काठमाडौँ, माघ २५ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षतामा ६७ अौँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस मूल समारोह समिति गठन गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा आज बसेको समितिको बैठकले देशभर र विदेशस्थित नेपाली नियोगमा समेत फागुन ६, ७ र ८ गते भव्यताका साथ प्रजातन्त्र दिवस मनाउने निर्णय गरेको छ । फागुन ६ गते काठमाडौँ उपत्यकाकाभित्रका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा राष्ट्रिय झन्डा एवम् व्यानर सजाई नगरको सरसफाइ तथा सजावट गर्ने र प्रजातन्त्र दिवस भव्यरुपमा मनाउन सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक अपिल गर्ने तथा रेडियो नेपालबाट परिसंवाद चलाउने गृहमन्त्रालयको प्रस्तावलाई बैठकले अनुमोदन गरेको छ । फागुन ७ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको उपस्थितिमा बिहान सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा मूल समारोहको आयोजना हुनेछ । सोही दिन बिहान सेनाले विगुल बजाउने, तोप र बन्दुकबाट बढाइँ गर्ने तथा सहिदको आत्माको चीरशान्तिको कामनाका साथ पूजापाठ र प्राथनाको कार्यक्रम गरिनेछ । टुँडिखेलमा आयोजना हुने ६७ आँै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, मूल समारोहमा समितिका एवम् प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, उपप्रधानमन्त्रीहरु, संवैधासनियक आयोगका अध्यक्ष र सदस्य, मन्त्रीहरुलगायतको उपस्थिति रहनेछ । राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता, नेपाल सरकारका निजामती, जङ्गी, संस्थानका कर्मचारी उद्योगी, व्यवसायी र सर्वसाधारणको उपस्थितिमा भव्यरुपमा कार्यक्रम मनाउने बैठकले निर्णय गरेको छ । बैठकले प्रजातन्त्र दिवसलाई सफल तुल्याउन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्की संयोजक रहेको प्रचारप्रसार समिति गठन गरेको छ । बैठकमा गृह मन्त्रालयका सचिव लोकदर्शन रेग्मीले प्रजातन्त्र दिवसलाई सफल तुल्याउन गठन गरिएको समिति र कार्यक्रमबारे जानकारी गराउनुभएको थियो । १०४ वर्षे जहानिया राणाशासन अन्त्य भई प्रजातन्त्र स्थापना भएको दिन २००७ फागुन ७ गतेको दिनको सम्झनामा यो दिवस मनाइँदै आएको छ । बिदा र दिवस घटाउन आवश्यक प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालमा बिदा र दिवस धेरै भएको भन्दै यसलाई घटाउनुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ । प्रजातन्त्र दिवस मूल समारोह समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले मुलुक विकासमा पछि तर बिदामा सबैभन्दा अघि हुने स्थिति आउनु बेठीक भएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामी कहाँ क्रान्ति पनि धेरै नै भए । २००७ साल, २०२८ साल, २०४६ साल, २०५२ साल, २०६३ सालमा क्रान्ति भएको छ । सबै जातजाति भाषा संस्कति पनि हाम्रा धेरै भए । तिनलाई पनि बिदा दिनुपर्ने अवस्था रहेकाले यस विषयमा गम्भीररुपमा समीक्षा गर्ने बेला आयो ।’’ उहाँले सबैका लागि कुनै निश्चित दिनलाई साङ्केतिक दिनमा आफ्नो पर्व मनाउने भन्ने बारेमा सबैलाई सोच्न आग्रह गर्नुभयो । बिदा र दिवस बढी हुँदा कार्य दिन घटेर आएकामा प्रधानमन्त्रीले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकार यस्तो भएको छ कि जस्ले आएर जोडबल गरेर दिवस दिन प¥यो भन्यो त्यसलाई दिवस र बिदा दिने ।” प्रधानमन्त्रीले प्रजातन्त्र दिवस निरस र औपचारिक जस्तो मात्रै नभई जनताको जीवन्त सहभागिता हुन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । दिवसको दिन जनसहभागिता बढाउन आवश्यक पहल गर्न स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्रीले निर्देशन समेत दिनुभयो । निर्वाचन आयोगको निर्वाचन दिवससमेत फागुन ७ गते नै परेकाले दुबैलाई समानान्तररुपमा होइन, प्रजातन्त्र दिवसको पुरकको रुपमा मनाउन उहाँले सुझाव दिनुभयो । रासस

काठमाडौं, माघ २५ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सर्वदलीय सहमति भएका पठाएका स्थानीय तह यताउता नहुने भन्दै यदि त्यसतो कुनै नमिलेको ठाउँ भए करेक्सन गर्न सकिने बताएका छन् । रुकुमको पुठा गाउँपालिका सरोकार समितिसंगको भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘यहाँ निगाहले चल्नेवाला छैन । तर, सर्वदलीय सहमति आयोगको पनि टिओआरभित्र पर्ने भएकोले सर्वदलीय सहमति भएका तहको सन्दर्भमा करेक्सन हुनसक्छ ।’ उनले थपे, ‘मेरो पनि रुकुमको सन्दर्भमा हुनुप¥यो भन्ने छ ।’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले धेरै थपघट गर्न नसकिने भएपनि जहाँ नमिलेको छ त्यहाँ मिलाउन सकिने बताएका छन् । यस विषयमा संविधानविद र कानुनविदसंग पनि सल्लाह लिएर जहाँ नमिलेको छ त्यहाँ मिलाउनु पर्ने उनले बताएका छन् । रुकुममा पुठा गाउँपालिका सहित १० स्थानीय तह बनाउने सर्वदलीय सहमति भएपनि जिल्लाबाट पठाएको विवरण आयोगले परिवर्तन गरी पुठा गाउँपालिकालाई हटाएको भन्दै स्थानीयले बिरोध गरेका छन् । रन्मामैकोट, हुकाम र जाङ्ग ८ र ९ मिलाएर पुठा गाविस नभएमा गाउँपालिकामा जनताले दुःख पाउने सरोकार समितिका संयोजक केशरमान रोकायाले बताए ।

विराटनगर, माघ २५ । मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले निर्धारित समयभित्र निर्वाचन हुन नसके संसद्को अवधि थप्नुपर्ने अवस्था आउने बताएका छन् । विराटनगरमा मंगलबार पत्रकार भेटघाटमा उनले त्यस्तो अवस्था सिर्जना हुन नदिनका लागि परिमार्जनसहित संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गरेर जेठ १५ सम्ममा स्थानीय र मङ्सिरको पहिलो सातासम्ममा संसद्को निर्वाचन गराउनुपर्नेमा जोड दिए । संविधान संशोधन प्रस्तावलाई प्रक्रियामा लगेर मात्रै नहुने भएकाले परिमार्जनसहितको प्रस्ताव पारित गर्न एमाले पार्टीको पनि सहमति आवश्यकरहेको उनले बताए । संविधानको रक्षाका लागि प्रमुख तीन दलबीच सहमति आवश्यक छ भन्दै अध्यक्ष गच्छदारले स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन सकेन भने सोझै संसद्को निर्वाचनतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने सुझाव दिए । उनले निर्धारित समयमा निर्वाचन हुन सकेन र परिमार्जनसहित संविधान संशोधनको प्रस्ताव पारित भएन भने सरकारलाई दिएको समर्थनको औंचित्य समाप्त हुने बताए ।

बर्दीवास, माघ २५ । धुर्मुस– सुन्तली फाउण्डेसनले बर्दीवासमा रहेको मुसहर बस्तीमा निर्माण गरिरहेको एकीकृत नमूना बस्तीमा ३० प्रतिशत घर बनेका छन् । १ महिना अघि नेपालका चर्चित हास्यकलाकार महजोडी हरिबंश आचार्य र मदनकृष्ण श्रेष्ठद्धारा शिलान्यास गरिएको बर्दिबास स्थित नमुना मुसहर बस्तीमा तीस प्रतिशत भन्दा बढि घर निर्माणको काम सकिएको परियोजनाका संयोजक अर्जुन न्यौपानेले जानकारी दिएका छन् । ‘१ महिनामै ३० प्रतिशत भन्दा बढि काम सकिएको छ, न्यौपानेले भने–‘ यहि गतिमा काम भए हामिले छिट्टै काम सम्पन्न गर्न सक्छौ ।’ १५ दिनमै १५ प्रतिशत भन्दा बढि काम सकिएको मुसहर बस्तीमा अहिले घरको झ्याल र ढोका हाल्ने काम सुरु भईसकेको उनले बताए । मुसहर बासीहरुले पनि बस्ती निर्माणमा साथ दिईरहेका छन् । ‘मुसहरहरुको अनुहारमा छुट्टै खुसी आएको छ’ उनले भने ‘अब हामिले बस्ती पाउछौ भनेर दिनरात बस्ती निर्माणमा खटिरहनुभएको छ’ । एकीकृत नमु्ना मुसहर बस्ती निर्माणका लागी सहयोग संकलन गर्न अष्ट्रेलिया पुगेका सिताराम कट्टेल ‘धुर्मुस’ र कुञ्जना घिमिरे ‘सुन्तली’ मंगलबार नेपाल फर्कदैँ छन् । अष्ट्रेलियाका विभिन्न शहरमा आयोजित कार्यक्रमबाट ५६ लाख संकलन गरेर उनीहरु नेपाल फर्कदैँ छन् । अष्ट्रेलियामा ‘गज्जबको ईभेन्ट्स’द्वारा आयोजना गरिएको ‘धुर्मुस– सुन्तली’ सांझ र अन्य सहयोगी मनहरुबाट उनीहरुले उक्त रकम संकलन गरेका हुन् । गज्जबको इभेन्ट्सका आयोजक प्रदिप चापागांईले जानकारी दिए अनुसार अष्ट्रेलियाको पहिलो कार्यक्रम धुर्मुस सुन्तली सांझबाट २५ हजार अष्ट्रेलियन डलर सहयोग संकलन भएको छ भने एडिलेटबाट १५ हजार, मेलवर्नबाट २३ हजार, ब्रिसबेनबाट १९ हजार अष्ट्रेलियन डलर सहयोग संकलन भएको छ । अष्ट्रेलियाका बिभिन्न कार्यक्रमहरुबाट जम्मा ६५ लाख नेपाली सहयोग रकम संकलन भएको धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेसनका अध्यक्ष सिताराम कट्टेलले बताए । फाउण्डेसनका लेखा अधिकृत सरोज खत्रीका अनुसार अहिलेसम्म धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेसनको बैंक अफ काठमाडौँको खातामा ८७ लाख २४ हजार सहयोग रकम जम्मा भएको जानकारी दिए । त्यस्तै कृषि विकाश बैंकको खातामा १ करोड १५ लाख भन्दा बढि रकम जम्मा भएको जानकारी दिए । फाउण्डेसनलाई अहिले सम्म १ करोड बराबारको सहयोग प्रतिवद्धता प्राप्त भएको खत्रीले बताए । गिराञ्चौर परियोजनाबाट वाँकी बसेको १ करोड बराबारको रकम सहित फाउण्डेसनको खातामा ३ करोड बराबरको रकम संकलन भएको छ । एकीकृत नमुना मुसहर बस्ती निर्माणका लागी ४ करोड ७८ लाख लगानी लाग्ने अनुमान गरिएको छ । फाउण्डेसनले अहिलेसम्म मुसहर बस्ती निर्माणका लागी ७० लाखको हाराहारीमा खर्च गरेको खत्रीले जानकारी दिए ।

जाजरकोट, २५ माघ । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता शक्तिबहादुर बस्नेतले काम नगरी छुट्टाइएको बजेट मात्रै सक्नेलाई कारवाही गर्नुपर्ने बताएका छन् । जाजरकोटको सदरमुकाममा आयोजित बहुक्षेत्रीय पोषण योजना अभिमुखीकरण कार्यक्रममा नेता बस्नेतले काम नगर्ने तर ठाउँ मात्र ओगट्ने उपभोक्ता समितिलाई कारबाई गर्नुपर्ने बताएका हुन् । उनले भने, ‘बजेट पाएर पनि काममा आनाकानी गर्ने जोसुकैलाई पनि कारबाही गर्न सक्नुपर्दछ ।’ नेता बस्नेतले आवश्यकता, चाहना र सम्भावनाका आधारमा काम गर्न सकेमा मात्र जनताले विकासको अनुभूति प्राप्त गर्ने बताउँदै विकासको काममा अवरोध नगर्न सबैमा आग्रह गरे । कामै नगरी बजेट सक्ने गरेको जनगुनासो सुनिएका कारण अब त्यस्ता बदमासी गर्नेलाई रामधुलाई दिनुपर्ने बताएका हुन् । उनले रिम्ना छेपारे सडक अबको दुई महिनाभित्र सकिने र अन्य दर्जन ठाउँमा टेन्डरको तयारीमा रहेका कारण यहाँको विकासमा अब गति लिने बताए । नेता बस्नेतले गुणस्तरीय काम गर्नका लागि आवश्यक वातारण तयार गर्न आग्रह गर्दै जिल्लाका दर्जनौँ ठाउँमा ठूला सिँचाइका योजना सञ्चालनको तयारीमा रहेका कारण अब जिल्लाको खाद्यान्न उत्पादन दर बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

माघ काठमाडौं २५ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले स्थानीय निर्वाचन हुने र गर्नैपर्ने बताउनु भएको छ । मंगलबार दिउँसो निर्वाचन आयोगले विद्युतीय भोटिङ मेसिनको प्रयोगबारे जानकारी दिने उद्देश्यले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन हुनेमा कुनै शंका नगर्न आग्रह गरे । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले भने- ‘निर्वाचन सम्बन्धि ऐन पारित भइसकेका छन् । सरकार निर्वाचनको तयारीमा लागिरहेको छ । अब निर्वाचनमा कुनै शंका नगरौं, निर्वाचन हुन्छ, निर्वाचन गर्नैपर्छ ।’ कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले अब नेपाली जनता प्रविधि प्रयोगमा सक्षम भइसकेको बताए ।‘यसपालि म देशका विभिन्न भागमा पुगें, दुर्गम ठाउँका जनताले पनि सेल्फोन बोक्न थालिसकेका छन् । अब नेपालीले विद्युतीय भोटिङ मेसिन प्रयोग गर्न जान्दैनन् कि भन्ने सोच्नु गलत हो । हामीले निर्वाचन शिक्षालाई प्रभावकारी त बनाउनैपर्छ । तर, सेल्फोन बोक्ने नेपालीले विद्युतीय मेसिनलाई हाउगुजी ठान्दैनन्,’ उनले भने । कार्यक्रममा प्रमूख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले विद्युतीय भोटिङ मेसिनले निर्वाचन स्वच्छ, पारदर्शी, निष्पक्ष, छिटो र कम खर्चिलो हुने भन्दै आयोगले सरकार र व्यवस्थापिका–संसदले दिने निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्वाचन आयोग तयार रहेको जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रममा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रतिनिधि लगायतले विद्युतीय भोटिङ मेसिनका प्राविधिक पक्षबारे जानकारी लिनुभएको थियो भने निर्वाचन आयोगका तर्फबाट विद्युतीय भोटिङ मेसिनका विशेषताबारे जानकारी गराइएको थियो ।

खोटाङ, २५ माघ । “भोजपुर जिल्लाको नागीमा जन्मिएर चखेवा भञ्ज्याङमा हुर्के । त्यही ठाउँमा गाईभैँसी, भेडा गोठाला गरेँ । अहिले सशस्त्र प्रहरीको उच्च पदमा पुगेको छु ।” सशस्त्र प्रहरी बल हलेसी गुल्म खोटाङको उद्घाटन कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक दुर्जकुमार राईले भन्नुभयो – “सोह्र वर्षसम्म जुत्तै नलगाएको मान्छे हुँ म । मेरो पालामा जुत्तै पाइँदैनथ्यो । मेरो खुट्टा पनि ठूलो थियो । जुत्ता पनि अट्दैनथ्यो । अहिले पनि १६ नम्बरको जुत्ता लाउँछु । यो पनि विदेशबाट ल्याइएको ।” गुल्म उद्घाटनका लागि हेलिकप्टरमार्फत सोमबार खोटाङ आउनुभएका महानिरीक्षक राईले विगत सम्झँदै भन्नुभयो – “जुत्ता बनाइ माग्न उसबेला गाउँमा बल्लबल्ल एकजना सार्की मामालाई नमस्कार गरेँ । उहाँले उत्तिसको काठ हालेर जुत्ता बनाइ दिनुभयो । गाईको नसुकेको छाला परेछ । के लाउन सकिँदो रहेछ र !” महानिरीक्षक राईले हाँस्दै भन्नुभयो – “एक दिन लगाएको खुट्टामा घाउ नै घाउ भएछ । त्यो देखेपछि बुबाले सुङ्गुरको बोसो बेस्सरी दल भन्नुभयो । बोसो दलेर घाममा सुकाएर स्कुल गएँ बेलुका आउँदा त कुकुरले खाइदिएछ । त्यो देखेर बाँकी रहेको अर्को पनि खा भनेर त्यही कुकुरलाई दिएँ ।” गाउँमा जन्मिएर हरेस नखाई अघि बढेको चर्चा गर्दै उहाँले भन्नुभयोे, “जुत्तै नलगाई भलिबल खेलेँ । भलिबल खेल्दा हामीलाई सिकाउने जापानिज गुरु छक्क परेका थिए । गुरुलाई एक दिन भोजपुरमा पु¥याउँदा कसैको खुट्टामा पनि जुत्ता नदेखेपछि उनी छक्क परेका थिए । जुत्ताको सोलजत्तिकै कडा त हाम्रो खुट्टाको पाइताला हुन्थ्यो । यो हँस्यौली पनि हो सत्य पनि हो ।” गुल्मका जवानलाई महानिरीक्षक राईले सुझाव दिनुभयो – “मैले भन्न खोजेको जवान भाइहरुलाई हो । म निवृत्त हुन लागेको छु । मैले यसरी देश र जनताका लागि गरेँ । ढिँडो खाएर हिँडे । दुःख गरेको भन्नुहोला । हाँस्नु होला । हाँस्ने होइन । हाम्रो आइजिपी सा’वले यत्रो दुःख गरेर यत्रो हुनु भएछ हामी पनि सक्छौँ भन्ने अठोट लिनुस् ।” उहाँले थप्नुभयो – “हाम्रो सा’व त ढिँडो खाँदो रहेछ भनेर हाँस्ने होइन । ढिँडो खाएकै मान्छे बलियो हुन्छ । स्वस्थ हुन्छ । आफू स्वस्थ भएमात्रै देश र जनताको सेवा गर्न सकिन्छ ।” महानिरीक्षक राईले काम छैन भनेर डाँडामा बसेर जाडो भयो भन्दै कुक्रुक्क भएर नबस्न जवानहरुलाई निर्देशन दिनुभयो । “खाली समयमा पढ्ने हो । अहिले असईको भर्ना खुलेको छ । सबैले आवेदन दिनुस् । एकपल्ट फेल भएर के हुन्छ ? अर्को चोटी पक्कै पास हुन्छ । प्रहरीमा शिक्षा पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।” सेवाबाट अवकाश भएपछि जन्मथलो फर्कने सोचाई बनाउनुभएका उहाँले भन्नुभयो, “ जागिर सकिएपछि घर फर्कन्छु र दुई चार हल गोरु पाल्छु, नसके भेडा गोठाला गर्छु ।” कार्यक्रममा गुल्म स्थापनाका लागि निःशुल्क जग्गा दिने २५ जना स्थानीय दातालाई प्रहरी महानिरीक्षक राईले सम्मानपत्र प्रदान गर्नुभयो । दिक्तेल नगरपालिका–११ का स्थानीयवासीले ४३ रोपनी जग्गा गुल्मलाई निःशुल्क उपलब्ध गराएका थिए भने ३० रोपनी जग्गा मुआब्जा दिएर गुल्मका नाममा ल्याइएको थियो । करिब ७४ रोपनी क्षेत्रफल जमिनमा रहेको गुल्म मझुवागढीमा छ । विसं २०६६ स्थापना भएको गुल्मको भवन सोमबार औपचारिक उद्घाटन गरिएको हो ।

काठमाडौँ, माघ २५ । गाविस सचिवहरुले अान्दोलन फिर्ता लिएर काममा फर्केका छन् । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र आन्दोलनरत गाविस सचिव हकहित संरक्षण केन्द्रबीच सोमबार आठबुँदे सहमति भएपछि उनीले केहीदिनदेखि जारी राखेको अान्दोलन फिर्ता लिएका हुन् । मन्त्रालयमा भएको वार्तामा केन्द्रले गरेका सम्पूर्ण विरोधका कार्यक्रम फिर्ता लिई सबै गाविसका सचिवले आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा गई सेवा प्रवाह नियमित गर्ने सहमति भएको मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता मदन कोइरालाले बताए । मन्त्रालय र केन्द्रबीच लामो समयदेखि स्थानीय निकायमा निर्वाचित पदाधिकारी नभएको अवस्थामा निजामती कर्मचारीले नै स्थानीय निकायसमेतको जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको अवस्थालाई अन्त्य गर्न स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने सहमति भएको छ । त्यस्तै नेपाल सरकारले गत वर्षदेखि गाविस सचिवलाई उपलब्ध गराउँदै आएको कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता चालु आवमा साउन १ गतेदेखि नै पाउने गरी मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा आज दर्ता गराएको प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न पहल गर्ने सहमति भएको छ । स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय तहमा कर्मचारी समायोजन र सोसम्बन्धी कानुन निर्माण एवम् संशोधन गर्दा मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक समन्वय गर्ने र उक्त मागका सम्बन्धमा निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनले आवश्यक पहल गर्ने, सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थापनअन्तर्गत गाउँपालिका वा नगरपालिकामा समाहित हुने गाविसका सचिवहरु सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाभित्र कामकाज गर्ने व्यवस्था मिलाउने सहमति भएको छ । गाविस सचिवका रुपमा कार्यरत इच्छुक कर्मचारीलाई निजामती सेवा ऐन, नियमावलीबमोजिम १५ दिनभित्र मापदण्ड बनाएर चरणबद्ध रुपमा अन्यत्र सरुवा भई जान र आउन दिने, मन्त्रालयबाट कर्मचारीको सेवा, शर्त सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने विषयमा गठन हुने मन्त्रालयस्तरीय अध्ययन कार्यदलमा निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन (विभागीय) को प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ । त्यस्तै यही माघ १२ गते सुनसरीको तनमुना गाविसका सचिव दुव्र्यवहार गर्नेलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र लेख्ने र अब उपरान्त यस्ता दुव्र्यवहारका घटना हुन नदिन गृह मन्त्रालयमार्फत स्थानीय प्रशासनलाई कार्यस्थलको सुरक्षाको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गर्न अनुरोध गर्ने सहमति भएको छ । सहमतिसँगै केन्द्रले आन्दोलनको सबै कार्यक्रम फिर्ता लिइएको जनाएको छ । वार्तामा सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव चक्रबहादुर बुढा, सहायक प्रवक्ता कोइराला, केन्द्रका पदाधिकारी, निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनका पदाधिकारी र राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनका पदाधिकारी सहभागी थिए ।

काठमाडौँ, माघ २५ । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुबीचमै राष्ट्रिय पार्टीका रुपमा मान्यता प्राप्त गर्न न्यूनतम मत सीमा (थ्रेसहोल्ड) राख्ने कि नराख्ने भन्ने चरम विवाद कायम नै रहेको छ । व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने ३२ दलमध्ये नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाल), नेकपा (माओवादी केन्द्र) र राप्रपा भने कम्तीमा तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्डको पक्षमा छन् भने साना १६ दल यसको विपक्षमा उभिएका छन् । आगामी माघ ७ गतेभित्र संविधानले परिकल्पनाअनुरुप सङ्घीय संसद्, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने बाँकी कानुन निर्माण गर्ने सन्दर्भमा थे्रसहोल्ड अहिले तगारो बनिरहेको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएसँगै नेपाल अहिले उन्नत लोकतन्त्रको अभ्यासको चरणमा रहेको छ । कानुन निर्माणका लागि प्राथमिकताको सूचीमा परेका पाँचमध्ये थ्रेसहोल्ड विवादका कारण राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक–२०७३ राज्य व्यवस्था समितिमा अड्किएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा एक सिट प्राप्त गर्ने वा समानुपातिक निर्वाचनमा तीन प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने पार्टीलाई राष्ट्रिय दलको मान्यता दिने कि भन्ने विषयमा दलहरुबीच अहिले बढी गृहकार्य भइरहेको बुझिएको छ । दलहरुबीच थ्रेसहोल्ड राख्ने कि नराख्ने भन्ने बारेमा गम्भीर मतभेद भइरहँदा स्वतन्त्र सांसद चन्द्रेश्वर झा भने कम्तीमा पाँचदेखि १० सम्म थ्रेसहोल्ड राख्न आवश्यक रहेको बताउँछन्। उनले भने–“थे्रसहोल्ड नराख्ने हो भने सरकार बनाउने र ढाल्ने प्रवृत्तिले निरन्तरता पाइरहन्छ, हैसियत नभएका दलले पनि निकै चलखेल गर्ने मौका पाइरहने छन्, राजनीतिक पाटोबाट सुशासनको धज्जी उडाउने काम रोक्न पनि निश्चित मत प्रतिशतको व्यवस्था हुनै पर्दछ । नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०४७ मा तीन प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने राजनीतिक दललाई राष्ट्रिय दलको मान्यता प्रदान गर्ने संवैधानिक व्यवस्था थियो । संविधानसभाकै निर्वाचनमा पनि कम्तीमा पनि १ दशमलव ५ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राख्न विधेयकमा प्रस्ताव गरेकामा सरकारले त्यसलाई हटाएको थियो । संविधानमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत निर्वाचित हुने सिट सङ्ख्या ११० कायम गरिएको छ । राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्न समानुपातिकतर्फको निर्वाचनमा कुल खसेको मतको कम्तीमा पनि तीन प्रतिशत राख्नुपर्छ भन्ने धेरै सांसदहरुको मत रहेको छ । विधेयकमा राजनीतिक दल दर्ता तथा निर्वाचनमा भाग लिन प्रयोजनका लागि बेग्लाबेग्लै दल दर्तासम्बन्धी प्रावधान रहेको छ । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दललाई स्थानीय तहसम्म सोहीअनुसारको निर्वाचन चिह्न प्रदान गरिने व्यवस्था विधेयकमा समेटिएको छ । राजनीतिक दलका रुपमा मान्यता प्राप्त गर्न दलले खर्चको विवरण, दर्ता, विधान, झन्डा र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई निर्वाचन आयोगले तोकेको सर्तको पालना गर्नुपर्ने छ । विधेयकलाई निष्कर्षमा पु¥याएर तीन तहका निर्वाचनलाई सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा सरकारले यसलाई आवश्यक प्राथमिकता नदिएको आरोप लगाइएको छ । भ्रष्टाचारको आरोपमा सजाय पाएका व्यक्तिलार्ई संसद् र सरकारमा मात्र होइन, दलभित्र पनि स्थान नदिने भन्नेमा दलबीच एक मत भए पनि निर्वाचनमा संयुक्त चुनाव चिह्न लिन पाउने कि नपाउने वा के गर्ने भन्ने विषयलाई भने टुङ्ग्याउन बाँकी नै रहेको छ । राजनीतिक दललाई निर्वाचन प्रयोजनका लागि राज्यबाटै सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने विषयमा पनि दलबीच मत बाझिएको छ । ठूला दल यसको विपक्षमा देखिएका छन् । राजनीतिक दलले राज्यबाट खर्च पाउने भएपछि दल दर्ताको क्रम ह्वात्तै बढ्न सक्ने र अरु सङ्घ सङ्गठनबाट पनि आर्थिक सहयोग लिन नरोकिने आँकलन गरेर त्यसलाई प्रोत्साहन नगर्ने पक्षमा अधिकांश दल उभिएका छन् । कुनै पनि राजनीतिक दलले प्राप्त गरेको मत सङ्ख्या मुताविक आर्थिक सहायत उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने बहस पनि निकै चलेको थियो । संसद्, सरकार र राजनीतिक दलको भावनाअनुरुप राज्य व्यवस्था समितिले अहोरात्र खटेर स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी चारवटा विधेयकलाई फटाफट पारित गरेको बताउँदै एक प्रश्नको जवाफमा व्यवस्थापिका–संसद्का प्रवक्ता डा. भरतराज गौतम भन्छन्—“सङ्घीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा राज्यले सम्पन्न गर्नुपर्ने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने विधेयक पारित गर्नुपर्ने जिम्मेवारी र भूमिकामा समितिले कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन ।” नमूना तस्वीर स्रोत: इन्टरनेट

काठमाडौँ, माघ २५ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको आसन्न महाधिवेशनका लागि आज देशभर जिल्ला अधिवेशन भइरहेको छ । आगामी फागुन ६ देखि ९ गतेसम्म काठमाडौँमा हुने महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि छान्न सो अधिवेशन गरिएको हो । देशका ७५ जिल्लामा एकै दिनमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको उक्त अधिवेशनमा प्रत्येक जिल्लाबाट नौजनाको अनुपातमा देशभरबाट ६७५ केन्द्रीय प्रतिनिधि छनोट गरिने पार्टीका प्रवक्ता राजाराम श्रेष्ठले जानकारी दिए। सो अधिवेशनबाट एक अध्यक्षसहित ६५ प्रतिशत सदस्यको निर्वाचन गरिने छ भने बाँकी ३५ प्रतिशत सदस्य तथा पदाधिकारी मनोनीत गरिने छ । एउटामात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेको जिल्लाबाट २५ सदस्य तथा १० वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको जिल्लामा ६५ सदस्य जिल्ला प्रतिनिधिका रुपमा छनोट हुने छन् । महाधिवेशन प्रयोजनका लागि पार्टीले करिब २० लाख साधारण सदस्यता वितरण गरेको बताइएको छ । स्थानीय धुम्बाराहीमा भइरहेको पार्टीको काठमाडौँ जिल्ला अधिवेशनबाट सर्वसम्मत नेतृत्व छनोट गर्ने प्रयास हुने बताइन्छ । रासस

वीरगन्ज, माघ २५ । सशस्त्र प्रहरी बल भन्सार सुरक्षा गुल्म वीरगन्जले आज बिहान ८ः३० बजेतिर पाँच किलो चरेससहित एक भारतीयलाई पक्राउ गरेको छ । काठमाडौंबाट आफ्नो घर भारत, कोलकातातर्फ गइरहेका सेख सदामलाई भन्सार सुरक्षा प्रहरीले जाँचका क्रममा झोलामा लुकाइछिपाइ लगिरहेको अवस्थामा चरेस फेला परेको सशस्त्र प्रहरी उपरीक्ष सुशील सुवेदीले बताए । अभियुक्त सदामले काठमाडौंका एक जना व्यक्तिले सो चरेस भनेको ठाउँमा पुर्याएबापत भारु १० हजार दिन्छु भनेपछि आफू भरिया बनेको प्रहरीसमक्ष बताएका छन् । लागुऔषध चरेस र पक्राउ परेका अभियुक्तलाई आवश्यक कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सामा बुझाइएको छ । रासस

ललितपुर,  माघ २५। वार्षिक रुपमा विश्वभरि मृत्यु हुने मानिसको सङ्ख्यामध्ये ६५ लाख वायु प्रदूषणका कारण हुने गरेको छ । प्रदूषणकै कारण मृत्यु हुने कुल जनसङ्ख्याको ११ दशमलव ६ प्रतिशत रहने गरेको देखिएको छ । वार्षिक रुपमा संसारभरि पाँच करोड ६० लाख ३४ हजार ४८३ जनाको मानिसको मृत्यु हुने गरेको पाइएको छ । नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशमा अधिक रुपले प्रदूषणकै कारण मृत्यु हुने मानिसको सङ्ख्या भने डरलाग्दो स्थितिमा पुगेको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो सङ्ख्या नेपालको परिप्रेक्ष्यमा प्रदूषणका कारणले ९० प्रतिशत मानिसको ज्यान जाने गरेको पाइएको छ । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का अध्यक्ष डा खेम कार्कीका अनुसार एसिया क्षेत्रका देशमा प्रत्येक तीन मानिसको मृत्यु हुँदा दुई जना वायु प्रदूषणकै कारण हुने गरेको छ । प्रद्ूषण अधिक रुपमा विद्युत्भार कटौतीका समयमा हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो । यसैगरी काठमाडौँ उपत्यकाका हकमा यहाँ सञ्चालित इँटाभट्टाबाट अधिकमात्रामा प्रदूषण बढ्दै गएको उहाँको भनाइ रहेको छ । उहाँका अनुसार प्रदूषण न्यून गर्नका लागि व्यवस्थित रुपमा कलकारखाना तथा उद्योग सञ्चालन गरिनुपर्छ । विद्युत्भार कटौतीको समयमा चलाइने जेनेरेटरका कारण आउने धुवाँले वायु प्रदूषणमा वृद्धि भइरहेको जनाइएको छ । उक्त समयमा ५७ दशमलव ५४ प्रतिशत वायु प्रदूषण हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । उहाँका अनुसार वायु प्रदूषण मध्याह्नभन्दा बिहान बेलुका अधिकतम रहने गरेको छ । नेपालमा मात्रै बर्सेनि एक लाख ३६ हजार मानिसको प्रदूषणकै कारण मृत्यु हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो । प्रदूषणले मानिसको स्वास्थ्यमा गहिरो असर पारिरहेको बताइएको छ । यसबाट मुटु, दमखोकी र फोक्सोमा अधिकतम असर पर्ने गरेको उहाँको भनाइ छ । उहाँका अनुसार प्रदूषणले ७२ प्रतिशत मुटु, १४ प्रतिशत दमखोकी र १४ प्रतिशत फोक्सोमा रोग लाग्ने गरेको छ । प्रदूषणकै कारणले निमोनिया रोगमा वृद्धि तथा ट्राफिक प्रहरीलाई पनि अधिक समस्या ल्याएको पाइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) का वायु विशेषज्ञ भूपेश अधिकारीका अनुसार वायु प्रदूषणले मानिसको जीवनयापनमा थप चुनौती ल्याएको छ । यसले अकालमा बर्सेनि हजारौँ मानिसले ज्यान गमाउनु परेको उहाँले बताउनुभयो । प्रदूषणले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हवाइजहाज अवतरणमा समेत समस्या आइरहेको उहाँको भनाइ छ । हवाइजहाजको दृश्यपनमा समस्या आउनाले अवतरणमा जोखिम रहेको उहाँले बताउनुभयो । नेपाल जस्तो अविकसित देशमा प्रदूषण न्यून गर्न सम्बधित निकायको बेलैमा ध्यान नगए यसले दीर्घकालीन समस्या ल्याउनेमा उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । प्रदूषण कम गर्ने उपायको खोजी गरेर समाधानतर्फ जानुपर्नेमा उहाँको जोड छ । उहाँका अनुसार मानिसले खोक्दासमेत वायु प्रदूषणमा असर देखिएको छ । खासगरी सडकमा गुड्ने यातायातका साधनबाट अधिक रुपमा दिनानुदिन वायु प्रदूषण वृद्धि भइरहेको उहाँको तर्क छ । नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा–प्रतिष्ठान (नास्ट) का उपकुलपति प्रा डा जीवराज पोखरेलका अनुसार वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि राज्यले गर्ने लगानीमा वृद्धि गरिनुपर्छ । प्रदूषण न्यून गर्न नास्टले समेत समय समयमा आवश्यक भूमिका निर्वाह गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो । प्रदूषण नियन्त्रणम नागरिकलगायत राजनीतिक इच्छाशक्ति हुनु जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ । रासस

काठमाडौं, माघ २४ । सरकारले निर्वाचनसम्बन्धी आवश्यक तयारी गर्न आग्रह गरेपछि निर्वाचन आयोगले दुई चरणमा निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । सरकारको आग्रहको प्रत्युत्तरमा आयोगले सरकारलाई पत्र पठाउँदै आगामी जेठ १ र १० गते दुई चरणमा स्थानीय निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । गृह मन्त्रालयमार्फत् सरकारलाई आज पठाएको पत्रमा स्थानीय निवार्चन गर्ने निर्णयको स्वागत गर्दै त्यसका लागि आवश्यक पर्ने कानून र बजेटको व्यवस्था समयमै गर्न समेत आग्रह गरिएको छ । यसैगरी स्थानीय तहको सिमाङ्कनका बारेमा स्पष्ट नभएसम्म मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने, निर्वाचन केन्द्र राख्ने र कुन तहको चुनाव गर्ने भन्नेबारेको अन्यौल यथावत रहने भएकोले यसलाई यथाशीघ्र टुंग्याउन समेत आयोगले अनुरोध गरेको छ ।

काठमाडौ, माघ २४ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सन् २०१७ मा नेपालमा हुने बिमस्टेकप्रति सरकार गम्भिर रहेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको विमस्टेकका महासचिव सुमित नाकान्दालासँगको भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सो कुरा बताएका हुन् । प्रधानमन्त्री र नाकान्दालाबीच भएको भेटमा बिमस्टेक सम्मेलनको तयारीका विषयमा कुराकानी भएको बताइएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चौथों बिमस्टेक सम्मेलन सन् २०१७ मै नेपालमा सम्पन्न गर्नेबारे मन्त्रीपरिषदको बैठकबाटै तयारी गरिएको बताएका छन् । बिमस्टेकको अध्यक्ष राष्ट्रका नाताले सम्मेलनको आयोजनाका लागि सरकार गम्भीर भएर लागेको बताएका हुन् । प्रधानमन्त्रीले आगामी बिमस्टेक सम्मेलनमा कनेक्टिभिटी, उर्जा, आर्थिक विकासका एजेण्डामाथि छलफल केन्द्रित गरिने जानकारी दिएका छन् । महासचिव नाकान्दालाले पनि बिमस्टेकको महासचिवका नाताले सन् २०१७ मा नेपालमा हुने चौथों सम्मेलनका तयारीमा आफू पनि गम्भीरतापूर्वक लागेको बताए । नाकान्दालाले नेपालका प्रधानमन्त्रीले उठाएका एजेण्डाहरु बिमस्टेक र सदस्य राष्ट्रहरुको हितमा रहेको बताउँदै एजेण्डाहरु अगाडि बढाउने दृढता व्यक्त गरेका थिए । सो अवसरमा नाकान्दालाले लुम्बिनीको विकासका लागि व्यक्तिगत र संस्थागत रुपमा आफूले पहल गर्ने जानकारी दिए ।

भक्तपुर, माघ २४ । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री डा. शशाङ्क कोइरालाले सरकारले निर्णय गरेअनुसार अब आगामी जेठ १० गतेभित्र स्थानीय निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने बताउँदै अब निर्वाचनमा होमिने बेला आएको बताएका छन् । रफत सञ्चार क्लबले आयोजना गरेको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बोल्दै नेता कोइरालाले कुनै हालतमा पनि निर्वाचन हुने भन्दै निर्वाचनमा होमिन आमजनतालाई आग्रह गरेका छन् । डा कोइरालाले भने, “पहिला स्थानीय निकायको निर्वाचन गरेर सरकारले २०७४ माघ ७ गतेभित्र प्रदेश हुँदै प्रतिनिधिसभा समेतको तीन तहको निर्वाचन गर्न नसके संविधान पूर्णरुपमा असफल हुन्छ, त्यसैले सरकारले कुनै पनि बाहनामा निर्वाचन रोक्न पाउँदैन ।” काँग्रेस स्थानीय निकायको निर्वाचन गरेर मात्र संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको प्रष्ट्याउँदै उनले नेपाली काँग्रेस हिमाल, पहाड र तराईलाई छुट्याएर सङ्घीय प्रदेश बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा नरहेको बताएका छन् । उनले संविधान संशोधन गर्न सकिँदैन नसकिने बताउँदै यसरी प्रदेशलाई पहाडबाट विभाजन गर्दा सामाजिक एकता तथा सद्भावना खल्बलिन सक्ने बताएका छन् । नेता कोइरालाले मधेसी मोर्चालाई निर्वाचनमा गएर दुईतिहाई बहुमत पु¥याई संविधान संशोधन गर्न सुझाव दिएका छन् ।