काठमाडौँ ।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मुलुकको वस्तुगत आवश्यकताका आधारमा गुणस्तरीय चिकित्सा सेवा उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व भएको बताएका छन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकलाई आज यहाँ सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री स्वास्थ्य क्षेत्रको गुणस्तर सुधार, विकास, विस्तार तथा नियमनमा आयोगबाट प्रभावकारी भूमिका निर्वाह हुनुपर्नेमा जोड दिए।  “चिकित्सा शिक्षा प्रणालीले नवीनतम प्रविधि र अनुसन्धानलाई आत्मसात् गरी समय सापेक्ष ज्ञान र सीप प्रदान गर्नुका साथै शिक्षार्थीलाई मानवीय मूल्यहरू, नैतिकता र संवेदनशीलतामा प्रशिक्षित गरी एक आदर्श चिकित्सकको रूपमा स्थापित गर्न सक्नुपर्दछ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “चिकित्सा शिक्षा गुणस्तरीय हुनैपर्छ, शहरी क्षेत्रका अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रमा समेत दक्ष स्वास्थ्यकर्मीहरूको उपलब्धता सुनिश्चित गरी गुणस्तरीय चिकित्सा सेवा प्रवाहमा उत्कृष्टता प्रदान गर्नुपर्छ ।” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा देखिएका समसामयिक समस्या तथा चुनौतीहरूलाई सरोकारवालासँगको समन्वय र सहकार्यमा समाधानको बाटो पहिल्याउन आयोगले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधार तथा चिकित्सा शिक्षामा पहुँच कायम गर्नका लागि तीनै तहका सरकार, चकित्सा शिक्षा प्रदान गर्ने शैक्षिक संस्था र स्वास्थ्य क्षेत्रका सबै सरोकारवालाहरूले सहकार्य आवश्यक रहेको बताए। आयोगबाट सम्पादित कार्यलाई चिकित्सा शिक्षा र सेवा प्रवाह सुधारको सकारात्मक एवम् अभिन्न पाटोको रूपमा लिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले यस क्षेत्रको गुणस्तर सुधार, विकास, विस्तार तथा नियमनका निम्ति आगामी दिनमा आयोगबाट प्रभावकारी भूमिका निर्वाह हुने विश्वास व्यक्त गरे। “चिकित्सा शिक्षाको महत्त्व केवल दक्ष स्वास्थ्यकर्मी उत्पादनमा मात्र सीमित रहनु हुँदैन,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “यसले सम्पूर्ण समाजमा स्वस्थ जीवनशैली अबलम्बन र स्वास्थ्य सचेतना फैलाउने महत्त्वपूर्ण भूमिका पनि निर्वाह गर्नुपर्दछ ।” उनले चिकित्सा शिक्षा मानव समुदायको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील विषय भएको बताए। 

रामपुर,चितवन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले देशभित्र भविष्य देख्ने वातावरण सिर्जना गर्नका लागि शिक्षा र व्यवस्थापनको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नुपर्ने बताएका छन्।कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको चौथो दीक्षान्त समारोहलाई आज यहाँ सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गरेर युवा पुस्तालाई स्वदेशमै अवसर छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न निर्देशन दिएका हुन्।  “देशभित्रै भविष्य देख्ने सकारात्मक सोचका साथ आफ्नो माटोको सुगन्ध र मातृभूमिको माया सम्झेर आर्जित ज्ञान र सीप नेपालको दिगो विकासका लागि विश्वविद्यालयबाट प्राप्त ज्ञान दुपयोग गर्नुहोस्,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “त्यसका निम्ति शिक्षा र व्यवस्थापनको गुणस्तर अभिवृद्धिमा विशेष जोड दिन चाहन्छु ।”  उनले कृषि विज्ञानमा भर्ना हुने विद्यार्थी र भेटरेनरीमा आवेदन दिने विद्यार्थीको सङ्ख्या बढिरहेको तथा भेटरेनरी विषयमा विद्यार्थी सङ्ख्या शतप्रतिशत बढाउने पहल भइरहेको जानकारी पाउँदा खुसी लागेको बताए । प्राविधिक विश्वविद्यालयहरूले अनुसन्धानमार्फत् नवीनतम प्रविधिको विकास गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने कार्यमा आफ्नो सम्पूर्ण क्षमता र साधनस्रोत खर्चिनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वविद्यालयका वैज्ञानिकहरूले भैंसीको बेमौसमी प्रजनन्को प्रविधि, गहुँको गर्मी सहन गर्न सक्ने जातको विकास लगायतका प्रविधि विकास गरेकोप्रति खुशी व्यक्त गरे। विश्वविद्यालयले आवश्यकताअनुसार कलेज तथा कृषि विज्ञान केन्द्र विस्तार र सबलीकरणका लागि योजना निर्माण गरी त्यसको कार्यान्वयन हुने विश्वास लिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले आवश्यक शिक्षक, कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि विश्वविद्यालय प्रयत्नशील रहेको बताए। उनले आगामी दिनमा विश्वविद्यालयको निम्ति आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापनमा सरकारको तर्फबाट सहयोग रहने विश्वास दिलाए। “विश्वविद्यालयले सङ्काय, कलेज तथा विज्ञान केन्द्रहरूको शैक्षिक भवन, एकीकृत अनुसन्धान प्रयोगशाला, जैविक सुरक्षा प्रयोगशाला निर्माण गरिरहेकोमा निर्माण कार्य छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्नुपर्छ,” प्रधानमन्त्रीले भने, “विश्वविद्यालयका शैक्षिक एवं अनुसन्धान र प्रसार कार्यलाई गुणस्तरयुक्त तथा समयसापेक्ष बनाउन दश वर्षे रणनीतिक योजना निर्माण एवं पाठ्यक्रम परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।”

कैलाली । उद्यमी एवं पञ्चकन्या समूहका अध्यक्ष प्रेमबहादुर श्रेष्ठको नाममा स्थापित अक्षयकोषले गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरेको छ। तिलोत्तमा नगरपालिका–१५ मा रहेको पञ्चकन्या समूहले सोही वडाको पशुपति माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्ति वितरण गरेको हो।  विसं २०७० मा स्थापित अक्षयकोषबाट बुधबार छात्रवृत्ति वितरण गरेको पञ्चकन्या समूहका उपाध्यक्ष ध्रुवकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए।  अक्षयकोषबाट उक्त विद्यालयमा अध्यययनरत कक्षा ११ का सुरक्षा गोदारलाई रु १० हजार नगदसहित शैक्षिक सामग्री, सन्दीप यादव, रमेश भुसाल, सविना गाहा र बादल परियारलाई जनही रु पाँच हजार र शैक्षिक सामग्री प्रदान गरिएको छ। रासस

काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका सदस्यसचिवमा जंगबहादुर अर्याल नियुक्त भएका छन्। बुधबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले अर्याललाई बोर्डको सदस्यसचिव नियुक्त गरेकी हुन्। अर्याल यसअघि बोर्डको प्रशासन महाशाखा प्रमुख थिए। सदस्य सचिवमा नियुक्त भएपछि उनले अध्यक्ष र बोर्डका अन्य पदाधिकारीसँग मिलेर विभिन्न कार्यक्रम दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने जानकारी दिए। यसअघिका बोर्डका सदस्य सचिव दुर्गाप्रसाद अर्यालको कार्यकाल सकिएपछि सदस्यसचिव पद रिक्त थियो।

काठमाडौं। सरकारले उद्यमीसँगको सहकार्यमा १२ कक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई सीप र रोजगारमा केन्द्रित गर्ने योजना ल्याएको छ। संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/८२ का लागि राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान बजेट प्रस्तुत गर्दै कक्षा १२ पास गरेका विद्यार्थीलाई लक्षित गर्दै सो कार्यक्रम ल्याइएको बताएका हुन्। व्यावसायिक सीपलाई आयोजनासँग जोड्दै लैजाने उनको भनाइ छ। ‘उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न त्रिवि, निजी र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ,’ अर्थमन्त्री पुनले भने, ‘श्रमबजारको मागका आधारमा कार्यक्रम सञ्चालन र शिक्षालयको नक्सांकन गरिनेछ।’

काठमाडौं । विभिन्न माग राख्दै एक्लै उभिएर विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका नेपाल समाजवादी विद्यार्थी युनियन केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष नेत्र चापागाईं र सरकारबीच सहमति भएको छ। उनी माइतीघर मण्डला सडक पेटीमा जेठ २ गतेदेखि एक्लै उभिएर शान्तिपूर्ण विरोध गरेका थिए। उनी त्यसरी विरोध प्रदर्शन गरेको ११ दिनपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ती माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो। शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठ प्रदर्शनस्थलमै  पुगेर चापागाईंलाई भेटेकी थिइन्। त्यस्तै केही समयअघि शिक्षा मन्त्रालयमा पनि चापागाईंले उभिएरै वार्ता गरेका थिए। इसिडी शिक्षक शिक्षिकाको योग्यता, सुविधा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार युगानुकूल बनाउनुपर्ने,दिवा खाजा प्रतिविद्यार्थी ५० रुपैयाँ पुर्‍याउनुपर्ने लगायत माग राखेर उनी एक्लै उभिएका हुन्। नेपाल समाजवादी विद्यार्थी युनियन केन्द्रीय समितिले हिजो (आइतबार) मन्त्रालयसँग विभिन्न पाँचबुँदे सहमति भएको जनाएको छ।  ती सहमतिहरू यस्ता छन्   

काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षक सरुवासम्बन्धी निर्देशिका, २०८१ स्वीकृत गरेको छ।सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको सरुवालाई सरल, सहज, व्यवस्थित, अनुमानयोग्य, वस्तुनिष्ठ र पारदर्शी बनाउनको लागि मन्त्रालयले निर्देशिका लागू गरेको जनाएको हो। निर्देशिका अनुसार दरबन्दी मिलानको सिलसिलामा खुद पुल कायम भएको दरबन्दी भएमा, सम्बन्धित तहमा स्थायी नियुक्ति भएको एक वर्ष अवधि नपुगेको वा अनिवार्य अवकाश हुन एक वर्ष वा सोभन्दा कम अवधि बाँकी रहेको शिक्षक भएमा सरुवा गर्न नसकिने उल्लेख छ। रिक्त पद खुला वा बढुवाद्वारा पदपूर्तिका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइएको भएमा लगायतको अवस्थामा सरुवा सहमति दिन वा सरुवा गर्न नसकिने उल्लेख गरिएको छ। मन्त्रालयले तयार गरेको निर्देशिकामा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको भूमिका शिक्षा नियमावली २०५९ को अनुसूची १७ अनुसार नै हुने भएको छ। निर्देशिकामा पाँच वर्ष अवधि नपुगी सरुवा हुन चाहनेका लागि प्रचलित व्यवस्थामा परिमार्जन गरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहमति नचाहिने बनाएर सरुवा सरल बनाउन खोजिएको थियो। यसमा विद्यालय व्यवस्थापन महासंघले आपत्ति जनाएपछि अनुसूची १७ अनुसार कायम गरिएको छ। यसैगरी निर्देशिका अनुसार शिक्षक सरुवासम्बन्धी कार्यमा आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण गर्न केन्द्रमा सहजीकरण समिति हुनेछ। उक्त समितिको संयोजक शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका उपमहानिर्देशक, सदस्य शिक्षा मन्त्रालयका विद्यालय शिक्षा शाखा प्रमुख र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका शिक्षक व्यवस्थापन समन्वय शाखाका निर्देशक सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ । समितिले शिक्षक सरुवासम्बन्धी विषयमा आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्नेछ। त्यस्तै समितिले सरुवासम्बन्धी उजुरी र गुनासो व्यवस्थापन कार्य गर्ने निर्देशिकामा जनाइएको छ ।

काठमाडौं । विगत पाँच दिनदेखि उभिएर विरोध जनाउँदै आएका नेपाल समाजवादी विद्यार्थी युनियनका केन्द्रीय सदस्य नेत्र चापागाईंंका कुरा सुन्न शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठ आइतबार माइतीघर मण्डला पुगेकी छिन् ।  त्यहाँ उनले आन्दोलनरत चापागाईंंका कुरा सुनेपछि अटिजम भएका विद्यार्थीलाई पढाउने शिक्षक र मनोपरामर्शदाता शिक्षण अनुमति पत्र आवश्यक रहेको बताएकी छिन्।  उनले अटिजम काउन्सिलरहरूको लागि इजाजतपत्रको व्यवस्था गर्न मन्त्रालय लागिरहेको बताइन्। अनुमति पत्र भएपछि मात्रै विद्यालय खोल्नुको औचित्य हुने भएकाले सरकारले त्यस काममा आवश्यक कदम चालिरहेको पनि उनको भनाइ छ।  आन्दोलनरत नेपाल समाजवादी विद्यार्थी युनियनका केन्द्रीय सदस्यका नेत्र चापागाईंले आधारभूत तहको शिक्षामा सरकारी तह र निजीको असमानतालाई हटाउन माग गरे। उनले विद्यार्थीको खाजा खर्च १५  रुपैयाँ रहेकोमा बढाएर ५० बनाउनुपर्ने, शिक्षक कर्मचारीको तलब अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको आधारमा बनाउनुपर्ने मागसहित विगत पाँच दिनदेखि उभिएर विरोध जनाइरहेका छन् ।

काठमाडौँ । राहत शिक्षकहरूले सामुदायिक विद्यालय शिक्षामा योगदान गरेका राहत, अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक तथा कर्मचारीको पेसागत भविष्यमाथि कुठाराघात गर्ने छुट राज्यलाई नभएको चेतावनी दिएको छ। नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारी, महासचिव कुमार बजगाईँ र उपमहासचिव डम्बर राईले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै यस्तो चेतावनी दिएका हुन्।  उनीहरूले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको शिक्षा विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया थालनी नभए राजधानी केन्द्रित सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि दिए। ‘तत्काल शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने अपरिहार्यतालाई ध्यानमा राख्दै नेपाल सरकार, मन्त्रालय साथै अन्य सरोकारवाला निकायहरूको सक्रिय पहलकदमीका लागि गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ। अन्यथा नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समिति देशव्यापी चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमसहित काठमाडौँ केन्द्रित सशक्त सडक आन्दोलन घोषणा गर्न बाध्य हुने ब्यहोरा जानकारी गराउँछौँ’, ध्यानाकर्षणपत्रमा भनिएको छ। विद्यार्थीको चरम विदेश पलायन, आमअभिभावक तथा जनताको देशको शिक्षा प्रणालीमाथिको नैराश्य, स्थानीय तहहरूको शिक्षा नीति निर्माणमा मनलाग्दीपनलगायत शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका बेथिति अन्त्यका लागि पनि ऐन जारी हुनुपर्ने ठहर राहत शिक्षकहरूको छ। ५२ वर्षपछि विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको शिक्षा विधेयक २०८० भदौ २७ गते संघीय संसद्मा दर्ता भएको थियो। हाल उक्त विधेयक संसद्को शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विचाराधीन छ। विधेयकमा प्रारम्भिक छलफल भए पनि पछिल्ला दिनमा गुमनाम पार्न खोजिएको राहत शिक्षकहरूको आरोप छ। विधेयकमा छलफल अघि बढाउन राहत शिक्षकहरूले यसअघि पनि मन्त्री, दलका नेताहरू, संसदीय समितिलाई पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन्। यता, शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले विधेयक पारित गराउनका लागि थप दबाब आवश्यक रहेको बताएकी छन्। समितिको ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्दै उनले आफू विधेयक तत्काल पारित गर्ने पक्षमा रहे पनि समितिमा छलफल नहुँदा विधेयक अघि बढ्न नसकेको बताएकी हुन्। त्यसका लागि दबाब आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। आफूले विधेयक अघि बढाउन प्रयास गरे पनि शिक्षा समितिका अध्यक्षले गम्भीर चासो नदिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताएको भेटमा सहभागी नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका उपमहासचिव डम्बर राईले बताए। विश्वविद्यालय कानुनबारे भने समिति सभापतिले दुई(तीनपटक छलफलमा ल्याएको मन्त्रीले श्रेष्ठले बताएकी थिइन्। सांसदहरूले पनि शिक्षा विधेयकका पक्षमा गम्भीर नरहेको शिक्षामन्त्रीले बताएकी थिइन्। ‘त्यसैले विधयेक अघि बढाउन तपाईँहरूले थप दबाब दिनुपर्‍यो। म सकारात्मक छँदैछु। तपाईँहरूको पनि दबाब चाहियो’, मन्त्री श्रेष्ठलाई उधृत गर्दै राईले भने।

काठमाडौं । सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा व्यवस्थापनका लागि उच्चस्तरीय समिति बनाउने तयारी गरेको छ । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आइतबारको बैठकमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँगको छलफलका क्रममा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले समितिका लागि टिओआर (कार्य जिम्मेवारी) तयार भैरहेको जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, “त्रिविको सबै जग्गा छानबिन वा अध्ययन गरौँ भन्न समय सीमाका कारण सम्भव हुँदैन । त्यसैले निश्चित ठाउँमा केन्द्रित भई तीन महिने अवधि दिएर कामका लागि प्रस्ताव तयार गर्दै छौँ ।” त्रिविको शैक्षिक पात्रोका लागि विद्यार्थी सङ्घ/सङ्गठनसँग छलफल भएको बताउँदै मन्त्री श्रेष्ठले शैक्षिक पात्रो बनाउने मुख्य भूमिका प्रशासन र कर्मचारी सङ्गठन भएको भन्दै सोका लागि सबैको एउटै धारणा हुनुपर्नेमा जोड दिइन्। उनले भनिन्, “जबसम्म दलगत रूपमा रहेका प्रशासन र कर्मचारी सङ्गठनको निचोट एउटै आउँदैन, तबसम्म शैक्षिक पात्रोले पूर्णता पाउँदैन। एउटा कर्मचारी सरुवा गर्दा पनि आन्दोलन गर्ने, धम्की दिने तथा काम गर्नेलाई पनि धम्की दिने काम भइरहेको छ, यो अन्त्य हुनुपर्छ ।” त्रिविमा पटक-पटक तालाबन्दीलगायत समस्या राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण आएको भन्दै यसको समाधानका लागि राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासँग नै छलफल गर्नुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ । विश्वविद्यालयलाई राजनीतिकरण नगर्न उनले आग्रह गरिन्। बङ्गलादेशको छात्रवृत्तिका विषयमा मन्त्री श्रेष्ठले दुई देशबिचको सम्बन्धको विषय भएकाले कूटनीतिक रूपमा समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । उनले विदेशी विश्वविद्यालयको अनुमतिका लागि समिति बनाएर नीतिगत कमजोरी के हो भन्नेबारेमा बुझ्न लगाइएको जानकारी दिइन् । बैठकमा त्रिवि सेवा आयोगको सदस्य नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिइन् । शिक्षा मन्त्रालयका सचिव डा.दीपक काफ्लेले शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले सक्दो पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।  छलफलमा त्रिवि पदाधिकारीले यसको जग्गा काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा मल, गुठी, अस्पताल, पार्कका नाममा प्रयोग भइरहेको र फिर्ता ल्याउन नसकिएको विवरण प्रस्तुत गरे। तीन हजार ७०३ रोपनीमध्ये दुई हजार रोपनीभन्दा बढी जग्गा अरू निकायले ओगटेको विवरण बैठकमा प्रस्तुत गएिको थियो । यसरी प्रयोग गरिएका अधिकांश जग्गामा सरकारी कार्यालय छन् । केही निजी र संस्थानका कार्यालय र बसपार्क समेत राखिएको छ ।त्रिविलाई अहिले नैकापमा रहेको आफ्नो नामको जग्गा फिर्ता ल्याउन सबैभन्दा गाह्रो भइरहेको त्रिवि पदाधिकारीले जानकारी दिए । त्रिविका रजिस्ट्रार केदार रिजालका अनुसार, गणतन्त्र पार्कले ६० रोपनी, कृषि बागवानीले २८१ रोपनी, ल्याब्रोटरी स्कुलले १०८ रोपनी जग्गा ओगटेका छन् । यस्तै, खानेपानी संस्थान, आयुर्वेद अस्पताल, कीर्तिपुर आँखा अस्पताल, त्रिपुरेश्वरस्थित वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर र ललितपुरस्थित लबिम मल रहेका जग्गा समेत त्रिविकै नाममा छ । लबिम मलले नियमित भाडा बुझाइरहेको छ । वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरले चार करोड २६ लाख रुपैयाँ भाडा बुझाउन बाँकी रहेको रिजालले जानकारी दिए।बैठकमा अतिक्रमित सबै जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाउन समितिले शिक्षा मन्त्रालय र त्रिवि दुवैलाई निर्देशन दिएको छ ।

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गम्भीर तथा घातक रोग लागेर उपचार गराइरहेका बाहेक सामुदायिक विद्यालयका सबै शिक्षकहरुको काज फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ।  सचिवस्तरीय निर्णयबाट सबै शिक्षकहरूको काज सरूवा फिर्ता गर्ने निर्णय गरिएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। शिक्षकहरूलाई आवश्यकता नभएका निकायहरूमा काजमा राखिएको र त्यसले अध्ययन–अध्यापनमा समस्या पारेको गुनासो आएपछि शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले घातक रोग लागेकाबाहेक सबै काज फिर्ता गर्ने निर्णय गरी यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएकी थिइन्। मन्त्रालयले शिक्षकलाई राजनीतिक दलको सदस्यता त्याग्न निर्देशन दिइसकेको छ ।

काठमाडौं । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् कार्यालयमा क्रियाशील नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन र परिषद् कार्यालयबीच सहमति भएको छ । परिषद् कार्यालय र नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका प्रतिनिधिहरुबीच भएको छलफल पश्चात छ बुँदे सहमति भएको हो । कर्मचारीहरुले मिति २०८००/०९।२६ गते विभिन्न माग पेश गरेर आन्दोलन गरेका थिए ।  यी हुन् सहमतिका बुँदा १. पदपूर्तिको कार्यलाई यथाशीघ्र अघि बढाउने सम्बन्धमा परिषद व्यवस्थापनले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी १५ दिनभित्र विज्ञापन प्रकाशन गरिनेछ । २.परिषद् सेवामा लामो समयसम्म एउटै कार्यालयरमहाशाखामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई आवश्यकताका आधारमा अन्य महाशाखाहरुमा सरुवा गर्ने कार्यको शुरुवात गरिएको र परिषद् कार्यालयबाट तयार गरिएको कर्मचारी सरुवा तथा जिम्मेवारी सम्बन्धी मापदण्ड २०८१ अनुसार कार्यहरु १० दिनभित्र शुरु गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने । ३.सेवा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई महंगी भत्ता उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा आगामी परिषद्‌को बैठकमा प्रस्ताव पेश गरिने र सेवा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने सम्बन्धमा गठित कार्यटोलीले दिएको सुझाव अनुरुप कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाइने । ४.आगामी शैक्षिक सत्रबाट परिषदका आआंगिक शिक्षालयमा स्वास्थ्य तर्फका नर्सिङ्ग, मिडवाइफरी, फार्मेसी लगायतका कार्यक्रमहरु संचालनको लागि आ.व. २०८१/०८२ को परिषद्‌को बजेट निर्माणमा समावेश भई पेश भएको र शिक्षालयहरुमा नचलेका कार्यक्रमहरु बन्द गरी स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरु संचालन गर्नका लागि कार्यटोली बनाई असार मसान्तभित्र कार्य सम्पन्न गर्ने । ५. स्तर निर्धारण तथा सम्बन्धन महाशाखामा पेश भएका प्रस्तावहरुका सम्बन्धमा सो महाशाखाले हालसम्म गरेका कार्यहरुको तालिका सहितको विवरण निर्देशक बैठकमा प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तावहरुको दर्ता प्रक्रिया अनुसार कार्य सम्पन्न गर्ने । ६. नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनले जारी राखेका सबै कार्यक्रमहरु हाललाई स्थगन गर्ने ।  प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्का उपाध्यक्ष खगेन्द्रप्रसाद अधिकारी रोहबरमा गरिएको सहमतिपत्रमा नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन तर्फबाट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन प्रा.शि. तथा व्या.ता.परिषद्का अध्यक्ष तेजबहादुर खत्रीले र कार्यालयको तर्फबाट सदस्य सचिव महेश भट्टराईले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले लोकसेवा तयारी कक्षा सञ्चालनका लागि आवेदन आह्वान गरेको छ । महानगरपालिकाले आज एक सूचना जारी गरी निःशुल्क कक्षा सञ्चालनका लागि आवेदन आह्वान गरेको हो । सूचनामा महानगरपालिकाभित्र स्थायी बसोबास भएकाहरूका लागि निःशुल्क लोकसेवाको तयारी कक्षा सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । महानगरले इच्छुक उम्मेदवारलाई नागरिकताको फोटोकपी, स्थायी बसोबास गरेको प्रमाणपत्र र आवश्यक शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रसहित ७ दिनभित्र महानगरपालिकाको सामाजिक विकास विभागमा आवेदन पेस गर्न आग्रह गरेको छ ।

काठमाडौं ।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले  योग्यताक्रमका  आधारमा विश्वविद्यालयका उपकुलपति नियुक्ति गरिएको बताएका छन्। हालै नियुक्त हुनुभएका पूर्वाञ्चल, मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूले आज सिंहदरबारमा भेट गरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूले उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धात्मक बनाएको बताएका हुन्। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका नवनियुक्त कुलपति प्रा.डा.विजुकुमार थपलिया, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका नवनियुक्त कुलपति प्रा.डा ध्रुवकुमार गौतम र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका नवनियुक्त कुलपति प्रा.डा.हेमराज पन्तले आज नियुक्तिपत्र बुझेसँगै प्रधानमन्त्री एवं कुलपति प्रचण्डलाई भेट गरेका हुन्।  सो अवसरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वविद्यालयलाई प्रतिस्पर्धी एवं पारदर्शी तवरले सञ्चालन गर्न निर्देशन दिए। “विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिमा दलीय भागवण्डाको अन्त्यगरी प्रतिस्पर्धाका आधार जिम्मेवारी दिन सुरु गरिएको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “यहाँहरूको नियुक्ति पनि सोहीअनुसार भएको हो, आ–आफ्ना जिम्मेवारी निष्पक्ष तवरले पूरा गर्नुहोला ।” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वविद्यालयबाट गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरी विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने जनशक्ति उत्पादनमा केन्द्रित हुन उपकुलपतिहरूलाई निर्देशन दिए। 

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा विश्वविद्यालयका कुलपति पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दुई विश्वविद्यालयका उपकुलपति नियुक्त गरेका छन् । उनले मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा प्रा.डा. ध्रुवकुमार गौतम र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा प्रा.डा. विजुकुमार थपलियालाई नियुक्त गरेका हुन् ।