काठमाडौँ, माघ २९ । मधेसका दुईसय भन्दा बढी वकिलहरुले नेपाल बारमा बुझाएको सामुहिक राजीनामा पनि फिर्ता लिएका छन् । राजधानीमा शुक्रबार मध्यरातमा नेपाल बार एशोसिएसनसँग मधेस प्रदेशका वकिलहरुले सात बुँदे सहमति गरेपछि वकिलहरुले आफ्नो सामुहिक राजीनामा फिर्ता लिएका हुन् । सहमतिसँगै सप्तरीदेखि पर्सासम्मका आठ जिल्लाको उच्च र जिल्ला अदालतको इजलास बहिस्कार कार्यक्रम पनि फिर्ता लिएका छन् र आइतबारबाट अदालती कारवाही सुरु हुने भएको छ न्याय परिषदले गरेको ८० न्यायाधीश नियुक्तिको विरोधमा मधेसका ८ जिल्लाका वकिलहरुले इजलास बहिस्कार गर्दै आएका थिए । उच्च् अदालतमा न्यायधीय नियुक्तिको विषयमा बारले अडान छाडेको भन्दै दुई नम्बर प्रदेशका वकिलहरुले बारका अध्यक्ष शेरबहादुर केसी समक्ष सामुहिक राजीनामा बुझाएका थिए । त्यसपछि असन्तुष्ट वकिलहरुको मागलाई सम्बोधन गर्नका लागि बार र दुई बम्बर प्रदेशका वकिलवीच वार्ता भएको थियो । वार्तामा शुक्रबार राति नै सात बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएपछि सबैखालका आन्दोलन फिर्ता भएको हो । बारका तर्फबाट वार्ता समिति संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता कमलनारयण दास र असन्तुष्ट कानून व्यवसायी समन्वय समितिका संयोजक अधिवक्ता सुधीरकुमार कर्णले ७ बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । यस्ता छन् सहमति सर्वोच्च अदालतसँग भएको माघ १८ को सहमति सच्याउने सहमति भएको छ । सर्वोच्चसँग गरिएको सहमतिमा ‘समानुपातिक’ शब्द थप्ने ७ बूँदे सहमति  भएको छ । यसैगरी पर्सादेखि सप्तरीसम्म जिल्ला र उच्च अदालतमा हुँदै आएको इजलास बहिस्कार आजैका मितिबाट स्थगित गर्ने सहमती भएको छ । बार र असन्तुष्ट वकिलवीच भएको सहमतिपत्रमा न्यायाधीश नियुक्तिबारे सर्वोच्च अदालतमा विभिन्न रिटहरु परेको हुनाले ती रिटमाथिको निर्णय पर्खने र त्यसमा प्रमाण जुटाउनका लागि न्याय परिषदले रिट निवेदकलाई प्रमाणका लागि न्यया परिषदको माइन्युट उपलब्ध गराउने लगायतका विषयहरु उल्लेख छन् । त्यसैगरी नयाँ संविधान अनुसार न्याय परिषदको संरचना निर्माणको सिफारिससहितको प्रतिवेदन ३ महिनाभित्र तयार पार्न कार्यदल बनाउने सहमतिसमेत भएको छ ।

काठमाडौं, माघ २९ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधान संसोधन, निर्वाचनको मिती घोषणा लगायतका विषयमा समाधानको लागि गृहकार्य भइरहेको बताएका छन् । शनिबार विहानै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नयाँ शक्क्ति नेपालका संयोजक बाबुराम भट्टराईबिच भएको भेटका क्रममा प्रधानमन्त्रीले सबैलाई सहमतिमा ल्याएर निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने तयारीमा सरकार रहेको बताएका हुन् । प्रचण्डले राजनीतिक समस्या समाधानको लागि आँफु प्रयासरत भएपनि केही जटिलताले समाधान हुन नसकेको बताए । भेटमा नयाँ शक्तिका संयोजक भट्टराईले राजनीतिक गतिरोध चाँडो अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आग्रह गरेका थिए ।  भेटपछि नयाँ शक्तिले एक बिज्ञप्तिमा जारी गर्दै संविधान संशोधन, स्थानीय तह, प्रदेशको पुर्नसंरचना, निर्वाचन लगायतबारे दुई नेताबीच कुराकानी भएको जनाएको छ । भेटमा भट्टराईले बुढीगण्डकी आयोजना प्रभावित क्षेत्रका जनताले मुआब्जा कम भएको भन्दै बढाउन गरेको आग्रहबारे प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । हिजो शुक्रबार पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच भेटवार्ता भएको थियो । भेटमा संविधान संसोधन र शिघ्र निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।

काठमाडौं, माघ २९ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नयाँ शक्ति, नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईबीच भेट भएको छ ।भट्टराई शनिबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पुगेर प्रधानमन्त्रीस‌ंग भेट गरेका छन् । भेटमा समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति, संविधान संशोधन, स्थानीय निर्वाचन लगायतका विषयमा छलफल चलिरहेको छ । छलफल अहिले पनि जारी भएको बताइएको छ ।

काठमाडौं, माघ २९ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालिन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई महाभियोग लगाउन नहुने भन्दै संसदको महाअभियोग सिफारिस समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन सभामुख ओनसरी घर्तीलाई बुझाएको छ । समितिको सभापतित्व गरेकी कांग्रेस सांसद कुमारीलक्ष्मी राईले सो प्रतिवेदन सभामुख घर्तीलाई बुझाएकी हुन् । समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा सर्वोच्चले अयोग्य ठहर गरी पदमुक्त भएका अख्तियार प्रमुख कार्कीलाई महाअभियोग लगाउन नपर्ने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै प्रतिवेदनमा कार्कीले गरेका गलत कार्यको छानविन गर्न संसदले सम्वन्धित सरकारी निकायलाई निर्देश गर्न सक्ने सिफारिस पनि गरिएको छ । संविधानको धारा १०१ बमोजिम कार्कीलाई महाअभियोग लगाउन सकिने पर्याप्त आधार र कारण भने प्राप्त गरेको समिति सदस्य रामनारायण विडारीले जानकारी दिए । समितिको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालय संवैधानिक परिषद्को सचिवालय, राष्ट्रिय अभिलेखालय र संसद सचिवालयमा अभिलेखका रुपमा राख्न सिफारिस गरिएको विडारीले बताएका छन् । कार्कीले पद तथा शक्तिको दुरूपयोग गरी संवैधानिक निकाय बद्नाम गराउने कार्यमा संलग्न भएको भन्दै गत कार्तिक ३ गते एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका १ सय ५७ सांसदले संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । पुष २४ गते अख्तियारका प्रमुख आयुक्त हुन अयोग्य ठहर गरेको थियो ।

काठमाडौ, माघ २८ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अख्तियारलाई अझैसम्म भ्रष्टाचार किन नियन्त्रण हुन नसकेको प्रश्न गरेका छन् । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको २६ औँ स्थापना दिवसको अवसरमा शुक्रबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सो प्रश्न गरेका हुन् । स्थापना भएको २६ औं वर्ष पार गरिसक्दा समेत भ्रष्टाचार के कति कारणले नियन्त्रणमा आउन सकेन भन्नेबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आत्ममूल्यांकन गर्न निर्देशन दिएका छन् । भ्रष्टाचारको विकृति रोक्न अहिलेसम्म भएका प्रयासले केही सकारात्मक नतिजा देखाएको भएपनि भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माणका लागि अझै धेरै गर्न बाँकी रहेको उनले बताए । भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी अभियानमा सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्र, नागरिक समाज, सञ्चार जगत लगायतका सरोकार पक्षहरूबीच थप सहकार्य र साझेदारी विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए । भ्रष्टाचार नियन्त्रण सरकार वा आयोगको मात्र दायित्व नभई आचरण र जीवनशैलीसँग समेत जोडिएको विषय रहेको उनले बताए । आफ्ना काम कारवाहीलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन आयोगले पर्याप्त ध्यान पुर्‍याउने उनले विश्वास व्यक्त गरे । अनुसन्धान गर्दा व्यक्तिको प्रतिष्ठाप्रति संवेदनशील हुने, निरपराध व्यक्ति सजायको भागी बन्नु नपर्ने र अपराधी उम्कन नपाउने गरी आयोगले आफ्नो पूर्ण क्षमताको उपयोग गर्नुपर्नेमा उनले जोड थियो । यस अवसरमा आयोगको स्थापना कालदेखि हालसम्म योगदान गर्ने सबैमा उनले धन्यवाद दिदै आयोग परिवारलाई बधाई दिएका थिए ।

काठमाडौँ, माघ २८ । ऊर्जा मन्त्रालयले जलविद्युत् परियोजनाका बारेमा अध्ययन गर्न माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनामा जान नलसिंहगाड जलविद्युत् आयोजनाका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिएको छ । ठूला जलाशययुक्त आयोजना अध्ययन गर्ने भन्दै परियोजनाका पदाधिकारी अष्ट्रेलियाको भ्रमण गर्न लागेको विषय सार्वजनिक भएपछि ऊर्जाले सो निर्देशन दिएको हो । मुलुकभित्रै ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोसी आयोजना निर्माणको चरणमा रहेको र सोही आयोजनाको अध्ययन गर्दा साधन, स्रोत र पैसाको समेत बचत हुने भन्दै ऊर्जाले विदेश जाने काम नगर्न आग्रह गरेको थियो । तर नलसिंहगाड विकास समितिका पदाधिकारीले भने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डिपीआर०को काम गरिरहेको परामर्शदाता कम्पनीले नै खर्च व्योहोर्ने भन्दै भ्रमण गर्दा उपयुक्त हुने जनाएको थियो । ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले आयोजनाको नाममा अध्ययन गर्ने भए माथिल्लो तामाकोसी जान आफूले निर्देशन दिएको जानकारी दिए । “मेरो, ऊर्जा सचिवको समेत भ्रमण दलमा नाम राखेर प्रस्ताव आएको थियो । मैले, मेरो र सचिवज्यूको नाम भने काटिदिए । आयोजनाका अन्य पदाधिकारीलाई पनि विदेश जाने भन्दा स्वदेशमा नै निर्माण भइरहेका आयोजनामा अध्ययन गर्न भनेको छु,” मन्त्री शर्माले भने । आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक मोतीबहादुर कुँवरले भने नेपाल सरकारलाई कुनै पनि आर्थिक भार पर्ने गरी आफूहरुले विदेश भ्रमण गर्न नलागेको बताए । विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्ने क्रममा भएको सम्झौता बमोजिम नै भ्रमणको मनोनयन भएको र त्यसमा कुनै पनि खर्च सरकारको नपर्ने उनको भनाइ छ । आयोजनाका पदाधिकारीले भने अमेरिकाको क्यालिफोनिर्याको भ्रमण गर्न चाहेको थियो । तर सो स्थानमा हाल हिँउ परिरहेको भन्दै अष्ट्रेलिया जाने कार्यक्रम बनाएको हो । कुल ४१० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनालाई प्राविधिक रुपमा समेत सवल र शसक्त बनाउने लक्ष्यका साथ भ्रमणको कार्यक्रम बनाइएको कार्यकारी निर्देशक कुँवरको भनाइ छ । भ्रमणको प्रस्ताव मात्रै तयार भएको जानकारी दिँदै कार्यकारी निर्देशक कुँवरले अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति नदिँदासम्म भ्रमण हुननसक्ने बताए । भ्रमण दलमा ऊर्जा राज्यमन्त्री सत्यनारायण भगत, आयोजनाका अध्यक्ष शेरबहादुर शाही, कार्यकारी निर्देशक कुँवरलगायत सहभागी हुने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । प्राविधिक क्षमता अध्ययन गर्ने शीर्षकमा आयोजना विकास समितिसँग दुई करोड बजेट रहेको छ । आयोजनाको हाल डिपीआर काम अगाडि बढिरहेको छ । आगामी वर्षभित्र डिपिआर तयार गरेर निर्माणमा जाने योजनामा नलसिंहगाड आयोजना विकास समितिले जनाएको छ । आयोजनाको पहुँचमार्ग, कर्मचारी आवास गृह तथा मुआब्जा वितरणको कार्य हाल जारी छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बनाउन प्रस्ताव जाजरकोटमा आयोजना स्थल रहेको सो आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बनाउन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगिएको छ । ऊर्जामन्त्री शर्माले स्थानीयवासी, राजनीतिक दल तथा सरोकार भएका सबै निकायको आग्रहअनुसार नै राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बनाउने सम्बन्धी प्रस्ताव गरेका छन् । आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको बनाउन सकिए कार्यान्वयनमा लैजान सहज हुने आयोजनाको बुझाइ रहेको छ । “मन्त्रीज्यूले एकदमै महत्व दिएर आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बनाउन पहल गर्नुभएको छ । आशा छ सबैको सहयोग भए सहज हुन्छ,” कुँवरले भने ।

नवलपरासी माघ २८ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधिले संबिधान संसोधनपछि मात्र स्थानीय तहको निर्बाचन घोषणा गर्ने बताएका छन । रिपोटर्स क्लब नेपाल नवलपरसासीले आज परासीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै निधिले संशोधन नगरी चुनावमा जान नसकिएने जिकिर गरे । एमालले खोक्रो राष्ट्रबादको कुरा गरेर देशलाई बन्धक बनाएको उनको आरोप थियो । “एमालेसँग वार्ता र छलफल गरी सीमांकनलगायतका सबै समस्या समाधान गरेर सरकारले देशलाई निकास दिन खोजेको छ ।” निधिले भने, “एमालेको रबैयाको कारण मधेसी मोर्चा बेखुशी भएको हो ।” निधिले मधेसी मोर्चा र एमालेबीच संवाद शुरु भएकोमा खुशी व्यक्ति गर्दै संविधान संशोधनको प्रस्ताव पास हुने विश्वास व्यक्त गरे । स्थानीय तह या निकायको विवादका विषयमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका नेता समेत रहेका मन्त्री निधिले स्थानीय तह वा निकायको जुन सुकै चुनाव भए पनि कांग्रेसलाई आपत्ति नभएको जिकीर गरे । मुलुकलाई खिण्डन गर्न खोज्ने जो सुकैलाई संबिधानले दिएको परीधि भित्र रहेर कारबाही गरीने निधिको भनाई थियो । आजै मन्त्री निधिले उद्योग बाणीज्य संघ नवलपरासीको ३५ सौ सधारण सभाको उदघाटन गर्नुका साथै कार्यालय प्रमुखहरुलाई पनि निर्देशन दिएका थिए ।

काठमाडौं, माघ २८ । प्रहरीको बरिष्ठता, कार्य दक्षता, इमान्दारिता र परम्परा तोड्दै नेपाल प्रहरीको २५ औं आइजी तेस्रो बरियताका जयबहादुर चन्दलाई बनाउन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले दवाव दिएपछि नेपाल प्रहरीको मनोबलमा नकारात्मक असर पर्ने देखिएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बरिष्ठताकै आधारमा पहिलो बरियताका नवराज सिलवाललाई आइजीपी बनाउनुपर्ने र प्रहरी संगठनभित्र राजनीतिक हस्तक्षेप गर्न नहुने पक्षमा रहेपनि सत्ता साझेदार कांग्रेस र सभापति देउवाका कारण चन्दलाई स्वीकार्नुपर्ने बाध्यतामा छन् । सिलवाललाई आइजीपी बनाउनुपर्ने अडानमा रहेका गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधिको पनि देउवाको हठसामू गलेपछि चन्द नै आइजीपी हुने पक्कापक्की जस्तै भएको छ । आइजीपी उपेन्द्रकान्त अर्यालले अवकाश लिने भएपछि आइजीपी कसलाई बनाउने भन्नेमा सत्तासीन दल नेपाली कांग्रेसमा पनि विवाद छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड परम्परा र बरिष्ठतालाई ख्याल गर्दै सिलवाललाई नै जिम्मेवारी दिने पक्षमा थिए । तर, गृह मन्त्रालय कांग्रेसको भागमा रहेको र देउवाले अन्तिमसम्म गरेको हठले प्रचण्ड पनि सकसमा परेका छन् । गृहमन्त्री निधिले गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई २५ औं आइजी जयबहादुर चन्द बन्ने गरि क्याबिनेटमा पेश गर्ने प्रस्ताव तयार पार्न निर्देशन दिएका छन् । मन्त्री निधिले आइतबारको बैठकमा प्रस्ताव लैजाने छन् । कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले चन्दलाई सिफारिस नगरे गृहमन्त्री नै छाड्न निधिलाई निर्देशन दिएपछि उनी पनि लचक भएका हुन् । चन्द २०४४ सालमा प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा प्रवेश गरेका हुन् । भावी महानिरीक्षकको उम्मेदवार रहेका डीआईजी नवराज सिलवाल बरियताको एक नम्बरमा छन् भने दुई नम्बरमा प्रकाश अर्याल, तीन नम्बरमा जयबहादुर चन्द र बरियताको चार नम्बरमा बमबहादुर भण्डारी रहेका छन् । प्रहरीमा खुला राजनीतिक हस्तक्षेप बढाउँदै सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसको दबाबमा ‘चेन अफ कमाण्ड’ बिथोलेर चन्दलाई महानिरीक्षक नियुक्त बनाउन अन्तिम कसरत गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड प्रहरीको चेन अफ कमाण्ड बिगार्न नहुने अडानमा छन् । यही अडानका कारण देउवासँग विवाद चर्किएपछि प्रधानमन्त्रीले विहीबार बिहानै मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीलाई बालुवाटारमा बोलाएर क्याबिनेट बैठक स्थगित गर्न भनेका थिए । तर, सत्य निरुपण आयोगको म्याद बिहीबार नै थप्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्थाका कारण बिहीबार अपरान्ह मन्त्रिपरिषद बैठक त बस्यो, तर त्यसले आइजीपीबारे कुनै छलफल गरेन । बरिष्ठता मिचेर चन्दलाई नेतृत्वमा दिन प्रचण्डलाई सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको चर्को दबाब छ । ‘चन्दको नाम सिफारिसको फाइल बनाउन गृहमन्त्रीज्यूले निर्देशन दिनुभएको छ,’ निधिनिकट स्रोतले भन्यो, ‘आइतबार बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकमा सोही प्रकृतिको फाइल जाने निश्चित छ ।’ कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले चन्दलाई अघि सारेर नेपाल प्रहरीमा खुला राजनीतिक हस्तक्षेपलाई निम्तो दिएको भन्दै प्रहरी संगठनमा संशय छ । कार्यक्षमता, दक्षता, योग्यता सबै हिसाबले वरिष्ठ प्रहरी हुँदाहुँदै तेस्रो बरियताबाट नेतृत्व आउँदा संगठन सञ्चालन सिलसिलामा नयाँ चुनौती देखिन सक्नेतर्फ प्रहरी अधिकारीहरू चिन्तित छन् । बरियतामा चन्दभन्दा उत्कृष्ट रहेका अर्का डिआइजी प्रकाश अर्याल नेतृत्वका हकदार हुन् । साधारणतः कार्यक्षमता, वरिष्ठता, योग्यता र दक्षताका हिसाबले प्रहरी नेतृत्व नियुक्त गर्ने ऐनमा व्यवस्था छ । यी सबै हिसाबले चन्दभन्दा सिलवाल र अर्याल महानिरीक्षक पदका लागि योग्य र अब्बल देखिन्छन् । चन्दले ‘क्षेत्रीयता’ नाता जोड्दै ‘बिचौलिया’मार्फत देउवालाई आफ्नो पक्षमा पारेको आरोप छ । महानिरीक्षक नियुक्तिको एक महिना अघिदेखि नै चन्द सुदूरपश्चिमका कांग्रेस सभापतिहरूलाई लिएर देउवाको दैलो पुगेका थिए । प्रहरी संगठनमा राजनीतिक हस्तक्षेप आमन्त्रण गर्न भूमिका खेलेपछि उनी विवादास्पद बनेका छन् । देउवाको दबाब अस्वीकार गरिरहेका प्रचण्ड भरसक करियता क्रम नमिची सिलवाललाई नै महानिरीक्षक बनाउने कोशिस गरिरहेका छन् । एक मन्त्रीका अनुसार सरकारले कार्यक्षमता, दक्षता, बरिष्ठता र योग्यता सबै मूल्यांकन गरेर प्रहरी संगठनको नेतृत्व नियुक्त गर्ने भएकाले प्रधानमन्त्री दाहाल भरसक राजनीतिक हस्तक्षेप स्वीकार गर्ने पक्षमा छैनन् । ‘यो फलानो, उसले सिफारिस गरेको भन्दा पनि प्रहरी संगठनलाई हाँक्न सक्ने क्षमता बोकेको वरिष्ठ अधिकारीलाई नै नियुक्त गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको चाहना छ,’ दाहालनिकट एक मन्त्रीले भने । स्रोतका अनुसार प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिमा प्रचण्ड दलीय भागबण्डा गर्ने पक्षमा छैनन् । प्रचण्ड नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल दुवैमा बरिष्ठताका आधारमा आइजिपी नियुक्ति गर्न चाहन्छन् । तर, कांग्रेसले चन्दलाई आइजिपी नबनाए सत्ता गठबन्धन नै अप्ठ्यारो पार्ने बताएपछि प्रचण्ड समस्यामा परेका छन् ।

काठमाडौं, माघ २८ । सत्ता साझेदार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता पशुपति शमशेर राणाले सरकारले एमाले र मधेसी मोर्चाको चेपुवामा परेर चुनावको मिति घोषणा गर्न नसकेको बताएका छन् । भक्तपुरमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै उनले जेठमा स्थानीय निर्वाचन गराउन नसक्ने दावी गरे । नेता राणाले दुई दशकदेखि हुन नसकेको स्थानीय निर्वाचन यथाशीघ्र वर्तमान सरकारले नै गर्नुपर्ने आवश्यक्ता रहेको बताए । उनले भने– ‘यही सरकारले चुनाव गराउनुपर्ने हो तर सरकार एमाले र मधेशी मोर्चाको चपेटामा परेको देखियो ।’ वरिष्ठ नेता राणाले आफ्नो पार्टी सरकारबाट बाहिरिने पक्षमा नरहेको पनि स्पष्ट पारे। पार्टी अध्यक्ष कमल थापा आफैंले अब सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था आएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिईरहेका बेला नेता राणाले भने त्यस्ता हल्लाको पछि लाग्न नहुने जिकिर गरे। उनले केही नेताले भन्दैमा पार्टी सरकारबाट फिर्ता नहुने उल्लेख गरे। नेता राणाले आफ्नो पार्टी जेठमा निर्वाचन गराउने पक्षमा भएपनि सम्भव नभएको जस्तो देखिएको भन्दै गुनासो गरे । सरकारले चुनाव टार्नैको लागि मधेशी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाउने गरेको उनले आरोप लगाए । वरिष्ठ नेता राणाले आफनो पार्टी थ्रेस होल्ड राख्ने पक्षमा रहेको पनि बताए। उनले राष्ट्रिय पुनर्निर्माणको कामलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन पनि सरकारलाई दबाब दिए। नेता राणाले सरकारले विकास निर्माणको कामलाई पनि अघि बढाउन नसकेको भन्दै आक्रोश पनि व्यक्त गरे।

तस्वीर: ललितपुरमा गोप्य छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष अोली र माअाेवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ ललितपुर, माघ २८। प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल‘प्रचण्ड’ र एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच शुक्रबार भेटवार्ता भएको छ । ललितपुरको हरिसिद्धिमा रहेको नारायणकाजी श्रेष्ठ निवासमा करिव सवा एक घण्टा भएको भेटमा प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधनमा एमालेलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । लामो समयदेखि संशोधनको विरोधमा रहेका एमालेका नेतालाई सहमतिमा आउन र निर्वाचनको वातावरण बनाउन प्रधानमन्त्रीले आग्रह गरेको स्रोतले एभरेष्टदैनिक डटकमलाई जानकारी दियो । गोप्य छलफलमा ली पार्टी उपाध्यक्ष भीम रावलसँगै पुगेका थिए भने माअाेवादी केन्द्रबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र नेता नारायण काजी श्रेष्ठ सहभागी थिए । ओलीले प्रचण्डलाई तत्काल स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न आग्रह गरेका थिए । ‘चुनावको मिति घोषणा गर्नुस हामी सहयोग गर्न तयार छौं’, ओलीको भनाई उधृत गर्दै स्रोतले भन्यो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पहिले संशोधनको विषय टुङ्ग्याएर चुनाव गराउँदा सहज हुने बताएका थिए । एमाले अध्यक्ष ओलीले मधेसवादी दललाई मनाउने विषयमा एमालेले पहल थालेको जानकारी दिँदै सरकारले चुनावको मिति घोषणा गर्नुपर्ने बताएको स्रोतले जानकारी दियो । स्थानीय निकायको चुनावकै बारेमा छलफल केन्द्रीत भएको स्रोतले बतायो । ‘दुई नेताको छलफलले संवादहिनताको अन्त्य गरेको छ, दलहरुबीचको सहमतिका लागि प्रधानमन्त्रीको दौडधुपले निकास निकाल्न मद्यत गर्नेछ’ दुई नेताको छलफलबारे स्रोतले जानकारी दियो । एमाले अध्यक्ष ओलीले सरकारले तत्काल चुनावको मिति घोषणा गरे चुनावसँग सम्बन्धित कानुन पास गर्न एमालेले सघाउने बचन दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीले मधेसी मोर्चा र एमालेसँग छलफलपछि चुनावको मिति घोषणा गर्ने बताए । मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधनअघि चुनावको मिति घोषणा नगर्न दबाव दिएको छ भने एमालेले चुनावको मिति घोषणा गर्न भनेको छ ।

काठमाडौँ, माघ २८ । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेले स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदनमा देखिएको असन्तुष्टिलाई सरकारले समेटेर लैजाने बताएका छन् । स्थानीय तह पुनःसंरचना गर्दा शङ्खरापुर नगरपालिकालाई छुट्टै स्थानीय तह बनाउनुपर्ने मागसहित शङ्खरापुर नागरिक समाजले बुझाएको ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्दै मन्त्रीले आफ्नो संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले शङ्खरापुरवासीको असन्तुष्टि हल गर्न अध्ययन गरी सुझावसहित मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने बताए । स्थानीय तह पुनःसंरचनाको काम अत्यन्त जटिल भएको बताउँदै उनले शङ्खरापुरवासीलाई कुनै पनि विरोधका कार्यक्रम नगर्न अनुरोध गरे । ज्ञापनपत्र बुझाउँदै शङ्खरापुर नागरिक समाजका संयोजक रुपेशलाल श्रेष्ठले ऐतिहासिक एवम् पहिचानयुक्त शङ्खरापुरलाई अन्य कुनै नगरपालिकामा समायोजन नगर्न सुझाव दिए । ज्ञापनपत्रमा करिब तीन हजार ३०० वर्ष अघि राजा शङ्खदेवले माता बज्रयोगिनीका निर्देशनमा सात गाउँ मिलाएर हजार घर, त्यसमा चाहिने बगौँचा, खुल्ला क्षेत्र, चोक, ननी, मन्दिर, इनार, धारा, पोखरी आदी राखी दाहिने शङ्ख आकारमा निर्माण गरिएको ऐतिहासिक एवम् पौराणिक शङ्खरापुर क्षेत्रलाई छुट्टै स्थानीय तह बनाउन माग गरिएको छ । शङ्खरापुरलाई छुट्टै स्थानीय तह बनाउन नगरपालिकाको सर्वदलीय संयन्त्रबाट सर्वसम्मतिले पास गरी जिल्ला प्राविधिक समितिलाई सिफारिस गरिएपनि आयोगले कागेश्वरी मनहरा नगरपालिकामा समाजोजन गरेको भन्दै शङ्खरापुरवासीले विरोध गर्दै आएका छन् ।

तस्वीर:कुटिएका शारिरीक अशक्त हरिशंकर भण्डारी माथि र उनको  प्रहरीले दर्ता गर्न नमानेको उजुरी तल ललितपुर, माघ २८ ।  शारिरीक रुपमा असक्त व्यक्तिलाई कुटपीट गरेको उजुरी दर्ता नगरेको भन्दै महानगरीय प्रहरी परिसर जावलाखेललाई सांसद योगेन्द्र घिसिङसहितका सयौले घेराउ गरेका छन् । कार्यविनायक नगरपालिका १६ नम्बर वडाका स्थानीय बाटो निर्माण अनुगमन समितिका सदस्य हरिशंकर भण्डारीलाई राप्रराका केही व्यक्तिले मरणासन्न हुनेगरी कुटपीट गरेपछि कारवाहीको माग गर्दै उजुरी दिन एसएसपी कार्यालय जावलाखेल आउँदा उजुरी लिन नमानेपछि स्थानीय सांसद घिसिङसहित सयौं युवाहरुले अहिले एसएसपी जावाखेल घेरिरहेका छन् । नेपाली जनताको सुरक्षा गर्नुपर्ने प्रहरीले कुटपीटको उजुरी निवेदन दर्ता गर्न नमानेपछि प्रहरी परिसर घेर्नु परेको सांसद घिसिङले प्रतिक्रिया दिए । उनले भने–‘प्रहरीको काम ज्यादती र गुण्डागर्दीविरुद्ध कदम चाल्नु हो, दिन दहाडै अपाङ्ग व्यक्ति मरणासन्न हुनेगरी कुटपीट हुँदा त्यसमा संम्लग्नलाई प्रहरीले किन पक्राउ गरेर कारवाही गरेन ?’  उनले प्रश्न गरे । कुटपीट भएर्कै दिन एसएसपी कार्यालय जावलाखेल पुगेर उजुरी दिँदा प्रहरीले दर्ता गराउन मानेनन्, छम्पीका स्थानीय शम्भु विष्टले भने–शारिरीक रुपमा अशक्त व्यक्तिमाथि भएको कुटपीटको मुद्दा दर्ता गराउन खोज्दा निवेदन दर्ता गरिएन अनि प्रहरी परिसर घेर्नु परेको हो ।’ तर, प्रहरीले भने एउटै घटनामा दुइवटा उजुरी लिन नसकिने भएकोले दर्ता नगरेको दाबी गरेको छ । कुटपीटमा संग्लग्न भनिएका व्यक्तिले यसअघि नै उल्टै घटनाको निवेदन दर्ता गराएको भन्दै उजुरी निवेदन नलिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । कुटपिटमा राप्रपाको समर्थित व्यक्तिको हात रहेको र प्रहरी प्रशासन राप्रपाको ठूलो नेताको प्रभावमा परेको उनीहरुले आरोप लगाए । परिसरका प्रहरी प्रमुख एसएसपी ठूले राई अमेरिका गएका छन् । अहिले नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद योगेन्द्र घिसिङसहितका युवाले जावाखेलको परिसर बाहिर नारावाजी गरिरहेको त्यहाँ रहेका हाम्रा सहकर्मीले जानकारी दिएका छन् । उनीहरुले कुटपीटमाथि संलग्नलाई कारवाही, प्रहरी प्रशासनले समान न्याय गराउनुपर्ने माग राखेर नारावाजी गरिरहेका छन् । गुण्डागर्दीको अन्त्य, जनताको सुरक्षा ग्यारेन्टी गर्न माग गर्दै हजारौ युवाले घेरा हालेका हुन् ।

म्याग्दी,  माघ २८ । भूकम्पले भत्किएको म्याग्दीको भगवती–३ मा रहेको सिद्धार्थ ज्ञानमन्दिर आधारभूत विद्यालयको कक्षाकोठा भवन पुनःनिर्माणका लागि रु २५ लाख आर्थिक सहयोग जुटेको छ । विसं २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पका कारण भत्किएको विद्यालयको दुईकोठे भवन पुनःनिर्माणका लागि समुदाय, प्रवासी र सरकारी निकायबाट सो सहयोग जुटेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक तोरणबहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । जिल्ला शिक्षा कार्यालयले उपलब्ध गराएको रु १३ लाख ५० हजार बजेट अपुग भएपछि स्थानीयवासी, पूर्वविद्यार्थी र अन्य सङ्घसंस्थाबाट थप सहयोग जुटाएर भवन निर्माण गर्न लागिएको प्रअ श्रेष्ठले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार भवन पुनःनिर्माणका लागि जिविसले सांसद विकास कोषबाट रु तीनलाख ५० हजार, गाविस कार्यालयले रु तीनलाख १० हजार र समुदाय स्तरबाट चारलाख २० हजार प्राप्त भएको हो । विद्यालयको भवन पुनःनिर्माणका लागि भगवती–७ का लोकबहादुर भण्डारीले रु एकलाख ११ हजार, ओवीन्द्रराज शर्माले रु ५५ हजार एकसय ११ सहयोग गर्नुभएको छ । कक्षा ५ सम्म पठनपाठन हुने विद्यालयमा भवन भत्किएपछि पठनपाठन सञ्चालनमा समस्या भएको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक र अभिभावकको पहलमा आर्थिक स्रोत जुटाएर दुईकोठे पक्की भवन निर्माण कार्य भइरहेको छ । रासस

सिन्धुली, माघ २८ । सिन्धुलीको बेलघारी गाविसमा आज एक बालिकाको बालविवाह रोकिएको छ । बेलघारी– २ चिसापानीकी १२ वर्षीया बालिका र रानीचुरी–२ बेसारेका २२ वर्षीय कनक कार्कीबीच हुन लागेको विवाह स्थानीय किशोरी क्लबले रोकेको हो । बेलघारीकै चन्द्रावति माध्यमिक विद्यालयलका कक्षा ६ मा अध्ययनरत बालिकालाई मावलीले जबर्जस्ती विवाह गर्दिन लागेको थाहा पाएपछि स्थानीय नागरिक सचेतना केन्द्र र किशोरी क्लबका पदाधिकारीले त्यहाँ पुगेर विवाह रोकेका हुन् । बालिकाको विवाहका लागि मावली पक्षले पूर्ण तयारीका साथ बसेका थिए । यता बेहुला २२ वर्षीय कनक कार्की बालिकाको घरमा जन्तीसहित पुगेपछि नागरिक सचेतना केन्द्र र किशोरी क्लबका पदाधिकारीसहितको समूहले त्यहाँ पुगेर विवाह रोकिदिएको क्लवकी सदस्य सविता बरालले जानकारी दिनुभयो । जन्तीसहित बालविवाह गर्न गएका बेहुला कार्कीलाई नगरिक सचेतना केन्द्र र किशोरी क्लबका पदाधिकारीले त्यहाँबाट लखेटेका थिए भने बालिकालाई विवाहका बारेमा कुनै थाहासमेत नभएको स्थानीयको भनाइ छ । बालिकाका मावली परिवारका सदस्यलाई बालविवाहले पार्ने असर र कानुनी प्रावधानबारे जानकारी दिँदै मनोविमर्श गरेपछि उनीहरु विवाह रोकिएको किशोरी समूह बेलघारीकी सदस्य सविता बरालले बताउनुभयो । धनुषा स्थायी घर भएकी बालिका मावलीका हजुरबुबा हजुरआमासँग अध्ययनको सिलसिलामा बस्दै आएकी थिइन् । सिन्धुली बालविवाहको उच्च जोखिम रहेको भन्दै विभिन्न सङ्घसंस्थाले जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्दै आएको भए पनि बालविवाह अझै रोक्न सकिएको छैन । बालविवाहका अधिकांश घटनामा मिलापत्र गराएर छाड्ने प्रचलन रहेको छ । रासस

काठमाडौं, माघ २७ । मन्त्रीपरिषद्को बैठकले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता नागरिक खोजवीनका लागि बेपत्ता आयोगको म्याद एक वर्ष थप भएको छ । बिहिबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा आकस्मिक रुपमा बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले दुई आयोगको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको हो । निर्धारित समयमा काम नसकिएको भन्दै दुवै आयोगले सरकारसमक्ष म्याद थपको लागि आग्रह गरेका थिए । दुवै आयोग २०७१ माघमा गठन भएको थियो । दुवै आयोगको म्याद बुधबारदेखि माघ २६ देखि सकिएको थियो । बैठकले नेपाल प्रहरी र शसस्त्र प्रहरीको महानिरीक्षकको बिषयमा कुनै निर्णय गरेन । दुवै संगठनका प्रमुखहरु उमेर हदका कारण फागुन २ गते अवकाश हुँदैछन् । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालसँगै सबै एआईजीहरु अवकाश पाउने भएकाले त्यसअघि नै मन्त्रिपरिषद्ले भावी प्रमुखबारे निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । केही विषयमा निर्याय गर्ने भन्दै दिउँसो मन्त्रीपरिषद्को आकस्मिक बैठक डाकिएको थियो । बिहीबार विहान बस्ने भनिएको मन्त्रिपरिषद् एक्कासी स्थगित गरिएको थियो ।