काठमाडौँ, माघ २७ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चितवन जिल्लालाई पनि लोडसेडिङ मुक्त भएको घोषणा गरेको छ । प्राधिकरणले काठमाडौँ उपत्याकामा तिहारदेखि र केही महिना अघि पोखरालाई लोडसेडिङमुक्त बनाएको थियो । केही समयअघि चितवनमा एक सार्वजनिक कार्यक्रममै उर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले चितवनललाई छिटै लोडसेडिङमुक्त गरिने बताएका थिए । ‘आजदेखि चितवन जिल्ला लोडसेडिङमुक्त भएको छ, । औद्योगिक फिडरबाहेक सबै फिडरमा अब लोडसेडिङ हुँदैन’ प्राधिकरणको चितवन शाखाले जनाएको छ । चितवनमा राष्ट्रिय ग्रीडबाट बिजुली वितरण भएका सबै क्षेत्रमा लोडसेडिङ नहुने विद्युत प्राधिकरणले बतायो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जेठभित्रमा नेपालभर लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा गर्ने नीति अनुरुप चितवन जिल्लालाई लोडसेडिङ अन्त्य गरिएको प्राधिकरणले जनायो । आजदेखि चितवनबासीले प्राविधिक समस्या बाहेक बत्ती जाने समस्या झेल्न पर्दैन ।

पोखरा, माघ २६ । पोखरामा एमालेसम्बद्ध विद्यार्थी संगठनका दुई समूहबीच हिंसात्मक झडप भएको छ । स्ववियु निर्वाचनमा उम्मेदवारको विषयलाई लिएर एमाले निकट अनेरास्ववियुका दुई पक्षबीच पोखराको पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा कुटाकुट हुँदा चार जना घाईते भएका छन् । घाइते विनय राना, दिनेश ढुंगाना, विमल तिवारी र सुरज अधिकारीको गण्डकी मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको छ । उनीहरु सबै नेपाल पक्षधर विद्यार्थी हुन् । हात र टाउकोमा चोट लागेका उनीहरुको अवस्था सामान्य छ । अमृत सुवेदी, शेखर पौडेल, अनुप लामिछाने, सुमन ढुंगाना लगायतको समुहले उनीहरुलाई हेल्मेटले कुटेको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ । प्रहरीका अनुसार ओली पक्षका विद्यार्थीले हिजो पनि नेपाल पक्षका विद्यार्थीलाइ गालीगलौज गरेका थिए । त्यसपछि सो समूहले अनुशासन कमिटीमा उजुरी दिएपछि सोही बिषयलाई लिएर दुई पक्षबीच झगड भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

काठमाडौं, माघ २७ । केही विषयमा महत्वपूर्ण निर्णयका लागि मन्त्रीपरिषद्को आकस्मिक बैठक डाकिएको छ । बिहीबार विहान बस्ने भनिएको मन्त्रिपरिषद् एक्कासी स्थगित गरिएको थियो । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता नागरिक खोजवीनका लागि बेपत्ता आयोगको म्याद आज विहिबारदेखि सकिन लागेकोले त्यसको म्याद थप गर्न आकस्मिक रुपमा बैठक बोलाइएको हो । मन्त्रीपरिषद् बैठककै लागि नेकपा माओवादी केन्द्रको हेडक्वार्टर बैठक  समेत स्थगित गरिएको छ । हेडक्वाटर बैठक बिहिबार दिउँसो तीन बजेको लागि बोलाइए पनि अन्तिममा स्थगित गरिएको हो । प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार चन्द्र खनालले प्रधानमन्त्रीको व्यस्तताको कारण हेडक्वाटरकाे बैठक स्थगित गरिएको जानकारी दिए । आजको बैठकमा चुनावको मिति, राज्य पुर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन, सांगठनिक विषयलगायतका विषयमा छलफल हुने तय गरिएको थियो ।

काठमाडौँ, माघ २७ । भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणलाई तीव्रता दिन गठन गरिएको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणमा दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी पूर्ति हुन नसक्दा काम अघि बढ्न सकेको छैन । प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालयमा ७० जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेकामा १२ पद मा मात्र कर्मचारी रहेको प्राधिकरणका सचिव डा. सञ्जय शर्माले लाई जानकारी दिए । “प्राधिकरणमा प्राविधिकतर्फको सहसचिव एक, प्राविधिक उपसचिव तीन, प्राविधिक शाखा अधिकृत १०, शाखा अधिकृत प्रशासन एक र प्राविधिक नायब सुब्बा छ पद रिक्त छ, दरबन्दीअनुसार कर्मचारी नहुँदा काममा प्रभाव परेको छ, जिल्ला कार्यालयमा उपसचिव भए अरु कर्मचारी करारमा लिएर काम गर्ने गरी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको छ, स्वीकृत भएर आएपछि कर्मचारी करारमा लिने प्रक्रिया सुरु हुन्छ” – उनले भने । जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा ७० दरबन्दी रहेकामा १२ जना कार्यरत छन् भने ५८ पद रिक्त छ । जिल्ला कार्यालयमा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी नेपाल प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन समूहका १४ उपसचिवमध्ये आठ पद पूर्ति छ भने छ पद रिक्त छ । राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीका १४ इन्जिनियरको दरबन्दीमध्ये चार पदमात्र पूर्ति छ, १० पद खाली छ । पुनःनिर्माणमा प्राविधिक कर्मचारीको सङ्ख्या कम हुँदा काम गर्न समस्या भएको बुधबार सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रा. डा. गोविन्दराज पोखरेलले बताएका थिए । प्राधिकरणमा आउँछु भनेका कर्मचारीलाई पनि मन्त्रालयले पठाउन ढिलाइ गरेको उनको गुनासो थियो । जिल्ला कार्यालयमा १४ लेखापाल र २८ सिभिल इन्जिनियरको दरबन्दीमध्ये सबै पद रिक्त छ । भूकम्प अति प्रभावित सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप, ओखलढुङ्गा, सिन्धुली, काभ्रेपलाञ्चोक, मकवानपुर, गोरखा, धादिङ, रसुवा, नुवाकोट, काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा जिल्ला कार्यालय सञ्चालनमा कर्मचारी अभाव भएको हो । जिल्ला कार्यालयमै कर्मचारीको अभाव हुँदा गाउँ गाउँमा खटिएका इन्जिनियरको समन्वयमा समस्या भएको छ । जसका कारण पीडितले गाउँमा इन्जिनियरलाई भेट्न नसकिएको गुनासो आइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । पहिलो किस्ताको रु ५० हजार बुझेर पुनःनिर्माण सुरु गरेका पीडितले कर्मचारी अभावकै कारण समस्या खेप्नुपरेको छ ।

पोखरा, माघ २७ । आगामी फागुन १४ गते हुने स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनका लागि यहाँका विद्यार्थी सङ्गठन आ–आफ्नो तयारीमा जुटेका छन् । निर्वाचनका कारण यहाँका क्याम्पसमा चहलपहल बढेको छ । पछिल्लो समय विद्यार्थी सङ्गठनले भेला र कार्यकर्ता भेटघाट बढाएका छन् । विभिन्न कारणले २०६५ सालयता स्ववियु निर्वाचन हुन सकेको छैन । स्ववियु निर्वाचनलाई लक्षित गरी अनेरास्ववियुले आफ्नो तयारीलाई तीव्र बनाएको सो सङ्गठनका जिल्ला अध्यक्ष विवेक देवकोटाले बताउनुभयो । “निर्वाचन हुने सबै क्याम्पस कमिटीलाई क्रियाशील गरिएको छ,” उहाँले भन्नुभयो । शान्तपूर्ण वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न अन्य विद्यार्थी सङ्गठनसँग छलफल गरिरहेको उहाँको भनाइ छ । यस्तै जिल्लाका विभिन्न क्याम्पसमा साङ्गठनिक गतिविधि तीव्र पारेको अनेरास्ववियु ९क्रान्तिकारी०का जिल्ला अध्यक्ष नारायण बराल बताउनुहुन्छ । स्ववियुको निर्वाचनका लागि क्याम्पसका प्रत्येक एकाइलाई सक्रिय पारेको नेपाल विद्यार्थी सङ्घका केन्द्रीय सदस्य भानु ढकाल बताउनुहुन्छ । “स्ववियु निर्वाचन कुनै पनि हालतमा हुनुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो । जिल्लामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतका पाँच र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको एएटा क्याम्पसमा स्ववियु निर्वाचनको तयारी भइरहेको छ ।

काठमाण्डौ, माघ २७ । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले मुलुकको पछिल्लो आर्थिक अवस्थाका वारेमा राष्ट्र बैंकका गर्भनर र अर्थ मन्त्रालयका सचिवहरुसँग छलफल गरेका छन् । सिंहदरबारस्थित अर्थमन्त्रालयमा बिहिबार करिव डेढ घण्टा गर्भनर चिरञ्जीवी नेपाल, अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदी र राजश्व सचिव राजन खनालसँग देशको पछिल्लो आर्थिक विवरणबारे छलफल गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ले पछिल्लो समय बैङ्कहरुमा आर्थिक तरलता रहेको बताएपछि अर्थमन्त्रीले सो बारेमा जानकारी लिन छलफल गरेका हुन् । सरकारले नयाँ बजेट ल्याउने तयारी पनि गरेको छ । सरकारले कस्तो बजेट ल्याउने भन्ने बारेमा पनि अर्थमन्त्रीले चासो लिएका हुन् । छलफलमा गर्भनर र सचिवद्धयले मुलुकको पछिल्लो आर्थिक अवस्थाको वास्तविकताका वारेमा उपप्रधानमन्त्री महरालाइ ब्रिफिङ्ग गरेका थिए ।

काठमाडौँ, २७ माघ । स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले दिएको प्रतिवेदनको सम्बन्धमा प्राप्त गुनासो अध्ययन गरी मन्त्रिपरिषद्मा सुझाव पेस गर्न गठित समितिले छलफललाई तीव्रता दिएको छ । समितिले प्रतिवेदनमाथि आएका गुनासाका बारेमा विभिन्न व्यक्तिहरुसँगको अनौपचारिक छलफललाई तीव्र बनाएको समितिका संयोजक एमव् सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेले जानकारी दिए । समितिले मङ्गलबार र बुधबार विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिसँग छलफल गरेको थियो । मन्त्री पाण्डेले स्थानीय तह पुनःसंचना आयोगका अध्यक्ष, आयोगका सदस्य, मधेस केन्द्रित दलका नेतालगायतसँग प्रतिवेदनसँग सम्बन्धित गुनासाबारे अनौपचारिक छलफल गरेका छन् । त्यस्तै समितिले तीन दिन लगाएर २ नं प्रदेशका आठ जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व सांसदलाई मन्त्रालयमा बोलाएरै छलफल गर्ने भएको छ । समितिले आगामी फागुन १, २ र ३ गते २ नं प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्यक्ष निर्वाचित, समानुपातिक, स्वतन्त्र एवम् मनोनित सांसद्सँग छलफल गर्नेछ । समितिले फागुन १ गते अपराह्न ४ देखि साँझ ६ बजेसम्म सप्तरी जिल्लाका सांसद्सँग छलफल गर्ने भएको छ । त्यस्तै समितिले फागुन २ गते बिहान ८ देखि १० बजेसम्म सिराहा, अपराह्न २ देखि ४ बजेसम्म धनुषा र ४ः३० देखि साँझ ६ः३० बजेसम्म महोत्तरी जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदसँग छलफल गर्ने भएको छ । यसैगरी समितिले फागुन ३ गते बिहान ९ देखि ११ बजेसम्म सर्लाही, मध्याह्न १२ देखि २ बजेसम्म पर्सा, अपराह्न २ः३० देखि ४ बजेसम्म बारा र अपराह्न ४ः३० बजेदेखि साँझ ६ः३० बजेसम्म रौतहट जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदसँग छलफल गर्ने जनाएको छ । स्थानीय तह पुनःसंरचनासम्बन्धी आयोगले प्रतिवेदन तयार गर्नुअघि पनि २ नं प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदसँग छलफल गरेको थियो । आयोगले पुनःसंरचनासम्बन्धी काममा सहयोग पुगोस् भनेर प्रत्येक जिल्लामा स्थानीय विकास अधिकारी संयोजक रहेको स्थानीय तह पुनःसंरचना प्राविधिक सहयोग समितिमार्फत जिल्लास्तरमा गरिने पुनःसंरचनाका प्रारम्भिक खाका आयोगमा पठाउन लगाएको थियो । दुई नं प्रदेशबाहेकका जिल्लाले प्राविधिक सहयोग समितिमार्फत स्थानीयस्तरमा क्रियाशील राजनीतिक दल, विषयविज्ञ, स्थानीय बुद्धिजिवी तथा समुदाय, स्थानीय निकायका सङ्घ–महासङ्घहरुसँग आवश्यकताअनुसार छलफल गरी प्रारम्भिक खाका सिफारिस गरे पनि मुख्यतः २ नं प्रदेशमा प्राविधिक समितिले आफ्नो काम गर्न सकेको थिएन । दुई नं प्रदेशमा क्रियाशील मधेस केन्द्रित दलका प्रतिनिधिले प्राविधिक सहयोग समितिलाई सहयोग नगर्दा स्थानीयस्तरमा पुनःसंरचनासम्बन्धी छलफल हुन सकेको थिएन । गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या तथा सीमाना निर्धारण आयोगले गत पुस २२ गते ७१९ स्थानीय तहसहितको प्रतिवेदन स्थानीय विकासमन्त्री पाण्डेमार्फत सरकारलाई बुझाएको थियो । स्थानीय विकास मन्त्रालयले यही माघ १३ गते स्थानीय तहसम्बन्धी प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा लैजान प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । यही माघ २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आयोगले पेस गरेको प्रतिवेदनबारे प्राप्त गुनासाको अध्ययन गरी सुझाव दिन सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री पाण्डेको संयोजकत्वमा उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशी र आपूर्तिमन्त्री दीपक बोहोरा सदस्य रहेको एक समिति गठन गरेको थियो । समितिलाई प्रतिवेदनबारे प्राप्त गुनासाको अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न १५ दिनको समयसीमा दिइएको छ ।

चितवन, माघ २६ । बुधबार चितवनको विकासमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले महत्वपूर्ण घोषणा गरे । प्रधानमन्त्रीको गृह जिल्ला समेत रहेको चितवनलाई औद्यौगिक र पर्यटकीय नगरीका रुपमा विकास गर्न तथा खानेपानी, बाटो, स्कूल, खेलकूदलगायतका क्षेत्रमा प्रधानमन्त्रीको घोषणाले ठूलो स्वागत समेत पायो । प्रधानमन्त्रीले रङ्गशाला निर्माणका लागि ५० करोड विनियोजन गर्ने जानकारी कार्यक्रममा दिए । योसँगै शक्तिखोरमा औद्यौगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने, बिभिन्न सडकहरुको स्तरोन्नती, एकीकृत ढल आयोजना, नदी कटान, खेल मैदान, अस्पतालको स्तरोन्नतीलगायतका क्षेत्रमा सरकारले थप बजेट निकासा गरेको र केही योजनाहरु प्रक्रियामा रहेको उनले जानकारी दिए । यी हुन् प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेका योजनाहरु ? कार्यान्वयनमा रहेका योजनाहरु १. पटिहानीबाट सीतामाई हुंदै केसरबाघसम्मको १० किलोमिटरमा जंगल किनारामा जंगली जनावरबाट सुरक्षाका लागि फाउण्डेसन सहित कोम मेस जाली लगाउने कार्यका लागि थप रु. १ करोड ७० लाख बजेट व्यवस्था गरि काम सुरुवात भइसकेको छ । २. बीरेन्द्र क्याम्पस पछाडि एकीकृत ढल आयोजनाको लागि थप रु. ५० लाख बजेट व्यवस्था गरि काम भइरहेको छ । ३. बाल मन्दिर सडक निर्माण र सोलारको लागि रु.५० लाख थप रकम व्यवस्था गरी हाल सो काम अगाडि बढिरहेको छ । ४. यसै गरी पटिहानी धनौजी चोकबाट सितामाई जाने सडक निर्माणको लागि थप ४५ लाख ठिमुवा देवघाट रामनगर धार्मिक पर्यटन मार्ग निर्माणका लागि रु. ४० लाख थप रकम व्यवस्था गरी हाल कार्य भइरहेको छ । ५.नारायणी नदी तटबन्धन गरी चक्रपथसहितको सडक निर्माणका लागि रु. ५० लाख थप बजेट व्यवस्था गरी कामलाई अगाडि बढाइएको छ । ६. भरतपुर उपमहानगरपालिकाको जग्गामा सिटी हल निर्माणको लागि रु.४० लाख थप बजेट व्यवस्था गरिएको छ । ७. ल्याण्डफिल साइट निर्माणको लागि रु. ५० लाख थप बजेट व्यवस्था गरिएको छ । ८. भरतपुर वडा नं. ४ मा अण्डरग्राउण्ड पार्किङसहित बहुतले सब्जीमण्डी निर्माणको लागि रु. ५० लाख थप बजेट व्यवस्था भइसकेको छ । नयाँ योजनाहरुः १. टाउन जगतपुर हुंदै राप्ती पुल हुलाकी सडक कालोपत्रे गर्ने कार्यको लागि १ करोड ९९ लाख, चनौटे हुँदै गोलाघाट सडक कालोपत्रे गर्नको लागि रु. १ करोड ५० लाख व्यवस्था भइसकेको छ । २. यस्तै मंगलपुर शिवनगर सडकको स्तरोन्नतिको लागि रु. १ करोड ८० लाख, शुक्रनगर हुँदै मेघौली जाने सडक कालोपत्रे गर्ने कार्यको लागि रु. १ करोड ९९ लाख र गीतानगर बजारबाट शिवनगरबरको बोट हुँदै चनौली सम्मको सडकको लागि रु. १ करोड ५० लाख बजेट व्यवस्था गरिएको छ । ३. माडी खैरहनी र शितलपुर माडीमा एकता स्तम्भ निर्माणका लागि रु.५०/५० लाख, भरतपुरमा यातायात सेवा केन्द्रको लागि रु. १ करोड ९९ लाख रकम व्यवस्था गरिएको छ । ४. यसैगरी भरतपुर गोद्राङ देवनगर, सीतामाई हुंदै पटिहानी बजारसम्मको सडक कालोपत्रे गर्नको लागि रु. १ करोड, नारायणगढ पुल्चोक, शिवघाट, विजयनगर, सीमरी टाउन साझापुर हुंदै गोलाघाटसम्मको पीच बाटो निर्माणको लागि रु. १ करोड ५० लाख बजेट व्यवस्था गरिएको छ । ५. जगतपुर कसराचोक धु्रवघाट शुक्रनगर हुंदै पर्साढाप सम्मको सडक स्तरोन्नतिको लागि रु. १ करोड, हुग्दी हात्तिवाङ सिराइचुली टाडीसम्मको पर्यटकीय सडकका लागि रु.१ करोड ५० लाख, भरतपुर विशालचोक भोजार्ड लंकालाइन खालेसिमल पिठूवा चैनपुर बीरेन्द्रनगर भण्डारा बैकल्पिक हाइवे निर्माणका लागि १ करोड ८० लाख, पार्वतीपुर बजार विजयचोकबाट दक्षिण मधुपुरी बजार हुंदै कसराचोक सम्मको कालोपत्रेका लागि १ करोड ५० लाख व्यवस्था गरिएको छ । ६. मंगलपुर देखि दक्षिण फूलवारी राधापुर मन्दिरसम्म कालोपत्रेका लागि रु. १ करोड, सुन्दरबस्ती चोकबाट पूर्व बरौजी चोक हुंदै उज्जलनगर जंगल सम्मको सडक कालोपत्रेको लागि रु. १ करोड ५० लाख, भरतपुर न.पा. त्रिचोकदेखि धर्मचोक लंकुसम्म सडक कालोपत्रैका लागि रु. ८० लाख, भरतपुर न.पा. बनदेवि मन्दिर बरण्डाभार देखि काँडाघारीचोक सम्मकोे सडक कालोपत्रेका लागि रु. ८० लाख र भ.न.पा. २५ सुइदार चोकदेखि सुन्दरबस्ती चोक हुँदै पकौडीसम्मको सडक कालोपत्रैका लागि रु.१ करोड ५० लाख व्यवस्था गरिएको छ । ७. नारायणी उच्च मा.वि. भरतपुर १० पूर्वाधार विकासका लागि ८० लाख र सर्वशान्ति उच्च मा.वि. दाह्रचोक चितवन भवन तथा खानेपानीका लागि रु ९० लाख व्यवस्था गरिएको छ । प्रक्रियामा रहेका आगामी केही दिनभित्र निर्णय हुने विषयहरुः १. भरतपुर नगरपालिका वडा नं–१ ठिमुरामा रंगशाला निर्माणका लागि रु. ५० करोड बजेट व्यवस्था गरी तत्काल काम अगाडी बढाइने जानकारी गराउँछु । २. भरतपुर र पर्सामा ४/४ करोडको लगानीमा कवर्डहल निर्माण गरिने जानकारी गराउँछु । ३. यसैगरी चितवन जिल्लाका पाँचवटै निर्माण क्षेत्रमा खेल मैदान निर्माणका लागि ५०÷५० लाख बजेट व्यवस्था गरिने समेत यसै अवसरमा जानकारी गराउँछु । ४. भरतपुर अस्पताललाई स्तरोन्नति गरी केन्द्रीय अस्पताल बनाइने र यसै वर्षदेखि स्नातक र स्नातोकोत्तर तहको पढाई शुरु गर्ने गरी तयारी भइरहेको जानकारी गराउँछु । ५. विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास समितिअन्तर्गत चितवनको शक्तिखोरमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ । ६. भरतपुरमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको कम्पाउण्डभित्र प्रदर्शनी कक्ष स्थापना गर्न बजेट तथा कार्यक्रम व्यवस्था गर्ने गरी प्रक्रिया सुरुवात भइसकेको छ ।

थालाजुङ (गोरखा),  माघ २७ । स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले संसद्को म्याद थप्ने पक्षमा लाग्न नहुने बताउनुभएको छ । गोरखाको थालाजुङमा निर्माण भएको १६ कोठे भूकम्प प्रतिरोधी स्वास्थ्य चौकी भवन आज उद्घाटन गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “संसद्को म्याद बढ्दैन, निर्वाचन वाहेक अर्को कुनै विकल्प छैन, त्यसैले वैशाख अन्तिममा स्थानीय निर्वाचन तथा प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन पछि एकैचोटी गरौँ ।” मन्त्री थापाले नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) एकै ठाउँमा आएर संविधान निर्माण गरिएको उल्लेख गर्दै संविधान कार्यान्वयनका लागि फेरि एकपटक तीनवटै प्रमुख दल एकै ठाउँमा उभिनुपर्ने बताउनुभयो । काठमाडौँमा बसेर मधेसप्रति हलुका टिप्पणी हुँदै आएकोमा आपत्ति जनाउँदै उहाँले भन्नुभयो — मधेसी दलको होइन, मधेसी जनताको चित्त बुझाउन अब काँग्रेसले ढिला गर्नु हुदैन् । मन्त्री थापाले नेपालभित्रका दलहरुबीच एकता भए मात्रै संविधान कार्यान्वयन सम्भव हुने बताउँदै संविधान कार्यान्वयन नभए सबैले हार्ने धारणा व्यत्तः गर्नुभयो । औषधि अभाव रहेका स्वास्थ्य संस्थामा २४ घन्टामा औषधि पु¥याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उहाँले पचास शय्या क्षमतामा विस्तार भए पनि विशेषज्ञ डाक्टरको अभावले गोरखा जिल्ला अस्पतालबाट बिरामीले स्तरीय उपचार सेवा नपाएको चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । मन्त्री थापाले देशका सबै अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थामा डाक्टरहरु पठाइने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो । “सरकारी खर्च वा निजी खर्चमा पढेका विद्यार्थीले एक वर्ष सरकारले खटाएको स्वास्थ्य संस्थामा बसेर काम गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्दैछौँ”उहाँले भन्नुभयो, “अब स्वास्थ्य संस्थामा डाक्टरको अभाव हट्छ ।” स्वास्थ्य संस्था र अस्पतालमा आवश्यक पर्ने दरबन्दी, उपचार सामग्री र औषधिको अभाव हुन नदिइनेमा मन्त्री थापाले जोड दिनुभयो । कार्यक्रममा गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले भूकम्पपछि स्वास्थ्य संस्था पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भएको उल्लेख गर्दै पक्की भवन निर्माणको स्वीकृति दिनुपर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा एनआरएन यूकेकी उपाध्यक्ष कुमारी गुरुङ, काँग्रेसका चक्रबहादुर गुरुङ, एमालेका कर्णबहादुर गुरुङ, माओवादी केन्द्रका ओमबहादुर गुरुङ, नयाँ शक्तिका बाबुराम गुरुङ, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख केदारराज पराजुलीलगायतले स्वास्थ्य सेवाका विविध पक्षमाथि प्रकाश पार्नुभयो । सो स्वास्थ्य चौकी निर्माण गर्न थालाजुङ सामुदायिक विकास केन्द्रले १४ रोपनी जग्गा खरिद गरी चौकीलाई हस्तानान्तरण गरेका थिए । रासस

कालिका खड्का/रासस काठमाडौँ, २६ माघ । सर्वोच्च अदालतले स्थानीयस्तरको निर्वाचन पुरानै संरचनामा ‘स्थानीय निकाय’ वा नयाँ संविधानअनुसार नयाँ संरचनामा ‘स्थानीय तह’ को निर्वाचन गर्ने विषयमा आगामी फागुन ११ गते निर्णय सुनाउने भएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र अनिल सिन्हाको संयुक्त इजलासले आज उक्त विषयमा फागुन ११ गते निर्णय सुनाउने भएको हो । स्थानीय निकाय निर्वाचनको मिति घोषणा माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली, लीलाधर उपाध्याय, पर्शुराम उपाध्याय, विजया गौतमलगायतले गत वैशाख २१ मा संयुक्त रुपमा निवेदन दर्ता गर्नुभएको थियो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाशीधद्वय हरिकृष्ण कार्की र चोलेन्द्र शमशेरको संयुक्त इजलासले पुरानै संरचनामा स्थानीय निकाय निर्वाचन गर्न सकिने हो वा होइन भन्ने गम्भीर संवैधानिक प्रश्न भएको भन्दै छ जना एमीकस क्युरी (अदालतको मित्र) मगाउने आदेश गरेको थियो । सो आदेशअनुसार आज नेपाल बार एसोसिएनबाट तीन जना वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त, प्रेमबहादुर खड्का, विश्वकान्त मैनाली र सर्वोच्च बारबाट तीन जनामध्ये वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेन्द्र दाहालले बहस गर्नुभएको थियो । सर्वोच्च बारकातर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य र विपुलेन्द्र चक्रवती उपस्थित हुनुभएको थिएन । अदालतको मित्रका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले भन्नुभयो, “गम्भीर संवैधानिक विषय संवैधानिक इजलासबाट गर्नुपर्छ, १४ वर्षदेखि स्थानीय निकायको निर्वाचन नभएको हुँदा स्थानीय निकायको निर्वाचन नभई स्थानीय तहको निर्वाचन हुन सक्दैन ।” वरिष्ठ अधिवक्ता खड्काले लोकतन्त्रमा नियमित निर्वाचन हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै संविधानअनुसार २०७४ साल माघ ७ सम्म तीनै निकायको निर्वाचन गर्नुपर्ने भएकाले स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न उपयुक्त आदेशको माग गर्नुभयो । वरिष्ठ अविधक्ता शैलेन्द्र दाहालले भन्नुभयो, “स्थानीय निकाय र स्थानीय तह एकैपटक दुवै रहन सक्दैन, स्थानीय तहको व्यवस्था भए पनि स्थानीय निकायको निर्वाचन गरेर जानुपर्छ ।” निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता डा ज्ञवालीले नयाँ संरचनामा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न कानुन बनाउनुपर्ने र समय लाग्ने भएको हुँदा तत्काल स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्दा छिटो गर्न सकिने तर्क राख्नुभयो । उहाँले जोड्नुभयो, “स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न कानुन निर्माण गर्नुपर्छ, सबै पूरा गर्दा लामो समय लाग्न सक्छ, तत्काल निर्वाचन गर्नका लागि स्थानीय निकायकै निर्वाचन गर्दा उपयुक्त हुन्छ ।” अधिवक्ता लीलाधर उपाध्यायले स्थानीय निकाय वा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नका लागि सरकारले अदृश्य तरिकाले घोषणा मात्र गर्ने भनेर नपुग्ने र आवश्यक तयारी गरेर स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नुपर्ने तर्क राख्नुभएको थियो । विसं २०५९ असारमा पदावधि सकिएयता स्थानीय निकाय निर्वाचन हुन सकेको छैन । यसअघि सर्वोच्च अदालतले स्थानीय निर्वाचन नहुँदा जनतामा परेको प्रभावबारे ध्यान दिई निर्वाचन वातावरण बनाउन सरकारलाई तेस्रोपटक ध्यानाकर्षण गराएको थियो । स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी चौथोपटक सर्वोच्चले ध्यानार्कषण गराउने आगामी फागुन ११ गते निर्णय सुनाउनेछ ।

काठमाडौं, माघ २६ । स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियनयको चुनाव नजिकिँदै गर्दा अखिल क्रान्तिकारीले आफ्नो चुनावी अभियान तीब्र पारेको छ । संगठनले सबैजसो क्याम्पसमा उम्मेदवार घोषणा गर्नुका साथै चुनावी प्रचार शुरु गरेको छ । यसै अन्तर्गत संगठनले स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियनमा अखिल क्रान्तिकारीको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । “शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको ग्यारेण्टीका लागि संविधान कार्यान्वयनको अभियान ! समाजवाद उन्मुख विश्वविद्यालय शिक्षाको पक्षमा अखिल(क्रान्तिकारी)लाई मतदान !” भन्ने नाराका साथ घोषणापत्र जारी गरिएको प्रवक्ता सुरेन्द्र बस्नेतले बताए । जारी घोषणपत्रमा पटक–पटक मिति तोकिदै तर रोकिदै गरेको स्ववियू निर्वाचन अखिल(क्रान्तिकारी)को प्रस्तावमा २८ वर्षे उमेरहद सहितको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको आधारमा हुन गइरहेको दावी गरिएको छ । पढाई सकेपछि पनि वर्षौ सम्म स्ववियूको नेतृत्वमा पुग्न कलेजको गेट कुरेर बस्ने प्रवृत्तिले स्ववियू मात्र नभई सिंगो विद्यार्थी आन्दोलनकै साख गिरेको उल्लेख गर्दै क्रान्तिकारीले नयाँ व्यवस्थाबाट विद्यार्थी कल्याण कोषको रकममा ¥याल चुहाउदै हजुरबुबा हुने उमेरसम्म स्ववियू सभापति हुनका लागि कुरेर बस्ने प्रवृतिको अन्त्य गर्ने समेत जनाएको छ । घोषणापत्रको पूर्ण पाठ यहाँ उल्लेख छ । आदरणीय विद्यार्थी साथीहरु ! हाम्रो गौरवशाली संगठन अखिल(क्रान्तिकारी) त्याग, बलिदान र समर्पणको अभूतपूर्व किर्तिमान कायम गर्दै विद्यार्थी हकहित, शैक्षिक रुपान्तरण र राष्ट्र निर्माणको महाअभियानमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्दै आएको छ । यो जीवन व्यवहारको कसीमा पटक–पटक प्रमाणित भएको क्रान्तिकारी विचार, विद्रोह र बलिदानको मुल धारा हो । यो संगठनले समावेशी र समानुपातिक चरित्रको संघीय गणतन्त्र नेपालको नयाँ बिहानी ल्याउन र शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलाई नागरिकको मौलिक हकको रुपमा संवैधानिक ग्यारेन्टी गराउन निकै ठूलो र अद्वितीय बलिदानको कोटा चुक्ता गरेको छ । त्यसैले सर्वप्रथम दशवर्षे महान जनयुद्ध, ऐतिहासिक जनआन्दोलन र सबैखाले न्यायपूर्ण आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गर्ने हाम्रो संगठनका तत्कालिन उपाध्यक्ष बेनोज अधिकारी लगायतका सबै ज्ञात–अज्ञात महान् सहिदहरु र तत्कालिन महासचिव पूर्ण पौडेल लगायतका सबै बेपत्ता योद्धाहरुप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दै उहाँहरुले देखाएको बाटोमा दृढतापुर्वक हिड्ने प्रण गर्दछौं । संविधानसभाबाट समाजवाद उन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नयाँ संविधान जारी भएपछि देश अहिले संविधान कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा छ । हाम्रै संघर्षको फलस्वरुप नयाँ संविधानमा ‘शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार नागरिकको मौलिक अधिकार’को रुपमा स्थापित भएको छ । जसरी राष्ट्रिय राजनीतिको आँखाबाट हेर्दा संविधान कार्यान्वयनको निम्ति स्थानीय तह, प्रदेश तह र संघीय संसदको निर्वाचन अनिवार्य सर्त बनेको छ, ठीक त्यसैगरी शैक्षिक जगत र विद्यार्थी आन्दोलनको आँखाबाट हेर्दा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारको कार्यान्वयन भएपछि मात्र संविधान कार्यान्वयन हुन जान्छ । त्यसैले संविधान कार्यान्वयनको समग्र पक्षमा आज युवा विद्यार्थीहरु जुट्नु जरुरी छ । त्यसैगरी राष्ट्रिय आवश्यकता र संघीय विशेषता सहितको समाजवादउन्मुख विश्वविद्यालय शिक्षा प्रणालीको स्थापनार्थ आम युवा विद्यार्थी परिचालित गर्दै अघि बढ्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता भएको छ । आठ वर्षपछि हुन लागेको नयाँ स्ववियू निर्वाचन ! करिब आठ वर्षपछि हामी विद्यार्थीहरुको संघर्षको साझा थलो स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियन (स्ववियू) को निर्वाचनमा सहभागी हुँदैछौंं । विगतमा पञ्चायती निरंकुशताका विरुद्ध राजनैतिक संघर्षको थलो बनेको स्ववियू ०४६ पछिको बहुदलीय प्रजातान्त्रिक कालमा कतिपय युवा नेताहरुलाई भ्रष्टाचार सिकाउने विकृत थलोमा समेत परिणत भयो । १० वर्षे महान जनयुद्ध र ०६२÷०६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन पछि अखिल(क्रान्तिकारी) भ्रष्ट्राचारमुक्त स्ववियू, समावेशी र समानुपातिक निर्वाचन विधि लगायत स्ववियूको समग्र पुनसंरचनाको नारा बोकेर ०६५ को स्ववियू निर्वाचनमा होमिएको थियो । आज त्यही नारा कार्यान्वयनको अगुवा बनेर स्ववियू निर्वाचनको मैदानमा उभिएको छ । पटक–पटक मिति तोकिदै अनि रोकिदै गरेको स्ववियू निर्वाचन यसपटक अखिल(क्रान्तिकारी)को प्रस्तावमा २८ वर्षे उमेरहद सहितको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको आधारमा हुन गइरहेको छ । जसको नीति उसकै नेतृत्व ! नयाँ स्ववियूमा अखिल(क्रान्तिकारी)को वर्चश्व !! आगामी फागुन १४ गते हुने स्ववियू निर्वाचन विगतको जस्तो नभई नयाँ विधि र नयाँ सन्दर्भमा हुन गइरहेको छ । पढाई सकेपछि पनि वर्षौ सम्म स्ववियूको नेतृत्वमा पुग्न कलेजको गेट कुरेर बस्ने प्रवृत्तिले स्ववियू मात्र नभई सिंगो विद्यार्थी आन्दोलनकै साख गिरेको घटना कसैवाट छिपेको छैन । गैर विद्यार्थी स्ववियूको नेतृत्वमा हुँदा उनीहरुको ध्यान विद्यार्थीका जायज मुद्दामा भन्दा पनि अरु नै विषयमा बढि केन्द्रित हुने गर्दथ्यो । नयाँ स्ववियू निर्वाचनले विद्यार्थी कल्याण कोषको रकममा ¥याल चुहाउदै हजुरबुबा हुने उमेरसम्म स्ववियू सभापति हुन कै लागि कुरेर बस्ने प्रवृतिको अन्त्य गर्नेछ । त्यसैले फ्रेस विद्यार्थीलाई नै स्ववियूको नेतृत्वमा पु¥याउन अखिल(क्रान्तिकारी) ले २८ वर्षे उमेरहदको एजेण्डा अघि सारेको हो । त्यसैगरी नामैमा स्वतन्त्र भनिने स्ववियू व्यवहारमा पुग्दा एकपक्षीय र भेदभावपूर्ण रहने गरेको तितो यथार्थ आम विद्यार्थीको साझा भोगाइ हो । विगतको प्रणालीले क्याम्पसहरुमा निषेध र बाहुवलको राजनीतिलाई प्रश्रय दिने गर्दथ्यो । त्यसैले निषेधको राजनीतिलाई अन्त्य गर्दै सहकार्यको नयाँ संस्कृति विकास गरी स्ववियूलाई यथार्थमै सबै विद्यार्थीको साझा र स्वतन्त्र मञ्च बनाउन अखिल(क्रान्तिकारी)द्वारा मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको एजेण्डा अघि सारिएको हो । यो प्रणालीले एकातिर सबै विद्यार्थीको मतको सापेक्षित कदर गर्नेछ भने अर्कातिर नेतृत्वको स्वच्छाचारितालाई नियन्त्रण गर्न मद्दत पु¥याउने छ । साथै यसले बहुमतमाथि अल्पमतले एकलौटी शासन गर्ने प्रवृत्तिको पनि एकहदसम्म अन्त्य गर्नेछ । त्यसैले जसले यो नीति ल्याएको हो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न उसैको नेतृत्व आवश्यक छ । सरकार विद्यार्थीको सर्टिफिकेट लेऊ ! शैक्षिक लोन र पार्टटाइम जब देऊ !! हाम्रो संगठन अखिल(क्रान्तिकारी) ले मिति २०६९ मंसिर २४ गते नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्रीलाई पेश गरेकोे ६० सुत्रीय शैक्षिक मागको बुँदा नं. ५ मा ‘शैक्षिक बेरोजगारलाई बेरोजगार भत्ता र सर्टिफिकेट राखेर विना व्याज ऋण दिने व्यवस्था’को जोडदार माग गरेको थियो । यो मुद्दालाई निरन्तर उठाउँदै जाने क्रममा २०७२ कार्तिक १५ गते नेपाल सरकारका तत्कालिन शिक्षामन्त्री गिरीराजमणी पोखरेललाई पेश गरिएको मागपत्रको बुँदा नं. १४ मा यस विषयलाई पुनः जोड दिइएको थियो । अखिल(क्रान्तिकारी)ले उठाएको यो मुद्दालाई ठोस नीति बनाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता सहित शिक्षामन्त्रीद्वारा लगत्तै जारी गरिएको शैक्षिक सुधारका १८ बुँदे घोषणाको बुँदा नं. १४ मा ‘विद्यार्थीलाई निश्चित मापदण्ड बनाई शैक्षिक अनुदान तथा शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउने’ प्रतिबद्धता जनाइएको थियो । यी सबै संघर्षको जगमा अन्ततः नेपाल सरकारले विद्यार्थीलाई प्रमाणपत्रको आधारमा शैक्षिक ऋण प्रदान गर्ने स्वागतयोग्य निर्णय गरेको छ । यस निर्णयका लागि सरकारलाई विशेष धन्यवाद दिँदै त्यसको कार्यान्वयनको निम्ति उत्तिकै तदारुकताका साथ जुट्नु आवश्यक छ । त्यसैगरी अखिल(क्रान्तिकारी)ले शैक्षिक बेरोजगारहरुलाई रोजगार दिन र रोजगार दिन नसके बेरोजगार भत्ता दिन नयाँ आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । साथै कलेज पढिरहेका नियमित विद्यार्थीलाई पार्टटाइम जागिरको व्यवस्था गर्ने मुद्दालाई यो स्ववियू निर्वाचनमा हामीले प्रमुखताका साथ उठाएका छौं । स्ववियू निर्वाचनमा अखिल(क्रान्तिकारी)लाई नै मतदान किन ? अखिल(क्रान्तिकारी)ले उठाएको स्ववियूमा नियमित तथा वास्तविक विद्यार्थीको नेतृत्व स्थापित गर्न २८ वर्षे उमेरहदबन्दी सहितको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मुद्दा कार्यान्वयन गर्न । * उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि शैक्षिक ऋण र प्रमाणपत्र धितोको आधारमा व्यवसायिक ऋणको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न । * त्रि.वि.लाई विशेषज्ञता अध्ययनको केन्द्रको रुपमा विकास गर्न । * पुराना र असान्दर्भिक बनेका विषयहरुको ठाँउमा प्रतिस्पर्धात्मक नयाँ–नयाँ विषयहरुको अध्यापन गर्ने वातावरण बनाउन । * हचुवाको भरमा होइन, पुर्वाधारसहित आम विद्यार्थीको पहुँचमा हुनेगरी सेमेष्टर प्रणाली लागू गराउन । * विश्वविद्यालयमा हुने गरेको भागबण्डा प्रणालीको अन्त्य गरी योग्यता, क्षमता र प्रतिस्पर्धाको आधारमा विश्वविद्यालयको पदाधिकारी र क्याम्पस प्रमुख चयन गर्ने व्यवस्था गर्न । * अनियमित प्राध्यापक र कर्मचारीहरुलाई नियमित र विद्यार्थीहरु प्रति उत्तरदायी बनाउन । * विश्वविद्यालयका क्याम्पसहरुको पठनपाठनलाई विज्ञान र प्रविधिको समयसापेक्ष प्रयोग गरी Smart Learning System मा स्तरोन्नति गर्न । * असान्दर्भिक र अवस्तुवादी बनेका पाठ्यक्रमलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न । * विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पसहरुमा कलेजको निजी तबरबाट संचालित संबन्धन प्राप्त विषयहरुलाई आंगिक विषय बनाउन । * अवैज्ञानिक परीक्षा प्रणालीलाई सुधार गरी परीक्षा संचालन र नतिजा प्रकाशनको ढिलासुस्तीको अन्त्य गर्न । * विश्वविद्यालयमा छुट्टै Part Time Job Department स्थापना गरी पढिरहेका नियमित विद्यार्थीहरुको लागि आंशिक रोजगारी (Part Time Job ) सुनिश्चितता गराउन । * केन्द्रीकृत ट्रान्सक्रिप्ट वितरण प्रणालीलाई अन्त्य गरी कम्तिमा प्रत्येक प्रदेशबाट नै वितरण गर्न सकिने गरी परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको शाखा विस्तार गर्न । * विश्वविद्यालयभित्रका अदक्ष र गतिहिन जनशक्तिको विस्थापन गरी दक्ष र गतिशील जनशक्तिको व्यवस्था गर्न । * सबै क्याम्पसका प्रयोगशालाहरुको आधुनिकिकरण बनाउन । * छात्रावासलाई आधुनिक र सुविधासम्पन्न बनाउन । * छुट्टै छात्रवृत्ति बैंकको स्थापना गरी लक्षित विद्यार्थीलाई वैज्ञानिक र पारदर्शी प्रणालीबाट छात्रवृत्ति वितरण गर्न । * त्रिभुवन विश्वविद्यालयले वार्षिक रुपमा १० प्रतिशतको दरले शिक्षण शुल्क बढाउने गरी गरेको निर्णय खारेज गर्न । * राज्यको आवश्यकता अनुसारको महत्वपूर्ण विषयहरु (सामाजिक, आर्थिक, परराष्ट्र, सुरक्षा लगायतका) मा अनुसन्धानको लागि नयाँ जनशक्तिलाई परिचालन गर्ने अनुसन्धान कोषको स्थापना गर्न । * आर्थिक अपारदर्शिता र अनियमितता रोक्न सबै क्याम्पसहरुमा बैंकिङ प्रणालीबाट मात्र आर्थिक कारोवार गराउन । * उच्च शिक्षामा भएको बेलगामयुक्त निजीकरण, व्यापारीकरण र दलालीकरणको अन्त्यको अभियानलाई निष्कर्षमा पु¥याउन । * दातृ निकायको सहयोगको लालचामा क्याम्पस स्वायत्तताको नाममा गर्न खोजिएको निजीकरणलाई रोक्न । * दुर्गम क्षेत्रमा समेत आंगिक क्याम्पसहरु विस्तारको आन्दोलनको अगुवाई गर्न । * प्रत्येक वर्षका बजेटमा शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याउने घट्दो प्रतिशतलाई अन्त्य गरी शिक्षामा कम्तिमा २१ प्रतिशत बजेट पु¥याउन । * नयाँ संविधानले शिक्षालाई जनताको मौलिक हकको रुपमा स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा त्यसको कार्यान्वयनको सुनिश्चितताको लागि जोड गर्न । * देश संघीयतामा गैसकेको अवस्थामा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा पनि १–१ वटा बहुप्राविधिक विश्वविद्यालयको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा जोड गर्न । * एक विश्वविद्यालय एक बहुपरियोजनायुक्त उद्योग संचालनको योजनाका लागि संघर्ष गर्न । * प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा एक÷एक वटा मेडिकल, इन्जिनियरिङ, नर्सिङ, वन र कृषि विषयका आंगिक कलेज स्थापना गराउन । * शैक्षिक जनशक्तिको बढदो पलायनलाई रोक्न उचित रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न दबावमूलक आन्दोलनको नेतृत्व गर्न । * सुचना प्रविधिको विकाससँगै पैदा भएको युवा चेतना र आर्थिक सामाजिक आधारबीचको असन्तुलनले पैदा गर्न खोजेको निराशालाई हल खोज्ने भरोशायुक्त युवा आन्दोलनको नेतृत्व गर्न । * त्रिविका सम्पूर्ण कलेजहरुलाई निःशुल्क वाईफाई क्षेत्र बनाउन । * स्वच्छ, सफा र हराभरा वातावरणमा सकारात्मक सोँचका साथ अध्ययन–अध्यापन गराउन त्रिविका सबै क्याम्पसहरुलाई रङरोगन गराउन । साथै स्वच्छ खानेपानी र आधुनिक शौचालयको प्रबन्ध गर्न । * यातायातमा विद्यार्थीलाई प्राप्त ४५ प्रतिशत छुटलाई कडाईका साथ कार्यान्वयन गराउन । साथै मनोरञ्जन र स्वास्थ्य उपचारको क्षेत्रमा विद्यार्थीलाई ५० प्रतिशत सहुलियतको लागि संघर्ष गर्न । * क्याम्पसहरुमा विद्यार्थीका लागि छुट्टै निःशुल्क कलेज बसको व्यवस्था गर्न । * गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता लगायतका प्राप्त उपलब्धीहरुको रक्षा गर्दै दक्षिणपन्थी पुनर्उत्थानवादी राजनीति मार्फत देशलाई राजनीतिक अस्थिरताको दलदलमा धकेल्ने सोँच र प्रवृति विरुद्ध निर्मम संघर्ष गर्न ।

काठमाडौं, माघ २६। माओवादी केन्द्र निकट अखिल (क्रान्तिकारी) ले आफ्नो स्ववियु निर्वाचन घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै विद्यार्थीलाई अविलम्ब शैक्षिक ऋण र पार्टटाइम रोजगार दिन माग गरेको छ। आज वागवजारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा क्रान्तिकारीका अध्यक्ष नरेन्द्र न्यौपानेले ‘स्ववियु निर्वाचन प्रतिवद्धता पत्र-२०७३’ नाम दिइएको सो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका हुन्। क्रान्तिकारीले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको ग्यारेन्टीका लागि संविधान कार्यान्वयनको अभियान ,समाजवाद उन्मुख विश्वविद्यालय शिक्षाको पक्षमा अखिल (क्रान्तिकारी) लाई मतदान’ भन्ने मुलनारा अघि सारेको छ। प्रतिवद्धता पत्रमा क्रान्तिकारीले भनेको छ– ‘सरकार विद्यार्थीको सर्टिफिकेट लेऊ,विद्यार्थीलाई शैक्षिक ऋण र पार्ट टाइम जब देऊ।’ त्यसैगरी शैक्षिक वेरोजगार युवालाई कि रोजगार नत्र वेरोजगार भत्ता दिन समेत क्रान्तिकारीले सरकार समक्ष माग गरेको छ। स्ववियुमा २८ वर्षे उमेरहद सहित मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको जननी अखिल (क्रान्तिकारी) भएको दावी गर्दै जसको नीति हो त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने उसकै नेतृत्व आवश्यक हुने जिकिर गरिएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा अखिल९क्रान्तिकारी०का अध्यक्ष नरेन्द्र न्यौपानेले अब स्ववियु निर्वाचन कसैले चांहदैमा नरोकिने वताए।न्यौपानेले आउंदो स्ववियु निर्वाचनमा अखिल (क्रान्तिकारी) पहिलो संगठन वन्ने दावी गरे।

काठमाडौं, माघ २६ । निर्वाचन नहुने विषयमा फैलाइएका हल्लामा विश्वास नगर्न नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाले आग्रह गरेका छन् । वर्तमान सरकार चुनाव गराउनकै लागि गठन भएकाले निर्वाचन हुँदैन कि भन्ने शंका निरर्थक रहेको सभापति देउबाको जिकिर थियो । पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति स्वर्गीय सुशील कोइरालाको पहिलो स्मृति दिवसमा पार्टी मुख्यालय सानेपामा आयोजित कार्यक्रममा देउवाले निर्वाचनका लागि आन्तरिक तयारीमा जुट्न समेत निर्देशन दिए । “निर्वाचन नचाहने केही तत्वले निर्वाचन हुँदैन भन्ने भ्रम सृजना गरेका छन् । त्यसका पछि नपरी चुनावको वातावरण बनाउन अघि बढौं” देउबाले भने, “चुनावको अग्रसरता कांग्रेसले लिनुपर्छ, सबै तयार बनौं ।” बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले कांग्रेस मधेश हैन देश अभियान लिएर जनतामाझ जाने बताए । निर्वाचनका लागि संविधान संशोधन आवश्यक रहेकाले लचकता देखाउन एमाले र मधेसवादी दललाई उनको आग्रह थियो । कांग्रेस महामन्त्री डाक्टर शशांक कोइराला, पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिहं, कृष्णप्रसाद सिटौलालगायतले संविधान कार्यान्वयनका लागि निर्वाचनको आवश्यकता रहेकाले जसरी पनि निर्वाचन गर्नु पर्नेमा जोड दिए । उनीहरुले स्वर्गीय कोइरालाको नेतृत्वमा जारी भएको संविधान कार्यान्वयन गरे कोइरालाप्रति सच्चा श्रद्धाञ्जली हुने बताए । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति कोइरालाको गत वर्ष माघ २६ गते निमोनियाका कारण निधन भएको थियो ।

हेटौंडा, माघ २६ । नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराईले संविधान संशोधन नभई चुनावमा जान नसकिने बताएका छन् । निर्वाचन गराउन र संविधान कार्यान्वयनका लागि पहिलो शर्त नै संविधान संशोधन रहेको बताउँदै नेता भट्टराईले एमालेले चुनावको मात्रै अडान लिनु देशलाई मुठभेडतर्फ लैजान खोजेको बताए । नेपाल प्रेस सोसाइटीले बुधबार हेटौंडामा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा डा।भने, “संविधान संशोधन नभई निर्वाचन हुनै सक्दैन ।’ उनले संविधान जारी गर्ने बेलामा नै त्रुटि भएकोले सो त्रुटि सच्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सबैको अधिकतम् सहमतिमा संविधान संशोधन गरेर त्यो त्रुटि सच्याउनु पर्ने बताए । संविधान संशोधन विना चुनाव गराए देश द्वन्द्वमा फस्ने उनले बताए । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका जायज मागहरु सम्बोधन नभई मुलुकमा कुनै पनि निर्वाचन हुन नसक्ने दाबी गरेका छन् । देशको एउटा हिस्साले संशोधन खोजिरहेको बेला चुनाव चुनाव मात्रै भनेर संविधानको कार्यान्वयन हुन नसक्ने उनको जिकिर थियो ।

चितवन, माघ २६ । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न नसके देशमा ठूलो दुर्घटना हुने बताएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्र चितवनले आज यहाँ आयोजना गरेको वैचारिक प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले ‘अहिलेको परिवर्तन माओवादीकै कारण सम्भव भएको हो । यसलाई अपनत्व गर्ने र संस्थागत गर्ने जिम्मेवारी पनि माओवादीकै काँधमा रहेको छ’ भन्नुभयो । माओवादी कमजोर होस् भनेर एउटा शक्ति लागिरहेको भन्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहनुभएका दाहालले हामी एक हुनसक्यौँं भने कसैले हामीलाई कमजोर बनाउन सक्दैन भन्नुभयो । उहाँले अब निर्वाचनतर्फ मुलुक केन्द्रित भएकाले निर्वाचनमा जुट्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभयो । उहाँले आफूहरु मुद्दामा एक हुन नसक्दा पछि परेको भन्दै तेस्रो शक्तिको रुपमा रहेको माओवादी आउँदो निर्वाचनमा पहिलो हुने गरी जनस्तरबाट सङ्गठनलाई एकतावद्ध बनाएर लैजान पनि निर्देशन दिनुभयो । माओवादीले मात्रै राष्ट्रलाई एकताबद्ध बनाएर अघि बढाउन सक्ने दाबी गर्दै उहाँले त्यसको प्रयत्नमा आफू जुटिरहेको बताउनुभयो । नेपालको राजनीतिलाई सही बाटोमा ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने समय आएको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले यसका लागि पार्टीलाई पुनर्ताजगी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘दक्षिणपन्थी अतिराष्ट्रवाद बामपन्थको नाममा अहिलेको परिवर्तनलाई उल्टाउने कोसिस भइरहेको छ, तर अहिले त्यो सम्भव छैन ।’ जातीय साम्प्रदायिक विखण्डनवादको प्रवृत्ति बढेर मुलुक द्वन्द्वमा फस्नसक्ने परिस्थिति बन्नसक्ने भन्दै उहाँले यसको रक्षाका लागि माओवादी लागिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । संविधान सबैका लागि स्वीकार्यता बनाउन आवश्यक रहेको भन्दै त्यसकै पक्षमा अहिलेको सरकार लागिरहेको छ प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘संविधान घोषणा हुँदा जुन आश्वासन हामीले दिएका थियौँं, त्यो पूरा गर्न हामी प्रतिबद्ध छौं ।’