काठमाँडौ, अन्तिम समयमा रद्द भएको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको औपचारिक भारतयात्रा चैतमा हुने भएको छ । निश्चित मिति निर्धारण भइनसकेको तर चैतको पहिलो वा दोस्रो सातामा उक्त भ्रमण हुने परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । ‘राष्ट्रपतिको भ्रमणबारे कूटनीतिक तहमा छलफल चलिरहेको छ । यकिन मिति चाँडै तय हुनेछ’, स्रोतले भन्यो । यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा छ । माघ महिनाभित्रै राष्ट्रपति भण्डारीको नयाँदिल्ली भ्रमण गराउने प्रयास भएको थियो । भारतीय उच्च नेतृत्व भारतीय राज्यमा जारी विधानसभा चुनावमा व्यस्त रहेका कारण भण्डारीको भ्रमण तय हुन नसकेको राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले बतायो । ‘यही वर्षको अन्तिमसम्म राष्ट्रपतिको भ्रमण गराउने प्रयास भइरहेको छ’, राष्ट्रपति कार्यालयका एक अधिकारीले भने । परराष्ट्र सचिव शंकरदास वैरागीले राष्ट्रपति भ्रमणको ठोस मिति तय भइनसकेको बताए । राष्ट्रपति नियुक्त भएपछि भण्डारी दुवै छिमेकी चीन र भारतको भ्रमण गरेकी छैनन् । राष्ट्रपति भण्डारीको गत वैशाख पहिलो साताका लागि निर्धारित भारत भ्रमण सरकारले अन्तिम समयमा रद्द गरेको थियो । तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकार ढाल्न भारतले भूमिका खेलेको भन्दै सरकारले राजदूत दीपकुमार उपाध्यायलाई फिर्ता बोलाउने तथा राष्ट्रपतिको भ्रमण रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । दाहालको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि प्रधानमन्त्रीका विशेष दूतका रूपमा भारत गएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले राष्ट्रपति भण्डारीको चाँडै भारत भ्रमण हुने बताए पनि भारतीय पक्षले अनिच्छा देखाउँदा भण्डारीको भ्रमण हुन सकिरहेको थिएन । भण्डारीको वैशाखमा निर्धारित भ्रमण रद्द भएकोमा भारत असन्तुष्ट बनेको थियो ।

काठमाडौं, ३ फागुन । तीन महिनाअघि एकीकरण भएको पूर्वपञ्चहरूको दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पुनः संसद्द्वारा नियन्त्रित राजसंस्थाको विषयलाई आफ्नो वैचारिक आधारस्तम्भ बनाउने भएको छ । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ– ६–९ फागुनसम्म काठमाडौंमा हुने एकता महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने राजनीतिक कार्यपत्रलाई कार्यसम्पादन समितिले अन्तिम रूप दिँदै संसद्को नियन्त्रणमा हुने राजसंस्थालाई नै पार्टीको नीति बनाएको हो । राप्रपाले राष्ट्रियता, सनातन राजासहितको प्रजातन्त्र, सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणाली, असंलग्न परराष्ट्र नीति, सामाजिक न्याय तथा समावेशी सिद्धान्तलाई पार्टीको वैचारिक आधारस्तम्भका रूपमा अगाडि सारेको छ । अध्यक्ष कमल थापाले आइतबार वरिष्ठ ३८ नेता सम्मिलित कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा राजनीतिक कार्यपत्रमा यी विषयलाई प्रस्तुत गरेपछि थोरै परिमार्जनसहित राप्रपाले यस्तो नीति लिने भएको हो । ‘राष्ट्रिय एकता संवद्र्धन गर्ने लक्ष्यका लागि राष्ट्रियता सकारात्मक रूपमा जोडिएको संस्थाको उपयोग गर्नु जरुरी रहन्छ । राजसंस्था नेपालमा शान्ति, स्थायित्व र विकासका लागि आवश्यक छ । विगतका घटनाक्रम र देशको वर्तमान अवस्थाले यस पक्षलाई पुष्टि गरको छ,’ अध्यक्षले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रबारे उल्लेख गर्दै प्रवक्ता राजाराम श्रेष्ठले भने, ‘सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित रहने, निर्वाचित गतिविधिमार्फत जनताले नै शासन गर्ने र संसद्को परिधिभित्र रहेको राष्ट्रियता र सांस्कृतिक एकताको प्रतीकको रूपमा राजसंस्था रहेनछ ।’ महाधिवेशनले पारित गरेपछि राजसंस्था पार्टीको ‘आधारस्तम्भ’ अध्यक्षले पेस गरेको ‘संवैधानिक राजसंस्था’ भन्नेमा ‘संविधानद्वारा नियन्त्रित राजसंस्था’जस्ता शब्दावलीमा मात्र परिमार्जन भएको राप्रपाका नेता दिलनाथ गिरीले जानकारी दिए । अध्यक्षको प्रतिवेदनलाई कार्यसम्पादन समितिले पारित गरेपछि अब महाधिवेशनमा पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदनका रूपमा यसलाई प्रस्तुत गरिन्छ । थापाले आइतबार दुई घन्टा लगाएर २२ पृष्ठ लामो कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । महाधिवेशनले पनि पारित गरेपछि राजसंस्थाको विषयलाई राप्रपाले फेरि आफ्नो आधारस्तम्भ बनाउनेछ । अध्यक्षले आइतबार कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र संघीयता हचुवाको भरमा थोपरिएको आरोप लगाएका थिए । कार्यपत्रमा यी विषयलाई यसअघि ‘आलोचनात्मक समर्थन’ गरिएको उल्लेख थियो । गणतन्त्रमा प्रवेश गरेकोमा ‘सचेत’ कार्यपत्रमा ६३ वर्षपछि संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि नेपाल संवैधानिक रूपमा गणतन्त्रमा प्रवेश गरेकोप्रति सचेत रहेको राप्रपाले जनाएको छ । उसले राजसंस्था परिवर्तनका पक्षधरलाई समेत चित्तबुझ्ने विषय भएको दाबी गरेको छ । यसको अर्थ गणतन्त्र उपयुक्त थिएन भन्ने अर्थको रूपमा आफूहरूले प्रस्ट्याएको राप्रपा नेता गिरीले दाबी गरे । सबैलाई चित्त बुझाउन जनमतसंग्रह राप्रपाले गणतन्त्र राष्ट्रिय यथार्थता बनिसकेको अवस्थामा राजसंस्थाबारे आवश्यक परे जनमतसंग्रह गर्नुपर्ने विकल्प पनि उपयुक्त हुने जनाएको छ । ‘गणतन्त्र अहिले राष्ट्रिय यथार्थता पनि बनिसकेको अवस्था छ । कतिपय अवस्थामा विरोध पनि छ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘त्यसैले सबैलाई चित्त बुझाउने बनाउन जनमतसंग्रह पनि गर्न सकिन्छ भन्ने राप्रपाले निर्णय गरेको छ ।’ वैकल्पिक शक्तिमा राप्रपा ठूला दलहरू कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रको गतिविधिले देशलाई समृद्ध र अखण्ड बनाउने घोषणामा बल नपु¥याएको दुई दशकको अनुभवले देखाएको भन्दै थापाले अब यस्ता कमजोरी हुन नदिन राप्रपा राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्ति निर्माणका लागि लाग्ने जनाएका छन् । एकीकरणअघि फरक मुद्दा एकीकरणअघिको पशुपतिशमशेर राणासहितको राप्रपाले धर्मसापेक्ष हुनुपर्ने गरी संघीयता र गणतन्त्र स्विकारेको थियो । तत्कालीन कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपालले धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र गणतन्त्रलाई स्विकारेको थिएन । यद्यपि संघीयतासहितको संविधानलाई भने राप्रपा नेपालले फरकमतसहित स्विकारेको थियो । फेरि महाधिवेशनको मुखमा आएर सिंगो राप्रपाले राजतन्त्रको पक्षमा उभिने निर्णय गरेको हो । सनातन हिन्दूराष्ट्र नेपाल एकीकरण भएपछि भने राप्रपामा सनातन हिन्दूराष्ट्र नेपाल बनाउने विषयमा मतान्तर नभई विषय पारित भएको राप्रपाका नेता गिरीले जानकारी दिए । पार्टी एक हुँदा संघीयता र गणतन्त्रको विषयमा महाधिवेशनबाट धारणा बनाउने निर्णय गरेको राप्रपाले सनातन हिन्दूराष्ट्र नेपाल बनाउनुपर्ने निर्णय गरेको छ । ९४ प्रतिशत जनता हिन्दुत्वमा विश्वास गर्ने भएको दाबी गर्दै राप्रपाले जनतालाई नसोधी, महत्व नदिई विदेशीको इसारामा धर्मनिरपेक्षता लादिएकाले स्विकार्न नसकिने विषयलाई फेरि अगाडि सारेको हो । संघीयतामा विकल्प, पाँच विकास क्षेत्रको संरचना थापाले कार्यपत्रमा संघीयतामा जाने हो भने पाँच विकास क्षेत्रको अवधारणामा जान सकिने विषय उल्लेख गरेका छन् । यसअघि हिमाल, पहाड र तराई मिश्रित पाँच विकास क्षेत्रकै अभ्यासलाई प्रदेश बनाउँदा कतै पनि असन्तुष्टि नआउने विकल्प भएको राप्रपको निष्कर्ष छ । ‘लामो समयदेखि प्रतीक्षारत संविधानसभाबाट संविधान बनेपछि यसमा सबै पक्ष सन्तुष्ट हुन सकेनन् । यसको कार्यान्वयनका पनि दलबीच सहमति नभइरहेको अवस्था छ । प्रमुख दलहरूको मार्गचित्र असफल भएको भन्ने ठहर राप्रपाको छ,’ गिरीले भने, ‘अब असफलताबाट शिक्षा लिएर समृद्धि राष्ट्रका लागि कमजोरी नहोस् भन्दै विकल्पमा जानुपर्छ । यसका लागि पाँच विकास क्षेत्रको पहिलेको अभ्यासलाई संघीय संरचना ९प्रदेश० मा ढाल्न सकिन्छ ।’ आर्थिक प्रतिवेदन : प्रजातन्त्र र गणतन्त्रमा परनिर्भर राप्रपा बैठकमा राष्ट्रिय अध्यक्ष डा। प्रकाशचन्द्र लोहनीले आर्थिक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यपत्रमाथि छलफल गर्दै राप्रपाका नेताहरूले प्रजातन्त्र र गणतन्त्रमा आर्थिक विकास झन् सुस्ताएको उल्लेख गरेका थिए । ‘विगतको शासनका प्रणालीको तुलनामा अहिले आर्थिक कार्यक्रम, औद्योगिक विकास, खाद्यान्न उत्पादनमा हामी परनिर्भर हुन पुग्यौँ । युवालाई विदेशतिर पठायौँ,’ गिरीले भने, ‘अहिले २० अर्बको खाद्यान्न किन्ने देशका रूपमा दरियौँ । अब यसरी हुँदैन । नेपाली जनतालाई समृद्ध बनाउन आर्थिक औद्योगीकरणसहितको आर्थिक क्रान्ति गर्दै अवसरको ढोका खोल्नुपर्ने राप्रपाको आर्थिक नीति छ ।’ विगतको आर्थिक भनेर पञ्चायतकालीन र राजाकालीन विषय भएको लोहनीको कार्यपत्रको निचोड छ । आर्थिक कार्यपत्र ७ पृष्ठको थियो । राप्रपाका सहायक प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले कार्यसम्पादन समितिको मंगलबार बस्ने बैठकले विधान संशोधन समितिको मस्यौदामाथि छलफल गरेर टुंगो लगाउने जानकारी दिए ।

काठमाडौं – राजधानीकै कारागारको अवस्था दयनीय रहेको पाइएको छ । व्यवस्थापिका संसदअन्तर्गत उद्योग वाणिज्य तथा उपभोत्ता हित उपसमितिले नख्खु सुधार गृह र सुन्धारास्थित केन्द्रिय कारागारमा गरेको अनुगमनमा यस्तो तथ्य सार्वजनिक भएको हो । अनुगमनमा यी कारागारका कैदी बन्दीले न्यूनतम सुविधासमेत प्राप्त नगरेको भेटिएको खबर आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा छ । कैदीबन्दीले उपभोग गर्ने खाद्यान्न र पिउने पानी गुणस्तरहीन अवस्थामा भेटिएको छ । उपसमितिले बन्दीले सेवन गर्ने खाद्य तथा पेय पदार्थको गुणस्तर, सरसफाई, बसाइको अवस्था र स्वास्थ्यको बारेमा जानकारी लिन अनुगमन गरेको हो । नख्खु कारागारका बन्दीले पिउने, शौचालयमा प्रयोग गर्ने, भाँडा धुने र नुहाउने पानी गुण्स्तरहीन अवस्थाम भेटिएको उपसमितिका संयोजक सुवासचन्द्र ठकुरीले बताए । खाना, खाजा पनि न्यून गुण्स्तरको छ । कैदीबन्दीसँग न्यूनतम मानवीय व्यवहार गरेको पनि पाइएन उनले भने ।

काठमाडौं, फागुन ३ । प्राविधीक क्षेत्रको अनुभव बोकेका डा. दिनेशचन्द्र पोखरेलले निमित्त आइजिपी हुने मौका पाएका छन । नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदको सोमबार बेलुका बसेको आकस्मिक बैठकले नेपाल प्रहरीको निमित्त प्रहरी महानिरीक्षकमा डा. दिनेशचन्द्र पोखरेललाई जिम्मेवारी दिएको छ । आइजिपी नियुक्तिमा सरकारले गरेको निर्णय विवादमा नपरेको भए पोखरेलले यो ज़िम्मेवारी पाउने थिएनन । नेपाल प्रहरी अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर पोखरेललाईं प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४६ लाई संशोधन गरी डा। पोखरेललाई निमित्त प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको हो । प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले सोमवारदेखि अनिवार्य अवकाश पाएपछि पोखरेललाई निमित्त तोकिएको हो । आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जयबहादुर चन्दलाई आइजीपी नियुक्त गर्ने निर्णय गरे पनि बरियता मिचेर गरिएको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले आइतबार अन्तरिम आदेश दिएको थियो । आइतबार नै डीआईजी नवराज सिलवालले बरिष्ठताको आधारमा आफू आईजीपी हुनुपर्ने माग गर्दै दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले सोमवार फैसला सुनाउँदै चन्दलाई कुनै पनि हालतमा जिम्मेवारी नदिन आदेश दिएको थियो ।

काठमाडौं, फागुन २ । स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेको नेतृत्वमा सरकारले आयोग प्रतिवेदन अध्ययन गरी सुझाव दिन गठन गरेकाे कार्यदलकाे संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले बहिस्कार गरेका छन् । कार्यदलले जिल्लागत रुपमा प्रदेश नम्बर २ का सांसदहरुसँग छलफल गरिरहेको भएपनि अहिलेसम्मका सबै छलफलहरुमा मधेसी मोर्चाका सांसदहरुको उपस्थिति देखिदैन । कार्यदलले सोमबार सिराहाका सांसदहरुसँग छलफल गरेको थियो । तर, मधेसी मोर्चाका साथै प्रमुख विपक्षी एमालेका सांसदहरु पनि सहभागी भएनन् । मोर्चाका नेता एवं सद्भावना पार्टीका संसदीय दलका नेता प्रतिवेदन परिर्वतन गर्ने सुनिश्चितता भए मात्र कार्यदलले गर्ने छलफलमा सहभागी हुने बताएका छन् । स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगलाई प्रदेश नम्बर २ मा मधेसी मोर्चाले नै अवरोध गरेका थिए । आयोगले स्थानीय स्तरमा छलफल गरेर सहमति जुटाउन खोज्दा मधेसी मोर्चाले अवरोध गरेपछि केन्द्रमा नै सीमांकन गरिएको थियो । अहिले सरकारले मधेसी मोर्चाको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न भन्दै अध्ययन कार्यदल बनाएको छ । तर, त्यसलाई पनि मधेसी मोर्चाले असहयोग गर्ने देखिएको छ ।

काठमाडौं, फागुन २ । तोकिएको समयमा निर्वाचन हुने र आफूहरुले भाग लिने १० विद्यार्थी संगठनहरुले प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा फागुन १४ गते हुने स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) निर्वाचनमा १० विद्यार्थी संगठनहरुले भाग लिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका हुन् । अनेरास्ववियू, नेपाल विद्यार्थी संघ, अखिल क्रान्तिकारी, मधेशी विद्यार्थी फोरम लोकतान्त्रिक, अखिल पाँचौ, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी संगठनका नेताहरूले तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गर्न आफुहरू तयार रहेको बताएका छन् । अनेरास्ववियू विद्यार्थी संगठ्नकी अध्यक्ष नविना लामाले अनावश्यक विषयलाईं ठूलो बनाएर क्याम्पसमा तालाबन्दी गर्ने काम गलत भएको भन्दै सबै विद्यार्थी संगठनहरुलाई स्ववियू निर्वाचनमा भाग लिन आग्रह गरेकी छिन् । उनले रेक्टरको गाडी जलाएको प्रति घोर भत्सर्ना गर्दै अग्रजहरुको रगतसँग जोडिएको विद्यार्थी आन्दोलनको इतिहासलाई जोगाउनको लागि आफूहरु तयार रहेको बताइन् । नेपाल विद्यार्थी संघका सभापति नैनसिंह महरले विश्वविद्यालयलाई आमूल सुधार गर्न र विद्यार्थी आन्दोलनको साख जोगाउनको लागि पनि स्ववियू निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिए। अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष नरेन्द्र न्यौपानेले राजनीतिक अस्थिरताका कारण विगत आठ वर्षदेखि हुन नसकेको स्ववियू निर्वाचन यस पटक तोकिएकै समयमा सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गरे। नेपाल विद्यार्थी संघले गरेको तालाबन्दीले निर्वाचन हुनेमा शंका उब्जीएको भएपनि निर्वाचन भएरै छाड्ने र आफूहरुले जित्ने ठोकुवा गरे । मधेशी विद्यार्थी फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष कपलेश्वर यादवले विद्यार्थी संगठनभित्र आफूपनि पुरानै विद्यार्थी नेता भएको दाबी गर्दै भने ‘हामी निर्वाचनमा भाग लिन्छौँ, मधेशमा पनि निर्वाचन हुन्छ, हाम्रो एउटै शर्त छ, आफूलाई ठूला संगठन प्रमुख नेता भन्ने साथीहरूलाई मेरो आग्रह छ, म पनि पुरानै नेता हुँ, कसैलाई हेप्ने तरिकाले बोल्नु उचित होइन।’ कार्यक्रममा राप्रपाका विद्यार्थी संगठनका नेता धनसुर शाही, अनेरास्ववियू पाँचौका घनश्याम मिश्र, विद्यार्थी नेता पुर्णबहादुर सिँह लगायतका विद्यार्थी नेताले आफ्ना स्ववियु निर्वाचनका बारेमा आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए।

काठमाडौं, फागुन २ । राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले प्रमुख दलहरुलाई मिलेर चुनावमा जान आग्रह गरेकी छिन् । संसदमा रहेका १० भन्दा बढी सिट भएका दलका शीर्ष नेताहरुलाई आज शीतल निवासमा बोलाएर दोहोरो संवाद गर्दै त्यस्तो आग्रह गरेकी हुन् । राष्ट्रपति भण्डारीले निर्वाचन आकस्मिक आइलागेको नभई संवैधानिक व्यवस्था नभएको बताए । उनले भनिन्, ‘निर्वाचनले मुलुकलाई अगाडि बढाउने भएकाले निर्वाचनको कुनै विकल्प छैन ।’ राष्ट्रपति भण्डारीले भनिन् ‘न्याय, समानता र लोककल्याणको मर्मलाई आत्मसात गरी समाजवाद उन्मूख अर्थतन्त्र विकास तथा निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको वर्तमान संविधानको मार्गदर्शनलाई सही अनुशरण गरिएमा आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक सम्पूर्ण क्षेत्रमा राज्यलाई परिचालन गराउन र बढ्दो जनआकांक्षा अनुरुप मुलुकमा आर्थिक समृद्धिमार्फत सुखी, शान्त र समृद्ध नेपालको हाम्रो सपनाले मूर्तरुप लिनेछ ।’ राष्ट्रपति भण्डारीले आवधिक निर्वाचन नागरिक अधिकार भएको र त्यसलाई कुण्ठित हुन नदिन राजनीतिक दलहरु प्रतिवद्ध हुनुपर्ने पनि स्मरण गराएकी छन् । नेपाली जनता निर्वाचनको उत्कट चाहना र प्रतिक्षामा रहेको भन्दै उनले त्यसलाई पुरा गर्नेतर्फ अग्रसर हुन आग्रकी गरेकी हुन् । उनले आगामी २०७४ साल माघ ७ गतेभित्र स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने भएकाले दलहरु सबै मिलेर निर्वाचनको तयारीतिर लाग्न आग्रह गरेकी छिन् । उनले निष्पक्ष, स्वतन्त्र, शान्तिपूर्ण र धाँधलीरहित निर्वाचनको वातावरण बनाउन सरकार, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल र सम्बद्ध सबै पक्ष र निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै निर्वाचनको उत्कृट चाहना र प्रतीक्षामा बसेका जनताको आकांक्षा पूरा गर्नेतर्फ अग्रसर हुन आग्रह गरेकी छिन् ।

काठमाडौँ, फागुन २ । नेपाल प्रहरीको निमित्त प्रहरी महानिरिक्षकमा प्राविधिकतर्फका एआईजी डा. दिपेशचन्द्र पोखरेल नियुक्त भएका छन्। सोमबार साँझ बसेको आकस्मिक मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पोखरेललाई निमित्त महानिरिक्षक बनाउने निर्णय गरेको हो । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा साँझ बसेको बैठकले सरकारबाट अाइतबार नियुक्त गरेका डीअाइजी बढुवाको निर्णय सर्वोच्च अदालतले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम अादेश जारी गरेपछि प्रहरी नियमावली संशोधन गरेर पोखरेललाई निमित्त बनाइएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । उनलाई एक पटकमात्र लागू हुनेगरी निर्णय गरिएको हो । महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले आज राति १२ बजेबाट अवकाश पाउने भएकाले प्रहरीको नेतृत्व कसलाई तोक्ने भन्नेबारे अन्यौल थियो । प्रहरी नियमावलीमा महानिरीक्षको कायममुकायम तोक्ने वा मुकरर दिने अधिकार मन्त्रिपरिषदमा रहने उल्लेख गरिएको कारण मन्त्रीपरिषद्को आकस्मिक बैठक बसेको थियो ।

काठमाडौँ, फागुन २ । नेपाल प्रहरीको कायमकुकायम प्रमुख तोक्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बोलाइएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बैठक बसिरहेको छ । नेपाल प्रहरीको कायममुकामय प्रमुख तोक्न बैठक बोलाइएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । अाइतबार सरकारले नेपाल प्रहरीका तेस्रो वरियतामा रहेका डीअाइजी जयबहादुर चन्दलाई बढुवा गरेर महानिरिक्षक बनाएउने निर्णय गरेको थियो । तर, मन्त्रीपरिषद्को निर्णय सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम अादेश दिएपछि रिक्त रहेको पदमा कामु बनाउने तयारी हुन लागेको हो । अाजैदेखि महानिरिक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले अनिवार्य अवकाश पाएका छन् । उनी सोमबार साँझ विदाइ भइ घर फर्केपछि चन्दको मुद्दा किनारा नलागुन्जेल कामु प्रमुख बनाउन अाकस्मिक रुपमा मन्त्रीपरिषद्को बैठक बसिरहेको हो । प्रहरी नियमावली संशोधन गरेर प्राविधिकतर्फका एआईजी डा. दिपेशचन्द्र पोखरेललाईर् कामुको जिम्मेवारी दिने तयारी रहेको बताइएको छ ।

काठमाडौं, फागुन २ । त्रिभूवन विश्वविद्यालयकी शिक्षाध्यक्ष् प्रा.डा. सुधा त्रिपाठी चढेको गाडी आज विहान ललितपुरको युएन पार्कमा अज्ञात समूहले आगजनी गरेका छन् । अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (क्रान्तिकारी)ले एक विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै उक्त घटनाको घोर भत्र्सना गरेको छ । नजिकिँदै गरेको स्ववियु निर्वाचनलाई विथोल्ने हेतुले यस्तो अपराधिक क्रियाकलाप गरिको विज्ञप्तिमा जारी गरिएको छ । कसैको धम्की, डर वा त्रासमा आगामी फागुन १४ गते हुन लागेको स्ववियू निर्वाचन निर्धारित समयमा गर्नुपर्ने भन्दै विद्यार्थी संगठनले त्रिवि प्रशासन लगायत सम्बन्धि सबैपक्षसँग माग गरेका छन् । साथै घटनाको विरोध स्वरुप आज उपत्यकाका हरेक क्याम्पस प्रांगनमा प्रदर्शन गर्ने बताएको छ । अखिल (क्रान्तिकारी)ले सार्वजनिक गरेकाे प्रेस विज्ञप्ति

काठमाडौं, फागनु २ । नेपाल प्रहरीको महानिरिक्षक पदमा वरियताक्रमलाई मिचेर तेश्रो वरियतामा रहेका जय बहादुर चन्दलाई आइजिपी नियुक्तीको सरकारी निर्णय सोझै नेपाली काँग्रेसका सभापतिसँग ठोक्कियो । कारण थियो, प्रचण्डले देउबाको दबाबमा नियुक्तिको निर्णय गर्न बाध्य भएको समाचार सार्वजनिक हुनु । डिआईजी नवराज सिलवाल पहिलो बरियताक्रममा थिए । समाचारहरुमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वरियता नमिचेर सिलवाललाई नै महानिरिक्षक बनाउन चाहेको कुरा सार्वजनिक भयो । त्यो बेलासम्म देउबाको कुनै अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको थिएन । बरु समाचारहरुमा देउबा र चन्दबीच उठवस, चन्दको विषयमा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि र देउबाबीच विवाद बढेको, देउबाले कि चन्दको प्रस्ताव लैजाऊ कि गृहमन्त्रीबाट राजीनामा देऊ् भनेर दबाब दिएको कुरा सार्वजनिक भएका थिए । यही बीचमा शुक्रबार बिहान डाकिएको क्याबिनेटको बैठक रद्द गरियो । दिउँसो मन्त्रीपरिषदको आकस्मिक बैठक बसेपनि त्यसमा आइजिपीको विषयले प्रवेश पाएन । शुक्रबार साँझसम्म चन्दलाई आइजिपीमा नियुक्त गर्न देउबाले नै गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिएको कुरा सार्वजनिक भइरहेको थियो । तर यसबारेमा पूर्व गृहमन्त्री तथा प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउबाको तर्फबाट कुनै प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको थिएन । तर आइतबार बिहान ८ बजे आकस्मिकरुपमा क्याबिनेटको बैठक बोलाएर चन्दलाई आइजिपीमा सिफारिस गरिएपछि भने देउबाको नाम झन उचालियो । माथि नै भनियो, देउबाको नाम एकाएक मुछिएको थिएन । उनको नाम यसअघि नै दबाब दिइरहेको भन्ने अर्थमा मुछिएको थियो । तर आइतबार दिउँसो भने नेता देउबाको सार्वजनिक प्रतिक्रिया सञ्चारमाध्यमहरुमा प्रकाशित भयो । देउबाले भने– आइजिपी नियुक्तिमा मेरो कुनै संलग्नता छैन, यो मन्त्रीपरिषदको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने कुरा हो । निश्चितरुपमा पनि यो मन्त्रीपरिषदको अधिकारक्षेत्रकै कुरा थियो । तर सत्तारुढ गठबन्धनको एउटा बलियो र मुख्य हिस्सेदार रहेको नेपाली कांग्रेसको अनुमति बिना मन्त्रीपरिषदले एकल ढंगले सुरक्षा निकायको प्रमुखमा कसैलाई नियुक्त गर्न सक्ने परिपाटी कम्तीमा नेपालको राजनीतिमा छैन । सामान्य कुनै विभागको निर्देशक, राजदूत या सिडिओको सरुवा गर्दा समेत सत्तारुढ दलहरुबीच र अझ प्रतिपक्षबीच समेत भागबण्डा हुने परिपाटी रहेको देशमा देउबाको जानकारी, संलग्नता, अनुमति, स्वीकृति र समर्थन बिना कुनै व्यक्तिलाई प्रहरी बलको महानिरिक्षक बनाउन सकिने कुरा थिएन । यो तथ्य सम्भवतः शेरबहादुर देउबाले बुझ पचाए । उनले संलग्नता छैन भनेपनि यसलाई पत्याउन सकिने आधार थिएन र छैन पनि । त्यसैले पनि होला, पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले देउबासँग सार्वजनिक नैतिकता छैन र ? भन्ने प्रश्न समेत गरे । डा. भट्टराईका यो टिप्पणी सामान्य मनोगत फेसबुक टिप्पणी थिएन । यसले नेपाली राजनीतिको एउटा गम्भीर पक्षलाई उद्बोध गरेको छ । यही बीचमा सर्वोच्च अदालतमा आईजिपी प्रकरणमा रीट परेपछि अदालतले दुईवटा अन्तरिम आदेश जारी गर्यो । सोमबार सुशीला कार्कीको इजलाशले आइतबार दिएको आदेशलाई यथावत राखी यो मुद्दालाई कपिलदेव ढकालले दायर गरेको रिटसँगै राखेर आगामी ८ गते पेश गर्न आदेश दियो । यो आदेशले चन्दले पदभार ग्रहण गर्ने सम्भावना तत्काल अर्को निर्णय नहुँदासम्म स्थगित बन्या । र, यही बीचमा फेरी देउबाको नाम मुछिँदै सञ्चारमाध्यममा प्रधानन्यायाधिस सुशिला कार्कीविरुद्ध नै अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन देउबालाई दबाब परेको र उनले पर्खेर हेरको नीति लिएको कुरा सार्वजनिक भयो । देउबा अहिले चन्द प्रकरणमा नराम्ररी मुछिएका छन् । उनले प्रधानमन्त्रीलाई के दबाब दिए या गृहमन्त्रीसँग उनको आपसी के कुरा भएर यस्तो निर्णय भयो भन्ने व्यक्तिगत संवाद अरुलाई जानकारी हुने कुरा भएन । तर देउबाले संलग्नता छैन भनेपनि उनी यो प्रकरणमा सबैभन्दा बढी संलग्न भएका छन् । उनी सत्तारुढ गठबन्धनका प्रमुख सहयोगी हुन । नेपाली कांग्रेसको समर्थन बिना प्रचण्डको सरकार एक सेकेण्ड पनि टिक्न सम्भव छैन । यो स्थितिमा संविधान कार्यान्वयनदेखि अन्य जटिल राजनीतिक मुद्दामा नेपाली कांग्रेसको सहयोग र समर्थन प्रचण्ड सरकारलाई आवश्यक छ । प्रचण्डको यो अप्ठ्यारो लोकले बुझेका छन् । यो अवस्थामा देउबाको जानकारी बिना चन्दको नियुक्ती गर्ने हिम्मत प्रचण्डले पनि गर्दैनथे । त्यसैले कानुनीरुपमा मन्त्रीपरिषदको अधिकार क्षेत्र भएपनि यो मुख्यतः दुई सत्तारुढ दलको अधिकार क्षेत्रभित्रको विषय हो भन्ने कुरा भनिराख्नु पर्दैन । देउबाले यो प्रकरणमा विगतमा जे दबाब दिए या नदिए पनि यसले नराम्रो संस्कृतिको विकास गरेको छ । यसले सुरक्षाबलभित्रको चरम राजनीतिकरण र यसले मौलाउने राजनीतिक भ्रष्टाचारलाई नै प्रश्रय गर्ने छ । वरियताक्रम, योग्यता जस्ता पक्षहरुलाई उपेक्षा गरे जाने हो भने यसले एउटा संगठनको संरचनालाई तलैदेखि चरम र विकृत ढंगले राजनीतिकरण गर्छ । यो शुभ संकेत होइन कदापी पनि । त्यसैले देउबाले यो विषयमा सत्ता साझेदार दलको मुख्य नेता भएको हैसियतले आफ्नो धारणा राख्दै अदालती प्रक्रियालाई सहयोग गर्ने र भविष्यमा हुने निर्णयको सम्मान गर्नुपर्छ । मन्त्रीपरिषदको अधिकार क्षेत्र भएपनि सरकारले तेश्रो वरियताको व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुहुन्थ्यो या हुँदैनथ्यो भन्ने विषयमा उनले आफ्नो मत जाहेर गर्नुपर्छ । नत्र यो गलपासोले उनलाई झनै कस्ने देखिन्छ ।

भक्तपुर, फागुन २ । नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता पम्फा भुसालले नेकपा एमाले संविधान संशोधन प्रक्रियामा सहभागी हुने दाबी गरेकी छन् । रफत सञ्चार क्लबमा आयोजित सोमबार साक्षात्कारमा बोल्दै प्रवक्ता भुसालले एमाले मुलुकको जिम्मेवार पार्टी भएकाले संशोधन प्रक्रियामा सामेल भएर संविधान कार्यान्वयनमा सघाउने विश्वास व्यक्त गरिन् । एमाले संविधान संशोधनप्रति सकारात्मक बन्दै गएको उनको जिकिर छ। एमालेले मधेस केन्द्रित दल–दलहरुसँग छलफल सुरु गरेको प्रसंग उल्लेख गर्दै भुसालले यसलाई एमालेको लचकताको संकेतका रुपमा व्याख्या गरिन् । साथै उनले स्थानीय निकायको निर्वाचन आगामी जेठमै हुने दाबी गरिन् । सरकारले निर्वाचन आयोगलाई पत्रसमेत पठाइसकेकाले कसैले भ्रम फैलाउँदैमा चुनाव नरोकिने उनको जिकिर छ। प्रवक्ता भुसालले तीनै तहको निर्वाचन नसकिएसम्म सरकार परिवर्तन नहुने दाबीसमेत गरिन्।

काठमाडौं, फागुन २ । नेकपा माओवादी निकट नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वमा विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) ले काभ्रे जिल्लाका ७ वटा क्याम्पसको स्ववियु निर्वाचन कार्यालयमा ताला लगाएको छ । बनेपामा रहेको चैतन्य बहुमुखी क्याम्पस, काभ्रे बहुमुखी क्याम्पस, पनौतीमा रहेको तेजगंगा बहुमुखी क्याम्पस र ईन्द्रेश्वर क्याम्पस, धुलिखेल क्याम्पस धुलिखेल, सर्वमंगला बहुमुखी क्याम्पस पाँचखाल र डेडीथुम्का पब्लिक क्याम्पस डेडीथुम्कामा तला लगाइएको हो। स्ववियु निर्वाचन मिति उपयुक्त नभएको भन्दै विप्लव माओवादीको विद्यार्थी संगठनले क्याम्पसको स्ववियु निर्वाचन कार्यालयमा ताला लगाइदिएको चैतन्य बहुमुखी क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख जुजुभाई मानन्धरले बताए । अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) का जिल्ला अध्यक्ष दिनेश सारुले आफ्नो संगठनको कुनै पनि कुरा सुनुवाई नभएको र तीन विद्यार्थी संगठनले सिण्डिकेट नै लगाएर निर्वाचनमा गएका कारण बाध्य भएर ताला लगाउनु परेको बताए। ‘हामीले पटक–पटक भनेको थियौं कि, हाम्रो पार्टीको अधिवेशन चलिरहेको बेलामा निर्वाचन नगरौं, तर त्यही समयमा निर्वाचन गर्न समय तोकिदिएका कारण हामीले बाध्य भएर स्ववियु निर्वाचन कार्यालयमा ताला लगाउनु परेको हो,’ अध्यक्ष सारुले भने । यता प्रहरीले भने तालाबन्दीबारे सुनिए पनि औपचारिक जानकारी भने नआएको जनाएको छ। सम्बन्धित क्याम्पसका प्रमुखहरुले यसबारे जानकारी नगराएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी सहकुल बहादुर थापाले बताए। ‘हामीकहाँ कुनै पनि क्याम्पसका प्रमुखहरुले काम गर्न असुरक्षा भयो भनेर कुरा गर्न आउनु भएको छैन,’ एसपी थापाले भने– ‘खै ! किन र कसरी काम गर्न लागिएको हो ?’

काठमाडौं, फागुन २ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी राजनीतिक गतिरोधको विषयमा दलहरुसँग परामर्श गर्न शीतल निवासमा बोलाएकी छिन । अपरान्ह चार बजे राष्ट्रपति भवन शितल निवासमा हुने छलफलमा राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाली कांग्रेस,नेकपा एमाले,नेकपा माओवादी केन्द्र,राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी,संघीय समाजबादी फोरम लगायतका दश दललाई बोलाएकी हुन् । संविधान संशोधन,निर्वाचनको मिति घोषणाका विषयमा दलहरूसँग कुरा मिल्न नसक्दा अन्यौलता बढेको भन्दै राष्ट्रपतिले सक्रियता देखाएकी हुन् । वर्तमान समसामयिक विषयमा छलफल गर्नका लागि राष्ट्रपतिले बोलाउनुभएको हुनसक्ने नेताहरूले बताए । राष्ट्रपति भण्डारीले यसअघि बिभिन्न दलका शीर्ष नेतासँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेकी थिइन, तर आज भने सामुहिक कुराकानी गर्न दशदलका नेतालाई बोलाएकी छिन् । संविधान कार्यन्वयनमा दलहरुको सहमति, स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहमति जुटाउन राष्ट्रपतिले दलहरूलाई अनुरोध गर्ने तयारी गरेकी छिन । सरकारले जेठ भित्र स्थानीय निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने भनेपनि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका कारण गतिरोध लम्बिएपछि उनले सक्रियता देखाएकी हुन् ।

काठमाडौं, फागुन २ । सर्वोच्च अदालतले सरकारले आइतबार प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी)मा बढुवा गरेका जयबहादुर चन्दलाई पदस्थापन नगर्न अर्काे अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । महानिरिक्षक पदका अर्का दावेदार डिआइजी नवराज सिलवालले आइतबार दिएको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेको हो । सोमबार सुशीला कार्कीको इजलाशले सरकारले बढुवा गरेका चन्दलाई तत्काल पदस्थापना नगर्न अल्पकालीन आदेश दिएको हो । प्रधानन्यायाधीश कार्कीको एकल इजलासले मन्त्रिपरिषद्ले आइतबार चन्दलाई महानिरीक्षकमा गरेको नियुक्ति त्यसअनुसारको पदस्थापन लगायतका कामकारबाही नगर्न नगराउन आदेश जारी गरेको हो । अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले दिएको रिटमाथि अाइतबार नै सर्वोच्च अदालतले फागुन ८ गतेसम्म चन्दको नियुक्ति सपथ लगायतका काम कारबाही कार्यन्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ । आइतबार बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले तेस्रो वरियतामा रहेका डीआइजी चन्दलाई आइजी बनाउने सरकारले निर्णय गरेलगत्तै सर्वोच्चले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । यसैगरी आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै डीआइजी नवराज सिलवालले पनि सर्वोच्चमा रिट हालेको रिटको आज फैसला हुने भएको छ ।