बारको आकस्मिक बैठक, देशव्यापी आन्दोलन गर्ने

काठमाडौं, १६ माघ । उच्च अदालतका न्यायाधीश सिफारिसमा तीनजना पदाधिकारीको मिलोमतोमा एकतर्फी निर्णय गरेको भन्दै सरकारी वकिलले गरेको इजलास बहिष्कार कार्यक्रम सेलाउन नपाउँदै नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध आन्दोलन घोषणा गरेको छ ।

आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ– बारको शनिबार बसेको आकस्मिक बैठकले उच्च अदालतका लागि ८० न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसले समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तलाई बेवास्ता गरेको आरोप प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध लगाएको छ । आगामी नियुक्तिमा संविधान र न्यायपरिषद् ऐनका प्रावधानलाई ध्यानमा राखिने प्रतिबद्धता र सहमतिपछि सरकारी वकिलले बिहीबार मात्रै आफ्नो आन्दोलन फिर्ता लिएका थिए तर त्यो आश्वासनकै आधारमा आश्वस्त हुन नसक्ने निष्कर्षमा बार पुगेको छ ।

पुस २८ मा परिषद् सदस्य रहेका आफ्ना प्रतिनिधि र वरिष्ठ न्यायाधीशको उपस्थितिबिनै मध्यरातमा संविधानविपरीत उच्च अदालतमा ८० न्यायाधीश सिफारिस गरिएको भन्दै स्मरणपत्र बुझाउन पुगेका नेपाल बार र सर्वोच्च बारका पदाधिकारीलाई प्रधानन्यायाधीश कार्कीले भेट्न अस्वीकार गरेपछि बार अपमानित र थप क्रुद्ध बनेको हो । नेपाल बारले शनिबार सर्वोच्च बारको समेत सहमतिमा आन्दोलनमा उत्रने निर्णय लिएको हो ।

उक्त निर्णय लिनुपूर्व न्यायाधीश सिफारिसमा भएका गतिविधि र भूमिकाबारे बारबाट परिषद् सदस्य रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद सिटौलासँग पनि बारले छलफल गरेको थियो । छलफलमा सहभागी एक सदस्यका अनुसार सिटौलाले आफूले प्रस्ताव गरेका नाम प्रधानन्यायाधीशद्वारा काटिन थालेपछि बैठकमा सामेल हुनुको औचित्य नदेखेर बहिष्कार गरेको प्रस्टीकरण दिएका थिए । उनले न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसमा आफ्नो कुनै सल्लाह र सम्मति नरहेको पनि प्रस्ट्याएका थिए ।

बार बैठकले उच्च अदालतमा गरिएको न्यायाधीश सिफारिसको आधार तथा मापदण्ड पारदर्शी नरहेको, परिषद्का दुई सदस्यको अनुपस्थितिमा मध्यरातमा अस्वाभाविक ढंगले संविधानको मर्म र न्यायपरिषद् ऐनको दफा ५ ९१० विपरीत निर्णय भएको, महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, पिछडिएको क्षेत्रको उचित प्रतिनिधित्व नभएको एवं प्रक्रिया र पद्धतिको ठाडै उल्लंघन भएको ठहर गरेको छ ।

परिषद्को निर्णय हुनुमा प्रधानन्यायाधीश कार्कीको ‘गैरजिम्मेवारपूर्ण’ कार्य जिम्मेवार रहेको भन्दै स्तब्ध भएको बारले जनाएको छ । स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाको जबाफदेही र न्यायप्रति आम नागरिकको अपेक्षाभन्दा बाहिर गई न्यायाधीश नियुक्त भएको निष्कर्षसहित बार आन्दोलनमा उत्रेको हो ।

गत माघ ११ मा प्रधानन्यायाधीश कार्कीले बार र सर्वोच्च अदालत बार पदाधिकारीलाई भेट्न अस्वीकार गरेपछि उनीहरू तीनदिने अल्मिेटमसहितको ज्ञापनपत्र परिषद् सचिवालय र वरिष्ठ न्यायाधीश एवं परिषद् सदस्य गोपाल पराजुलीलाई बुझाएर फर्केका थिए ।
‘सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायपरिषद्का अध्यक्ष श्री सुशीला कार्कीबाट बार र कानुन व्यवसायीको अस्तित्वलाई स्वीकार नगरी निषेधको मानसिकताबाट अग्रसर भई संविधानले निर्धारण गरेका कतिपय व्यवस्थाको पालना गर्न वर्तमान प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वदायी भूमिकाबाट पन्छिएर स्वतन्त्र, सक्षम उत्तरदायी न्यायपालिकामा प्रत्यक्ष रूपमा असर पर्ने गरी निर्देशित न्यायपालिका बनाउन खोजेको नेपाल बारको ठहर छ’, बार केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयमा भनिएको छ ।
वार्ता, संवाद र सहमतिबाट मात्र न्यायिक स्वाभिमानको रक्षा हुनसक्ने बारले जनाएको छ । बारले आफ्ना मुलुकभरका बार एकाइमा विरोधका कार्यक्रम अघि बढाउन शनिबार नै सर्कुलरसमेत गरेको छ । बारले माघ १७ गते दिउँसो साढे १ बजेदेखि साढे २ बजेसम्म बारपरिसरमा कानुन व्यवसायीको भेला गरी विरोध कार्यक्रममा सहभागिताका लागि आह्वान गर्ने भएको छ ।
यस्तै १८ गते १० बजेदेखि १२ बजेसम्म कानुन व्यवसायीले हातमा कालोपट्टी बाँधेर विरोध गर्ने र १९ गते दस बजेदेखि १ बजेसम्म मुलुकभरका अदालतमा बहसपैरवी बहिष्कार गर्ने निर्णय बारले लिएको छ । यस्तै प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतले आयोजना गर्ने कुनै पनि कार्यक्रमसमेत बहिष्कार गर्ने र बारले पनि प्रधानन्यायाधीशलाई कुनै कार्यक्रममा नबोलाउने निर्णयसमेत लिइएको छ ।
न्यायपरिषद्बाट संवैधानिक इजलास गठन नहुन्जेलसम्म संवैधानिक मुद्दामा इजलासको सहयोगका लागि नेपाल बार र सर्वोच्च अदालत बारबाट खटिएका ‘एमिकस क्युरी’ बहसपैरवीमा उपस्थित नहुने निर्णयसमेत लिइएको छ ।
हाल एमिकस क्युरीका लागि नेपाल बार र सर्वोच्च बारबाट बाह्रजना कानुनविद्लाई सर्वोच्चमा खटाइएको छ । नेपाल बारले हाल न्यायाधीश सिफारिसविरुद्ध विभिन्न बार एकाइमा चलिरहेको विरोध कार्यक्रमलाई समर्थन जनाएको छ ।
बार अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले न्यायाधीश नियुक्तिमा बारलाई उपेक्षा गर्दै न्यायपालिका नेतृत्वबाट भेट नदिएर अपमानसमेत गरिएको बताए । निर्णय सच्याउन तयार नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने भनाइ उनले राखे ।
‘उल्लिखित कार्यक्रमप्रति सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायपरिषद्का अध्यक्षको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै यथासमयमा यसतर्फ ध्यान नदिएमा आगामी दिनमा योभन्दा कडा कार्यक्रम नेपाल बारले सार्वजनिक गर्ने र यसको सम्पूर्ण जबाफदेही न्यायपरिषद्का अध्यक्ष तथा सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश हुने बेहोरासमेत अनुरोध गर्दछु’, बैठकपछि चेतावनीको भाषामा बार महासचिव खम्मबहादुर खातीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । बारले उच्च अदालतमा भएको न्यायाधीश सिफारिसलाई लिएर अघिल्लो साता वरिष्ठ अधिवक्ता, बारका पूर्वअध्यक्ष, उपाध्यक्ष र महासचिवलगायतसँग रायसुझावसमेत लिएको थियो ।

अब बाथ मुटुरोगीको भल्ब शल्यक्रिया निशुल्क गरिने

काठमाडौं, १५ माघ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले आगामी फागुन १ देखि बाथ मुटुरोगीको भल्वशल्यक्रिया पूर्ण निः शुल्क गर्ने भएको छ । स्वाथ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले ‪शनिवार शहीद गंगालाल हृदय केन्द्रको २१औं बार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा फागुन १ गतेदेखि बाथ मुटुरोगीको भल्व शल्यक्रिया पूर्ण निःशुल्क गर्ने घोषणा गरेका हुन् । उनले यो सेवा निःशुल्क गर्नका लागि आवश्यक संपूर्ण प्रक्रिया पुरा भईसकेकाले सहजै कार्यान्वयन हुने पनि जानकारी दिए । स्वास्थ्यमन्त्री थापाको घोषणापछि बाथ मुटुरोगीको भल्व शल्यक्रिया सेवा दिदै आएका सवै सरकारी अस्पतालहरुमा जुनसुकै नेपालीले निःशुल्क रुपमा यो सेवा पाउने छन् । मन्त्री थापाले यसअघि अन्य विभिन्न रोगका विरामीहरुलाई पनि यस्तै प्रकारको राहत तथा सहुलीयतको व्यवस्था गरेका थिए । कार्यक्रममा उनले काम गर्ने उमेरका धेरै युवाहरुमा बाथ मुटुरोग लागी भल्व शल्यक्रिया गर्नु पर्ने भएकाले यस व्यवस्थाले ठुलो जनशक्तिलाई रहत पुग्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गरे । मन्त्री थापाले यस बर्ष भित्रमा सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको सेवा काठमाडौ उपत्यका बाहिरका कम्तीमा पनि दुई ठाउमा विस्तार गरिने बताए । सेवा विस्तारका लागि एउटा टोलीले गृहकार्य तिव्र पारेको जानकारी दिदै उनले सहयोगका लागि चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई आह्वान पनि गरे । कार्यक्रममा स्वास्थ्य राज्यमन्त्री तारामान गुरुङ, सांसद तथा अस्पताल संचालक समितिका सदस्य नरहरि आचार्य लगायतले अस्पतालको प्रशंसा गर्दै सेवा प्रवाहलाई अझै प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरेका थिए । सो अवसरमा स्वास्थ्य मन्त्री थापाले अस्पताल परिसरमा बनाउन लागिएको बहिरंग तथा आकस्मीक सेवा भवनको सिलन्यास समेत गरेका थिए ि। सो भवन झण्डै ४८ करोडको लागतमा तीन बर्षमा बनाउने लक्ष्य राखिएको अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा ज्योतिन्द्र शर्माले जानकारी दिए ।

सबै रास्ट्रवादी एक हुन विप्लवको आव्ह्वान

काठमाडौं, १५ माघ । नेकपा माओवादीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले यो मुलुक नेपालीको भएको दलाल र गद्दारको नभएको बताएका छन् । अखिल नेपाल जनसांस्कृतिक महासङ्घले राष्ट्रिय नाचघर, जमलमा आयोजना गरेको सांस्कृतिक कार्यक्रममा बोल्दै विप्लवले अबको क्रान्तिमा सबै राष्ट्रवादी एक हुनुपर्ने बताए । ‘अबको क्रान्तिमा सबै एक हुनुपर्दछ । आवश्यक प¥यो भने सेना–प्रहरीहरूले पनि आ–आफ्नो बर्दी खोलेर हामीलाई साथ दिनुपर्दछ’, उनले भने, ‘यो देश हाम्रो होे, दलाल र गद्दारको होइन ।’ जनयुद्धमा मात्रै १५० भन्दा बढी संस्कृतिकर्मीहरूको सहादत भएको स्मरण गर्दै विप्लवले आफ्नो पार्टीले देश र जनताका निमित्त एवम् परिवर्तनका पक्षमा प्रतिवद्ध रहेको भन्दै सबै संस्कृितकर्मीहरूको संरक्षण गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । रायन श्रेष्ठ, जेबी टुहुरे, माधव प्रधान, लक्ष्मी गुरुङ, कुश्मिता दर्लामी, आरोह नेपाली, ढुण्डी अधिकारी, रमण थामी, रमेश विकलगायतका कलाकारहरूले एकल तथा सामूहिक गीत प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रममा वरिष्ठ लेखक तथा साहित्यकार शरद पौडेलद्वारा लिखित नाटक ‘अनुत्तरित प्रश्न’ को प्रदर्शन गरिएको थियो ।

एकाध दलले निर्वाचन नमान्दैमा सरकार पछि हट्नु हुँदैन : उपाध्यक्ष ज्ञवाली

नेपालगन्ज, माघ १५ । नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले सरकारले छिटो स्थानीय निकाय निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्ने बताएका छन् । सबै दलसँग सहमति गरेर निर्वाचन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उपाध्यक्ष ज्ञवालीले एकाध दलले निर्वाचन मान्दैनन् भने पनि सरकार त्यसबाट पछि हटनु नहुने बताएका छन् । प्रेस चौतारी, बाँकेले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै नेता ज्ञवालीले भने, — ‘संविधान कार्यान्वयनका लागि विशेषगरी प्रमुख दलबीच एकता, समन्वय र सहकार्य हुनु जरुरी छ ।’ दलहरुबीच सहमती गरेर भएपनि निर्वाचन गराउनुपर्नेमा जो दिँदै उनले भने, ‘संविधान संशोधन प्रक्रियालाई रोकेर भए पनि स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न सक्नुपर्छ ।’ संविधान कार्यान्वयन सबैको साझा सवाल बन्नुपर्ने उनले बताए ।

अध्यक्ष ओलीले भने-‘एमाले तीनै तहको चुनावमा होमिइसक्यो’

चितवन, माघ १५ । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मुलुकमा संवैधानिक र राजनीतिक सङ्कट आउन नदिन एमाले दृढ सङ्कल्पित रहेको बताए । प्रेस चौतारी नेपाल चितवन शाखाले आज यहाँ आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले आउँदो माघ ७ गतेभित्र तीनै तहको निर्वाचन गरेर देशमा संवैधानिक र राजनैतिक सङ्कट आउन नदिने पक्षमा एमाले रहेको बताए । तोकिएको समयमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुन नसके संविधानसभाबाट रुपान्तरित व्यवस्थापिका–संसद्को समय सकिने भन्दै अध्यक्ष ओलीले संसद् सदस्य नरहेमा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुने बताए । उनले भने– “प्रधानमन्त्री वा सरकार बनाउन संस्था र प्रक्रिया चालु नभएका बेला काम चलाउ भन्न पनि नमिल्ने गम्भीर समस्या पैदा हुन्छ । त्यसकारण समयभित्रै निर्वाचन हुनुपर्छ, हामीले भनेका छौँ, हाम्रो सबैभन्दा बढी जोड मुलुकमा संवैधानिक र राजनीतिक सङ्कट नआओस् भन्ने हो ।” समयमै निर्वाचन नभए नेपाली जनताले यस कुरालाई स्वीकार्न नसक्ने भन्दै उनले निर्वाचन घोषणा गर्नुपर्छ भनेर आफूले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएको बताए । जटिलताको वहाना बनाएर निर्वाचन नगर्ने प्रयासहरु भइरहेको भन्दै उहाँले निर्वाचन नगराउन सम्भव छैन भने । अर्को एक प्रसङ्गमा अध्यक्ष ओलीले संविधान संशोधन अनावश्यक, अनुचित र हानिकारक भएको भन्दै यो प्रस्ताव देशको हितमा नरहेको बताए ।

सभापति देउवाले भने–‘चुनावमा नेपाली कांग्रेसले बहुमत ल्याउँछ’

नेपालगन्ज, माघ १५ । नेपाली कांंग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सबै दलको सहमतिमा स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गरिने बताएका छन् । नेपाल प्रेस युनियन, बाँकेले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने,‘संविधान कार्यान्वयनका लागि सबै राजनीतिक दलले निर्वाचनलाई साँझा सर्तका रुपमा ग्रहण गर्नुपर्छ ।’ सरकारले निर्वाचनको सबै आधार छिटो तय गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भने, ‘दलहरुबीच सहमति बन्यो भने छोटो समयभित्र पनि निर्वाचन हुनसक्छ ।’ सभापति देउवाले संविधान संशोधन प्रस्ताव निर्वाचन अघि पारित हुने दाबी गरे । तर, यदि त्यसो नभएमा प्रक्रियामा लगेर संशोधन प्रस्ताव पारति गरेर भएपनि निर्वाचन गराउने बताए । उनले पार्टी अहिले एक ढिक्का भएर सङ्गठन विस्तारमा लागिरहेको बताए । स्थानीय निकायको निर्वाचनमा आफ्नो दलले विजय प्राप्त गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले यसका लागि पार्टीपङ्क्ति अहिले सङ्गठन विस्तारका लागि सक्रिय रहेको बताए ।

सोमबार चुनाव मिति घोषणा हुने सभामुखको भनाई

मोरङ, माघ १५ । सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले सोमबारसम्ममा स्थानीय तहको चुनावको घोषणा हुने बताएकी छन् । विराटनगर विमानस्थलमा शनिबार बिहान पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै सभामुख मगरले विधेयक पास भएलगत्तै सबै दलको सहमतिमा निर्वाचनको मिति घोषणा हुने बताइन् । ‘अहिले जे आशंकाहरु भइरहेको छ त्यो स्वाभाविक हो तर धैर्य गर्नुस् सोमबारपछि स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा हुन्छ। ’ सभामुख घर्तीले मधेसी मोर्चाको सहमतिमा चुनाव हुने बताइन । निर्वाचनको मिति घोषणा अगाडि नै मधेसी, थारु लगायतको माग संबोधन हुने गरी संबिधान संशोधन प्रस्तावमा समेत दलहरुबीच सहमति हुने उनले बताइनन् ‘मधेसी मोर्चाको समेत निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकमा सहमति रहेकोले निर्वाचनको बारेमा कुनै शंका नगर्न आग्रह छ,’ उनले भनिन् । उनले २०७४ माघभित्र तीनवटै चुनाव गर्न दलहरुले सहमति गर्ने विश्वास लिइन । ‘अहिले आइरहेको अभिव्यक्ति दलहरुको आ–आफ्नो भएको तर टेबलमा बसेपछि केही छोडेर र केही लिएर सहमति हुन्छ’, उनले भनिन्, ‘दलीय स्वार्थन्दा माथि उठेर राष्ट्र र जनताको पक्षमा निष्कर्ष दिन राजनीतिक दलले लचिलो भूमिका निर्वाह गर्नैपर्छ ।’ उनले संविधान कार्यान्वयनका लागि बाँकी विधेयकहरु सरकारले समयमा नै पारित गराउने कार्य तिव्रताका साथ अगाडि बढिरहेको जानकारी दिइन । अन्तरपार्टी महिला संघ मोरङले निर्वाचनमा महिला सहभागिता बढाउनु पर्ने माग गर्दै सभामुख घर्तीमगरलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनमा अध्यक्ष पुरुष भए उपाध्यक्ष महिला र अध्यक्ष महिला भए उपाध्यक्ष पुरुषको व्यवस्थाको ग्यारेण्टी हुनु पर्ने ज्ञापन पत्रमार्फत् माग गरिन् । ज्ञापन पत्रमा कानुनमा भएको महिलाको ४० प्रति सहभागिता कार्यान्वयन हुनु पर्ने उल्लेख छ ।

स्ववियु चुनावको निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक

काठमाडौं, माघ १५ । फागुन १४ गतेलाई घोषणा गरिएको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको (स्ववियु) चुनावको निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक भएको छ । शनिबार त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्ववियु चुनावको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको हो । त्रिविले ८ बर्षपछि स्ववियु निर्वाचन गर्न लागेको हो । त्रिविले स्ववियु निर्वाचनको लागि फागुन १ गतेदेखि सुरु हुने गरी शनिबार चुनाव कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । त्रिविले सार्वजनिक गरेको कार्यतालिका अनुसार फागुन १ गते मतदाताको नाम प्रकाशित गर्ने, फागुन ४ गते उम्मेदवारलाई मनोनयन पत्र वितरण गर्ने, ५ गते बिहान ११ बजेदेखि ३ बजेसम्म प्रत्यक्ष र समानुपातिकका उम्मेदवारको नामावली दाखिला गर्ने, ५ गते ५ बजे प्रत्यक्ष तर्फको उम्मेदवारको नामावली प्रकाशित गर्ने, ६ गते उम्मेदवारको नामावली उपर दाबी विरोध गर्ने समय छ । कार्यतालिका अनुसार फागुन ६ गते बेलुका ५ बजे उम्मेदवारको दाबी विरोध उपर छानबिन गरी अन्तिम नामवली प्रकाशित गर्ने, ८ गते दिउँसो ३ बजेसम्म उम्मेदवारको नाम फिर्ता लिने र ८ गते दिउँसो ४ बजे उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशित गरिनेछ । त्रिविले फागुन १४ गतेको निर्वाचनलाई लक्षित गरी त्रिविका सबै क्याम्पसमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहको प्रथम वर्षको भर्ना पनि बन्द गरेको छ । उम्मेद्वारको २८ बर्षे उमेरहदको सीमालाई लिएर बिद्यार्थी संगठनले बिरोध गरिरहेका समय त्रिबिले निर्वाचनको दुई हप्ता लामो कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको हो । आगामी फागुन १४ गते हुने स्ववियू निर्वाचन मिश्रित प्रणालीका आधारमा हुदैछ ।

यस्तो छ अत्याधुनिक ‘रेड एण्ड व्हाइट’ राष्ट्रपति भवन

काठमाडौं, १५ माघ । यो ‘रेड एन्ड हवाइट’ भवन राष्ट्रपति निवास हो । साढे चार वर्ष लगाएर बनाइएको शीतल निवासको यो अत्याधुनिक भवनमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी माघ ७ देखि बस्न थालेकी छन् । भूकम्पले क्षति पुगेपछि राष्ट्रपति प्रिफेव भवनमा बस्दै आएकी थिइन् । नयाँ भवन भूकम्प जानुअघिदेखि नै बनाउन थालिएको थियो । निवास बन्नुअघिसम्म राष्ट्रपति भवनमै अफिस र निवास थियो । आजको कान्तिपुरमा खबर छ– राष्ट्रपति बस्नकै लागि यो भवन बनाइएको हो । अफिस भने पुरानै भवनबाट सञ्चालन हुनेछ । पुरानो भवन पछाडि बनाइएको निवासमा चार ब्लक रहेको इन्जिनियर महेश भट्टले बताए । जसलाई ए, बी, सी र डी नाम दिइएको छ । ए ब्लक सबैभन्दा ठूलो ५ तलाको छ । जसमा राष्ट्रपति बस्ने हो । अन्य तीन ब्लक दुई तलाका छन् । चारवटै ब्लकबीचमा राणाकालीन शैलीको ‘कोडयार्ड’ अर्थात् पार्टी हल छ । चारवटा ब्लकबाट घेरिएर बनेको हल साठी जना क्षमताको छ । त्यस अतिरिक्त बैठकका लागि अन्य तीनवटा हल छन् । निवासमा चारै दिशाबाट प्रवेशद्वार छ । पूर्व ढोकाबाट राष्ट्रपति मात्रै प्रवेश गर्ने व्यवस्था छ । उत्तर ढोकाबाट विदेशी पाहुना, दक्षिण ढोकाबाट नेपाली पाहुना र पश्चिम ढोकाबाट कर्मचारी छिर्ने व्यवस्था छ । राष्ट्रपति बस्ने ए ब्लकको भवन पूरै सेर वाल अर्थात् इँट्टाढुंगाको प्रयोग नगरी ढलानबाट बनाइएको हो । सुरक्षाका दृष्टिले यसरी बनाइएको प्राविधिकहरूको भनाइ छ । ब्लक बी, सी र डीमा बैंइकेट, बैठक, हेल्थ सर्भिसलगायत सुवधा छन् । राष्ट्रपतिको उपचार निवासमै गर्न सकिने व्यवस्था छ । एक निजी चिकित्सकका लागि आवाससमेतको व्यवस्था छ । सम्पूर्ण भवनको कन्ट्रोल ग्राउन्ड फ्लोरबाट गरिन्छ । अन्डर ग्राउन्डमा हेल्थ क्लब छ । जसमा जिम, सोना स्टिमदेखि सबै सुविधा उपलब्ध छ । अन्डर ग्राउन्डमा कोल्ड स्टोरको व्यवस्थासमेत छ । खासमा यसको प्रयोजन अर्कै छ । मुलुकमा कुनै आपतकालीन अवस्था परेमा राष्ट्रपतिलाई अन्डर ग्राउन्डमै बस्न मिल्ने र त्यहींबाट कार्यालय सञ्चालन गर्न मिल्ने डिजाइनमा बनाइएको हो । यसमा सेन्टर हिट प्रणाली जडित छ । भवनको डिजाइन इस्टवेस्ट इन्जिनियरिङले गरेको हो । भवन डिजाइनका लागि गरिएको प्रतिस्पर्धामा यो पहिलो भएको थियो । इस्टवेस्ट इन्जिनियरिङको डिजाइनमा तुन्डी समानान्तर जेवीले भवन निर्माण गरेको हो । भवन बनाउन साढे ६२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

चुनावमा मोटरसाइकिल र्याली निकाल्न नपाईने,

काठमाडौं, १५ माघ । निर्वाचनमा गैरसरकारी संस्था तथा विदेशबाट भौतिक तथा आर्थिक सहयोग लिनुलाई कानुनी अपराध ठहर गर्दै नयाँ कानुन ल्याउने तयारी भइरहेको छ । संसद्को राज्य व्यवस्था समितिका सभापति दिलबहादुर घर्तीले समितिमा व्यापक परामर्शपछि शुक्रबार व्यवस्थापिका संसद्मा निर्वाचन ९कसुर तथा सजाय० विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन पेस गरेका छन् । आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ– प्रतिवेदनमा स्थानीय, प्रान्तीय, केन्द्रीय संसद्मा उम्मेदवारी दिने दल तथा उम्मेदवारले विदेशी एवं राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट आर्थिक, भौतिक, प्राविधिकलगायतका सहयोग लिएको प्रमाणित भए जरिबाना तिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । प्रतिवेदनमा पहिलेका निर्वाचन अत्यधिक महँगो, चरम दुरुपयोग हुनुका साथै विदेशबाट सहयोग रकम आएको सिकायतपछि यस्तो कानुनी प्रावधान समावेश गरिएको छ । समितिका सभापति घर्तीले संसद्मा पेस गरेको प्रतिवेदनमा विदेशी शक्ति एवं राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले उम्मेदवार, दलहरूलाई निर्वाचनक्रममा प्रभावित गरेको प्रमाणित भए एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने प्रावधान छ । सभापति घर्तीले विगतका निर्वाचनमा भएको ‘मनी, मसल र पावर’ समेतलाई ध्यान दिँदै निर्वाचन कसुर तथा सजाय विधेयकमार्फत नै सबैलाई जिम्मेवार बनाउन खोजिएको बताए । प्रतिवेदनमा निर्वाचनका बेला दल तथा उम्मेदवारले प्रचारप्रसार गर्दा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता भौगोलिक अखण्डता राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानमा आँच पुर्‍याउने वा खलल पार्नेलगायतका कार्य भए÷गरे दुई लाखसम्म जरिबाना र तीन वर्ष कैद वा दुवै सजाय व्यवस्था गरिएको छ । मतपत्र दुरुपयोग गरेमा एक लाखसम्म जरिबाना, दुई वर्षसम्मको कैद वा दुबै सजय हुने, अर्काको नामबाट मतदान गर्न मतपत्र लिएमा २५ हजारसम्म जरिबाना, मतदान भएको मतपत्र बिगार्ने वा नष्ट गरेमा एक लाख वा दुई वर्षसम्मको कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । गैरनेपालीले मतदान गरेमा एक लाखसम्म जरिबाना र एक वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुने, मतगणनासम्बन्धी सामग्री बिगारे वा नोक्सान गरे एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना, दुई वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । हातहतियार साथमा लिएर हिँडेमा वा प्रयोग गरेमा दुई लाखसम्म जरिबाना, तीन वर्षसम्मको कैद वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ । उम्मेदवार, निर्वाचन प्रतिनिधि वा अन्य कुनै व्यक्तिले निर्वाचन अवधिभर कुनै मतदातालाई निजको मतदानको अधिकार प्रयोग गर्न वा मतदानको अधिकार प्रयोग गरे वा नगरेबापत उपहारका रूपमा नगद वा जिन्सी सामग्री दिएको प्रमाणित भए पचास हजार जरिबाना, एक वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । निर्वाचनको प्रचारप्रसारमा अब मोटरसाइकललगायत सवारीसाधनको ‍र्‍याली निकाल्न पाइने छैन । निर्वाचन कसुर तथा सजायसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको प्रतिवेदनमा सवारीसाधनको ‍र्‍यालीमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको हो । प्रचारप्रसारको सिलसिलमा राजनीतिक दल, उम्मेदवार वा निर्वाचन प्रतिनिधिले केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहको स्वामित्वको संस्था वा शिक्षण संस्थाका सवारीसाधन प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । र्‍‍याली निकाले वा सवारीसाधन प्रयोग गरे उम्मेदवार तथा व्यक्तिलाई आयोगले २५ हजारसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ । २०४६ साल यताका निर्वाचनमा मोटरसाइकलको र्‍यालीको दुरुपयोग भएको समितिका सदस्यले ठहर गरेका छन् । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले भने भारतीय गाडीको प्रयोगलाई समेत रोक्नुपर्ने फरक मत विधेयकमा राखेको छ । तराईमा निर्वाचन प्रचारमा भारतीय नम्बर प्लेटका गाडीहरूको प्रयोग हुने गरेको छ । विधेयकले निर्वाचनको दिन मतदानमा जानेलाई बाटो छेक्न नहुने प्रावधान राख्दै मतदान केन्द्रमा जाने बाटो छेक्न वा गौंडा छेक्ने कार्यलाई समेत बाधाको रूपमा अथ्र्याउँदै यस्तो कार्य गर्ने गराउनेलाई २५ हजारसम्मको जरिबानाको व्यवस्था थप गरेको छ ।

कर्णालीमा भारी हिमपात, सडक अवरुद्ध, जनजीवन प्रभावित

जुम्ला, माघ १४ । बिहीबार रातिदेखि बदली भएको मौसम र शुक्रबार परेको हल्का वर्षाले कर्णालीको अधिकांश क्षेत्रमा हिमपात भएको छ । कर्णालीका जुम्ला, डोल्पा, हुम्ला र कालिकोटसहित मुगुमा पनि हिमपात भइरहेको छ । हिमपातसँगै त्यहाँको जनजीवन प्रभावित भएको त्यहाँबाट हाम्रान सहकर्मीले जनाएका छन् । कर्णालीका पाँचै जिल्लाका उच्च स्थानमा हिमपात भएको बताएका छन् । मौसम बदली र हिमपातका कारण शुक्रबार बिहानैबाट कर्णालीका सबै जिल्लाहरुमा दैनिक हुने उडान रद्ध भएको छ । मुगु सदरमुकाम जोड्ने नाग्मा गमगढी सडकखण्ड अवरुद्ध भएको छ । जुम्लाका पातारासी, डिल्लीचौर, गोठिचौर, छुमचौर ताम्ती गाविसका माथिल्ला क्षेत्रहरु, मुगुका रारा, मुर्माटप ताल्चा, झ्यारी टोप्ला, रोवा, सोवा लगायतका क्षेत्रसहित करान भेगका पाँचै गाविसहरुमा र कालिकोटका माथिल्ला क्षेत्रहरु मानिने धोलागोह, खिन, फोइमहादेव, ओदानकु, रुप्सा, जुविथा, चिल्खाया, छाप्रे, पाङ्खा गाविस र सदरमुकाम मान्म लगायतका ठाउँसहित डोल्पामा पनि हिमपात भइरहेको सहकर्मीले बताए । शुक्रबार बिहानैबाट हिमपात भएपछि चिसो अत्याधिक बढेर जनजीवन प्रभावित भएको हो । हिमपात र मौसम बदलीसँगै बढेको चिसोका कारण स्थानीय बासिन्दाहरुले दैनिक काम गर्न सकेका छैनन् । स्थानीय पत्रकारको सहयोगमा

निर्वाचन आयोगमा तीन आयुक्तको नाम सिफारिस

काठमाडौं, माघ १४ । निर्वाचन आयोगमा रिक्त तीन आयुक्तको नाम सिफारिस भएको छ । शुक्रबार संवैधानिक परिषदको बैठकले इश्वरीप्रसाद पौडेल, नरेन्द्र दाहाल र सुधीरकुमार शाहलाई निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा सिफारिस गरेको हो । पौडेल र दाहाल पूर्व सचिव हुन भने शाह पूर्व सहसचिव हुन् । अयोधीप्रसाद यादवले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र इला शर्माले आयुक्तको रुपमा काम गर्दै आएका छन् । सिफारिसमा परेकाहरुको नियुक्ती पछि निर्वाचन आयोगले पूर्णता पाउने छ । सिफारिसमा परेका व्यक्तिहरुको संसदीय सुनुवाई पछि मात्र नियुक्ती हुने गरिने छ । सरकारले चुनाव मिति घोषणा गर्ने तयारी गरेपछि रिक्त पदमा नियुक्ति गरिन लागेको हो ।

व्यवस्थापिका संसद बैठक: कुन सांसदको कस्तो चिन्ता !

काठमाडौँ, माघ १४ । व्यवस्थापिका– संसद्को आजको बैठकको शून्य समयमा सांसदहरुले समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सांसद दुलारी हरिजनले पूर्व –पश्चिम राजमार्गको नवलपरासी खण्डमा रहेका पुल जीर्ण भएकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै मुलुकभरका अस्पतालका चिकित्सक र अन्य कर्मचारीको बोली व्यवहार मिठो हुनुपर्ने बताए । सांसद धनबहादुर रायमाझीले भूकम्पपीडित जनतालाई प्रतिबद्धता गरेअनुसारको राहत हालसम्म उपलब्ध गराउन नसकेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद नरबहादुर थापामगरले गत साउनमा बागलुङमा बाढीपहिरोबाट ठूलो जनधनको क्षति भएको जानकारी सरकारलाई भए पनि हालसम्म प्रभावकारी रुपमा राहतका कुनै काम नभएको गुनासो गरे । सांसद पुरुषोत्तम पौडेलले मुलुकको सीमामा भएको हस्तक्षेप र जनताले दुःख पाएको समाचार दिनहुँ आए पनि सरकार मौन रहेको टिप्पणी गरे । सांसद पाँचकर्ण राईले खोटाङमा स्थानीय तह पुनःसंरचना सम्बन्धमा सर्वसम्मतिले पठाएको निर्णयलाई आयोगले गाउँपालिकालाई छिन्नभिन्न हुने गरी प्रतिवेदन गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै यसप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद प्रतिक्षा तिवारीले भूकम्प गएको लामो समय बितेपनि विशेष रुपमा महिला वर्ग अझै असुरक्षित भएर बस्न बाध्य हुनुपरेकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद प्रेमबहादुर आले डोटीमा रहेका विमानस्थल निर्माण र सञ्चालनमा सरकारले तदारुकताका साथ काम गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

यस्ता छन् शुक्रबारको मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णय

काठमाडौँ, माघ १४ । शुक्रबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले प्रशासनिक र पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धि महत्वपूर्ण निर्णयहरु गरेको छ । शुक्रबार विहान बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले गरीबी निवारण कोषको उपाध्यक्ष छनोट समितिमा विज्ञको रुपमा डा. महेन्द्र सिंहलाई नियुक्त गरेको छ । बैठकले एनआइडिसी डेभलपमेन्ट बैंकलाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा गाभ्ने निर्णय लिएको छ । बैठकले आगामी वर्ष हुने बिमस्टेकको बैठक र आतिथ्यताको प्रबन्ध नेपालले गर्ने निर्णय गरेको छ । मुस्ताङ जिल्लाको लोमान्थाङ आसपासको क्षेत्रमा नापी गर्न बाँकी रहेको जमिनलाई छिटै नापी गर्ने, नवलपरासीको बेलाहानी लगायतका क्षेत्रका बसोबासीहरुको जग्गा दर्ता गर्ने प्रयोजनका निम्ति एक समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले नेपाल सरकारका शाखा अधिकृतहरुको प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकमा शैलेन्द्र गिरीलाई नियुक्त गरेको छ । बैठकले प्रकाश माथेमालाई नेपाल सरकारको सचिव पदमा पदोन्नति गरेको छ । त्यसैगरी डा. गोविन्द केसीसँग भएका सहमतिहरुको कार्यान्वयनका लागि गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा डा. श्रीकृष्ण गिरी, उच्च तथा प्राविधिक शिक्षा महाशाखाका सहसचिव सदस्य रहेको एक समिति गठन गरिएको छ । बैठकले सडक लगायतका विकास पूर्वाधारको तिब्रताका लागि विभिन्न स्थानमा योजना कार्यालयहरु स्थापना गर्ने निर्णय लिएको छ । त्यसैगरी स्थानीय तह पूनर्संरचना आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदन राजनीतिक तहमा छलफल गरेर मन्त्रीपरिषदमा पेश गर्ने निर्णय भएको सूचना तथा सञ्चार मन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले जानकारी दिए ।

युएईमा सुरक्षागार्डको तलब बढ्यो

काठमाडौँ, माघ १४ । युनाइटेड अरब इमिरेट्स (युएई)मा सुरक्षा गार्डको तलब बढेको छ । यसअघि लिएको तलबमा पाँच वीस दिराम बढेको त्यहाँको सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् । युएईको दुवै शहरमा सेक्युरिटी गार्डको जागिर खानेहरु धेरै रहेका छन् । तर अबदेखि रेक्युरिटी गार्डमा जागिर खानेले राम्रो तालिम लिएको हुनुपर्ने नियम बनाइ तलब बृद्धि गरिएको जनाएका छन् । बढेपछि सुरक्षा गार्डले १९२० दिराम पाउनेछन् । यस अघि सेक्युरिटी गार्डले १४४० दिराम तलव बुझ्दै आएका थिए । तलब बढेपछि त्यहाँ रहेका लाखौ नेपालीलाई फाइदा हुने भएको छ ।

अाज देशका सबै ठाउँमा दिनभर वर्षा हुने

काठमाडौं, माघ १४ । शुक्रबार काठमाडौंको मौसममा बदली भएको छ । यतिबेला काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका धेरै ठाउँमा हल्का वर्षा भइरहेको छ । अहिले पानी परिरहेको छ । मौसमविदका अनुसार अहिले पश्चिम र सुदूरपश्चिमका धेरैजसो ठाउँमा पानी परिरहेको छ । यस्तै हिमाली र उच्च पहाडी क्षेत्रमा हिमपात भइरहेको छ । मनाङ, मुस्ताङ, हुम्ला, जुम्ला, जिरीलगायत क्षेत्रमा हिमपात भएको मौसमविदले बताए । जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको तथ्याङ्क अनुसार धनगढीमा ७ मिलिमिटर, डडेल्धुरामा ६ मिलिमिटर, दिपायलमा ५ मिलिमिटर, वीरेन्द्रनगर र जुम्लामा २२ मिलिमिटर, नेपालगञ्जमा १ मिलिमिटर, दाङमा शून्य दशमलव ३ मिलिमिटर पानी परेको छ । पोखरा लगायत आसपासका क्षेत्रमा पनि अहिले पानी परिरहेको छ । पश्चिमी वायू नेपालबाट फर्किने क्रममा रहेकाले भोलिदेखि मौसम सफा हुने महाशाखाले जनाएको छ । पानी परेसँगै एक दुईदिन चिसो केही बढ्ने बताइएको छ ।