इलाम, चैत ८ । माइती नेपाल, पशुपतिनगरले अवैध तरिकाले भारत लैजान लागेका पाँच जना महिलाको सीमा नाकाबाट उद्धार गरेको छ । मानव बेचबिखनका लागि भारत लैजाँदै गरेका महिलालाई नेपाल–भारतको सिमाना छब्बिसे भन्ने ठाउँबाट सोमबार उद्धार गरेको माइती नेपाल, पशुपतिनगरका कार्यक्रम संयोजक होम ढकालले जानकारी दिनुभयो । माइती नेपालका अनुसार उद्धार गरिएका सबै महिला गोरखाको उहियाका रहेका छन् । महिलालाई कुवेत र पाकिस्तानमा रोजगारीका लागि लैजाने भनेर एकै दिनमा काठमाडौँबाट राहदानी बनाई ल्याइएको ढकालले बताउनुभयो । भारतीय प्रहरी र स्थानीय महिलाको सहयोगमा माइती नेपाल पशुपतिनगरले ती महिलालाई उद्धार गरेको हो । महिलालाई छब्बिसेको बाटो भएर आउनु भारतमा लिन आउँछु भनेकाले दलाल भने पक्राउ गर्न नसकिएको माइती नेपालले जनाएको छ । उद्धार गरिएका महिलालाई माइती नेपाल पशुपतिनगर आवधिक गृहमा राखेर आफन्तको जिम्मा लगाइने संयोजक ढकालले बताउनुभयो ।

कञ्चनपुर (सप्तरी), चैत ८ । स्थानीय तह पुनःसंरचना गर्दा राजविराज नगरपालिकामा अव्यवहारिक र अवैज्ञानिक ढङ्गले गाविस समाहित गरिएको भन्दै यहाँ असन्तुष्टि देखिएको छ । यसै क्रममा सोमबार स्थानीयले त्रुटिपूर्ण पुनःसंरचना सच्याउनुपर्ने माग गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै नसच्याए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । नपामा हाल समावेश गरिएका कतिपय विकट गाविस र वडाका कारण अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्ने ठहर गर्दै नगरवासीको बृहत् भेलाले पूर्व मेयर सैलेश चौधरीको संयोजकत्वमा एकहजार एक सदस्यीय ‘राजविराज नगर सीमाङ्कन सुधार सङ्घर्ष समिति’ गठन गरी दबाबमूलक कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुरुप पहिलो चरणमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने काम भएको हो । सङ्घर्ष समितिका संयोजक चौधरीले भन्नुभयो, “अविलम्ब त्रुटि नसच्याए दोस्रो चरणमा आन्दोलनको सशक्त कार्यक्रम अघि बढ्छ ।” ज्ञापनपत्रमा पूर्वमा खाडो खोलाभन्दा पश्चिम, उत्तरमा बसविट्टि गाविसको सीमादेखि औद्योगिक क्षेत्रसम्म, पश्चिममा घोडदहनीदेखि पूर्व र दक्षिणमा इटहरी विष्णुपुर गाविसको पश्चिम कोसी नहरदेखि उत्तरको भाग मात्र राजविराज नगरपालिकामा गाभिनुपर्ने माग अघि सारिएको छ । हाल नपामा हरिहरपुर को मधेपुरा, देउरी भरुवालगायतका गाविस समेटिएका छन् जुन अत्यन्तै अपायक र अव्यवहारिक भएको र नयाँ संरचनाले नगरलाई झन् अस्तव्यस्त बनाउने सङ्घर्ष समितिको ठहर छ । ज्ञापनपत्रमा स्थानीय तह पुनःसंरचना गर्दा नगर र जिल्लावासीसँग कुनै छलफल र सुझाव सङ्कलन नै नगरी काठमाडौँमा बसेर केही नेता र सांसदको चुनावी लाभका लागि एकपक्षीय ढङ्गले सीमा तोकिएको उल्लेख गर्दै त्यस्तो संरचना आफूहरुलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार नहुने जनाइएको छ । ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर कटवालले तत्कालै प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पठाउने जानकारी दिनुभयो । रासस –––––––

जनकपुर, चैत ७ । जनकपुरको रामानन्द चोकमा टयांकरको ठक्करले मोटरसाइकलमा सवार एकको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा मोटरसाइकलमा सवार १४ वर्षीया महेश साह रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । अर्का एक भने घाइते भएको र उनलाई उपचारका लागि अस्पताल लगिरहेको बताइएको छ । थप विवरण आउन बाँकी छ ।

दाङ, चैत ७ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत दाङको सतवरिया क्षेत्रमा एउटा चित्तल मरेको छ । लमही नगरपालिका–७ को सतवरिया र अर्जुन खोलाको बीचमा पर्ने हस्नापुर जाने प्रतीक्षालय नजिकै बसको ठक्करबाट आज बिहान एउटा चित्तल मरेको अवस्थामा फेला परेको वडा प्रहरी कार्यालय, लमहीका प्रहरी निरीक्षक सुरज खड्काले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार काठमाडौँबाट जाजरकोटतर्फ जाँदै गरेको ना६ख ४०५ नंको बसले आज बिहान राजमार्गबाट बाटो काट्दै गरेको चित्तललाई ठक्कर दिँदा मृत्यु भएको हो । ठक्कर दिइने बसलाई बाँकेको कुसुम प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। बसको ठक्करबाट मृत्यु भएको चित्तल अन्दाजी ४० किलो तौल को पोथी रहेको छ । उक्त चित्तललाई सेक्टरवन कार्यालय गढुवाको टोलीलाई जिम्मा लगाइएको प्रहरीले जनाएको छ । रासस

भक्तपुर, चैत ७ । साझा बसलाई भक्तपुरमा चलाउन दिए भक्तपुरका यातायात ब्यवसायीले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । रफत सञ्चार क्लव भक्तपुरमा आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै ब्यवसायीहरुले साझा यातायातले शहरी भेगमा मात्र रुट सञ्चालन गर्न लागेकोमा विरोध जनाउँदै ग्रामिण भेगका सम्पूर्ण रुट ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका हुन् । भक्तपुर मिनिवस सेवा समितिका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र महर्जनले समिति अन्तर्गत १७ रुटका ३ सय ३७ गाडी सञ्चालनमा रहेपनि यात्रुहरुको सेवालाई ध्यान दिएर थप ४० वटा साझा बस सरहका गाडी मगाइएकोले साझालाई भक्तपुर प्रवेश गरे आन्दोलन गर्ने बताए । उनले ग्रामीण भेगमा घाटा सहेर पनि यातायात सञ्चालन गरिरहेको बताउँदै शहरी भेगमा नाफा कमाउने हिसावले साझा बस भित्राउन खोजिएको आरोप लगाए । भक्तपुरका यातायात व्यावसायीले बस भन्दा सुबिधा सम्पन्न बस भित्राउन थालेपछि काठमाडौंमा घाटा खाएको बस भक्तपुरमा पठाउन खोजिएको उनीहरुले आरोप लगाए । कोटेश्वर पूर्व बस समन्वय समितिका अध्यक्ष बलराम त्वानाबासुले मिनीबस सेवा समितिले ४१ सिट क्षमताको ४० वटा बस चलाउने तयारी भइरहँदा साझा बस भित्र्याउन खोज्नु विवाद निम्त्याउन खोज्नु रहेको बताए । भक्तपुर मिनिवस सेवा समितिका पूर्व अध्यक्षहरु रामकाजी भुजू र राजन कसलवटले सरकारले सहकारीबाट ऋण लिएर सञ्चालनमा रहेका बसहरुलाई बन्द गराउँदै सहकारी डुबाउने खेलमा लागेको आरोप लगाए।

म्याग्दी, चैत ७ । म्याग्दीमा करिब ३३ प्रतिशत कर्मचारीको अभाव छन् । म्याग्दीका सरकारी कार्यालयमा विभिन्न तहका आठ सय नौ कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा हाल पाँच सय ४६ जना कर्मचारी मात्र दरबन्दीमा कार्यरत रहेको देखिन्छ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले सङ्कलन गरेको कर्मचारी विवरणअनुसार म्याग्दीमा विभिन्न तहका दुई सय ६३ पद रिक्त रहेका छन् । स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि कार्यालयले हालै मात्र जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी विवरण सङ्कलन गरेको थियो । निर्वाचन कार्यालयका सूचना अधिकारी बलबहादुर खत्रीकाअनुसार रिक्त दरबन्दीमा खरिदार १००, कार्यालय सहयोगी ७८ र नायब सुब्बा ६२ छन् । १३ शाखा अधिकृत र १० उपसचिवस्तरको पदपूर्तिसमेत हुुन सकेको छैन् । जिल्लाभर उपसचिव, शाखा अधिकृत, नायब सुब्बा, खरिदार, मुखिया र कार्यालय सहयोगी पदमा क्रमश २७, ५४, २१३, २८३, १ र २३१ दरबन्दी रहेका छन् । हाल उपसचिवको १७, शाखा अधिकृतको ४१, नायब सुब्बाको एक सय ५१, खरिदारको एक सय ८३, मुखिया एक सय र कार्यालय सहयोगीको एक सय ५३ पद मात्रै पूर्ति भएको सूचना अधिकारी खत्रीले बताउनुभयो । स्वास्थ्य, शिक्षा, वन, कृषि विकास, पशुसेवा, सिँचाइ, मालपोत लगायतका कार्यालयमा प्राविधिक कर्मचारीको अभाव रहेका छन् । प्राविधिक र लेखा सम्बन्धी पदमा कर्मचारीको अभाव हुँदा सेवा प्रवाहमा समेत कठिनाइ भइरहेको जिल्ला स्थित विभिन्न कार्यालयका कार्यालय प्रमुखले बताएका छन् । कर्मचारीले म्याग्दी आउन नचाहने र यहाँ दरबन्दी भएका कर्मचारी अन्यत्र काजमा रहने समस्या देखिएको छ । बेनीमा संस्थान बाहेक ३० वटा सरकारी कार्यालय रहेका छन् । कर्मचारी अभाव हुँदा पूर्वाधार योजनाको बजेट कार्यान्वयन र अनुगमन प्रभावित भएको सिँचाइ विकास सव डिभिजन कार्यालयका प्रमुख इन्जिनियर रमेशराज शर्माले बताउनुभयो । विभिन्न तहका ११ जनाको दरबन्दी रहेको सो कार्यालयमा हाल पाँच जनामात्र कार्यरत छन् । त्यस्तै २१ जनाको दरबन्दी भएको मालपोत कार्यालयमा दश जना, ४५ जनाको दरबन्दी भएको पशु सेवामा २८, ४२ जनाको दरबन्दी भएको कृषि विकासमा २५ र ६१ जनाको दरबन्दी भएको वन कार्यालयमा ४८ जना कर्मचारीमात्र कार्यरत छन् । म्याग्दीलाई दुर्गम क्षेत्रको रुपमा बुझ्ने परिपाटीले गर्दा जिल्लास्थित कार्यालयमा कर्मचारी अभाव भएको निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनका जिल्ला उपाध्यक्ष डिल्लीराम रेग्मीले बताउनुभयो । “अन्यत्र भन्दा यहाँ काम गर्ने वातावरण छ तर कर्मचारीमा दुर्गम भएको भ्रम पर्दा म्याग्दीलाई रोज्दैनन्” रेग्मीले भन्नुभयो “यहाँ सरुवा भएर आउन नमान्ने र आएपछि अन्यत्रै काजमा बस्ने अर्को समस्या हो ।” प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजुप्रसाद पौडेलले दरबन्दी अनुसार कर्मचारीको पदपूर्तिका लागि सम्बन्धीत कार्यालयमार्फत माथिल्लो निकाय र लोकसेवा आयोगमा पहल गर्ने बताउनुभयो । नजिकिँदो निर्वाचनलाई लक्षित गरेर काज र बिदामा बसेका कर्मचारीलाई सम्बन्धित दरबन्दी भएकै कार्यालयमै फर्काउन पहल भइरहेको प्रजिअ पौडेलले बताउनुभयो ।

पर्वत, चैत ७। मकै र कोदो छाडेर अदुवाखेती लगाएका उत्तरी पर्वतको जलजला गाउँपालिकाका कृषक अदुवा बिक्री नहुँदा निराश भएका छन् । यहाँका कृषकलाई अदुवा बिक्री गर्न बजार अभाव भएको छ । लेकफाँट, शालिजा, बाँसखर्क, क्याङमा उत्पादन भएको अदुवाले बजार पाउन सकेको छैन । खाद्यबाली र तरकारीको विकल्पमा खेतबारीमा अदुवा लगाएका कृषक पुर्पुरोमा हात थमाउन बाध्य छन् । अदुवाले उचित मूल्य र बजार पाउन नसकेको लेकफाँट देउरालीका कृषक कुलप्रसाद सुवेदी बताउनुहुन्छ । बिक्री नभएपछि यहाँका कृषकले उत्पादन गरेको पाँच हजार किलो अदुवा बारीमै कुहिन थालेको छ । “प्रतिकिलो रु ८० मा बीउ किनेर लगाएको अदुवा रु २० मा पनि बिक्री भएन”, सुवेदीले भन्नुभयो – “लगानीसमेत उठ्न नसक्ने अवस्था छ ।” सो क्षेत्रमा उत्पादित अदुवाको प्रमुख बजार म्याग्दीको बेनी, कुश्मा, पोखरा र भारत हो । नेपालमा अदुवाको प्रयोग न्यून छ भने यसलाई प्रशोधन गरेर अन्य परिकार बनाउने उद्योगको अभाव छ । दुई वर्ष अगाडीसम्म अदुवा प्रतिकिलो रु ६० देखि रु ८० मा बिक्री भएको स्थानीय कृषक राधिका सुवेदी बताउनुहुन्छ । यातायातको सुविधा नहुँदा यहाँका कृषक पिठ्यूमा बोकेर म्याग्दीको बेनीसम्म अदुवा, दूध, तरकारीलगायत कृषि उपज बिक्री गर्दैआएका छन् ।

काठमाडौँ, चैत ७ । नेकपा (मसाल) का महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्रका सोचाइले देशलाई प्रतिगमनको दिशामा लैजाने बताउनुभएको छ । आज प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरी उहाँले राप्रपाको विधानमा उल्लेखित राजतन्त्रको पुनःस्थापना र धर्म निरपेक्षता संविधान विपरीत भएकाले नीतिगत रूपमा हामीले उक्त अवधारणालाई गलत मान्दछौँ र त्यसको कडा शब्दमा विरोध गर्दछौं भन्नुभयो । कुनै पनि राजनीतिक पार्टीले बेग्लै मत राख्न पाउने वा सङ्घर्ष गर्न पाउने अधिकार संविधानमा सुरक्षित भएकाले राप्रपाले आफ्नो विधान वा घोषणापत्रमा के राख्दछ भने त्यसलाई गलत भन्न मिल्दैन, उहाँले विज्ञप्तिमा भन्नुभएको छ — राप्रपाको विधानमा राखेका विषयलाई हटाउनका लागि निर्वाचन आयोगले दिएको निर्देशन गलत भएको ठहर आफ्नोे पार्टीको छ ।

 नेपाल सरकारले मुलुकभर लोडशेडिङ अन्त्य भएको घोषणा गरेको छ । उच्च माध्यमिक बिद्यालयको परिक्षालाई ध्यानमा राख्दै १५ दिनको लागि गरिएको यो घोषणाले देश बिदेश सबैतिर एउटा उत्साह थपेको छ । सरकारले छिट्टै नै अधिराज्यभर सदाको लागि लोडशेडिङ अन्त्य गर्दै उज्यालो नेपाल निर्माणको घोषणा गर्नुले अब मुलुकले बिकासको गती लिन्छ भन्ने विश्वाश र उत्साह जनतामा छाएको छ । कतिपयले यस् कार्यको लागि खुलेर सरकारको प्रशँसा गरे भने कतिपयले राजनैतीक संकिर्णताका कारणले बिरोधका आवाज पनि निकाले । कतिपयले यसको जस सरकारलाई नदिएर बिद्दुत प्राधिकरणका प्रमुख निर्देशक कुलमान घिसिङलाई मात्र दिएको पनि देखियो । समग्रमा यसको जस नेपाल सरकार र उर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा जसले कुलमानको बिद्दुत लोड ब्यवस्थापकिय क्षतमालाई चिनेका थिए उनिहरुलाई जानेनै छ । कुलमान घिसिङ आँफैको ज्ञान र क्षमताको प्रयोग, लोड ब्यवस्थापनमा उनले देखाएको कार्यकुशलतालाई झन धेरै जस दिनु पर्दछ । देश बाहिर र देश भित्र रहेका सारा नेपाली जनता कुलमान प्रती नतमस्तक छन । वार्षिक १३ अर्बसम्म बिद्दुत चुहावाट हुने गरेकोमा अबको बर्ष त्यो पनि कम हुने संकेत देखिएको छ । उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माका अनुसार हाल सम्म राज्यले बिजुलीबाट मात्रै ६० अर्ब पैसा बचत गरेको छ । २० लाख भन्दा बढी नेपालीहरु गल्फ र मलेसियामा रहेको तथ्याँक छ । यी नेपालीहरु प्रत्येकका घर परिवारहरु अब उज्यालोमा रमाउने कुरामा उनिहरु खुशी नहुने कुरै भएन । बिद्दुत प्राधिकरणकै कर्मचारीहरुको मिलेमतोमा हुनेगरेको लोडशेडिङको अन्त्यले देशले बिकासको गती लिनेमा प्रबासमा रहेका जनताहरु ढुक्क छन । यसले उनिहरुलाई अब आफ्नै देशमा लगानीका आधारहरु खडा हुनेछन र आफ्नै देशमा फर्कन पाइनेछ भन्ने आशाको उज्यालो किरण उनिहरुको मुहारमा छचल्किन थालेको छ । लोडसेडिङ मुक्त देश बर्तमान सरकारले गरेको एउटा राम्रो काम हो भने र देशको प्रगती र उन्नतीमा एउटा सकारात्मक संकेत पनि हो । बिदेशमा रहेर देश बिकासमा के के कुराहरु आवश्यक रहेछन भन्ने कुरा धेरै नेपालीहरुले देखेका छन । विश्वमा तीब्र आर्थिक उन्नती गरिरहेका दुबई, कतार, बहराइन, मलेसिया आदि देशहरु देखे पछी हामी प्रबासी नेपालीहरुले सपनामा देख्ने गरेको नेपाल कस्तो होला ? हामी नेपाललाई कसरी बिकाशित देश बनाउन सकौला ? भनेर हरेक नेपालीहरु सपना देख्छन । ती सपना कस्ता होलान ? उज्यालो नेपाल, चिल्ला र सफा बाटो, स्वास्थ्य र शिक्षामा सरकारको लगानी, भ्रस्टाचारमुक्त समाज, कलकारखाना र रोजगार ।  यिनै हुन हामीले बिदेशमा बसेर देख्ने गरेको सपना । राजनैतीक स्थिरता: नेपालीहरुका प्रत्येक् पुष्ताले आन्दोलन गरे । लामो आन्दोलन पस्चात गणतन्त्रको स्थापना भएको छ । विश्व राजनीतिमा प्रयोग भएको सबैभन्दा उन्नत लोकतान्त्रिक ब्यवस्था हामीले उपभोग गर्न पाएका छौ । अब यसको संस्थागत बिकास भएको हेर्न प्रबासी नेपालीहरु आतुर छन । सँगसङै पुरानै शैलीमा शुरु भएको सत्ता प्राप्तीको राजनैतीक खिचातानीको खेल देखी उनिहरु दिक्क पनि बन्दैछन । उनिहरु स्थाई सरकारको आशामा छन । जसको लागि बर्तमानमा देखिएको मधेशको मुद्दालाई छिटो भन्दा छिटो सम्बोधन गरी चुनाव होस् र सो चुनावले एक स्थाई सरकार बनोस भन्ने अपेक्षा गरेका छन । स्थाई सरकारले स्थाई बिकासको ढोका खोलिदिनेछ भन्ने विश्वाश उनिहरुले गरेका छन । उनिहरुको यो विश्वाशमा तुषरापात हुन नदिन सबै राजनैतीक दलहरु जिम्मेवार ढंगले अघी बढ्न जरुरी छ ।  भबिस्वमा जुनसुकै दलको सरकार आए पनि उज्यालो नेपाल अभियान रोकिनु हुन्न । राजनैतीक परिवर्तनले बिकासलाई छेकिनु हुन्न । बिजुलीबत्ती र पानी: नेपाल लोडशेडिङ मुक्त घोषणा भईसकेको छ । वार्षिक १३ अर्बको चुहावाट रोक्न बिजुली चोरहरुलाई कठाघरामा उभ्याइसकिएको छ । अर्को एक बर्षमा ५०० देखी १००० मेगावट सम्म बिजुली थपिने भएकोले लोडशेडिङ नहुने कुरामा ढुक्क हुनसकिन्छ । सिमित श्रोत र साधनको सही ब्यवस्थापन गरेर बर्तमान सरकार र बिद्दुत प्राधिकरणका प्रमुख निर्देशक कुलमान घिसिङले देशलाई ठुलो गुण लगाएका छन । इन्भर्टर र सोलारका राजनैतीक ब्यापारीहरुको ब्यापार चौपट भएको खबरले हामी खुशी छौ । छिट्टै नै मेलन्चीको पानी काठमाडौ आउनेछ । यसले केही बर्ष सम्म काठमाडौको काकाकुल अवस्था शान्त हुनेछ । स्वस्थ र सफा खानेपानीमा गाउँगाउँका गरीब जनताको पहुँच पुर्याउन आवश्यक छ । अहिले पनि पहाडी धेरै गाउँहरुमा घण्टौ हिंडेर पिउने पानी बोक्नु पर्ने अवस्थाको अन्त्यको लागि बिशेष कार्यक्रम घोषणा गरियोस । हामीले अब पानीको दुख भएको सपना देख्न छोडिसकेका छौ । सम्रिद्द नेपालको सपनामा स्वस्थ पानीको सपना पनि देखेका छौ । बाटोघाटो: फराकिला चिल्ला सडक, ट्राफिक नियमको पालना र अनुशासन । नेपालको सन्दर्भमा यातायातको पहुँच गाउँगाउँ सम्म पुग्न जरुरी छ । बिगत १० बर्षमा धेरै गाउँगाउँमा बाटो पुगेको छ, पुग्ने क्रम जारी छ । अब यसलाई अन्तरराष्ट्रिय स्तरको निर्माण गर्न बजेट बिनियोजन गरियोस । हामीले बिदेशको जस्तै चिल्ला सडकहरु नेपालमा पनि हुनसक्छन भनेर सपना देख्ने गरेका छौ । सरकारले लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभुती गर्ने हो भने धेरै नेपालीहरु आँफै पनि लगानी गर्न तयार हुनेछन । मात्र चाहियो अब सरकारको ईच्छाशक्ती । शिक्षा र स्वास्थ्यः शिक्षा देश बिकासको मेरुदण्ड हो । एउटा उदाहरण हेरौ । सन १९७० मा पाकिस्तानको कुल ग्राहास्थ उत्पादन १३.१ बिलियन डलर थियो । सोही समयमा बिशाल देश भारतको कुल ग्राहास्थ उत्पादन  ५९.६ बिलियन डलर थियो । १९७० मा पाकिस्तानको भन्दा मात्र ४५ गुणा ठुलो कुल ग्राहास्थ उत्पादन भएको भारतको २०१५ मा आईपुग्दा २,११६.२ बिलियन पुगेको छ भने पाकिस्तानको जम्मा २७१.५ बिलियन रहेको छ । (२०१५ मा नेपालको कुल ग्राहास्थ उत्पादन २०.८८ रहेको छ भने १९७० मा १ बिलियन डलर थियो) यो अवधीमा भारतले सबैभन्दा बढी लगानी गरेको क्षेत्र शिक्षा हो । विश्वका ठुला ठुला कम्पनीहरुमा आज भारतीयहरु हाकिम भएर बसेका छन । नासाका आधा भन्दा बढी बैज्ञानीकहरु भारतीय छन । एप्पल कम्पनीमा सबैभन्दा बढी कामदारहरु (आईटी बिशेषज्ञ) भारतीय छन । विश्वमा धेरै इन्टेरनेट टेक्नोलोजी निर्यात गर्ने देश भारत बनेको छ । पाकिस्तानको हालत देखेकै हो । भारतले २०१६ मा आफ्नो बजेटमा २.२५ प्रतिशत सुरक्षा तथा मिलिटरी खर्चमा छुट्याएको छ भने पाकिस्तानले २.३० प्रतिशत । आर्थिक बृदिदरको हिसाबले पाकिस्तानको लागि यो खर्च धेरै हो । २०१६ मा भारतको आर्थिक बृदिदर ७ प्रतिशत रहेको थियो भने पाकिस्तानको जम्मा ४ प्रतिशत छ । नेपालको भने जम्मा २.५ प्रतिशत । यसरी भारतले यो अवधीमा गरेको शिक्षाको लगानीले भारतलाई आज विश्वको सातौ ठुलो कुल ग्राहास्थ उत्पादन भएको मुलुकको रुपमा उभ्याएको छ । तर भारत सरकार आँफैले भने बजेटको जम्मा साढे ३ प्रतिशत मात्र शिक्षामा खर्च गरेको छ । बाँकी सबै प्राइभेट सेक्टरबाट लगानी भएका हुन । ताकी नेपालले वार्षिक १३।१४ सम्म शिक्षालाई बजेट छुट्याउने गरेको छ । पाकिस्तानमा पनि १३ प्रतिशत हाराहारीमा शिक्षामा खर्च गर्ने गरेको भए पनि बालुवामा पानी हाले सरह नै भएको छ । हामीले सोच्नु र खोज्नु पर्ने कुरा यहीँ छ । कयौ बालबालिकाहरु अहिले पनि कुपोषणको सिकार भएका छन । नाजुक स्वास्थ्य स्थिती छ । सरकारले श्वास्थ्यमा धेरै लगानी गरे पनि कुनै प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छैन । शिक्षा र स्वास्थ्य एक आपसमा जोडीएका बिषय हुन । शिक्षाको लगानी सही ढंगले भए स्वास्थ्यको फजुल खर्च कम हुनेछ । प्रत्येक् ब्यक्ति शिक्षित भए देश बन्ने छ । हामी यस्तै देशको सपना बुनेर प्रबासमा रात कटाउँछौ । भ्रस्टाचारमुक्त देश:  सन २०१६ ट्रान्स्पेरेन्सी इन्टर्नेसनलले जारी गरेको सुचीमा नेपाल १३१ औ भ्रस्ट देशमा सुचिकृत छ । विश्वमा कुनै पनि मुलुक भ्रस्टाचारमुक्त छ भनेर कल्पना गरिन्न । तर कती कम हुन्छ भनेर खोजिन्छ । भरखरै नयाँशक्ती छोडेका रामेश्वर खनालले भनेको एउटा कुरा निकै नै सोचनीय र गम्भीर छ । हामी नेपालमा नेता भ्रस्ट भए भन्छौ । त्यो भन्दा भ्रस्ट त जनता छन । उनले जसरी भने पनि आशय चाँही यही हो । जनताहरु भोट् बेच्छन । गाउँ गाउँमा कार्यकर्ताहरु छन, उनिहरु चुनावको बेला भोटको ब्यापार गर्छन् । कसलाई बेच्छन ? भ्रस्ट पार्टी र भ्रस्ट नेतालाई । अनी देश कसरी बन्छ ? जबसम्म जनताको बुद्दीको बिर्को उघ्रिदैन तबसम्म नेपालमा हुनेवाला केही रहेनछ भनेर रामेश्वर खनालले बुझेछन । उनी जुनसुकै पार्टीमा आस्था राखुन तर रामेश्वर जस्ता ब्यक्तिहरु निराश हुनु देशको लागि निकै दुस्खद हो ।  जनताको बुद्दी उघार्न त शिक्षामा लगानी गर्नु र्पयो । जनतालाई शिक्षित पार्नु र्पयो । अहिले नेपालमा बिद्यालय बिद्यालयमा भ्रस्टचार छ । सरस्वती मन्दिरमा भ्रस्टाचार छ । एक बोरा सिमेन्ट किन्ने देखी बिद्यालयमा चाहिने चक र डस्टर किन्ने पैसामा भ्रस्टाचार छ । स्कुलको हेडमास्टर र संचालक समितीका जिम्मेवार ब्यक्तिहरु मिलेर भ्रस्टाचार गर्छन् । अनी नेपाल कहिले बन्छ ? कलकारखाना र रोजगारी: देशमा बिजुली भएपछी धेरै बिदेशी लगानी भित्रिनेछ । कलकारखाना खुल्नेछन । ती कलकारखनाहरुमा नेपालीहरुले रोजगारी पाउनेछन । बैदेशिक रोजगारीले जोगाइदिएको ईज्जत अब आफ्नै देश भित्र खुलेका कलकारखानले जोगाइदिनेछन । नेपालको परम्परागत कृषि पेशा र बैदेशिक रोजगारीकै कारणले अहिले नेपालमा बेरोजगारी बृदिदर ३ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । अब यो झरेर शुन्यमा पुग्ने आशा प्रबासी नेपालीहरुले लिएका छन । आफ्नै देशमा आफ्नै घरपरिवारसङै बसेर काम गर्न पाइने आशा बिजुलीले पलाइदिएको छ । यी सबैको सम्भावनाका आधार भनेको उज्यालो नेपाल नै हो । प्रबासी नेपालीहरुले कुलमान घिसिङ नेपाल र नेपालीको लागि बरदान साबित हुने छन भन्ने विश्वाश गरेका छन ।

काठमाडौँ, चैत ७ । पत्रकारिताका माध्यमबाट दलित समुदायको हक अधिकारसँगै सामाजिक न्याय र अधिकार प्राप्तिको सङ्घर्षमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याएबापत दलित अनलाइन डटकमका संस्थापक एवम् प्रधानसम्पादक अशोक दर्नाल सम्मानित भएका छन् । राष्ट्रिय दलित आयोगको १५ औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा आयोगले पत्रकार दर्नाललाई दोसल्ला र सम्मानपत्रबाट सम्मान गरेको हो । एक दशकदेखि पत्रकारितामा क्रियाशील दर्नाल यसअघि ‘एबिसी’ टेलिभिजन र ‘कान्तिपुर’ दैनिकमा काम गरिसकेका छन् । नेपालको दलित मुक्ति आन्दोलनमा सक्रिय उनी मानवअधिकार तथा दलित आन्दोलनको अभियान्ताका रुपमासमेत परिचित छन् । दर्नालकै पहलमा विगत डेढ वर्षदेखि दलित अनाइन डटकम सञ्चालनमा आएको छ । उनीसंगै आयोगले ‘नयाँ पत्रिका’ दैनिकका पत्रकार विश्वास खड्काथोकी, लोकदोहोरी गायक कुलेन्द्र विश्वकर्मा, सुजन बराइली र आयोगका सदस्यसचिव सीताराम घले परियारलाईसमेत सम्मान गरिएको हो । रासस

काठमाडौं, चैत ७। नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आइजिपी) नियुक्ति सम्बन्धमा परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले सम्भवतः सोमबार फैसला दिँदै छ । आइतबार बहस भए पनि रिटलाई हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । सोमबार सरकारका तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ता रेवती त्रिपाठी र उपमहान्यायाधिवक्ता त्रिकेन्द्र दाहालले बहस गरेपछि पूर्ण इजलासले अन्तिम फैसला गर्ने सम्भावना छ । डिआइजी जयबहादुर चन्दलाई आइजिपी नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । सो रिटमा अन्तिम फैसला गर्न प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय पूर्ण इजलास गठन भएको छ । पूर्ण इजलासमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहित न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार भट्टराई छन् । सर्वोच्चले गृह मन्त्रालय, लोकसेवा आयोग र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई डिआइजीहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको फाइल बुझाउन आदेश दिएको थियो । सरकारका तर्फबाट आइजिपी नियुक्तिका विषयमा लिखित जवाफ आएपछि आइतबार बहस सुरु भएको हो । आइतबार रिट निवेदकको तर्फबाट १५ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए । बहस नसकिएपछि प्रधानन्यायाधीशसहितको पूर्ण इजलासले हेर्दाहेर्दै सूचीमा राखेको छ । चन्द पक्षका वकिलले बहस गर्ने–नगर्ने टुंगो छैन । सरकारले एक महिनाअघि आइजिपीमा चन्दलाई नियुक्त गरेपछि अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले दायर गरेको रिटको सुनुवाइ ३ चैतका लागि तोकिएको थियो । चन्द पक्षका वकिलहरूले इजलास गठनका विषयमा आपत्ति जनाएपछि सो दिन बहस हुन सकेन । महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले बेन्च गठनका विषयमा त्यहि दिन आपत्ति जनाएका थिए । आइतबार पनि महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठ इजलासप्रति आपत्ति जनाउँदै आफ्नो बहस प्रस्तुत नगरी हिँडे । अन्तरिम आदेश दिने प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश आफैँ पूर्ण इजलासमा बस्दा अदालतको अभ्यास र मर्यादा उल्लंघन भएको उनको दाबी छ । सरकारले डिआइजी चन्दलाई आइजिपीमा बढुवा गरेपछि डिआइजी नवराज सिलवाल र नियुक्तिअघि र पछि अधिवक्ता ढकालले रिट दायर गरेका थिए । रिटमाथिको पहिलो सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले सरकारले गरेको बढुवा यथास्थानमा राख्न आदेश दिएकी थिइन् । उक्त रिटका विषयमा १ चैतमा दुवै पक्षको बहस सुनेर पनि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र तेजबहादुर केसीको इजलासले यथास्थानमा राख्ने निणर्यलाई निरन्तरता दिँदै अन्तिम सुनुवाइ ३ चैतका लागि तोकेको थियो । बहसमा कसले के भने ? ‘आइजिपीको बढुवा मूल्यांकन, कार्यसम्पादनका आधारमा नभएर मन्त्रिपरिषद्ले चिट्ठा खुलाएजसरी गरेको देखियो । सरकारको निर्णय बदर हुनुपर्छ, डिआइजी सबैलाई बढुवाको सूचीमा नराखेर गृहसचिवले दिएको जयबहादुर चन्दको नाम नै सदर भयो । यसकारण सरकारको निर्णय त्रुटिपूर्ण भएको ठहर गर्दै बदर गर्न आग्रह गर्दछु ।’ -अधिवक्ता तुलसी भट्ट ‘प्रहरी नियमावलीको ७१ को परिच्छेद ३ मा बढुवा गरेर पदपूर्ति गरिनुपर्छ भनिएको छ, तर तेस्रो वरीयताको डिआइजीलाई बढुवा गरिनुले प्रश्न उब्जेको छ । नियमावली ४१ मा कार्यक्षमता, दक्षता, वरिष्ठताका आधारमा भन्दा पनि राजनीतिक आधारमा गरियो । यो प्रहरी नियमावलीभन्दा बाहिर रहेर निर्णय गरिएकाले उक्त निर्णय बदर गर्न आग्रह गर्दछु ।’ -अधिवक्ता बाबुराम कुँवर ‘सरकारले पेस गरेको लिखित जवाफमा नियमावली ४१ ले पेस गरेको आधारमा देखिनुभयो भन्ने कुरा छ । तर, जयबहादुर चन्द कुन कारणले, कुन योग्यता र मूल्यांकनका आधारमा योग्य हुनुभयो ? उक्त कुरा उल्लेख गरिएको पाइँदैन । चन्दका विषयमा सबैलाई समेटेर यसकारणले उहाँ योग्य भएको भनेर लिखित जवाफ आएको भए उपयुक्त हुन्थ्यो, तर लिखित जवाफमा कुनै पनि कुरा समावेश नभएकाले यस विषयमा ध्यानाकर्षण होस् । हामीले आइजिपी बनाइदियौँ भइहाल्यो भन्ने हिसाबमा लिखित जवाफ आयो, यस विषयमा ध्यानाकर्षण होस् । प्रहरी नियमावलीको अनुसूची ७ मा ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यसम्पादन, उत्तरदायित्वलाई राखिएको छ । समग्र नम्बरमा को पहिला भन्ने प्रश्न आउँछ । नेतृत्व गर्ने क्षमताका आधारमा पहिलो नम्बरको डिआइजी बन्नुपर्छ भन्ने हो ।’ -वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा ‘विश्वको नजिर हेर्दा पहिलो हुने व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा राखेर बढुवा गरेको देखिन्छ । तर, यहाँ त राजनीतिभन्दा माथि बढ्न सकेको देखिँदैन । भारतमा पनि हरेक विषयमा मूल्यांकन गरेर बढुवाको निर्णय भएको छ । प्रहरी नियमावलीको आधारमा प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ति गरियोस् ।’ -अधिवक्ता हरि फुँयाल यो खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ ।

पर्वत, चैत ६ । सरसफाइमा सहभागी नहुनेलाई पर्वतमा दुई सय रुपैयाँको जरिमाना तोकिएको छ । जिल्लाका विहादी गाउँपालिका–२ बर्राचौरमा चलेको सरसफाइ अभियान जिल्लाकै नमुना अभियानका रुपमा स्थापित हुँदै गएको छ । गाउँको सरसफाइका लागि गाउँले आफैले नीति नियम बनाएर सरसफाइमा अग्रसर हुन थालेपछि नमुना सरसफाइ गाउँको परिचय पाउने भएको हो । विगत केही बर्ष अघिसम्म स्वच्छ र सुरक्षित खानेपानीबाट बञ्चित बनेका बर्राचौरबासीहरु अहिले सुरक्षित खानेपानीको उचित व्यवस्थासँगै सरससफाइमा समेत सक्रिय रुपमा लागि परेका छन् । बर्राचौरका बासिन्दाहरुले गाउँमा गठित गाउँ खानेपानी तथा स्वच्छता समन्वय समिति र वडा नागरिक मञ्चको पहलमा गाउँमा सरसफाइको अभियान सञ्चालन भएको छ । अहिले गाउँमा प्रत्येक महिनाको १५ र ३० गते सरसफाइका लागि प्रत्येक घरबाट एक जना सदस्य जाने गर्छन् । यसरी सञ्चालन भएको अभियानमा सहभागी नहुनेलाई जरिवाना तोकिएको गाउँ खानेपानी तथा सरसफाइ स्वच्छता समन्वय समिति बर्राचौरकी सदस्य गौरादेवी पौडेलले बताए । ‘गाउँको प्रत्येक टोल टोलबाट स्थानीय अभियन्ताको अगुवाइमा सरसफइमा निस्किएर सार्वजनिक स्थल तथा बाटोघाटोको सरसफाइ गर्ने गरेका छौँ’ उहाँले भन्नुभयो ‘अभियानका क्रममा सहभागी नभएका घरधुरीबाट दुईसय रुपैयाँको दरले जरिवाना उठाउछौँ ।’ यसरी संकलन भएको जरिवानाबाट अभियानमा सहभागी हुने सरसफाइ अभियन्ताहरुलाई खाजा नास्ता उपलब्ध गराउने गरेको उनले बताए ।

प्रकाश उप्रेती चारआली, चैत ६ । कञ्चनपुर घटना राष्ट्रिय स्वभिमानप्रतिको प्रहार भएको ठहर गर्दै झापाको मेचीनगरको नव सृजनशील युवा समाजले उक्त घटनालाई सरकारले चासो दिन आग्रह गरेको छ । निर्दोष व्यक्ति गोविन्द गौतमलाई भारतीय एसएसवीले गोली हानेर हत्या गरेको १० दिन वितिसक्दा पनि सरकारले चासो नदेखाएकै कारण दोषीलाई कारवाही नभएको भन्दै समाजले आइतबार श्रद्धाञ्जलि सभाबाट सरकारलाई चासो दिन आग्रह गरेको हो । भारतले सीमा क्षेत्रमा लगाइएको नियम अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यतालाई उल्लङ्घन गरेको भन्दै नेपाल सरकारले नेपालको राष्ट्रिय स्वभिमानलाई अक्षुण राख्न नेपाली नागरिकको अधिकारप्रति जिम्मेवार बन्न समेत आग्रह गरेको छ । श्रद्धाञ्जलि कार्यक्रममा बोल्दै माओवादी केन्द्रका बद्री फुयाँलले एसएसवीले ठाडै नेपाली भूमीमा प्रवेश गरी सोझा नेपालीमाथि गरेको आक्रमण तथा हत्या नियोजित र नेपाल—भारत सीमाका अन्तराष्ट्रिय मूल्य मान्यतालाई नाघेको बताए । उनले सीमा क्षेत्रमा जस्तोसुकै घटना भए घटनाको प्रकृति हेरेर त्यसलाई नियन्त्रण लिन, साम्य पार्न गोली प्रहार गर्न पाइने व्यवस्था नभएकाले भारतले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा माफी माग्नुपर्ने बताए । भारतले विभिन्न बहानामा कहिले नेपालको सीमा अतिक्रमण, कहिले नेपालको स्वाधिनता, राष्ट्रियतामा आच आउने किसिमका गतिविधिका कारण नेपाल र नेपालीको सपना पूरा हुन नसक्ने फुयाँलको दावी थियो । कार्यक्रममा नेकपा एमालेका सुरेश बुढाथोकीले कञ्चनपुर घटनापछि सरकार निरीह बनेको आरोप लगाए । उनले नेपाली जनताले आफ्नो राष्ट्रको स्वभिमान बचाउन खोज्दा मृत्युबरण गर्दा समेत सरकार मौन हुनु, १० दिन वितिसक्दा पनि सत्यतथ्य छानविनका लागि भारत सरकारसँग समन्वय गर्न नसक्नुले सरकारले भारतप्रति लाचारीपन देखाएको उल्लेख गरे । नव सृजनशील युवा समाजका अध्यक्ष बद्री महतले अन्तराष्ट्रिय मूल्य मान्यता विपरीत भारतले नेपाली नागरिकलाई प्रहार गर्दै गोली बर्साउनुले नेपालको राष्ट्रिय स्वभिमानप्रतिको प्रहार भएको बताए । उक्त घटनाप्रति भारतले नेपालसँग माफी माग्नुपर्ने, मृतकका परिवारलाई न्याय दिलाई क्षतिपूति प्रदान गर्नुपर्ने र फेरि त्यस्ता घटना नदोहो¥याउन नेपाली राजनीतिज्ञहरु गम्भीर हुन जरुरी रहेको उल्लेख गरे । कार्यक्रममा राप्रपा नेपालकी सविना वजगाई, नेपाली कांग्रेसका अर्जुन थेवे, माओवादी केन्द्रका कुमार भट्टराई, लक्ष्मण कार्की, निरु परियार, अवी चौधरी, युवराज न्यौपानेलगायतले घटनामा संलग्न एसएसवीलाई नियन्त्रणमा लिई दोषीमाथि कडा कारवाही गरी गोविन्द गौतमको परिवारलाई उचित न्याय र राहत प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिए । स्वर्गीय गोविन्द गौतमको फोटो, प्ले—कार्ड र नेपाली राष्ट्रिय झण्डासहित चारआली चोकबाट इलामरोड र पूर्व–पश्चिम लोकमार्गमा खवरदारीका नारासहित ¥यालीपछि कोणसभामा परिणत भएको थियो । कार्यक्रममा चारआली क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका प्रतिभा युवा क्लब, क्रेटिभ नेप्लिज युथ क्लब, चारआली जेसीज, ट्याक्टर संघ चारआली, होटल व्यवसायी संघ चारआलीलगायतका संघसंस्थाको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रमको सञ्चालन प्रकाश उप्रेतीले गरेका थिए ।

भक्तपुर, चैत ६ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेंले वैदेशिक हस्तक्षेप नभए तोकिएकै समयमा स्थानीय निकायको निर्वाचन हुने दाबी गरेका छन् । आइतबार रफत सञ्चार क्लबले आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै बिजुक्छेंले भने, ‘निर्वाचन बहिष्कार गर्ने अधिकार सबैमा भएता पनि सम्भव भएका स्थानमा निर्वाचन गरिनुपर्छ र बाँकी रहेको स्थानमा पछि निर्वाचन गर्न सकिन्छ ।’ निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता जारी गरेपनि ठूला दलहरुले त्यसको पालना नगरेको भन्दै आचारसंहिता लागू गर्ने तर्फ निर्वाचन आयोगको ध्यान जानु पर्नेमा जोड दिए । सरकारमा सामेल दल र प्रतिपक्षले विभिन्न बहानामा आचारसंहिता उल्लंघन गर्दा समेत निर्वाचन आयोगले केहि गर्न नसकेको उनको टिप्पणी छ । विजुक्छेंले सत्ता समिकरणमा फेरबदल आउन सक्ने सम्भावना समेत औंल्याए । नेपाली काँग्रेस र मधेसी दलहरु बीच सत्ता समिकरण हुन सक्ने बताउँदै विजुक्छेंले अवको सत्ता समिकरणमा एमाले र एमाओवादी एकातर्फ, काँग्रेस र मधेसी दलहरु अर्कोतर्फ भएर सत्ताको समिकरण हुनसक्ने बताए ।

काठमाडौँ, चैत ६ । व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकले ‘तीन विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । सो विधेयकमा पूर्वपदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी विधेयक २०७३, प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक सुविधा र सेवाका अन्य सर्तसम्बन्धी विधेयक २०७३ र उच्च अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक सुविधा र सेवाका अन्य सर्तसम्बन्धी विधेयक २०७३ रहेका छन् । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयशङ्कर नायकले ती विधेयक बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए । यसैगरी बैठकमा उप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले वस्तु विनियम बजारसम्बन्धी विधेयक २०७३ लाई प्रस्तुत गरेका थिए । संसद्को बैठक सोमबार अपराह्न १ बजे बस्नेछ ।