काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठक अहिले बसिरहेको छ।  बैठकले पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बस्ने स्थायी कमिटीको बैठकको एजेन्डा तय गर्नेछ । पदाधिकारीको बैठकपछि माओवादीको स्थायी कमिटी बैठक बस्ने तयारी छ। ४ बजे बस्ने बैठकमा माओवादीले,जनतासँगको सम्बन्ध, संसद् र सडकबाट विपक्षीको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने रणनीतिमा तयारी गरेको छ ।

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले पत्रकार सम्मेलन गरेका छन् । २०७८ साउन २५ गते दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त भएका उनले आज कार्यकाल तीन वर्ष पूरा भएको अवसरमा घिसिङले पत्रकार सम्मेलन गरेका हुन्। डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन महसुल विवादमा व्यापारी र सरकारसँग टकराव खेपिरहेका घिसिङ ती विषयमा खासै प्रवेश नगरी तीन वर्षे प्रगति सुनाए। उनले पत्रकार सम्मेलनका क्रममा देशलाई छिट्टै पूर्ण विद्युतीकरण घोषणा गरिने योजना सुनाए । उनले प्राधिकरणको नाफा वास्तविक भन्दै कागजी मात्रै नभएको स्पष्टीकरण दिए । ‘८ वर्षमा ४७ अर्ब सञ्चित नाफा भएको छ । जम्मा ८२ अर्ब नाफा भएको छ’, उनले भने, ‘यति धेरै नाफा डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन महसुलले मात्रै भएको होइन ।’ घिसिङले महालेखाबाटै अडिट गरी आएको हिसाबअनुसार नाफाको विवरण आफूले भनेको पनि बताए । ‘तीनपटक गरि २५ प्रतिशत महसुल घटाउँदा पनि हामी नाफामा छौं’, उनले भने, ‘कुनै पनि उत्पादनमा यसरी मूल्य घटाउँदा नाफामा जाँदैन । तर प्राधिकरण नाफामा छ ।’ उनले ५९ लाखमध्ये २२ लाख ग्राहकलाई न्यूनतम शुल्क लगाइए पनि बताए । ‘प्राधिकरणले नाफा मात्रै कमाएको छैन, व्यवसायिक उत्तरदायित्व निभाइरहेको छ’, उनले भनेका छन् ।

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले टुकुचा खोलाको क्षेत्राधिकारभित्रका व्यक्ति विशेषका नाममा त्रुटिवश हुन गएको जग्गा कानुन बमोजिम लगत कट्टा गर्नका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पत्र पठाइसकिएको बताएका छन् ।  शुक्रबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत मेयर शाहले सो कुराको जानकारी दिएका हुन् ।  उनले टुकुचा खोलामाथि अझै केही घरहरु रहेको बताउँदै  सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो लगतकट्टा गरेर उचित क्षतिपूर्ति वा मुअब्जा दिएर खोलाको अधिकार खोलालाई नै सुम्पिने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । यस्तो छ मेयर बालेनको धारणा

काठमाडौं‌ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लेखा समितिमा डेटिकेटेड तथा ट्रङ्कलाइनबाट विद्युत प्रयोग गरेको उद्योगहरूको टीओडी मिटरको डेटा समेटिएको करिब ५० हजार पाना (एक लाख पृष्ठ) को विवरण बुझाएको छ ।  प्राधिकरणले सिंहदरबारस्थिति संसद्‌ सचिवालय परिसरमा रहेको लेखा समितिको कार्यालयमा आज (बिहीबार) नै विवरण बुझाएको हो । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार टीओडी मिटरको विवरण समेटिएको कागजातले एउटा मिनीभ्यान नै भरिएको थियो । प्राधिकरणले डेडिकेटेडरट्रङ्क लाइनबाट विद्युत उपभोग गर्ने ६१ उद्योगीको सूची तथा एम-पावर लेजर १ पोका, सञ्‍चालक मनोजकुमार मिश्र र भक्तबहादुर पुनको प्रतिवेदन एक थान इन्डेक्स फाइल, टीओडी मिटर डाटा डाउनलोड विवरण १ पोका, लोड प्रोफाइल सहितको टीओडी मिटर डाटा डाउनलोड विवरण ३ पोका, लग सिट २२ पोका, अदालतको फैसला १ पोका र २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको बक्यौता महसुलसम्बन्धी विवरणको १ थान इन्डेक्स फाइल लेखा समितिमा पठाएको हो । सो विवरण लोड गरिएको मिनीभ्यान प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालय रत्नपार्कबाट सिंहदरबार पुगेको थियो । मिनीभ्यानबाट टीओडी मिटरका दस्ताबेज राखिएका पोकाहरू लेखा समिति सचिवालयमा लगिएको थियो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार मुलुकमा चरम लोडसेडिङ भएका बेला २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्म ठूला ५७ उद्योगले डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्कलाइनबाट दिनको चौबीस घण्टासम्म खपत गरेको विद्युतको ८ अर्ब ४ करोड ७४ लाख २३९ रुपैयाँ २२ पैसा महसुल तिर्न बाँकी छ । विद्युत महसुल प्रकरणमा सरकारले गठन गरेको लाल आयोगले नै ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको विद्युत महसुल उठाउन मार्गप्रशस्त गरिसकेको छ। तर, व्यापारीहरूको लबिइङमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सदनमा खनिनुका साथै, आफ्ना कार्यकर्ता समेत रहेका सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेललाई प्रयोग गरी प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङलाई नै बर्खास्त गर्न सक्दो प्रयास गरिरहेको बेला घिसिङले ती प्रमाणहरु पठाएको हो ।  घिसिङसहित प्राधिकरणको नेतृत्वविरूद्ध सार्वजनिक लेखा समितिले लेखासमितिको सिप नलागे अख्तियारसँगै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबीं) समेत प्रयोग गर्ने तयारी गरेको थियो ।सोही अनुरुप सार्वजनिक लेखा समितिका समापति ऋषिराज पोखरेलले व्यापारिक घरानामा बसि प्रतिवेदन तयार गरेका थिए । समितिको उक्त प्रतिवेदन गत शुक्रबारको बैठकमा पारित गराउने कोसिसमा थिए समिति सभापति पोखरेल, तर उनको उक्त प्रयासमा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सांसदको मौनता र प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरू विरोध पछि सफल हुन सकेन ।  महसुल नतिरेका उद्योगी व्यापारीहरूले प्राधिकरणसँग टीओडी मिटरको तथ्याङ्क नै नभएको र कुलमान घिसिङले मनलाग्दी बिल पठाएको कारण सो दाबी झुठो रहेको बताएका थिए । त्यसैको जवाफमा प्राधिकरणले समितिका सदस्यहरूलाई अध्ययन गर्न नै हप्तौं लाग्ने ५० हजार पृष्ठको टीओडी मिटरको तथ्याङ्कको भारी प्रमाणका रूपमा दिएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीको संरक्षणमा देशका ठूला उद्योगी व्यवसायीले राजनीतिक प्रशासनिक सेटिङ गरी अर्बौं रुपैयाँ महसुल नतिर्न सक्दो प्रयास गरेको भएपनि कुलमानको अडानका कारण अहिलेसम्म भैरहवा क्षेत्रका ४ उद्योगले २५ प्रतिशत जरिवानासहित प्रिमियम बक्यौता तिरिसकेका छन्‌ । आज २५ प्रतिशत जरिवानासहित यशोदा फुड्स प्रालिले ४ लाख २५ हजार २३१ रुपैयाँ, जय दुर्गा प्लास्टिक उद्योगले ७० हजार ५३२ रुपैयाँ, सोना प्याकेजिङले ३ लाख ५५ हजार ६७ रुपैयाँ र सोना पोलिमर्स इन्ड्रस्ट्रिजले ३ लाख ४६ हजार ३८९ रुपैयाँ महसुल बुझाए।

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका दुई सञ्चालकलाई पदबाट हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । सरकारले प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट हटाइएपछि कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुन सर्वोच्च पुगेका थिए । सरकारले साउन २० गते उनीहरूलाई हटाएर प्राधिकरणको सञ्चालकमा देवेन्द्र कार्की र महेन्द्रबहादुर गुरुङलाई नियुक्त गरेको थियो । बक्यौता नतिरेको आरोप लागेका उद्योगको लाइन जोड्ने विषयमा असहमति जनाएका आचार्य र पुनलाई स्पष्टीकरण सोधेको सरकारले जवाफ चित्त नबुझेको भन्दै पदबाट हटाएको थियो ।

काठमाडौं । आँधिखोला विद्युत वितरण केन्द्रको विद्युत महसुल कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन जारी गरेको छ ।विद्युत नियमन आयोगले आज एक सूचना जारी गर्दै महसुल कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु हुन अर्थात् मित्ति २०८१ वैशाख महिनामा प्रचलित विद्युत महसुल नै कायम गर्नु गराउनु हुन आयोगको मिति २०८१/०४/२२ को २४३ औं बैठकको निर्णयानुसार अनुरोध गरिन्छ भनेको छ । विद्युतको महशुल पुनरावलोकन पश्चात कायम हुने महसुल दरबारे सोको निर्णय भएपछि जानकारी गराइने  आयोगले जनाएको छ ।विद्युत महशुल वृद्धि अवैज्ञानिक भएको भन्दै उपभोक्ता समूहले आन्दोलन गर्दै आएको थियो ।  यस्तो छ नियमन नियमन आयोगको सूचना 

  काठमाडौँ । नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले बिदामा बस्नु अगाडि कार्यभार बुझबुझारथ गरेका छन् । बिहीबार जंगी अड्डामा आयोजित एक समारोहबीच प्रधान सेनापति शर्माले बलाधिकृत रथी अशोकराज सिग्देललाई कायममुकायम प्रधान सेनापतिको कार्यभार बुझबुझारथ गरेका हुन्। सैनिक ऐन, २०६३ को दफा ८ को उपदफा (३) अनुसार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गत साउन १४ गते सिग्देललाई कायममुकायम प्रधान सेनापति बनाउन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको थियो। उक्त सिफारिस अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले साउन २५ गते सिग्देललाई कायममुकायम प्रधान सेनापतिमा नियुक्त गरेका थिए।

काठमाडौँ ।सरकारले पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकका विभिन्न १४ निर्णय गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले २२ र २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १४ वटा निर्णय गरेको जानकारी दिए । मन्त्री गुरुङले नुवाकोटको शिवपुरी गाउँपालिकाको सूर्यचौरमा एयर डाइनेष्टि हेलिकोप्टर दुर्घटना भएकाले सोको जाँच गरी कान सुरु गरेको मितिले ३० दिनभित्र सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेस गर्न नेपाली सेनाका वरिष्ठ पाइलट सुवास थापाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय दुर्घटना जाँच आयोग गठन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको बताए । त्यसैगरी नेपाली सेनाका एक जना सहायक रथीलाई उपरथी पदमा, चार जना महासेनानीलाई सहायक रथी पदमा, एक जना प्रमुख सेनानीलाई महासेनानी पदमा र एक जना आक्टिङ महासेनानीलाई महासेनानी पदमा बढुवा गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय

टोकियो। जापानमा बिहीबार अपरान्ह शक्तिशाली भूकम्प गएको छ । अमेरिकन भौगर्भिक विभागका अनुसार दक्षिणी जापानमा शक्तिशाली भूकम्प गएको हो । जापानी टेलिभिजन एनएचके वर्ल्डका अनुसार भूकम्पपछि मियाजाकी, कोची, ओइता, कगोशिमा जस्ता इलाकामा सुनामीको चेतावनी जारी गरिएको छ। भूकम्पको केन्द्र जापानको क्यूशु द्वीपमा जमीनबाट करिब ८.८ किलोमिटर तल रहेको बताइएको छ। यसअघि १ जनवरीमा पनि त्यहाँ ७.८ म्याग्निच्युडको भूकम्प आएको थियो । यसमा ३१८ जना मानिस मारिएका थिए भने १३ सय घाइते भएका थिए । इशिकावामा भूकम्पले कयौँ स्थानको जमिन फाटेको थियो । यसका कारण २०० घर जलेर ध्वस्त भएका थिए । यसअघि मार्च २०११ मा जापानमा अहिलेसम्मकै खतरनाक भूकम्प आएको थियो। जसकाकारण १६ हजार मानिस मारिएका थिए ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मौजुदा मन्त्रिपरिषद्को वरीयताक्रम हेरेफेर भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले गत असार ३१ गते गठन भएको मन्त्रिपरिषद्को मर्यादाक्रम बिहीबार हेरफेर गरेका हुन् । हेरफेर भएको वरीयाताक्रम अनुसार पर्यटनमन्त्री बद्री पाण्डे १४ औं नम्बरमा पुगेका छन् ।यसअघि उनको वरीयताक्रम १६ औँ नम्बरमा थियो । यसअघि १४ नम्बरमा रहेका स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल १६औं नम्बरको वरीयताक्रममा झरेका छन् । गगन पक्षीय नेता पौडेललेल स्वास्थ्य मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो योजना अनुसार काम गर्न नदिएको निकटस्थहरुसँग गुनासो गरिरहँदा ओलीले उनको वरीयताक्र घटाइदिएका हुन् ।

काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टीआरसी) विधेयक प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन समितिबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको छ।  बिहीबार प्रतिवेदनसहित पारित भएको समिति सभापति विमला सुवेदीले जानकारी दिइन्।  विधेयक फूल हाउसको आगामी प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस गर्न सभामुखलाई पत्र लेखेर अनुरोध गर्ने र अनुमति पाए अर्को बैठकमा पेस गर्ने समिति सभापति सुवेदीले बताइन्। 

काठमाडौं । ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको महसुलमा २५–२५ प्रतिशत जरिवाना थप गरेर भैरहवाका सोना पोलिमर्र्स इन्डस्ट्रिज र सोना प्याकेजिङले तिरे विद्युत् बक्यौता तिरेका छन् । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन सेवाको प्रिमियम महसुल नतिर्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई प्रयोग गर्दै ठूला उद्योगीले विभिन्न हतकण्डा अपनाइरहेका वेला दुई उद्योगले सम्पूर्ण बक्यौता बुझाएका छन् । रुपन्देहीका सोना पोलिमर्स इन्डस्ट्रिज र सोना प्याकेजिङले बुधबार जरिवानासहित बक्यौता तिरेका हुन् । ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको अवधिमा ६१ उद्योगको जरिवानासहित आठ अर्ब २६ करोड बक्यौता देखिएको थियो ।सो बक्यौता रकम नतिर्ने बनाउन प्रधानमन्त्री ओली संसदमै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कुलमान घिसिङविरुद्ध खनिएका थिए भने एमाले नेता समेत रहेका सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले समिति बाहिर नै प्रतिवेदन तयारी गरी बक्यौता उठाइछाड्ने अडानमा रहेका कुलमान घिसिङलाई हटाइछाड्ने प्रपञ्च रचेका थिए । हाल यो विवादमा लेखा समितिले दोस्रोपटक अध्ययन गरिरहेको छ । जबकि लेखा समितिले यसअघि ०७७ चैतमा बक्यौता उठाउन निर्देशन दिइसकेको थियो । 

काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले मुलुकको हवाई सुरक्षाका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा सरकारलाई गम्भीर हुन आग्रह गरेका छन् । अध्यक्ष नेपालले बुधबार राति एक विज्ञप्ति जारी गर्दै “देशमा पछिल्लो समय हिमाली दृश्यावलोकन, ढुवानी र उद्धारका लागि हेलिकप्टरको प्रयोग बढ्दो छ, तर उच्च पहाडी भूभागको मौसम पूर्वानुमानका लागि पर्याप्त पूर्वाधार र स्रोतको अभावले उडान चुनौतीपूर्ण हुने गरेको सम्बद्ध क्षेत्रका विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्”, दुर्घटनाको वास्तविक कारण पत्ता लगाउन, दुर्घटनाको जोखिम कम गर्न तथा देशको आकाशलाई सुरक्षित बनाउन सम्बन्धित निकायलाई गम्भीर हुन आग्रह गर्दै भनेका छन् । नुवाकोटको शिवपुरी गाउँपालिका–७ सूर्यचौरमा बुधबार एयर डाइनोस्टीको हेलिकप्टर दुर्घटनामा परी पाइलट अरुण मल्लसहित चारजना चिनियाँ नागरिकको मृत्यु भएको थियो ।  पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले दुर्घटनामा दिवङ्गत पाइलट अरुण मल्ल र चिनियाँ नागरिकहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजन र चीन सरकारप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गरे। रासस

काठमाडौं । संघीय संसद अन्तर्गतका विभिन्न ६ वटा समितिका बैठक बस्दैछन् । आज अर्थ, कानून, न्याय तथा मानवअधिकार, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन, सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि र संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठक बस्न लागेको हो । अर्थसमितिको बैठक बिहान ११ बजे सिंहदरबारमा बस्नेछ । बैठकमा नेपालको पुँजीबजार सम्बन्धी समसामयिक विषयमा धितोपत्र बोर्डसँग छलफल गर्ने कार्यक्रम छ । कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठक पनि बिहान ११ बजे सिंहदरबारमा बस्नेछ । बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकबारे छलफल हुनेछ । यसैगरी, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक सिंहदरबारमा बिहान ११ बजे बस्ने गरी बोलाइएको छ । बैठकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा छलफल हुनेछ । सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठक दिउँसो साढे १२ बजे समितिको हल सिंहदरबारमा बस्नेछ । बैठकमा पुरातात्विक महत्वका सम्पदाहरूको अवस्था र ग्यालरी बैठकभित्र रहेका पुरातात्विक वस्तुहरूको संरक्षण सम्बन्धमा छलफल गर्ने कार्यसूची रहेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक दिउँसो साढे १ बजे बस्नेछ । सिंहदरबारमा बस्ने बैठकमा विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० माथि संशोधनकर्तासँग छलफल गर्ने कार्यक्रम छ । यस्तै, संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठक दिउँसो २ बजे सिंहदरबारमा बस्नेछ । बैठकमा वर्षायाममा डेंगु, हैजा लगायतका सरुवा रोग सङ्क्रमणको हालको अवस्था, सरुवा रोग नियन्त्रणको लागि मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायबाट भए गरेका कामकारबाही, समस्या र भावी कार्ययोजना, समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारको कार्ययोजना सम्बन्धमा छलफल गर्ने कार्यसूची छ ।

काठमाडौँ । मन्त्रीहरूका लागि भैंसेपाटीमा नयाँ आवास बनाइएपछि पुल्चोकस्थित मन्त्री निवासमा अब सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र मुख्य रजिस्ट्रारलाई राखिने भएको छ । भदौ मसान्तसम्म पुल्चोकबाट सबै मन्त्री भैंसेपाटी सरिसक्ने र असोजसम्म न्यायाधीशहरूलाई राख्ने सरकारको तयारी छ । मन्त्री आवास व्यवस्थापन सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले गर्दै आएको छ । कार्यालयका प्रमुख चक्रवर्ती कण्ठका अनुसार मन्त्री आवास भैंसेपाटी सरिसकेपछि पुल्चोक आवासलाई ‘स्टेट गेस्ट हाउस’ बनाउने तयारी थियो । ‘यो निर्णय अलि पहिला भएको थियो,’ उनले भने, ‘पछि ०७९ फागुन १९ मा सरकारले सर्वोच्चका न्यायाधीश र मुख्य रजिस्ट्रारको निवास बनाउने निर्णय गरेको हो ।’ पुल्चोकमा भवनहरू पुराना भएकाले मर्मत गरेर मात्र न्यायाधीशहरूलाई राखिने उनले बताए । ‘पानी चुहिने र जम्ने समस्या छ, मर्मत गरेर सारिनेछ,’ उनले भने । कार्यालयका सूचना अधिकारी उमेशकुमार चौधरीका अनुसार पुल्चोकमा ७२ रोपनीभन्दा बढीमा ०२८ सालदेखि मन्त्री आवास व्यवस्था गरिएको थियो । ‘यहाँ पुराना र केही नयाँ भवन छन्,’ उनले भने, ‘०२८ सालमा १४ वटा भवन बनाएर मन्त्रीहरूलाई आवासको व्यवस्था गरिएको हो, जुन भवन पुराना हुन् । ०४५ सालपछि बनेका भवन भने ५ वटा छन् ।’ पुल्चोक आवास व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सर्वोच्च अदालत भौतिक योजना शाखाले लिने गरी सहरी विकास मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्ने तयारीमा रहेको उपरजिस्ट्रार निराजन शर्माले बताए । ‘न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल अदालत व्यवस्थापनको अध्यक्ष हुँदा यसका लागि पहल भएको थियो,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म सर्वोच्चका न्यायाधीश र मुख्य रजिस्ट्रारलाई छुट्टै आवास छैन ।’ घर हुने न्यायाधीशहरू आआफ्नो घरमा बस्दै आएका छन् भने नहुनेहरूलाई सरकारले आवास सुविधाअन्तर्गत रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ । ‘सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित २१ जना न्यायाधीश हुनुहुन्छ, प्रधानन्यायाधीशका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय बालुवाटारसँगै जोडिएको निवास छ,’ उनले भने, ‘बाँकी २० जना न्यायाधीश र एक जना मुख्य रजिस्ट्रारका लागि २१ वटा भवन चाहिनेछ ।’ तर पुल्चोकमा १९ वटा मात्र भवन छन् । ‘पुल्चोकमा ५ वटा भवन राम्रा छन्, ९ वटा सामान्य मर्मत गरेर बस्न मिल्नेछन्,’ शर्माले भने । सर्वोच्चमा ४ न्यायाधीशको पद रिक्त छ । त्यसैले १६ जना न्यायाधीश र एक जना मुख्य रजिस्ट्रारलाई अहिले भएको भवन पर्याप्त हुने उनको भनाइ छ । भैंसेपाटीमा सबै संरचना तयार भएपछि मात्र आवासको उद्घाटन गरिने विशेष भवन निर्माण आयोजना समन्वय कार्यालयका निर्देशक मचाकाजी महर्जनले बताए । ९६ रोपनी १० आनामा मन्त्री आवास बनाइएको हो । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र उपसभामुखका लागि आवासको तयारी अन्तिम अवस्थामा रहेको र छिट्टै नै सार्ने वातावरण बनाइने उनले सुनाए । मन्त्री आवासको हालसम्मको निर्माण प्रगति ९९ प्रतिशत छ । हालसम्म पुल्चोकबाट पाँच मन्त्री भैंसेपाटी सरिसकेका छन् । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाल, खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादव, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडी र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता भैंसेपाटी सरेका हुन् । राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष विमला घिमिरे पनि नयाँ आवासमा सरिसकेकी छन् । रक्षामन्त्री मानवीर राई र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारी पनि सर्ने तयारीमा छन् । विशेष भवन निर्माण आयोजनाका अनुसार भैंसेपाटीमा २४ वटा मन्त्री आवास, प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका लागि १–१ भवन बनाइएको छ । बहुउद्देश्यीय सभाहल, हेल्थ क्लब, स्विमिङ पुल, सुरक्षा जवानको निवासलगायत संरचना भने अझै बनिसकेको छैन । यी संरचनाको ७५ प्रतिशत काम सकिएको छ । सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखका लागि चार वर्ष लगाएर सातवटा भवन निर्माण गरी गत ०८० भदौमा हस्तान्तरण गरिसकिएको छ । काठमाडौं आउँदा मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखहरू अपार्टमेन्टमा बस्ने गर्थे । उनीहरूलाई काठमाडौं आउँदा बसोबासको प्रबन्ध संघीय सरकारले गर्दै आएको थियो । उनीहरूको बसोबासमा मात्र मासिक ७ लाख ७० हजार र वार्षिक ९२ लाख ४० हजार रुपैयाँ संघीय सरकारले बेहोर्दै आएको थियो ।कान्तिपुरबाट ।