तेह्रथुम, माघ २६ । एकताको अधिवेशन भनिए पनि नेतृत्वमा विवाद भएपछि तेह्रथुममा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दुईवटा समिति गठन भएका छन् । गत मंसिर ६ गते राप्रपा र राप्रपा नेपाल दुई पार्टी मिलेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नाम राख्दै एकताको अधिवेशन तोकिएको थियो । मङ्गलबार देशैभरि एकताको जिल्ला अधिवेशनका क्रममा नेतृत्वमा विवाद हुँदा तेह्रथुममा भने पार्टी एक भएर अघि बढ्न नसकेको नेताले बताएका छन् । तत्कालीन राप्रपाका कार्यबाहक अध्यक्ष रहेका नेता शुभभगत प्रधानाङ्गको अध्यक्षतामा १९ सदस्यीय समिति बनेको छ भने तत्कालीन राप्रपाका अध्यक्ष र एकतापछि पनि अध्यक्ष नै रहेका नेता ललितबहादुर सोदेम्बाको अध्यक्षतामा अर्को समिति घोषणा भएको छ । प्रधानाङ्गले आफ्नो पक्षमा आधाभन्दा बढी कार्यकर्ता रहेको दाबी गरेका छन् । उनलाई तत्कालीन राप्रपा नेपालका जिल्ला अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर तुम्बाहाम्फे, गौरी कन्दङवालगायतको समर्थन छ । यता सोदेम्बाले भने केन्द्रीय सदस्य भूमिका तुम्बाहाम्फे र होमभक्त कुरुम्बाङको उपस्थितिमा आफूलाई अध्यक्ष घोषणा गरेका छन् । उनलाई तत्कालीन राप्रपा नेपालका सचिव केशव ढुङ्गानासहितका केही कार्यकर्ताको समर्थन छ भने उनले टङ्क अधिकारीलाई सदस्यमा चयन गरेको र बाँकी आज मात्रै चयन गर्ने बताएका छन् । पार्टीले जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न गर्न यसअघि नै निर्वाचन समिति बनाएको थियो । तर मङ्गलबार अधिवेशनको क्रममा नेतृत्व सर्वसम्मत रुपमा चयन गर्न प्रयत्न भए पनि सहमति नजुटेको र निर्वाचन प्रक्रियामा समेत नेता ललितबहादुर सोदेम्बाको समूह सहभागी नभएपछि प्रधानाङ्गको अध्यक्षतामा रहेको समिति घोषणा गरिएको निर्वाचन समितिका संयोजक इन्द्र भण्डारीले बताउनुभयो । प्रधानाङ्ग अध्यक्षतामा बनेको समितिको उपाध्यक्षमा नरेन्द्र सापकोटा, डिल्ली उप्रेती, सचिवमा गौरीप्रसाद कन्दङ्वा, सहसचिवमा दीपक सोदेम्बा, कोषाध्यक्षमा ईन्द्रप्रसाद कोइराला, सदस्यमा रमा प्रधान, युवराज गौतम, गुमानसिंह कार्की, फत्तेबहादुर बस्नेत, धनराज कन्दङवा, रेजिना आँपगाई, चक्रहाङ सेन्दाङ, याम मैनाली, जनार्दन पौडेल, राधिका खड्का, यमुना ठकुरी र पुष्प खड्का रहेका छन् । “कार्यकर्ताको माझमा गएर वा सहमति गरेर नेतृत्व चयन गरौँ भनी मैले दुवै बाटो खुला गरेको थिएँ,” अध्यक्ष प्रधानाङ्गले भन्नुभयो, “तर कार्यकर्ताको भावना विपरीत म पनि जान सकिनँ, निर्वाचनमा जाऔँभन्दा उहाँहरु मान्नुभएन ।” रोल्पा– यसैगरी, एकताको अधिवेशन गर्ने भनिए पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रोल्पामा पनि दुई समानान्तर समिति गठन भएका छन् । माघ २५ गते देशभर एकै पटक जिल्ला अधिवेशन गरी एकताको सन्देश दिन खोजेको भएपनि राप्रपा रोल्पाले भने त्यस्तो सन्देश दिन असमर्थ भएको छ । लामो समयसम्म सहमतिका लागि प्रयास गरिएपनि एक पक्षको उम्मेदवार अर्को पक्षले स्वीकार गर्न नसकेका कारण अन्तिममा छुट्टाछुट्टै भेला गरी दुईवटा जिल्ला कार्य समिति गठन गरेका दुवै समूहले पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरेका छन् । रोल्पा उद्योग वाणिज्य सङ्घको हलमा आयोजित पूर्व राप्रपा सम्मिलित प्रतिनिधिले अमरबहादुर थापाको अध्यक्षतामा १९ सदस्यीय जिल्ला कार्यसमिति निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गरे । यसैगरी, केन्द्रीय सदस्य दलवीर पुनः निवासमा पूर्व राप्रपा नेपाल पक्षधरले टीकाबहादुर ओली अध्यक्ष रहेको १३ सदस्यीय जिल्ला कार्यसमिति निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गरेका थिए । पूर्व राप्रपा पक्षधरको भेलामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ केन्द्रीय सदस्य बालाराम घर्ती र केन्द्रीय सदस्य वीरसिं ठकुुरीको उपस्थिति रहेको थियो भने पूर्व राप्रपा नेपाल पक्षधरको भेलामा केन्द्रीय सदस्य दलवीर पुनको उपस्थिति रहेको थियो । दुवै पक्षले आफ्नो समूह आधिकारिक भएको दाबी गरेका छन् ।

काठमाडौं, माघ २६  ।  शंखरापुर नगरपालिदकालाई कागेश्वर –मनोहरा नगरपालिकामा गाभेको भन्दै  स्थानीयबासीले  साँखु क्षेत्र  बन्द गराएका छन् । बुधबार बिहानैदेखि स्थानीयले  यातायात,कलकारखाना लगायत सञ्चालन बन्द गराएका छन् । ऐतिहासिक महत्व बोकेको शंखरापुर नगरपालिका नै कायम गर्नुपर्ने माग गर्दै बन्दकर्ताले कालो झन्डासहित नाराबाजी, जुलुस  निकालेका छन् । प्रहरीले बन्द गराउँदै हिड्ने एक दर्जन भन्दा बढी बन्दकर्तालाई पक्राउ गरेको छ । स्थानीयले केही दिनदेखि वडा कार्यालय, मालपोत कार्यालय लगायतमा तालाबन्दी, धर्ना लगायतका विरोधका कार्यक्रम गर्दै  माग पुरा गर्न दवाव दिएका छन् । त्यस्तै, शंखरापुर नगरपालिका नै कायम गर्नुपर्ने मागसहित कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा, संघीय समाजवादी फोरम लगायतका दललाई उनीहरुले ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।

काठमाडौँ, माघ २६ । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले सिंहदरबारको मुलभवनको पश्चिमतिरको भाग पुनःनिर्माण गर्न कार्यकारी सदस्य डा हरिराम पराजुलीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ । प्राधिकरणको आज बसेको कार्यकारी समितिको बैठकले सिंहदरबारको पश्चिमतिरको भागको यथाशीघ्र प्रवलीकरण गरी पुनःनिर्माण गर्ने कार्य अघि बढाउन पराजुलीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसालले बताउनुभयो । समितिमा पुरातत्व विभागका प्रतिनिधि, प्राधिकरणका सहसचिव, सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव, पुरातत्वविद् रोशन रञ्जितकार, सन्तोष श्रेष्ठ र रवीन्द्र पुरी सदस्य हुनुहुन्छ । समितिले यथाशीघ्र सिंहदरबारको पश्चिमतिरको मुल भागलाई नभत्काएरै पुनःनिर्माणको काम अघि बढाउनेछ । उक्त समितिलाई आवश्यक सल्लाह र सुझाव दिन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा गोविन्दराज पोखरेलको संयोजकत्वमा पुरातत्वविद्, संरक्षणविद्लगायत रहेको सल्लाहकार समिति पनि गठन गरिएको छ । ऐतिहासिक धरोहरका रुपमा रहेको उत्कृष्ट नमुना डिजाइनमा बनेको उक्त भवनलाई गोरखा भूकम्पले क्षति पु¥याएको थियो । रासस

दमक, मङ्सिर २५ । शिक्षामन्त्री धनिराम पौड्यालले शिक्षकले राजनीति गरेका कारण सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको स्तर खस्कँदै गएको बताउनुभएको छ । झापाको लखनपुरस्थित आदिवासी रङ्गशालामा सुरु भएको बाल महोत्सवको आज उद्घाटन गर्दै मन्त्री पौडेलले राजनीति गर्ने शिक्षकको अब विद्यालयमा काम नभएको उल्लेख गर्दै राजनीति गर्ने शिक्षकले काम छाड्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “राजनीति गर्ने हो भने शिक्षकको जिम्मेवारीबाट मुक्त हुनुपर्छ ।” मन्त्री पौडेलले कुनै दलको कार्यकारी पदमा नबसी भातृ सङ्गठनमा बस्न भने पाइने सुझाव दिनुभयो । मन्त्री पौड्यालले नेपालको शिक्षा व्यावहारिक नभई प्रमाणपत्रमुखी हुँदा शैक्षिक बेरोजगारीको सङ्ख्या बढेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,‘ नेपालको शिक्षालाई आठौँ संशोधनले प्राविधिक र व्यावसायिक बनाएको छ अब शैक्षिक बेरोजगारको सङ्ख्या घट्छ ।” शिक्षामन्त्री पौडेलले सरकारले ल्याएको शिक्षा ऐनको आठौँ संशोधन बालबालिकामैत्री रहेको दाबी गर्दै भन्नुभयो, “आठौँ शिक्षा ऐन बालबालिका मैत्री छ, यसको कार्यान्वयन गर्न सबैको साथ आवश्यकता छ ।” यही माघ २९ गतेसम्म चल्ने महोत्सवमा झापा, इलाम, सुनसरी र धनकुटाका गरी करिब डेढ लाख बालबालिकाले अवलोकन गर्ने अनुमान आयोजकको छ । कक्षा १ देखि १२ सम्म अध्ययनरत विद्यार्थीहरु सहभागी हुने महोत्सवमा बालगायन, वतृत्वकला, चित्रकला, फोटो प्रर्दशनी, नृत्य, नाटक, बाल कराते, विज्ञान तथा सूचनार प्रविधिसम्बन्धी प्रतियोगिता र प्रर्दशनी हुने मूल आयोजक समितिका संयोजक सन्तोष भण्डारीले बताउनुभयो । रासस फाइल तस्वीर

काठमाडौँ, माघ २५ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षतामा ६७ अौँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस मूल समारोह समिति गठन गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा आज बसेको समितिको बैठकले देशभर र विदेशस्थित नेपाली नियोगमा समेत फागुन ६, ७ र ८ गते भव्यताका साथ प्रजातन्त्र दिवस मनाउने निर्णय गरेको छ । फागुन ६ गते काठमाडौँ उपत्यकाकाभित्रका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा राष्ट्रिय झन्डा एवम् व्यानर सजाई नगरको सरसफाइ तथा सजावट गर्ने र प्रजातन्त्र दिवस भव्यरुपमा मनाउन सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक अपिल गर्ने तथा रेडियो नेपालबाट परिसंवाद चलाउने गृहमन्त्रालयको प्रस्तावलाई बैठकले अनुमोदन गरेको छ । फागुन ७ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको उपस्थितिमा बिहान सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा मूल समारोहको आयोजना हुनेछ । सोही दिन बिहान सेनाले विगुल बजाउने, तोप र बन्दुकबाट बढाइँ गर्ने तथा सहिदको आत्माको चीरशान्तिको कामनाका साथ पूजापाठ र प्राथनाको कार्यक्रम गरिनेछ । टुँडिखेलमा आयोजना हुने ६७ आँै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, मूल समारोहमा समितिका एवम् प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, उपप्रधानमन्त्रीहरु, संवैधासनियक आयोगका अध्यक्ष र सदस्य, मन्त्रीहरुलगायतको उपस्थिति रहनेछ । राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता, नेपाल सरकारका निजामती, जङ्गी, संस्थानका कर्मचारी उद्योगी, व्यवसायी र सर्वसाधारणको उपस्थितिमा भव्यरुपमा कार्यक्रम मनाउने बैठकले निर्णय गरेको छ । बैठकले प्रजातन्त्र दिवसलाई सफल तुल्याउन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्की संयोजक रहेको प्रचारप्रसार समिति गठन गरेको छ । बैठकमा गृह मन्त्रालयका सचिव लोकदर्शन रेग्मीले प्रजातन्त्र दिवसलाई सफल तुल्याउन गठन गरिएको समिति र कार्यक्रमबारे जानकारी गराउनुभएको थियो । १०४ वर्षे जहानिया राणाशासन अन्त्य भई प्रजातन्त्र स्थापना भएको दिन २००७ फागुन ७ गतेको दिनको सम्झनामा यो दिवस मनाइँदै आएको छ । बिदा र दिवस घटाउन आवश्यक प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालमा बिदा र दिवस धेरै भएको भन्दै यसलाई घटाउनुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ । प्रजातन्त्र दिवस मूल समारोह समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले मुलुक विकासमा पछि तर बिदामा सबैभन्दा अघि हुने स्थिति आउनु बेठीक भएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामी कहाँ क्रान्ति पनि धेरै नै भए । २००७ साल, २०२८ साल, २०४६ साल, २०५२ साल, २०६३ सालमा क्रान्ति भएको छ । सबै जातजाति भाषा संस्कति पनि हाम्रा धेरै भए । तिनलाई पनि बिदा दिनुपर्ने अवस्था रहेकाले यस विषयमा गम्भीररुपमा समीक्षा गर्ने बेला आयो ।’’ उहाँले सबैका लागि कुनै निश्चित दिनलाई साङ्केतिक दिनमा आफ्नो पर्व मनाउने भन्ने बारेमा सबैलाई सोच्न आग्रह गर्नुभयो । बिदा र दिवस बढी हुँदा कार्य दिन घटेर आएकामा प्रधानमन्त्रीले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकार यस्तो भएको छ कि जस्ले आएर जोडबल गरेर दिवस दिन प¥यो भन्यो त्यसलाई दिवस र बिदा दिने ।” प्रधानमन्त्रीले प्रजातन्त्र दिवस निरस र औपचारिक जस्तो मात्रै नभई जनताको जीवन्त सहभागिता हुन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । दिवसको दिन जनसहभागिता बढाउन आवश्यक पहल गर्न स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्रीले निर्देशन समेत दिनुभयो । निर्वाचन आयोगको निर्वाचन दिवससमेत फागुन ७ गते नै परेकाले दुबैलाई समानान्तररुपमा होइन, प्रजातन्त्र दिवसको पुरकको रुपमा मनाउन उहाँले सुझाव दिनुभयो । रासस

काठमाडौं, माघ २५ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सर्वदलीय सहमति भएका पठाएका स्थानीय तह यताउता नहुने भन्दै यदि त्यसतो कुनै नमिलेको ठाउँ भए करेक्सन गर्न सकिने बताएका छन् । रुकुमको पुठा गाउँपालिका सरोकार समितिसंगको भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘यहाँ निगाहले चल्नेवाला छैन । तर, सर्वदलीय सहमति आयोगको पनि टिओआरभित्र पर्ने भएकोले सर्वदलीय सहमति भएका तहको सन्दर्भमा करेक्सन हुनसक्छ ।’ उनले थपे, ‘मेरो पनि रुकुमको सन्दर्भमा हुनुप¥यो भन्ने छ ।’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले धेरै थपघट गर्न नसकिने भएपनि जहाँ नमिलेको छ त्यहाँ मिलाउन सकिने बताएका छन् । यस विषयमा संविधानविद र कानुनविदसंग पनि सल्लाह लिएर जहाँ नमिलेको छ त्यहाँ मिलाउनु पर्ने उनले बताएका छन् । रुकुममा पुठा गाउँपालिका सहित १० स्थानीय तह बनाउने सर्वदलीय सहमति भएपनि जिल्लाबाट पठाएको विवरण आयोगले परिवर्तन गरी पुठा गाउँपालिकालाई हटाएको भन्दै स्थानीयले बिरोध गरेका छन् । रन्मामैकोट, हुकाम र जाङ्ग ८ र ९ मिलाएर पुठा गाविस नभएमा गाउँपालिकामा जनताले दुःख पाउने सरोकार समितिका संयोजक केशरमान रोकायाले बताए ।

विराटनगर, माघ २५ । मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले निर्धारित समयभित्र निर्वाचन हुन नसके संसद्को अवधि थप्नुपर्ने अवस्था आउने बताएका छन् । विराटनगरमा मंगलबार पत्रकार भेटघाटमा उनले त्यस्तो अवस्था सिर्जना हुन नदिनका लागि परिमार्जनसहित संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गरेर जेठ १५ सम्ममा स्थानीय र मङ्सिरको पहिलो सातासम्ममा संसद्को निर्वाचन गराउनुपर्नेमा जोड दिए । संविधान संशोधन प्रस्तावलाई प्रक्रियामा लगेर मात्रै नहुने भएकाले परिमार्जनसहितको प्रस्ताव पारित गर्न एमाले पार्टीको पनि सहमति आवश्यकरहेको उनले बताए । संविधानको रक्षाका लागि प्रमुख तीन दलबीच सहमति आवश्यक छ भन्दै अध्यक्ष गच्छदारले स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन सकेन भने सोझै संसद्को निर्वाचनतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने सुझाव दिए । उनले निर्धारित समयमा निर्वाचन हुन सकेन र परिमार्जनसहित संविधान संशोधनको प्रस्ताव पारित भएन भने सरकारलाई दिएको समर्थनको औंचित्य समाप्त हुने बताए ।

बर्दीवास, माघ २५ । धुर्मुस– सुन्तली फाउण्डेसनले बर्दीवासमा रहेको मुसहर बस्तीमा निर्माण गरिरहेको एकीकृत नमूना बस्तीमा ३० प्रतिशत घर बनेका छन् । १ महिना अघि नेपालका चर्चित हास्यकलाकार महजोडी हरिबंश आचार्य र मदनकृष्ण श्रेष्ठद्धारा शिलान्यास गरिएको बर्दिबास स्थित नमुना मुसहर बस्तीमा तीस प्रतिशत भन्दा बढि घर निर्माणको काम सकिएको परियोजनाका संयोजक अर्जुन न्यौपानेले जानकारी दिएका छन् । ‘१ महिनामै ३० प्रतिशत भन्दा बढि काम सकिएको छ, न्यौपानेले भने–‘ यहि गतिमा काम भए हामिले छिट्टै काम सम्पन्न गर्न सक्छौ ।’ १५ दिनमै १५ प्रतिशत भन्दा बढि काम सकिएको मुसहर बस्तीमा अहिले घरको झ्याल र ढोका हाल्ने काम सुरु भईसकेको उनले बताए । मुसहर बासीहरुले पनि बस्ती निर्माणमा साथ दिईरहेका छन् । ‘मुसहरहरुको अनुहारमा छुट्टै खुसी आएको छ’ उनले भने ‘अब हामिले बस्ती पाउछौ भनेर दिनरात बस्ती निर्माणमा खटिरहनुभएको छ’ । एकीकृत नमु्ना मुसहर बस्ती निर्माणका लागी सहयोग संकलन गर्न अष्ट्रेलिया पुगेका सिताराम कट्टेल ‘धुर्मुस’ र कुञ्जना घिमिरे ‘सुन्तली’ मंगलबार नेपाल फर्कदैँ छन् । अष्ट्रेलियाका विभिन्न शहरमा आयोजित कार्यक्रमबाट ५६ लाख संकलन गरेर उनीहरु नेपाल फर्कदैँ छन् । अष्ट्रेलियामा ‘गज्जबको ईभेन्ट्स’द्वारा आयोजना गरिएको ‘धुर्मुस– सुन्तली’ सांझ र अन्य सहयोगी मनहरुबाट उनीहरुले उक्त रकम संकलन गरेका हुन् । गज्जबको इभेन्ट्सका आयोजक प्रदिप चापागांईले जानकारी दिए अनुसार अष्ट्रेलियाको पहिलो कार्यक्रम धुर्मुस सुन्तली सांझबाट २५ हजार अष्ट्रेलियन डलर सहयोग संकलन भएको छ भने एडिलेटबाट १५ हजार, मेलवर्नबाट २३ हजार, ब्रिसबेनबाट १९ हजार अष्ट्रेलियन डलर सहयोग संकलन भएको छ । अष्ट्रेलियाका बिभिन्न कार्यक्रमहरुबाट जम्मा ६५ लाख नेपाली सहयोग रकम संकलन भएको धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेसनका अध्यक्ष सिताराम कट्टेलले बताए । फाउण्डेसनका लेखा अधिकृत सरोज खत्रीका अनुसार अहिलेसम्म धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेसनको बैंक अफ काठमाडौँको खातामा ८७ लाख २४ हजार सहयोग रकम जम्मा भएको जानकारी दिए । त्यस्तै कृषि विकाश बैंकको खातामा १ करोड १५ लाख भन्दा बढि रकम जम्मा भएको जानकारी दिए । फाउण्डेसनलाई अहिले सम्म १ करोड बराबारको सहयोग प्रतिवद्धता प्राप्त भएको खत्रीले बताए । गिराञ्चौर परियोजनाबाट वाँकी बसेको १ करोड बराबारको रकम सहित फाउण्डेसनको खातामा ३ करोड बराबरको रकम संकलन भएको छ । एकीकृत नमुना मुसहर बस्ती निर्माणका लागी ४ करोड ७८ लाख लगानी लाग्ने अनुमान गरिएको छ । फाउण्डेसनले अहिलेसम्म मुसहर बस्ती निर्माणका लागी ७० लाखको हाराहारीमा खर्च गरेको खत्रीले जानकारी दिए ।

जाजरकोट, २५ माघ । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता शक्तिबहादुर बस्नेतले काम नगरी छुट्टाइएको बजेट मात्रै सक्नेलाई कारवाही गर्नुपर्ने बताएका छन् । जाजरकोटको सदरमुकाममा आयोजित बहुक्षेत्रीय पोषण योजना अभिमुखीकरण कार्यक्रममा नेता बस्नेतले काम नगर्ने तर ठाउँ मात्र ओगट्ने उपभोक्ता समितिलाई कारबाई गर्नुपर्ने बताएका हुन् । उनले भने, ‘बजेट पाएर पनि काममा आनाकानी गर्ने जोसुकैलाई पनि कारबाही गर्न सक्नुपर्दछ ।’ नेता बस्नेतले आवश्यकता, चाहना र सम्भावनाका आधारमा काम गर्न सकेमा मात्र जनताले विकासको अनुभूति प्राप्त गर्ने बताउँदै विकासको काममा अवरोध नगर्न सबैमा आग्रह गरे । कामै नगरी बजेट सक्ने गरेको जनगुनासो सुनिएका कारण अब त्यस्ता बदमासी गर्नेलाई रामधुलाई दिनुपर्ने बताएका हुन् । उनले रिम्ना छेपारे सडक अबको दुई महिनाभित्र सकिने र अन्य दर्जन ठाउँमा टेन्डरको तयारीमा रहेका कारण यहाँको विकासमा अब गति लिने बताए । नेता बस्नेतले गुणस्तरीय काम गर्नका लागि आवश्यक वातारण तयार गर्न आग्रह गर्दै जिल्लाका दर्जनौँ ठाउँमा ठूला सिँचाइका योजना सञ्चालनको तयारीमा रहेका कारण अब जिल्लाको खाद्यान्न उत्पादन दर बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

माघ काठमाडौं २५ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले स्थानीय निर्वाचन हुने र गर्नैपर्ने बताउनु भएको छ । मंगलबार दिउँसो निर्वाचन आयोगले विद्युतीय भोटिङ मेसिनको प्रयोगबारे जानकारी दिने उद्देश्यले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन हुनेमा कुनै शंका नगर्न आग्रह गरे । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले भने- ‘निर्वाचन सम्बन्धि ऐन पारित भइसकेका छन् । सरकार निर्वाचनको तयारीमा लागिरहेको छ । अब निर्वाचनमा कुनै शंका नगरौं, निर्वाचन हुन्छ, निर्वाचन गर्नैपर्छ ।’ कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले अब नेपाली जनता प्रविधि प्रयोगमा सक्षम भइसकेको बताए ।‘यसपालि म देशका विभिन्न भागमा पुगें, दुर्गम ठाउँका जनताले पनि सेल्फोन बोक्न थालिसकेका छन् । अब नेपालीले विद्युतीय भोटिङ मेसिन प्रयोग गर्न जान्दैनन् कि भन्ने सोच्नु गलत हो । हामीले निर्वाचन शिक्षालाई प्रभावकारी त बनाउनैपर्छ । तर, सेल्फोन बोक्ने नेपालीले विद्युतीय मेसिनलाई हाउगुजी ठान्दैनन्,’ उनले भने । कार्यक्रममा प्रमूख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले विद्युतीय भोटिङ मेसिनले निर्वाचन स्वच्छ, पारदर्शी, निष्पक्ष, छिटो र कम खर्चिलो हुने भन्दै आयोगले सरकार र व्यवस्थापिका–संसदले दिने निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्वाचन आयोग तयार रहेको जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रममा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रतिनिधि लगायतले विद्युतीय भोटिङ मेसिनका प्राविधिक पक्षबारे जानकारी लिनुभएको थियो भने निर्वाचन आयोगका तर्फबाट विद्युतीय भोटिङ मेसिनका विशेषताबारे जानकारी गराइएको थियो ।

खोटाङ, २५ माघ । “भोजपुर जिल्लाको नागीमा जन्मिएर चखेवा भञ्ज्याङमा हुर्के । त्यही ठाउँमा गाईभैँसी, भेडा गोठाला गरेँ । अहिले सशस्त्र प्रहरीको उच्च पदमा पुगेको छु ।” सशस्त्र प्रहरी बल हलेसी गुल्म खोटाङको उद्घाटन कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक दुर्जकुमार राईले भन्नुभयो – “सोह्र वर्षसम्म जुत्तै नलगाएको मान्छे हुँ म । मेरो पालामा जुत्तै पाइँदैनथ्यो । मेरो खुट्टा पनि ठूलो थियो । जुत्ता पनि अट्दैनथ्यो । अहिले पनि १६ नम्बरको जुत्ता लाउँछु । यो पनि विदेशबाट ल्याइएको ।” गुल्म उद्घाटनका लागि हेलिकप्टरमार्फत सोमबार खोटाङ आउनुभएका महानिरीक्षक राईले विगत सम्झँदै भन्नुभयो – “जुत्ता बनाइ माग्न उसबेला गाउँमा बल्लबल्ल एकजना सार्की मामालाई नमस्कार गरेँ । उहाँले उत्तिसको काठ हालेर जुत्ता बनाइ दिनुभयो । गाईको नसुकेको छाला परेछ । के लाउन सकिँदो रहेछ र !” महानिरीक्षक राईले हाँस्दै भन्नुभयो – “एक दिन लगाएको खुट्टामा घाउ नै घाउ भएछ । त्यो देखेपछि बुबाले सुङ्गुरको बोसो बेस्सरी दल भन्नुभयो । बोसो दलेर घाममा सुकाएर स्कुल गएँ बेलुका आउँदा त कुकुरले खाइदिएछ । त्यो देखेर बाँकी रहेको अर्को पनि खा भनेर त्यही कुकुरलाई दिएँ ।” गाउँमा जन्मिएर हरेस नखाई अघि बढेको चर्चा गर्दै उहाँले भन्नुभयोे, “जुत्तै नलगाई भलिबल खेलेँ । भलिबल खेल्दा हामीलाई सिकाउने जापानिज गुरु छक्क परेका थिए । गुरुलाई एक दिन भोजपुरमा पु¥याउँदा कसैको खुट्टामा पनि जुत्ता नदेखेपछि उनी छक्क परेका थिए । जुत्ताको सोलजत्तिकै कडा त हाम्रो खुट्टाको पाइताला हुन्थ्यो । यो हँस्यौली पनि हो सत्य पनि हो ।” गुल्मका जवानलाई महानिरीक्षक राईले सुझाव दिनुभयो – “मैले भन्न खोजेको जवान भाइहरुलाई हो । म निवृत्त हुन लागेको छु । मैले यसरी देश र जनताका लागि गरेँ । ढिँडो खाएर हिँडे । दुःख गरेको भन्नुहोला । हाँस्नु होला । हाँस्ने होइन । हाम्रो आइजिपी सा’वले यत्रो दुःख गरेर यत्रो हुनु भएछ हामी पनि सक्छौँ भन्ने अठोट लिनुस् ।” उहाँले थप्नुभयो – “हाम्रो सा’व त ढिँडो खाँदो रहेछ भनेर हाँस्ने होइन । ढिँडो खाएकै मान्छे बलियो हुन्छ । स्वस्थ हुन्छ । आफू स्वस्थ भएमात्रै देश र जनताको सेवा गर्न सकिन्छ ।” महानिरीक्षक राईले काम छैन भनेर डाँडामा बसेर जाडो भयो भन्दै कुक्रुक्क भएर नबस्न जवानहरुलाई निर्देशन दिनुभयो । “खाली समयमा पढ्ने हो । अहिले असईको भर्ना खुलेको छ । सबैले आवेदन दिनुस् । एकपल्ट फेल भएर के हुन्छ ? अर्को चोटी पक्कै पास हुन्छ । प्रहरीमा शिक्षा पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।” सेवाबाट अवकाश भएपछि जन्मथलो फर्कने सोचाई बनाउनुभएका उहाँले भन्नुभयो, “ जागिर सकिएपछि घर फर्कन्छु र दुई चार हल गोरु पाल्छु, नसके भेडा गोठाला गर्छु ।” कार्यक्रममा गुल्म स्थापनाका लागि निःशुल्क जग्गा दिने २५ जना स्थानीय दातालाई प्रहरी महानिरीक्षक राईले सम्मानपत्र प्रदान गर्नुभयो । दिक्तेल नगरपालिका–११ का स्थानीयवासीले ४३ रोपनी जग्गा गुल्मलाई निःशुल्क उपलब्ध गराएका थिए भने ३० रोपनी जग्गा मुआब्जा दिएर गुल्मका नाममा ल्याइएको थियो । करिब ७४ रोपनी क्षेत्रफल जमिनमा रहेको गुल्म मझुवागढीमा छ । विसं २०६६ स्थापना भएको गुल्मको भवन सोमबार औपचारिक उद्घाटन गरिएको हो ।

काठमाडौँ, माघ २५ । गाविस सचिवहरुले अान्दोलन फिर्ता लिएर काममा फर्केका छन् । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र आन्दोलनरत गाविस सचिव हकहित संरक्षण केन्द्रबीच सोमबार आठबुँदे सहमति भएपछि उनीले केहीदिनदेखि जारी राखेको अान्दोलन फिर्ता लिएका हुन् । मन्त्रालयमा भएको वार्तामा केन्द्रले गरेका सम्पूर्ण विरोधका कार्यक्रम फिर्ता लिई सबै गाविसका सचिवले आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा गई सेवा प्रवाह नियमित गर्ने सहमति भएको मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता मदन कोइरालाले बताए । मन्त्रालय र केन्द्रबीच लामो समयदेखि स्थानीय निकायमा निर्वाचित पदाधिकारी नभएको अवस्थामा निजामती कर्मचारीले नै स्थानीय निकायसमेतको जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको अवस्थालाई अन्त्य गर्न स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने सहमति भएको छ । त्यस्तै नेपाल सरकारले गत वर्षदेखि गाविस सचिवलाई उपलब्ध गराउँदै आएको कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता चालु आवमा साउन १ गतेदेखि नै पाउने गरी मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा आज दर्ता गराएको प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न पहल गर्ने सहमति भएको छ । स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय तहमा कर्मचारी समायोजन र सोसम्बन्धी कानुन निर्माण एवम् संशोधन गर्दा मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक समन्वय गर्ने र उक्त मागका सम्बन्धमा निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनले आवश्यक पहल गर्ने, सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थापनअन्तर्गत गाउँपालिका वा नगरपालिकामा समाहित हुने गाविसका सचिवहरु सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाभित्र कामकाज गर्ने व्यवस्था मिलाउने सहमति भएको छ । गाविस सचिवका रुपमा कार्यरत इच्छुक कर्मचारीलाई निजामती सेवा ऐन, नियमावलीबमोजिम १५ दिनभित्र मापदण्ड बनाएर चरणबद्ध रुपमा अन्यत्र सरुवा भई जान र आउन दिने, मन्त्रालयबाट कर्मचारीको सेवा, शर्त सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने विषयमा गठन हुने मन्त्रालयस्तरीय अध्ययन कार्यदलमा निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन (विभागीय) को प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ । त्यस्तै यही माघ १२ गते सुनसरीको तनमुना गाविसका सचिव दुव्र्यवहार गर्नेलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र लेख्ने र अब उपरान्त यस्ता दुव्र्यवहारका घटना हुन नदिन गृह मन्त्रालयमार्फत स्थानीय प्रशासनलाई कार्यस्थलको सुरक्षाको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गर्न अनुरोध गर्ने सहमति भएको छ । सहमतिसँगै केन्द्रले आन्दोलनको सबै कार्यक्रम फिर्ता लिइएको जनाएको छ । वार्तामा सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव चक्रबहादुर बुढा, सहायक प्रवक्ता कोइराला, केन्द्रका पदाधिकारी, निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनका पदाधिकारी र राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनका पदाधिकारी सहभागी थिए ।

काठमाडौँ, माघ २५ । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुबीचमै राष्ट्रिय पार्टीका रुपमा मान्यता प्राप्त गर्न न्यूनतम मत सीमा (थ्रेसहोल्ड) राख्ने कि नराख्ने भन्ने चरम विवाद कायम नै रहेको छ । व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने ३२ दलमध्ये नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाल), नेकपा (माओवादी केन्द्र) र राप्रपा भने कम्तीमा तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्डको पक्षमा छन् भने साना १६ दल यसको विपक्षमा उभिएका छन् । आगामी माघ ७ गतेभित्र संविधानले परिकल्पनाअनुरुप सङ्घीय संसद्, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने बाँकी कानुन निर्माण गर्ने सन्दर्भमा थे्रसहोल्ड अहिले तगारो बनिरहेको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएसँगै नेपाल अहिले उन्नत लोकतन्त्रको अभ्यासको चरणमा रहेको छ । कानुन निर्माणका लागि प्राथमिकताको सूचीमा परेका पाँचमध्ये थ्रेसहोल्ड विवादका कारण राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक–२०७३ राज्य व्यवस्था समितिमा अड्किएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा एक सिट प्राप्त गर्ने वा समानुपातिक निर्वाचनमा तीन प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने पार्टीलाई राष्ट्रिय दलको मान्यता दिने कि भन्ने विषयमा दलहरुबीच अहिले बढी गृहकार्य भइरहेको बुझिएको छ । दलहरुबीच थ्रेसहोल्ड राख्ने कि नराख्ने भन्ने बारेमा गम्भीर मतभेद भइरहँदा स्वतन्त्र सांसद चन्द्रेश्वर झा भने कम्तीमा पाँचदेखि १० सम्म थ्रेसहोल्ड राख्न आवश्यक रहेको बताउँछन्। उनले भने–“थे्रसहोल्ड नराख्ने हो भने सरकार बनाउने र ढाल्ने प्रवृत्तिले निरन्तरता पाइरहन्छ, हैसियत नभएका दलले पनि निकै चलखेल गर्ने मौका पाइरहने छन्, राजनीतिक पाटोबाट सुशासनको धज्जी उडाउने काम रोक्न पनि निश्चित मत प्रतिशतको व्यवस्था हुनै पर्दछ । नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०४७ मा तीन प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने राजनीतिक दललाई राष्ट्रिय दलको मान्यता प्रदान गर्ने संवैधानिक व्यवस्था थियो । संविधानसभाकै निर्वाचनमा पनि कम्तीमा पनि १ दशमलव ५ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राख्न विधेयकमा प्रस्ताव गरेकामा सरकारले त्यसलाई हटाएको थियो । संविधानमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत निर्वाचित हुने सिट सङ्ख्या ११० कायम गरिएको छ । राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्न समानुपातिकतर्फको निर्वाचनमा कुल खसेको मतको कम्तीमा पनि तीन प्रतिशत राख्नुपर्छ भन्ने धेरै सांसदहरुको मत रहेको छ । विधेयकमा राजनीतिक दल दर्ता तथा निर्वाचनमा भाग लिन प्रयोजनका लागि बेग्लाबेग्लै दल दर्तासम्बन्धी प्रावधान रहेको छ । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दललाई स्थानीय तहसम्म सोहीअनुसारको निर्वाचन चिह्न प्रदान गरिने व्यवस्था विधेयकमा समेटिएको छ । राजनीतिक दलका रुपमा मान्यता प्राप्त गर्न दलले खर्चको विवरण, दर्ता, विधान, झन्डा र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई निर्वाचन आयोगले तोकेको सर्तको पालना गर्नुपर्ने छ । विधेयकलाई निष्कर्षमा पु¥याएर तीन तहका निर्वाचनलाई सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा सरकारले यसलाई आवश्यक प्राथमिकता नदिएको आरोप लगाइएको छ । भ्रष्टाचारको आरोपमा सजाय पाएका व्यक्तिलार्ई संसद् र सरकारमा मात्र होइन, दलभित्र पनि स्थान नदिने भन्नेमा दलबीच एक मत भए पनि निर्वाचनमा संयुक्त चुनाव चिह्न लिन पाउने कि नपाउने वा के गर्ने भन्ने विषयलाई भने टुङ्ग्याउन बाँकी नै रहेको छ । राजनीतिक दललाई निर्वाचन प्रयोजनका लागि राज्यबाटै सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने विषयमा पनि दलबीच मत बाझिएको छ । ठूला दल यसको विपक्षमा देखिएका छन् । राजनीतिक दलले राज्यबाट खर्च पाउने भएपछि दल दर्ताको क्रम ह्वात्तै बढ्न सक्ने र अरु सङ्घ सङ्गठनबाट पनि आर्थिक सहयोग लिन नरोकिने आँकलन गरेर त्यसलाई प्रोत्साहन नगर्ने पक्षमा अधिकांश दल उभिएका छन् । कुनै पनि राजनीतिक दलले प्राप्त गरेको मत सङ्ख्या मुताविक आर्थिक सहायत उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने बहस पनि निकै चलेको थियो । संसद्, सरकार र राजनीतिक दलको भावनाअनुरुप राज्य व्यवस्था समितिले अहोरात्र खटेर स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी चारवटा विधेयकलाई फटाफट पारित गरेको बताउँदै एक प्रश्नको जवाफमा व्यवस्थापिका–संसद्का प्रवक्ता डा. भरतराज गौतम भन्छन्—“सङ्घीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा राज्यले सम्पन्न गर्नुपर्ने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने विधेयक पारित गर्नुपर्ने जिम्मेवारी र भूमिकामा समितिले कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन ।” नमूना तस्वीर स्रोत: इन्टरनेट

काठमाडौँ, माघ २५ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको आसन्न महाधिवेशनका लागि आज देशभर जिल्ला अधिवेशन भइरहेको छ । आगामी फागुन ६ देखि ९ गतेसम्म काठमाडौँमा हुने महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि छान्न सो अधिवेशन गरिएको हो । देशका ७५ जिल्लामा एकै दिनमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको उक्त अधिवेशनमा प्रत्येक जिल्लाबाट नौजनाको अनुपातमा देशभरबाट ६७५ केन्द्रीय प्रतिनिधि छनोट गरिने पार्टीका प्रवक्ता राजाराम श्रेष्ठले जानकारी दिए। सो अधिवेशनबाट एक अध्यक्षसहित ६५ प्रतिशत सदस्यको निर्वाचन गरिने छ भने बाँकी ३५ प्रतिशत सदस्य तथा पदाधिकारी मनोनीत गरिने छ । एउटामात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेको जिल्लाबाट २५ सदस्य तथा १० वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको जिल्लामा ६५ सदस्य जिल्ला प्रतिनिधिका रुपमा छनोट हुने छन् । महाधिवेशन प्रयोजनका लागि पार्टीले करिब २० लाख साधारण सदस्यता वितरण गरेको बताइएको छ । स्थानीय धुम्बाराहीमा भइरहेको पार्टीको काठमाडौँ जिल्ला अधिवेशनबाट सर्वसम्मत नेतृत्व छनोट गर्ने प्रयास हुने बताइन्छ । रासस

वीरगन्ज, माघ २५ । सशस्त्र प्रहरी बल भन्सार सुरक्षा गुल्म वीरगन्जले आज बिहान ८ः३० बजेतिर पाँच किलो चरेससहित एक भारतीयलाई पक्राउ गरेको छ । काठमाडौंबाट आफ्नो घर भारत, कोलकातातर्फ गइरहेका सेख सदामलाई भन्सार सुरक्षा प्रहरीले जाँचका क्रममा झोलामा लुकाइछिपाइ लगिरहेको अवस्थामा चरेस फेला परेको सशस्त्र प्रहरी उपरीक्ष सुशील सुवेदीले बताए । अभियुक्त सदामले काठमाडौंका एक जना व्यक्तिले सो चरेस भनेको ठाउँमा पुर्याएबापत भारु १० हजार दिन्छु भनेपछि आफू भरिया बनेको प्रहरीसमक्ष बताएका छन् । लागुऔषध चरेस र पक्राउ परेका अभियुक्तलाई आवश्यक कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सामा बुझाइएको छ । रासस