काठमाडैंः रूसले नेपालको रेल यातायातको क्षेत्रमा लगानी गर्ने इच्छा व्यक्त गरेको छ । आज भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङसँग उसले रेलको क्षेत्रमा लगानी गर्ने जनाएको हो । नेपालका लागि रूसका राजदूत एलेक्सी नोभिकभ नेतृत्वको टोलीले मन्त्री नेम्वाङसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्दै रेलको विस्तारमा लगानी गर्न सकिने बताएको हो । रुसी रेलवे कम्पनीका तर्फबाट मन्त्रालयमा आशयपत्र बुझाएको छ । मन्त्री नेम्वाङले सोभियत युनियन विघटनपछि पछिल्लो समयमा दुई देशबीचमा समन्वय भएर कुनै काम नभए पनि सम्बन्ध सुमधुर रहेको बताए । काठमाडौं उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन र यातायात सहज बनाउन मेट्रो रेलको आवश्यकता रहेको उनले बताए । उनले हाल मेट्रो रेलको रेखाङ्कन, पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन र केही खण्डको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयारी भइसकेको बताउँदै यी दस्तावेज रुसी पक्षलाई उपलब्ध गराउन तयार रहेको उल्लेख गरे । मन्त्री नेम्वाङले रुसी पक्षबाट विस्तृत प्राविधिक र आर्थिक प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि थप छलफल गर्न तयार रहेको बताए । रसिया र अन्य विश्वको विभिन्न मुलुकमा रेलसम्बन्धी त्यहाँको प्रविधि उत्कृष्ट रहेको उल्लेख गर्दै नेपालको लागि समेत कोशेढुङ्गा हुने प्रतिनिधिमण्डलले बताएका थिए । जापानले पहाडी क्षेत्रमा रुसी रेलवे प्रविधि अपनाएको उल्लेख गर्दै प्रतिनिधि मण्डलले नेपाललाई प्रविधि हस्तान्तरण गर्न तयार रहेको बताएका छन् ।

काठमाडौंः सधैँ उतारचढाव भइरहने कुखुराको अण्डाको मूल्य घटेको छ । उत्पादन बढेको र खपत घटेसँगै मूल्यमा गिरावट आएको हो । स्वस्थानी व्रतकथा शुभारम्भ भएसँगै उपभोग घटेको छ । कोरोना सङ्क्रमणसँगै चल्लाको अभावमा हुँदा अण्डा दिने कुखुराको सङ्ख्यामा कमी आएको थियो । पछिल्लो समय नयाँ कुखुरा बढेसँगै उत्पादन बढेपछि मूल्य घटेको नेपाल अण्डा उत्पादक सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष शिवराम केसीले जानकारी दिए । अण्डाको मूल्य बढेका बेला बुढा कुखुरा बिक्री नगरेका कारण पनि उत्पादन बढी भएको उनको भनाइ छ । सामान्यतया अण्डा दिने कुखुरा १ वर्ष ६ महिना पाल्ने गरिन्छ । अण्डाको मूल्य बढ्दा किसानले थप एक वर्षसम्म पाल्ने गरेको उनको भनाइ छ । मूल्य घटेसँगै कृषक प्रभावित बनेका छन् । सङ्घले माघ २६ गतेदेखि लागू हुने गरी ठूलो अण्डा फार्म दर प्रतिक्रेट (३० वटाको) ३२५ र मध्यम रु ३०० कायम गरेको छ । यसअघि ठूलो अण्डाको दर रु ३६० र मध्यम अण्डाको रु ३४० सम्म पुगेको थियो । केसीले भने, ‘उत्पादन बढी र खपत घटेकै कारण अण्डाको मूल्य घटेको हो ।’

मकवानपुर : अवैध तरिकाले डिजल भारततर्फ लैजाँदै गरेका तीन जना पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा मकवानपुरको मनहरी गाँउपालिका-३ बस्ने ३३ वर्षीय रामकृष्ण उप्रेती, राक्सीराङ गाउँपालिका-३ बस्ने २१ वर्षीय अशोक पाख्रीन र पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका- २२ का शम्भु महतो रहेका छन् । प्रहरीका अनुसार पक्राउ परेका उप्रेती ना.७ ख १५११ नम्बरको ट्याङ्कर चालक, पाख्रीन सहचालक र गुप्ता स्वेता आलय ट्रेडर्सको मुन्सी हुन् । आइतबार राति ६ः५० बजे च्याम्बरमा १ हजार लिटर र ट्याङ्करको फ्युल ट्याङकमा ३६० लिटर गरी जम्मा १ हजार ३६० लिटर डिजेल भारततर्फ निकासी गर्दैगर्दा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कायालय पर्साका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक मनोजीत कुँवरले जानकारी दिए । वीरगञ्ज-२२ जगरनाथपुरस्थित स्वेता आयल ट्रेडर्सबाट ट्याङ्करमा डिजेल भरेर अवैध रूपमा निकासी गर्न आईसीपीको मुल बाटो हुँदै भारततर्फ जाँदै गरेको छ, भन्ने विशेष सूचनाको आधारमा प्रहरी टोली खटिएको थियो । आईसीपीको मुलगेटमा ट्याङ्कर रोकेर चेकजाँच गर्दा उक्त परिमाणको डिजेल बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

अर्घाखाँची : नक्कली डाक्टर बनेर सिफारिस गरेको अभियोगमा एक जना पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा काठमाडौं महानगरपालिका-३ कान्ति संगममार्ग बस्‍ने अर्घाखाँची मालारानी गाउँपालिका-८ घर भएका ३६ वर्षीय जितेन्द्र पन्थी रहेका छन् । नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट लिनुपर्ने स्थायी दर्ता प्रमाणपत्रको लागि निवेदन दिने क्रममा नियमअनुसार आवेदन फाराम भरेपछि फारामको अन्त्यमा काउन्सिलमा स्थायी दर्ता भएका चिकित्सकले दस्तखत गरी प्रमाणित गरी दिनुपर्ने प्रक्रिया रहेको छ । गत असोज ६ गते डा. कृष्ण रिजालको निवेदन फारममा जितेन्द्रले डा. जितेन्द्र शर्मा, एनएमसी रजिष्ट्रेसन नम्बर २३६४ लेखी सहिछाप गरेकोमा किर्ते गरेको शंका लागेर अनुसन्धान गर्ने क्रममा उनले नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट लाईसेन्स प्राप्त नगरी सहिछाप गरेको खुल्न आएपछि उनलाई प्रहरी प्रधान कार्यालय केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोबाट खटिएको प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । लिखत सम्बन्धी कसूरमा जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट म्याद थप अनुमति लिई अनुसन्धान भइरहेको ब्यूरोले जनाएको छ ।

गुल्मी । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) निकट राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल गुल्मीको छत्रकोट गाउँ कमिटी उपाध्यक्ष राम जंङ्ग कँडेल ओली समूह छाडेर प्रचण्ड-नेपाल समूहमा प्रवेश गरेका छन् । ‘अहिलेका युवा सचेत छौं’, प्रचण्ड-नेपाल समूहमा प्रवेश गरेका कँडेलले भने, ‘सारा नागरिकलाई मूर्ख बनाउँदै हुँदै नभएको अधिकार लादेर केपी ओलीले चाल्दै आएको प्रतिगामी कदम र कम्युनिस्ट चरित्र विपरित कु-कार्यबाट असन्तुष्ट भइ प्रचण्ड-नेपालको मुल पार्टी मा प्रवेश गरेको हुँ ।’ छत्रकोट गाउपालिका-२ पल्लिकोट घर भएका कँडेल त्यस गाउँ कमिटी युवा संघका उपाध्यक्ष हुन् । उनले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको गतिलाई तिव्रता दिन आम युवाहरुलाइ प्रचण्ड-नेपाल समूहको मूल पार्टीमा आवद्ध हुन आह्वान समेत गरे । जिल्लाको छत्रकोट गाउँपालिका प्रमुख र नेकपा ओली समुहका जिल्ला पार्टी अध्यक्ष मधुकृष्ण पन्तको गाउँबाटै यस अघि पनि ओली समूह छाडेर सो संगठनका जिल्ला ईन्चार्ज हिमाल थापा प्रचण्ड समूहमा प्रवेश गरेका थिए ।

काठमाडौं । संसद् विघटनलाई असंवैधानिक भनेर संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु सोमबार सर्वोच्च अदालतमा गएर लिखित जवाफ पेस गरेका छन् । पूर्वप्रधान्यायाधीशहरु मिनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले अदालत अदालतमा गएर लिखित जवाफ पेस गरेका हुन् । उनीहरुले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै दायर रिटमा सर्वोच्चल यही माघ १५ गते चारै जनालाई ७ दिनभित्र लिखित जवाफ दिन आदेश दिएको थियो । यस्तो छ जवाफको पूर्णपाठः पूर्वप्रधान्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, सुशिला कार्की र कल्याण श्रेष्ठको संयुक्त जवाफ श्री सर्वोच्च अदालतमा चढाएको लिखित जवाफ विषयः ०७७–AP–०३१३ को निवेदन खारेज गरी पाऊँ । का.जि.का.म.न.पा.वडा नं. १० बस्ने मीन बहादुर रायमाझी…….१ ल.पु.जि.ल.पु.म.न.पा. वडा नं. १ बस्ने कल्याण श्रेष्ठ…………..१ का.जि.टोखा न.पा.वडा नं. ४ बस्ने सुशिला कार्की……………१ लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ता विरुद्ध अधिवक्ताधनजीत बस्नेत………………………………………….१ निवेदक/विपक्षी मुद्दाः अदालतको अवहेलना । उपर्युक्त मुद्दामा सम्मानीत सर्वोच्च अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट जारी भएको आदेश सहितको म्याद २०७७।११।….मा बुझी आदेशानुसार सात दिनको म्याद भित्रै स्वयं उपस्थित भई संयुक्त रुपमा लिखित जवाफ पेश गरेका छौँ । १. सम्मानीत सर्वोच्चअदालत समक्ष हामीसमेतलाई प्रत्यर्थी बनाई दायर भएको निवेदन–पत्रमा “सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मिति २०७७।९।५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरी निर्वाचनको मिति समेत तोक्ने गरी गरेको कार्य उपर उक्त निर्णय बदर गरी पाउँ भनी सम्मानीत सर्वाेच्च अदालतमा विभिन्न रिट निवेदनहरु दर्ता भई संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनुवाईको क्रममा रहेको अवस्थामा ..विपक्षीहरुको मिति २०७७।९।२४ गतेको प्रेस विज्ञप्तीले अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको मुद्दामा प्रष्ट रुपमा न्यायिक निरुपणको कार्यलाई प्रभाव पार्ने र अदालत प्रति जनताको विश्वास घटाउने गरी गरिएको कार्य अदालतको अवहेलना भएको हुँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७(४) बमोजिम हदैसम्मको सजाय गरी पाउँ ।” भन्ने मुख्य दावी लिइएको रहेछ । २. प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको सम्बन्धमा हामीसमेतबाट २०७७।९।२४ मा जारी भएको विज्ञप्तीबाट सम्मानीत सर्वोच्चअदालतको अवहेलना नभएकोले विपक्षीको निवेदन प्रथम दृष्टिबाटै खारेजभागी रहेको छ भन्ने सम्बन्धमा वास्तविक व्यहोरा खुलाई निम्नानुसार स्पष्टीकरण प्रस्तुत गर्दछांै । क) नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता लगायतका मौलिक हकहरुको प्रयोग, प्रचलन र संरक्षणमा अन्य नागरिक झै पूर्वन्यायकर्मीको पनि सरोकार रहने कुरा प्रष्ट छ । २०७७।९।५ मा प्रतिनिधि सभा गैरसंवैधानिक ढंगले विघटन गरिएको भन्ने कुरामा हाम्रो दृढ विश्वास छ र सो सम्बन्धमा २०७७।९।२४ मा हामीसमेतबाट जारी भएको विज्ञप्ती प्रति हाम्रो स्वामित्व र प्रतिबद्धता यथावत छ । उक्त विज्ञप्तीमा संविधानको यथार्थ चित्रण गरी संवैधानिक पद्धतिको संरक्षणको लागि आह्वान गरिएको छ । संविधानको अध्ययन गर्ने, त्यसबाट धारणा बनाउने र सर्वसाधारणसंग विचार विमर्श गर्ने जनताको मौलिक हक भएकोले वैधानिक प्रक्रियालाई हस्तक्षेप नगरी आफ्नो हक अधिकार प्रयोग गर्न डराउनु पर्दैन भन्ने हामी ठान्दछांै । ख) सार्वजनिक सरोकारको प्रश्न निहित रहेको प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी विषयमा मुद्दाका पक्ष र विपक्षको मात्र प्रत्यक्ष सरोकार रहने नभै सो बाहेक अन्य व्यक्ति, समाज र समग्र राष्ट्रको समेत सरोकार रहने हुन्छ । सम्मानीत अदालतले विचाराधीन प्रतिनिधि सभा विघटन बदर सम्बन्धी मुद्दा निवेदकको निवेदन र विपक्षीको लिखित जवाफ भन्दा माथि उठेर एमिकस क्यूरी समेत बोलाई विस्तारित रुपमा स्वतन्त्र कानूनी अभिमत बुझ्न चाहने, निवेदकले भने प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुरुपको दृष्टिकोण वाहेक अरु कुनै दृष्टिकोण कहींकतै कसैले बोल्न नपाओस् वा त्यस्तो दृष्टिकोण कतै सुन्न नपरोस् भन्ने चाहना राखेको आफैमा विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ । प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सार्वजनिक सरोकारको विषय चाहिँ मान्ने तर जनताले आफ्नो हक वा सरोकारको प्रतिरक्षा गर्न पाउने अधिकार र सार्वजनिक प्रतिरक्षा प्रणालीलाई निस्तेज पार्ने गरी लिइएको निवेदकको दावी विधिशास्त्रिय हिसावले स्वीकार्य छैन । ग) निवेदकले विघटनको समर्थन हुने गरी सार्वजनिक दृष्टिकोण राख्ने पक्षलाई भने प्रश्नको घेरामा राख्नु भएको देखिदैन । प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयको पक्षमा एकोहोरो रट लगाएर बस्ने अपेक्षा निवेदकको हुन सक्ने भए पनि उक्त प्रश्न सार्वजनिक सरोकारको प्रश्न भनी अदालतमा प्रवेश प्राप्त गरिसकेपछि सार्वजनिक रुपमा त्यसले चर्चा पाउनु र त्यसो भई सकेपछि इच्छुक जो कोहीले आफ्नो दृष्टिकोण बनाउनु अनौठो होइन, वरु स्वाभाविक हो । सार्वजनिक सरोकारको एकांकी वा आंशिक संवोधनको अपेक्षा कसैले गरेको भए पनि त्यसलाई स्वाभाविक मान्न मिल्दैन । विघटन वैध भनेमा अदालतको सम्मान हुने भई अवहेलनाको प्रश्न उठाइरहन नपर्ने र अवैध भनेमा मात्र न्यायमा अवरोध ठानी अवहेलनामा कारवाहीयोग्य मान्ने दोहोरो मापदण्ड कसैले अपनाउँछ भने त्यसको अनर्थ विचारणीय हुन्छ । घ) हामीले जारी गरेको विज्ञप्तीबाट न्याय सम्पादनको कार्यमा कसरी अवरोध भयो भन्ने कुरा निवेदनमा उल्लेख छैन । मुद्दामा सुनुवाई हुनु अघि नै दवाव दिएको भन्ने भनाई हो भने को कसलाई कसरी दवाव दिइयो स्पष्ट गर्न सक्नु पर्दछ । मुद्दा सुनुवाई हुनु अघि कसलाई कहाँ कसरी लक्षित गरी के कस्तो दवाव दिइयो भन्ने नखुलाई दवाव दिइयो भनिन्छ भने अदालतको निर्णय गर्ने प्रक्रिया प्रति अविश्वास पैदा गर्ने चेष्टा निवेदक स्वयंलेगरेको मान्नु पर्ने हुन्छ । ङ) हामीले जारी गरेको विज्ञप्तीको पुर्णपाठमा उल्लेख भएको शुरु देखि अन्त सम्मको कुनै पनि वाक्यांश वा शब्दहरु संयुक्त वा पृथक रुपमा, प्रत्यक्ष वा परोक्ष कुनै रुपमा पनि प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा दायर भई विचाराधीन रहेको छ भन्ने कुराको वोध भएको देखिन्न । विघटन विरुद्धको मुद्दामा के दावी गरिएको छ भन्ने कुराको जानकारी छैन । त्यसलाई अदालतले सकारात्मक वा नकारात्मक कुन ढंगले संवोधन गर्नु पर्छ पनि भनिएको छैन । त्यस्तो अवस्थामा कुनै धम्की वा प्रलोभन कसरी दिएको देखिन्छ ? मुद्दाको प्रक्रियामा कसरी अवरोध गरिएको छ ? अदालतको कुन आदेशको अवज्ञा गरिएको छ? विचाराधीन मुद्दा, सो सुनुवाई गर्ने इजलास, त्यसमा संलग्न न्यायाधीशको योग्यता, क्षमता र निष्ठामा कसरी प्रश्न उठाइएको छ ? अथवा अमुक तरिकाले अमुक निर्णय गराउन कुनै धम्की, दवाव वा अवरोध कसरी सिर्जना गरेको छ ? वा विज्ञप्तीमा कुन भ्रामक र असत्य कुराहरु उल्लेख गरी गुमराहमा पार्ने चेष्टा गरेको छ ? संविधान र कानूनको प्रावधान वा तिनको गलत उल्लेखन वा व्याख्या के गरेको छ ? आदि प्रश्नहरुमा कहींकतै कुनै प्रवेश नै नगरी कपोलकल्पित आरोपहरु लगाइएको देखिन्छ । च) विज्ञप्ती आपत्तिजनक हो भने विज्ञप्तीको अनुहारबाटै गरे विराएको जस्तो देखाउन सक्नु पर्छ । मनगढन्ते आरोप बोकेर अदालतमा प्रवेश गराउनु न्यायको लागि सहयोग हुन सक्दैन । सामाजिक क्षेत्रमा छलफलका निम्ति जारी हुने व्यक्तव्य र अदालती फैसलाको अन्तर छुट्याउन सक्नु पर्ने हो । त्यसको विपरित विज्ञप्तीबाट आफैले फैसला गरेको जस्तो हल्ला फिंजाएको भनेको द्वेषपूर्ण छ । छ) न्यायिक प्रक्रिया विशिष्ट कानूनी प्रक्रिया हो, त्यहाँ औपचारिक रुपमा माग दावी र प्रतिवाद ग्रहण गरी प्रमाणको मूल्यांकन गरी निर्णय गरिन्छ । अदालत वाहिरको छलफल अदालतको लागि असान्दर्भिक हुन्छ र आफ्नो नियमित काममा अवरोध गर्न आएमा वा अवज्ञा भएमा वाहेक त्यस्तो कुरामा रुची पनि राखिंदैन । विचार विनिमयको खुला बजारमा भए गरेको कुराहरु न त अदालतले न्यायिक जानकारीमा लिन जरुरी छ, न त त्यसबाट प्रभावित भएर काम गर्दछ । यति कुरा जान्दा जान्दै पनि समाजको आफ्नो प्रयोजनको लागि गरिने बौद्धिक छलफललाई निरुत्साहित गरी रोक लगाउने र अदालती कारवाहीको दुरुपयोग गर्ने उद्देश्यले हामी उपर दायर गरिएको मुद्दा खारेजभागी छ । ज) अवोधगम्य र रहस्यमय आरोप सहितको उजुरीमा देश दुनियाको विवेक, चेतना र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संस्थापनको भयको विस्तारवादबाट कज्याउन खोजेको र प्रकारान्तरमा जनताको सार्वभौमसत्ता, चेतना र न्यायको अभ्यासलाई अवरुद्ध गरी आफू अनुकुल समाज चल्न बाध्य गर्ने श्रृंखला अन्तरनिहित भएको देखिन्छ । देखिंदा सतहमा अवहेलनाको सजायको संत्रास हामी उपर देखाइएको भए पनि अन्ततः वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा लोकतन्त्र एवं संविधानवादको हिमायतीहरु उपर समग्रमा आकर्षित हुन नसक्ने अवहेलनाको कारवाहीको भयको अस्त्र देखाएर नियन्त्रित समाजको नियति भोग्न बाध्य बनाउन मिल्दैन । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई भयको माध्यमद्वारा तह लगाउने स्थिति रहँदैन । अहिलेको समाजको बौद्धिक चेतना त्यसरी तह लगाउन सकिने स्थितिमा छैन । हामीलाई के लाग्दछ भने संविधान, संविधानवाद, कानूनी राज्य र न्यायका सौदा गर्न नमिल्ने मूल्य र मान्यताको खिलापमा उत्खडा हुने जुनसुकै परिस्थितिको विरुद्ध उभिन जनसाधारणको मनोवल गिर्न नदिन सवैको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता रहन्छ । झ) हामीले कुनै कालखण्डमा न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्न पाउनु एउटा महत्वपूर्ण अवसर थियो, जसका लागि हामीमा गर्वको अनुभूति छ । कानूनी राज्यको हिमायतीको हिसावले सेवा गरेको आफ्नो अनुभव र पृष्ठभूमिले गर्दा हामीले संविधानको संरक्षण, संविधानावाद र कानूनी राज्यको संरक्षणको पक्षमा आफ्नो आस्थालाई अविचलित र अविकलित रुपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ । संविधानको ठाडो उल्लंघन भएको वा अपमान भएको घटनाको मुकदर्शक बन्न सक्दैनौँ र मौनव्रत धारण गर्न सक्दैनौँ । कुनै कुरा कतै विचाराधीन हुने वित्तिकै लोकतन्त्र र जनताको हकलाई नै प्रभावित गरेको विषयमा आ–आफ्नो सरोकारका सम्बन्धमा पनि विचार गर्न छाड्छन् वा छाड्नु पर्छ भन्ने हामी ठान्दैनौँ, संसद वा अदालतको निर्णय प्रक्रियामा अनधिकृत रुपमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष तवरले हस्तक्षेप गर्न, अवज्ञा गर्न वा अवरोध गर्न हुदैन भन्ने कुराको हेक्का राखेर मात्रै विचार अभिव्यक्त गर्न सकिन्छ भन्नेमा पनि हाम्रो स्पष्ट दृष्टिकोण छ । कोही कसैले चुप लागी दिए हुन्थ्यो भन्ने आशा वा अभिप्राय जनाए पनि त्यो ग्राह्य हुन सक्दैन । आफ्नो चेतना र विवेकले देखेको कुरा संविधान र कानूनको अधिनमा रहेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपयोग गर्दा त्यसलाई नियन्त्रित गर्ने चक्रव्यूह कहींकतैबाट रचिएछ भने पनि त्यसलाई सहन गर्न सक्दैनौँ । ञ) एकजना न्यायकर्मीले बचाउनको लागि आफ्नो न्यायिक स्मरण बाहेक अरु केही हुँदैन र आफ्नो आराध्य संस्थाको भलो चिताउने बाहेक अन्य कुनै सरोकार र प्रवृत्ति रहँदैन । नागरिकको हैसियतमा सामान्य जीवन विताइरहेका हामी जस्ता व्यक्तिको लागि त्यही नागरिक हैसियतको चेतनाको नै गुरुतर महत्व रहने गर्दछ । सो बाहेक हामीले विचाराधीन न्यायिक प्रक्रिया, न्यायकर्ता र न्यायको विषयबस्तुको सम्बन्धमा कुनै अधिकार, भूमिका र प्रभावको खोजी गर्नु न त संभव छ, न त त्यस्तो अपेक्षा गरिन्छ । ट) पूर्वन्यायकर्मीको हैसियतमा हाम्रो नागरिक अधिकार र कर्तव्यको निर्धारण संविधान र कानून बमोजिम हुने तय छ । त्यसमा निवेदक र निजको प्रेरक पृष्ठभूमिले हाम्रो आचरण, हाम्रो अधिकारको परिभाषा र सीमा निर्धारण गरिरहनु पर्दैन । हाम्रो विज्ञप्ती विचाराधीन मुद्दा र अदालत लक्षित नभई विघटन गर्ने निर्णय प्रक्रियाका सहभागी अवयवहरुप्रति लक्षित रहेकोले विज्ञप्ती उपर अदालतको ध्यान आकृष्ट हुनुपर्ने अवस्था छैन भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ । यद्यपि, प्रस्तुत मुद्दालाई निवेदकको माग बमोजिम संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दासँग साथै राखी सुनुवाइ गरेमा पनि कुनै आपत्ति नहुने कुरा स्पष्ट गर्दछौँ । ठ) जहाँसम्म विचाराधीन भएको सम्म कारणले विज्ञप्तीलाई अवहेलनाजन्य भनिएको अवस्था छ, अदालतमा विचाराधीन हुँदा वितिकै जनसरोकारको विषयमा बोल्न, सुन्न आमरुपमा प्रतिबन्ध सृजना गर्छ भन्ने मान्यता कहिंकतै पनि स्थापित छैन । निवेदकको उक्त जिकिर संविधान, कानून केमा आधारित छ खुलाउन सक्नु भएको छैन । न्यायकर्मी भएकै कारणले कानून र न्यायका प्रश्नहरुमा विचार अभिव्यक्त गर्ने स्वतन्त्रता रोकिएको हुन्छ भन्ने मान्यता होइन । UN Basic Principles on the Independence of the Judiciary, Bangalore Principles of Judicial Conduct लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डले वहालवाला न्यायकर्मीले समेत आफूमा अन्तरनिहित स्वतन्त्रताको उपभोग गरी संघसंस्था खडा गर्न, भेला हुन र विचार अभिव्यक्त गर्न पाउने कुरा उल्लेख गरेका छन् । संविधान, ऐन कानून, अन्तर्राष्ट्रिय कानून, संयुक्त राष्ट्रसंघका घोषणापत्रहरु र न्यायका मान्य सिद्धान्तहरुले कहिंकतै नियन्त्रित र अवरोध नगरेको, वरु स्वीकृती र मान्यता दिएको विषयमा अनर्गल रुपमा त्यस्तो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप निम्त्याउन निवेदकले गरेको जिकिर अग्राह्य छ । ड) यदि निवेदकले दावी गरे जस्तो अदालतमा विचाराधीन भएको कारणले प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा सार्वजनिक वहस पैरवी गर्न सम्म पनि नपाउने मान्यतालाई स्थापित गर्न खोजिएको हो भने विघटनको पक्ष वा विपक्षमा वा जुनसुकै हिसावले दिनहुँ हुने राजनीतिक, गैरराजनीतिक वा सामाजिक विभिन्न मञ्चहरु मार्फत सार्वजनिक वहस पैरवीमा भाग लिइरहेका वुद्धिजिवी, लेखक, पत्रकार, कानूनविद, राजनीतिकर्मी, आम नागरिक लगायत सम्पूर्ण सरोकारवालालाई अदालतको अवहेलना गरेको मानी सजायको भागी बनाउनु पर्छ भन्ने मान्यता पनि स्थापित हुन जान्छ, जुन संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका दृष्टिले किमार्थ स्वीकार्य हुन सक्दैन । ३. अतः नेपालको संविधानको धारा १२८(४) तथा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ आकर्षित हुने अवस्थाको विद्यमानता नभएको हुँदा विपक्षीको औचित्यहिन निवेदन खारेज गरी न्याय इन्साफ पाउन सम्मानीत सर्वोच्चअदालत समक्ष सादर अनुरोध गर्दछौँ । ४. प्रमाणः क) २०७७।९।२४ मा जारी गरिएको विज्ञप्तीको प्रतिलिपी । ५. यसमा लेखिएको व्यहोरा ठिक साँचो हो, झुठा ठहरे कानून बमोजिम सहुँला बुझाउँला । लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ता मीनबहादुर रायमाझी कल्याण श्रेष्ठ सुशिला कार्की इति सम्वत् २०७७ साल फागुनमहिना ….गते रोज ….शुभम् ………….   यस्तो छ पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माको जवाफ श्री सर्वोच्च अदालतमा चढाएको लिखित जवाफ विषय : ०७७– AP–०३१४ को निवेदन खोरज गरिपाउँ । का.जि.का.प.न.पा. वडा नं. २८ पुतली सडक बस्ने अनुपराजशर्मा ………………….. १ लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ता विरुद्ध ल.पु.जि. महालक्ष्मी न.पा. वडा नं. ५ बस्ने लोचन भट्टराई ………………………….. १ निवेदक विपक्षी उपर्युक्त मुद्दामा सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट मेरो नाउँमा जारी भएको आदेश सहितको म्याद २०७७।११।३ मा बुझि ओदश अनुसार म्यादै भित्र स्वयं उपस्थित भई यो लिखित जवाफ पेश गरेको छु । मुद्दाः अदालतको अवहेलना १. यसै विषयलाई लिएर अर्को निवेदक धनजीत बस्नेतले म उपर दायर गरेको अवहेलनाको मुद्दा नं. ०७७–ब्ए–०३१३ को निवेदनमा मैले आज यसै अदालतमा लिखित जवाफ पेश गरेको र एउटै विषय हुँदा त्यसमा पेश गरेको मेरो लिखित जवाफलाई यसै लिखित जवाफको अभिन्न अंगमानी साथै राखी निर्णय गरिपाउँ र विपक्षीको झुठो अनरगल मेरो इज्जतमा धक्का लगाउने कुनियत समेतले दायर गरिएको निवेदन खारेज गरी पाउँ । २. मिति २०७७।९।२४ गते म समेतबाट जारी भएको विज्ञप्तीले अदालतको अवहेलना गर्दैन र गरेको छैन । संविधान गोप्य लिखत नभई सार्वजनिक सरकोरको विषय हो । हाम्रो संविधान संवैधानिक सर्वोच्चताको जगमा उभिएको छ । मिति २०७७।९।५ मा कार्यपालिका प्रमुख र राष्ट्रपति यी दुबैको प्रयास स्वरुप गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय सार्वजनिक हुँदा सो विषयमा आफ्नो चिन्ता र सरोकार देखाउनु अदालतको अवहेलना हुन सक्दैन संविधानको धारा १२८(४) मा “सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वा मातहतको अदालतको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानून बमोजिम अवहेलनामा कारवाही चलाई सजाय गर्न सक्नेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको छ । म समेतको वक्तव्यले सर्वोच्च अदालतले गर्ने न्याय सम्पादनको कार्यलाई कसरी अपरोध भयो सो एक शब्द पनि विपक्षी निवेदकले उल्लेख गरेको छैन । केवल मेरो वक्तव्य र संविधानको धारा उल्लेख गर्दैमा अवहेलना हुने होइन । अर्को तर्फ मै अदालतको कुनचाहि आदेश मैले मानीन सो पनि निवेदक/विपक्षीले खुलाउन, वा देखाउन सक्नु भएको छैन । केवल सस्तो प्रचारको लागि कुनियत राखी विपक्षीले निवेदन दिएको देखिन्छ । विपक्षीको उमेर ३३ वर्षको छ । मैले ३० वर्ष सर्वोच्च अदालतमा कानून व्यवसायीको रुपमा अविछिन्न काम गरेको र नेपाल बारमा दुई चोटी कार्य समितिमा बसी न्याय सम्पादनको कार्यमा सहयोग गरको, सर्वोच्च अदालतबार एशोसिएसनको अध्यक्ष र नेपाल कानून समाजको पनि अध्यक्ष भई मेरो जीन्दगीको ३० वर्ष वकालत, साढे छ बर्ष (६.५) सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीश भई छ वर्ष मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष भई नेपाल लोकतान्त्रिक बहुदलिय शासन प्रणाली र स्वतन्त्र न्याय पालिकाको लागि दिलो ज्यान लागेको व्यक्ति हुँ । ४३ वर्ष भन्दा बढी मैले न्याय, कानून, मानव अधिकारको क्षेत्रमा विताएको व्यक्ति निवेदकको उमेर भन्दा बढी यस क्षेत्रमा सक्दो पसिना बगाएको छु । यो अनुभवले म अदालतको इज्जत अहिले पनि नछाडिक नै भूमिका निर्वाह गरिरहेको छु । मैले सदागर्व गरेको छु की मेरो सर्वोच्च अदालत संविधानको पालना गराउनेमा नियम पूर्वक उभिने छ । इतिहास साक्षी छ की हाम्रो सर्वोच्च अदालतले सदा संविधानको रक्षा गरेको छ । हाम्रो न्यायमूर्ति त्यति कमजोर छैनन् की अदालत बाहिर हुने छलफलबाट त्रासित वा प्रभावित हुने होइन । सर्वोच्च अदालतले जे गर्छ संविधान सम्मत नै गर्दछ । ३. मिति २०७७।९।२४ गतेको विज्ञप्ती उपर अर्को निवेदक धनजीत बस्नेत म समेत माथि अदालतको अवहेलनाको ०७७–AP–०३१३ को मुद्दा दायर गरेको र त्यसमा मैले आफै लिखित जवाफ पेश गरेको हुँदा उक्त लिखित जवाफका सबै बुँदाहरु समेत यसै लिखित जवाफको अंग मानी विपक्षीको झुठा दावीबाट फर्सद पाउँ र मैले कुनै अवहेलना जनक कार्य नगरेको ठहर गरि पाउँ । ४. यसमा लेखिएको व्यहोरा ठीक साँचो छ । झुठा ठहरे कानून बमोजिम सहुँला बुझौला । लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ता अनुपराज शर्मा इति सम्बत २०७७ साल फागुन ३ गते रोज २ शुभम्………………………………….. श्री सर्वोच्च अदालतमा चढाएको लिखित जवाफ विषयः ०७७–AP–०३१३ को निवेदन खोरज गरिपाउँ । का.जि.का.प.न.पा. वडा नं. २८ पुतली सडक बस्ने अनुपराज शर्मा……………….. १ लिखितजवाफ प्रस्तुतकर्ता विरुद्ध का.जि.चन्द्रागिरी नपा वडा नं. १५ बस्ने धनजीत बस्नेत……………………………… १ निवेदक विपक्षी उपर्युक्त मुद्दामा सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट मेरो नाउँमा जारी भएको आदेश सहितको म्याद २०७७।११।२ मा बुझी ओदश अनुसार म्यादै भित्र स्वयं उपस्थित भई यो लिखित जवाफ पेश गरेको छु । मुद्दाः अदालतको अवहेलना उपरोक्त संम्बन्धमा विपक्षी निवेदक धनजीत बस्नेतले म समेत विरुद्ध अदालतको अवहेलना गरेको भनी न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा १७ (४) बमोजिम सजायँ गरि पाउँ भन्ने २०७७।१०।४ मा अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता गराएको र मिति २०७७।१०।१५ मा सात दिन भित्र आफै लिखित जवाफ पेश गर्नु भन्ने अदालतको आदेश सहितको म्याद २०७७।११।३ मा बुझी आदेश अनुसार ७ दिन भित्र स्वयं उपस्थित भइ लिखित जवाफ पेश गरेको छु । १. निवेदक विपक्षीको निवेदन झुठा हो । निवेदन खारेज गरि पाउँ भनि निम्न जिकिर सहितको लिखित जवाफ पेश गरको छु । २. मिति २०७७।९।२४ मा म समेतबाट जारी भएको विज्ञप्तीले अदालतमा विचाराधिन अअवस्थामा रहेको मुद्दामा प्रभाव पार्ने र अदालत प्रति जनताको विश्वास घटाउने हुनाले म समेतले विज्ञप्ती निकाली अदालतको अवहेलना गरेको हुँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७(४) अनुसार हदै सम्मको सजाय गरि पाउनमाग रहेछ । ३. म समेतबाट जारी भएको प्रश विज्ञप्तीले विचराधिन रहेको मुद्दाको यस्तै फैसला हुनु पर्छ भनेको छैन कार्यकारी प्रमुखको कार्यको विवेचना गरिएको हो । कार्यकारीको काम कारवाहीको टिप्पणीलाई अदालतको संभावित निर्णय बारे प्रभावित पारेको भन्ने विपक्षीको भनाई हुनुका साथै कुतर्क भएको निवेदन गर्दछु । ४. २०७७।९।५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको सूचना छापा एवं विद्युतिय माध्यमबाट सार्वजनिक भयो । प्रतिनिधि सभा विघटन संवैधानिक प्रश्न समावेश भएको, सार्वजनिक सरोकार महत्वको विषय हो । मैले तीन दशक भन्दा लामो सर्वोच्च अदालतमा वकालत गरी सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनको अध्यक्ष, नेपाल कानून समाजको अध्यक्ष भई सर्वोच्च अदालतमा साढे छ बर्ष (६.५) न्यायाधीश तथा प्रधान न्यायाधीश भई राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगको ६ वर्ष अध्यक्ष समेत भएको हुँदा मानव अधिकार, मौलिक हक, स्वतन्त्र न्यायपालिका, कानूनी शासन, सुशासन मेरो सरोकार र चासोको विषय हुँदा कार्यकारीबाट गरे गराएको संसद विघटन जस्तो सार्वजनिक महत्वको विषयमा मैले टिप्पणी गर्नु स्वाभाविक नै हो । सर्वोच्च अदालतमा के कस्तो मुद्दा चलेको त्यसको कुनै उच्चारण विज्ञप्तीले नगरेको हुँदा विपक्षीको दावी झु्ठ्ठा हो । ५. वर्तमान संविधानले सरकार गठन हुन नसकेमा मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन हुनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । हाम्रो लिखित संविधान छ । लिखित संविधान भएको हामीले हाम्रो संविधानलाई विर्सेर अरु देशको परम्परा पछ्याउनु हुँदैन । उपरोक्त सही तर्कको आधारमा सार्वजनिक भनाई प्रकट गर्नुबाट अदालतको अवहेलना हुँदैन । ६. संविधानको तत्तत् धाराको सैद्धान्तिक विश्लेषणको आधारमा कार्यपालिकाको कार्य असंवैधानिक रहेको देखि जारी विज्ञप्तीलाई अदालतको अवहेलना ठहर्‍याउन मिल्दैन । संसद विघटन सार्वजनिक महत्वको विषय भएको र त्यो विघटनमा कार्यकारीणीले खेलेको भूमिका बारे देशमा भएका नागरिकका बीचमा छलफललाई समेत विचार गरी हामीले असल नियतले व्यक्त गरेको कथन अदालतको अवहेलनाको कारण हुन सक्दैन । विपक्षी निवेदकले अवहेलनाको अवधारणा र यसका क्रियाकलाप बीचमा कुनै तात्विक सम्बन्ध स्थापित गर्न सकेको छैन । निवेदकको उमेर ३२ वर्षको देखिन्छ । न्याय, कानून र मानव अधिकारको क्षेत्रमा मेरो ४३ वर्षको अनवरत अनुभव रहेको छ । मेरो ४३ वर्षको अनुभवलाई ध्वस्त पार्ने कुनियत राखी सस्तो चर्चा कमाउने दुषित मनसायले विपक्षीले निवेदन दायर गरकोे देखिन्छ । निवेदन खारेज गरी पाउँ । ७. विपक्षी निवेदक अधिवक्ता भएकोले निवेदकले अन्तराष्ट्रिय अवहेलना सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अवधारणाको ज्ञान भएको हुनु पर्छ । Banglore principle of Judicial conduct को धारा १६, १७ साथै धारा ८ ले बहालवाला न्यायाधीशले समेत नागरिक सरह अदालतको मर्यादा राखी बोल्न पाइने भन्ने सिद्धान्त कायम गरेको छ । बहसको बेलायसको बिस्तृत व्याख्या गरिने छ । हाम्रो सम्मानीत सर्वोच्च अदालतले अवहेलना सम्बन्धी मुद्दा धेरै अवधारणाहरु प्रतिपादन गरको छ र सोझै कुनै खास मुद्दालाई इगित नगरी सामान्य टिप्पणीलाई अदालतको निर्णय गर्ने प्रक्रियामा बाधक भएको भनि भन्न नमिल्ने भन्ने निर्णय समेत गरेको छ । वहसको दौरान यसलाई पेश गरिने छ । मिति२०७७।९।२४ को विज्ञप्तीले विचाराधिन मुद्दालाई इंगित गरेको छैन । कार्यकारीणी प्रमुखको संविधान विरोधी कदम प्रति चिन्ता व्यक्त गरेको हो । ८. संविधान आफै Public Domain को सार्वजनिक दस्तावेज हो । यसकारण संविधान र संवैधानिक व्यवस्थाको सम्बन्धमा अदालत बाहिर नागरिक बीचमा छलफल हुनसक्ने नै हुन्छ । यस्तो छलफल कार्यपालिका प्रमुख र राष्ट्रपतिप्रति लक्षित हुने नै हुन्छ । यस्तो छलफल र यससँग सम्बन्ध राखी जारी भएका विज्ञप्तीले अदालतको अवहेलना हुँदैन । हाम्रो न्यायमूर्ति कमजोर छैनन की संविधानलाई छाडी कुनै अरु कुराबाट प्रभावित हुँदैनन् । हाम्रो सर्वोच्च अदालतले जहिले पनि संविधानको आधारमा निर्णय गरेका छन् । विगतमा पनि संविधानमा टेकी ऐतिहांसिक निर्णय भएका छन् । निवेदकले न्यायमूर्तिलाई प्रभावित हुन सक्ने व्यक्तित्वको रुपमा चित्रण गरी विपक्षी स्वयंले अदालतको अवहेलना गरेको छ । ९. अतः संविधानको धारा १२८(४) तथा न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा १७ आकर्षित हुने अवस्था विद्यमान नभएको हुँदा विपक्षीको दुरासायुक्त र औचित्यहिन निवेदन खारेज गरी पाउँ । १०. यसमा लेखिएको व्यहोरा ठीक साँचो छ । झुठा ठहरे कानून बमोजिम सहुँला बुझौला लिखितजवाफ प्रस्तुतकर्ता अनुपराज शर्मा इति सम्बत २०७७ साल फागुन ३ गते रोज २ शुभम्……

काठमाडौं । संसद् विघटनविरुद्धको सुनुवाइमा निवेदकतर्फबाट जवाफी बहस सकिएको छ । आइतबार र सोमबार निवेदकको तर्फबाट डेढ दर्शन वकिलले जवाफी बहसमा भाग लिए । अब भोलिदेखि एमिकस क्युरीमा रहेका पाँचजनाले बहस राख्नेछन् । एमिकस क्युरीमा नेपाल बार एसोसिएसनका तर्फबाट बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनाली तथा सर्वोच्च बार एसोसिएसनका तर्फबाट अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य र गीता पाठक संग्रौला छन् । उनीहरुले कुनै पक्ष विपक्षमा नरही अदालतलाई राय दिनेछन् । एमिकस क्युरीको रायपछि सर्वोच्चले फैसला दिनेछ । संसद् विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी सम्मिलित संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दायर गरेका थिए । रिट निवेदनमा निवर्तमान सांसदले प्रधानमन्त्रीका सिफारिशमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गरी गरेको निर्णयबाट प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएको जनाउँदै सो निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ । त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, ज्ञानेन्द्रराज आरण, समृत खरेल, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, सन्तोष भण्डारी, दीपक राई, अमिता गौतम, लोकेन्द्रबहादुर ओली, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, तुलसी सिंखडा र अच्युतप्रसाद खरेलले निवेदन दायर गरेका थिए । कानून व्यवसायीले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिश र सो सिफारिशका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारवाही र सो सिफारिशका आधारमा भएगरेका सम्पूर्ण कार्य नेपालको संविधानको धारा, १३३ को उपधारा, २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणका आदेशबाट बदर गरी प्रतिनिधिसभाले गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गर्न उपयुक्त आदेश गर्न माग गरिएको छ ।

दार्चुला । दार्चुलामा बँदेलको आक्रमणबाट तीन जना घाइते भएका छन् भने एक जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ । जिल्लाको मालिकार्जुन गाउँपालिका वडा नम्बर ३ मल्बाव भन्ने ठाउँमा जङ्गली बँदेलको आक्रमणबाट ३ जना घाइते भएका हुन् । आज बिहान गाउँ नजिकैको जङ्गलबाट बस्तीमा पसेको बँदेललाई धपाउने क्रममा बँदेलले आक्रमण गर्दा ३ जना घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाले जनाएको छ । घाइते हुनेमा स्थानीय वर्ष १६ का गोविन्द धामी, ७५ बर्षीया धौली धामी र अन्दाजी २० वर्षीय अनिल धामी रहेको प्रहरी कार्यालय दार्चुलाका सूचना अधिरी भास्कर चन्दले जानकारी दिए । बिहान जङ्गलबाट गाउमा पसेको बँदेलले गोविन्दलाई घर आगनमै आक्रमण गरेको र नातीलाई बँदेलबाट बचाउन खोज्दा हजुर आमा धौली धामी गम्भीर घाइते भएको स्थानीय रिनु धामीले जानकारी दिइन् । घाइते भएका धौली धामीको अवस्था गम्भीर रहेकाले गोकुलेश्वर अस्पतालमा उपचार हुन नसकेपछि थप उपचारको लागि कैलाली रेफर गरिएको गोकुलेश्वर अस्पतालले जानकारी दिएको छ ।

काठमाडौं । नेपालमा कोरोना भाइरसका १२२ जना सङ्क्रमित थपिएका छन् । पछिल्लो २४ घण्टामा तीन हजार ५४१ जनाको आरटीपीसीआर परीक्षण गरिएकोमा १२२ जनामा सङ्क्रमणको पुष्टि भएको हो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरसको विवरण अद्यावधिक गर्दै पछिल्लो २४ घण्टामा १२२ जना सङ्क्रमित थपिएकोमा १४४ जना सङ्क्रमित सङ्क्रमणमुक्त भई घर फर्केका छन् । मन्त्रालयका अनुसार हाल एक हजार ५८१ जना सङ्क्रमितमा भाइरसको सङ्क्रमण सक्रिय रहेको छ । थपिएका सङ्क्रमितसँगै नेपालमा कोरोनाका कुल सङ्क्रमित दुई लाख ७२ हजार ८४० पुगेको छ । दुई लाख ६९ हजार २०४ जना सङ्क्रमणमुक्त भएका छन् । हालसम्म २१ लाख २० हजार ५९१ जनाको नमूना सङ्कलन गरी परीक्षण गरिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो चौबीस घण्टामा एक सङ्क्रमितको मृत्यु भएको छ । नेपालमा हालसम्म दुई हजार ५५ जना सङ्क्रमितको मृत्यु भएको छ । हाल ७९ जना क्वारेन्टिनमा छन् ।

काठमाडौं । नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आम सभाका नाममा पञ्चर्‍याली गरिरहेको आरोप लगाएका छन् । सोमबार चितवनमा पत्रकारसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै प्रचण्डले पैसा बाँडेर ओलीले पञ्चर्‍याली गर्नुको कुनै औचित्य नरहेको बताए । उनले भने, ‘संसद् विघटन गर्दा संविधान र लोकतन्त्र मिचिएकाले हामी आन्दोलनमा छौं । राष्ट्र, जनता र लोकतन्त्रको हितका लागि सबै मिलेर त्यो कदमलाई परास्त गर्नुपर्छ ।’ ओलीले हारिसकेको पनि प्रचण्डले बताए । उनले अगाडि थपे, ‘जतिबेला ओलीले संसद् विघटन गर्नुभयो, प्रतिगमनको बाटोमा जानुभयो, त्यतिबेला नै हारी सक्नुभयो । अब मतमा पनि व्यवहारका पनि हार्नुहुन्छ ।’ ओलीले गर्नका लागि चुनाव घोषणा नगरेको प्रचण्डको टिप्पणी छ । प्रचण्ड–नेपाल नेतृत्वको नेकपाले फागुन १२ गते चितवनमा सभा गर्न लागेको र त्यसमा आफू उपस्थित हुने प्रचण्डले बताए ।

आमा ! ऐ आमा ! म भागरथी, ढोका खोल न, आमा , ढोका खोल न तिम्रो थोत्रो स्वर, जो मेरो लागी सधै अमृत वाणी थियो, जसले तिम्रो छोरीलाई पाईला टेक्न सिकायो हिँडन सिकायो, समाजमा हरेक वस्तु चिन्न सिकायो कखरा पढन, उकाली चढ्न, अनि ओराली झर्न सिकायो आमा ! ढोका खोल न ! म भागरथी ! तिम्रो छोरी तिम्रो न्यानो काख जो मेरो लागी सधैं सिरानी हुन्थ्यो, झमक्क परेको साँझ, एकछिन मै विहानी हुन्थ्यो, गाई वस्तु, अनि बाख्रा चराउने कुराकानी हुन्थ्यो, त्यो थोत्रो स्वरले भागरथी ! छोरी भागरथी ! भनेर बोलाको सुन्ने मन छ रहस्यमय केही कुरा सुनाउने मन छ, कोसेली लिएर आएकीछु, गुनासोले भरिएको थैली फुकाने मन छ आमा ,ढोका खोल न ! म भागरथी ! तिम्रो छोरी आमा म बाहिर एकलै ठिङ्ग उभिएकि छु, आफ्नै आङ्गनमा उभिएर पनि बिरानो लाग्न थालेको छ चौतर्फी अंध्यारोको साम्राज्य कठ्याङग्रीदो जाडो अनि चिसो बतासको बेगले दाँतहरू बोल्न थालेका छन् आखाँहरु पिलपिलाउन थालेका छन् हातहरु,खुट्टाहरु बेस्सरी नाच्न थालेका छन् जिऊ चल्न नसक्ने भएको छ, शरीरका अन्य भागहरु बिस्तारै निदाउन थालेका छन् आमा ढोका खोल न म भागरथी ! तिम्रो छोरी बाहिरको जाडोले, सिमा नाँघेको छ त्यो संग जुध्ने सामर्थ्य , म संग छैन शरीर शिथिल भएको छ अनि जाडो छेक्ने म संग न्यानो लुगा छैन, पुरै जिऊ छोप्ने पछ्यौरी छैन, सबै लुगा छियाँ छियाँ भएको छ, लज्जा बोध हुने गरि च्यातिएको छ, म आफ्ना दुई हातहरुले आफ्नै नग्न शरीर छोप्न असमर्थ छु, लुकाउन सक्ने तागत हराएको छ, शरिर गलेर निथ्रुक्क भएको छ आमा ! ढोका खोल्न म भागरथी ! तिम्रो छोरी त्यो जंगल जहाँ लुकेर बसेका नरभक्षीहरु शिकारको खोजीमा ढुकेर बसेका जंगली भेडीयाहरु आए म घिसारिए आमा कहिले उकालोमा पछारिए कहिले ओरालोमा घिसारिए जब म घिसारिए जब म पछारिए त्यो जंगल जहाँ रुखहरु, बोटहरु बिरुवा, अनि चराचुरुङ्गीहरु सबै मेरा संङगी अनि साथीहरु थिए । ति सबै संङगीहरु मौन थिए उनीहरु स्तब्ध थिए, निश्क्रिय थिए । मेरो असफल संघर्षका साक्षीहरु हुन प्रमाणहरु हुन , आमा ढोका खोल न म भागरथी ! तिम्रो छोरी दिदि निर्मलाको जस्तै रहस्यमय ब्लयाकहोल भित्र मलाई पनि प्रवेश गराउन खोजेका छन तर म ब्लयाकहोलका सबै पर्खालहरू भत्काएर निस्कने छु म पुर्व मेची बाट निस्किने छु पश्चिम महाकाली र सगरमाथा हिमाल बाट निस्किने छु तराईको समथर भुभाग बाट आगोको झिल्का भएर निस्किने छु । आमा ढोका खोल न म भागरथी ! तिम्रो छोरी वर्तमान समाज जहाँ मानवता मरि सकेको छ सभ्यता सडि सकेको छ कुरीति र कुसंस्कारको जग बेस्सरी हल्याउने छु, देश भित्र बाट मात्र होईन विश्वका क्रान्तिकारी बुलन्द हौसला र दृढता लिएर जर्मनी जेनी मार्क्सको कोख बाट रसिया नादेज्दा क्रुप्सकाया, अनि पोल्याण्ड लक्जेम्बर्गको साहसिक व्यवहार बनेर निस्किने छु । पाकिस्तान कि बेनिजीर भुट्टो, भारतीय ईतिहासको जिउदो साहस झासीकी रानीको तरवार भएर निस्किने छु कलमको टुप्पो अनि मसिले कोरेका हरेक अक्षरहरूमा समुन्द्रको ज्वारभाटा र सुनामी बनेर निस्किने छु देश भित्र जुटी रहेका ति सबै स्वरहरु मेरै हुनेछन जुटी सकेका स्वरहरु उठिसकेका बुलन्दीत आवाजहरुले नजरबन्दका पर्खालहरु भत्किने छन, परम्पराका रुढीवादी जंजिरहरु टुट्ने छन तब समाजले परिवर्तनको मुस्कान फेर्ने छ आमा म भागरथी तिम्रो छोरी भएर अवश्य फर्किने छु ।

बागलुङ । बागलुङको काठेखोला गाउँपालिका–२ भीमापोखरामा छिमेकीले कोदालो प्रहार गर्दा एक जनाको मृत्यु भएको छ भने पाँच जना घाइते भएका छन् । कोदालो प्रहारबाट गम्भीर घाइते दपसा निवासी ८४ बर्षिय याम बहादुर केसीको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो । भीमापोखरा आलडाडाँका स्थानिय सोम किसानले सोमबार विहान कोदालो प्रहार गर्दा गम्भीर घाइते केसीको धौलागिरी अस्पताल बागलुङमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङका प्रहरी निरीक्षक लक्षण देवकोटाले जानकारी दिए । गम्भीर घाइते ६० बर्षिय विष्णुमति चापागाई र ६५ बर्षिय लक्ष्मी चापागाईलाई धौलागिरी अस्पताल बागलुङले थप उपचारको लागि पोखरा रिफर गरेको छ । किसानले सोमबार विहान बाटोमा हिडिरहेका र स्थानियहरुको घरमा पुगेर बाहिर बोलाउँदै कोदालो हतियार प्रहार गरेको प्रहरी निरीक्षक देवकोटाको भनाई छ । कुटपिटबाट घाईते देवी गौतम, अमिता गौतम र अमित गौतम धौलागिरी अस्पतालमा उपचाररत रहेको वडाध्यक्ष विद्यापति शर्माले जानकारी दिनुभयो । किसानलाई दोविल्ला प्रहरी चौकी अक्षेतेले नियन्त्रणमा लिएको छ । घटना के कारणले भयो भन्ने खुल्लन सकेको छैन । किसानलाई पक्राउ गरी कर्तव्य ज्यान मुद्दा चलाएर अनुसन्धान सुर गरेको प्रहरी निरीक्षक देवकोटाले बताए ।

बैतडी । नेकपा राष्ट्रिय एकता अभियानका नाममा वामदेव गौतमले बदनाम गर्न खोजेको भन्दै सुचीमा नाम भएकाहरुले खण्डन गरेका छन् । वामदेवले हिजो एकता अभियानका ६६७ जना केन्द्रीय सदस्यको सुची प्रकाशित गरेका थिए । सूचीमा राखिएका कतिपय व्यक्तिहरु अहिले नेकपामा जिम्मेवारी लिएर बसेका छन् । बैतडीबाट वामदेवको सूचिमा राखिएका नेकपा प्रदेश कमिटी सदस्य महादेव भट्टले आफ्नो नाम समावेश गरेको भन्दै आपत्ती व्यक्त गरेका छन् । भट्ट हाल प्रचण्ड–माधव पक्षसँग रहेका छन् । नेकपा बैतडी जिल्ला अध्यक्ष सुरेन्द्र पाल ओली समूहमा गएपछि भट्टलाई अध्यक्ष पदमा सिफारिस गरिएको छ । ‘म कतै विचलित छैन’, भट्टले भने, ‘वामदेवले चरित्र हत्या गर्ने काम गरे । सूचिमा समावेश अरु साथीहरु समेत नेकपाप्रति प्रतिबद्ध छन् ।’ सुचि तयार गर्दा कोहीसँग कुरा नगरि जथाभावी नाम राखेको भन्दै भट्टले वामदेवको अभियानले कम्युनिष्ट आन्दोलन झन कमजोर भइरहेको बताए । प्रतिगमनविरुद्ध लड्नुको साटो यसरी अनावश्यकरुपमा नाम मुछेर वामदेवले कस्तो एकता खोजेका हुन भन्ने उनको प्रश्न थियो ।

दाङः नेकपा ओली समुहको आयोजनामा ‘बुटवलमा पुर्व जनमुक्ति सेनाको राष्ट्रिय भेला’ भन्ने हल्ला निराधार रहेको पुर्व जनमुक्ति सेनाका कमान्डरहरुले आरोप लगाएका छन् । साथै उनीहरुले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल झुटको पुलिन्दा भएको आरोप समेत लगाए । उनीहरुले एक विज्ञप्ति जारि गर्दै भनेका छन्, ‘हाहीले हाम्रा जनजिविकाका सवाल र त्यसका समस्याको विषयमा सरकारका विश्वासिलो मानिने माननीय मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई आफ्ना डेलिकेशनका रूपमा केही मागहरू पेस गरेका हौं । तर दुःखद केपी ओलीको आयोजनामा भनेर भ्रम छरियो । भ्रम फिजाइयो । यस विषयमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण सहित आपत्ती प्रकट गदछौँ ।’ पुर्व जनमुक्ति सेनाका कमान्डर शंकर रानाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘मुख्यमन्त्री ज्यू, यो भेला तपाईंको योजना होइन, तपाईं धरै नै भ्रममा हुनुहुँदो रहेछ र भ्रममा पर्नुभएछ । यो भेला जनयुद्ध दिवसको अवसर पारेर हामीले आफ्नै आयोजनामा गरेका हौँ । तपाईं त्यसैको फाइदा उठाउन खोज्दै हुनुहुन्छ ।’

काठमाडौं । पश्चिमी वायुको प्रभाव अझै केही दिन कायम रहने भएको छ । केही दिनयतादेखि उक्त प्रणालीको प्रभावले देशको अधिकांश स्थानमा आंशिकदेखि सामान्य बदलीका साथै उच्च पहाडी तथा हिमाली भू–भागका केही स्थानमा हल्का हिमपात भइरहेको छ । यस प्रणालीको प्रभाव अझै दुई तीन दिन कायम रहने छ । हाल कायम रहेको पश्चिमी वायु कमजोर रहेकाले वर्षा हुन सकिरहेको छैन् । वर्षा हुन्का लागि पश्चिमी वायु सक्रिय भई प्राप्त मात्रमा जलवाष्पयुक्त हावा बहनुपर्दछ र हाल देशको प्रदेश नं १ कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी तथा हिमाली भू–भागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली र गण्डकी तथा वाग्मती प्रदेशमा आंशिक बदली रही अन्य भ–ूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ । दिउँसो देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही उच्च पहाडी तथा हिमाली भू–भागका केही स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावनाका साथै देशको पहाडी भू–भागका एक वा दुई स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको पछिल्लो विवरणअनुसार आज काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम ७ दशमलव आठ डिग्री र अधिकतम तापक्रम २२ दशमलव ६ डिग्री सेल्सियस रहेको छ । त्यस्तै आज सबै भन्दा कम जुम्लाको न्यूनतम तापक्रम माइनस एक दशमलव शून्य डिग्री सेल्सियस रहेको छ ।