गगन र विश्वप्रकासकाे संयुक्त विज्ञप्ति: लिपुलेक हाम्राे हाे, सडक निर्माणकाे विषय आपत्तिजनक
काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले लिपुलेक–लिम्पियाधुराबारे भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भनाइप्रति आपत्ति प्रकट गरेको छ ।
कांग्रेसका दुई महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापाले शुक्रबार संयुक्त हस्ताक्षरमा विज्ञप्ति निकालेर भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको भनाइमा आपत्ति जनाएका हुन् ।
उनीहरूले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले ‘लिपुलेक क्षेत्रमा भारत सरकारले सडक बनाइरहेको’ भनेर दुई साताअघि एक कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्तिको विरोध गर्दै संस्थागत र्रूपमा कांग्रेसको धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् ।
‘लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापनी नेपाली भूमि हो,’ महामन्त्रीद्वय शर्मा र थापाले निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसबारेमा कांग्रेसले विगतदेखि नै संस्थागत रूपले आफ्नो धारणा र अडान स्पष्ट गर्दै आएको छ ।’
कांग्रेस पहिलेदेखि नै भारतद्वारा अतिक्रमित भूमिबारे प्रष्ट रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको भू–भाग हो। नेपालको भोगाधिकार यी भूगोलमा कायम हुनुपर्दछ भन्ने बिषयमा नेपाली कांग्रेस प्रष्ट छ,’ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘कालापानीबाट भारतीय सैनिक फिर्ता हुनुपर्दछ ।’
अघिल्लो वर्ष पारित नक्साकै आधारमा नेपालको भूमि कायम हुनुपर्ने पनि उनीहरुले बताएका छन् ।
‘नेपालको संसदले सर्वदलीय एकता साथ संविधान संशोधनमार्फत पारित गरेको नेपालको नक्सा सुगौली सन्धिपछिको नेपाल थियो, हो र त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने बिषय राजनैतिक दलहरू एवं नेपाल सरकार समेतको साझा अभिमत हो भन्ने बिषयमा नेपाली कांग्रेस प्रष्ट छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘दुई राष्ट्रबीचको सीमासम्बन्धी कुनै पनि प्रश्नको हल ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा हुनुपर्दछ । १८१६ को सुगौली सन्धिको दस्तावेज दुवै राष्ट्रको साझा स्वीकारोक्तिको तथ्य हो भन्नेमा हामी प्रष्ट छौं ।’
कांग्रेसले नेपाल–भारत संयुक्त आयोगमा दुई देश बीचको सबै प्रश्नमा कुटनैतिक संवादबाट समाधानमा पुग्ने गरी भएको सहमति विपरीत लिपुलेकमा सडक निर्माण भनेर आएको विषय गम्भीर र आपत्तिजनक रहेको बताएको छ । विज्ञप्तिमा लिपुलेकमा बनिरहेको सडक अविलम्ब यो रोकिनुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।
लिपुलेकमा सडक निर्माणलाई लिएर यसअघि नेकपा एमाले र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले पनि विज्ञप्ति निकालेर आपत्ति जनाइसकेका छन् । तर, सत्तारुढ गठबन्धनको माओवादी केन्द्र अहिलेसम्म मौन छ ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पनि यसबारेमा कुनै ठोस धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन।
एमाले अनुशासन आयोगद्वारा सम्पत्ति विवरण बुझाउन निर्देशन
काठमाडौं । नेकपा एमालेको अनुशासन आयोगले मातहतका सबै निकायलाई सम्पत्ति विवरण अनिवार्य बुझाउन निर्देशन दिएको छ। पार्टीको केन्द्रीय सदस्य, संघीय स ांसद, स्थानीय तहका पदाधिकारीलगायत पदेश सदस्यहरुलाई व्यक्तिगत सम्पत्ति विवरण बुझाउन आयोगले निर्देशन दिएको हो । आयोगका अध्यक्ष केशव बडालले सर्कुलर जारी गर्दै पार्टीको १०औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित विधानको धारा ७९ र आयोगको कार्यसम्पादन नियमावलीको नियम ६ बमोजिम पार्टीबाट निर्वाचित गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षसमेतलाई यही पुस १४ गतेदेखि गणना हुने गरी ६० दिनभित्र आयोगसमक्ष उक्त विवरण पेश गर्न निर्देशन दिइएको हो । आयोेगले पार्टीभित्र अनुशासन पालनाका लागि आचारसंहिताको मस्यौदा पनि तयार गरिरहेको छ । आयोगका सचिव भरत पहारीले तयार गर्नुभएको सो मस्यौदामाथि थप छलफल गरेर पारित गरिने जनाइएको छ ।
निर्वाचन आयोगले बोलायो सर्वदलीय बैठक
काठमाडौं । स्थानीय तह तथा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनबारे छलफल गर्न निर्वाचन आयोगले सर्वदलीय बैठक बोलाएको छ । आज ११ बजे बस्ने बैठकमा राष्ट्रियसभा निर्वाचन र स्थानीय तहको निर्वाचनको मितिदेखि तयारीसम्मका बारेमा आयोगले दलहरुसँग परामर्श गर्ने छ । बैठकमा संघीय संसद, प्रदेश सभा र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्वमा गर्ने दलका प्रतिनिधिहरूलाई निम्त्याइएको छ। त्यस्ता दलहरूको संख्या १७ छ। माघ १२ गते राष्ट्रिय सभाका १९ सदस्यका लागि चुनाव हुँदैछ। आयोगले आगामी वैशाखमा हुने स्थानीय तह चुनावको पनि तयारी सुरू गरेको छ।
प्रचण्डले दायर गरेको रीट फेरी संयुक्त इजलासमा फकाईयो
नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट निर्वाचित भइ पछिल्लो समय अन्य दलमा सामेल भएको भन्दै माओवादी केन्द्रले स्थानीय तहका केही जनप्रतिनिधिलाई कारवाही गरेको थियो । सोही आधारमा निर्वाचन आयोगले उनीहरुको पद रिक्त गरेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतमा उनीहरुले दिएको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले उनीहरुलाई कामकाज गर्नबाट नरोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सोही आदेश खारेजीका लागि अध्यक्ष दाहालले रिट निवेदन दिनुभएको हो । सो रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै संयुक्त इजलासले ‘पूर्ण इजलास’मा पठाएको थियो । सोही अनुसार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र कुमार रेग्मीको पूर्ण इजलासमा बिहीबार सुनुवाइ भइ उक्त रिट निवेदनलाई संयुक्त इजलासमै फर्काइएको हो । दाहालले दायर गरेको रिटमा अन्तरकालीन आदेश खारेजीको माग गरिएको छ ।
अब ठाउँ हेरेर लकडाउन हुन्छ,पहिला जस्तो सबै बन्द हुँदैन– स्वास्थ्यमन्त्री
काठमाडौं, पुस २९ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री बिरोध खतिवडाले सरकार अनावश्यक लकडाउन गर्ने पक्षमा नरहेको बताउनु भएको छ । कीर्तिपुर अस्पतालमा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री खतिवडाले आवश्यक ठाउँ हेरेर मात्रै लकडाउन गरिने बताउनु भएको हो । उहाँले यसअघिका लकडाउनले देशको आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक क्षेत्रमा धेरै असर गरेको भन्दै अब लकडाउन नै समाधान हो भन्ने किसिमबाट सरकार नजाने बताउनुभयो । मन्त्री खतिवडाले सरकार स्वास्थ्य क्षेत्रमा विशेष तयारीका साथ काम गरिरहेकोले लकडाउन हुन्छ भनेर आत्तिनु नपर्ने बताउनुभयो । मन्त्री खतिवडाले कोरोनाको तेस्रो भेरियन्टबाट बच्न होशियार रहनुपर्ने भन्दै मास्क र स्यानिटाइजर अनिवार्य प्रयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले कोरोनाको पहिलो र दोस्रो डोज लगाएर सुरक्षित बस्न पनि आग्रह गर्नुभयो । मन्त्री खतिवडाले विज्ञहरुले बुस्टर डोज लगाएपछि तेस्रो भेरियन्टबाट बच्न सहज हुने बताएकोले आउँदो माघ पहिलो हप्ताबाट अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्नेहरुलाई बुस्टर डोजको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले माघको दोस्रो हप्तामा ६० वर्ष माथिको उमेरसमूहका नागरिक र तेस्रो वा चौथो हप्ताबाट आम नागरिकहरुलाई कोरोना बिरुद्धको बुस्टर डोज उपलब्ध गराउने बताउनुभयो ।
नोबेल मेडिकल कलेजका विद्यार्थीद्वारा सञ्चालक शर्माको पुत्ला दहन
काठमाडौं । नोबल मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले सञ्चालक सुनिल शर्माको पुत्ला दहन गरेका छन् । शुल्कसम्बन्धी विषयमा आन्दोलनरत रहेका विद्यार्थीहरुले आज बिराटनगरको हाट चोकबाट पुत्लासहित नाराबाजी गर्दै मेडिकल कलेजको परिसरमा पुत्ला दहन गरेका हुन । नोबेल मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल विराटनगरले अतिरिक्त शुल्क नबुझाए कक्षामा बस्न नदिने बताएपछि दुई हप्तादेखि विद्यार्थीहरु आन्दोलनमा छन् । विद्यार्थीको आन्दोलनमा स्थानीय विद्यार्थी संगठनका साथै चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिले समेत साथ दिएको छ । कतिपय मेडिकल कलेजले शिक्षा आयोगबाट निर्धारित रकम भन्दा बढी शुल्क लिँदै आएका छन् । नोबेल कलेजले समेत चिकित्सा शिक्षा आयोगले शैक्षिक सत्र २०७७÷०७८ का लागि निर्धारण गरेको शुल्कभन्दा करिब पाँच लाख रुपैयाँ बढी रकम असुल्न खोजेपछि विद्यार्थीहरु आन्दोलनमा उत्रेका थिए । एमबीबीएसमा भर्ना भएका तर अतिरिक्त शुल्क नबुझाएका विद्यार्थीको पठनपाठन सो कलेजले रोकेको छ । कलेजमा भर्ना भएका ९६ जना विद्यार्थीमध्ये नौ जना भारतीय, १० जना छात्रवृत्तिका र पाँच जना अतिरिक्त शुल्क बुझाएका विद्यार्थीलाई छुट्टै कक्षाकोठामा राखेर पढाउन थालिएको छ । शिक्षा आयोगले तोकेको शुल्क बुझाउँदा पनि अन्य विद्यार्थी भने पढ्नबाट बञ्चित गरिएका छन् ।
बेलायतमा राेजगारिका लागि शून्य लागतमा नर्स जान पाउने, शुक्रबार सम्झाैता हुँदै
बेलायत सरकारले नेपाली नर्सहरूलाई रोजगारीका लागि लैजानेसम्बन्धी सम्झौता शुक्रबार हुने भएको छ । बेलायत सरकारका प्रतिनिधि र श्रम मन्त्रालयबीच सम्झौता हुन लागेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार सम्झौतापछि नेपाली नर्स रोजगारीका लागि बेलायत पठाइने प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । बेलायत सरकारले नेपालबाट १० हजार नर्सको माग गरे पनि पहिलो चरणमा दुई हजार नेपाली नर्सलाई पठाइने श्रममन्त्री श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार बेलायतले नर्स रोजगारीका लागि अंग्रेजी भाषामा निपूर्ण हुनुपर्ने सर्त राखेको छ । ‘बेलायत सरकारको सर्तअनुसार नेपाली नर्सले आइएलटिएसमा ७ स्कोर ल्याउनुपर्नेछ । तर, मैले ६.५ स्कोरको अडान राखेको छु’ उनले भने । बेलायत सरकार र नेपाली सरकार (जिटुजी)मार्फत नर्सलाई रोजगारीका लागि पठाइने श्रममन्त्री श्रेष्ठले बताए । बेलायत सरकारको सर्तअनुसार जिटुजीमार्फत नै नेपाली नर्सलाई बेलायत पठाउन लागिएको हो । यसमा निजी क्षेत्रको संलग्नता हुनेछैन । बेलायतले ‘नेसनल हेल्थ प्रोग्राम’अन्तर्गत नेपाली नर्सलाई लैजाने भएको हो । मन्त्रालयका अनुसार सरकारले नेपाली नर्सलाई शून्य लागतमा बेलायत रोजगारीका लागि पठाउने तयारी गरेको छ । रोजगारीका लागि बेलायत जाने नर्सको भाषा परीक्षा, स्वास्थ्य परीक्षण, भिसा, टिकट, बिमालगायत सबै खर्च बेलायत सरकार आफैँले व्यहोर्ने भएको छ । बेलायतमा नेपाली नर्स मासिक पाँच लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्न सक्ने मन्त्रालयले अनौपचारिक जानकारी दिएको छ । -nayaaatrikadaily.com बाट साभार
एमाले निकट अखिलबाट स्ववियू सभापतिसहित थुप्रै विद्यार्थी नेता क्रान्तिकारीमा प्रवेश
सुर्खेत । नेकपा एमाले निकट अनेरास्ववियू कालिकोटका प्रभावशाली नेता तथा स्ववियू सभापतिसहितका नेताहरु अखिल क्रान्तिकारीमा प्रवेश गरेका छन् । अखिल क्रान्तिकारी कर्णाली प्रदेशका पूर्ण बैठकको अवसर पारेर अनेरास्ववियू कालिकाटेका नेता तथा जनचेतना बहुमुखी क्याम्पसका स्ववियू सभापति प्रकाश सञ्जेल सहितका नेताहरु अखिल क्रान्तिकारीमा प्रवेश गरेका हुन । नव प्रवेशीहरुलाई क्रान्तिकारी अध्यक्ष पञ्चा सिंहले स्वागत गरेकी थिइन । सञ्जेलसँगै बलदेव पौडेल, खगेन्द्र मडै, दिपक बोहरालगायतका नेताहरु समेत क्रान्तिकारीमा प्रवेश गरेको अखिल क्रान्तिकारीका नेता जिपी मैनालीले जनाएका छन् ।
बतास समूह र निवर्तमान निर्देशकमाथि कार्वाही गर्न अख्तियार र प्रहरीलाई मन्त्रालयले लेख्याे पत्र
काठमाडौँ — नारायणहिटी संग्रहालयका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशकसहित संलग्नहरुलाई सार्वजनिक सम्पदा विरुद्धको कसुरमा कारबाही गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले बुधबार प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्र पठाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. टोकराज पाण्डेका अनुसार, नारायणहिटी दरबार संग्रहालय परिसरमा क्यान्टिन/क्याफ्टेरिया संचालनसम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदनसहित मन्त्रालयले निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहाल र बतास समूहको बी म्यानेजेन्टका संचालकलाई मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १४७ अनुसार कारबाहीका लागि लेखी पठाएको हो । यस संहिताले राष्ट्रिय तथा सार्वजनिक सम्पदा पूर्वस्वीकृतीबिना अतिक्रमण, भोगचलन गर्न नपाइने भनेको छ । यो कसुर प्रमाणित भएमा कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने भनेको छ । मन्त्रालयले प्रहरीलाई निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक दाहालले ‘सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण संवर्द्धन गर्न नसकेकाले’ कारबाही गर्न पत्र लेखेको मन्त्रालयका एक उपसचिवले बताएकाे कान्तिपुर अनलाइनमा उल्लेख छ । उनका अनुसार, उक्त पत्रमा दाहालले सरकारले दिएको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्न नसकेको, बी म्यानेजमेन्टले गरेको अतिक्रमण रोक्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ । यस्लाई भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप भएकाले आवश्यक कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पनि लेखी पठाइएको कान्तिपुर अनलाइनले जनाएकाे छ ।
तीब्रगतिमा फैलिंदै काेराेना, एकैदिन ३०७५ जनामा संक्रमण
काठमाडौं, पुस २८ । नेपालमा काेराेना संक्रमण तीब्र गतिमा फैलिएकाे छ । पछिल्लो २४ घण्टामा ३ हजार ७५ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा ९ हजार ५१ पीसीआर र ३ हजार ९८५ एन्टिजेन परीक्षण गर्दा ३ हजार ७५ जना कोरोना संक्रमित थपिएका हुन् । त्यस्तै, गत २४ घण्टामा कोरोनाको संक्रमणबाट २ जनाको मृत्यु भएको छ । योसँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ११ हजार ६९२ पुगेको छ । बुधबार २७८ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् । हाल सक्रिय संकमितको संख्या ११ हजार ६९० पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।
शेयर बजारमा साढे ३० अंकको करेक्सन
बुधबार नेप्सेमा करेक्सन भएको छ। पछिल्लो ४ कारोबार दिनदेखि निरन्तर उकालो लागिरहेको नेप्सेमा यस दिन साढे ३० अंकको करेक्सन भएको हो। यस दिन नेप्से परिसूचक ३०.५१ अंक घटेर २८०३.६२ विन्दुमा बन्द झरेको छ। त्यसैगरी, यस दिन सेन्सेटिभ इण्डेक्स ७.०४ अंक, फ्लोट इण्डेक्स १.८६ अंक र सेन्सेटिभ फ्लोट इण्डेक्स २.१७ अंक घटेको छ। पछिल्लो ४ कारोबार दिनमा बजार बढेसँगै अधिकांश कम्पनीहरुको शेयरमूलय बढेको छ। शेयरमूल्य बढेको मौकामा अल्पकालिन लगानीकर्ताहरुले नाफा बुक गरेका कारण यस दिन करेक्सन भएको हो। नेप्से घटेपनि यस दिन कारोबार रकम भने ८ अर्ब नाघेको छ। यस दिन २२९ कम्पनीको ९० हजार ५९० पटकको कारोबारमा ८ अर्ब ३ करोड ३२ लाख १२ हजार रुपैयाँ बराबरको १ करोड ६१ लाख ४७ हजार कित्ता शेयर खरिदबिक्री भएको छ। घटेको बजारमा यस दिन ४ कम्पनीको शेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। यस दिन कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक, नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक र मध्य भोटेकोशीको शेयरमूल्य सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको हो। त्यसैगरी, यस दिन मञ्चकन्या माइ हाइड्रोपावर र सामलिङ्ग पावरको शेयरमूल्य ५ प्रतिशतभन्दा बढी बढेको छ। कारोबारमा आएको हिमालयन उर्जा विकास कम्पनीको शेयरमूल्य ६ प्रतिशतभन्दा बढी घटेको छ। त्यस्तै युनियन हाइड्रोपावर र जोशी हाइड्रोपावरको शेयरमूल्य ५ प्रतिशतभन्दा बढी घटेको छ। कारोबार रकमका आधारमा यस दिन नेपाल बङ्गलादेश बैंकको २८ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको शेयर कारोबार भएको छ। त्यसैगरी, यस दिन एचआईडिसीएलको २७ करोड, अपि पावरको २४ करोड र अपर तामाकोशीको २२ करोडभन्दा बढीको शेयर कारोबार भएको छ। यस दिन १३ उपसमूहमध्ये ३ उपसमूहको परिसूचक बढेको छ भने बाँकी १० उपसमूहको परिसूचक घटेको छ। यस दिन लगानी उपसमूहको परिसूचक सर्वाधिक ३.१३ प्रतिशत बढेको छ। त्यसैगरी, यस दिन व्यापार उपसमूहको ०.६५ प्रतिशत र उत्पादन तथा प्रशोधनको ०.०९ प्रतिशत बढेको छ। यस दिन अन्य उपसमूहको परिसूचक सर्वाधिक ३.४४ प्रतिशत घटेको छ। त्यस्तै, यस दिन निर्जीवन बीमा, होटल तथा पर्यटन, वित्त र विकास बैंक उपसमूहको परिसूचक २ प्रतिशतभन्दा बढी घटेको छ। merolagani.com बाट साभार
चालु आर्थिक बर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत रहने
काठमाडौं, पुस २८ । विश्व बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वुद्धिदर ३.९ प्रतिशतमा सिमित रहने प्रक्षेपण गरेको छ । बैंकले ‘विश्वव्यापी आर्थिक सम्भावना’ शीर्षकमा बुधबार जारी गरेको प्रतिवेदनमा सन् २०२२/२३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ । महामारीबाट बच्न खोप लगाउने जनसंख्यामा बढोत्तरीसँगै कृषि उत्पादकत्वमा हुने वृद्धि र सेवा क्षेत्रमा देखिएका केही सुधारका आधारमा बैंकले चालु आर्थिक बर्षमा नेपाल ३.९ प्रतिशतमा संकुचित हुने प्रक्षेपण गरेको हो । कोभिड–१९ को महामारीले निम्त्याएको नयाँ जोखिम, मुद्रास्फीति, ऋण र असमानतामा वृद्धिबीच दक्षिण एशियाका उदीयमान र विकासशील अर्थतन्त्र पुनः मन्दितर्फ उन्मुख भएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । महामारीभन्दा अघिको अवस्थामा फर्कने क्रममा रहेका केही दक्षिण एशियाली देशको अर्थतन्त्र कोभिड–१९ को अर्को लहरले प्रभावित हुने जोखिम बढाएको जनाइएको छ । सन् २०२१ को मध्यतिर कोभिडको दोस्रो ठूलो लहरले विश्वअर्थतन्त्रमा विशाल आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपरेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा सन् २०२३ सम्म नै विश्वअर्थतन्त्र शिथिल रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । सार्क मुलुकमध्ये श्रीलंका, पाकिस्तान र नेपाल सबैभन्दा कम आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने मुलुकमा रहने विश्व बैंकको अनुमान छ । यो वर्ष सार्क मुलुकमध्ये सबैभन्दा राम्रो आर्थिक वृद्धिदर माल्दिभ्सले गर्नेछ । यसको ११ प्रतिशतको वृद्धि प्राप्त हुने छ । दोस्रो स्थानमा भारत रहेको छ । भारतले ८.३ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गर्न सक्ने विश्व बैंकको अनुमान छ ।
उपत्यकामा स्मार्ट लकडाउन, प्रशासनद्वारा १८ वटा आदेश जारी
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा कोरोना संक्रमण बढेसँगै स्थानीय प्रशासनले गए रातिदेखि स्मार्ट लकडाउन लागू गरेको छ । मंगलबार उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको बैठकले रातीदेखि नै ‘स्मार्ट लकडाउन’ लागू गर्ने निर्णय गरेको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले स्मार्ट लकडाउनका लागि १८ वटा आदेश जारी गरेको छ । त्यस्तै, ललितपुर र भक्तपुर प्रशासन कार्यालयले पनि फरक फरक विज्ञप्ति निकाली आदेश जारी गरेका छन् । स्थानीय प्रशासनहरुले सर्वसाधारणलाई अत्यावश्यक नपरी घरबाहिर ननिस्कन र सार्वजनिक स्थानमा जाँदा अनिवार्य मास्क लगाउन भनेका छन् । कोभिड महामारी सम्बन्धि स्वास्थ्य मापदण्ड अनिवार्य पालना गर्न, भौतिक दुरी कायम राख्न र साबुन पानीले बेलाबेलामा हात धुन पनि प्रशासनले आग्रह गरेको छ । यसैगरी, माघ ७ गतेदेखि सिनेमाघर र पार्टी प्यालेसलगायत सार्वजनिक स्थानमा जाँदा अनिवार्य खोप कार्ड देखाउन पनि आग्रह गरिएको छ । खोप कार्डको फोटो खिचेर मोबाइलमा राखे पनि हुने ब्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, २५ जनाभन्दा बढी भेला नहुन पनि आग्रह गरिएको छ । औषधि लगायत अत्यावश्यक बस्तु तथा सेवा आपूर्तिमा कृतिम अभाव सिर्जना गर्ने, मूल्यवृद्धि गर्ने गरेमा कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने पनि आदेशमा उल्लेख छ । सरकारले यस अघि नै माघ १५ सम्मका लागि विद्यालय बन्द गरिसकेको छ ।
प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउन बार एशोसिएसनको अपील
काठमाडौं, पुस २७ । नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध महाभियोग लगाउन राजनीतिक दलहरूलाई आह्वान गरेको छ । राणमाथि गम्भीर आरोप लाग्दासमेत पदबाट राजीनामा नदिएको र संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न नसकेको भन्दै प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोगको पर्याप्त आधार रहेकाले त्यसतर्फ अगाडि बढ्न राजनीतिक दलहरूलाई बारले आह्वान गरेको हो । प्रधानन्यायधीश राणामाथि निरन्तर प्रश्न उठेर गम्भीर आरोप लाग्दा पनि उहाँले सरकारी सेवा सुविधाको दुरुपोग गरेको र प्रधानन्यायाधीश पदकै अपमान गरेको बारको भनाइ छ । मंगलबार आन्दोलनको ७३ औँ दिन बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले पत्रकार सम्मेलन गरेर उक्त आह्वान गर्नुभएको हो । प्रधानन्यायाधीश राणाले संविधानको धारा १३६ ले दिएको दायित्व पूरा गर्न नसकेको पनि बारले निष्कर्ष निकालेको छ । प्रधानन्यायाधीश राणाको भूमिकाका कारण समग्र न्यायकर्मीहरूको शीर निहुरेको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनले राजीनामा गर्न पनि आग्रह गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश राणाले पदबाट राजीनामा नदिए प्रधानन्यायाधीश पदको नै अपमान हुने बारको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । साथै यसले समग्र न्यायसेवामा रहेका कानुन व्यवसायीहरूको नै शीर निहुरेको बारको ठम्याइ छ । प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोगको विषयमा ह्विप लगाउन नमिल्ने वा नमिल्ने विश्वव्यापी संवैधानिक अभ्यास रहेको र नेपालमा समेत राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा सोही व्यवस्था भएकोले प्रत्येक दलका प्रत्येक सांसदहरूले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नसक्ने भन्दै बारले सांसदहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ । प्रधानन्यायाधीशकै कारण सिंगो न्यायपालिका र संवैधानिक प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुँदासमेत राजनीतिक दल, संसद र सांसदहरूको मौनता, लाचारी वा निरिहताले सार्वजनिक जवाफदेहिता शून्य हुन पुगेको बारले जनाएको छ ।
एकैदिन २४४४ जनामा काेराेना संक्रमण
नेपालमा काेराेना संक्रमण भयावह हुुने संकेेत देखिएकाे छ । पछिल्लो २४ घन्टामा दुई हजार चार सय ४४ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार १० हजार ६ सय ४८ जनामा पिसिआर र चार हजार तीन ८५ जनामा एन्टिजेन गरी १५ हजार ३३ जनामा कोरोना परीक्षण गरिएको थियो। संक्रमणका कारण २४ घन्टामा थप एकजनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । आज देखिएको तथ्यांक सोमबार देखिएको तथ्यांकभन्दा झन्डै दोब्बर हो। सोमबार एक हजार चार सय ४६ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। त्यस्तै, पछिल्लो २४ घन्टामा तीन सय १३ जना संक्रमित निको भएका छन्। हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या नौ हजार पाँच सय २२ जना रहेको छ।
सुत्केरीको मृत्युपछि त्रिशुली अस्पतालमा तोडफोड
काठमाडौं– सुत्केरीको मृत्युपछि त्रिशुली अस्पताल नुवाकोटमा तोडफोड भएको छ। नुवाकोटको विदुर नगरपालिका–७ की २७ वर्षीया महिलाको सोमबार राती सुत्केरी भएपछि अत्याधिक रक्तश्रावका कारण मृत्यु भएको हो। उनको मृत्युपछि आफन्तले अस्पताल तोडफोड गरेका छन्। आफन्तले लापरबाहीको आरोप लगाउँदै आएका छन्। अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा दिपेन्द्र पाण्डेले दुई जना स्त्री रोग विशेषज्ञ सहितको प्रसुती सेवा भएको र उपचारको प्रयास गरिएपनि पोष्ट पार्टम हेमरेज (सुत्केरीपछिको अत्यधिक रक्तश्राब)का कारण मृत्यु भएको बताए। डा पाण्डेले उपचारका क्रममा कुनै लापरबाही नभएको पनि जानकारी दिए। उनले आफन्तलाई तोडफोडभन्दा पनि उपचारमा चित्त नबुझे सम्बन्धित निकायमा उजुरी दिन भनेको पनि बताए। उनका अनुसार आइतबार अस्पतालमा सुत्केरी गराउन भर्ना भएकी ती महिलाको नर्मल डेलिभरी भएको थियो। ४० हप्ता कटेको गर्भ लिएर सुत्केरी गराउन आएकी ती महिलालाई प्रसव गराउन औषधि दिइएको थियो। सुत्केरीको मृत्यु भएसँगै आफन्तले राती साढे ११ बजेदेखि अस्पतालमा तोडफोड गर्न थालेको डा पाण्डेले बताए। ‘४० हप्ता कटेको गर्भवती महिला सुत्केरी गराउन आएकी थिइन्, हामीले वेथा लाग्ने औषधि दिएका थियौ,’ डा पाण्डेले भने, नर्मल डेलिभरी भयो तर त्यसपछि अत्याधिक रक्तश्राब भएर महिलाको मृत्युभयो, हामीले प्रयास गर्दागर्दै बचाउन सकेनौं।’ आमाको मृत्युपछि अस्पतालमा तनावपूर्ण अवस्था सिर्जना भएपछि शिशुलाई भने काठमाडौं रेफर गरिएको डा पाण्डेको भनाइ छ। अस्पतालमा आफन्तले नाराबाजी र तोडफोड गरेपछि अस्पतालले मृतक महिलाका आफन्तसँग वार्ता गरेपछि शब भने लगिएको छ। अस्पतालमा तोडफोड र तनावपूर्ण अवस्था आएपछि त्रिशुली अस्पतालले आकस्मिक बाहेकको सेवा बन्द गरेको छ। चिकित्सकको सुरक्षाको ग्यारेन्टि भएपछि मात्र सम्पूर्ण सेवा संचालन गर्ने डा पाण्डेले बताए। स्वास्थ्यखबरबाट साभार

