काठमाडौं । कोरोनाविरुद्धको खोपको तेस्रो चरणको अभियान आइतबारबाट शुरु हुंदैछ । तेस्रो चरणको खोप अभियानमा सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्थान तथा बैंकका कर्मचारी, पत्रकार, स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधि, सीमा सुरक्षा पोस्टमा खटिएका सुरक्षाकर्मी र पहिला छुट भएका स्वास्थ्यकर्मीलाई खोप लगाइने स्वास्थ्य तथा जनसख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । पत्रकार र कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीलाई खोप लगाएलगत्तै अर्को चरणको खोप कार्यक्रम फागुन २ देखि ८ सम्म निर्धारण गरिएको हो । फागुन २ बाट हुने अभियानमा ३ लाख जनालाई खोप लगाउने सरकारको योजना छ । उनीहरूलाई पहिलो चरणको पहिलो प्राथमिकतामा परेका स्वास्थ्यकर्मीलाई खोप दिएको ठाउँबाट खोप दिन लागिएको हो । यसअघि भारतले १० लाख मात्रा कोभिसिल्ड खोप अनुदानमा दिएपछि पहिलो चरणमा माघ १४ देखि २४ सम्म खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो । जसमा १ लाख ८१ हजार ८ सय ५७ जनाले खोप लगाएका थिए । खोप कार्यक्रममा ८२ प्रतिशत स्वास्थ्यकर्मीले खोप लगाएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले निर्धारण गरेको दोस्रो प्राथमिकताका उमेर समूहलाई लक्षित खोप कार्यक्रम भने कोभ्याक्समार्फत खोप आएलगत्तै सुरु गर्ने योजना बनाइएको छ  ।

काठमाडौँ — नेकपाको आधिकारिकता विवादमा अनिर्णीत हुँदा निर्वाचन आयोगमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल पक्षले नेकपाको आधिकारिकतामाथि दाबी गर्दै निवेदन दिएको १२ दिनसम्म पनि आयोगले त्यसलाई कानुनबमोजिम प्रक्रियामा प्रवेश नै गराएको छैन । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार दलको मान्यतासम्बन्धी दाबी नआएकाले नेकपाको विवादमा प्रवेश गर्न नसकेको बताउँदै आएको आयोगले दाहाल–नेपालको दाबीपछि पनि मौनता साँधेको छ । दाहाल–नेपाल पक्षले माघ २० मा केन्द्रीय समितिको बहुमत पक्ष आफूहरूसँग रहेको भन्दै नेकपाको आधिकारिकताको मागदाबी गरेर आयोगमा निवेदन दिएको थियो । वैशाख १७ र २७ का लागि घोषित प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुने दिन घट्दै गएका बेला महत्त्वपूर्ण राजनीतिक विषय सल्टाउन देखाएको उदासीनताले संवैधानिक निकाय आयोगको भूमिकाप्रति प्रश्न उठ्न थालेको छ । दाहाल–नेपाल पक्षले आयोगमै पुगेर त्यस्तो आशंका जनाइसकेको छ । आयोग बुझेका तथा कानुनका जानकारले समेत नेकपा विवादको छिनोफानोमा गरिएको ढिलाइले आयोगको स्वतन्त्र छविलाई धक्का पुग्ने बताएका छन् । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती नेकपाको विवादलाई यथास्थितिमा राखेर चुनाव हुन नसक्ने बताउँछन् । ‘विवादित विषयमा आयोगले निर्णय नदिएकै कारण कुनै पनि राजनीतिक दल वा ठूलो समूह निर्वाचनमा भाग लिन नमिल्ने वातावरण बन्न दिनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसले निर्वाचन नहुने वातावरण बनाउँछ । साँच्चै चुनाव हुने हो, गराउने हो भने कुनै किसिमको कम्प्रोमाइज नगरिकन आयोगले समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।’ निर्वाचन केही समय सार्नुपरे पनि नेकपा विवादको छिनोफानो गरेरै जानुपर्ने पूर्वप्रमुख आयुक्तहरूले आयोगलाई सुझावसमेत दिइसकेका छन् । निर्वाचनको घोषणा र नेकपाको विवाद प्रारम्भ भएपछि दोस्रो पटक माघ तेस्रो साता आयोगमा बेलाइएका बेला पूर्वप्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूको सामूहिक सुझाव नै नेकपाको विवादलाई जसरी पनि सल्टाएर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्ने थियो । आयोगले भने विवादलाई टुंगोमा पुर्‍याउनेभन्दा पनि यथास्थितिमै राख्न खोजेको बुझिन्छ । स्रोतका अनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४(१) मा रहेको विवाद प्रारम्भ भएको ३० दिनभित्र आधिकारिकतासम्बन्धी मागदाबी गर्नुपर्ने विषयको सेरोफेरोमा आयोगमा छलफल भइरहेको छ । अर्थात् विवाद समाधान गर्नेभन्दा पनि दाहाल–नेपालको मागदाबीको निवेदन नै म्याद गुज्रिसकेपछि आएको भन्दै त्यसलाई हेर्न नसकिने कोणबाट आयुक्तहरूबीच छलफल चलेको स्रोतको भनाइ छ । ‘चुनावको तिथि छोट्टिँदै गएका बेला नेकपाको विवाद समाधान आयोगका लागि उच्च प्राथमिकतामा हुनुपर्थ्यो,’ आयोग स्रोतले भन्यो, ‘आफैंले पत्र पठाएर मागदाबी गर्न आऊ भनेको आयोग दाबी आएपछि भने त्यसलाई अस्वीकार गर्ने उपाय खोज्न जुटेको छ । समाधानको मनसाय हुँदो हो त तत्कालै त्यस निवेदनलाई प्रक्रियामा प्रवेश गराएर आयोगले कानुनअनुसार अर्को पक्षलाई जवाफका लागि पत्राचार गरिसक्थ्यो ।’ दलभित्रको विवादमा कुनै प्रकारको मागदाबी आए आयोगले त्यस्तो दाबीको प्रमाणित प्रतिलिपि अर्को पक्षलाई पठाएर १५ दिनभित्र जवाफ दिन पत्राचार गर्नुपर्ने व्यवस्था राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४(२) मा छ । तर, आयोगले अर्को पक्ष (ओली समूह) लाई पत्राचार गरेको छैन । आयोगका सीमित केही पदाधिकारीबीच अनौपचारिक कुराकानीमा नेकपाभित्र प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएकै दिन पुस ५ गते विवाद प्रारम्भ भएको र दाहाल–नेपाल पक्षको मागदाबी माघ २० मा आएको हुनाले कानुनले दिएको ३० दिनको समयको हदम्याद गुज्रिसकेको कोणबाट छलफल भएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । अर्कोतिर, निर्वाचन अवधिमा राजनीतिक दलको विवाद निरूपणमा हात हाल्न नसकिने राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीको प्रावधानलाई नेकपाको विवाद समाधानको बाधकका रूपमा आयोगले अर्थ्याउन खोजेको छ । जबकि आयोग आफैंले पुस १९ मा नेकपाको विवादलाई नसल्टाईकन निर्वाचनमा जान सकिँदैन भन्ने सकारात्मक आशयले नियमावलीको नियम २३(६) को उक्त प्रावधान संशोधन गरी हटाएको थियो । तर, सरकारले आयोगको निर्णयलाई राजपत्रमा प्रकाशन गर्नबाटै रोकेपछि संशोधन कार्यान्वयनमा ल्याउन समस्या छ । ‘ऐनमा रहेको विवाद प्रारम्भ भएको ३० दिनभित्र दाबी पेस गर्नुपर्ने तथा निर्वाचनको अवधिमा दलको विवाद हेर्न नमिल्ने दुइटा आधार बनाएर नेकपाको विवाद यथास्थितिमा राख्न खोजिएको छ,’ आयोग स्रोतले भन्यो, ‘आयोगले त्यस्तै खालको निर्णय गर्‍यो भने आश्चर्य नमाने हुन्छ ।’ गत साता आयोगमै पुगेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ऐन र नियममा रहेको त्यही प्रावधानतर्फ प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उनको प्रस्ट आशय थियो– ऐन, नियमलाई आधार मानेर दाहाल–नेपाल पक्षको आधिकारिकता मागदाबीसम्बन्धी निवेदनलाई अगाडि नबढाइयोस् । दाहाल–नेपाल पक्षको मागदाबीसम्बन्धी निवेदनलाई हद म्याद गुज्रेका कारण कानुनी प्रक्रियामा लैजान नसकिने निर्णय दिने र त्यो अवस्थामा उक्त पक्ष अदालत जान बाध्य हुने बुझाइ पनि आयोगमा छ । नेकपाका दुवै पक्षबाट चर्को दबाबमा रहेको आयोगले आफ्नो जिम्मेवारी अदालततिर पन्छाउन खोजेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव राजनीतिक दलको विवादमा अदालतसरह अधिकार प्रयोग गर्ने आयोग नेकपाको विवादबाट पन्छिन नमिल्ने बताउँछन् । ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार दलमा हेरफेरको विवरण अद्यावधिकसम्बन्धी विवाद टुंग्याइसकेपछि आयोगमा फरक किसिमको दोस्रो विषयले प्रवेश पाएको छ,’ उनले भने, ‘अब एउटा पक्षले ऐनको दफा ४३ र ४४ अनुसार दलको मान्यतासम्बन्धी विवाद निरूपणको मागदाबी गरेको छ । त्यसलाई त्यही किसिमले किनारा लगाउनुपर्छ ।’ आयोगले मागदाबीको निवेदनलाई निरूपण नगरी हदम्यादभित्र नआएको भनेर कारबाहीमा नलगे नेकपाको विभाजनले वैधानिकता पाउने छैन । पार्टीको विवाद छर्लङ्ग भइसकेको अवस्थामा, आयोगले विवाद नै छैन भनेर जान नमिल्ने यादवले उल्लेख गरे । ‘हदम्याद गुज्रेर आएको निवेदन थियो भने त्यसलाई दर्ता नगरीकन त्यही बेला आयोगले यो मिल्दैन भनेर दरपीठ गर्नुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘निवेदन लिइसकेपछि नेकपाको चिह्न, झन्डा, केन्द्रीय समिति, विधान कुन पक्षले पाउने हो, आयोगले त्यो प्रस्ट गरिदिनुपर्छ ।’ दाहाल–नेपाल पक्षले आयोगको पछिल्लो निर्णयलाई विवादको बिन्दु बनाएको छ । केन्द्रीय समितिको बहुमत सदस्यको निर्णयअनुसार पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई हटाइएकामा आयोगले अद्यावधिक नगरिदिएपछि विवाद सिर्जना भएको दाबी दाहाल–नेपाल पक्षले निवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । आयोगले माघ ११ मा ओली तथा दाहाल–नेपाल दुवै पक्षले पुस ५ यता गरेका निर्णयलाई अवैधानिक भन्दै अद्यावधिक गर्न मानेको थिएन । पूर्वप्रमुख आयुक्त यादवले राजनीतिक दलमा अनेक थरी विवाद हुने गरेको अवस्थामा एउटै विवादलाई आधार मानेर आयोग जान नमिल्ने बताउँछन् । अर्का पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेती पनि आयोगले नेकपाको विवादमा निर्णय दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘दलको मान्यतासम्बन्धी विवादमा निवेदन आइसकेपछि आयोग चुप लागेर बस्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘पार्टी दुईवटा भएको हो भने त्यसको किनारा लगाएर विवादलाई क्लियर कट गरेर जानुपर्छ ।’ ओलीले गरेको केन्द्रीय समिति विस्तारलाई आयोगले माघ ११ गतेको निर्णयबाट अस्वीकार गरेर एकीकरण हुँदाको बखत कायम रहेको ४ सय ४१ सदस्यीय समितिलाई नै मान्यता दिएको छ । दाहाल–नेपाल पक्षले उक्त संख्याको झन्डै दुई तिहाइ सदस्य आफूहरूको पक्षमा रहेको भन्दै आएको छ । पुस ७ मा ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाउने निर्णयमा २ सय ८४ जना सदस्यको हस्ताक्षरसहितको विवरण उनीहरूले आयोगमा बुझाइसकेका छन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले केन्द्रीय समितिमा बहुमत हुने पक्षले विवाद हुनुअघिको दलको मान्यता पाउने भनेको छ । अर्को पक्षलाई छुट्टै दलको मान्यता दिई आयोगले दर्ता गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । दाहाल–नेपाल पक्षका नेताहरूले बहुमत केन्द्रीय सदस्यलाई लाइन लगाएरै आयोगमा उपस्थित गराउन सक्ने भन्दै आएका छन् । तर, त्यो प्रक्रियामै जानलाई आयोग अनिच्छुक देखिएको छ । एक पूर्वकानुन सचिवले दाहाल–नेपाल पक्षको निवेदनलाई आयोगले अस्वीकार गरेर जान सक्ने अवस्था नरहेको बताए । मुद्दाका रूपमा विषयले प्रवेश गरिसकेपछि त्यसमाथि आयोगको सामान्य बैठकबाट होइन, इजलास गठन गरेरै निर्णय दिनुपर्ने उनले उल्लेख गरे । ऐनको दफा ४५ ले विवाद निरूपणका लागि आयोगले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तहरू रहेको इजलास कायम गर्नुपर्ने भनेको छ । इजलासले विवादका पक्षहरूको सुनुवाइ गर्नुपर्ने प्रावधान छ । विवादका पक्षले आयोगको इजलाससमक्ष आफ्नो कुरा राख्नका लागि कानुन व्यवसायी तोक्न सक्छन् । नेकपाको विवाद सरकारले वैशाखमा गराउने भनिएको निर्वाचनसँग पनि प्रत्यक्ष जोडिएकाले यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर छिटो निर्णय दिनुपर्ने पूर्वप्रमुख आयुक्तहरूको भनाइ छ । कानुनी समस्या आए त्यसको बाधा अड्काउ फुकाएर भए पनि सल्टाउनुपर्ने उप्रेतीको भनाइ छ । ‘नियमावली संशोधनलाई राजपत्रमा किन प्रकाशन गरिएन भनेर आयोगले सरकारलाई किन सोध्न नसकेको हो ?’ उनले भने, ‘निर्वाचनका बेला आयोग सबैभन्दा शक्तिशाली निकाय हो, उसले सरकारलाई निर्देश गर्ने हो । सरकारले असहयोग गरेको विषयमा आयोग बोल्न सक्नुपर्छ । त्यसमा संलग्न कर्मचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।’ लोकतन्त्र र निर्वाचनलाई प्राथमिकतामा राख्ने हो भने यो वा त्यो नाममा ठूलो दलको विवादलाई यथास्थितिमा राखेर होइन कि, समाधान गरेर मात्रै निर्वाचनमा जानुपर्ने उनको सुझाव छ । नेकपाको विवाद नसल्टिएकै कारण निर्वाचन प्रयोजनका लागि आयोगले दल दर्ताको सूचना निकाल्न सकेको छैन । नेकपाका नाममा दुई पक्ष आयोगमा दल दर्ताका लागि आउने र त्यो अवस्थामा कसलाई दर्ता गर्ने चुनौती आयोगलाई हुने अवस्था छ । दुवै पक्ष वा कुनै एक पक्षको दल दर्ता हुन नसके चुनाव हुने वातावरण नै नहुने उप्रेतीले बताए । ‘दल दर्ता एउटा नेकपा मात्रै हुने हो । एउटै नामबाट दुइटा दलको दर्ता हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘आयोगले नै अहिलेको अवस्थामा नेकपा दर्ताका लागि दुवै अध्यक्ष (ओली र दाहाल) को संयुक्त हस्ताक्षर चाहिन्छ भनिसकेको छ । तर, त्यो परिस्थिति छैन । त्यसको मतलब अघिल्लो निर्वाचनबाट ठूलो पार्टी बनेको नेकपा चुनावभन्दा बाहिर रहनु हो । त्यो अवस्थामा चुनावको सम्भावना रहन्छ ?’ ‘आधिकारिकता नपाए आयोग घेर्छौं’ धनकुटा (कास)– नेकपा दाहाल–नेपाल समूहका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पार्टीको आधिकारिकता नपाए निर्वाचन आयोग घेराउ गर्ने बताएका छन् । आफू र पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नेकपा नै आधिकारिक हुने पक्का रहेको उनले दाबी गरे । ‘तर सर्वत्र सेटिङ गरेको भरमा गलत निर्णय लिए ३ सय केन्द्रीय सदस्य हातमा नागरिकता लिएर आयोग घेर्न जान्छौं,’ धनकुटामा शनिबार आयोजित विरोधसभामा नेपालले भने । नेपालले चुनाव चिह्न सूर्यसमेत आफ्नो पक्षमा हुने दाबी गरे । ‘ओलीसँग बयलगाडामात्र हुनेछ,’ उनले भने । वर्षौं संगत गर्दा पनि नचिनेको उल्लेख गर्दै उनले पछिल्ला १५ वर्ष केपी शर्मा ओलीले आफूलाई दिनुसम्म दुःख दिएको आरोप लगाए । अपराधका अधिकांश घटनामा बालुवाटार (प्रधानमन्त्री निवास) को संरक्षण रहेको जनाउँदै उनले भने, ‘कतिले सजाय पाए ओलीसँग जवाफ छ ?’ ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा मुलुकभर बलात्कारका १४ हजार घटना भएको उल्लेख गर्दै सरकारले दोषीलाई कारबाही गर्न नसक्नु दुःखद रहेको बताए । कान्तिपुर दैनिकबाट

काठमाडौंः महानगरपालिका-३१ स्थित मीनभवन, आलोकनगर क्षेत्रको घर अगाडि सार्वजनिक सडकपेटीमा फोहर एवं सामान राखेकोमा अब्दुल अली खानलाई रु चार हजार, ध्रुव सिट हुड वर्कसलाई रु एक हजार र खगेन्द्र कुँवरलाई रु १ हजार गरी जम्मा रु ६ हजार जरिवाना गरिएको छ । जरिवाना रकम काठमाडौं महानगरपालिका वातावरण विभागको कोषमा दाखिला गरिएको वाग्मती सफाइ महाअभियानका अभियानकर्मी गोविन्द काफ्लेले जानकारी दिए । वाग्मती सफाइ महाअभियानको ४०५औँ हप्ताको सफाइ तीनकुने एवं मीनभवन क्षेत्रको वाग्मती किनारमा भएको थियो । आजको सफाइबाट १० मेट्रिक टन फोहर व्यवस्थापन गरिएको पनि उनले बताए । मीनभवन, आलोकनगर र तीनकुने सुविधानगरको बीचबाट बग्ने वाग्मती नदी भित्र र किनाराको फोहर व्यवस्थापन र सर्वसाधारणमा जनचेतना जगाउने काम पनि आज गरिएको सफाइ अभियानकर्मी प्रमिला पौडेलले जानकारी दिए । जनचेतनाकै सिलसिलामा काठमाडौं महानगरपालिकाले शहर स्वच्छ सफा राखौँ भन्ने आह्वानकासाथ माइकिङ समेत गरेको थियो । सफाइमा महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेल, सरकारका पूर्वमुख्यसचिव एवं चीनका लागि नेपालका पूर्वराजदूत लीलामणि पौड्याल, नेपालको पहिलो कमेडियन च्याम्पियन हिमेश पन्त, अधिकार सम्पन्न वाग्ग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका अध्यक्ष उद्धवप्रसाद तिमल्सिना, सहयोगी नगर टोल सुधार समिति, आलोक नगर सफाइ समूह, आलोकनगर आमा सेवा नेपाल, फोहर मैला वातावरण वानेश्वर, पहिलो पाइला, एस ट्राभल्स, वाग्मती फोहर उन्मूलन नमूना उपभोक्ता समिति, नेपाली सेना, अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत समितिका कर्मचारी, वाग्मती सफाइ अभियानकर्मी एवं स्थानीय सर्वसाधारण समेत सयौँको उपस्थिति रहेको थियो । विसं २०७० जेठ ५ गतेदेखि शुरु भएको सफाइ महाअभियान चिसो, गर्मी, वर्षाद्, चाडबाड, भूकम्प, कोभिडको महामारी जस्ता समयमा पनि निरन्तर चल्दै आएको छ । वाग्मती सफाइ महाअभियान शुरु भएपछि उपत्यकामा यसका सहायक नदीसमेत सफाइ हुन थालेको छ । उपत्यकामा गुह्येश्वरीमाथिको वाग्मती, रुद्रमती, विष्णुमती माथिल्लो र तल्लो खण्ड, मनोहरा, चक्रपथका उत्तर र पश्चिम खण्डमा सफाइ गरिएको छ ।

तनहुँः तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिकास्थित थुम्कामा आज १ चितुवा मृतावस्थामा फेला परेको छ । बन्दीपुर गाउँपालिका–५ थुम्कामा पोथी प्रजातिको चितुवा मृतावस्थामा फेला परेको हो । अन्दाजी सातरआठ वर्षको चितुवा ३८ किलोको रहेको सव डिभिजन कार्यालय विमलनगरका प्रमुख सुरेज भुजेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार विषादी प्रयोग भएको आहारा खाएर चितुवाको मृत्यु भएको हुनेसक्ने प्रारम्भिक आँकलन गरिएको छ । थप कारणबाट विस्तृत अनुसन्धानबाट खुल्ने उनले बताए । विगत एक वर्षमा तनहुँका विभिन्न स्थानमा मृत फेला पर्ने चितुवाको सङ्ख्या आठ पुगेको छ । डिभिजन वन कार्यालयका अनुसार भानु नगरपालिका-४ कुमालगाउँ, भानु नगरपालिका-९ बाइसजाँगर, भानु नगरपालिका-७ बगैँचागाउँ, भानु नगरपालिका-४ कुमालगाउँ, भानु नगरपालिका–७ वसन्तपुर र व्यास नगरपालिका-५ पतेनीमा चितुवा मृतवस्थामा फेला परेको थियो ।

दार्चुलाः दार्चुलामा निर्माणाधीन विद्युतको नहरको पर्खाल भत्किँदा २ जनाको मृत्यु भएको छ । अपिहिमाल गाउँपालिका वडा नं ६ मज्जेमा निर्माणाधीन मज्जे खोला लघु जलविद्युत् योजनाको पर्खाल निर्माण गर्ने क्रममा आज २ जना मजदूरको मृत्यु भएको हो । १ सय किलोवाट क्षमताको मज्जेखोला निर्माणाधीन जलविद्युत् योजनाको नहर भत्किँदा मार्मा-१ का ४५ वर्षीय बल्देवसिंह महरा र अपिहिमाल गाउँपालिका-६ का ४० वर्षीया गौमती धाँमीको घटनास्थलमै मृत्यु भएको गौरीशङ्कर आधारभूत विद्यालयका शिक्षक भगतसिंह धामीले जानकारी दिए । सो जलविद्युत् वैकिल्पक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहयोगमा जलविद्युत् निर्माण भइरहेको हो । घटनाको थप अनुसन्धानका लागि इलाका प्रहरी कार्यालय लटिनाथबाट प्रहरी निरीक्षक कमलबहादुर विष्टको नेतृत्वमा प्रहरी टोली खटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाले जनाएको छ ।

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत न्यूनतम रोजगारीमा आबद्ध हुनका लागि आजदेखि निवेदन सङ्कलन सुरु भएको छ । न्यून आय भएको वा स्वरोजगारसमेत नरहेका १८ देखि ५९ वर्षसम्मका बेरोजगार नागरिकले आफूले बसोबास गरेको स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा कार्यालयमा यही फागुन मसान्तसम्म निवेदन दिन सक्नेछन् । सूचीकृत बेरोजगारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी प्राप्त गर्नेछन् । न्यूनतम रोजगारी प्रदान गरी विपन्न तथा जीवनयापन जोखिममा परेका वर्गलाई सामाजिक सुरक्षाको दायराभित्र ल्याउने सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यका साथ सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएइको हो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सम्पूर्ण स्थानीय तहलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि बेरोजगार व्यक्ति सूचीकरणका लागि परिपत्र गरेको छ । बेरोजगार व्यक्तिका र निजका परिवारको यथार्थ र सम्पूर्ण विवरण सङ्कलन गरी वास्तविक लक्षित वर्ग केन्द्रित कार्यक्रम सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउन श्रम मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालन हुने न्यूनतम रोजगारीले गरीब तथा जीवनयापन जोखिममा परेका वर्गलाई सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण प्रदान हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

काठमाडौं : यही फागुन अन्तिम सातादेखि बन्चरेडाँडामा निर्माणाधीन दीर्घकालीन स्यानिटरी ल्याण्डफिल साइटमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकिने भएको छ । शहरी विकास मन्त्रालयल र शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले शुक्रबार गरेको स्थलगत अनुगमनका क्रममा निर्माण कम्पनीले यही फागुन अन्तिम सातासम्ममा निर्माणाधीनस्थलमा फोहर विसर्जन गर्न सकिने जानकारी दिएको हो । पछिल्लो समय निर्माणको कामले गति लिएको भन्दै मन्त्रालयले कामको प्रकृति हेरी फागुन अन्तिम सातादेखि काठमाडौँ उपत्यकाको फोहर दीर्घकालीनरूपमा व्यवस्थापन गर्न सकिने बताएको छ । अनुमगनका क्रममा शहरी विकासमन्त्री प्रभु साहले पहिलो चरणको काम तेस्रो सातासम्ममा सक्न र अन्तिम साताबाट फोहर विसर्जन गर्न सक्ने गरी काम गर्न ठेकेदार कम्पनीलाई निर्देशन दिएका छन् । सरकारले आवश्यक सबै पूर्वाधार र बजेट व्यवस्थापन गरेकाले अब पनि बहानाबाजी गर्ने छुट कसैलाई नभएको बताउँदै मन्त्री साहले काममा ढिलाइ भए सम्बन्धित निकाय र ठेकेदार कम्पनीलाई कारवाही गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् । दीर्घकालीन योजनासहित सरकारले स्यानिटरी ल्याण्डफिल्ड साइट निर्माणको काम गरिरहेको भन्दै सोही मन्त्रालयका राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धरले निर्माण सम्पनपछि उपत्यकावासीलाई कम्तीमा ५० वर्षका लागि ढुक्क हुने भन्दै छिट्टै निर्माणको काम सम्पन्न गर्न आग्रह गरे । मानन्धरले उपत्यकाको जीवनसँग जोडिएको ल्याण्डफिल्ड साइट निर्माणमा कुनै अवरोध नरहेको बताउँदै स्थानीय जनताको जनगुनासो पनि सम्बोधन गरिने प्रतिबद्वता जनाए । अहिलेसम्ममा पहिलो चरणको काम ९० प्रतिशत सकिएको छ भने बाँकी कामका लागि पनि कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी काम अघि बढाउनका लागि गृह मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद दबाडीले जानकारी दिए ।

काठमाडौं : सङ्घीय राजधानी काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक ४३ करोड लिटर खानेपानीको आवश्यकता छ तर आपूर्ति भने वर्षात्मा १५ करोड लिटर र हिउँदमा आठ करोड लिटर मात्र भइरहेको छ । वीरशम्शेरको पालादेखिको पाइप वितरण प्रणाली भएकाले करीब तीन करोड लिटर खानेपानी चुहावट हुने गरेको आज राजधानीमा आयोजित काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल) को १३औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा जानकारी दिइयो । संविधानमा मौलिक हकका रुपमा उल्लेख गरिएको खानेपानी २४सै घण्टा आपूर्ति हुनुपर्ने भए पनि स्रोतका कारण नसकिएको लिमिटेडका अधिकारीहरुको स्वीकारोक्ति छ । वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा खानेपानी मन्त्री मणिचन्द्र थापाले संविधानमा मौलिक हकका रुपमा स्थापित खानेपानी सेवालाई चुस्त्रुपमा प्रवाह गर्न सरोकार भएका सबै निकाय लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । “पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले देख्नुभएको मेलम्चीको सपना पूरा हुन लागेको छ, सपना देख्नेकै कार्यकालमा पूरा नभएपछि त्यसलाई अर्को पुस्ताले पूरा गर्नुपर्ने भएकाले अब हामी पूरा गर्ने चरणमा पुगेका छौँ, डेढ दशकदेखि उपत्यकावासीले शुद्ध खानेपानी पाउन गरेको आशा पूरा गर्न लागिपरेका छौँ”, उनले भने । मेलम्चीको पानी आएपछि वितरणका लागि तयार हुन मन्त्री थापाले लिमिटेडका कर्मचारीलाई निर्देशन दिए । मेलम्चीको पानी राजधानीमा आएर उपभोक्ताको धारामा गएन भने आइपर्ने राजनीतिक, सामाजिक र प्राविधिक प्रभावलाई ध्यान दिन पनि उहाँले लिमिटेडलाई सचेत गराए । मेलम्ची राष्ट्रिय गौरवको ठूलो आयोजना भएकाले यसको सफलता र असफलतामा देशको सफलता वा असफलता पनि जोडिएकाले कमाउको धन्दा, राजनीतिक मुद्दा नबनाउन मन्त्री थापाले आह्वान गरे । मन्त्रालयका सचिव माधव बेल्वासेले अव्यवस्थित शहरीकरणका कारण खानेपानीको वितरण प्रणाली कताबाट कता जोडिएको छ भन्ने थाहा नहुने भएकाले चुहावटको समस्या समाधानमा कठिनाइ भएको बताए । विसं २०७८ को अन्त्यसम्म मेलम्चीको पानी राजधानीमा वितरण गर्ने मन्त्रालयको प्रतिबद्धता छ । मेलम्ची आएपछि हिउँदमा पनि २५ करोड लिटर पानी वितरण गर्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ । धारामा पानी नआएपनि ८० देखि ८५ प्रतिशत उपभोक्ताले मासिकरुपमा महसुल तिरिरहेका छन् । रासस

फाइल फोटो । काठमाडौं । नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले बाबुराम भट्टराई र आफू मुद्दाका हिसाबले एउटै मोर्चामा रहेको बताएका छन् । जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री रहेको भट्टराईको ‘गुमनाम आमाहरूको कथा’ नामा पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रममा प्रचण्डले सो कुरा बताएका हुन् । प्रचण्डले भने, ‘म र बाबुरामजी अहिले फरक पार्टीमा छौं । तर, इतिहासको कर्मको कारणले अलग भए पनि चुम्बकले तानेझैं गरिरहन्छ । सहीद, बेपत्ताहरूले अलग हुन दिँदैन ।’ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् विघटन गरेर संविधानको मूल मर्ममाथि प्रहार गरेको भन्दै प्रचण्डले त्यसको रक्षाका लागि संकल्प गर्नुपर्ने बताए ।  

ओखलढुङ्गा । उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले वृद्धाभत्ता मासिक रु पाँच हजार पुर्याउने सरकारको लक्ष्य रहेको बताएका छन् । चिशङ्खुगढीमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को जनसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले सरकारले अघिल्लो निर्वाचनमा वाचा गरेअनुसार वृद्धाभत्ता मासिक रु पाँच हजार दिने बताए । गत आर्थिक वर्षबाटै सामाजिक सुरक्षा भत्तामा बढावा दिने तयारी गरिए पनि पार्टीभित्रको एउटा समूहले विरोध जनाएका कारण त्यो सम्भव नभएको भन्दै उनले आगामी दिनमा सरकारले लक्ष्यअनुसार काम गर्ने उल्लेख गरे । उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले काम गर्न नदिएर सरकारलाई असफल बनाउने र मुलुकलाई पछाडि धकेल्ने प्रयास गरेकाले ताजा जनादेशमा जानु परेको बताए । विकास र समृद्धिका अभियान निरन्तर अघि बढ्ने उनको भनाई थियो ।

बुटवल । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार बुटवलदेखि पाल्पा जोड्ने केबलकार शिलान्यास गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले बुटवलको चिडियाखोलादेखि पूर्व पाल्पाको वसन्तपुरसम्म जोड्ने केबलकारको बुटवलको बम्घाटमा शिलान्यास गरेका हुन् । लुम्बिनी केबलकारको लम्बाई तीन किलोमिटर हुनेछ । ३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँको लागतमा केबलकार निर्माण हुन लागेको हो । नेपाल सरकारले लुम्बिनी केबलकार प्रालिलाई बुटवलदेखि वसन्तपुरसम्मको तीन किलोमिटर बीचमा पर्ने वन क्षेत्र उपयोग गर्न पाउने गरी स्वीकृति प्रदान गरिसकेको छ । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गदैं प्रधानमन्त्री ओलीले एक वर्षभित्र केबलकार निर्माण हुने विश्वास व्यक्त गरे । केबलकार निर्माणका लागि आवश्यक सहयोग गर्न सरकार तयार रहेको उनको भनाइ छ । बुटवल केबलकारले धार्मिक, साँस्कृतिक, रोजगारीलगायतका क्षेत्रमा उल्लेख्य सफलता प्राप्त हुने प्रधानमन्त्रीको भनाई छ ।

काठमाडौं । सरकारले रोजगारीका लागि इजरायल जान चाहने नेपालीको लागि यही फागुनको दोस्रो हप्ता भित्र आवेदन खोल्ने तयारी गरेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दहालले अनलाइन आवेदनका लागि आवश्यक पर्ने सफ्टवेयर बनाउने काम पुरा भएको बताउँदै आवेदन खुला गर्ने तयारी भएको जानकारी दिए । फागुनको पहिलो हप्ता आवेदनको ढाँचा पुरा गरि दोस्रो हप्ता भित्रमा मन्त्रालय सँग छलफल गरि आवेदन खोल्ने गृहकार्य भईरहेको महानिर्देशक दहालले बताए । इजरायलले नेपाली कामदार छिटो लैजान चासो दिएकोले विभागले पनि त्यसैअनुसार काम गरिरहेको उनले बताए । रोजगारीको लागि इजरायल जान इच्छुक कामदारले आवेदन खुला भएपछि आफै घरबाटै आवेदन दिन सक्नेछन् । बिभागले आवेदनको ढाँचा तयारी गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताएको छ । आवेदन खुलेसंगै पहिलो चरणमा ५०० नेपाली युवा केयरगिभर क्षेत्रमा रोजगारीका लागि इजरायल जानेछन् । ती युवाले इजरायली श्रम कानूनअनुसार सेवा सुविधा पाउनेछन् । इजरायली रोजगारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी नगराएकोले दुई देश बीचको (जिटुजी) बाट नेपाली इजरायल जानेछन् । यसअघि भएको छलफलअनुसार पहिलो क्षेत्रका रुपमा इजरायलको नर्सिङ क्षेत्र (अस्पताल, नर्सिङ होम, दिवा स्याहार केन्द्रलगायत) मा नेपालीले रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्ने बैदेशिक रोजगार विभागको भनाई छ । वैदेशिक रोजगार विभागले इजरायलको रोजगारीमा जिटुजीमार्फत् पठाउने भएकाले कुनै व्यक्ति वा बिचौलियाको प्रलोभनमा नपर्न अनुरोध गरेको छ । केही व्यक्ति र वैदेशिक रोजगार कम्पनीले इजरायल पठाउँछु भन्ने कुरा सुन्नमा आएको बताउँदै विभागले गलत सूचनाको भरमा नपर्न आग्रह गरेको हो ।

काठमाडौं । नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले प्राप्त उपलब्धि गुम्ने खतरा बढ्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संविधान र समावेशिता नै धरापमा पर्ने खतरा बढ्दै गएको बताए । शनिबार काठमाडौंमा २६ औं जनयुद्ध दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले भने, ‘कहीँकतै संघीय गणतान्त्रिक लोकतन्त्र नै धरापमा जाने हो कि ? कहीँ हजारौं सहिदहरूले बलिदान गरेर रगतले लेखेको संविधान नै धरापमा पर्ने हो कि ? भन्ने खतरा पैदा भएको बेला पनि छ ।’ प्रचण्डले जरुरी पर्यो भने फेरि पनि बलिदान दिन तयार हुनुपर्ने बताए । प्रचण्डले भने, ‘सहिदहरुलाई सम्झिने भनेको, हामी तिनीहरुले बलिदान गरेर प्राप्त गरेका उपलब्धी गुम्न दिने छैनौं । हामी जरुरी पर्छ भने फेरि बलिदान हुन तयार छौं भनेर संकल्प गर्ने दिन हो । म त्यो अपील सबैसँग गर्न चाहन्छु ।’ उनले सहिदका सपना कुल्चिने दुष्प्रयास भएको सहन नकिने स्पष्ट पारे । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् विघटन गरेर लोकतन्त्रमाथि हमला गरेको उल्लेख गर्दै भनले भने, ‘उपलब्धि रक्षाका लागि लाग्ने कि एक अर्कालाई धारे हात लगाएर बस्ने ?’ आज २६ औं जनयुद्ध दिवस नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूहले देशभर विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरेर मनाउँदैछन् । तत्कालीन प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीले २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि सशस्त्र युद्ध सुरु गरेको थियो ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले वर्तमान सरकार रहेसम्म देश अनिश्चितताको भुमरीमा फस्ने बताएका छन् । सरकारले नेकपा केन्द्रीय सदस्य रामकुमारी झाँक्रीलाई पक्राउ गरेपछि प्रतिक्रिया दिँदै उनले सो कुरा बताएका हन् । उनले अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक कदमविरुद्ध बोलेकै भरमा झाँक्रीलाई पक्राउ गरेर सरकारले सर्वसत्तावादी र अधिनायकवादी चरित्र देखाएको आरोप लगाएका छन् । कोइरालाले झाँक्री पक्राउको भर्त्सना गर्दै तत्काल रिहाईको माग गरेका छन् । झाँक्रीलाई राज्यविरुद्धको कसुर गरेको आरोपमा बिहीबार प्रहरीले उनको निवास शंखमुलमा पुगेर पक्राउ गरेको थियो । नेकपाले विज्ञप्ति जारी गर्दै झाँक्रीलाई निःशर्त र अविलम्ब रिहा गर्न माग गरेको छ । बिहीबार दिउँसो ४ बजे रत्नपार्कमा नेकपाले झाँक्री पक्राउको विरोध गर्दैछ ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले नेकपा केन्द्रीय सदस्य रामकुमारी झाँक्रीलाई तत्काल रिहाई गर्न माग गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा ट्वीट गर्दै झाँक्रीलाई तत्काल रिहाई गर्न माग गरेका हुन् । साथै उनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित नगर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । झाँक्रीलाई राज्यविरुद्धको कसुर गरेको आरोपमा बिहीबार प्रहरीले उनको निवास शंखमुलमा पुगेर पक्राउ गरेको थियो । नेकपाले विज्ञप्ति जारी गर्दै झाँक्रीलाई निःशर्त र अविलम्ब रिहा गर्न माग गरेको छ । बिहीबार दिउँसो ४ बजे रत्नपार्कमा नेकपाले झाँक्री पक्राउको विरोध गर्दैछ । झाँक्रीलाई पक्राउ गरिएको भन्दै कांग्रेस नेताहरूले समेत विरोध जनाएका छन् ।