बाबुले चलाएको ट्याक्टरले किचेरदुई वर्षीया छोरीको मृत्यु भएको छ। झापाको कनकाई नगरपालिका–७ दुर्गापुरमा शनिबार दिउँसो बालकृष्ण दुलालकी छोरी आरोषी दुलालको निधन भएको हो । घरमा पार्किङ गरेर राखेको मे१त ७५९ नम्बरको ट्याक्टर बालकृष्णले स्टाट गर्ने क्रममा ट्याक्टरमुनि खेल्दै गरेकी आरोषी घाइते भएकी थिइन्। घाइते उनलाई तत्काल उपचारका लागि विर्तामोडस्थित विर्तासिटी अस्पताल लगिएको थियो। उनको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका प्रवक्ता वसन्त पाठकले जानकारी दिए। घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको उनले बताए।

काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सत्तारुढ गठबन्धन आगामी निर्वाचनसम्म यथावत रहने  दावी गरेका छन् । याे विषयमा गठबन्धनमा सबैकाे सहमति भएकाे उनले बताए । शनिबार काठमाडौंमा आयोजित पार्टी निकट निजामती कर्मचारी संगठनको राष्ट्रिय भेलामा बोल्दै नेपालले निर्वाचनकाे मितिसँग कुनै आपत्ति नभएकाे समेत बताए । ‘चुनावसँग हामी आत्तिएका छैनौं । चुनाव यही बैशाखमै हुन्छ भने पनि हामी हामी सामना गर्न तयार छौं । चुनाव यदि जेठमा हुन्छ भने पनि हामी सामना गर्न तयार छौं । असारमा गर्ने हो भने सामना गर्न तयार छौं’ अध्यक्ष नेपालले भने, ‘असोजमा गर्ने हो भने सामना गर्न तयार छौं । स्थानीय तहको पहिले हुन्छ भने पनि सामना गर्न तयार छौं । केन्द्रीय चुनाव पहिले हुन्छ भने पनि सामना गर्न तयार छौं । चुनावबाट हामी आत्तिएका छैनौं ।’ नेपालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आगामी निर्वाचनसम्म सत्तारुढ गठबन्धन फुटाउन चर्को रूपमा लागिपरेको उनकाे आरोप थियाे । शनिबार बिहान बालुवाटारमा भएको बैठकमा पनि नेपाली कांग्रेसका सबै नेताहरूले यो गठबन्धन चुनावसम्म कायम राख्नुपर्छ भन्ने साझा प्रतिवद्धता जनाएको नेपालले बताए। ‘स्वयम् प्रधानमन्त्रीले पनि त्यही हिसाबको प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। गठबन्धन दलले जे निर्णय गर्छ, त्यसको आधारमा म चल्न तयार छु। र, गठबन्धनले जहिले चुनाव गर्ने भन्छ, त्यसको निम्ति पनि म जान तयार छु भनेर भनिसकेको हुनाले त्यसमा कुनै पनि किसिमको शंका, उपशंका गर्नुपर्ने आवश्यक्ता छैन,’ नेपालले भने। अध्यक्ष नेपालले स्थानीय तहको निर्वाचन असोज २ गते अन्तिम चरणमा भएको र त्यसैलाई आधार मानेर त्यसको ६ महिनाभित्र गर्न उपयुक्त हुने धारणा राखे। उनले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल २०७९ साल असोज २ गतेपछि मात्रै पूरा हुने भएकाले त्यसपछि मात्रै स्थानीय तहको निर्वाचनमा जाने व्यवस्था संविधानमा भएको दाबी गरे। अध्यक्ष नेपालले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार चुनाव हुनेमा शंका नगर्न पनि सबैलाई आग्रह गरे। ‘स्थानीय तहको निर्वाचनबारे संविधानमा लेखिएको कुरालाई हामीले सबभन्दा पहिला ध्यानमा राख्नु पर्दछ। संविधानको धारा २२५ मा प्रष्ट लेखेको छ–कि गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको समयदेखि ६ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्नु पर्नेछ। अर्थात सम्पन्न भएको पाँच वर्ष पूरा भएको समयदेखि ६ महिनाभित्र गाउँसभा र नगरसभाको चुनाव कहिले सम्पन्न भयो भनेर हामीले त्यो समयलाई हेर्नु पर्दछ,’ उनले भने।

काठमाण्डौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमै भएपनि आफुहरु तयार रहेको बताएका छन्। अध्यक्ष नेपालले चुनाव जुनसुकै बेला पनि सामना गर्नै सामथ्य आफुहरुसगँ रहेको बताएका हुन्। शनिबार काठमाडौंमा आयोजित पार्टी निकट निजामती कर्मचारी संगठनको राष्ट्रिय भेलामा बोल्दै उनले आगामी चुनावसम्म सत्तारुढ गठबन्धन कायम रहने दावी समेत गरे। अध्यक्ष नेपालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आगामी निर्वाचनसम्म सत्तारुढ गठबन्धन फुटाउन चर्को रुपमा लागि परेको आरोप लगाउँदै त्यो प्रयास सफल हुन नदिने बताए। उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेपाली काँग्रेसका नेताहरु सत्तारुढ गठबन्धनलाई कायमै राखेर निर्वाचनमा जान प्रतिबद्ध रहेको पनि बताए। यस्तै, अध्यक्ष नेपालले स्थानीय तहको निर्वाचन असोज २ गते अन्तिम चरणमा भएको र त्यसैलाई आधार मानेर त्यसको ६ महिनाभित्र गर्न उपयुक्त हुने धारणा पनि राखे। उनले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकाल २०७९ साल असोज २ गतेपछि मात्रै पूरा हुने भएकाले त्यसपछि मात्रै स्थानीय तहको निर्वाचनमा जाने व्यवस्था संविधानमा भएको दावी गरे। अध्यक्ष नेपालले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार चुनाव हुनेमा शंका नगर्न पनि सबैलाई आग्रह गरे। अध्यक्ष नेपालले काँग्रेस नेताहरु गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुको सहमतिमा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन सहमत रहेको बताए।

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराविरुद्ध आन्दोलन शुरु भएको करिब ४ महिनापछि न्याय सेवा आयोगको बैठक बसेर कर्मचारीको बढुवा र पदस्थापन सम्बन्धी निर्णय भएको छ । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठककै शैलीमा बसेको न्याय सेवा आयोगको बैठकले न्याय सेवाका करिब ४० कर्मचारीहरुको नियुक्ती, बढुवा तथा पदस्थापनाको निर्णय गरेको हो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, बार एशोसिएसन र सरोकारवालाहरुले प्रधानन्यायाधीश जबराको बहिस्कार गरेका कारण न्याय सेवा आयोगको बैठक बस्न सकेको थिएन । शुक्रबार डाकिएको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश जबराले एजेण्डामा हस्ताक्षर गरेपछि अरु सदस्यहरुले छुट्टै हस्ताक्षर गरेर निकास निकालेका हुन् । न्याय सेवा आयोगका अधिकांश पदाधिकारीहरु जबराले डाकेको बैठकमा सहभागी भएनन् । प्रतिस्पर्धामा नाम निकालेका र बढुवा भएका कर्मचारीहरुको व्यवस्थापनमै समस्या हुने भएकाले न्याय सेवा आयोगका सदस्य एवं सर्वोच्च अदालतका बरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र महान्यायाधीवक्ता खम्मबहादुर खातीले जबराले डाकेको बैठकमा सहभागी नभई छुट्टै बसेर निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मी भने बैठकमा सहभागी हुनुभयाे । कानूनमन्त्री दिलेन्द्र बडु कोरोना संक्रमणका कारण बैठकमा उपस्थित हुनु भएन् । न्यायमा विचलन देखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु, नेपाल बार लगायतले प्रधानन्यायाधीश जबरा विरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका छन् । उनीहरु प्रधानन्यायाधीश जबराको इजलास, जबरा संलग्न हुने प्रशासनिक बैठक र निर्णयमा समेत संलग्न भएका छैनन् । इमेजखबर

१५ माघ, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाली समाजको परिवर्तनमा सञ्चारक्षेत्र र प्रेस सेन्टर नेपालको भूमिका महत्वूर्ण रहेको बताएका छन् । माओवादी केन्द्रमा आस्था राख्ने पत्रकारहरुको संस्था प्रेस सेन्टरको १८ औं स्थापना दिवसका अवसरमा शुभकामना दिदै पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाली समाजको अग्रगामी परिवर्तन र विगतमा भएको प्रतिगमन विरुद्धको आन्दोलनमा प्रेस सेन्टरका भूमिका उल्लेखनीय रहेको बताएका हुन् । मुलुकका हरेक परिवर्तनहरुमा सञ्चारक्षेत्रको विशेष भूमिका हुने भन्दै प्रचण्डले मुलुकको आमुल परिवर्तनमा प्रेस सेन्टरले खेलेको भूमिका विर्सन नहुने बताएका छन् । आगामी दिनमा समेत समाजको अग्रगामी धाराको प्रतिनिधित्व गर्दै प्रेस सेन्टरले देश, जनता र श्रमजीवी वर्गको हितमा आफुलाई उभ्याउनेमा आफू विस्वस्त रहेको उनले बताएका छन् । ‘१८ औं स्थापना दिवसको अवसरमा प्रेस सेन्टर नेपालका संस्थापकहरू, केन्द्रीय सदस्य, प्रदेशका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू, जिल्ला समन्वय समिति, प्रतिस्ठान, एशोसियट, विदेश शाखाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरु, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू र सम्पूर्ण नेपाली श्रमजीवी पत्रकारहरूमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु’ प्रचण्डले भनेका छन्, ‘आगामी दिनमा पनि समाजको अग्रगामी धाराको प्रतिनिधित्व गर्दै प्रेस सेन्टरले देश, जनता र श्रमजीवी वर्गको हितमा आफुलाई उभ्याउनेछ भन्ने विस्वास लिएको छु ।’

सत्तारुढ गठबन्धनको बैठक आज पुनः ४ बजे बस्नेछ । आज बिहान ९ बजेदेखि बसेको बैठकमा भएको छलफललाई निरन्तरता दिन पुनः ४ बजे बस्ने भएको हो । आजको बैठकमा स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तय गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । गठबन्धनको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा, नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधव नेपाल, समाजवादी जनता पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंह, पूर्ण खडका, कृष्णप्रसाद सिटौलालगायत उपस्थित थिए । गठबन्धनको आजको बैठकमा जनमोर्चा नेपालको भने सहभागिता थिएन । गठबन्धनको बैठक करिब डेढ घण्टा चलेको थियो । गठबन्धनको बैठक सकेर शीर्ष नेताहरु प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पुनः छलफलमा जुटेका थिए । गठबन्धनको आजको छलफलमा उठेका विषयबस्तुको समीक्षा गर्न तथा थप छलफलका लागि आधार तयार पार्न शीर्ष नेताहरु पुनः बैठक बाेलाइएकाे हाे । स्थानीय तहको मिति तोक्ने विषयमा ऐन र संविधान परस्पर बाझिएकोले ऐन संशोधन गरेर संविधान बमोजिम निर्वाचन गर्नुपर्नेमा सत्तारुढ गठबन्धनमा करिब करिब सहमति जुटेको छ । निर्वाचन आयोगले भने वैशाखमा नै स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्न दबाब दिएको छ ।

काठमाडौं । निर्वाचनको मिति लगायतका विषयमा छलफल गर्न बोलाइएको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठक सकिएको छ । आजको बैठकमा स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तय गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । बैठक सकिएपछि शीर्ष नेताहरु फेरि छलफलमा जुटेका छन् । यसअघि गठबन्धनको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा, नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधव नेपाल, नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंह, पूर्ण खडका, कृष्णप्रसाद सिटौलालगायत उपस्थित थिए । गठबन्धनको आजको बैठकमा जनमोर्चा नेपालको भने सहभागिता थिएन । गठबन्धनको बैठक करिब डेढ घण्टा चलेको थियो । गठबन्धनको बैठक सकेर शीर्ष नेताहरु प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पुनः छलफलमा जुटेका छन् । गठबन्धनको आजको छलफलमा उठेका विषयबस्तुको समीक्षा गर्न तथा थप छलफलका लागि आधार तयार पार्न शीर्ष नेताहरु पुनः बैठकमा बसेको श्रोतले जनायो । श्रोतका अनुसार, आज नै स्थानीय तहको मितिको बारेमा अन्तिम निर्णय भने हुने सम्भावना देखिँदैन । सम्भवतः “भोली पुनः गठबन्धनको बैठक बसेर यो विषय टुंगिन्छ होला” श्रोतले भन्यो । स्थानीय तहको मिति तोक्ने विषयमा ऐन र संविधान परस्पर बाझिएकोले ऐन संशोधन गरेर संविधान बमोजिम निर्वाचन गर्नुपर्नेमा सत्तारुढ गठबन्धनमा करिब करिब सहमति जुटेको छ । निर्वाचन आयोगले भने वैशाखमा नै स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्न दबाब दिएको छ ।

बुटवल । राष्ट्रिय सभाको रिक्त पदका लागि लुम्बिनी प्रदेशमा भएको निर्वाचनको मतगणना शुरु भएको छ । मतगणना देशैभरी आज बिहान ९ बजेदेखि ३ बजेसम्म भएको थियो । दाङ घोराहीस्थित कर्मचारी मिलन केन्द्रमा भएको मतदानमा प्रदेशका १२ जिल्लाका ८१ जना प्रदेशसभा सदस्य र १०९ स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख २१५ जना गरी २९६ मतदाता रहेको थिए । मतदान सकिएसँगै मतगणना सुरु भएको हो । लुम्बिनी प्रदेशमा निर्वाचनमा गठबन्धनका तर्फबाट बाँकेबाट काँग्रेसका युवराज शर्मा, पाल्पाबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीका राज्य लक्ष्मी गैरे र रुपन्देहीबाट राष्ट्रिय जनमोर्चाका तुलप्रसाद बिक (राजेश) चुनावी मैदानमा उत्रेका छन् । एमालेको तर्फबाट दाङ घोराहीका रामदयाल गुप्ता, बाँकेकी भारती खनाल उपाध्याय र गुल्मीका कृष्ण सुनार चुनावी मैदानमा उत्रेका छन् । लुम्बिनीमा समेत गठबन्धन उम्मेदवारले निर्वाचन जित्ने सम्भावना बलियो रहेको छ ।

काठमाडौं । नेपालकाे नयाँ जनगणनामा नेपाली भूमि लिपुलेक र लिम्पियाधुराको जनसंख्याको पनि समेटिएको छ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागले आज सार्वजनिक गरकाे जनणनाकाे प्रारम्भिक तथ्यांकमा उकत क्षेत्रकाे जनसंख्या समावेश भएकाे हाे । प्रत्यक्ष रूपमा गणकहरू लिपुलेक, लिम्पियाधुरामा पुग्न नसके पनि अप्रत्यक्ष विधि प्रयोग गरेर जनगणना गरिएको विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार लिपुलेक, लिम्पियाधुराको जनसंख्या अन्तिम परिणाममा समावेश हुनेछ। यसअघि २०१८ सालको जनगणनामा पनि लिपुलेक, लिम्पियाधुराको जनसंख्या समावेश गरिएको थियो। त्यसपछि उक्त क्षेत्रमा भारतीय सेना आएर बसेपछि नेपालले जनगणना गर्न सकेको थिएन। २०७७ जेठमा नेपालले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो। उक्त नक्सा जारी भएपछि गरिएको पहिलो जनगणनामा लिपुलेक, लिम्पियाधुराको जनसंख्या पनि समावेश गरिएको हो। वर्ष २०७८ मा सम्पन्न गरिएको जनगणना अनुसार नेपालका कुल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ९२ हजार पुगेको छ । तथ्यांक विभागका अनुसार पुरुषको संख्या महिलाको तुलनामा कम छ । ६८ सालको असार महिनामा नेपालको जनसंख्या २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५०४ थियो । यो १० वर्षमा नेपालको जनसंख्या २७ लाखले बढेको छ । यो १० प्रतिशतभन्दा बढी हो । विभागले यो वर्ष दुई चरण गरेर देशको जनगणना सम्पन्न गरेको थियो । यसका लागि ५० हजारभन्दा बढी जनशक्ति खटाइएको थियो । जनगणनाबाट सबैभन्दा बढी परिवार मधेश प्रदेशमा पाइएको छ भने सबैभन्दा कम परिवार गण्डकी प्रदेशमा छन् । यस्तै, यो १० वर्षमा प्रतिपरिवार जनसंख्यामा पनि गिरावट आएको छ । २०६८ सालमा नेपालमा एउटा परिवारमा ५ जना बस्थे । अहिले प्रतिपरिवार ४.३२ जना बस्न थालेका छन् । नेपालको कुल जनसंख्याको २१ प्रतिशत जनसंख्या मधेश प्रदेशमा बसोबास गर्ने गरेका छन् । यसपछि बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी जनसंख्या रहेको यो वर्षको जनगणनाले देखाएको छ । मधेश प्रदेशमा ६१ लाखभन्दा बढी, बागमतीमा ६० लाख जनसंख्या बसोबास गर्ने गरेको पाइएको छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनको मतदान शुरु भएको छ। लुम्बिनी प्रदेशको मतदान केन्द्र दाङमा मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी ‘सोनाम’ले मतदान गरेसँगै निर्वाचनको मतदान प्रक्रिया शुरु भएको हो। त्यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशको मतदान केन्द्र धनगढीमा पनि मतदान शुरु भएको छ। त्यहाँ पनि मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले मतदान गरेका छन्। प्रदेशको अस्थायी मुकाम धनगढीस्थित प्रदेशसभा परिसरमा केहीबेर अघि मतदान शुरू भएको हो। राष्ट्रिय सभामा एक महिनापछि रिक्त हुन लागेका १९ सदस्यका लागि आज सात वटै प्रदेशमा निर्वाचन शुरु भएको छ। बिहान ९ बजेदेखि अपराह्न ३ बजेसम्म मतदानको व्यवस्था मिलाइएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। आगामी फागुन २० गते नेकपा एमालेका ८, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४, नेकपा माओवादी केन्द्रका ४ र नेपाली कांग्रेसका ३ राष्ट्रियसभा सदस्यको पदावधि समाप्त हुने भएकाले निर्वाचन गर्न लागिएको हो। सदस्यको पदावधि समाप्त हुनुभन्दा ३५ दिनअघि नै निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रावधान छ। जसअनुसार प्रदेश १ मा तीन, मधेस प्रदेशमा दुई, बागमतीमा दुई, गण्डकीमा तीन, लुम्बिनीमा तीन, कर्णालीमा तीन र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा तीन गरी जम्मा १९ पदका लागि निर्वाचन हुन लागेको हो। निर्वाचन आयोगका अनुसार सातवटै प्रदेशका आठ मतदान स्थलमा १४ वटा मतदान केन्द्र तोकिएको छ। प्रदेश १ मा गाउँपालिका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष एवम् नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखका लागि प्रदेश निर्वाचन कार्यालय विराटनगरमा मतदान स्थल तोकिएको छ। यसैगरी प्रदेश सभा सदस्यका लागि बाली संरक्षण प्रयोगशाला विराटनगरमा मतदान स्थल तोकिएको छ। मधेश प्रदेशका लागि महेन्द्रनारायण निधी भवनमा, बागमती प्रदेशका लागि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको सभागृहमा, गण्डकी प्रदेशका लागि प्रदेश निर्वाचन कार्यालय पोखरामा मतदान हुँदैछ। लुम्बिनी प्रदेशको लागि दाङको घोराहीस्थित कर्मचारी मिलन केन्द्रमा, कर्णाली प्रदेशको लागि प्रदेश निर्वाचन कार्यालय सुर्खेतमा र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि प्रदेश सभा भवन धनगढीमा मतदानस्थल राखिएको छ। निर्वाचनमा प्रदेश सभा सदस्यहरु र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखहरुले भाग लिन पाउँछन्। सातै प्रदेशमा कूल मतदाता २०२५ कायम छन्। निर्वाचन आयोगका अनुसार निर्वाचनमा हरियो र रातो रंगको मतपत्र प्रयोग हुने छ। रातो रंगको मतपत्र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखले प्रयोग गर्नेछन् भने हरियो रंगको मतपत्र प्रदेश सभा सदस्यले प्रयोग गर्नेछन्। प्रदेश सभा सदस्यको मतभार ४८ र स्थानीय तहका प्रमुखको मतभार १८ निर्धारण गरिएको छ। निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी गरी ९ दलका ४३ जना उम्मेदवार छन्।

शिक्षक सेवा आयोगले बिभिन्न रिक्त शिक्षक पदमा बढुवाका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ। आयोगले सामुदायिक विद्यालयहरूमा प्राथमिक, निम्नमाध्यमिक, माध्यमिक तहका प्रथम र द्वितीय श्रेणीमा रिक्त शिक्षक पदहरूमा बढुवाका लागि आवेदन मागेको हाे । आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा (२५ प्रतिशत) र कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा हुने बढुवा (७५ प्रतिशत) द्वारा रिक्त प्रथम र द्वितीय श्रेणीमा शिक्षक बढुवा गर्दै पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकोले आवेदन माग गरिएको आयोगले जनाएको छ। चैत मसान्तसम्म पाँच शैक्षिक सत्रको नोकरी अवधि पूरा गरेका सम्भाव्य उम्मेदवारहरूबाट माघ १२ देखि आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाका हकमा online.tsc.gov.np बाट र कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा हुने बढुवाको हकमा सम्बन्धित शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमा दरखास्त पेश गर्न पनि आयोगले आग्रह गरेको छ।

काठमानडौं । राष्ट्रियसभा सदस्य १९ पदका लागि आज मतदान हुँदैछ । मुलुकका विभिन्न प्रदेशमा कायम रहेका ८ मतदानस्थल र १४ केन्द्रमा बिहान ९ देखि दिउँसो ३ बजेसम्म मतदान हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । आगामी फागुन २० गते नेकपा (एमाले)का ८, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का ४, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का ४ र नेपाली कांग्रेसका ३ जनाको राष्ट्रियसभा सदस्यको पदावधि समाप्त हुने भएकाले रिक्त स्थानका लागि निर्वाचन हुन लागेको हो । सदस्यको पदावधि समाप्त हुनु ३५ दिनअघि नै निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने नौ राजनीतिक दलका उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन् । आयोगका अनुसार नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), राष्ट्रिय जनमोर्चा, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले निर्वाचनमा भाग लिएका छन्। निर्वाचनका लागि प्रदेशसभा सदस्य तथा पालिका प्रमुख र उपप्रमुख गरी दुई हजार २५ मतदाता कायम छ। निर्वाचनमा प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ४८ र पालिका प्रमुख र उपप्रमुखको मतभार १८ हुनेछ । निर्वाचनमा स्थानीय तहका एक हजार ४ सय ९३ र प्रदेशसभाका ५ सय ३२ मतदाता रहने छन्। निर्वाचनबाट सात महिला, तीन दलित, दुई अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक र सात अन्य समूहका उम्मेदवार निर्वाचित हुनेछन् । प्रबुद्ध वर्गको प्रतिनिधित्व रहने ५९ सदस्सीय राष्ट्रियसभाका एकतिहाई सदस्य प्रत्येक दुई वर्षमा पदावधि समाप्त हुने सवैधानिक व्यवस्था छ । यसैबीच शान्ति सुरक्षा, स्वास्थ्य मापदण्ड तथा निर्वाचनस्थल र केन्द्र निर्माणलगायत गर्नुपर्ने निर्वाचन व्यवस्थापनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले जानकारी दिनुभयो । निर्वाचनको मौनअवधि सुरु भइसकेकाले प्रचार–प्रसार रोकिएको छ भने निर्वाचनमा खटिने सुरक्षाकर्मी, निर्वाचन कर्मचारी र स्वास्थ्यकर्मीसहितको टोलीको व्यवस्थापन भइसकेको छ ।

काठमाडौं । १९ सदस्यका लागि भोलि (माघ १२) गते हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सबै उम्मेदवारहरुले हार्ने निश्चित जस्तै भएको छ। ४ वर्षे कार्यकालका लागि गोला टिपेका १९ जना राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुको स्थानमा हुन लागेको भोलिको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत देखिएसँगै एमालेका सबै उम्मेदवारहरुले हार्ने निश्चित बनेको हो। १९ जना सदस्यमध्ये यसपटक ८ जना एमाले सांसदहरुको कार्यकाल सकिएको छ। भोलिको निर्वाचनबाट एमालेका कुनै पनि उम्मेदवारले जित्न सक्ने स्थिति नभएपछि राष्ट्रिय सभामा एमालेले ८ सिट गुमाउने पक्कापक्की जस्तै बनेको छ। राष्ट्रिय सभा चुनावका लागि देशभर २ हजार २५ जना मतदाता छन्। जसमा प्रदेश सभा सदस्य ५३२ जना तथा स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख गरेर १ हजार ४९३ जना मतदाता छन्। प्रदेश सभा सदस्यको मतभार ४८ र स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुखको मतभार १८ हुनेछ। उसो त एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यसअघि नै राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन आफ्नो पार्टीका लागि प्रतिकूल हुने बताएर हार स्वीकार गरिसकेका छन्। अरु प्रदेशभन्दा तुलनात्मक रुपमा बलियो रहेको प्रदेश १ मै एमाले प्रष्ट रुपमा अल्पमतमा परिसकेपछि यसपटकको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा ‘निल’ हुने देखिएको छ। कुन प्रदेशमा कस्तो छ अंकगणित? प्रदेश नं. १ निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रदेश–१ बाट महिला, अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक र अन्य गरी तीन जनाका लागि मतदान हुँदैछ। उम्मेदवारी भने ८ जनाको परेको छ। एमालेबाट तीन, सत्ता गठबन्धनबाट तीन र राप्रपाबाट दुई जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्। राष्ट्रिय सभाका लागि प्रदेशको जम्मा मतभार ९ हजार ३ सय १२ रहेको छ। जसमा कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च गठबन्धनमा ५० प्रदेश सांसद छन्। त्यस्तै १ सय २६ स्थानीय तह प्रमुख, उपप्रमुख र अध्यक्ष, उपाध्यक्ष पनि छन्। गठबन्धनको मतभार ४ हजार ६ सय ६८ रहेको छ। एमालेबाट ४१ जना प्रदेश सभा सदस्य र १ सय ४२ स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र अध्यक्ष, उपाध्यक्ष छन्। जसको मतभार ४ हजार ५ सय २४ छ। गठबन्धन र एमालेको मतभार फरक १ सय ४४ देखिन्छ। एमालेका सांसद गुलेफुन खातुन उच्च अदालत विराटनगरले कीर्ते कागजात मुद्दामा दोषी ठहर गरेयता फरार छन्। यसबाट एमालेको मतभार ४८ घटेको छ। एमालेलाई तीनै सिट जित्न १९२ मतभार चाहिन्छ। राप्रपासँग तालमेल गर्दा पनि एमालेको पक्षमा १२० मतभार हुन्छ। तर, राप्रपा केन्द्रीय पदाधिकारी बैठकले प्रदेश १ का एक्लै चुनाव लड्ने र अरु प्रदेशमा भोट नहाल्ने निर्णय गरेकाले एमालेलाई राप्रपाको मत आउने सम्भावना पनि सकिएको छ। त्यसले गर्दा तीनै सिटमा गठबन्धनले जित्ने निश्चित देखिन्छ। मधेश प्रदेश मधेश प्रदेशबाट महिला र अन्य समूहका गरी दुई जनाका लागि मतदान हुँदैछ। यहाँ ६ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। यस प्रदेशमा ३ सय ७२ मतदाता रहेकोमा स्थानीय तहका २ सय ६८ मतदाता छन् भने प्रदेश सभाका १ सय ४ जना छन्। ९ हजार ८ सय १६ मतभार भएको यहाँ गठबन्धनको पक्षमा ७२५४ मत हुँदा एमालेको जम्मा ९४२ मतभार छ। मधेशमा १५६० मतभार भएको लोसपा र एमालेले कार्यगत एकता गर्ने बताए पनि गठबन्धनका उम्मेदवारलाई हराउन सक्ने स्थिति छैन। बागमती प्रदेश बागमती प्रदेशबाट पनि महिला र अन्य समूहका गरी दुई जनाका लागि मतदान हुँदैछ। ३ सय ४६ मतदाता रहेका छन्। स्थानीय तहबाट २ सय ३७ मतदाता छन् भने प्रदेश सभाबाट १ सय ९ जना रहेका छन्। यहाँ कुल ९ हजार ४ सय ९८ मतभार छ। बागमतीमा गठबन्धनको मत ४९५६ छ भने एमालेको ४१५२ छ। १ सय ४४ मतभार भएको विवेकशील साझा, १ सय ३२ मतभार भएको राप्रपा र ९६ मतभार भएको नेमकिपाले समर्थन गरेको अवस्थामा पनि एमालेले जित्ने सम्भावना छैन। तर, राप्रपाले भोट नहाल्ने निर्णय नै गरिसकेको हुँदा उक्त भोट पनि जाने देखिदैन। गण्डकी प्रदेश गण्डकी प्रदेशबाट महिला, दलित र अन्य गरी तीन सदस्यका लागि निर्वाचन हुँदैछ। स्थानीय तहबाट १ सय ७० र प्रदेश सभाबाट ५९ जना गरी गण्डकीमा २ सय २९ जना मतदाता छन्। कुल ५ हजार ८ सय ७४ मतभारमध्ये गण्डकी प्रदेशमा गठबन्धनको पक्ष्मा ३२३४ मतभार छ भने एमालेको २५३८ मतभार छ। यहाँ पनि एमाले पराजित हुने निश्चित देखिएको छ। लुम्बिनी राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा लुम्बिनी प्रदेशबाट पनि महिला, दलित र अन्य गरी तीन सदस्यको निर्वाचन हुँदैछ। यहाँ स्थानीय तहबाट २ सय १५ जना र प्रदेश सभातर्फ ८१ जना मतदाता रहेका छन्। लुम्बिनीमा कुल ७ हजार ७ सय ६४ मतभारमध्ये गठबन्धनको पक्षमा ४३१४ मतभार छ भने एमालेको जम्मा ३२७६ मतभार छ। यहाँ पनि एमालेको पराजित हुने देखिएको छ। कर्णाली कर्णाली प्रदेशमा महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक र अन्य गरी तीन जनाका लागि निर्वाचन हुँदैछ। यहाँ स्थानीय तहबाट १ सय ५६ मतदाता रहेका छन् भने प्रदेश तहबाट ३५ जना मतदाता रहेका छन्। कर्णालीमा कुल ४ हजार ५ सय २४ मतभारमध्ये गठबन्धनको २८९८ मतभार छ भने एमालेको १४३४ मतभार छ। यहाँ पनि एमालेको अवस्था खराब देखिएको छ। सुदूरपश्चिम सुदूरपश्चिम प्रदेशमा महिला, दलित र अन्य गरी तीन जना सदस्यका लागि निर्वाचन हुदैछ। स्थानीय तहबाट १ सय ७५ मतदाता र प्रदेश सभाबाट ५२ जना मतदाता रहेको यस प्रदेशमा कूल ५ हजार ६ सय ६४ मतभार छ। त्यसमध्ये गठबन्धनको पक्षमा ३७८० मतभार छ भने एमालेको पक्षमा १७८८ मतभार छ। दोब्बरभन्दा धेरै मतभार भएको गठबन्धनको जीत यहाँ पनि निश्चित देखिन्छ।

उपल्लो डोल्पा एक भूगोलमात्र होइन, सीमारक्षा गर्ने बिनाबर्दीका सिपाहीहरूको खास ठाउँ पनि हो। वर्ष दिनमा आधा वर्ष हिउँले ढाक्ने र आधा वर्ष मात्र चलायमान हुने उपल्लो डोल्पामा जोखिमकै बीचमा पनि जीवन चलाउनुपर्ने बाध्यता छ। काठमाडौँबाट विभिन्न मुलुकमा जान छिटो र सुलभ हुनसक्छ तर उपल्लो डोल्पा पुग्न ठूलो खर्च लाग्छ। दूरीका हिसाबले टाढा नभए पनि राज्यको आँखा नपर्दा उपल्लो डोल्पा जानका लागि फलामको चिउरा चपाउनुसरह हुन्छ। ठूलो जिल्लाका रूपमा नाम परिचित भए पनि यहाँका दुःखको भाग झन ठूलो रहेको शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिकाका अध्यक्ष टसीतुण्डुप गुरुङले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “चामलकै लागि हामीले राज्यलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनुपर्छ, उपल्लो डोल्पामा औषधि नपाएर मानिस मर्दा सामान्यझैँ लाग्छ राज्यलाई तर काठमाडौँमा कुकुर मर्दा बजारभरि थर्किन्छ।” राज्यको स्रोत परिचालन र वितरण प्रणाली पक्षपाती भएको समेत उहाँले बताउनुभयो। चौरी लड्ने भिरमा हाम्रा दैनिकी चल्छन्, उता काठमाडौँमा गगनचुम्बी महलमा बस्नेलाई हाम्रा दुःखले कहिले पनि छोएन अध्यक्ष गुरुङले भन्नुभयो। उपल्लो डोल्पाका तीन पालिकाको हावा, पानी र भूगोल सबै मिलेकाले स्वायत्त क्षेत्र घोषणा गरेर छुट्टै प्याकेज बनाई विकास गर्नुपर्ने ग्याल्वो भोटेले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “राज्यको नीति निर्माण तहमा हाम्रो सहभागिता नहुनु नै हाम्रो कुरा सबैले नसुन्नु रहेछ।” जनजाति समुदायको बसोबास रहेको उपल्लो डोल्पाको एक खण्ड शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिका हो। यो ऐतिहासिक, धार्मिक तथा पर्यटकीय पृष्ठभूमिसँग जोडिएको छ। साल्दाङस्थित ऐतिहासिक तथा धार्मिकस्थल शे–गुम्बा र फोक्सुण्डो रिग्मोगाउँ र पर्यटकीयस्थल फोक्सुण्डो ताल यहाँ रहेको छ। यस ठाउँमा जानका लागि स्थलमार्ग हुँदै सदरमुकामबाट कम्तीमा दुई दिन लाग्छ। घोडेटो बाटो हुँदै पैदल हिँडेर त्यहाँ जानु पर्दछ। सडक सञ्जालसँग नजिएका कारण धेरै पर्यटकले जान खोजे पनि त्यहाँ पुग्न मुस्किल हुँदै गएको छ। हिउँ चितुवा, कस्तुरी र जडीबुटीको भण्डारका रूपमा रहेको यहाँ माल पाएर पनि चाल नपाउने अवस्था सिर्जना हुँदै आएको छ। व्यवस्था बदलीए पनि उपल्लो डोल्पाको अवस्था नबदलिएसम्म खास राज्य भएको अनुभूति गर्न नसक्ने सर्वसाधारण बताउँछन्। उपल्लो डोल्पामा सधैँझै चिसो भए पनि यो समयमा भारी हिमपातले झनै चिसो खपिनसक्नु छ। तापक्रम माइनसमा झरे पनि यहाँका मानिस आफ्नो दिनचर्या चलाउन बाध्य छन्। केही हुनेखानेहरू ओलतिर झरे पनि अधिकांश सर्वसाधारण उपल्लो डोल्पामै छन्। मुसी, निजाल, फोत, कु, साल्दाङ, कराङ, कोमा, नाम्दो, भिजेरलगायतका गाउँका मानिस चिसोमा मुकाविला गर्दै थाकथलो छोकेका छैनन्। हिउँमा चौँरी, याक र घोडामा सामल बोकाएर जीउज्यानको प्रवाह नगरी उपल्लो डोल्पामा भारी हिमपातका बीचमा बस्नु कम्तीको चुनौतीपूर्ण छैन। तल्लो डोल्पा झर्नेहरू हिउँदका करिब छ महिना काइगाउँ, कागेनी, सुलिगाड, पहाडमा टेन्टमा हिउँद गुजार्छन्। केहीको अस्थायी घर छ भने केही कोठा भाडामा लिएर बस्छन्। उपल्लो डोल्पालीले औल झर्नुअघि उवा, फापर, आलु, गहुँलगायतका बाली थन्क्याइसक्छन्। उनीहरूलाई आफ्नो उत्पादनले तीनदेखि चार महिनासम्म मात्र खान पुग्छ भने बाँकी समयका लागि तिब्बत र दुनैबाट खाद्यान्न किनी घोडा र खच्चडलाई बोकाएर ल्याउनुपर्छ। उपल्लो डोल्पामा नेपाल सरकारले खाद्यान्न पु¥याउँदैन। उपल्लो डोल्पालीका लागि हिउँदमा बेँसी झर्नु संस्कृति नै बनेको छ। पहिले आर्थिक हिसाबले मजबुत डोल्पालीहरू चिसो छल्न काठमाडौँसम्मै पुग्थे। त्यही मौकामा जडीबुटी व्यापार गर्थे। कोभिड–१९ सङ्क्रमणका कारण यो वर्ष काठमाडौँसम्म जानेहरू घटे। वैशाख लागेपछि उपल्लो डोल्पा जानेको फेरि अर्को लाग्छ। फर्कनासाथ बाली लगाउने र यार्सागुम्बु सङ्कलन गर्ने समय हुन्छ। यार्सागुम्बु उपल्लो डोल्पालीको मुख्य आयस्रोत हो भने पशुपालन र व्यापार वैकल्पिक आयस्रोत हुन्। शे–फोक्सुन्डो, छार्का ताङसोङ र डोल्पोबुद्ध तिब्बतसँग जोडिएका छन्। सदरमुकाम दुनै सडक सञ्जालले जोडिए पनि त्यसमाथि सडक छैन। उपल्लो डोल्पाका बस्तीसम्म पुग्न दुनैबाट एक सातासम्म हिँड्नुपर्छ भने सवारीको मुख्य साधन घोडा हो। खच्चडबाट दुनै र त्रिपुराकोटबाट सामान ढुवानी गरिन्छ। साल्दाङ शे–फोक्सुन्डो गाउँपालिकाको केन्द्र र सबैभन्दा ठूलो गाउँ हो। फोक्सुन्डो ताल र करिब एक हजार वर्ष पुरानो शे र सामलिङ गुम्बा यही छन्। उपल्लो डोल्पा पदयात्राका लागि प्रख्यात ठाउँ हो। शे–फोक्सुन्डो गाउँपालिकासँग तिब्बतको क्याटो नाका जोडिएको छ। सबै स्थानीयवासीको मुख्य बजार नै क्याटो हो। कोभिड सङ्क्रमणका कारण उक्त नाका खुलेन। छिमेकी डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकासँग तिब्बतकै मरिम–लानाका जोडिएको छ। धो तराप, ताक्सी, सिमेनका बासिन्दा उक्त बजारमा किनमेल गर्छन्। तर ती सबै अहिले हिमपातले गर्दा जान आउन सक्ने अवस्था छैन। सङ्घीय सरकारले दुवै नाकालाई खुला गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको भने पनि त्यो परिणाममा उपल्लो डोल्पालीले देखेका छैनन्। उपल्लो डोल्पाका बालबालिकाले हिमपातका समयमा नियमित पाउने खोपसमेत पाउँदैनन्। अहिले देशैभरि चलेको कोभिडको खोपसमेत उपल्लो डोल्पाका सर्वसाधारणले पाउन सकेका छैनन्। सामान्य टाउको दुखे अस्पताल दौडिने सहरभन्दा अस्पतालको अनुहार नै देख्न नपाई मृत्युलाई स्वीकार गर्ने उपल्लो डोल्पाको पीडा कति होला? विकास निर्माणको सवालमा समेत अन्य जिल्लामा छुट्याउन बजेट बराबरकै उपल्लो डोल्पामा छुट्याउँदा त्यो बजेट हात्तीको मुखमा जिराझै हुन्छ। सामग्रीको मूल्यभन्दा ढुवानीको मूल्य बढी रहेको उपल्लो डोल्पामा राज्यले भारी बजेट छुट्याएर खास क्षेत्र घोषणा गरी हिमालको छुट्टै स्वायत्तता बनाउन सके न्याय हुने छ।

डडेल्धुरा । डडेल्धुराको भित्री मधेस क्षेत्र भनेर चिनिने परशुराम नगरपालिकामा जिल्ला वन कार्यालयकै कर्मचारी संलग्न रहेर अवैध कटानी भएको छ । परशुराम नगरपालिका– ५ मा वन कार्यालयको अनुमतिबिना भुवनेश्वरी नमूना मावि परिगाउँको परिसरमा रहेका सिसम र अन्य रुखहरु कटान गरिएका हुन । स्थानीयले भने अवैध कटानीमा भुवनेश्वरी नमूना माविका प्रधानाध्यापक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, वडाअध्यक्ष र वन कार्यालयको मिलेमतो रहेको आरोप लगाएका छन्। परशुरामधाम सब डिभीजन कार्यालय जोगबुडाका प्रमुख सन्तोष भट्टले मौखिक रुपमा रूख कटान गर्न अनुमति दिएको उनीहरुले बताए । कुनै पनि किसिमले कटान गर्न जिल बन कार्यालयले कारणसहितको टिप्पणी उठाएर मात्रै अनुमति दिनुपर्ने हुन्छ । हालसम्म उनीहरुले एक दर्जनभन्ज्दा बढी सिसमका रूख काटेको स्थानीयले बताएका छन् । “काठ तस्करीमा संलग्न केही व्यक्तिको घरमा काठ राख्न लगाएर वन कार्यालयले काटिएका काठहरु व्यक्तिको भएको देखाउन खोजेको छ” एक स्थानीयले भने, “तर यो सबै मिलेमतोमा गरिएको हो, वनकै प्रमुख यसमा संलग्न छन् ।” जिल्ला वन अधिकृत राम विचारी ठाकुरले विद्यालयको लालपुर्जा भएकाे जग्गामा ५ रुख विद्यालय व्यवस्थापन समितिले अनुमति नलिएर काटेको बताएका छन । अहिलेसम्म ५ रुख काटिएकाे माैखिक सूचना आएकाे तर लिखित प्रतिवेदन हेरेर मात्रै यकीनका साथ कति रुख काटिएका रहेछन् भन्ने थाहा हुने उनले बताए ।  लालपुर्जा भएकाे जग्गामा पनि रुख काट्दा अनुमति लिनुपर्ने उनले बताए । उक्त घटनाकाे जानकारी पाएपछि जाेगबुढामा रहेकाे सशस्त्र वनरक्षकको टोली र वन कर्मचारीले छानबीन गरेकाे उनले बताए । मुचुल्का भइसकेकाे र आज नै सम्लग्नहरुलाइ पक्राउ गरी जिल्ला ल्याइने उनले बताए । तर स्थानीयले भने काटिएका रुखहरुकाे काठ लुकाइएकाे आराेप समेत लगाएका छन् ।  अहिले कटान गरिएको केही काठको मुडा डोजर प्रयोग गरेर स्कुलको प्राङ्गडमा पुर्ने कार्य भइरहेको छ भने दुई्चार गोलीया काठ बरामद गरेको देखाउन खोजिएको छ। “उनीहरुले काठ लुकाएका छन् ।” ती स्थानीयले भने, “तर ५० लाख भन्दा माथिको काठ लुकाएर बरामद भएको देखाउने षडयन्त्र भइरहेको छ ।” सन्तोष भट्टले भने रुख कटानीमा संलग्नता नभएको बताए । “लालपुर्जाभित्रको रुख प्रक्रिया नपु¥याएर काटेका रहेछन् । ६ वटा सिसौं, २ वटा हल्दुको रुख काटिएको छ । सोधपुछका लागि व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष र प्रधानाद्यापकलाई जिल्ला लैजाने तयारी गरेका छौं ।” उनले भने । मौखिक आदेश दिएको भन्ने स्थानीयको आरोपमा भट्टले गत पौषको महिना नै रुख काटने प्रक्रिया्का बारेमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले सोध्दा प्रक्रिया बताएको दावी दिए । “मैले वहाँहरुलाई लालपुर्जामा भएको रुख काट्ने प्रक्रियाका बारेमा बताएको हो ।” उनले भने, “उनीहरुले झन्झट माने कि के गरे, अनुमति नलिइकन नै रुख काटेछन् । यसलाइ नै मेराे सम्लग्ता भनेर प्रचार गरिएकाे हाे ।” कटान भएअनुरुप सबै काठ बरामद गरिएको विषयमा भने अझै अनुसन्धान भइरहेको उनले बताए । कुन गोलिया के कति भन्ने कुरा अनुसन्धानकै क्रममा छ । हामीले स्कूल वरिपरि हेर्दा लुकाएको देखेनौं । स्थानीयले भने केही काठ खाल्डो खनेर लुकाएको र केही काठ एकदुईजनाको घरमा लुकाएर त्यो व्यक्तिगत काठ हो भन्ने मुचुल्का बनाउन खोजिको बताए । “सिसमको ठूटोको गोलाइ हेरेर नै उक्त रुखमा के कति काठ हुन्छ भन्ने भन्न सकिन्छ ।” एक स्थानीयले भने, “सो आधारमा काठ बरामद भएको हुनुपर्यो, होइन भने काठ लुकाएको प्रमाणित हुन्छ । त्यो नखोज्ने हो भने भट्ट सरले नै जोगाउन खोजेको पुष्टि हुँदैन र ? डडेल्धुराको भित्री मधेस क्षेत्रमा अवैध काठ कटान गरी तस्करी हुने कुरा नौलो होइन । बिभिन्न समयमा राजनीतिक दलका प्रभावशाली नेताहरुले वनका कर्मचारीसँग मिलेर काठको तस्करी गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । तस्वीर : युनिटीखबर