काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री पम्फा भुसालले नेपालमा नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी गर्न आह्वान गर्नुभएको छ। नेपालमा सौर्य ऊर्जा उत्पादनको प्रचूर सम्भावना भएकाले नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गरेर लाभान्वित हुन विश्व समुदायलाई आग्रह गर्नुभएको हो। युनाइटेड अरब इमिरेट्सको अबुधावीमा जारी अन्तर्राष्ट्रिय नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी संस्था (आइरिना)को १२औँ सम्मेलनलाई आज भर्चुअल सम्बोधन गर्दै मन्त्री भुसालले कम लागतमा उन्नत, स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन बढाउन नेपाललाई वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग आवश्यक भएको बताउनुभयो। उहाँले जलवायु परिवर्तनका असर घटाउन तथा अनुकूलता र समावेशीरूपमा ऊर्जा सुनिश्चिताका लागि पनि नवीकरणीय ऊर्जाको विकास अपरिहार्य भएको बताउनुभयो। भौगोलिक बनावटका कारण नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको, जलवायु परिवर्तनले जनजीवनमा उच्च प्रभाव पारेको बताउँदै मन्त्री भुसालले अतिकम विकसित मुलुक नेपालले विगत र वर्तमानमा विश्वव्यापी कार्वन खपतमा महत्वपूर्ण योगादन गरेको यथार्थ सुनाउनुभयो। नवीकरणीय ऊर्जाका क्षेत्रमा विश्वसामु नेपालले सुदृढ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको, सन् १९९६ देखि यस क्षेत्रमा राज्यले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र (एइपिसी) स्थापना गरेर नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवद्र्धनलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर तदनुरूप काम गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “हरित जलवायु कोषबाट आधुनिक, प्रभावकारी एवं जलवायुमैत्री ऊर्जा प्रवद्र्धनका लागि रु. दुई अर्ब १० करोडभन्दा बढी अनुदान स्वीकृत भएको छ।” सन् २०४५ सम्ममा शून्य कार्वन उत्सर्जन गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्यका अघि बढिरहेको बताउँदै मन्त्री भुसालले अन्तर्राष्टियस्तरमा पनि स्वच्छ ऊर्जा व्यापार गरेर कार्वन उत्सर्जन घटाउन योगदान गरेको जानकारी गराउनुभयो। नेपालको अथाह जलसम्पदा स्वच्छ ऊर्जाको खानी भएको यथार्थ प्रस्तुत गर्दै मन्त्री भुसालले भन्नुभयो, “आर्थिक एवं प्राविधिकरूपमा नेपालमा ४२ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादनको सम्भावना छ। वर्षैभरि घाम लाग्ने भएकाले सौर्य ऊर्जा उत्पादनको प्रचुर सम्भावना छ।” विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई नेपालले विशेष प्राथमिकता राखेको जानकारी दिँदै मन्त्री भुसालले भन्नुभयो, “सन् २०२५ सम्ममा २५ प्रतिशत निजी सवारीसाधन र २० प्रतिशत चारपाङ्ग्रो सार्वजनिक सवारीसाधन स्वच्छ ऊर्जाबाट सञ्चालन हुनेछन् भने सन् २०३० सम्ममा त्यसलाई बढाएर ९० प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य छ।” उहाँले सन् २०३० सम्ममा २५ प्रतिशत घरपरिवारमा स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग गर्ने लक्ष्य रहेको बताउनुभयो। कुनै पनि देशको आर्थिक विकासका लागि ऊर्जाको महत्वपूर्ण भूमिका हुने बताउँदै मन्त्री भुसालले भन्नुभयो, “कृषि, यातायात, उद्योग र व्यापारिक तथा घरायसी क्षेत्रमा ऊर्जा महत्वपूर्ण छ। यद्यपि नेपालमा परम्परागत ऊर्जाको आयात र प्रयोग भइरहेको छ जसले देशको व्यापार घाटालाई मात्र बढाएको छैन, वातावरण तथा ऊर्जा सुरक्षामा पनि चुनौती थपेको छ।” सम्मेलनबारे जानकारी दिँदै वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र (एइपिसी)का कार्यकारी निर्देशक डा मधुसुधन अधिकारीले आइरिनाका लागि एइपिसी नेपालको फोकल संस्था भएको बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा आइरिनाले ‘अबुधाबी फण्ड फर डेभलपमेन्ट’ मार्फत् नेपालका नगरपालिका तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानबाट निस्कने जैविक फोहरबाट ऊर्जा (बायोग्यास) परियोजनाहरू निर्माणको लागि १० मिलियन अमेरिकी डलर स्वीकृत गरेको बताउनुभयो। त्यसैगरी नेपालका औधोगिक करिडोरमा सोलार सिटी सिमुलेटर तयार गर्नका लागि पनि सो संस्थाले सहयोग गरिरहेको डा अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। ‘अन्तर्राष्ट्रिय नवीकरणीय ऊर्जा संस्था (आइरिना) एक अन्तरसरकारी सङ्गठन हो। विभिन्न देशहरूका लागि नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित दिगो ऊर्जाको भविष्य, विशिष्टता केन्द्र, नीतिगत परामर्श, प्रविधि, वित्तीय ज्ञान, क्षमता अभिवृद्धिजस्ता विषयमा सहयोग गर्दछ। युनाइटेड अरब इमिरेट्स् (युएई)को अबुधाबीमा प्रधान कार्यालय रहेको यस संस्थामा विश्वका १८० राष्ट्र आबद्ध रहेका छन्। सन् २००९ को जनवरीमा स्थापना भएको यस संस्थाले प्रमुखरूपमा नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत तथा प्रविधि प्रवद्र्धनमा सहयोग गर्दछ भने आबद्ध सदस्य राष्ट्रको नवीकरणीय ऊर्जाको लक्ष्य हासिलमा सघाउँछ। – रासस

काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणको फैलावट देशको प्रमुख प्रशासनिक क्षेत्र सिंहदरबारमै व्यापक बनेको छ। संसद सचिवालय, मन्त्रालयका साथै पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका कर्मचारीहरु नै कोभिड–१९ को संक्रमणबाट पीडित बनेका छन्। आइतबार बेलुकीसम्मको तथ्यांकअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका ३ सचिवसहित ४० जना कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। दुई दिनमा २ सय जना कर्मचारीको पीसीआर परीक्षण गर्दा ४० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ। कोभिड १९ बाट संक्रमित हुनेहरुमा आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास हेर्ने सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना, सीसीएमसीसीका प्रमुख रहेका प्रादेशिक समन्वय र सामाजिक विकास हेर्ने सचिवहरु रामप्रसाद थपलिया र कृष्णबहादुर रावत रहेका छन्। त्यसैगरी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेका ४० जना कर्मचारीमा कोरोना पुष्टि भएको कार्यालयका प्रवक्तासमेत रहेका सहसचिव महादेव पन्थले जानकारी दिनुभयो। प्रवक्ता पन्थका अनुसार कार्यालयका २ सचिवमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको टोली बोलाएर कार्यालयमा नै पीसीआर परीक्षण गराएको थियो। उहाँका अनुसार थप केही कर्मचारीको आइतबार परीक्षण गरिएकाले उनीहरुको रिपोर्ट आउन बाँकी छ।  

काठमाडौँ — नेपाल सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा भारतले घोषणा गरेका एकपक्षीय सडक निर्माण कार्य रोक्न आग्रह गरेको छ । सरकारले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै विवादित सीमा क्षेत्रमा भारतका तर्फबाट कुनै कार्य अघि नबढाउन आग्रह गरेको हो । लिपुलेक क्षेत्रमा भारतले सडक बिस्तार गर्न गइरहेको समाचार सार्वजनिक भएपछि नेकपा माओवादी कैन्द्र, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले लगायतका दलले चर्को बिरोध गरेपछि ढिलोगरी सरकारको धारणा सार्वजनिक भएको हो । नेपाली मिडियामा समाचार सार्वजनिक भएपछि हिजोमात्रै भारतले भने लिपुलेक क्षेत्र आफ्नो भूभागमा रहेको पूर्व अडान कायमै रहेको भन्दै विज्ञप्ती जारी गरेको थियो । आज विज्ञप्ती जारी गर्दै सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सूचना मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले महाकाली पूर्वका लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र नेपालको अभिन्न भूभाग हो भन्ने तथ्यमा नेपाल सरकार दृढ रहेको भन्दै उक्त क्षेत्रमा एकपक्षीय सडक निर्माण कार्य रोक्न भारतलाई आग्रह गरेका छन् । आइतबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रवक्ता कार्कीले भने, “महाकाली नदी पूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग हो भन्ने तथ्यमा नेपाल सरकार दृढ र स्पष्ट छ ।” कार्कीले अगाडि भने, “नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई नेपाली भूभाग भएर जाने कुनै पनि किसिमको एकपक्षीय सडक निर्माणरविस्तार रोक्न आग्रह गर्दै आएको छ । नेपाल र भारतबीच रही आएको घनिष्ट र मैत्रिपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुसार दुई देशबीचका सीमा समस्याको समाधान ऐतिहासिक सन्धि, सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणको आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रही आएको छ ।” नेपाल(भारतबीचको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई मनन गरेर सरकारले सीमा समस्या समाधान गर्नका निमित्त कूटनीतिक माध्यमद्वारा प्रक्रिया अगाडि बढाउने मन्त्री कार्कीको भनाइ थियो । काठमाडौँ — नेपाल सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा भारतले घोषणा गरेका एकपक्षीय सडक निर्माण कार्य रोक्न आग्रह गरेको छ । सरकारले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै विवादित सीमा क्षेत्रमा भारतका तर्फबाट कुनै कार्य अघि नबढाउन आग्रह गरेको हो । लिपुलेक क्षेत्रमा भारतले सडक बिस्तार गर्न गइरहेको समाचार सार्वजनिक भएपछि नेकपा माओवादी कैन्द्र, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले लगायतका दलले चर्को बिरोध गरेपछि ढिलोगरी सरकारको धारणा सार्वजनिक भएको हो । नेपाली मिडियामा समाचार सार्वजनिक भएपछि हिजोमात्रै भारतले भने लिपुलेक क्षेत्र आफ्नो भूभागमा रहेको पूर्व अडान कायमै रहेको भन्दै विज्ञप्ती जारी गरेको थियो । आज विज्ञप्ती जारी गर्दै सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सूचना मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले महाकाली पूर्वका लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र नेपालको अभिन्न भूभाग हो भन्ने तथ्यमा नेपाल सरकार दृढ रहेको भन्दै उक्त क्षेत्रमा एकपक्षीय सडक निर्माण कार्य रोक्न भारतलाई आग्रह गरेका छन् । आइतबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रवक्ता कार्कीले भने, “महाकाली नदी पूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग हो भन्ने तथ्यमा नेपाल सरकार दृढ र स्पष्ट छ ।” कार्कीले अगाडि भने, “नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई नेपाली भूभाग भएर जाने कुनै पनि किसिमको एकपक्षीय सडक निर्माणरविस्तार रोक्न आग्रह गर्दै आएको छ । नेपाल र भारतबीच रही आएको घनिष्ट र मैत्रिपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुसार दुई देशबीचका सीमा समस्याको समाधान ऐतिहासिक सन्धि, सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणको आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रही आएको छ ।” नेपाल(भारतबीचको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई मनन गरेर सरकारले सीमा समस्या समाधान गर्नका निमित्त कूटनीतिक माध्यमद्वारा प्रक्रिया अगाडि बढाउने मन्त्री कार्कीको भनाइ थियो ।

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड कोरोनामुक्त भएका छन् । आज बिहान गरिएको पिसिआर जाँचको नतिजा नेगेटिभ देखिएको हो । अध्यक्ष प्रचण्डको सचिवालयले दिएको जानकारी अनुसार, कोरोनाको गम्भीर लक्षण र स्वास्थ्यमा जटिल समस्या नदेखिएपनि यसअघि कोरोना संक्रमण देखिएपछि अध्यक्ष प्रचण्ड घरमैं आइसोलेसनमा बसेका थिए । नेकपा माओवादी केन्द्रको आठौं महाधिवेशनको केही दिनपछि स्वास्थ्यमा सामान्य समस्या देखिएपछि अध्यक्ष प्रचण्डको पिसिआर परीक्षण गरिएको थियो । अध्यक्ष प्रचण्डसँगै केन्द्रीय कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी, केन्द्रीय नेताहरु समेत कोरोना संक्रमित बनेका थिए । अधिवेशनपछि अधिकांश नेता तथा कायकर्तामा कोरोना देखिएपछि केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिने र पदाधिकारी चयन गर्ने कार्य रोकिएको थियो । सचिवालयले दिएको जानकारी अनुसार, प्रचण्डको स्वास्थ्यमा भने कुनै जटिलता देखिएको छैन । सम्भवतः एकदुईदिन आराम गरेपछि उनी राजनीतिक क्षेत्रमा पुनः सक्रिय हुनेछन् । अध्यक्ष प्रचण्डका स्वकीय सचिव रमेश मल्ल समेत कोरानामुक्त भएका छन् । मल्लले शनिबार पिसिआर जाँच गरेका थिए ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाको बैठक अनिश्तिकालका लागि स्थगित भएसँगै प्रतिनिधि सभाको बैठक समेत स्थगित गरिएको छ । संसद सचिवालयले एक सूचना जारी गर्दै प्रतिनिधि सभाको माघ ३ गतेका लागि बोलाइएको बैठक माघ १६ गते बस्ने जनाएको हो । संघीय संसदका महासचिव भरतराज गौतमले जारी गरेको सूचनामा कोभिड संक्रमणका कारण माघ ३ मा बोलाइएको बैठक बस्न नसक्ने भएकाले माघ १६ गते आइतबार दिउँसो १ बजे बस्नेगरी समय र परिवर्तन गरिएको उल्लेख छ ।

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको सहायक संगठन योङ्ग कम्युनिष्ट लिग (वाइसिएल)ले राजनीतिक तथा संगठनात्मक सुदृढिकरणका लागि तीन महिने कार्ययोजना आक्रामक ढंगले अघि बढाउने भएको छ । वाइसिएलका अध्यक्ष सुमन देवकोटाका अनुसार, यसअघि पारित भएको कार्ययोजनालाई आक्रामकरुपमा अघि बढाइने भएको हो । कोरोनाका कारण कतिपय कार्यक्रमहरु यसअघि तय भएअनुरुप गर्न नसकिएपनि प्रविधिको प्रयोग गरेर संगठनात्मक कार्यहरु अघि बढाइने उनले बताए । त्यसका लागि वाइसिएलले माघ महिनाभित्र सातवटै प्रदेशको जुम प्रविधिको प्रयोग गरेर बैठक गर्ने र त्यसलगत्तै केन्द्रीय समितिको बैठक बसाल्ने छ । यसका साथै यो अवधिमा देशैभरी अनलाईन सदस्यता विवरण भर्ने योजना समेत वाइसिएलको छ । “एक निर्वाचन क्षेत्र, एक हजार वाइसिएल निर्माण गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो । सोही अनुरुप हरेक प्रदेश र स्थानीय समितिहरुले अनलाईन सदस्यता भर्ने काम गर्नेछन् ।” देवकाटोले भने, “त्यसलगत्तै जिल्ला समन्वय समिति तथा पालिकाहरुको समेत बैठक बसेर राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि आवश्यक तयारी हुने छ ।” संगठन विस्तार सुदृढिकरणसँगै वाइसिएलले राजनीतिक तथा वैचारिक क्षेत्रमा समेत प्रशिक्षण घनिभूतरुपमा अघि बढाउने देवकोटाले बताए । यसका लागि मोटामोटी पाठ्यक्रमको रुपरेखा तयार गरिने र कोरोना महामारीलाई मध्यनजर गर्दै प्रशिक्षण दिइने उनले बताए । देवकोटाले राजनीतिक, संगठनात्मक, सूचना प्रविधि र वित्तिय साक्षरताका विषयमा संगठनका सबै तहमा प्रशिक्षण दिने योजना बनाएको छ । “वैचारिक र संगठनात्मक विषयमा प्रशिक्षण नियमित प्रक्रिया भएपनि हामीले सूचना प्रविधि र वित्तिय साक्षरताको पनि प्रशिक्षण दिन गइरहेका छौं ।” उनले भने, “अहिलेको समयमा संगठनका सबै सदस्यहरुले डिजिटल उपकरण तथा एप्लिकेसनको संगठनको लक्ष्य पूर्तिका लागि उपयोग गर्न दक्ष हुनुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्यो । त्यसैले सूचना प्रविधि, यसको संगठन र आन्दोलनमा प्रयोग जस्ता विषयमा समेत प्रशिक्षण दिने योजना बनाएका हौं ।” आर्थिक सुशासनका पक्षमा अभियान सञ्चालन गर्दै आएको वाइसिएलले सदस्यहरुलाई वित्तिय साक्षरता अन्तर्गत समेत प्रशिक्षण दिने बताएको छ । संगठनात्मक र वैचारिक कार्ययोजनापछि वडा तहदेखि नै सम्मेलन गरेर राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारीमा जुट्ने देवकोटाले बताए । “वाइसिएलले आफ्नो बिरासत धान्दै नयाँ परिस्थितिमा समाजवादउन्मुख समृद्धिको कार्यदिशा कार्यान्वयन गर्न विशेष भूमिकामा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने आसा लिएका छौं ।” देवकोटाले भने, “यसका लागि आवश्यक संगठनात्मक र वैचारिक दुबै क्षेत्रमा हामी कटिबद्ध भएर लागेका छौं ।”

काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले बतास समूहले सञ्चालन गरेको पशुपति धर्मशाला देखेपछि चकित भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । आज धर्मशालाको निरीक्षण गरेपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री आलेले बतास समूहले कतिपय नियम कानुन छलेर धर्मशालामा पनि काम गरेको बताए । ‘धर्मशाला त सेभेन स्टार होटलकै सेरोफेरोजस्तो छ, म चकित परेँ” मन्त्री आलेले भने, “ यसो हेर्दा आलिसान होटलजस्तो छ। एकै रूमको ११ हजारसम्म शुल्क लाग्ने गरी दिइएको रहेछ ।” गौशालास्थित धर्मशालाको तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेका थिए। भक्तजनलाई बसोबासका लागि सजिलो होस् भनेर भारतीय सरकारले भारू २५ करोड खर्चेर धर्मशाला बनाएको थियो। मन्त्री आलेले धर्मशाला निर्माणपछि सञ्चालन गर्दा कतिपय कामहरु पशुपति क्षेत्र विकास कोषबाट निर्णय नगरेर समेत गरिएको बताए । मन्त्रालयले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सम्पत्तिमाथि कहाँ के भइरहेको छ भन्नेबारे छानबिन समिति गठन गरिएको समेत जानकारी दिए । “कोषका कोषाध्यक्ष नारायण सुवेदी संयोजक रहेको समितिले आवश्यक छानबिन गरेको छ।” त्यसको प्रतिवेदनका आधारमा अबका दिन आवश्यक कार्यवाही अघि बढाउँछौं ।” उनले भने । समितिले सोमबार अपरान्ह ४ बजे क्षेत्र विकास कोषको कार्यालयमा छानबिन प्रतिवेदन मन्त्री आलेलाई बुझाउने कार्यक्रम छ। उनले दोषी देखिने कर्मचारीदेखि सबैलाई कारबाही गरिने पनि बताए। आफूले कसैमाथि राजनीतिक प्रतिशोध नराखेको उनको भनाइ छ।

काठमाडौँ , राष्ट्रिय सभाको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगन गरिएको छ । संघीय संसद सचिवालयले आज एक विज्ञप्ती जारी गर्दै अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको जानकारी दिएको हो । यसअघि माघ ३ गते सोमबार दिउँसो १ बजे बस्नेगरी बैठक डाएिको थियो । विशेष कारणवश स्थगित गरिएको जनाउँर्दै संघीय संसद्का महासचिव भरतराज गौतमले विशेष कारणवश तोकिएको दिन र समयमा बस्न नसक्ने भएकोले राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ को नियम ६ को उपनियम ३ बमोजिम अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि उक्त बैठक स्थगित भएको सूचना जारी गरेका हुन् । यसअघि पुस २७ गते बोलाइएको राष्ट्रिय सभा बैठक पनि ुविशेष कारणवशु बस्न नसक्ने सूचना जारी भएको थियो । प्रतिनिधिसभा बैठक पनि पटकपटक सूचना जारी गरेर स्थगित हुँदै आएको छ । संसद्‌मा एमालेको अवरोध र कोरोना संक्रमणको कारण देखाउँदै दुवै सदनका बैठक स्थगित हुँदै आएका छन् ।

जनकपुर । प्रदेश नं २ को प्रदेशसभाको आजको बैठकमा प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानीसम्बन्धी अध्ययन गर्न गठित विशेष समितिले आफ्नो प्रतिवेदन पेस गर्ने भएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयलका अनुसार बैठक आज बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको छ । सभामुख सरोजकुमार यादवका संयोजकत्वमा गठित समितिले प्रदेशको नाम र राजधानीको सन्दर्भमा विभिन्न दल तथा प्रदेशसभा सदस्यहरुसँग भएका छलफलका निर्णयसहितको प्रतिवेदन आजको बैठकमा पेस गर्ने प्रस्तावित कार्यसूचि छ । यसपछि प्रदेशसभामा प्रस्तावमाथि छलफल हुने कार्यसूची रहेको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव रञ्जीतकुमार यादवले जानकारी दिनुभयो । प्रदेशसभाद्वारा सभामुखको नेतृत्वमा गठन गरेको विशेष समितिले प्रदेशको नाम र राजधानीमा समिति जुटाउन नसकेपछि विभिन्न दलका प्रदेशसभा सदस्यबाट नाम र राजधानीका लागि आएका प्रस्ताव मतदानबाटै टुङ्गो लगाउने सहमति भएको नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साहले बताउनुभयो । सो समितिको पहलमा पटक पटक बसेको सर्वदलीय बैठकमा प्रदेशको नाम र राजधानीको प्रस्ताव सहमति जुट्न नसकेपछि ती सबै प्रस्तावहरु मतदानमै लैजाने सहमति भएको आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्रीसमेत रहनुभएका उहाँले जानकारी दिनुभयो । समितिले प्रदेशसभामा दर्ता भएको प्रदेशको नाम मधेस, जानकी, मिथिला भोजपुरा, मध्य मधेस र राजधानीको प्रस्ताव जनकपुर र वीरगञ्जमाथि सांसदहरूबीच छलफल सकेर संसदीय दलका नेताहरूसँग छलफल गरेको थियो । तर कुनै प्रस्तावमा सहमति नभएपछि मतदानका लागि सहमति भएको उहाँको भनाइ छ । प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको बहुमत नरहेका अवस्थामा कुनै पनि प्रस्तावमा दुई तिहाइ बहुमत नपुग्ने र प्रस्तावहरु पुनः अस्वीकृत हुने जोखिम बढ्ेको बुद्धिजीवीले बताएका छन् । प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीको प्रस्ताव पारित हुन प्रदेशसभामा दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक छ  । तर दलहरुबीच प्रदेशको राजधानी जनकपुर कायम गर्नुपर्नेमा करिब सहमत रहे पनि नामको विषयमा फरक फरक प्रस्तावहरु आएका छन् । सत्तारूढ जनता समाजवादी पार्टी, माओवादी केन्द्रले प्रदेशको नाम मधेस प्रदेश राख्नुपर्ने प्रस्ताव गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले त्यही प्रस्तावलाई समर्थन गरेको छ । १०७ सदस्यीय प्रदेशसभामा तीनै दलको सदस्य सङ्ख्या जोड्दा ६३ जना पुग्छ । तर प्रस्ताव पारित गर्न ७० प्रदेशसभा सदस्य चाहिने देखिन्छ । तीनै दलले ल्याएको प्रदेशको नामसम्बन्धी साझा प्रस्ताव पारित गर्न सातजना सदस्य अपुग हुने अङ्कगणित देखाएको छ । यस्तै, सत्तारूढ नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी र प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले प्रदेशको नाम जानकी राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । ती दुवै दलको प्रदेशसभामा २१ सदस्य छ भने प्रदेशको नाम मिथिला भोजपुरा प्रस्ताव गरेको नेपाली कांग्रेससँग १९ प्रदेशसभा सदस्य छन् । यसबाहेक कांग्रेसकै राजेश्वरप्रसाद साहले प्रदेशको नाम मध्य मधेस प्रस्ताव गर्नुभएको छ । यसरी अङ्कगणितलाई केलाउँदा मधेसको प्रस्ताव ल्याएका तिनलाई कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजादी पार्टी वा एमालेमध्ये कुनै एक दलले समर्थन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर अहिलेकै अवस्थामा कुनै पनि प्रस्तावमा दुई तिहाइ पुग्ने अवस्था नदेखिएकाले प्रस्ताव पारित नहुने राजनीतिक विश्लेषक देवनारायण यादवको भनाइ छ । “सत्तारूढ गठबन्धनसँग प्रदेश २ सभामा रहेको त्यो सङ्ख्या प्रस्ताव पारित गर्न दुई तिहाइ पुग्छ,” प्राध्यापक उहाँले भन्नुभयो, “तर गठबन्धन दलहरुभित्रै प्रदेशको नामका विषयमा फरक फरक धारणा र प्रस्ताव छन् ।” यस्तो अवस्थामा नामाकरणको प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना कमजोर रहेको उहाँको कथन छ । प्रदेश २ को नामका विषयमा सबै दलको आ–आफ्नै अडान रहेकाले दलीय सहमति नभएसम्म नामाकरणको बिषय टुङ्गिन गाह्रो रहेको प्राध्यापक यादवले बताउनुभयो । कुनै प्रस्वातमा ठोस सहमति नभए पुनः अघिल्लो मतदानकै जस्तै परिणाम आउने उहाँको कथन छ । यसअघि गत २०७७ चैत ५ गते प्रदेश २ को राजधानी र नामाकरणको विषयमा प्रदेशसभामा भएको मतदान भएको थियो । त्यतिबेलै प्रदेशको राजधानी जनकपुर राख्ने विषयमा सहमति नजिक पुगेका राजनीतिक दलहरुबीच नामाकरणमा सहमति नभएपछि मतदान प्रक्रियाबाटै दुवै विषय टुङ्ग्याउने भन्दै मतदान गरेका थिए । तत्कालीन बैठकमा पनि दुई तिहाइ बहुमत नपुगेपछि राजधानी र नामाकरणको प्रस्तावसमेत पारित हुन असफल भएको थियो ।

काठमाडौं । कोरोना रोकथामलाई थप प्रभावकारी बनाउन आजदेखि बुष्टर मात्रा लगाइने भएको छ । तत्कालका लागि कोरोना रोकथामको अग्रपंक्तिमा रहेकाहरुलाई बुस्टर मात्रा दिइने छ । बुस्टर खोप यसअघि खोपको दुबै मात्रा पुरा गरेकाले मात्र लगाउन पाउँछन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखाले सातवटै प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय, प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रहरू र ७७ वटै स्वास्थ्य कार्यालयलाई विभागले पत्राचार गर्दै बुष्टर मात्रा खोप लगाउन भनेको छ। माघको दोस्रो सातादेखि ६० वर्ष र त्यसभन्दा माथिका व्यक्तिहरूलाई माघ १४ देखि खोप लगाइनेछ ।

तिब्बतको फ्याङ तुङगारबाट हुम्ला आएको बताउने चम्फासिंह लामाको परिवारमा १७ पुस्तासम्म बहुपति प्रथा चल्यो।तर अहिले उनका छोरा-नातिको पालादेखि भने यो चलन हटेको चम्फासिंहले बताए। उनले भने, हामी चार दाजुभाइले एउटै पत्नी अपनायौँ। हाम्रा छोराहरूले मानेनन्। सबैले आ-आफैले विवाह गरे। सबै छुट्टिएर बसेका छन्। चार दाजुभाइकी एक्ली पत्नी छोडोल्माले चार छोरा र पाँच छोरीलाई जन्म दिएकी थिइन्।उनीहरूमध्ये कान्छा छोराबाहेक सबै छोराछोरीको विवाह भइसकेको छ।शिक्षाले सिकायो करिब दुई दशक अघिसम्म लामा समुदायमा घरघरै रहेको भनिएको बहुपति प्रथा पछिल्लो समय केही परिवारमा मात्रै सीमित हुन पुगेको लामा समुदायका अगुवाहरू बताउँछन्। “युवा पुस्ता शिक्षित भएपछि उनीहरूले यो चलन छाड्दै गएका छन्”, सिमकोट बुरौँसेका राप्दान लामा भन्छन्, “पहिले अशिक्षित हुँदा धेरैको त्यस्तै थियो। अहिले सबै जना शिक्षित भए। त्यसैले बहुपतिको चलन पनि हट्दैछ।” काठमाडौँमा बसेर स्नातकोत्तर अध्ययन गरिरहेका युवा सांगे तंजन लामा समय परिस्थितिले नै बहुपति प्रथाको संस्कारमा परिवर्तन ल्याएको बताउँछन्।उनले भने, “शिक्षाले धेरै कुरा सिकायो । यो संस्कारलाई कैयौँले नराम्रो रूपमा लिएको पाइयो। “बहुपति प्रथामा भएका जटिलता र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताले गर्दा पनि युवा पिँढीले यो संस्कारलाई निरन्तरता दिन नसकेको बताइन्छ।बहुपति प्रथामा जुन भाइले पहिला विवाह गर्छ अरू दाइ भाइले पनि उनैलाई श्रीमती स्विकार्नुपर्छ। तर कान्छो वा अरु भाइको उमेर ८-१० वर्ष वा त्यो भन्दा बढी फरक भएमा उनीहरूलाई एकल विवाह गर्ने छुट छ। लामा समुदायमा प्रायजसो जेठो भाइले मागेर वा मन पराएर विवाह गर्ने र अरू भाइले उनैलाई श्रीमती स्विकार्ने चलन रहँदै आएको थियो। सँगै बस्दा मनमुटावतर केही बर्ष यता भने शिक्षा र चेतनाको विकाससँगै एउटै श्रीमती हुँदा दाजु-भाइबीच हुने मनमुटाव र झगडाले गर्दा पनि यो चलन हट्दै गएको लामा समुदायका अगुवाहरू दाबी गर्छन्। पहिला धेरै भेडा बाख्रा, च्याङ्ग्रा, चौँरी पाल्ने र व्यापार व्यवसायको लागि भोट-मधेस गर्ने चलन थियो।त्यो बेला एउटा भाइ व्यापारमा, अर्को भेडी गोठमा, कोही कतै कोही कतै हुने भएकोले एउटै श्रीमती विवाह गरे पनि दाजुभाइहरू सधैँ सँगै बस्न पाउँदैनथे।”फरक-फरक ठाउँमा बस्ने भएकोले घरमा पालोअनुसार आउने गर्थे”, ८० बर्से चम्फासिं लामा भन्छन्, “अहिले पशुपालन र व्यापार व्यवसाय गर्न बाहिर जानुपर्दैन।”सबै दाजुभाइ सँगै बस्दा मनमुटाव हुने भएकोले पनि अहिले धेरै युवाहरूले बहुपति प्रथा त्यागेर एकल विवाह गर्न थालेको बताइन्छ। छ्याङ लिएर केटी माग्ने चलन लामा समुदायमा चिन्डोमा छ्याङ (जाँडको झोल) लिएर केटी माग्न जाने चलन छ।चिन्डोबाहेक अन्य भाँडामा छ्याङ लिएर केटी माग्न गए कम मान्यता हुने राप्दान लामा बताउँछन्। “छोरी दिन्छन् भन्ने पूर्ण विश्वास भएका घरमा मात्रै केटा पक्ष केटी माग्न जान्छन्”, उनी भन्छन्, “तर कहिलेकाहीँ विश्वास गरेकै घरले छोरी दिँदैनन्”।बहुपति झेलेका महिलाहरूको स्वास्थ्यमा स्वास्थ्यमा समस्या आउने र भाइहरूबीचको झगडाले कहिलेकाहीँ पीडा खेप्नु परेको बताइन्छ। बहुपति प्रथामा महिलाले जस्तै पुरुषहरूले पनि विभिन्न समस्या खेप्ने गरेको उनीहरू बताउँछन्। मन परेको भाइसँग श्रीमती बस्दा अरू भाइहरूले बुढेसकालमा दुख पाउने गर्छन्। बहुपति प्रथामा घरको मुली श्रीमती हुने र उनले नै श्रीमान्‌हरूलाई काममा खटाउने गर्छिन्।सन्तानहरू जुन दाजुभाइको भए पनि नागरिकतामा भने बाबुको रूपमा जेठो भाइको मात्र नाम राख्ने चलन छ। लामा समुदायका अगुवाहरू चल अचल सम्पत्ति बाँड्नु नपर्ने, कामको बोझ कम हुने भएकोले पूर्वजहरूले बहुपति प्रथा अपनाएको दाबी गर्छन्।हुम्ला जिल्लाको नाम्खा गाउँपालिका र सिमकोट गाउँपालिकाको बुरौंसे, तोर्पा, लिमाटाङ, बरगाउँ, रिमी, दोजाम लगायतका गाउँमा बहुपति प्रथा संस्कारमा बिस्तारै कमी आइरहेको पाइन्छ ।हुम्लासहित नेपालका लमजुङ, गोरखा, मुस्ताङ, मनाङ, हुम्ला, जुम्ला, डोल्पा, ताप्लेजुङ लगायतका जिल्लाका विभिन्न गाउँ बस्तीमा यो प्रथा छ। बिबिसी नेपालीबाट साभार  

काठमाडौं । भारतले लिपुलेक र कालापानी लगायत मिचिएका सबै सीमा भारतको भएको दावी पुनः अगाडि सारेको छ । केही दिन अघि सेना प्रमुखको लिपुलेक क्षेत्रको भ्रमण र त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लिपुलेकमा भारतले सडक बनाइरहेको अभिव्यक्तिविरुद्धमा नेपालका केही राजनीतिक दल र आम जनताले प्रश्न उठाएपछि भारतीय दूतावासले विज्ञप्ती जारी गर्दै सीमा सम्बन्धमा भारतको पुरानो अडान कायम रहेको जनाएको हो । भारतले उक्त विवादित भूभाग भारतीय भूभाग भएको बताउँदै आएको छ । आज प्रकाशित विज्ञप्तीमा समेत सोही कुरा उल्लेख गरिएको छ । सीमा विवादको विषयमा नेपालका समाचार र विभिन्न दलहरूले विज्ञप्ति जारी गरेसँगै नेपालका लागि भारतीय दूतावासका प्रवक्ताले विज्ञप्ति जारी गर्दै सीमाको विषयमा भारत सरकार आफ्नो अडानमा स्पष्ट रहेको जनाएको हो । ‘भारत–नेपाल सीमानामा भारत सरकारको अडान सर्वविदित, सुसंगत र स्पष्ट छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारलाई जानकारी गराइसकेको छ ।’ यसअघि भारत सरकारले लिपुलेक आफ्नो भूमि बताउँदै त्यहाँ सेनासमेत राखिसकेको छ । अहिले त्यस आसपास नेपाली जनतामात्र होइन, आर्मी र एपीएफलाई समेत जान दिँदैन । यस्तै, दुई देशबीच रहेको सीमा विवादको समाधान सञ्चार र संवादबाट सम्बोधन गर्नसकिने समेत दूतावासको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सञ्चार र संवादका लागि स्थापित अन्तर–सरकारी संयन्त्र र च्यानलहरू सबैभन्दा उपयुक्त भएको भन्दै दूतावासले बाँकी रहेका विवाद घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय सम्बन्धको भावनामा सधैं सम्बोधन गर्नसकिने उल्लेख गरेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लिपुलेकमा सडक बनाउने क्रम जारी रहेको भन्दै उत्तराखण्ड राज्यमा आएर बोलेपछि नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले विज्ञप्ति जारी गर्दै मोदीको भनाइको विरोध गरेका थिए ।

काठमाडौं । नेपालमा गत २४ घण्टामा ४ हजार ६ सय ३६ जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन् । १० हजार ४ सय १२ जनाको पिसिआर परीक्षण गर्दा ३ हजार ७ सय ३ र ४ हजार १ सय ४४ जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा ३ सय ५० जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो । परीक्षण घटे पनि संक्रमणदर भने आज उच्च देखिएको छ । काठमाडौंमा १५ सय ९१, भक्तपुरमा १ सय ४२ र ललितपुरमा ४ सय ८६ गरी जम्मा काठमाडौं उपत्यकामा २२ सय १९ संक्रमित थपिएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार यो संक्रमण दर झण्डै ३२ प्रतिशत हो । शुक्रबार २० हजार ५ सय ६० नमुना परीक्षण गर्दा ५ हजार ८७ संक्रमित थपिएका थिए। यो परीक्षणको तुलनामा झण्डै २५ प्रतिशत हो । यो अवधिमा ४ जनाको मृत्यु भएको छ भने ३ सय ५० जना संक्रमणमुक्त भएका छन्। हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या २१ हजार ५ सय ८४ पुगेको मन्त्रालयको विवरण छ ।

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले बिभिन्न सांस्कृतिक चाडपर्वहरु सामाजिक एकताको मुख्य आधारस्तम्भ रहेको बताएका छन् । माघी पर्वका अवसरमा शुभकामना दिँदै अध्यक्ष प्रचण्डले कोरोना संक्रमणको जोखिम रहेको बेला रोकथामका उपाय अपनाएर चाडपर्व मनाउन समेत सबैमा अपील गरेका छन् । पढ्नुस शुभकामनाको पूर्ण पाठ थारु समुदायको माघी तथा मगर र अन्य समुदायको माघे संक्रान्ति ९मकर संक्रान्ति० पर्वका अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरुमा सुख, शान्ति, समृद्धिका साथै सुस्वास्थ्य र दीर्घायूको कामना गर्दछु । नेपाल भौगोलिक एवं सांस्कृतिक विविधताले भरिएको मुलुक हो । हाम्रो आफ्नो मौलिक परम्परा र संस्कृति अनुरुप एउटै पर्वलाई पनि भिन्नभिन्न भूगोल र समुदायमा मनाउने प्रचलन रहेको छ । यसलाई नेपाली समाजमा सांस्कृतिक सहिष्णुताको राम्रो उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ । यी चाडपर्वहरुले नयाँ उमङ्ग र उत्साहका साथ एकआपसमा एकता र भाइचारा स्थापित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका पनि छन् । नेपाली समाज, राष्ट्रिय एकता र अखण्डताको जग बलियो बनाउन पनि यस्ता सांस्कृतिक पर्वहरुलाई आधार स्तम्भका रुपमा लिन सकिन्छ । विभिन्न समुदायका आफ्ना मौलिक पर्वहरु एकातिर नेपाली समाजको एकताको प्रतिकका रुपमा उभिएका छन् भने अर्कोतिर सामाजिक सौहार्दता र सामुदायिक भावनाको विकास गराउने कारक तत्व पनि हुन् । विश्वभर पुनः फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीका कारण हामीले आफ्ना पर्वहरुलाई उत्सवका रुपमा मनाउन सकिरहेका छैनौं । यस महामारीबाट आफू र आफ्नो समाजलाई सुरक्षित गर्न र स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै प्रकारका मापदण्डहरुको पालना गरी चाडपर्व मनाउन सबैमा अपील गर्दै स्वदेश तथा विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरुमा पुनः एकपटक सुस्वास्थ्य, दीर्घायु र उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।

काठमाडौ । नेकपा माओवादी केन्द्रले काेराेना महामारीले प्रभावित बनेकालाई आवश्यक सहयाेग गर्न आपतकालीन टिम गठन गरेकाे छ । काेराेनाकाे तेश्राे लहर आक्रामक बनेकाे बेला उपचार तथा राेकथाममा सहजिकरण गर्न पारेटीले ६३ सदस्यीय आपतकालीन टाेली निर्माण गरेकाे हाे । टाेलीलाई भीमा गौतमले संयाेजन गर्नेछन् भने टिमले काठमाडौं उपत्यका र देशै भरिबाट उपचारका लागि आएका र आउँदै गरेकालाई जतिसक्दो छिटो अस्पताल पुर्‍याइ उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक समन्वय गर्ने छ । स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै समस्या आएमा टिमका सदस्यलाई सम्पर्क गर्न नवगठित टिमले आग्रह गरेकाे छ । टिमका काठमाडौ उपत्यकामा विभिन्न अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीलाई समेटिएको छ। काे काे छन् त टीममा?