गरी व्यवस्था मिलाइएको इपीएस कोरिया शाखाका निर्देशक मैयाँ कडेलले जानकारी दिइन्। उनका अनुसार पहिलो सिफ्टमा करिब ४७ हजार पाँच सय १९ जनाले कोरियन भाषा परीक्षा दिने छन् । परीक्षार्थीहरू परीक्षाको एक दिन अघि सिफ्टअनुसार ईपीएस शाखा, कार्यालय ग्वार्कोमा बायो–मेट्रिक रजिस्ट्रेशन फिङर प्रिन्ट दर्ताका लागि उपस्थित हुनुपर्नेछ ।सन् २०२३ का लागि कोरियाको उत्पादनमूलक क्षेत्रतर्फ एक लाख ६३ हजार ६३५ जनाले आवेदन दिएका थिए ।