काठमाडौं, जेठ ३० । अछाममा छाउगोठमा बसेको बेला सर्पले डसेर मृत्यु भएको घटनामा खानेपानी मन्त्री बीना मगरले प्रधानमन्त्री कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ । अछामको तुर्माखाँद गाउँपालिका–४ जया गाउँ निवासी १८ वर्षीया किशोरी पार्वती बुढाको छाउगोठमा मृत्यु भएको घटनामा आवश्यक कानुनी कार्वाहीका लागि मन्त्री मगरले प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको हो । खानेपानी मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई औपचारिक पत्र लेख्दै मन्त्री मगरले महिलाको रजस्वाला वा सुत्केरीको अवस्थामा छाउपडीमा राख्न वा त्यस्तै अन्य किसिमका भेदभाव, छुवाछूत वा अमानवीय व्यवहार गर्ने गराउन कार्य कानुनले कसुरको रुपमा लिएकोले उक्त घटनामा संवेदनशील भई तत्काल कार्वाहीका लागि अनुरोध गर्नु भएको छ । पत्रमा उल्लेख छ– “संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाको विपरित अमानवीय ढंगबाट धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृति परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै पनि आधारमा महिलाको रजस्वाला सुत्केरीको अवस्थामा छाउपडीमा राख्न प्रयोग हुने छाउगोठहरु तत्काल भत्काउन स्थानीय प्रशासनलाई निदेर्शन दिन र मृत्यु भएको घटना सम्बन्धमा आवश्यक छानबीन गरी कानुनी प्रक्रिया बढाउन आवश्यक निर्देशनका लागि अनुरोध गर्दछु ।” खानेपानी मन्त्रालयले यसअघि महिनावारी र स्वच्छताका विषयमा राष्ट्रिय दिवस मनाउँदै यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन सबैपक्षलाई अनुरोध गरेको थियो ।   अछामको घटना सार्वजनिक भएपछि सो सम्बन्धमा कानुनी कार्वाही अघि बढाउने, देशैभरीका छाउगोठ तत्काल भत्काउने र स्थानीय सरकारमार्फत यसविषयमा गम्भीरतापूर्वक काम गर्न मन्त्रालयले अन्र्तमन्त्रालय समन्वय समेत अघि सारेको छ । यसैगरी यही विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्न मन्त्रालयले आगामी साता यस क्षेत्रमा कार्यरत गैर सरकारी संस्थाहरुको कार्यक्रमको समिक्षा समेत गर्ने सचिवालयले जनाएको छ । महिनावारीका क्षेत्रमा थुप्रै संस्थाहरु कार्यरत भएपनि महिलाहरुको मृत्यु हुने घटनाले निरन्तरता पाइनै रहेको सन्दर्भमा गम्भीर भएर गैर सरकारी क्षेत्रलाई नियमन र परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकताका आधारमा मन्त्रालयले आउँदो साता अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय गैर सरकारी क्षेत्र एवं दातृ साझेदारहरुको बैठक बोलाएको हो । खानेपानी मन्त्रालयले निकट भविष्यमा नै महिनावारीसम्बन्धि राष्ट्रिय नीति निर्माण सार्वजनिक गर्ने तयारी समेत छ ।

धनगढी, जेठ ३० । प्रदेश नं. ७ का मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले यस प्रदेशको आव २०७५÷७६ को बजेटमा कृषि, पर्यटन, जलस्रोत र जडीबुटीलाई मुख्य प्राथमिकता दिइने बताउनुभएको छ । बुधबार बजेटको पूर्वसन्ध्यामा विशेष कुराकानी गर्दै उहाँले चार वटा क्षेत्र बजेटको मुख्य प्राथमिकतामा रहेको जानकारी दिनुभयो । “त्यस बाहेक, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, खेलकूद, भौतिक पूर्वाधार त भई नै हाल्यो,” उहाँले भन्नुभयो, “सोहीअनुसार नीति तथा कार्यक्रम पारित भइसकेको छ ।” कैलाली, कञ्चनपुरमा मात्रै बसोबास रहेको राना थारु समुदायले आफ्नो समुदाय सूचीकृत हुनुपर्ने माग राख्दै आएको बताउँदै उहाँले उक्त समुदायलाई पर्यटनसँग जोड्नसमेत गृहकार्य गरिने वचनबद्धता प्रकट गर्नुभयो । आगामी असार १ गते प्रस्तुत हुने प्रदेश सरकारको बजेटमा छुवाछूत, छाउपडी, बोक्सी, लैंगिक हिंसा जस्ता कुरीति तथा कानूनले वञ्चित गरेका कुप्रथाको अन्त्य गर्न सरोकारवालालाई प्रोत्साहित गरिने उहाँको भनाइ थियो । प्रदेश ७ मा बन्द अवस्थामा रहेको विमानस्थल सञ्चालन गर्न आवश्यक पहल गर्ने, पश्चिम गड्डाचौकीदेखि कैलालीको चिसापनीसम्मको सडकलाई छ लेनको बनाउन डिपिआर तयार पारिनेसमेत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । उहाँका अनुसार विपन्न समुदायका नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच पुग्ने गरी स्वास्थ्य संस्थाको सुदृढीकरण एवं ‘एक गाउँ एक स्वास्थ्य चौकी’, ‘एक स्थानीय तह एक अस्पताल’का लागि नीतिगत संरचनाको प्रबन्ध गर्न बजेटमार्फत शुरु गरिनेछ । प्रदेश नं ७ को नीति तथा कार्यक्रमको परिधिभित्र रही आगामी आवका लागि उपलब्ध सीमित स्रोत र साधनलाई अधिकतम प्रतिफल हासिल हुने गरी बजेटमा बाँडफाँड गर्ने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । मानव संसाधन विकास सूचकांक र भौतिक पूर्वाधारका दृष्टिले देशकै पुछारमा रहेको प्रदेश नं ७ को पिछडिएको दुर्गम पहाडी जिल्ला बाजुराको भौतिक पूर्वाधार विकास र मानव संसाधन विकासका लागि प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम संचालन गरिने बताइएको छ । ५० शय्याको अस्पतालको माग बुधबार मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले नगरमा ५० शय्याको अस्पतालसहित विभिन्न विकास निर्माणमा सहयोग र बजेट प्रबन्धका लागि ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । प्रदेशसभा सदस्य महेशदत्त जोशी, शुक्लाफाटा नगरपालिकाका नगरप्रमुख दिलबहादुर ऐर, नगरपालिकाका प्रवक्ता जगतबहादुर सिंह सम्मिलित टोली ज्ञापन बुझाउन मुख्यमन्त्रीको कार्यालय पुगेको थियो । सो क्रममा शुक्लाफाँटाका नगरप्रमुख ऐरले केही दिनअघिको हावाहुरीले नगरपालिकामा सयौँ परिवारको घरमा पु¥याएको क्षतिबारे जानकारी गराएका थिए । यहाँको शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट विस्थापितको समस्या समाधान, नदी कटान नियन्त्रण, आधुनिक खेलमैदानसहितको ‘फन पार्क’समेत निर्माणका लागि बजेटको व्यवस्था गरिदिन ज्ञापनपत्रमा माग गरिएको छ । भेटका क्रममा मुख्यमन्त्री भट्टले ठूला आयोजना अघि बढाउन प्रदेश सरकार लागिपरेको बताउँदै साना योजना स्थानीय तहबाट पनि सम्बोधन हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । “स्थानीय तहको बजेटबाट तपाईँहरु योजना शुरु गर्नुस्,” उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेश सरकार थप सहयोग गर्न तयार छ ।”– रासस

काठमाडौैं, जेठ ३० । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७५ माथिको छलफलमा भाग लिने सांसदले खासगरी कृषि, सञ्चार, खानेपानी र कानून निर्माणका विषयमा केन्द्रित रहेर आफ्ना धारणा राख्नु भएको छ । उहाँहरुले आ-आफ्ना निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लामा रहेको खानेपानी र सूचना प्रविधिसम्बन्धी समस्या र कृषि क्षेत्रको विकासका लागि छुट्याउनु पर्ने बजेट र तर्जुमा गर्नुपर्ने कार्यक्रमको बारेमा सदनमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, खानेपानी, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय शीर्षकमाथि छलफल भएको थियो । बैठकमा सांसदहरुले सरकारले ९७ प्रतिशत जनतामा स्वच्छ खानेपानीको पहुँच पुगेको दाबी गरेपनि खानेपानी कै अभावमा कतिपय जिल्लाका नागरिक बसाइँ सर्नु परिरहेको घटनाका समाचार आइरहेको उल्लेख गर्नुभयो । सांसदहरुले गरिबी न्यूनीकरण नभएसम्म हलिया, चरुवा, कम्लहरीजस्ता कुप्रथाको अन्त्य हुन नसक्ने भन्दै त्यसको अन्त्यका लागि जनताको आयस्तरमा सुधार र जीवनस्तर उकास्ने कार्यक्रमलाई बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँहरुले बजेटले कृषिलाई प्राथमिकता दिइएको भनिए पनि विनियोजन रकमको विश्लेषण गर्दा त्यो पुष्टि नभएको तर्क प्रस्तुत गर्नुभयो र कृषि, खानेपानी, सूचना प्रविधिलगायतको विकासका लागि आवश्यक बजेट र कार्यक्रम थप गर्न सुझाव दिनुभयो । विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा सांसद सत्या पहाडी, देवप्रसाद तिमिल्सिना, खगराज अधिकारी, रामबहादुर विष्ट, सुरेन्द्रकुमार यादव, विरोध खतिवडा, सत्यनारायण शर्मा खनाल, सरिता गिरी, खेमप्रसाद लोहनी, कृष्णप्रसाद दाहाल, तेजुलाल चौधरी, संजयकुमार गौतम, गंगा चौधरी सत्गौवा, सुरेशचन्द्र दास, मैनाकुमारी भण्डारी, मीना पाण्डे, चन्द्रकान्त चौधरी, दलबहादुर राना, शान्ता चौधरी, भवानीप्रसाद खापुङ, यज्ञप्रसाद बोगटी, अनिलकुमार झा र देवप्रसाद गुरुङले भाग लिनुभएको थियो । यसअघि सांसद अतहर कमाल मुसलमान, भरतकुमार शाह, पार्वता डिसी (चौधरी), प्रकाश रसाईली, दुर्गा पौडेल र प्रेम सुवालले विनियोजन विधेयक, २०७५ अन्तर्गत उक्त मन्त्रालयका शीर्षकको खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । विनियोजन विधेयकअन्तर्गत चार मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफल आज सम्पन्न भएको छ । बिहीबार विहान ११ बजे बस्ने प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, युवा तथा खेलकुद र अर्थ मन्त्रालय शीर्षकमाथि छलफल हुने सभामुख कृष्णबहादुर महराले सदनलाई जानकारी गराउनुभयो । रासस

काठमाडौं, जेठ ३० । खाने दूधमा कपडा धुने सोडा र साबुनमा प्रयोग हुने रसायनसमेत मिसाइने गरेको पाइएको छ । गर्मीयाममा दूध फाट्नबाट जोगाउन दूध संकलन गर्ने सहकारीका व्यवस्थापक र ठेकेदारले यस्ता हानिकारक वस्तु मिसाउने गरेको पाइएको हो । उपत्यकाभित्र ३० दुग्ध प्रशोधन उद्योग छन् । यीमध्ये २५ डेरी उद्योगका ४२ ब्रान्डका दूध पाउचको नमुना खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको केन्द्रीय प्रयोगशालामा जाँचिएको थियो । तीमध्ये ४० वटामा स्वास्थ्यलाई हानि पुर्‍याउने वासिङ सोडा र साबुन बनाइने रसायन भेटिएको हो । नमुना जाँचका क्रममा ‘न्युट्रलाइजर’ का रूपमा सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोअक्साइड (कास्टिक) र सोडियम कार्बोनेट गरी तीनवटै रसायन (क्षार) को मिसावट हुने गरेको देखिएको छ । ‘यी तीन रसायनमध्ये जे पनि प्रयोग भएका हुन सक्छन्,’ विभागका प्रवक्ता पूर्णचन्द्र वस्तीले भने । दूधमा स्वास्थ्यलाई हानि पुर्‍याउने अखाद्य वस्तु मिसावट हुने गरेको गुनासो आएपछि सोमबार राजधानीका ४ डेरीमा छापा मारिएको थियो । कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालले दूध उत्पादनमा उपभोक्ताको स्वास्थ्यको ख्याल नै नगरिएको र भयावह अवस्था रहेको बताए । ‘सबै मापदण्ड ठीक भएका कुनै पनि दूध देखिएनन्,’ उनले भने,‘म नयाँ मापदण्ड बनाउँदै छु । के–के गर्नुपर्ने हो, निर्देशन दिइसकेको छु । अब त्यसै छाडिँदैन ।’ उनले उद्योग मन्त्रालयसँग मिलेर नयाँ मापदण्ड बनाइरहेको र अब अनुमतिपत्र रद्द गरेरै कारबाही गरिने बताए । दूधमा देखिएको मिसावट देख्दा देश नै नभएको जस्तो महसुस भएको उनले बताए । ‘यस्तो पनि राज्य हुन्छ, देशै होइनजस्तो भएको छ मलाई,’ मन्त्री खनालले भने । राजधानीको एक ठूलो डेरी उद्योगको प्रयोगशाला प्राविधिकका अनुसार दूध संकलन हुने चिस्यान केन्द्र, सहकारीका संकलक, ठेकदार र प्रशोधन उद्योगहरूले दूधको अम्लीयपन घटाउन अल्कलाइन रसायनका रूपमा यी तत्त्व प्रयोग गर्दै आएका छन् । उपभोक्ता संरक्षण ऐनले मिसावट भएको कमसल उपभोग्य वस्तुबाट मानव स्वास्थ्यलाई नै खतरा पुग्ने देखिएमा १४ वर्षसम्म कैद र ५ लाख जरिवाना तोकेको छ ।

काठमाडौं, जेठ ३० । संखुवासभाको खाँदबारी ९ स्थित अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको कार्यालयलाई लक्षित गरी सकेट बम प्रहार भएको छ । गएराति पौने १ बजेतिर तीनवटा सकेट बम प्रहार भएको हो । कार्यालयभन्दा टाढै बनमाराको झाडीमा बिस्फोट भएकाले कुनै क्षति भएको छैन । प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेशबहादुर अधिकारीले भने, ‘अरुण तेस्रोको हेडक्वाटरभन्दा माथितिर एउटा बाटो छ । बाटोभन्दा उत्तरतिर करिब पाँच सात बिघा खाली जग्गा छ । त्यसको उत्तर पश्चिम कुनामा मकैबारीबाट बनमाराको झाडीमा सकेट बम फालेको पाइएको छ । कुनै पनि क्षति भएको छैन ।’ प्रजिअ अधिकारीले बम फ्याँक्ने समूहको खोजी जारी रहेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘भोजपुरतिरबाट आएर बम पड्काएर फेरि भोजपुरतिर नै फर्किएको हुनसक्ने हाम्रो अनुमान छ । खोजतलास जारी राखेका छौं ।’ यसअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पछिल्लो नेपाल भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा गत वैशाख १६ गते कम्पाउन्ड वालमै बम प्रहार भएको थियो । नेपाल भ्रमणमा आएको बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी मोदीले काठमाडौंबाटै अरुण तेस्रोको शिलान्यास गरेका थिए । अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना ९ सय मेगावाट क्षमताको हो ।

काठमाडौं, जेठ ३० । ३३ किलो सुन काण्डमा मुछिएका प्रहरी अधिकृतहरूमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन सुरु गरेको छ । आयोगले उनीहरूमाथि अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा छानबिन अघि बढाएको हो । आयोगका प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले पूर्वडिआइजी गोविन्द निरौला, एसएसपीद्वय दिवेश लोहनी र श्याम खत्री, डिएसपी प्रजित केसी र सइ बालकृष्ण सञ्जेलविरुद्ध सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा छानबिन सुरु भएको बताए । उनीहरूविरुद्ध आयोगमा विभिन्न व्यक्तिबाट उजुरी दर्ता हुनुका साथै सरकारी वकिलको कार्यालय मोरङबाट छानबिन गर्न आग्रह गरेको अख्तियारले जनाएको छ । सोमबारदेखि नै उनीहरूमाथि अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । अख्तियारले उनीहरूविरुद्ध अकुत सम्पत्तिको छानबिन गर्दा गृह मन्त्रालयको अनुसन्धानमा कुनै असर नपर्ने जनाएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले सुनकाण्डका मुख्य अभियुक्त चुडामणि उपे्रती गोरेसहित तीनजनाविरुद्ध अनुसन्धान थालेको छ । अभियुक्तहरू चुडामणि उप्रेती, छिरिङ वांगेल र भुजुङ गुरुङविरुद्ध गैरकानुनी रूपमा अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा छानबिन थालेको हो । छानबिनका क्रममा गृह मन्त्रालयको अनुसन्धान प्रतिवेदनलाई समेत आधार मान्ने विभागले जनाएको छ । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

काठमाडौं, जेठ ३० । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा ऊर्जा सहयोगदेखि रेलमार्ग निर्माण समझदारीसम्मका मुद्दा ऊर्जा सहयोगसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ५ असारदेखि हुने चीन भ्रमणमा दुई देशबीच ऊर्जा सहयोग तथा समन्वयसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर एजेन्डा बन्ने निश्चित भएको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले समझदारीपत्रको मस्यौदालाई पारित गरेको छ । समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरका लागि नेपाली पक्षबाट सबै तयारी पूरा भएको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले जनाएका छन् । व्यापार तथा पारवहन सम्झौताको प्रोटोकल प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीको पहिलो चीन भ्रमणमा नेपाल र चीनबीच व्यापार तथा पारवहन सम्झौता गर्ने समझदारी भएको थियो । अहिले उक्त सम्झौताको प्रोटोकल तयार पारिरहेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव रवि सैँजूले बताए । मितेरी र रसुवागढी पुल निर्माण सम्झौता चीन भ्रमणमा तातोपानीस्थित मितेरी पुल र रसुवागढीमा स्याफ्रुबेँसी जोड्ने पुल निर्माणको प्राविधिक र आर्थिक सहयोगसम्बन्धी सम्झौता हुने निश्चित छ । यस्तै, रसुवागढीदेखि स्याफ्रुबेँसीसम्मको १८ किलोमिटर सडक निर्माणबारे पनि सम्झौता हुने सम्भावना रहेको सडक विभाग, पुल महाशाखा प्रमुख अर्जुनजंग थापाले बताए । गल्छी-रसुवागढी-केरुङ प्रशारण लाइन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार गल्छी-रसुवागढी-केरुङ चार सय केभी अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजनाबारे पनि प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा छलफल हुन सक्नेछ । उक्त आयोजनाबारे नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र चीनको स्टेट ग्रिडबीच छलफल र सम्भाव्यता ९प्रारम्भिक० अध्ययनसमेत भइसकेको छ । सम्बन्धित निकायले आवश्यक देखे प्रक्रिया अघि बढ्ने ऊर्जाका अधिकारीहरूको भनाइ छ । किमाथांका अरुण जलविद्युत् आयोजना प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा उपहारको रूपमा ४ सय ५० मेगावाट क्षमताको किमाथांका अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि प्रस्ताव गर्ने तयारी छ । यो आयोजनालाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बिआरआई) अन्तर्गत निर्माणको प्रस्ताव गरिसकेको छ । ‘तिब्बेतियन हाइवे’मा ढुवानी सुविधा चीनस“गको हिमाली क्षेत्रमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा विकास, निर्माण तथा सामान ढुवानीसम्बन्धी पुरानो सम्झौतालाई अझ स्तरोन्नति गर्ने र नाका थप गर्ने विषय पनि भ्रमणको एजेन्डा बन्न सक्नेछ । त्यसबारे छलफल गर्न सोमबार नै मन्त्रालयका सहसचिव गोपाल सिग्देलको नेतृत्वमा एक टोली चीन गएको छ । काठमाडौं-केरुङ रेलमार्ग निर्माण समझदारी रेल विभागका अनुसार प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा काठमाडौंदेखि केरुङसम्मको रेलमार्ग निर्माणको समझदारी (मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्याडिङ) हुने सम्भावना छ । नेपाल र चीन जोड्ने उक्त रेलमार्गमा पछिल्लो समय पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनअन्तर्गत स्थलगत काम सम्पन्न भइसकेको छ । रसुवागढी-काठमाडौं-पोखरा-लुम्बिनी रेलमार्ग आर्थिक वर्ष ०७५(७६ मा रसुवागढी–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग निर्माणको डिपिआर तयार गरी निर्माण सुरु गर्ने योजना सरकारले सार्वजनिक गरेको छ । आगामी आवको बजेटमा समेटिएको उक्त घोषणाअनुसार अध्ययनको काम थालनी गर्नुपर्नेछ । त्यसैले, प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको एजेन्डा बन्न सक्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ । बिप्पा नेपालको र स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता चीनको प्राथमिकता प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीनबीच लगानी प्रवद्र्धन तथा सुरक्षण प्रत्याभूति सम्झौता ९बिप्पा०लाई नेपालले प्राथमिकतामा राखेको छ । तर, चीनले भने बिप्पालाई कम तर स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतालाई बढी प्राथमिकतामा राखेको छ । चीनले ०६९ सालमै बिप्पाको मस्यौदा पठाएको थियो । बिप्पा सम्झौताको मस्यौदा आदान–प्रदानसमेत भइसकेको उद्योग मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । चीन र नेपालको निजी क्षेत्रबीच ४० अर्बको संयुक्त लगानी सम्झौता हुने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आसन्न चीन भ्रमणमा दुई मुलुकका निजी क्षेत्रबीच नेपालमा ४० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नेबारे समझदारी हुने भएको छ । चीन भ्रमणको अवसर पारेर कम्तीमा तीनवटा जलविद्युत् परियोजनामा संयुक्त लगानी गर्ने गरी समझदारी हुने निश्चित भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताए । तीनवटा जलविद्युत् परियोजनाबाहेक पनि सिमेन्टलगायत अन्य उद्योगमा समेत संयुक्त लगानीको सम्झौता हुन सक्ने उनले बताए । नयाँ पत्रिकामा खबर छ

काठमाडौं, जेठ ३० । असार ५ देखि तीन दिन हेटौंडमा हुने नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापति राष्ट्रिय भेलामा पार्टीको पछिल्लो हारको कारक पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई नै बनाएर उनलाई असफल बनाउने रणनीति तयार पार्न शीर्ष नेताहरु लागेका छन् । उनीहरुले यस विषयमा आन्तरिक लबिङ नै शुरु गरेका छन् । पार्टीको पछिल्लो अवस्थाको कारक संस्थापन पक्षलाई बनाएर देउवालाई असफल बनाउने नेताहरुको आन्तरिक योजना रहेको बुझिएको छ । वैशाख १६ गते भएको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले चुनावी समीक्षालगायत विषयमा छलफल गर्न जिल्ला सभापतिको भेला हेटौंडामा गर्ने निर्णय गरेको हो । आजको नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।

चितवन । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डले मुलुकको एक मात्र आवश्यकता समृद्धि भएको बताउनु भएको छ । भरतपुर महानगरपालिकाले आयोजना गरेको समृद्ध भरतपुर महानगरको एकिकृत विकास गुरुयोजनाका लागि अवसर, चुनौती र भावी कार्यदिशा विषयक एक दिने कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्ड अहिले सत्ता पक्ष, प्रतिपक्षको एजेण्डा विकास र समृद्धि रहेकाले अबको यात्रा विकास तर्फ लम्किएको बताउनुभयो । हिजोको दिनमा निरङकुश विरुद्धको अन्दोलन, राणा शासन विरुद्ध, संविधान सभा र संविधानको घोषणामा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष एक ठाँउमा उभिएको भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डले मुलुकको विकासको निम्ति सबै दल एक ठाँउमा उभिने वातावरण सिर्जना भएको बताउनुभयो । यो खुशीको कुरा हो, उहाँले भन्नुभयो,“अबको संघर्ष विकासको निम्ति हो । विकास र समृद्धि कुरामा सबै दलको सर्वसम्मत भईरहेको छ ।” अध्यक्ष प्रचण्डले आज सिङ्गै राष्ट्र समृद्धिको पक्षमा एक मत रहेको उल्लेख गर्नुभयो । मुलुकमा हुने गरेका छलफलहरु विकासकै बारेमा केन्द्रित हुने गरेको उहाँको भनाई छ । अब एक दशक विकासको दशकका रुपमा रहने अध्यक्ष प्रचण्डले बताउनुभयो । गुरुयोजनाका लागि भरतपुर महानगरपालिकाले ३ जना विज्ञलाई छलफलमा समावेश गरेको थियो । कार्यक्रममा भरतपुर महानगरपालिकाको लागि दिर्घकालिन योजनाको बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पुर्व उपाध्यक्ष जगदिशचन्द्र पोखरेल, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा. सुनिल बाबु श्रेष्ठ र शहरी विकास विज्ञ डा. सूर्यराज आचार्यले आआफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । विज्ञहरुको कार्यपत्रमाथि चितवन उद्योग, व्यावसायीहरुले टिप्पणी गरेका थिए । कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य कृष्णभक्त पोखरेल, प्रदेश सांसदलगायत विभिन्न कार्यालयका प्रमुखहरुले मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो । कार्यक्रमका सभापति एवः भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख रेणु दाहालले गुरुयोजना विनाको विकास उपयुक्त नहुने बताउनुभयो । गुरुयोजना निमार्णका लागि २९ वटा वडाको तल्लो तहसम्म सुझावहरु संकलन गरिने जानकारी दिनुभयो । भरतपुरको विकासको निम्ती केहि महत्वपूर्ण निर्माणका कार्यहरु भईसकेको उहाँको भनाई छ ।

काठमाडौं, जेठ २९ । नेपालमा सर्वाधिक प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी वेस्ट इन्डिजबाट भएको पाइएको छ । उद्योग, व्यापार एवं औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी गर्ने देशका रुपमा मुलुकमा विरलै सुनिएको उक्त राष्ट्रबाट प्रवाह भएको लगानीको गुणस्तरमा अर्थतन्त्रका विश्लेषकहरुले शंका गरेका छन् । आतंककारी वा अन्य आपराधिक गतिविधिबाट आर्जित रकम लगानी भएको हुनसक्ने आशंका गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका एकजना उच्च अधिकृत नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा राससलाई प्रतिक्रिया दिँदै भन्छन् – “वेस्ट इन्डिजबाट भएको लगानी कति स्वस्थकर छ भन्ने कुराको निक्र्यौल गर्न जरुरी छ ।” सेवा क्षेत्रमा मात्र उक्त देशबाट रु ६२ अर्ब ७७ करोड ९० लाख ७० हजार लगानी भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा त्यति रकम नेपालमा लगानी भएको हो । ‘नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी’ शीर्षकमा केन्द्रीय बैंकले पहिलोपटक गरेको सर्वेक्षणमा भारत दोस्रो र चीन तेस्रो लगानीकर्ता मुलुक बनेका देखाइएको छ । सोही अवधिमा भारतबाट औद्योगिक र सेवा क्षेत्रमा रु २७ अर्ब २५ करोड ४० लाख १० हजार र चीनबाट १० अर्ब ८४ करोड ४१ लाख लगानी भएको छ । नेपालमा सिंगापुर, आयरल्याण्ड, अस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, बंगलादेश, संयुक्त अधिराज्य, संयुक्त राज्य अमेरिका, नर्वे, पाकिस्तान, हङ्कङ, जापान, द नेदरल्याण्डस्, ताइवान, मलेसिया, बर्मुडा, स्विट्जरल्याण्ड, केम्यान आइल्याण्डस्, रसिया, श्रीलंका, संयुक्त अरब इमिरेट्स, फ्रान्स, मरिसस, थाइल्याण्ड, बु्रनाई, जर्मनी, टर्की, न्युजिल्याण्ड, स्विडेन, क्यानडा, बेलारुस, कजाकस्तान, ताजकिस्तान, साइप्रस, भुटान, सेसेल्स र इटालीबाट कृषि, औद्योगिक र सेवा क्षेत्रमा लगानी भएको सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ती देशबाट दुई सय ५२ वटा कृषि, उद्योग र सेवासँग सम्बन्धित व्यापारिक प्रतिष्ठानमा लगानी भएको छ ।

काठमाडौं । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणि खनालले केही समयपछि जमिनको वर्गिकरण योजना लागू गरिने बताउनुभएको छ । नेपाल कृषि पत्रकार प्रतिष्ठान (जोना) र राष्ट्रिय कृषि समूह महासंघले मंगलबार संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले खेतीयोग्य, व्यावसायिक र आवास गरी तीन भागमा जग्गाको वर्गिकरण गरी लालपूर्जा वितरण गरिने बताउनुभयो । ‘साना किसान र आव २०७५र७६ को’ बजेट विषयक अन्तक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री खनालले सरकारले निर्दिष्ट गरेको खेतीयोग्य जमिन खण्डिकरण हुन नदिन र बाँझो राख्न नपाइने कानूनसमेत बनाइने बताउनुभयो । मन्त्री खनालले भूमिको यथोचित व्यवस्थापन र उपयोगका बारेमा भूमिअधिकार ऐन २०२१ को संशोधन र अन्य केही ऐन खारेज गरी नयाँ ऐन बनाउने तयारी भइरहेको बताउनुभयो । राष्ट्रिय कृषि उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले कृषिको व्यवसायीकरण र आधुनिकताका नाममा स्थानीय जातका बीउबिजन मासिने क्रम शुरु भएको र न्यून लगानीमा खेती गर्दै आएका साना किसानको अधिकार प्रति सरकार सचेत नरहेको आरोप लगाउनुभयो । कार्यक्रममा कृषि विज्ञ सोमत घिमिरेले साना किसानको नजरमा कृषि सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । सो कार्यपत्रमाथि पत्रकार जुनारबाबु बस्नेत, कृषि विज्ञ डा कृष्ण पौडेल र पूर्व सचिव उत्तमकुमार भट्टराइले टिप्पणी गर्नुभएको थियो ।

चितवन, जेठ २९ । भरतपुर महानगरपालिकाले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को उपस्थितिमा विकासका लागि गुरुयोजना निर्माण गर्न एक दिने कार्यशाला गोष्ठी गरेको छ । भरतपुर महानगरपालिकाले मंगलबार ‘समृद्ध भरतपुर महानगरको एकीकृत विकास गुरुयोजना निर्माणका लागि अवसर, चुनौति र भावी कार्यदिशा विषयक एकदिवसीय कार्यशाला गोष्ठी’ को आयोजना गरेको हो । प्रमुख अथिति नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘देशले स्थिर र इतिहासकै शक्तिशाली सरकार पाएकाले अब विकास र सम्बृद्धिलाई कसैले रोक्न सक्दैन ।’ कार्यक्रमको शुरुवात गर्दै महानगर प्रमुख रेणु दाहालले टालटाले कार्यक्रम वा विकासे कामले देश र जनताले अपेक्षा गरेको विकास र समृद्धि हासिल नहुने बताउदै दीर्धकालीन योजना बनाउन लागेका बताइन । कार्याशालामा जिल्लाका सांसद, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, सरकारी कार्यालयका उच्चअधिकारी, व्यापारी, शिक्षा क्षेत्रका विज्ञ, प्राध्यापक, कानुन व्यावसायी, चिकित्सकलगायतका व्यक्तिहरुको सहभागीता रहेको छ । प्रचण्ड चितवन क्षेत्र नं ३ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन । भरतपुर महानगर पालिकाका अधिकांश क्षेत्र सो क्षेत्रमा पर्छ ।

आरक्षण कोटाबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरेको व्यक्तिले त्यसपछिका बढुवामा उक्त सुविधा नपाउने गरी सरकारले कानुनको मस्यौदा तयार पारेको छ। संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा आरक्षणको लागि छुट्याइएको ४५ प्रतिशतभित्र तीनवटा समूह थप गरिएका छन्। निजामती सेवामा आरक्षण लागु भएको १० वर्ष भइसकेकाले केन्द्रमा उक्त प्रावधान हटाएर प्रदेशमा मात्रै राखिनुपर्ने कतिपय विज्ञको भनाइ छ। पछिल्लो जनआन्दोलनको सफलतापछि बनेको अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था गरिएको आरक्षण कोटाबाट झण्डै १५ हजारले निजामती सेवामा प्रवेश गरेको सरकारी तथ्याङ्क पाइन्छ। तर त्यस प्रावधानका कतिपय पक्षलाई लिएर बेलाबखत विभिन्न कोणबाट बहस हुने गरेका थिए। एक दशकपछि सरकारले त्यसमा परिमार्जन गर्ने निर्णय लिएको देखिन्छ। त्यसले समावेशी अवधारणाको लाभ निश्चित व्यक्तिले पटक-पटक पाउने व्यवस्था अन्त्य गरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारी बताउँछन्। उनले भने “अहिलेको मस्यौदामा एक पटकभन्दा बढी समावेशीको सुविधा लिन नपाइने भन्ने उल्लेख गरिएको छ- जस्तै कोही अधिकृतमा समावेशीबाट आएको हो भने त्योभन्दा माथिको पदमा जाँदाखेरी उसले समावेशी पाउँदैन। धेरैभन्दा धेरैले समावेशीको लाभ पाउने भएकाले यस्तो व्यवस्था राखिएको छ।” निजामती सेवामा खुल्ला प्रतियोगिताबाट पूर्ति हुने कुल पदको ४५ प्रतिशत आरक्षणका लागि छुट्याइएको व्यवस्थालाई कानुनको मस्यौदामा निरन्तरता दिइएको छ। तर विगतमा त्यस्तो आरक्षण दिइँदै आएको ६ वटा समूहमा मुस्लिम, थारु र विपन्न खस-आर्य पनि थप्ने प्रस्ताव गरिएको छ। आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, पिछडिएको क्षेत्र कायम नै छन्। महिलाका निम्ति कुल आरक्षणको ५० प्रतिशत छुट्याएर ८ वटा समूहको निम्ति कोटा निर्धारण गरिएको छ। प्रवक्ता अधिकारीले भने “संघीय संसद्‍मा गरिएको कोटा विभाजनलाई एउटा आधार मानिएको छ र विभिन्न समुदायको जनसंख्यालाई नै मुख्य आधार मानेर कोटामा प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ।” तर कतिपय विज्ञ १० वर्ष लागु भइसकेकाले निजामती सेवामा दिइने आरक्षणको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँछन्। त्यस्तै मत राख्ने प्रशासनविद् भीमदेव भट्ट अब त्यस्तो सुविधा प्रदेशमा मात्रै लागु गर्नुपर्ने ठान्छन्। उनले भने “आरक्षणको अवधारणा अघि बढाउँदा राष्ट्रलाई फाइदा-बेफाइदा के हुन्छ भन्ने विश्लेषण भएन भन्ने मेरो चिन्ता हो। त्यसकारण संघको सेवामा आरक्षण नराख्नुहोस्, दिने नै हो भने प्रदेशमा राख्दा हुन्छ।” सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा परामर्शका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको छ। कानुन मन्त्रालयले त्यसको अध्ययन गरेपछि संसद्‍मा विधेयकको रुपमा पठाउने प्रक्रिया अघि बढ्ने बताइएको छ। बीबीसी

काठमाडौं, जेठ २८ । यातायात व्यवस्था विभागले देशभरका यातायात कार्यालयमा सवारी लाइसेन्स आवेदन लिने कार्य रोकेको छ। यातायात कार्यालय एकान्तकुना, सुकेधारा, जगाति, ठूलोभर्याङ, कोशी, नारायणी, लुम्बिनी, गण्डकी, मेची, सगरमाथा, जनकपुर, धौलागिरी, राप्ती, कर्णाली, भेरी, सेती र महाकालीका कार्यालयमा आवेदन लिन रोक लगाएको हो। विभाग कुनैपनि कार्यालयलाई फारम नलिन निर्देशन दिएको छ। यी कार्यालयहरुमा लाइसेन्सको लागि अनलाइनमार्फत फारम लिँदै आएको थियो। अनलाइनबाट फारम भरेकाहरुको असार मसान्तसम्म ट्रायल, रिट्रायल सकेर राजश्व लगायतको हिसाव मिलान गर्नुपर्ने भन्दै चालु आर्थिक वर्षको लागि फारम लिन रोकेको जनाएको छ। विभागका प्रवक्ता तुल्सीराम अर्यालका अनुसार फारम भरेकाहरुको ट्रायल लिन समय लाग्ने हुँदा आवको संकलित राजश्वको हिसाव मिलाउनको लागि रोक लगाएको हो। विभागका शाखा अधिकृत राजन पोखरलेका अनुसार आजसम्म लिएका आवेदनको भने असार १५ भित्र ट्रायल तथा रिट्रायल परिक्षा हुनेछ। १५ गतेसम्म नभ्याइएको तथा त्यो भन्दा पछाडिको लागि फारम भरेकाको अनलाइन फारम भने रद्द गरिनेछ। पोखरेलका अनुसार आर्थिक वर्षको सम्पन्नसँगै साउन १ गते नियमित रुपमा आवेदन लिइनेछ। नागरिक दैनिकमा खबर छ ।

काठमाडौं, जेठ २७ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले संगठित अपराध र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न सरकारले अभियान सुरु गरेको बताउनुभएको छ । आइतबार राष्ट्रिय सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दे गृहमन्त्री थापाले भन्ुनुभयो, ‘मुलुकको शान्ति सुरक्षा र विकासको बाधकका संगठित अपराध भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकारले अभियान शुरु गरको छ । कुसंस्कार र सामाजिक अपराध नियन्त्रण गर्ने कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउँदै लगिएको छ ।’ उहाँले लामो समय देखि जनताले चाहेको विकास र शान्ति सुरक्षा वातावरण मिलाउनु तथा समृद्धिको चाहाना पूरा गर्नु, समृद्धिको बाधकको रुपमा रहेका सबै प्रकारका कुसंस्कार सामाजिक अपराध महिला हिंसा, हत्या, बलात्कार, विभेद, अपराध विरुद्ध कानूनको परिपालन गराउन आवश्यक कारबाहीलाई थप प्रभावकारी बबनाएको बताउनुभयो । महिला बालबालिका लगायत क्षेत्रमा रहेको जोखिम न्युनिकरण तथा रोकथामका लागि विशेष छानबिन समिति तथा कार्यदल बनाइ कार्य अघि बढाइएको जानकारी दिनुभयो । सीमा सुरक्षाको क्षेत्रमा सबै सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी परिचालन गरिएको बताउनुभयो । उहाँले आगामी आर्थिक वर्षमा सुरक्षाको विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने पनि बताउनुभयो । गृहमन्त्री थापाले सीमा क्षेत्रमा देखिएको अतिक्रमण रोक्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिनुभयो । सीमा क्षेत्रका सुरक्षाका लागि समकक्षीहरुसँग आवश्यक समन्वयका लागि जिल्ला समन्वय समितिलाई निर्देशन दिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । यस्तै विपद् जोखिम न्यूनीकरण प्रभावकारी बनाउने बताउँदै गृहमन्त्री थापाले क्षतिको आधारमा उद्धार र राहत उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले अकालमा ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सबै जिल्लामा २४ सै घण्टा सञ्चालन हुने आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रको क्षमता बिस्तार गर्ने बताउनुभयो । संविधान भएको व्यवस्था अनुसार नेपाली नागरिकले नागरिकता प्राप्त गर्ने हक सुरक्षित हुने गरी नागरिकता सम्बन्धी ऐनको मस्यौदा बनाएर कानून मन्त्रालय पठाएको पनि मन्त्री थापाले राष्ट्रिय सभालाई जानकारी गराउनुभयो । उहाँले समाजिक सदाचारको लज्जाजनक अवस्थामा रहेको लागूऔषध तथा मदिरा र मदिराजन्य पदार्थको नियन्त्रण र नियमन गर्न विशेष कार्ययोजना सहितको अभियान छिट्टै सञ्चालन गर्ने बताउनुभयो । आइतबारको बैठकले राष्ट्रियसभा नियमावली सर्वसम्त पारित गरेको छ।