राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले माग्यो सीईओ

काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)पदका लागि आवेदन माग गरेको छ। एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै बैंकले खुला प्रतिस्पर्धात्मक माध्यमबाट सीईओ छनोट गर्न दरखास्त माग गरेको हो। इच्छुक, योग्यता पुगेका नागरिकले २१ दिनभित्र आवेदन दिन सक्नेछन्।

व्यवस्थापन, बैंकिङ, वित्तीय, मौद्रिक, अर्थशास्त्र, लेखा, गणित, प्रशासन तथा कानुन विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेका, सम्बद्ध क्षेत्रमा १० वर्षको कार्यानुभव भएको, राष्ट्र बैंकले तोकेका मापदण्ड पूरा गरेका व्यक्तिले आवेदन दिन सक्ने बैंकले जनाएको छ।

राजनीतिक दलको सदस्य नभएको, बैंकसँग ठेक्कापट्टा वा चलअचल सम्पत्तिसम्बन्धी कारोबारमा संलग्न भएको, भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता अभियोगमा कसुरदार नरहेका, कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा नपरेकाजस्ता शर्तहरु पालना हुनुपर्नेछ। इच्छुक आवेदकले दरखास्तका साथ व्यावसायिक कार्यायोजना समेत पेश गर्नुपर्नेछ। बैंकको वेबसाइटमा फारम उपलब्ध रहेको बैंकले जनाएको छ।

null

विद्यालय भर्ना हुने तर रित्तो हात फर्किनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विद्यालय भर्ना हुने तर रित्तो हात फर्किनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको बताएका छन् । शैक्षिक सत्र २०८१ को विद्यार्थी भर्ना अभियान शुभारम्भ भएको अवसरमा विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकाहरुलाई पायक पर्ने विद्यालयमा भर्ना गर्न र नियमित रुपमा विद्यालय पठाउनका आह्वान गर्दै सो कुरा बताएका हुन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डद्धारा जारी आह्वानमा भनिएको छ, -'गत शैक्षिक सत्रदेखि नै विद्यालय भर्ना हुने तर रित्तो हात फर्किनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सफल भएका छौँ। शैक्षिक सत्र २०८१ मा पनि देशभरका सबै विद्यालयमा आवश्यक पाठ्यपुस्तक पुगिसकेका छन्। यो महत्वपूर्ण प्रबन्धका निम्ति नेपाल सरकारको तर्फबाट सबैमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै पाठ्यपुस्तकको बितरण सुनिश्चित गर्न स्थानीय सरकार, विद्यालय तथा आम नागरिकमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु।' प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शिक्षा पाउनु हरेक बालबालिकाको संविधानप्रदत्त एवं जन्मसिद्ध मौलिक अधिकार भएको बताउदै यसलाई कार्यान्वयन गर्न नेपालको संविधान र निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐनबमोजिम २०८५ वैशाखभित्र आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य सुनिश्चित गराउनुपर्ने बताएका छन् ।  आह्वानमा प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्,यसका लागि समुदाय तहबाट नै ठोस पहल गर्दै सुधार ल्याउन आवश्यक छ। सरकारले सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, दिवा खाजा, छात्रवृत्तिका साथै उपयुक्त शैक्षिक पूर्वाधार र विद्यालयमा दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापनमा विशेष जोड दिँदै आएको छ। विद्यालय शिक्षामा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि आफ्नो सामर्थ्यले भ्याएसम्म लगानी गर्दै आएका छन् । यी प्रयासहरूलाई सघन तुल्याउँदै थप परिणाममुखी बनाउन हाम्रा सामूहिक प्रयास केन्द्रित हुने अपेक्षा लिएको छु ।’ गत शैक्षिक सत्रदेखि नै विद्यालय भर्ना हुने तर रित्तो हात फर्किनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सफल भएको उनले बताए । शैक्षिक सत्र २०८१ मा पनि देशभरका सबै विद्यालयमा आवश्यक पाठ्यपुस्तक पुगिसकेको उल्लेख गरेका छन् । २०८१ को शुभारम्भमा नै सबै बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गराई शिक्षासम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयन हुने पूर्ण विश्वास समेत गरेका छन् । यस वर्ष ‘‘सबै बालबालिकाको विद्यालयमा सहभागिता, गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिको सुनिश्चितता’’ भन्ने नाराका साथ नयाँ वर्ष विक्रम संवत् २०८१ को सुरूवात्सँगै शैक्षिक सत्र २०८१ को विद्यार्थी भर्ना अभियान शुभारम्भ भएको छ।  यस्तो प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आह्वान 

राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले माग्यो कार्यकारी निर्देशक, दरखास्त आह्वान

काठमाडौँ । राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले कार्यकारी निर्देशक पदमा दरखास्त आह्वान गरेको छ ।  बोर्डले शनिबार जारी गरेको सूचनाअनुसार खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्नेगरी दरखास्त आह्वान गरिएको हो ।  इच्छुक र योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकले २१ दिनभित्र आवेदन दिन सक्ने सूचनामा उल्लेख छ ।  

चिकित्सा शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक (पूर्णपाठ)

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०७४’को प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । तत्कालीन सरकारले २०७४ मा बुझाएको प्रतिवेदन शिक्षा मन्त्रालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको हो ।  चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा भएका अनियमितता, सम्बन्धन, प्रवेश परीक्षा, भर्ना, शुल्क र गुणस्तरका क्षेत्रमा देखिएका समस्याको समाधानका उपायसहितको प्रतिवेदनको सिफारिस अनुसार तत्काल कार्यान्वयन गरिनेछ । राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा सरकारले चिकित्सा शिक्षाका विकृति विसंगतिको जाँचबुझ गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार गर्न आयोग गठन गरेको थियो । शिक्षा मन्त्रालयले आयोगको सुझावअनुसार कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु हुने जनाएको छ । यस्तो छ प्रतिवेदन  

ईपीएस भाषा परीक्षामा सहभागी ४० हजार ५८० मध्ये ६ हजार ३२१ जना उत्तीर्ण

काठमाडौं । पहिलो चरणको ईपीएस भाषा परीक्षामा ६ हजार ३२१ जना परीक्षार्थी उत्तीर्ण भएका छन्। गत ७ फागुनदेखि २४ चैतसम्म भएको भाषा परीक्षामा उत्पादनमुलकतर्फ सहभागी ४० हजार ५८० मध्येबाट ६ हजार ३२१ जना परीक्षार्थी उत्तीर्ण भएका हुन्। वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गत ईपीएस कोरिया शाखाका अनुसार उत्तीर्ण भएकाहरूले अब सीप परीक्षा दिनु पर्नेछ। ‘स्किल र कम्पिटेन्सी टेस्ट’ पास भएपछि मात्रै उनीहरू कोरिया जान पाउने श्रमिकको सूची (रोस्टर)मा सूचीकृत हुने विभागले जनाएको छ।उनीहरुको सिप परिक्षण आगामी ९ वैशाखदेखि १५ वैशाखसम्म तय गरेको छ । उत्पादनमूलकतर्फको दोस्रो चरणको परीक्षा ३१ वैशाखदेखि १६ साउन २०८१ सम्म हुँदैछ। त्यस्तै तेस्रो चरणको परीक्षा २६ कात्तिकदेखि २ पुस २०८१ सम्म हुने तालिका छ। 

समयसापेक्ष पाठ्यक्रम लागु गर्नुपर्छः प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नवप्रवर्तनमा आधारित समयसापेक्ष पाठ्यक्रम तयार गरेर लागु गर्नुपर्ने बताएका छन् । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको १४ औँ सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पाठ्यक्रम पुनः संरचना, भौतिक एवं मानव संशाधन विकासमा विश्वविद्यालयको ध्यान जानुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “विश्वविद्यालयले अवलम्बन गरेका शैक्षिक उत्कृष्टता, आर्थिक बृद्धि, पाठ्यक्रम पुनःसंरचना, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा आदान–प्रदान र पूर्वाधार विकाससम्बन्धी मार्गनिर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा कार्यक्रमहरू समेत सराहनीय छन् ।” विश्वविद्यालयको सम्पूर्ण शैक्षिक क्रियाकलापहरू पूर्व निर्धारित शैक्षिक पात्रोअनुसार शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने नीति लिनु सुधारको पाटो भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वविद्यालयको विद्यमान परीक्षा प्रणालीमा सुधार गरी शैक्षिक पात्रोअनुसार परीक्षा लिने तथा निर्धारित समयभित्र नतिजा प्रकाशन गर्ने नीति कार्यान्वयनमा सरकारले सहयोग गर्ने विश्वास दिलाए । उनले परिवर्तनशील वैश्विक परिवेश एवं राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र स्थानीय विकासका नीति तथा अवधारणा र श्रम बजारको मागअनुसार विश्वविद्यालयका सम्पूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम तथा पाठ्यक्रमलाई थप प्राथमिकता दिन सुझाव दिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वविद्यालयका विभिन्न प्रयोगशालाबाट उत्पादित वस्तु, सेवा र सूचनाहरूको बजारीकरण र बिक्री वितरणमा आवश्यक पर्ने राष्ट्रिय नीति तथा कानुन निर्माणमा नेपाल सरकारको तर्फबाट सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।  संविधानबाट निर्दिष्ट गणतान्त्रिक राज्यव्यवस्थाले अनुसरण गरेको सुशासन र  सामाजिक न्यायको सिद्घान्तमा आधारित समाजवादउन्मूख शैक्षिक नीति, रणनीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्नुपर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाली विद्यार्थीलाई स्वदेशमै उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न उत्प्रेरित गर्दै देशको समृद्धिमा टेवा पुर्‍याउन विश्वविद्यालयले सकारात्मक भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले कृषि तथा वन विज्ञानका क्षेत्रमा कर्णाली प्रदेश र समग्र नेपालकै भौगोलिक, सामाजिक एवं आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै जल, जमिन, जङ्गल, जडीबुटी र जनशक्तिमा आधारित शैक्षिक, व्यावसायिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आधुनिक र रैथाने कृषि प्रणाली र ज्ञान–सीपको संयोजन गरी विभिन्न कार्यक्रम र परियोजनाहरू सञ्चालनमा आउने विश्वास व्यक्त गरे । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सांस्कृतिक विविधता र प्राकृतिक स्रोत–साधनले सम्पन्न तर भौतिक पूर्वाधार विकास, औद्योगिकीकरण तथा मानव विकासका सूचकाङ्कमा पछाडि परेको कर्णाली प्रदेशमा स्थापित मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले आफ्नो स्थापनाको छोटो समयमै प्राज्ञिक उन्नयन, भौतिक विकास, सूचना प्रविधि सहितको कार्यप्रणाली विकासमा गरेको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको बताए ।

४५ जिल्लामा पुग्यो पाठ्यपुस्तक, २५ गतेसम्म सबै जिल्लामा पुर्‍याइने

काठमाडौं । यो वर्षको शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअगावै अधिकांश जिल्लामा पाठ्यपुस्तक पुगेका छन् । जनक शिक्षा केन्द्रले समयमै पाठ्यपुस्तक ढुवानी सुरु गरेपछि दुर्गम तथा सहरी क्षेत्रका विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक पुग्न थालेको हो ।  गत वर्ष प्रधानमन्त्री कार्यालयको सक्रियतामा समयमै पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीको हातमा पुर्याइएको थियो । यस वर्ष विगतमा भन्दा केही छिटो पाठ्यपुस्तक ढुवानी सुरु भएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले जनाएको छ । गत वर्ष १५ चैतबाट मात्रै पाठ्यपुस्तक ढुवानी थालिए पनि यस वर्ष ८ चैतबाटै पाठ्यपुस्तक ढुवानी थालिएको हो । आइतबारसम्म केन्द्रले ४५ जिल्लामा पाठ्यपुस्तक ढुवानी गरिसकेको छ । खोटाङ, ओखलढुंगा, सिन्धुली, दोलखा, रामछोप, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, रसुवा, धादिङ, तनहुँ, हुम्ला, जुम्ला, दैलेख, कालीकोट, डोल्पा, रुकुम पूर्व, रुकुम पश्चिम, रौतहट, बारा, महोत्तरी, प्युठान, रोल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, बाजुरा, दार्चुला, बझाङ, बैतडी, जाजरकोट, सुर्खेत, कैलाली, संखुवासभा, ताप्लेजुङ, इलाम, तेह्रथुम, मोरङ, सुनसरी, भोजपुर, मनाङ, मुस्ताङ, लमजुङ, गोरखा, म्यादी, पर्वत र बागलुङ जिल्लामा पाठ्यपुस्तक ढुवानी भइसकेको छ ।केन्द्रका प्रबन्ध सञ्चालक अनिल झाका अनुसार २५ गतेसम्म सबै जिल्लामा पाठ्यपुस्तक पुगिसक्नेछ ।  हाल देशका सरकारी विद्यालयको बालविकास तहदेखि कक्षा १२ सम्म ५६ लाखभन्दा बढी विद्यार्थी छन् केन्द्रले सोही परिमाणमा पाठ्यपुस्तक छापेको छ ।यसपटक १ देखि ४ कक्षासम्मको पाठ्यपुस्तक निजी छापाखाना र त्यसभन्दा माथिल्लो तहको पाठयपुस्तक जनक शिक्षालाई छाप्न जिम्मा दिइएको थियो ।

महिला आयोगको सदस्य र समावेशी आयोगको अध्यक्षमा दरखास्त आह्वान

काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्ले संवैधानिक निकाय राष्ट्रिय महिला आयोग र राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा रिक्त पदपूर्तिका लागि आवेदन मागेको छ ।  आज सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै परिषद्ले महिला आयोगको सदस्य र समावेशी आयोगमा अध्यक्ष पदका लागि दरखास्त आह्वान गरेको हो ।  योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकले आफ्नो विवरण संलग्न गरी १५ दिनभित्र आवेदन दिनुपर्नेछ । आवेदन [email protected] मा पठाउनुपर्नेछ ।  

त्रिविले अङ्ग्रेजी र नेपाली दुवै भाषामा प्रश्नपत्र बनाउने

काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय(त्रिवि)ले अङ्ग्रेजी र नेपाली दुवै भाषामा प्रश्नपत्र बनाउने भएको छ । त्रिवि प्राज्ञिक परिषद् स्थायी समितिको बिहीबार बसेको बैठकले वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुसारका सबै सङ्कायहरूको स्नातक तहका प्रश्नपत्रहरु अङ्ग्रेजी र नेपाली दुवै भाषामा बनाउने निर्णय गरेको हो ।   ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राज्ञिक परिषद् स्थायी समितिको मिति २०८० साल चैत्र १५ गते बसेको बैठकले त्रिभुवन विश्ववि‌द्यालयबाट लिइने वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुसारका सबै सङ्कायहरूको स्नातक तहका प्रश्नपत्रहरु तयार गर्दा अङ्ग्रेजी र नेपाली दुवै भाषामा आगामी प्रथम वर्षको परीक्षा देखिनै अनिवार्य रूपमा लागु गरी क्रमशः दोस्रो तेस्रो र चौथो वर्षमा समेत लागुगर्ने निर्णय गरेको बेहोरा यसै सूचनाबाट जानकारी गराइन्छ’, त्रिविद्धारा शुक्रबार जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ । यसअघि त्रिविमा अंग्रेजी र नेपाली दुबै भाषामा प्रश्नपत्र बनाउने पर्ने माग हुँदै आएको थियो । 

१२ वर्षका बालकले एसईई दिँदै

पर्वत । सामान्यतया एसइई दिने विद्यार्थीको उमेर १४ वर्षदेखि माथिको हुने गरेको पाइन्छ । पर्वतमा भने १२ वर्षीय एक छात्र बिहीबारदेखि सञ्चालित एसइई परीक्षामा सहभागी भएका छन् । दक्षिण पर्वतको पैंयुँ गाउँपालिका–४ मा रहेको जनसेवा संस्कृत माध्यमिक विद्यालय केन्द्रबाट १२ वर्षीय शक्ति अधिकारीले एसइई दिएका छन् । उनी सोही गाउँपालिका–६ सरौखोलास्थित विनु माविमा अध्ययनरत विद्यार्थी हुन् । अधिकारी पर्वतबाट एसइई दिने विद्यार्थीमध्ये सबैभन्दा कम उमेरको रहेका जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका प्रमुख उद्धिमराज पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार २०७८ सालभन्दा अघि एसइई दिने पाउने उमेरको हद १५ वर्ष थियो । विसं २०७८ मा शिक्षा नियमावलीअनुसार एसइई दिने परीक्षार्थीको उमेर हदबन्दीमा उक्त व्यवस्था परिवर्तन गरिएपछि कम उमेरका विद्यार्थीले पनि दिन पाउने भएको पौडेलले बताए । विनु मावि सरौखोलाका प्रधानाध्यापक खगेन्द्र तिवारीले एसइईको फारम अनुसार अधिकारी १२ वर्ष मात्र पुगेका छन् । तिवारीका अनुसार अधिकारीले पहिला निजी विद्यालयमा पढ्थे । उनी विनु माविमा कक्षा ८ मा भर्ना भएका थिए । निजी विद्यालयबाट सामुदाकि विद्यालयमा आउँदा कक्षा परिवर्तन गरेकाले पनि चाँडो एसइई दिएको हुनसक्ने तिवारीको भनाइ छ । यसैगरी, सोही विद्यालयबाट जिल्लामै सबैभन्दा बढी उमेरका अर्का परीक्षार्थीले पनि एसइई परीक्षामा सहभागी भएका छन् । विद्यालयका नियमित छात्र ४० वर्षीय दुर्गाप्रसाद भुर्तेलले जनसेवा संस्कृति मावि केन्द्रबाट परीक्षा दिएका छन् । कक्षा सातसम्म पैंयुँ–५ क्यामुनेभन्ज्याङ माविमा अध्ययन गरेका भुर्तेल कक्षा ८ मा विनु माविमा भर्ना भएका थिए । उनी नियमित विद्यालयमा हाजिर भएरै कक्षा लिइरहने विद्यार्थी रहेको विद्यालयका प्रअ तिवारीले बताए । कक्षा ७ सम्म अध्ययन गरेपछि बीचमा छुटेर पुनः विद्यालय भर्ना भएकाले जिल्लामै सबैभन्दा बढी उमेरको विद्यार्थीमा भुर्तेल देखिएका प्रधानाध्यापक तिवारीले बताए । पर्वतका १७ परीक्षा तोकिएको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले जनाएको छ । जिल्लाभर शान्तपूर्वक परीक्षा भइरहेको भन्दै विगतका वर्षभन्दा यस वर्ष थप मर्यादित रहेको पाइएको कार्यालय प्रमुख उद्धिमराज पौडेलले बताए ।

उत्तरपुस्तिका हराएकोबारे त्रिविले बनायो उच्चस्तरीय समिति

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले २०८० वैशाखमा लिइएका दुई विषयका परीक्षाका उत्तरपुस्तिका हराएपछि छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ। त्रिवि कार्यकारी परिषदको बिहीबारको बैठकले उत्तरपुस्तिका हराएको विषयमा विस्तृत छानबिन गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। त्रिविका पूर्वरजिस्ट्रार प्रा.डा. चन्द्रमणि पौडेलको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको त्रिवि रजिस्ट्रारको कार्यालयले जनाएको छ। गत वैशाखमा भएको स्नातक तह प्रथम वर्षको मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र संकायअन्तर्गत जनसंख्या तथा स्वास्थ्य विषय (कोड नं.४२२) र शिक्षाशास्त्र संकाय तर्फको शिक्षाको आधार विषय ( कोड नं.४१२) का उत्तरपुस्तिकाहरू हराएको थियो।

एसईई आजदेखि सुरु, ३५ प्रतिशत ल्याउँनै पर्ने

काठमाडौं ।यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) बिहीबार (आज)देखि सुरु हुँदै छ।परीक्षा बिहान ८ देखि ११ बजेसम्म चल्नेछ ।आज पहिलो दिन अनिवार्य अंग्रेजी विषयको परीक्षा हुँदैछ । यो वर्ष एसईईमा पाँच लाख चार हजार ४१४ विद्यार्थी सहभागी हुँने छन् ।  परीक्षाका निम्ति दुई हजार ६४ परीक्षा केन्द्र तोकिएको छ।नेपाली विद्यार्थी अध्ययनरत एभरेष्ट इन्टरनेसनल स्कुल जापानबाट यो वर्ष २३ विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी हुने बोर्डले जनाएको छ ।  ३५ प्रतिशत नल्याए नन् ग्रेडेड हुने  यो वर्ष पहिलोपटक एसईई माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम २०७८ अनुसार सञ्चालन हुँदै छ । यस्तै, लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका, २०७८ अनुसार विद्यार्थीको ग्रेडिङ हुनेछ । जसअनुसार सैद्धान्तिकतर्फ ३५ प्रतिशतभन्दा कम अंक ल्याउनेको मार्कसिटमा अवर्गीकृत (non grade) लेखिने र मूल प्रमाणपत्र नदिने व्यवस्था छ ।  अर्थात् सैद्धान्तिकतर्फ पूर्ण अंक ७५ रहेकोमा विद्यार्थीले कम्तीमा २७ ल्याउनुपर्ने हुन्छ । यसरी नन् ग्रेडेड नतिजा आएका विद्यार्थीले दुईवटा विषयमा तीनपटकसम्म तत्कालै हुने पूरक परीक्षा दिन पाउने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले जानकारी दिए।  यस्तै, दुईभन्दा बढी विषयमा नन् ग्रेडेड भएका वा पूरक परीक्षामा पनि ग्रेडिङ पाउन नसकेका विद्यार्थीले अर्को वर्ष हुने एसईईमा सबै विषयमा ग्रेडवृद्धि परीक्षा दिन पाउने उनले बताए।  छात्राको संख्या कम हुँदै  जनसंख्याको आधारमा पछिल्ला दुई वर्षयता लगातार एसईईमा छात्राको संख्या घट्दै गएको छ। २०७८ को परीक्षामा पाँच लाख १४ हजार ९६७ जनाले आवेदन दिएकोमा छात्रा दुई लाख ५७ हजार ९२४ र छात्र दुई लाख ५७ हजार ५३ जना थिए। २०७९ को एसईईमा सहभागी चार लाख ८५ हजार ३९६ जनामध्ये छात्रा दुई लाख ४२ हजार ७१२ छात्र दुई लाख ४२ हजार ६७४ थिए।  २०८० मा आइपुग्दा जम्मा पाँच लाख चार हजार ४१४ विद्यार्थीले आवेदन दिएकोमा दुई लाख ५० हजार ७७२ छात्रा, दुई लाख ५३ हजार ६२७ छात्र छन् । अर्थात् यो वर्षको एसईईमा छात्रभन्दा झन्डै तीन हजार कम छात्रा सहभागी हुँदै छन्।  राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको कुल जनसंख्यामध्ये ४८.९८ प्रतिशत पुरुष र ५१.०२ प्रतिशत महिला छन्। तर, १० देखि १९ वर्षसम्मका उमेर समूहमा भने १०.५ प्रतिशत पुरुष र ९.९ प्रतिशत महिला रहेको जनगणनाको तथ्यांक छ।  कुल जनसंख्यामा नै महिलाको संख्या कम भएकाले वर्षेपिच्छे एसईईमा छात्राको संख्या घट्दै गएको अध्यक्ष महाश्रम शमाले जानकारी दिए। पहिलोपटक एसईईमा ‘अन्य’ वर्ग छुट्याएर सहभागी गराइँदै  यसपटकको एसईईमा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक (LGBTQI)समुदायलाई पहिलोपटक ‘अन्य’ वर्गमा राखेर सहभागी गराइँदैछ । सो समुदायबाट यसपटक १५ परीक्षार्थी सहभागी हुने बोर्डले जनाएको छ ।  फरक पहिचान भए पनि यसअघि छात्र वा छात्रा वर्गमा राख्ने गरेकोमा सरकारले यो वर्ष पहिलोपटक एलजीबीटीआई समुदायको वर्ग छुट्याएको हो । बढ्दै प्राविधिक धारका विद्यार्थी  यस वर्षको एसईईमा प्राविधिक विषयका विद्यार्थीको संख्या गएको वर्षभन्दा बढेको छ। यस वर्ष सहभागी हुन लागेका १० हजार ८०६ विद्यालयमध्ये ५०६ वटा विद्यालयका १५ हजार ७४९ विद्यार्थी प्राविधिक धारका छन् । गएको वर्ष ५०५ वटा विद्यालयबाट प्राविधिक धारका १५ हजार ४६१ विद्यार्थी एसईईमा सहभागी भएका थिए ।  दुई हजार बढी परीक्षा केन्द्र, ७७ हजार जनशक्ति खटाइँदै  यो वर्ष एसईई दिन लागेका पाँच लाख चार हजार ४१४ विद्यार्थीका निम्ति दुई हजार ६४ परीक्षा केन्द्र तोकिएको छ । परीक्षा व्यवस्थित, मर्यादित र निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गर्न ७७ हजार बढी जनशक्ति खटाइको बोर्डले जनाएको छ । परीक्षा केन्द्राध्यक्ष, सहायक केन्द्राध्यक्ष, निरीक्षक, सुरक्षाकर्मीलगायत गरी ७७ हजार ५०५ जना जनशक्ति खटाउन लागिएको बोर्डले जनाएको छ ।

एक रुपैयाँ उठाएर पाइलट अध्यायन (भिडियो सहित)

काठमाडौं । भरतपुर चितवनमा रिटर्नी सेन्टर नेपालको राष्ट्रिय सम्मेलन चल्दै गर्दा सम्मेलन स्थल बाहिर केहि युवा अकस्मात आए र आफुले ल्याएको ब्यानर भित्तामा टाँगे । व्यानरमा लेखिएको थियो, ‘पाइलट अध्ययनका लागि रु. १/– अभियान’ । सँगै अगाडि टेबुलमा एउटा खुत्रुके आकारको टोकरी राखियो । टोकरीमा लेखिएको थियो ‘1 Rupee campaign for Pilot study’   सेतो सर्ट र कालो पाइन्टमा सजिएका एक किशोर कुर्चीमा बसे । अर्को एक जनाले चाँही कापी र कलमले टिप्न थाले । वरपर रहेकाहरुले टोकरी पैसा राख्न थाले । १०, २०, ५०, १००, ५०० र १००० का नोठहरु मान्छेहरु राखिरहेका थिए ।  दोलखा जिल्लाको बैतेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर २ का दिपेन्द्र घिसिङलाई पाइलट पढ्न मन लाग्यो तर आर्थिक अवस्था कमजोर । परिवारबाट केही सहयोग होला भन्ने थिएन । दिपेन्द्रले भने, ‘बुवाले पनि अर्कैसँग विहे गर्नुभयो, आमाले पनि अर्कैसँग विहे गर्नुभयो ।’ पाइलट बन्नका लागि परिवारबाट सहयोग नपाउने भएपछि उनी सरकारको आशामा रहे । उनले थपे, ‘तिनै तहको सरकारमा मेरो लक्ष्य पुरा गराउनका लागि पहल गरें तर वर्ष वितेपनि कुनै रेस्पोन्स (प्रतिक्रिया) आएन ।’ पाइलटका लागि ८१ लाख रुपैयाँ खर्च हुने भएपछि उनलाई एउटा जुक्ति लगाए, एक रुपैयाँ उठाउने । पाँच महिना अगाडि उनले यो अभियान सुरु गरे । काठमाडौं, काठमाडौं आसपास, पोखरा र चितवनमा उनी यसरी नै एक रुपैयाँ अभियानमा निस्किए । ‘पाच महिनाको अवधिमा ७६ लाख रुपैयाँ जम्मा भयो । अब एक महिना भित्रमा पाँच लाख पु¥याउनुछ ।’, दिपेन्द्रले सुनाए । ‘एक रुपैयाँ अभियान हुँदै गर्दा एक रुपैयाँ नै कतिले दिएका छन् त ?’ प्रश्न सुनेपछि दिपेन्द्रले भने, ‘चार सय जना जतिले एक रुपैयाँ दिनुभएको छ ।’  कसले कति दिएको भनेर दिपेन्द्रले एक जना सहयोगी सहित नाम र फोन नम्बर टिप्ने गरेका छन् । उनका अनुसार फागुन मसान्तसम्ममा ६ हजार पाँच सय जनाबाट रकम उठेको छ । पाइलट अध्ययनका लागि धेरै दिनेले पाँच लाख सम्म आफुलाईसहयोग गरेको दिपेन्द्रले जानकारी दिए ।  काठमाडौंमा ग्राउण्ड क्लास पढिरहेका दिपेन्द्र आफु पाइलट बन्नेमा ढुक्क छन् ।   विद्यालय तहमा दिवा खाजा र सुधारका केही कुरामा बहस भएपनि उच्च शिक्षाका लागि सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको दिपेन्द्रको बुझाइ छ । उनी भन्छन्, ‘यो उच्च शिक्षामा सुधार गर्नका लागि विद्रोह पनि हो । भिडियो हेर्नुहाेस् ।

गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिऔँ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिमको गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगको १३ औँ बैठकलाई आज सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश, सन्दर्भ र आवश्यकताको अध्ययन विश्लेषण गरी गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।  उत्पादित जनशक्ति र सम्मानजनक रोजगारीबीच तालमेल हुनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील विषयमा गुणस्तरमा सम्झौता नहुने स्पष्ट पारे।  ‘गुणस्तरका मापदण्ड परिपालना र कार्यान्वयनमा आयोग क्रियाशील हुनैपर्दछ’, प्रधानमन्त्रीले भने, ‘दक्ष जनशक्ति उत्पादन वृद्धिका साथै गुणस्तरीय अध्ययन अध्यापनका न्यूनतम मापदण्डको परिपालनसमेत उत्तिकै अनिवार्य र महत्वपूर्ण छ ।’ प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयका अनुसार बाहिरी मुलुकबाट नेपालमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीका लागि नेपालको चिकित्सा शिक्षा प्रणाली आकर्षणको केन्द्रका रूपमा स्थापित हुनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्रीले आयोगबाट प्रस्तुत प्रतिवेदनमा विदेशी विद्यार्थीको सङ्ख्या बढ्दै जानुले चिकित्सा क्षेत्रमा आकर्षण बढ्दै गएको देखिएको बताए।

विद्यालयहरूको छात्रवृत्ति र शुल्क तोक्न स्थानीय तहलाई परिपत्र

काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रालयले सार्वजनिक विद्यालयहरूमा निःशुल्क शिक्षाको प्रबन्ध तथा निजी विद्यालयमा शुल्क निर्धारण र छात्रवृत्ति वितरणको व्यवस्था गर्न स्थानीय तहलाई बुधबार परिपत्र गरेको छ । नयाँ शैक्षिकसत्र थालनी हुन तीन साता मात्रै बाँकी रहँदा शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा, निजीमा तोकिएको शुल्क र छात्रवृत्ति वितरणको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न भनेको हो । मन्त्रालयको निर्णय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हुँदै सबै स्थानीय तहमा पठाइने शिक्षा सचिव सुरेश अधिकारीले जनाए । संविधान र अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ मा माध्यमिक तह (कक्षा १२) सम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरिएको छ ।  शिक्षा मन्त्रालयले त्यसैका आधारमा सार्वजनिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना, मासिक, परीक्षा र पाठ्यपुस्तक वापत कुनै पनि निःशुल्क नलिन सर्कुलर गरेको हो । सार्वजनिक विद्यालयहरूले राज्यले दिने पर्याप्त अनुदानको अभावमा विद्यार्थी अभिभावकसँग विभिन्न शीर्षकमा शुल्क लिँदै आएका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले निःशुल्क शिक्षा, शुल्क निर्धारण र छात्रवृत्ति वितरणको सम्बन्धमा स्थानीय तहहरूलाई १० बुँदे परिपत्र गरेकी हुन् । त्यसमा निजी विद्यालयले स्थानीय तहबाट तोकिएको शुल्क मात्रै लिन पाउने जनाइएको छ । शुल्क निर्धारण गर्न स्थानीय तहहरूलाई आग्रह गरिएको हो । संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा दिएको छ । प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, सार्वजनिक र निजी विद्यालयका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेपछि शिक्षा मन्त्रालयले निर्णय लिएको र सर्कुलर गरेको सचिव अधिकारीले बताए । स्थानीय तहबाट स्वीकृत कानुन, मापदण्ड, निर्देशिका र कार्यविधिअनुसार शुल्क निर्धारण गर्न सक्ने भनिएको छ । त्यस्तै, निजी तथा गुठीअन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयमा भर्ना हुने विद्यार्थीलाई कम्तीमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन स्मरण गराइएको छ ।  ऐनमा यस्ता विद्यालयमा प्रारम्भिक बालविकासदेखि कक्षा १२ सम्म भर्ना हुने विद्यार्थीमध्ये कम्तीमा १० प्रतिशतलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ५ देखि ८ सयसम्म विद्यार्थी भर्ना हुने विद्यालयले १२ प्रतिशत र ८ सयभन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना हुने निजी विद्यालयले कम्तीमा १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । काठमाडौं, ललितपुरलगायतले छात्रवृत्ति वितरणको प्रावधान कार्यान्वयन थाले पनि अधिकांश स्थानीय तहमा यसको कार्यान्वयन भएको छैन ।  विगतमा शिक्षा मन्त्रालयले पनि शुल्क निर्धारण र छात्रवृत्ति वितरणको व्यवस्था गर्न सकेको थिएन । काठमाडौं महानगरले भने गत वर्षदेखि परीक्षा नै सञ्चालन गरेर मेरिटका आधारमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउँदै आएको छ । छात्रवृत्ति वितरणका लागि ऐनमा आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

यसपटक पनि समयमैं पाठ्यपुस्तक पाइने

भक्तपुर । गत शैक्षिक सत्रमा इतिहासमैं पहिलोपटक भर्नासँगै पुस्तक पाएका विद्यार्थीले यसपटक पनि समयमा नै पाठ्यपुस्तक पाउने भएका छन्। गत वर्ष प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को सचिवालयको पहलकदमीमा इतिहासमै पहिलोपटक भर्नासँगै पुस्तक पाएका विद्यार्थीलाई यसपटकको शैक्षिक शत्रमा पनि समयमै पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने गरी तयारी गरिएको हो। कक्षा ५ देखि १० सम्मको एक करोड ७५ लाख थान पुस्तक छपाइको जिम्मेवारी पाएको जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रलाई सरकारलेले विसं २०८१ वैशाख २ गतेदेखि सुरु हुने नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि विद्यार्थीको हात हातमा पाठ्यपुस्तक पुग्ने गरी व्यवस्था गर्न भनेको थियो। कक्षा १ देखि ४ सम्मको पाठ्यपुस्तक छपाइको जिम्मेवारी पाएको निजी क्षेत्रलाई पनि सोहीअनुरूप कार्य गर्न सरकारले निर्देशन दिएको छ । जनक शिक्षाका प्रबन्ध निर्देशक अनिलकुमार झाले केन्द्रले १६ लाख थान पाठ्यपुस्तक मात्र छपाइ गर्न बाँकी रहेको भन्दै छपाइ भएका पुस्तकको ढुवानी सुरु गरिसकेको जानकारी दिए।गत वर्ष प्रधानमन्त्री कार्यालयले गरेको निर्देशन अनुसार नै यसवर्ष पाठ्यपुस्तक छपाइ अन्तिम चरणमा पुगेको उनले बताए। छपाइ सकिएका पुस्तकहरू उपत्यका बाहेक सातवटै प्रदेशमा रहेका वितरण केन्द्र एवं कार्यालयमा दैनिक ढुवानी गर्ने कार्य भइरहेको झाले बताए। उनले यस वर्ष पुस्तक अभाव हुन नदिने भन्दै चैत १५ गतेदेखि पाठ्यपुस्तक पालिकामा ढुवानी गरिने बताए ।  पहिलो चरणमा हिमाली, दोस्रो चरणमा पहाडी, तेस्रो चरणमा तराई र अन्तिम चरणमा उपत्यकाका जिल्लाहरूमा पुस्तक पुर्‍याउने गरी जनक शिक्षाले कार्य गरिरहेको प्रबन्ध निर्देशक झाले जानकारी दिए । उनले मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार चैत्र मसान्तसम्म सबै स्थानीय तहहरूमा पुस्तक पुर्‍याउने गरी केन्द्रले काम गरिरहेको बताए ।  चैत १ गते नवनियुक्त शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठले केन्द्रको अनुगमन गरेर पुस्तक छपाइको अवस्थाबारे जानकारी लिएकी छिन्।मन्त्रालयले पाठ्यपुस्तक छपाइ, ढुवानीलगायत कामको प्रगति विवरण दैनिक रूपमा साँझ ७ बजेभित्र मन्त्रालयमा पेस गर्न केन्द्रलाई निर्देशन दिएको छ।  मन्त्री  श्रेष्ठलाई छपाइ सकिएका पुस्तकहरू उपत्यका बाहेक सातवटै प्रदेशमा रहेका वितरण केन्द्र एवं कार्यालयमा दैनिक ढुवानी गर्ने कार्य भइरहेको जनक शिक्षाले जानकारी गराएको छ।