काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षक सरुवासम्बन्धी निर्देशिका, २०८१ स्वीकृत गरेको छ।सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको सरुवालाई सरल, सहज, व्यवस्थित, अनुमानयोग्य, वस्तुनिष्ठ र पारदर्शी बनाउनको लागि मन्त्रालयले निर्देशिका लागू गरेको जनाएको हो। निर्देशिका अनुसार दरबन्दी मिलानको सिलसिलामा खुद पुल कायम भएको दरबन्दी भएमा, सम्बन्धित तहमा स्थायी नियुक्ति भएको एक वर्ष अवधि नपुगेको वा अनिवार्य अवकाश हुन एक वर्ष वा सोभन्दा कम अवधि बाँकी रहेको शिक्षक भएमा सरुवा गर्न नसकिने उल्लेख छ। रिक्त पद खुला वा बढुवाद्वारा पदपूर्तिका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइएको भएमा लगायतको अवस्थामा सरुवा सहमति दिन वा सरुवा गर्न नसकिने उल्लेख गरिएको छ। मन्त्रालयले तयार गरेको निर्देशिकामा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको भूमिका शिक्षा नियमावली २०५९ को अनुसूची १७ अनुसार नै हुने भएको छ। निर्देशिकामा पाँच वर्ष अवधि नपुगी सरुवा हुन चाहनेका लागि प्रचलित व्यवस्थामा परिमार्जन गरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहमति नचाहिने बनाएर सरुवा सरल बनाउन खोजिएको थियो। यसमा विद्यालय व्यवस्थापन महासंघले आपत्ति जनाएपछि अनुसूची १७ अनुसार कायम गरिएको छ। यसैगरी निर्देशिका अनुसार शिक्षक सरुवासम्बन्धी कार्यमा आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण गर्न केन्द्रमा सहजीकरण समिति हुनेछ। उक्त समितिको संयोजक शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका उपमहानिर्देशक, सदस्य शिक्षा मन्त्रालयका विद्यालय शिक्षा शाखा प्रमुख र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका शिक्षक व्यवस्थापन समन्वय शाखाका निर्देशक सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ । समितिले शिक्षक सरुवासम्बन्धी विषयमा आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्नेछ। त्यस्तै समितिले सरुवासम्बन्धी उजुरी र गुनासो व्यवस्थापन कार्य गर्ने निर्देशिकामा जनाइएको छ ।

काठमाडौं । विगत पाँच दिनदेखि उभिएर विरोध जनाउँदै आएका नेपाल समाजवादी विद्यार्थी युनियनका केन्द्रीय सदस्य नेत्र चापागाईंंका कुरा सुन्न शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठ आइतबार माइतीघर मण्डला पुगेकी छिन् ।  त्यहाँ उनले आन्दोलनरत चापागाईंंका कुरा सुनेपछि अटिजम भएका विद्यार्थीलाई पढाउने शिक्षक र मनोपरामर्शदाता शिक्षण अनुमति पत्र आवश्यक रहेको बताएकी छिन्।  उनले अटिजम काउन्सिलरहरूको लागि इजाजतपत्रको व्यवस्था गर्न मन्त्रालय लागिरहेको बताइन्। अनुमति पत्र भएपछि मात्रै विद्यालय खोल्नुको औचित्य हुने भएकाले सरकारले त्यस काममा आवश्यक कदम चालिरहेको पनि उनको भनाइ छ।  आन्दोलनरत नेपाल समाजवादी विद्यार्थी युनियनका केन्द्रीय सदस्यका नेत्र चापागाईंले आधारभूत तहको शिक्षामा सरकारी तह र निजीको असमानतालाई हटाउन माग गरे। उनले विद्यार्थीको खाजा खर्च १५  रुपैयाँ रहेकोमा बढाएर ५० बनाउनुपर्ने, शिक्षक कर्मचारीको तलब अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको आधारमा बनाउनुपर्ने मागसहित विगत पाँच दिनदेखि उभिएर विरोध जनाइरहेका छन् ।

काठमाडौँ । राहत शिक्षकहरूले सामुदायिक विद्यालय शिक्षामा योगदान गरेका राहत, अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक तथा कर्मचारीको पेसागत भविष्यमाथि कुठाराघात गर्ने छुट राज्यलाई नभएको चेतावनी दिएको छ। नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारी, महासचिव कुमार बजगाईँ र उपमहासचिव डम्बर राईले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै यस्तो चेतावनी दिएका हुन्।  उनीहरूले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको शिक्षा विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया थालनी नभए राजधानी केन्द्रित सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि दिए। ‘तत्काल शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने अपरिहार्यतालाई ध्यानमा राख्दै नेपाल सरकार, मन्त्रालय साथै अन्य सरोकारवाला निकायहरूको सक्रिय पहलकदमीका लागि गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ। अन्यथा नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समिति देशव्यापी चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमसहित काठमाडौँ केन्द्रित सशक्त सडक आन्दोलन घोषणा गर्न बाध्य हुने ब्यहोरा जानकारी गराउँछौँ’, ध्यानाकर्षणपत्रमा भनिएको छ। विद्यार्थीको चरम विदेश पलायन, आमअभिभावक तथा जनताको देशको शिक्षा प्रणालीमाथिको नैराश्य, स्थानीय तहहरूको शिक्षा नीति निर्माणमा मनलाग्दीपनलगायत शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका बेथिति अन्त्यका लागि पनि ऐन जारी हुनुपर्ने ठहर राहत शिक्षकहरूको छ। ५२ वर्षपछि विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको शिक्षा विधेयक २०८० भदौ २७ गते संघीय संसद्मा दर्ता भएको थियो। हाल उक्त विधेयक संसद्को शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विचाराधीन छ। विधेयकमा प्रारम्भिक छलफल भए पनि पछिल्ला दिनमा गुमनाम पार्न खोजिएको राहत शिक्षकहरूको आरोप छ। विधेयकमा छलफल अघि बढाउन राहत शिक्षकहरूले यसअघि पनि मन्त्री, दलका नेताहरू, संसदीय समितिलाई पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन्। यता, शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले विधेयक पारित गराउनका लागि थप दबाब आवश्यक रहेको बताएकी छन्। समितिको ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्दै उनले आफू विधेयक तत्काल पारित गर्ने पक्षमा रहे पनि समितिमा छलफल नहुँदा विधेयक अघि बढ्न नसकेको बताएकी हुन्। त्यसका लागि दबाब आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। आफूले विधेयक अघि बढाउन प्रयास गरे पनि शिक्षा समितिका अध्यक्षले गम्भीर चासो नदिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताएको भेटमा सहभागी नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका उपमहासचिव डम्बर राईले बताए। विश्वविद्यालय कानुनबारे भने समिति सभापतिले दुई(तीनपटक छलफलमा ल्याएको मन्त्रीले श्रेष्ठले बताएकी थिइन्। सांसदहरूले पनि शिक्षा विधेयकका पक्षमा गम्भीर नरहेको शिक्षामन्त्रीले बताएकी थिइन्। ‘त्यसैले विधयेक अघि बढाउन तपाईँहरूले थप दबाब दिनुपर्‍यो। म सकारात्मक छँदैछु। तपाईँहरूको पनि दबाब चाहियो’, मन्त्री श्रेष्ठलाई उधृत गर्दै राईले भने।

काठमाडौं । सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा व्यवस्थापनका लागि उच्चस्तरीय समिति बनाउने तयारी गरेको छ । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आइतबारको बैठकमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँगको छलफलका क्रममा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले समितिका लागि टिओआर (कार्य जिम्मेवारी) तयार भैरहेको जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, “त्रिविको सबै जग्गा छानबिन वा अध्ययन गरौँ भन्न समय सीमाका कारण सम्भव हुँदैन । त्यसैले निश्चित ठाउँमा केन्द्रित भई तीन महिने अवधि दिएर कामका लागि प्रस्ताव तयार गर्दै छौँ ।” त्रिविको शैक्षिक पात्रोका लागि विद्यार्थी सङ्घ/सङ्गठनसँग छलफल भएको बताउँदै मन्त्री श्रेष्ठले शैक्षिक पात्रो बनाउने मुख्य भूमिका प्रशासन र कर्मचारी सङ्गठन भएको भन्दै सोका लागि सबैको एउटै धारणा हुनुपर्नेमा जोड दिइन्। उनले भनिन्, “जबसम्म दलगत रूपमा रहेका प्रशासन र कर्मचारी सङ्गठनको निचोट एउटै आउँदैन, तबसम्म शैक्षिक पात्रोले पूर्णता पाउँदैन। एउटा कर्मचारी सरुवा गर्दा पनि आन्दोलन गर्ने, धम्की दिने तथा काम गर्नेलाई पनि धम्की दिने काम भइरहेको छ, यो अन्त्य हुनुपर्छ ।” त्रिविमा पटक-पटक तालाबन्दीलगायत समस्या राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण आएको भन्दै यसको समाधानका लागि राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासँग नै छलफल गर्नुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ । विश्वविद्यालयलाई राजनीतिकरण नगर्न उनले आग्रह गरिन्। बङ्गलादेशको छात्रवृत्तिका विषयमा मन्त्री श्रेष्ठले दुई देशबिचको सम्बन्धको विषय भएकाले कूटनीतिक रूपमा समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । उनले विदेशी विश्वविद्यालयको अनुमतिका लागि समिति बनाएर नीतिगत कमजोरी के हो भन्नेबारेमा बुझ्न लगाइएको जानकारी दिइन् । बैठकमा त्रिवि सेवा आयोगको सदस्य नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिइन् । शिक्षा मन्त्रालयका सचिव डा.दीपक काफ्लेले शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले सक्दो पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।  छलफलमा त्रिवि पदाधिकारीले यसको जग्गा काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा मल, गुठी, अस्पताल, पार्कका नाममा प्रयोग भइरहेको र फिर्ता ल्याउन नसकिएको विवरण प्रस्तुत गरे। तीन हजार ७०३ रोपनीमध्ये दुई हजार रोपनीभन्दा बढी जग्गा अरू निकायले ओगटेको विवरण बैठकमा प्रस्तुत गएिको थियो । यसरी प्रयोग गरिएका अधिकांश जग्गामा सरकारी कार्यालय छन् । केही निजी र संस्थानका कार्यालय र बसपार्क समेत राखिएको छ ।त्रिविलाई अहिले नैकापमा रहेको आफ्नो नामको जग्गा फिर्ता ल्याउन सबैभन्दा गाह्रो भइरहेको त्रिवि पदाधिकारीले जानकारी दिए । त्रिविका रजिस्ट्रार केदार रिजालका अनुसार, गणतन्त्र पार्कले ६० रोपनी, कृषि बागवानीले २८१ रोपनी, ल्याब्रोटरी स्कुलले १०८ रोपनी जग्गा ओगटेका छन् । यस्तै, खानेपानी संस्थान, आयुर्वेद अस्पताल, कीर्तिपुर आँखा अस्पताल, त्रिपुरेश्वरस्थित वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर र ललितपुरस्थित लबिम मल रहेका जग्गा समेत त्रिविकै नाममा छ । लबिम मलले नियमित भाडा बुझाइरहेको छ । वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरले चार करोड २६ लाख रुपैयाँ भाडा बुझाउन बाँकी रहेको रिजालले जानकारी दिए।बैठकमा अतिक्रमित सबै जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाउन समितिले शिक्षा मन्त्रालय र त्रिवि दुवैलाई निर्देशन दिएको छ ।

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गम्भीर तथा घातक रोग लागेर उपचार गराइरहेका बाहेक सामुदायिक विद्यालयका सबै शिक्षकहरुको काज फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ।  सचिवस्तरीय निर्णयबाट सबै शिक्षकहरूको काज सरूवा फिर्ता गर्ने निर्णय गरिएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। शिक्षकहरूलाई आवश्यकता नभएका निकायहरूमा काजमा राखिएको र त्यसले अध्ययन–अध्यापनमा समस्या पारेको गुनासो आएपछि शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले घातक रोग लागेकाबाहेक सबै काज फिर्ता गर्ने निर्णय गरी यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएकी थिइन्। मन्त्रालयले शिक्षकलाई राजनीतिक दलको सदस्यता त्याग्न निर्देशन दिइसकेको छ ।

काठमाडौं । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् कार्यालयमा क्रियाशील नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन र परिषद् कार्यालयबीच सहमति भएको छ । परिषद् कार्यालय र नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका प्रतिनिधिहरुबीच भएको छलफल पश्चात छ बुँदे सहमति भएको हो । कर्मचारीहरुले मिति २०८००/०९।२६ गते विभिन्न माग पेश गरेर आन्दोलन गरेका थिए ।  यी हुन् सहमतिका बुँदा १. पदपूर्तिको कार्यलाई यथाशीघ्र अघि बढाउने सम्बन्धमा परिषद व्यवस्थापनले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी १५ दिनभित्र विज्ञापन प्रकाशन गरिनेछ । २.परिषद् सेवामा लामो समयसम्म एउटै कार्यालयरमहाशाखामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई आवश्यकताका आधारमा अन्य महाशाखाहरुमा सरुवा गर्ने कार्यको शुरुवात गरिएको र परिषद् कार्यालयबाट तयार गरिएको कर्मचारी सरुवा तथा जिम्मेवारी सम्बन्धी मापदण्ड २०८१ अनुसार कार्यहरु १० दिनभित्र शुरु गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने । ३.सेवा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई महंगी भत्ता उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा आगामी परिषद्‌को बैठकमा प्रस्ताव पेश गरिने र सेवा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने सम्बन्धमा गठित कार्यटोलीले दिएको सुझाव अनुरुप कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाइने । ४.आगामी शैक्षिक सत्रबाट परिषदका आआंगिक शिक्षालयमा स्वास्थ्य तर्फका नर्सिङ्ग, मिडवाइफरी, फार्मेसी लगायतका कार्यक्रमहरु संचालनको लागि आ.व. २०८१/०८२ को परिषद्‌को बजेट निर्माणमा समावेश भई पेश भएको र शिक्षालयहरुमा नचलेका कार्यक्रमहरु बन्द गरी स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरु संचालन गर्नका लागि कार्यटोली बनाई असार मसान्तभित्र कार्य सम्पन्न गर्ने । ५. स्तर निर्धारण तथा सम्बन्धन महाशाखामा पेश भएका प्रस्तावहरुका सम्बन्धमा सो महाशाखाले हालसम्म गरेका कार्यहरुको तालिका सहितको विवरण निर्देशक बैठकमा प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तावहरुको दर्ता प्रक्रिया अनुसार कार्य सम्पन्न गर्ने । ६. नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनले जारी राखेका सबै कार्यक्रमहरु हाललाई स्थगन गर्ने ।  प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्का उपाध्यक्ष खगेन्द्रप्रसाद अधिकारी रोहबरमा गरिएको सहमतिपत्रमा नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन तर्फबाट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन प्रा.शि. तथा व्या.ता.परिषद्का अध्यक्ष तेजबहादुर खत्रीले र कार्यालयको तर्फबाट सदस्य सचिव महेश भट्टराईले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले लोकसेवा तयारी कक्षा सञ्चालनका लागि आवेदन आह्वान गरेको छ । महानगरपालिकाले आज एक सूचना जारी गरी निःशुल्क कक्षा सञ्चालनका लागि आवेदन आह्वान गरेको हो । सूचनामा महानगरपालिकाभित्र स्थायी बसोबास भएकाहरूका लागि निःशुल्क लोकसेवाको तयारी कक्षा सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । महानगरले इच्छुक उम्मेदवारलाई नागरिकताको फोटोकपी, स्थायी बसोबास गरेको प्रमाणपत्र र आवश्यक शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रसहित ७ दिनभित्र महानगरपालिकाको सामाजिक विकास विभागमा आवेदन पेस गर्न आग्रह गरेको छ ।

काठमाडौं ।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले  योग्यताक्रमका  आधारमा विश्वविद्यालयका उपकुलपति नियुक्ति गरिएको बताएका छन्। हालै नियुक्त हुनुभएका पूर्वाञ्चल, मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूले आज सिंहदरबारमा भेट गरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूले उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धात्मक बनाएको बताएका हुन्। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका नवनियुक्त कुलपति प्रा.डा.विजुकुमार थपलिया, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका नवनियुक्त कुलपति प्रा.डा ध्रुवकुमार गौतम र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका नवनियुक्त कुलपति प्रा.डा.हेमराज पन्तले आज नियुक्तिपत्र बुझेसँगै प्रधानमन्त्री एवं कुलपति प्रचण्डलाई भेट गरेका हुन्।  सो अवसरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वविद्यालयलाई प्रतिस्पर्धी एवं पारदर्शी तवरले सञ्चालन गर्न निर्देशन दिए। “विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिमा दलीय भागवण्डाको अन्त्यगरी प्रतिस्पर्धाका आधार जिम्मेवारी दिन सुरु गरिएको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “यहाँहरूको नियुक्ति पनि सोहीअनुसार भएको हो, आ–आफ्ना जिम्मेवारी निष्पक्ष तवरले पूरा गर्नुहोला ।” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वविद्यालयबाट गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरी विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने जनशक्ति उत्पादनमा केन्द्रित हुन उपकुलपतिहरूलाई निर्देशन दिए। 

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा विश्वविद्यालयका कुलपति पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दुई विश्वविद्यालयका उपकुलपति नियुक्त गरेका छन् । उनले मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा प्रा.डा. ध्रुवकुमार गौतम र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा प्रा.डा. विजुकुमार थपलियालाई नियुक्त गरेका हुन् ।

काठमाडौं । विद्यार्थी दिवसको अवसर आगामी जेठ १ गते अनेरास्ववीयू (क्रान्तिकारी) ले डिजिटल खुल्ला वक्तृत्वकला प्रतियोगिता गर्ने भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको विद्यार्थी संगठन अखिल (क्रान्तिकारी) केन्द्रीय समितिको आयोजनामा ‘समृद्ध नेपालको आधार शिक्षा र रोजगार’ विषयक डिजिटल खुल्ला वक्तृत्वकला प्रतियोगिता गर्न लागेको हो ।  अखिल क्रान्तिकारीका उपाध्यक्ष नरेश रेग्मीका अनुसार वक्तृत्वकला प्रतियोगिताको समन्वयको जिम्मेवारी संगठनका उपाध्यक्ष पवन कार्कीलाइ दिइएको छ।  प्रतियोगितामा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का केन्द्रीय सदस्य तथा अखिल (क्रान्तिकारी) का फ्याक्सन इन्चार्ज हिमाल शर्मा, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक डा.केशव भुसाल, नेपाल प्रज्ञा परिषदका प्राज्ञ परिषद् सदस्य बाबा बस्नेत निर्णायक समितिमा रहने भएका छन्। प्रतियोगितामा प्रथम हुने लाई ५९ हजार, दोस्रो हुनेलाई ३९ हजार र तृतीय हुनेलाई १९ पुरस्कार पाउने व्यवस्था गरिएको छ भने चौथो हुनेले सान्तवना पुरस्कार स्वरुप रु ९ हजार पाउनेछन्। प्रतियोगितामा सहभागी हुनेले ‘समृद्ध नेपालको आधार शिक्षा र रोजगार’ शीर्षकमा अधिकतम ५ मिनेटको भिडियो बनाउनु पर्ने छ। प्रतियोगीले उभिएर शरीरको पूर्ण भाग देखिनेगरी आफ्नो विषय प्रस्तुत गर्नु पर्ने नियम बनाइएको छ । एभरेष्ट दैनिकसँगको कुराकानीमा उपाध्यक्ष रेग्मीले प्रतियोगितामा निर्णायक समितिको निर्णय नै अन्तिम हुने जानकारी दिए। उनका अनुसार सहभागीले प्रतियोगिताको निम्ति तयार गरेका भिडियो अखिल (क्रान्तिकारी) को आधिकारिक इमेल [email protected] मा यही वैशाख २५ गते बेलुका सात बजेसम्म पठाइ सक्नु पर्नेछ। प्राप्त भिडियोहरु वैशाख २६ गतेदेखि संगठनको अफिसियल पेजबाट प्रशारित गरिने र प्रसारित भएका भिडियोमा वैशाख ३० गते बेलुका ११ बजेसम्म आएका लाईक, शेयर, भिउज र अनलाइन भोटिङको परिणामलाई समेत आधार मानी निर्णय गरिने अखिन क्रान्तिकारीले जनाएको छ। नेपाली विद्यार्थी आन्दोलनको गौरवपूर्ण दिन जेष्ठ १ गते विद्यार्थी दिवसको अवसरमा प्रतियोगिताको नतिजा सार्वजनिक र पुरस्कार वितरण गरिने नेता रेग्मीले बताए । सोही दिन विद्यार्थी आन्दोलनको इतिहास झल्किने डकुमेन्ट्री पनि सार्बजनिक गरिने उनले बताए ।  उपाध्यक्ष रेग्मीका अनुसार यस्तो डकुमेन्ट्री उपाध्यक्ष क्षितिस सापकोटाले निर्माण गरेका छन् ।

काठमाडौं । प्राथमिक तह तृतीय श्रेणीका चार हजार ४६२ शिक्षकको लागि विज्ञापन खुलेको छ । शिक्षक सेवा आयोगले शनिबार विभिन्न समूहमा सातै प्रदेशका लागि विज्ञापन खुला गरेको हो ।खुला, महिला, दलित महिला, मुस्लिम महिला, आदिवासी जनजाती, दलित, अपाङ्गता, पिछडिएको क्षेत्र र तराई-मधेशमा बसोबास गर्ने मधेशी, आदिवासी जनजाती, दलित, पिछडावर्ग वा अल्पसंख्यक मुसलमान समुदायका लागि विज्ञापन खुलाइएको छ । सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशमा ११०३, कोशीमा १०७७, गण्डकीमा ८००, मधेशमा ५०८, लुम्बिनीमा ४९५,  सुदूरपश्चिममा ३०२ र कर्णालीमा १७७ जनाका लागि आवेदन खुलेको ५ । योग्यता पुगेका इच्छुक व्यक्तिले आयोगको अनलाइन दरखास्त प्रणाली  https://online.tsc.gov.np बाट जेठ १३ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । दोब्बर दस्तुरमा भने २० गतेसम्म आवेदन दिन सकिने आयोगले जनाएको छ ।

मोरङ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले देशमै बसेर केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना जागृत गर्न शैक्षिक पाठ्यक्रमलाई समय सान्दर्भिक बनाउनुपर्ने बताएका छन्।  पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको १२ औँ दीक्षान्त समारोहलाई आज सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पछिल्लो समय देखिएको बौद्धिक पलायनलाई रोक्नका लागि पाठ्यक्रम समयानुकूल परिवर्तन गर्न जरुरी देखिएको बताएका हुन्।  “युवा–विद्यार्थीमा देशमै बसेर केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना जागृत गराई बौद्धिक पलायनलाई रोक्नसमेत पाठ्यक्रममा आमूल परिवर्तन जरूरी देखिन्छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “प्रविधिमा आधारित नवप्रवर्तन र अनुसन्धानलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर पाठ्यक्रम तयार गरी अध्ययन गराउनुपर्छ । समृद्धिसँग जोड्ने व्यावसायिक शिक्षाको खाँचो बढ्दै गएको छ ।” युवा सहभागिताबिना देशलाई समृद्धितर्फ अगाडि बढाउन नसकिने बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले युवा लक्षित उद्यमशीलता र नवप्रवर्तन तथा मानव संशाधान विकासमार्फत उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा विशेष जोड दिए।  “युवा जोश, जाँगरयुक्त ज्ञान, सीप र क्षमतालाई देशले नियालिरहेको छ र योगदान खोजिरहेको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “कूल जनसङ्ख्याको करिब ४० प्रतिशत युवा जनसाङ्ख्यिक लाभ नेपालले लिन सक्नुपर्छ र हामीले यो ऐतिहासिक अवसरलाई सदुपयोग गर्नैपर्छ ।”  शैक्षिक क्षेत्रको उन्नयनमा आमूल रुपान्तरण गर्न नसक्नु दुःखद् विषय भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शैक्षिक प्रणाली र यसले सिर्जना गरेको शैक्षिक बेरोजगारीको अवस्थालाई परिवर्तन गर्न जरुरी रहेको बताए। लामो समयदेखि विद्यालय तथा विश्वविद्यालय तहमा सिकाउनेभन्दा रटाउने शिक्षा पद्धति चलिरहेको अनुभूति हुने गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्राविधिक ज्ञान र सीपलाई विशेष जोड दिन निर्देशन दिए।

काठमाडौं । नेपाली सेनाले प्राविधिक, हवाई र विविध सेवातर्फ दरखास्त आह्वान गरेको छ ।  आज सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै नेपाली सेनाले रिक्त पदमा आवेदन मागेको हो ।  रिक्त रहेका १४७ पदमा दरखास्त मागिएको सूचनामा उल्लेख छ । नर्सिङ, कम्प्युटर, डेन्टल, मेडिकल, इलेक्टिकल, प्लम्बरलगायत प्राविधिक पदमा पनि दरखास्त आह्वान गरिएको छ ।  आवेदन जेठ १२ गतेसम्म दिन सकिनेछ । 

काठमाडौं । आजदेखि कक्षा १२ को परीक्षा देशभर एकैसाथ सुरुहुँदै छ। बिहान ८ बजेदेखि ११ बजेसम्म सञ्चालन हुने परीक्षा वैशाख २६ गते सम्पन्न हुनेछ। परीक्षामा नियमित र ग्रेडवृद्धि गरी ४ लाख ९१ हजार ४ सय ९७ परीक्षार्थी सहभागी हुँदै छन्। नियमिततर्फ ३ लाख ९० हजार ८ सय ९५ र ग्रेडवृद्धितर्फ १ लाख ६ सय २ परीक्षार्थी सहभागी हुँदै छन् । परीक्षामा १ हजार ५ सय २६ परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको छ ।  परीक्षालाई व्यवस्थित र मर्यादित रूपमा सञ्चालन गर्न ५२ हजार ४ सय ७१ जनशक्ति परिचालित हुनेछन् । त्यसमा सबैभन्दा धेरै सुरक्षाकर्मी परिचालन हुनेछ । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलसहित गरी १८ हजार ३ सय सुरक्षाकर्मी परिचालन हुनेछन् । परीक्षामा २७ हजार ३ सय ७ निरीक्षक, १ हजार ९ सय ७ कर्मचारी, १ हजार ५ सय २५ केन्द्राध्यक्ष, १ हजार ९ सय ७ सहायक केन्द्राध्यक्ष र १ हजार ५ सय २५ कार्यालय सहयोगी खटिनेछन् । परीक्षामा सबैभन्दा धेरै प्रदेश परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालय काठमाडौंअन्तर्गत विद्यार्थी सहभागी हुँदै छन् ।  सो कार्यालयअन्तर्गत ३ सय २ परीक्षा केन्द्रमा १ लाख ६ हजार ४ सय ७९ परीक्षार्थी सहभागी हुँदै छन् । कम प्रदेश परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालय सुर्खेतअन्तर्गत ४८ केन्द्रमा १६ हजार ९ सय ८३ परीक्षार्थीेले परीक्षा दिनेछन् । जापानको एक केन्द्रमा ३२ विद्यार्थी सहभागी हुँदै छन् । प्रदेशगत रूपमा सबैभन्दा बढी वागमतीमा ३ सय ७६ परीक्षा केन्द्रमा १ लाख १६ हजार ४ सय ४० र कम सुदूरपश्चिममा १ सय ५७ केन्द्रमा ४९ हजार ५ सय ६३ परीक्षार्थी सहभागी हुँदै छन् । परीक्षामा सबैभन्दा धेरै काठमाडौंमा १ सय ४४ केन्द्रमा ६४ हजार ८ सय ९२ विद्यार्थीले परीक्षा दिँदै छन् । कम मनाङको एउटा मात्र केन्द्रमा ४४ जना विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी हुँदै छन् । मनाङ र मुस्ताङमा एक–एक केन्द्र कायम गरिएको छ । बोर्डले यो वर्षबाट इमेलबाट प्रश्नपत्र नपठाएर सबै केन्द्राध्यक्षको व्यक्तिगत पासवर्ड तयार गरी सोही आधारमा परीक्षा सञ्चालन हुनु आधा घण्टाअघि ओटीपी उपलब्ध गराएर प्रश्नपत्र पठाउने व्यवस्था गरेको छ ।  बोर्डका अध्यक्ष शर्माले पहिलोपटक नयाँ प्रविधि प्रयोग गरी प्रश्नपत्र पठाउने व्यवस्था गरेको जानकारी दिए । ‘प्रश्नपत्र डाउनलोड गर्दा केन्द्राध्यक्षले एक जना सुरक्षाकर्मीको अनिवार्य उपस्थितिमा सहायक केन्द्राध्यक्षको रोहबरमा मात्र प्रश्नपत्र डाउनलोड हुने व्यवस्था गरेका छौं’ –अध्यक्ष शर्माले भने ।  परीक्षामा जिम्मेवार पदाधिकारीबाहेक अन्यलाई मोबाइल फोन लैजान पूर्ण बन्देज गरिएको छ । स्मार्ट घडी र क्यालकुलेटर लैजान पाइने छैन। बोर्डले यो वर्षको परीक्षाफल परीक्षा सञ्चालय भएको ४५ दिनभित्र प्रकाशित गर्ने गरी तयारी थालेको छ । परीक्षा बिहान ८ देखि ११ बजेसम्म सञ्चालन हुनेछ।

काठमाडौं। नेपाल शिक्षक महासंघको दोस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशन आज सुरु हुँदै छ । महाधिवेशनबारे आपसी सहमति हुन नसेपछि महासंघको एक मुख्य घटक नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनले भने भाग नलिने घोषणा गरेको छ । महासंघको विधानविपरीत एक पक्षीय ढंगले जिल्ला समितिहरू घोषणा गरिएकाले महाधिवेशन रोक्न आफूहरुले राष्ट्रिय समितिको बैठकमा राखेको प्रस्ताव स्वीकार नगरिएको भन्दै संगठनले महाधिवेशनमा भाग नलिने घोषणा गरेको हो । महासंघको सदस्यता नवीकरण, विद्यालयमा नयाँ नियुक्त भएका शिक्षक, प्राविधिक धारका शिक्षक सदस्यताबाट वञ्चित भएका, लोकतान्त्रिक विधिलाई निषेध गरिएको सङ्गठनका महासचिव हंशबहादुर शाहीले आरोप लगाए । महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले भने विभिन्न चरणमा वार्ता र संवाद गर्दा पनि संगठन आफूसमेत सहभागी बैठकका निर्णयबाट पछि हटेको जिकिर गरे ।