फाल्गुन ३, २०७३- आफूसँग फरक मत राख्ने र निर्देशन नमान्ने कर्मचारीमाथि अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले थालेको छानबिन धमाधम असफल हुँदै गएका छन् । कार्कीको बहिर्गमनपछि हालसम्म पाँच जनाको सम्पत्ति छानबिन तामेलीमा गइसकेको छ । अन्य व्यक्तिहरूमाथिको छानबिनसमेत किनारा लाग्ने क्रममा छ । कांतिपुरमा प्रकाशित समाचारमा उल्लेख छ- कार्कीको निर्देशन पालना नगर्दा सम्पत्ति छानबिनमा परेका नेपाल प्रहरीका निवर्तमान अतिरिक्त महानिरीक्षक राजेन्द्रसिंह भण्डारीको सम्पत्ति छानबिन गत सातामात्रै टुंगिएको छ । उनको अवैध आर्जन नदेखिएको निष्कर्षसहित अख्तियारले छानबिन टुंग्याएको हो । १३ पाने फाराम भराएर कार्कीले उनीमाथि अनुसन्धान थाल्न निर्देशन दिएका थिए । यसअघि पनि उनीमाथि अख्तियारले दुई वर्षको बीचमा तीनपटक सम्पत्ति छानबिन गरेर केही नभेटेपछि फाइल तामेलीमा राखिसकेको थियो । पछिल्लो संविधानसभा निर्वाचनलगत्तै नेपाल प्रहरीले प्रचलित बजार मूल्यभन्दा बढीमा हतियार खरिदको तयारी गर्दा भण्डारीले त्यसको विरोध गरेका थिए । तत्कालीन अख्तियार प्रमुख कार्कीको अस्वभाविक चासो जोडिएको हतियार खरिद प्रकरणमा एआईजी भण्डारीले बजार मूल्यभन्दा बढीमा किन्न नहुने अडान लिएपछि अख्तियारले उनीमाथि दोस्रोपटक छानबिन थालेको थियो । ‘इमानदार कर्मचारीहरूको वृत्तिविकास प्रभावित पार्ने उद्देश्यले योजनाबद्ध ढंगले छानबिन गरिएको हो,’ सोमबार अवकाश पाएका भण्डारीले आयोगमा आफूले दिएको बयान उद्धृत गर्दै कान्तिपुरसित भने, ‘आयोगका यस्ता क्रियाकलापले निष्ठापूर्वक काम गर्ने कर्मचारीमा विचलन नआउला भन्न सकिन्न । यसतर्फ आयोग सतर्क हुनुपर्छ ।’ पदोन्नति र वृत्तिविकासको अवसर आउँदा अख्तियारले हरेकपटक आफूमाथि पूर्वाग्रही छानबिन गरेको उनले बताए । कार्की नियुक्तिको विरोधमा तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन जाने टोलीमा अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई पनि थिए । आफ्ना विरोधीहरूको सूची बनाएका कार्कीले सोझै अधिवक्ता भट्टराईलाई छानबिनमा तान्न त सकेनन्, तर उनीमाथि निगरानी गर्ने क्रम जारी राखे । त्यसक्रममा भट्टराईकी पत्नी इन्दिरा दाहाल कानुन तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा सह(सचिव रहेको थाहा पाएपछि कार्कीले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको फर्जी उजुरीमार्फत भट्टराई परिवारलाई आतंकित पार्ने रणनीति लिए । कार्कीले दाहालसँगै भट्टराईलाई समेत बयानका लागि पत्र काटेर पक्राउ गर्ने तयारी गरेका थिए । उनीमाथिको छानबिन पनि केही साताअघि टुंगिएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाको फर्ममा कार्कीको आदेशबाट राजस्व अनुसन्धान विभागले छापा मारेको केही दिनपछि कानुन मन्त्रालयकी सहसचिव दाहालमाथि कार्कीले १३ पाने सम्पत्ति विवरण भर्न लगाए । लामो समय छानबिनको फाइल त्यत्तिकै राखेका कार्कीले आफ्नो योग्यताको मुद्दा सर्वोच्चले पुनरावलोकन हुने आदेश दिएपछि एकाएक अधिवक्ता भट्टराईमाथि पनि छानबिन थाले । कार्कीको आदेशमा अख्तियारले ‘तपाईंको सम्पत्ति विवरणबारे बुझ्नुपर्ने भएकाले ७ दिनभित्र उपस्थित हुनुहोला’ भन्दै भट्टराईलाई पत्र काटेको थियो । तर उनले अख्तियारमा हाजिर हुन नजाने अडान लिए । ‘जसरी हुन्छ झूटो अभियोग लगाएर मलाई पक्राउ गर्ने र अदालतमा बहस गर्न नजाओस् भन्ने कार्कीको अभिप्राय थियो,’ भट्टराईले कान्तिपुरसित भने, ‘बरु पक्राउ गरोस् तर म बयान दिन जान्न भनेपछि कार्की हच्किएका हुन् ।’ त्यसपछि कार्कीले विभिन्न उच्च सरकारी तथा प्रहरी अधिकारीहरूमार्फत शम्भु थापा र ओमप्रकाश अर्यालको मुद्दामा बहस नगर्न र आफ्नो सार्वजनिक आलोचना नगर्न चेतावनी दिइरहे । खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकारमा स्वास्थ्य तथा स्थानीय विकासमन्त्री रहेका विद्याधर मल्लिकमाथि पनि कार्कीको आदेशमा अख्तियारले थालेको छानबिन टुंगिएको छ । उनीसँगैका मन्त्री शंकर कोइरालाको छानबिन पनि आयोगको बैठकले सम्पत्ति छानबिनका क्रममा गैरकानुनी आर्जन नभेटिएको भन्दै फाइल तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको छ । एमाले नेता विजय पौडेलमाथिको छानबिन पनि टुंगिएको छ । कार्कीले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा उनीलगायत २९ जनामाथि एकसाथ छानबिन थालेका थिए । त्यसैगरी पूर्वमन्त्री टेकबहादुर थापा घर्तीको फाइल पनि कार्कीको बहिर्गमनपछि अख्तियारले तामेलीमा पठाइसकेको छ । त्यसैगरी सचिव अनुपकुमार उपाध्यायका साथै पूर्वसचिव नारायणगोपाल मलेगो र सुनीलबहादुर मल्लको सम्पत्ति छानबिनको क्रममा अनियमितता नदेखिएकाले टुंग्याउने तयारी भएको अख्तियार स्रोतले बतायो । आइतबार नै अख्तियारको बैठकमा कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त दीप बन्स्यातले यस्ता प्रकृतिका शंकास्पद छानबिन र उजुरीलाई दुई महिनाभित्र टुंगोमा पुर्‍याउन निर्देशन दिएका छन् । ‘लोकमानको आदेशमा छानबिन सुरु भएका र शंकास्पद जस्ता लाग्ने छानबिन प्राथमिकताका साथ किनारा लगाउन आदेश आएको छ,’ एक सहसचिवले कान्तिपुरसित भने, ‘यथार्थपरक रूपमै छानबिन होस् भन्ने आशय हो, लोकमानकै कारण पीडित भएकाहरूले थप सास्ती नपाऊन् भनेर यसो गरिएको हो ।’ तर छानबिनलाई प्रक्रियागत रूपमै हेर्न आदेश आएको ती सहसचिवले बताए । कार्कीकै आदेशमा भएका छानबिनमध्ये केही भने मुद्दा चल्ने प्रकृतिका रहेको उनले बताए । अख्तियारका प्रवक्ता जीवनाथ कोइरालाले दर्ता भएका उजुरीहरू आयोगको कार्यविधि अनुसार नै टुंग्याइएको जानकारी दिए । ‘छानबिनको क्रममा गैरकानुनी आर्जन देखिए मुद्दा चल्ने हो, नभए तामेलीमा जान्छन्,’ कोइरालाले कान्तिपुरसित भने, ‘आयोगमा परेका कतिपय उजुरी पुष्टि हुन नसकेर फाइल तामेलीमा पठाइएको हो ।’ अख्तियार स्रोतका अनुसार कार्कीको कार्यकालमा करिब २२/२३ सय जनाले १३ पाने सम्पत्ति विवरण भरेका थिए । तीमध्ये करिब ६०/७० जनामाथि कार्कीले आक्रोश र प्रतिशोधमा बेनामे उजुरी हाल्न लगाएर छानबिन गर्न लगाएका थिए । ‘आयोगले प्राथमिकतामा राखेर उनीहरूमाथिको छानबिनलाई किनारा लगाउँदै छ,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो । कांतिपुर दैनिकबाट साभार

काठमाडौं, फागुन ३ । सरकारले आगामी जेठ १० भित्रै निर्वाचन गर्ने गरी निर्वाचनको तयारी गर्नु भनी निर्वाचन आयोगलाई पत्राचार गरेपछि आन्तरिक तयारी थालेको छ । स्थानीय तह कि पुरानै संरचनाको निर्वाचन गर्ने भन्ने पनि टुंगो नलागेको तथा निर्वाचन सम्बन्धि ऐनहरु आयोग समक्ष पुगिनसकेका कारण पनि निर्वाचनको तयारी गर्न समस्या भएको आयोग पदाधिकारीहरु बताउँछन् । निर्वाचन आयोगले अहिले मतदाता नामावलीहरु अद्यावधिक गर्नेबाहेक उल्लेख्य अरु कामहरु भने गरेको छैन । मतदाता नामावली थपघट लगायत अद्यावधिक गर्ने काम भइरहेको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले बताए । शर्माका अनुसार निर्वाचन सामग्री तथा निर्वाचनका लागि आवश्यक जनशक्तिकाबारेमा पनि गणना गर्ने काम भइरहेको छ । निर्वाचन आयोगको तयारी थाल्न सरकारले पत्राचार गरेकै झण्डै एक महिना भए पनि आयोगको वेबसाइट समेत माघ १३ गतेयता अपडेट भएको देखिदैन । यसै वर्षदेखि फागुन ७ मा निर्वाचन दिवस मनाउने सरकारले घोषणा गरेकाले आयोगले वेबसाइटमा दिवसको दिनगन्ती थालेको छ । आयोगका दर्ता भएका ६४ वटा राजनीतिक दलको अद्यावधिक गरिएको छ तर ती पनि कुनै नाम बिनाका दल र कुनै विघटन भइसकेका दलसमेत छन् । पछिल्लो समय राजनीतिक दलहरु विभाजन हुने र एकता हुने प्रक्रिया पनि चलिरहेको छ । आयोगमा दर्ता भएका ती दलहरुको पनि अझै अद्यावधिक गरिएको छैन । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा माओवादी केन्द्रको नामसमेत अझै अद्यावधिक गरिएको छैन । माओवादी केन्द्रको नाम एकीकृत नेकपा माओवादी नै उल्लेख छ । यस्तै, निर्वाचन अयोगमा २०७० जेठ ७ मा दर्ता गरिएका युनिटी लाइफका सञ्चालक विष्णुबहादुर क्षेत्री अध्यक्ष रहेको जनयुनिटी को–अपरेटिभ पार्टी समेत आयोगको सूचिबाट हटाइएको छैन । क्षेत्री ठगी अभियोगमा जेलजीवन विताइरहेका छन् । को–अपरेटिभ पार्टीजस्तै धेरै पार्टीहरुको नाम अझै अद्यावधिक गरिएको छैन ।

काठमाडौं, ३ फागुन । मेलम्चीको खानेपानी ल्याउन काठमाडौं उपत्यकाभित्रका खनिएका सडक कालोपत्रे हुन आठ महिना कुर्नुपर्ने भएको छ । सडकमा बिछ्याइएका पाइपको प्रेसर, हाइड्रोलिक र लिक परीक्षण गर्नुपर्ने भएकाले कालोपत्रे गर्न समय लाग्ने भएको हो । आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय (पिआइडी) का अनुसार पाइपको प्रेसर, हाइड्रोलिक र लिक परीक्षण गर्न २० हजारभन्दा धेरै ट्यांकर पानी चाहिन्छ । यो भनेको १६ करोड लिटर पानी हो । अाजको नयाँ पत्रिका मा खबर छ– उपत्यकामा सुक्खायाममा दैनिक नौ करोड र बर्खायाममा १२ करोड लिटर पानी वितरण हुँदै आएको छ । सुक्खा मौसम सुरु भएकाले सो परिमाणको पानी तत्काल जुटाउन सक्ने स्थिति छैन । त्यसो हुँदा मेलम्चीको पानी कुर्नुको विकल्प छैैन । खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले आगामी असोजमा मेलम्चीको पानी उपत्यका आउने बताएको छ । कालोपत्रे गर्न आतुर छौँ, तर समय लाग्छ : पिआइडी पिआइडीका आयोजना निर्देशक तिरेश खत्रीले मेलम्ची खानेपानीको पाइप बिछ्याउन खनिएका सडकको सबै भाग कालोपत्रे हुन समय लाग्ने जानकारी दिए । ‘सडक कालोपत्रे गर्न हामी आतुर छौँ । तर, यसमा केही प्राविधिक जटिलता छन् । पाइपको प्रेसर, हाइड्रोलिक र लिक भए नभएको परीक्षण गर्नुपर्छ । यसका लागि २० हजारभन्दा धेरै ट्यांकर पानी चाहिन्छ । त्यसो भएकाले खनिएका सबै सडक एकैपटक कालोपत्रे हुँदैनन्,’ उनले भने । पिआइडीका अनुसार पाइप जोडिएका ठाउँ (जक्सन) छाडेर अन्य ठाउँमा कालोपत्रे सकिन अझै पाँच महिना लाग्न सक्छ । ‘पाइपको ज्वाइन्ट दुई–दुई मिटर छाडेर खनिएका सडकमा कालोपत्रे हुन्छ । यो काम यस आर्थिक वर्षसम्म सकिन्छ होला । केही ठाउँमा काम सुरु भइसकेको छ । उपत्यकाको सडकबाट धुलो हट्न भने केही समय लाग्ने देखिन्छ,’ खत्रीले भने । ७२ किमि सडकमा १३ हजार खाल्डाखुल्डी पिआइडीका अनुसार थोक वितरण प्रणाली (बिडिएस) अन्तर्गत उपत्यकामा ७२ किलोमिटर पाइप बिछ्याइँदै छ । बिछ्याइएका पाइपको मोटाइ १४ एमएम छ भने लम्बाइ ५.५ मिटर छ । यसलाई डक्टिभ पाइप भनिन्छ । यसले पानीको ट्यांकी मात्रै जोड्ने काम गर्छ । पहिलो चरणमा यस पाइपबाट उपत्यकाभित्रका ६ स्थानका ट्यांकी जोडिनेछन् । आरुबारी, महांकालचौर, बाँसबारी, बालाजु, महाराजगन्ज पानीपोखरी र ललितपुरको खुमलटारमा ठुल्ठूला पानी ट्यांकी निर्माण भएका छन् । सुन्दरीजल–आरुबारी, आरुबारी–महांकालचौर, महांकालचौर–चुच्चेपाटी–गौशाला–बानेश्वर, चाबहिल–महाराजगन्ज–बाँसबारी–गोंगबु–पानीपोखरी र चक्रपथका सडकमा डक्टिभ पाइप बिछ्याउन खाल्डा खनिएका छन् । ७२ किमि लम्बाइको उक्त सडकमा ५.५ मिटर लम्बाइको पाइप बिछ्याउँदा १३ हजार ९० ठाउँमा जक्सन (जोडिने स्थान) पर्छन् । पिआइडीका अनुसार प्रत्येक जक्सनमा पाइपको प्रेसर, हाइड्रोलिक र लिक परीक्षण अनिवार्य छ । पिआइडीले भनेअनुसार सडकको कालोपत्रे गरिए प्रत्येक जक्सनमा दुई–दुई मिटर छाड्नुपर्ने हुन्छ । यसो हुँदा सडक जक्सनैपिच्छे खाल्डो बन्ने अवस्था आउँछ । ‘बिछ्याइएका पाइपको प्रेसर, हाइड्रोलिक र लिक परीक्षण गर्न जक्सनमा कालोपत्रे गर्नुहुँदैन । एउटा जक्सनदेखि अर्को जक्सनसम्मको फरक एक सयदेखि २ सय मिटर हुन्छ । यो व्यावहारिक नै देखिन्छ,’ खत्रीले भने । वितरण सञ्जालको पाइप परीक्षण आवश्यक वितरण सञ्जाल सुधार (डिएनआई) अन्तर्गत उपत्यकाभित्र ६ सय ७० किमि पाइप बिछ्याइँदै छ । त्यसमध्ये पाँच सय ३० किमि पाइप बिछ्याउने काम सकिएको छ । अधिकांश पाइप सडक खनेरै बिछ्याइएका छन् । सबै पाइपमा प्रेसर, हाइड्रोलिक र लिक परीक्षण गर्नुपर्ने खत्रीको भनाइ छ । डिएनआईअन्तर्गत बिछ्याइएका पाइपको जक्सनआसपासका क्षेत्रमा पनि कालोपत्रे नहुने भएको छ । डिएनआईअन्तर्गत सरदर ५० हजारभन्दा धेरै स्थानमा जक्सन रहनेछन् । सिस्टम परीक्षण गर्न मेलम्ची नै कुर्नुपर्ने पिआइडीका अनुसार बिछ्याइएका पाइपको प्रेसर, हाइड्रोलिक र लिक परीक्षण गर्नुअघि बागमतीको पानी प्रयोग गरिनेछ । यसका लागि पनि बर्खायाम कुर्नैपर्ने हुन्छ । बर्खामा बागमतीको पानी बढ्ने भएकाले त्यो पानी जम्मा गरी सुन्दरीजलस्थित ट्यांकीमा हालिनेछ र पानीलाई पाइपमा छाडिनेछ । यसबाट केही हदसम्म पाइपको प्रेसर, हाइड्रोलिक र लिक परीक्षण हुने पिआइडीको भनाइ छ । तर, सिस्टम नै परीक्षण गर्न भने मेलम्चीको पानी कुर्नुको विकल्प छैन । ‘पाइपको परीक्षण गर्न बागमतीको पानी प्रयोग गर्ने योजना छ । तर, यसका लागि बर्खायाम नै कुर्नुपर्छ । बागमतीको पानी सिस्टमभित्र हालिनेछ । यसले केही हदसम्म पाइपको प्रेसर, हाइड्रोलिक र लिक परीक्षण गर्नेछ । यद्यपि, यो पर्याप्त होइन,’ आयोजना निर्देशक खत्रीले भने । के हो हाइड्रोलिक परीक्षण ? बिछ्याइएका पाइपमा पानीको भार बहन परीक्षण गर्ने कार्य नै हाइड्रोलिक परीक्षण हो । परीक्षणका क्रममा पानीको चाप र पाइपले धान्न सक्ने–नसक्ने हेरिनेछ । परीक्षण गरिँदा फेल भएको स्थानमा तुरुन्तै पाइप परिवर्तन वा मर्मत गरिनेछ । परीक्षण नै नगरी मेलम्चीको पानी सिस्टममा हालिए पाइप फुट्ने र चुहिने खतरा बढी हुने पिआइडीले जनाएको छ । हाइड्रोलिक परीक्षणका नाममा सडक भद्रगोल छाड्नुहुँदैन दयाकान्त झा, प्रवक्ता, सडक विभाग हाइड्रोलिक परीक्षणका नाममा सडकलाई त्यसै छाड्न मिल्दैन । संसद्को विकास समितिमा भएको छलफलमा उहाँहरूले सात दिनभित्र प्रेसर परीक्षण गरेर काम गर्छौैं भन्नुभएको छ । तर, हाइड्रोलिक परीक्षणका नाममा सडक कालोपत्रे गर्न अझै विलम्ब गर्ने हो भने हाम्रो भन्नु केही छैन । केही ठाउँमा सडक कालोपत्रे गर्ने प्रतिबद्धताअनुसार काम पनि सुरु भएको छ । १. काठमाडौं उपत्यकामा मेलम्चीको खानेपानी वितरण गर्न मुख्य लाइनमा ७२ किलोमिटर र भित्री लाइनमा ६७० किलोमिटर सडक खन्ने काम लगभग पूरा भएको छ । २. सडक खनेर बिछ्याइएको पाइपले पानीको दबाब थेग्न सक्छ कि सक्दैन भनेर परीक्षण गर्न बाँकी छ । परीक्षण गर्न २० हजार ट्यांकर अर्थात् १६ करोड लिटर पानी वितरण प्रणालीबाट एकैपटक बगाउनुपर्छ । ३. तर, त्यति धेरै पानी बगाउन मेलम्ची नआएसम्म सम्भव छैन । काठमाडौंमा अहिले सुक्खा याममा नौ करोड लिटर र वर्षायाममा १२ करोड लिटर पानी वितरण हुन्छ । त्यो पनि फरकफरक क्षेत्रबाट वितरण हुनाले एउटै धारबाट बगाउन सम्भव छैन । ४. दबाब परीक्षण गर्न मेलम्चीकै पानी पर्खिनुपर्ने बाध्यताजस्तै छ । तर, मेलम्चीको पानी दसैँअगाडि आउने सम्भावनै छैन । तर, सडक जताततै खनिएको छ । त्यसैले सडक पिच गर्ने योजना अघि बढ्दै छ । ५. तर, पानीको दबाब परीक्षण गर्दा चुहावट भएमा फेरि सडक खन्नुपर्ने हुन्छ । फेरि सडक खन्न नपरोस् भनेर आयोजनाले पाइप जोडिएको ठाउँमा दुई मिटर खाली राखेर पिच गर्ने योजना बनाएको छ । ६. मुख्य लाइनका पाइप साढे पाँच मिटर मात्र लामा छन् । यी हरेक पाइपको सुरु र अन्त्यमा एक–एक मिटर पिच गर्न छाड्ने हो भने हरेक साढे चार मिटरपछि दुई–दुई मिटरका खाल्डा हुनेछन् । ७. मेलम्चीको मुख्य लाइनमा मात्रै ७२ किलोमिटर सडक खनिँदै छ । हरेक साढे चार मिटरपछि दुई–दुई मिटरको खाल्डा खनिए काठमाडौं उपत्यकामा १३ हजार खाल्डा हुनेछन् । त्यति धेरै खाल्डा हुन्छन् भन्ने जान्दाजान्दै पनि पानी आउने दिनको हिसाब–किताबविना सडक भद्रगोल पारिएको छ । file photo

काठमाडौं – सोमबार दिउसो साढे तीन बजे प्रहरी महानिरीक्षक अर्यालको बिदाईको कार्यक्रम राखिएको थियो । तर,त्यो कार्यक्रम साँझ साढे ६ बजे मात्र सुरु भयो । कसलाई निमित्त दिने भन्ने विवादमा बिदाई कार्यक्रम ढिला सुरु भएको हो । अध्यारो हुँदासम्म अर्याल सरकारको निर्णयको पखाईमा थिए । तर, चार साँझसम्म पनि निर्णय नभएपछि उनले मुख्यालय छाडेका थिए । अर्यालसहित सोमबारदेखि अवकाश पाएका एआईजीहरु डा.पोखरेलले नै फुलमाला लगाएर बिदाई गरेका थिए । सरकारले आइतबार जय बहादुर चन्दलाई आईजीपीमा बढुवा गरेको थियो । तर, आइतबार नै सर्वाेच्च अदालतले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालिन अन्तरीम आदेश जारी गरेपछि प्रहरीमा कमाण्डको समस्या उत्पन्न भएको हो । प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति विवादबारे ८ फागुनमा सुनुवाइ प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी)मा बढुवाबारे सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा ८ फागुनमा सुनुवाइ हुने भएको छ । बहसपछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध भएको अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाउने कि नपाउने भन्ने टुंगो लाग्नेछ । सर्वोच्चले डिआइजी जयबहादुर चन्दलाई आइजिपी बनाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगराउन सरकारका नाममा अन्तरकालीन आदेश दिएको छ । आइतबार डिआइजी नवराज सिलवालले हालेको रिटमा सोमबार सर्वोच्चले सरकारका नाममा अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको हो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले आइतबार चन्दलाई आइजिपी बनाउने निर्णय गरेलगत्तै सिलवालले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले चन्दलाई आइजिपी बनाउने निर्णय यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको छ । प्रहरी नियमावली ०७१ को नियम ४१ विपरीत बढुवा गरिएको भन्दैै रिट दायर भएको थियो ।

काठमाँडौ, अन्तिम समयमा रद्द भएको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको औपचारिक भारतयात्रा चैतमा हुने भएको छ । निश्चित मिति निर्धारण भइनसकेको तर चैतको पहिलो वा दोस्रो सातामा उक्त भ्रमण हुने परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । ‘राष्ट्रपतिको भ्रमणबारे कूटनीतिक तहमा छलफल चलिरहेको छ । यकिन मिति चाँडै तय हुनेछ’, स्रोतले भन्यो । यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा छ । माघ महिनाभित्रै राष्ट्रपति भण्डारीको नयाँदिल्ली भ्रमण गराउने प्रयास भएको थियो । भारतीय उच्च नेतृत्व भारतीय राज्यमा जारी विधानसभा चुनावमा व्यस्त रहेका कारण भण्डारीको भ्रमण तय हुन नसकेको राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले बतायो । ‘यही वर्षको अन्तिमसम्म राष्ट्रपतिको भ्रमण गराउने प्रयास भइरहेको छ’, राष्ट्रपति कार्यालयका एक अधिकारीले भने । परराष्ट्र सचिव शंकरदास वैरागीले राष्ट्रपति भ्रमणको ठोस मिति तय भइनसकेको बताए । राष्ट्रपति नियुक्त भएपछि भण्डारी दुवै छिमेकी चीन र भारतको भ्रमण गरेकी छैनन् । राष्ट्रपति भण्डारीको गत वैशाख पहिलो साताका लागि निर्धारित भारत भ्रमण सरकारले अन्तिम समयमा रद्द गरेको थियो । तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकार ढाल्न भारतले भूमिका खेलेको भन्दै सरकारले राजदूत दीपकुमार उपाध्यायलाई फिर्ता बोलाउने तथा राष्ट्रपतिको भ्रमण रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । दाहालको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि प्रधानमन्त्रीका विशेष दूतका रूपमा भारत गएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले राष्ट्रपति भण्डारीको चाँडै भारत भ्रमण हुने बताए पनि भारतीय पक्षले अनिच्छा देखाउँदा भण्डारीको भ्रमण हुन सकिरहेको थिएन । भण्डारीको वैशाखमा निर्धारित भ्रमण रद्द भएकोमा भारत असन्तुष्ट बनेको थियो ।

काठमाडौं, ३ फागुन । तीन महिनाअघि एकीकरण भएको पूर्वपञ्चहरूको दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पुनः संसद्द्वारा नियन्त्रित राजसंस्थाको विषयलाई आफ्नो वैचारिक आधारस्तम्भ बनाउने भएको छ । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ– ६–९ फागुनसम्म काठमाडौंमा हुने एकता महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने राजनीतिक कार्यपत्रलाई कार्यसम्पादन समितिले अन्तिम रूप दिँदै संसद्को नियन्त्रणमा हुने राजसंस्थालाई नै पार्टीको नीति बनाएको हो । राप्रपाले राष्ट्रियता, सनातन राजासहितको प्रजातन्त्र, सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणाली, असंलग्न परराष्ट्र नीति, सामाजिक न्याय तथा समावेशी सिद्धान्तलाई पार्टीको वैचारिक आधारस्तम्भका रूपमा अगाडि सारेको छ । अध्यक्ष कमल थापाले आइतबार वरिष्ठ ३८ नेता सम्मिलित कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा राजनीतिक कार्यपत्रमा यी विषयलाई प्रस्तुत गरेपछि थोरै परिमार्जनसहित राप्रपाले यस्तो नीति लिने भएको हो । ‘राष्ट्रिय एकता संवद्र्धन गर्ने लक्ष्यका लागि राष्ट्रियता सकारात्मक रूपमा जोडिएको संस्थाको उपयोग गर्नु जरुरी रहन्छ । राजसंस्था नेपालमा शान्ति, स्थायित्व र विकासका लागि आवश्यक छ । विगतका घटनाक्रम र देशको वर्तमान अवस्थाले यस पक्षलाई पुष्टि गरको छ,’ अध्यक्षले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रबारे उल्लेख गर्दै प्रवक्ता राजाराम श्रेष्ठले भने, ‘सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित रहने, निर्वाचित गतिविधिमार्फत जनताले नै शासन गर्ने र संसद्को परिधिभित्र रहेको राष्ट्रियता र सांस्कृतिक एकताको प्रतीकको रूपमा राजसंस्था रहेनछ ।’ महाधिवेशनले पारित गरेपछि राजसंस्था पार्टीको ‘आधारस्तम्भ’ अध्यक्षले पेस गरेको ‘संवैधानिक राजसंस्था’ भन्नेमा ‘संविधानद्वारा नियन्त्रित राजसंस्था’जस्ता शब्दावलीमा मात्र परिमार्जन भएको राप्रपाका नेता दिलनाथ गिरीले जानकारी दिए । अध्यक्षको प्रतिवेदनलाई कार्यसम्पादन समितिले पारित गरेपछि अब महाधिवेशनमा पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदनका रूपमा यसलाई प्रस्तुत गरिन्छ । थापाले आइतबार दुई घन्टा लगाएर २२ पृष्ठ लामो कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । महाधिवेशनले पनि पारित गरेपछि राजसंस्थाको विषयलाई राप्रपाले फेरि आफ्नो आधारस्तम्भ बनाउनेछ । अध्यक्षले आइतबार कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र संघीयता हचुवाको भरमा थोपरिएको आरोप लगाएका थिए । कार्यपत्रमा यी विषयलाई यसअघि ‘आलोचनात्मक समर्थन’ गरिएको उल्लेख थियो । गणतन्त्रमा प्रवेश गरेकोमा ‘सचेत’ कार्यपत्रमा ६३ वर्षपछि संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि नेपाल संवैधानिक रूपमा गणतन्त्रमा प्रवेश गरेकोप्रति सचेत रहेको राप्रपाले जनाएको छ । उसले राजसंस्था परिवर्तनका पक्षधरलाई समेत चित्तबुझ्ने विषय भएको दाबी गरेको छ । यसको अर्थ गणतन्त्र उपयुक्त थिएन भन्ने अर्थको रूपमा आफूहरूले प्रस्ट्याएको राप्रपा नेता गिरीले दाबी गरे । सबैलाई चित्त बुझाउन जनमतसंग्रह राप्रपाले गणतन्त्र राष्ट्रिय यथार्थता बनिसकेको अवस्थामा राजसंस्थाबारे आवश्यक परे जनमतसंग्रह गर्नुपर्ने विकल्प पनि उपयुक्त हुने जनाएको छ । ‘गणतन्त्र अहिले राष्ट्रिय यथार्थता पनि बनिसकेको अवस्था छ । कतिपय अवस्थामा विरोध पनि छ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘त्यसैले सबैलाई चित्त बुझाउने बनाउन जनमतसंग्रह पनि गर्न सकिन्छ भन्ने राप्रपाले निर्णय गरेको छ ।’ वैकल्पिक शक्तिमा राप्रपा ठूला दलहरू कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रको गतिविधिले देशलाई समृद्ध र अखण्ड बनाउने घोषणामा बल नपु¥याएको दुई दशकको अनुभवले देखाएको भन्दै थापाले अब यस्ता कमजोरी हुन नदिन राप्रपा राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्ति निर्माणका लागि लाग्ने जनाएका छन् । एकीकरणअघि फरक मुद्दा एकीकरणअघिको पशुपतिशमशेर राणासहितको राप्रपाले धर्मसापेक्ष हुनुपर्ने गरी संघीयता र गणतन्त्र स्विकारेको थियो । तत्कालीन कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपालले धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र गणतन्त्रलाई स्विकारेको थिएन । यद्यपि संघीयतासहितको संविधानलाई भने राप्रपा नेपालले फरकमतसहित स्विकारेको थियो । फेरि महाधिवेशनको मुखमा आएर सिंगो राप्रपाले राजतन्त्रको पक्षमा उभिने निर्णय गरेको हो । सनातन हिन्दूराष्ट्र नेपाल एकीकरण भएपछि भने राप्रपामा सनातन हिन्दूराष्ट्र नेपाल बनाउने विषयमा मतान्तर नभई विषय पारित भएको राप्रपाका नेता गिरीले जानकारी दिए । पार्टी एक हुँदा संघीयता र गणतन्त्रको विषयमा महाधिवेशनबाट धारणा बनाउने निर्णय गरेको राप्रपाले सनातन हिन्दूराष्ट्र नेपाल बनाउनुपर्ने निर्णय गरेको छ । ९४ प्रतिशत जनता हिन्दुत्वमा विश्वास गर्ने भएको दाबी गर्दै राप्रपाले जनतालाई नसोधी, महत्व नदिई विदेशीको इसारामा धर्मनिरपेक्षता लादिएकाले स्विकार्न नसकिने विषयलाई फेरि अगाडि सारेको हो । संघीयतामा विकल्प, पाँच विकास क्षेत्रको संरचना थापाले कार्यपत्रमा संघीयतामा जाने हो भने पाँच विकास क्षेत्रको अवधारणामा जान सकिने विषय उल्लेख गरेका छन् । यसअघि हिमाल, पहाड र तराई मिश्रित पाँच विकास क्षेत्रकै अभ्यासलाई प्रदेश बनाउँदा कतै पनि असन्तुष्टि नआउने विकल्प भएको राप्रपको निष्कर्ष छ । ‘लामो समयदेखि प्रतीक्षारत संविधानसभाबाट संविधान बनेपछि यसमा सबै पक्ष सन्तुष्ट हुन सकेनन् । यसको कार्यान्वयनका पनि दलबीच सहमति नभइरहेको अवस्था छ । प्रमुख दलहरूको मार्गचित्र असफल भएको भन्ने ठहर राप्रपाको छ,’ गिरीले भने, ‘अब असफलताबाट शिक्षा लिएर समृद्धि राष्ट्रका लागि कमजोरी नहोस् भन्दै विकल्पमा जानुपर्छ । यसका लागि पाँच विकास क्षेत्रको पहिलेको अभ्यासलाई संघीय संरचना ९प्रदेश० मा ढाल्न सकिन्छ ।’ आर्थिक प्रतिवेदन : प्रजातन्त्र र गणतन्त्रमा परनिर्भर राप्रपा बैठकमा राष्ट्रिय अध्यक्ष डा। प्रकाशचन्द्र लोहनीले आर्थिक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यपत्रमाथि छलफल गर्दै राप्रपाका नेताहरूले प्रजातन्त्र र गणतन्त्रमा आर्थिक विकास झन् सुस्ताएको उल्लेख गरेका थिए । ‘विगतको शासनका प्रणालीको तुलनामा अहिले आर्थिक कार्यक्रम, औद्योगिक विकास, खाद्यान्न उत्पादनमा हामी परनिर्भर हुन पुग्यौँ । युवालाई विदेशतिर पठायौँ,’ गिरीले भने, ‘अहिले २० अर्बको खाद्यान्न किन्ने देशका रूपमा दरियौँ । अब यसरी हुँदैन । नेपाली जनतालाई समृद्ध बनाउन आर्थिक औद्योगीकरणसहितको आर्थिक क्रान्ति गर्दै अवसरको ढोका खोल्नुपर्ने राप्रपाको आर्थिक नीति छ ।’ विगतको आर्थिक भनेर पञ्चायतकालीन र राजाकालीन विषय भएको लोहनीको कार्यपत्रको निचोड छ । आर्थिक कार्यपत्र ७ पृष्ठको थियो । राप्रपाका सहायक प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले कार्यसम्पादन समितिको मंगलबार बस्ने बैठकले विधान संशोधन समितिको मस्यौदामाथि छलफल गरेर टुंगो लगाउने जानकारी दिए ।

काठमाडौं – राजधानीकै कारागारको अवस्था दयनीय रहेको पाइएको छ । व्यवस्थापिका संसदअन्तर्गत उद्योग वाणिज्य तथा उपभोत्ता हित उपसमितिले नख्खु सुधार गृह र सुन्धारास्थित केन्द्रिय कारागारमा गरेको अनुगमनमा यस्तो तथ्य सार्वजनिक भएको हो । अनुगमनमा यी कारागारका कैदी बन्दीले न्यूनतम सुविधासमेत प्राप्त नगरेको भेटिएको खबर आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा छ । कैदीबन्दीले उपभोग गर्ने खाद्यान्न र पिउने पानी गुणस्तरहीन अवस्थामा भेटिएको छ । उपसमितिले बन्दीले सेवन गर्ने खाद्य तथा पेय पदार्थको गुणस्तर, सरसफाई, बसाइको अवस्था र स्वास्थ्यको बारेमा जानकारी लिन अनुगमन गरेको हो । नख्खु कारागारका बन्दीले पिउने, शौचालयमा प्रयोग गर्ने, भाँडा धुने र नुहाउने पानी गुण्स्तरहीन अवस्थाम भेटिएको उपसमितिका संयोजक सुवासचन्द्र ठकुरीले बताए । खाना, खाजा पनि न्यून गुण्स्तरको छ । कैदीबन्दीसँग न्यूनतम मानवीय व्यवहार गरेको पनि पाइएन उनले भने ।

काठमाडौं, फागुन ३ । प्राविधीक क्षेत्रको अनुभव बोकेका डा. दिनेशचन्द्र पोखरेलले निमित्त आइजिपी हुने मौका पाएका छन । नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदको सोमबार बेलुका बसेको आकस्मिक बैठकले नेपाल प्रहरीको निमित्त प्रहरी महानिरीक्षकमा डा. दिनेशचन्द्र पोखरेललाई जिम्मेवारी दिएको छ । आइजिपी नियुक्तिमा सरकारले गरेको निर्णय विवादमा नपरेको भए पोखरेलले यो ज़िम्मेवारी पाउने थिएनन । नेपाल प्रहरी अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर पोखरेललाईं प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४६ लाई संशोधन गरी डा। पोखरेललाई निमित्त प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको हो । प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले सोमवारदेखि अनिवार्य अवकाश पाएपछि पोखरेललाई निमित्त तोकिएको हो । आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जयबहादुर चन्दलाई आइजीपी नियुक्त गर्ने निर्णय गरे पनि बरियता मिचेर गरिएको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले आइतबार अन्तरिम आदेश दिएको थियो । आइतबार नै डीआईजी नवराज सिलवालले बरिष्ठताको आधारमा आफू आईजीपी हुनुपर्ने माग गर्दै दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले सोमवार फैसला सुनाउँदै चन्दलाई कुनै पनि हालतमा जिम्मेवारी नदिन आदेश दिएको थियो ।

काठमाडौं, फागुन २ । स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेको नेतृत्वमा सरकारले आयोग प्रतिवेदन अध्ययन गरी सुझाव दिन गठन गरेकाे कार्यदलकाे संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले बहिस्कार गरेका छन् । कार्यदलले जिल्लागत रुपमा प्रदेश नम्बर २ का सांसदहरुसँग छलफल गरिरहेको भएपनि अहिलेसम्मका सबै छलफलहरुमा मधेसी मोर्चाका सांसदहरुको उपस्थिति देखिदैन । कार्यदलले सोमबार सिराहाका सांसदहरुसँग छलफल गरेको थियो । तर, मधेसी मोर्चाका साथै प्रमुख विपक्षी एमालेका सांसदहरु पनि सहभागी भएनन् । मोर्चाका नेता एवं सद्भावना पार्टीका संसदीय दलका नेता प्रतिवेदन परिर्वतन गर्ने सुनिश्चितता भए मात्र कार्यदलले गर्ने छलफलमा सहभागी हुने बताएका छन् । स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगलाई प्रदेश नम्बर २ मा मधेसी मोर्चाले नै अवरोध गरेका थिए । आयोगले स्थानीय स्तरमा छलफल गरेर सहमति जुटाउन खोज्दा मधेसी मोर्चाले अवरोध गरेपछि केन्द्रमा नै सीमांकन गरिएको थियो । अहिले सरकारले मधेसी मोर्चाको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न भन्दै अध्ययन कार्यदल बनाएको छ । तर, त्यसलाई पनि मधेसी मोर्चाले असहयोग गर्ने देखिएको छ ।

काठमाडौं, फागुन २ । तोकिएको समयमा निर्वाचन हुने र आफूहरुले भाग लिने १० विद्यार्थी संगठनहरुले प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा फागुन १४ गते हुने स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) निर्वाचनमा १० विद्यार्थी संगठनहरुले भाग लिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका हुन् । अनेरास्ववियू, नेपाल विद्यार्थी संघ, अखिल क्रान्तिकारी, मधेशी विद्यार्थी फोरम लोकतान्त्रिक, अखिल पाँचौ, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी संगठनका नेताहरूले तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गर्न आफुहरू तयार रहेको बताएका छन् । अनेरास्ववियू विद्यार्थी संगठ्नकी अध्यक्ष नविना लामाले अनावश्यक विषयलाईं ठूलो बनाएर क्याम्पसमा तालाबन्दी गर्ने काम गलत भएको भन्दै सबै विद्यार्थी संगठनहरुलाई स्ववियू निर्वाचनमा भाग लिन आग्रह गरेकी छिन् । उनले रेक्टरको गाडी जलाएको प्रति घोर भत्सर्ना गर्दै अग्रजहरुको रगतसँग जोडिएको विद्यार्थी आन्दोलनको इतिहासलाई जोगाउनको लागि आफूहरु तयार रहेको बताइन् । नेपाल विद्यार्थी संघका सभापति नैनसिंह महरले विश्वविद्यालयलाई आमूल सुधार गर्न र विद्यार्थी आन्दोलनको साख जोगाउनको लागि पनि स्ववियू निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिए। अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष नरेन्द्र न्यौपानेले राजनीतिक अस्थिरताका कारण विगत आठ वर्षदेखि हुन नसकेको स्ववियू निर्वाचन यस पटक तोकिएकै समयमा सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गरे। नेपाल विद्यार्थी संघले गरेको तालाबन्दीले निर्वाचन हुनेमा शंका उब्जीएको भएपनि निर्वाचन भएरै छाड्ने र आफूहरुले जित्ने ठोकुवा गरे । मधेशी विद्यार्थी फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष कपलेश्वर यादवले विद्यार्थी संगठनभित्र आफूपनि पुरानै विद्यार्थी नेता भएको दाबी गर्दै भने ‘हामी निर्वाचनमा भाग लिन्छौँ, मधेशमा पनि निर्वाचन हुन्छ, हाम्रो एउटै शर्त छ, आफूलाई ठूला संगठन प्रमुख नेता भन्ने साथीहरूलाई मेरो आग्रह छ, म पनि पुरानै नेता हुँ, कसैलाई हेप्ने तरिकाले बोल्नु उचित होइन।’ कार्यक्रममा राप्रपाका विद्यार्थी संगठनका नेता धनसुर शाही, अनेरास्ववियू पाँचौका घनश्याम मिश्र, विद्यार्थी नेता पुर्णबहादुर सिँह लगायतका विद्यार्थी नेताले आफ्ना स्ववियु निर्वाचनका बारेमा आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए।

काठमाडौं, फागुन २ । राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले प्रमुख दलहरुलाई मिलेर चुनावमा जान आग्रह गरेकी छिन् । संसदमा रहेका १० भन्दा बढी सिट भएका दलका शीर्ष नेताहरुलाई आज शीतल निवासमा बोलाएर दोहोरो संवाद गर्दै त्यस्तो आग्रह गरेकी हुन् । राष्ट्रपति भण्डारीले निर्वाचन आकस्मिक आइलागेको नभई संवैधानिक व्यवस्था नभएको बताए । उनले भनिन्, ‘निर्वाचनले मुलुकलाई अगाडि बढाउने भएकाले निर्वाचनको कुनै विकल्प छैन ।’ राष्ट्रपति भण्डारीले भनिन् ‘न्याय, समानता र लोककल्याणको मर्मलाई आत्मसात गरी समाजवाद उन्मूख अर्थतन्त्र विकास तथा निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको वर्तमान संविधानको मार्गदर्शनलाई सही अनुशरण गरिएमा आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक सम्पूर्ण क्षेत्रमा राज्यलाई परिचालन गराउन र बढ्दो जनआकांक्षा अनुरुप मुलुकमा आर्थिक समृद्धिमार्फत सुखी, शान्त र समृद्ध नेपालको हाम्रो सपनाले मूर्तरुप लिनेछ ।’ राष्ट्रपति भण्डारीले आवधिक निर्वाचन नागरिक अधिकार भएको र त्यसलाई कुण्ठित हुन नदिन राजनीतिक दलहरु प्रतिवद्ध हुनुपर्ने पनि स्मरण गराएकी छन् । नेपाली जनता निर्वाचनको उत्कट चाहना र प्रतिक्षामा रहेको भन्दै उनले त्यसलाई पुरा गर्नेतर्फ अग्रसर हुन आग्रकी गरेकी हुन् । उनले आगामी २०७४ साल माघ ७ गतेभित्र स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने भएकाले दलहरु सबै मिलेर निर्वाचनको तयारीतिर लाग्न आग्रह गरेकी छिन् । उनले निष्पक्ष, स्वतन्त्र, शान्तिपूर्ण र धाँधलीरहित निर्वाचनको वातावरण बनाउन सरकार, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल र सम्बद्ध सबै पक्ष र निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै निर्वाचनको उत्कृट चाहना र प्रतीक्षामा बसेका जनताको आकांक्षा पूरा गर्नेतर्फ अग्रसर हुन आग्रह गरेकी छिन् ।

काठमाडौँ, फागुन २ । नेपाल प्रहरीको निमित्त प्रहरी महानिरिक्षकमा प्राविधिकतर्फका एआईजी डा. दिपेशचन्द्र पोखरेल नियुक्त भएका छन्। सोमबार साँझ बसेको आकस्मिक मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पोखरेललाई निमित्त महानिरिक्षक बनाउने निर्णय गरेको हो । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा साँझ बसेको बैठकले सरकारबाट अाइतबार नियुक्त गरेका डीअाइजी बढुवाको निर्णय सर्वोच्च अदालतले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम अादेश जारी गरेपछि प्रहरी नियमावली संशोधन गरेर पोखरेललाई निमित्त बनाइएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । उनलाई एक पटकमात्र लागू हुनेगरी निर्णय गरिएको हो । महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले आज राति १२ बजेबाट अवकाश पाउने भएकाले प्रहरीको नेतृत्व कसलाई तोक्ने भन्नेबारे अन्यौल थियो । प्रहरी नियमावलीमा महानिरीक्षको कायममुकायम तोक्ने वा मुकरर दिने अधिकार मन्त्रिपरिषदमा रहने उल्लेख गरिएको कारण मन्त्रीपरिषद्को आकस्मिक बैठक बसेको थियो ।

काठमाडौँ, फागुन २ । नेपाल प्रहरीको कायमकुकायम प्रमुख तोक्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बोलाइएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बैठक बसिरहेको छ । नेपाल प्रहरीको कायममुकामय प्रमुख तोक्न बैठक बोलाइएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । अाइतबार सरकारले नेपाल प्रहरीका तेस्रो वरियतामा रहेका डीअाइजी जयबहादुर चन्दलाई बढुवा गरेर महानिरिक्षक बनाएउने निर्णय गरेको थियो । तर, मन्त्रीपरिषद्को निर्णय सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम अादेश दिएपछि रिक्त रहेको पदमा कामु बनाउने तयारी हुन लागेको हो । अाजैदेखि महानिरिक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले अनिवार्य अवकाश पाएका छन् । उनी सोमबार साँझ विदाइ भइ घर फर्केपछि चन्दको मुद्दा किनारा नलागुन्जेल कामु प्रमुख बनाउन अाकस्मिक रुपमा मन्त्रीपरिषद्को बैठक बसिरहेको हो । प्रहरी नियमावली संशोधन गरेर प्राविधिकतर्फका एआईजी डा. दिपेशचन्द्र पोखरेललाईर् कामुको जिम्मेवारी दिने तयारी रहेको बताइएको छ ।

काठमाडौं, फागुन २ । त्रिभूवन विश्वविद्यालयकी शिक्षाध्यक्ष् प्रा.डा. सुधा त्रिपाठी चढेको गाडी आज विहान ललितपुरको युएन पार्कमा अज्ञात समूहले आगजनी गरेका छन् । अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (क्रान्तिकारी)ले एक विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै उक्त घटनाको घोर भत्र्सना गरेको छ । नजिकिँदै गरेको स्ववियु निर्वाचनलाई विथोल्ने हेतुले यस्तो अपराधिक क्रियाकलाप गरिको विज्ञप्तिमा जारी गरिएको छ । कसैको धम्की, डर वा त्रासमा आगामी फागुन १४ गते हुन लागेको स्ववियू निर्वाचन निर्धारित समयमा गर्नुपर्ने भन्दै विद्यार्थी संगठनले त्रिवि प्रशासन लगायत सम्बन्धि सबैपक्षसँग माग गरेका छन् । साथै घटनाको विरोध स्वरुप आज उपत्यकाका हरेक क्याम्पस प्रांगनमा प्रदर्शन गर्ने बताएको छ । अखिल (क्रान्तिकारी)ले सार्वजनिक गरेकाे प्रेस विज्ञप्ति

काठमाडौं, फागनु २ । नेपाल प्रहरीको महानिरिक्षक पदमा वरियताक्रमलाई मिचेर तेश्रो वरियतामा रहेका जय बहादुर चन्दलाई आइजिपी नियुक्तीको सरकारी निर्णय सोझै नेपाली काँग्रेसका सभापतिसँग ठोक्कियो । कारण थियो, प्रचण्डले देउबाको दबाबमा नियुक्तिको निर्णय गर्न बाध्य भएको समाचार सार्वजनिक हुनु । डिआईजी नवराज सिलवाल पहिलो बरियताक्रममा थिए । समाचारहरुमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वरियता नमिचेर सिलवाललाई नै महानिरिक्षक बनाउन चाहेको कुरा सार्वजनिक भयो । त्यो बेलासम्म देउबाको कुनै अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको थिएन । बरु समाचारहरुमा देउबा र चन्दबीच उठवस, चन्दको विषयमा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि र देउबाबीच विवाद बढेको, देउबाले कि चन्दको प्रस्ताव लैजाऊ कि गृहमन्त्रीबाट राजीनामा देऊ् भनेर दबाब दिएको कुरा सार्वजनिक भएका थिए । यही बीचमा शुक्रबार बिहान डाकिएको क्याबिनेटको बैठक रद्द गरियो । दिउँसो मन्त्रीपरिषदको आकस्मिक बैठक बसेपनि त्यसमा आइजिपीको विषयले प्रवेश पाएन । शुक्रबार साँझसम्म चन्दलाई आइजिपीमा नियुक्त गर्न देउबाले नै गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिएको कुरा सार्वजनिक भइरहेको थियो । तर यसबारेमा पूर्व गृहमन्त्री तथा प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउबाको तर्फबाट कुनै प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको थिएन । तर आइतबार बिहान ८ बजे आकस्मिकरुपमा क्याबिनेटको बैठक बोलाएर चन्दलाई आइजिपीमा सिफारिस गरिएपछि भने देउबाको नाम झन उचालियो । माथि नै भनियो, देउबाको नाम एकाएक मुछिएको थिएन । उनको नाम यसअघि नै दबाब दिइरहेको भन्ने अर्थमा मुछिएको थियो । तर आइतबार दिउँसो भने नेता देउबाको सार्वजनिक प्रतिक्रिया सञ्चारमाध्यमहरुमा प्रकाशित भयो । देउबाले भने– आइजिपी नियुक्तिमा मेरो कुनै संलग्नता छैन, यो मन्त्रीपरिषदको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने कुरा हो । निश्चितरुपमा पनि यो मन्त्रीपरिषदको अधिकारक्षेत्रकै कुरा थियो । तर सत्तारुढ गठबन्धनको एउटा बलियो र मुख्य हिस्सेदार रहेको नेपाली कांग्रेसको अनुमति बिना मन्त्रीपरिषदले एकल ढंगले सुरक्षा निकायको प्रमुखमा कसैलाई नियुक्त गर्न सक्ने परिपाटी कम्तीमा नेपालको राजनीतिमा छैन । सामान्य कुनै विभागको निर्देशक, राजदूत या सिडिओको सरुवा गर्दा समेत सत्तारुढ दलहरुबीच र अझ प्रतिपक्षबीच समेत भागबण्डा हुने परिपाटी रहेको देशमा देउबाको जानकारी, संलग्नता, अनुमति, स्वीकृति र समर्थन बिना कुनै व्यक्तिलाई प्रहरी बलको महानिरिक्षक बनाउन सकिने कुरा थिएन । यो तथ्य सम्भवतः शेरबहादुर देउबाले बुझ पचाए । उनले संलग्नता छैन भनेपनि यसलाई पत्याउन सकिने आधार थिएन र छैन पनि । त्यसैले पनि होला, पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले देउबासँग सार्वजनिक नैतिकता छैन र ? भन्ने प्रश्न समेत गरे । डा. भट्टराईका यो टिप्पणी सामान्य मनोगत फेसबुक टिप्पणी थिएन । यसले नेपाली राजनीतिको एउटा गम्भीर पक्षलाई उद्बोध गरेको छ । यही बीचमा सर्वोच्च अदालतमा आईजिपी प्रकरणमा रीट परेपछि अदालतले दुईवटा अन्तरिम आदेश जारी गर्यो । सोमबार सुशीला कार्कीको इजलाशले आइतबार दिएको आदेशलाई यथावत राखी यो मुद्दालाई कपिलदेव ढकालले दायर गरेको रिटसँगै राखेर आगामी ८ गते पेश गर्न आदेश दियो । यो आदेशले चन्दले पदभार ग्रहण गर्ने सम्भावना तत्काल अर्को निर्णय नहुँदासम्म स्थगित बन्या । र, यही बीचमा फेरी देउबाको नाम मुछिँदै सञ्चारमाध्यममा प्रधानन्यायाधिस सुशिला कार्कीविरुद्ध नै अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन देउबालाई दबाब परेको र उनले पर्खेर हेरको नीति लिएको कुरा सार्वजनिक भयो । देउबा अहिले चन्द प्रकरणमा नराम्ररी मुछिएका छन् । उनले प्रधानमन्त्रीलाई के दबाब दिए या गृहमन्त्रीसँग उनको आपसी के कुरा भएर यस्तो निर्णय भयो भन्ने व्यक्तिगत संवाद अरुलाई जानकारी हुने कुरा भएन । तर देउबाले संलग्नता छैन भनेपनि उनी यो प्रकरणमा सबैभन्दा बढी संलग्न भएका छन् । उनी सत्तारुढ गठबन्धनका प्रमुख सहयोगी हुन । नेपाली कांग्रेसको समर्थन बिना प्रचण्डको सरकार एक सेकेण्ड पनि टिक्न सम्भव छैन । यो स्थितिमा संविधान कार्यान्वयनदेखि अन्य जटिल राजनीतिक मुद्दामा नेपाली कांग्रेसको सहयोग र समर्थन प्रचण्ड सरकारलाई आवश्यक छ । प्रचण्डको यो अप्ठ्यारो लोकले बुझेका छन् । यो अवस्थामा देउबाको जानकारी बिना चन्दको नियुक्ती गर्ने हिम्मत प्रचण्डले पनि गर्दैनथे । त्यसैले कानुनीरुपमा मन्त्रीपरिषदको अधिकार क्षेत्र भएपनि यो मुख्यतः दुई सत्तारुढ दलको अधिकार क्षेत्रभित्रको विषय हो भन्ने कुरा भनिराख्नु पर्दैन । देउबाले यो प्रकरणमा विगतमा जे दबाब दिए या नदिए पनि यसले नराम्रो संस्कृतिको विकास गरेको छ । यसले सुरक्षाबलभित्रको चरम राजनीतिकरण र यसले मौलाउने राजनीतिक भ्रष्टाचारलाई नै प्रश्रय गर्ने छ । वरियताक्रम, योग्यता जस्ता पक्षहरुलाई उपेक्षा गरे जाने हो भने यसले एउटा संगठनको संरचनालाई तलैदेखि चरम र विकृत ढंगले राजनीतिकरण गर्छ । यो शुभ संकेत होइन कदापी पनि । त्यसैले देउबाले यो विषयमा सत्ता साझेदार दलको मुख्य नेता भएको हैसियतले आफ्नो धारणा राख्दै अदालती प्रक्रियालाई सहयोग गर्ने र भविष्यमा हुने निर्णयको सम्मान गर्नुपर्छ । मन्त्रीपरिषदको अधिकार क्षेत्र भएपनि सरकारले तेश्रो वरियताको व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुहुन्थ्यो या हुँदैनथ्यो भन्ने विषयमा उनले आफ्नो मत जाहेर गर्नुपर्छ । नत्र यो गलपासोले उनलाई झनै कस्ने देखिन्छ ।