काठमाडौँ, फागुन १२ । अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्था एम्नेस्टीले वार्षिक प्रतिवेदन आज सार्वजनिक गरेको छ । विश्वका १५९ देशको मानवअधिकारको अवस्थाबारे अध्ययन गरी तयार पारेको ४०८ पृष्ठको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा मानवअधिकारको अवस्था कमजोर भएको देखाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा भूकम्पपछि पर्याप्त आवासको व्यवस्था नभएको तथा यातना र अन्य दुव्र्यवहारका घटना विद्यमान रहनु, दण्डहिनता मौलाउँदै गएको देखाएको छ । तराईसहित मुलुकका विभिन्न स्थानमा प्रदर्शनकारीविरुद्ध सरकारले बल प्रयोग गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । लिङ्ग, जात, वर्ग, धर्मका आधारमा हुने विभेद बढ्दै गएको र आगामी वर्षमा मानवअधिकारको स्थिति अझै गम्भीर हुने प्रतिवेदनले जनाएको छ । रासस

काठमाडौं, फागुन ११ । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले स्थानीय तहको चुनावको मिति घोषणा गरेको दुई दिनपछि आयोगले तालिका सार्वजनिक गरेको हो । सार्वजतिक तालिका अनुसार वैशाख १६ गते विहान १० बजेदेखि ५ बजेसम्म उम्मेदवारी दर्ताको समय तोकिएको छ । १७ गते दाबी विरोध र मनोनयन पत्र जाँच गर्ने र १८ गते उम्मेदवारी फिर्ता दिने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै बैशाख १९ गते अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने तालिका रहेको छ । तालिका अनुसार १९ गते नै उम्मेदवारहरुलाई चुनाव चिन्ह प्रदान गरिनेछ । तालिका अनुसार बैशाख ३१ गते विहान ७ बजेदेखि ५ बजेसम्म मतदान हुनेछ । त्यस्तै मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यलय, गाउँपालिका, नगरपालिका केन्द्रमा उम्मेदवारी दर्ता गर्नु पर्नेछ ।  

काठमाडौं, फागुन ११। निर्वाचन आयोगले स्थानीय निकायको चुनावको व्यवस्थापनमा सहयोग गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले १९ बुँदे निर्देशन दिएको हो । यस्तो छ सरकारलाई निर्देशन १. निर्वाचनको सन्दर्भमा आयोगबाट भएका निर्णय र अन्तर्गतको कार्यालयबाट भएका पत्राचारलाई नेपाल सरकारका सम्पूर्ण निकाय, सार्वजनिक संस्थान, विकास समिति, स्थानीय निकाय, शैक्षिक संस्थानहरूले उच्च प्राथमिकता दिई तत्काल सम्पन्न गर्ने । २. आयोगबाट जारी भएको निर्वाचन आचार संहिताको पूर्ण रूपमा पालना गर्न गराउन मातहतका सबै निकायलाई निर्देशन दिने । साथै, आचार संहिता कार्यान्वयनका सम्बन्धमा आवश्यक सहयोग पुर्‍याउन र माग भएको जानकारी तत्काल आयोग र अन्तर्गतका निकायलाई उपलब्ध गराउने । ३. नेपाल सरकारका सम्पूर्ण निकाय, सार्वजनिक संस्थान, विकास समिति, स्थानीय तह, अनुदानमा सञ्चालित विश्वविद्यालय र सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको अद्यावधिक बिवरण यो निर्देशन प्राप्त भएको मितिले एक हप्ताभित्र छिटो साधनद्वारा सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा पठाउने । ४. निर्वाचनको कामका लागि आयोग तथा अन्तर्गतका कार्यालयले माग गरेका कर्मचारीहरू तुरून्त खटाई पठाउने व्यवस्था गर्ने । ५. नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल टेलिकम तथा विकास आयोजना लगायत सरकारी निकायका वायरलेस, टेलिफोन, फ्याक्स तथा अन्य सञ्चार साधनहरू मर्मत र सेवा बिस्तार गर्नुपर्ने भए तत्कालै मर्मत गरी चालु हालतमा राख्ने तथा निर्वाचनको कामका लागि माग गरेको समयमा प्राथमिकता दिई उपलब्ध गराउने । ६. निर्वाचन आयोग र अन्तर्गत सबै कार्यालय र निर्वाचन सामाग्री भण्डार स्थलको सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने । ७. निर्वाचनको सिलसिलामा आयोगका पदाधिकारी तथा कर्मचारी र निर्वाचन अधिकृत, पर्यवेक्षक लगायत अन्य कर्मचारीको आवागमन तथा मतपत्र लगायत निर्वाचन सामग्री ढुवानी गर्दा गराउँदा सुरक्षाको आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने । ८. निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयको लागि आवश्यक पर्ने घर, फर्निचर, कम्प्यूटर, फ्याक्स मेसिन, सवारी साधन, पेट्रोमेक्स र अन्य आवश्यक भौतिक सुविधा माग भएको अवस्थामा जिल्लास्थित कार्यालयबाट तुरून्त उपलब्ध गराइदिने । ९. निर्वाचन सम्बन्धी मुद्रण कार्यमा सरकारी वा सरकारी स्वामित्वमा रहेका छापाखानाले प्राथमिकतासाथ छपाइ सम्बन्धी कार्य गर्ने । मतपत्र छपाइ लगायतका काम गर्न आयोगले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई जिम्मा दिने हुँदा सो केन्द्रको छापाखानाको मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने भए शीघ्रातीशीघ्र मर्मत समेत गरी चालु अवस्थामा राख्ने । १०. निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी तथा कर्मचारी र निर्वाचन अधिकृतको आवागमनका लागि माग गरेको बखत हवाई टिकट सुरक्षित राखि दिने र निर्वाचन सामाग्री ढुवानीका लागि आवश्यकतानुसार मोटर, हवाईजहाज र हेलिकप्टरको सुविधा उपलब्ध गराउने । ११. निर्वाचनसँग सम्बन्धित सबै कार्यमा शान्ति सुरक्षाको आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने । १२. स्वच्छ, स्वतन्त्र र विश्वसनीय निर्वाचन सम्पन्न गर्न उम्मेदवार,दल,मतदाताहरूको सुरक्षाको उचित प्रबन्ध मिलाउने । १३. निर्वाचन आयोग, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा बिजुली, धारा, डाँक तथा टेलिफोन सेवा निर्वाध रूपले उपलब्ध गराउने । १४. निर्वाचनको सन्दर्भमा नेपाल सरकारका जुनसुकै तहको कर्मचारी र सुरक्षा निकायका पदाधिकारीलाई जिम्मेवारी तोक्न सकिने हुँदा यसरी तोकिएको कर्मचारीको जिम्मेवारी पूरा गर्ने दायित्व निज कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मीको हुने । १५. २०७४ साल वैशाख ३१ गते तदनुसार मे १४, २०१७ आइतबारका दिन हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि मतदान केन्द्र विद्यालय भवन तथा कम्पाउण्डभित्र पनि राखिएकाले सबै विद्यालयमा २०७४ साल वैशाख २५ गतेदेखि मतदान सम्पन्न नभएसम्म पठनपाठन, परीक्षा सञ्चालन र सबै शैक्षिक क्रियाकलापहरू स्थगन गर्ने व्यवस्था मिलाउने । साथै विद्यालय भवन तथा कम्पाउण्ड वाल निर्माण तथा मर्मत गर्नुपर्ने भएमा सो को तुरून्त निर्माण तथा मर्मत गर्ने व्यवस्था मिलाउने । १६. सार्वजनिक सञ्चारका माध्यम रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन, गोरखापत्र, दि राइजिङ्ग नेपाल, राष्ट्रिय समाचार समिति आदिले निर्वाचन अयोगको निर्देशन अनुरूप निर्वाचन सम्बन्धी सूचनालाई प्राथमिकता दिई प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने । १७. नेपाल सरकारले निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने बजेट र जनशक्ति प्राथमिकताकासाथ उपलब्ध गराउने । १८. निर्वाचन कार्यमा संलग्न हुने जनशक्तिको सुरक्षाको उचित प्रबन्ध मिलाउने । १९. निर्वाचन आयोगबाट स्थानीय तहको निर्वाचन प्रयोजनका लागि खरिद गरिएका निर्वाचन सामग्रीहरू तोकिएको मितिमा आयोगमा प्राप्त हुने सुनिश्चितता नेपाल सरकारले मिलाउने ।

काठमाडौं, फागुन ११ । गृहमन्त्रालयले नेपाल प्रहरीका २० प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी)को सरुवा गरेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयको सिफारिसमा गृहले डिआइजीहरुको सरुवा गरेको हो । सोमबार गृहमन्त्रालयले गरेको सरुवाको सूची प्रहरी प्रधान कार्यालयले बुधबार मात्र सार्वजनिक गरेको छ । अख्तियारमा कमल सिंह बमलाई सरुवा गरिएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पंकज श्रेष्ठलाई सरुवा गरिएको छ । त्यस्तै ट्राफिक प्रहरी महाशाखामा रहेका प्रकाश अर्याललाई प्रहरी प्रधान कार्यालय अपराध अनुसन्धान विभाग अ. नि ब्यूरोमा सरुवा गरिएको छ । बमबहादुर भण्डारीलाई विशेष ब्यूरोबाट महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीमा लगिएको छ । यस्तो छ सूची digp_transfer_2073_11_11  

काठमाडौ, फागुन ११ । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई मधेसी मोर्चाका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले घेराबन्दीमा पारेका छन् । धनुषा क्षेत्र नं. ३ मा पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न पुगेका नेता गौतमलाई बुधबार गाडीबाट एयरपोर्ट जान खोज्दा मधेशी मोर्चाका नेताहरुले घेराउ गरेका हुन् । जनकपुरस्थित ब्रहमपुरीमा पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवको घर छेउमा रहेको एमाले नेता रघुवीर महासेठको रहेको घरमा आक्रोशित मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ताले ढुगांमुढा गर्नुका साथै नारावाजी समेत गरेका छन् । मंगलबार आयोजित एक कार्यक्रममा नेकपा एमालेका अध्यक्ष कपी शर्मा ओलीले भनेका थिए, ‘पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमलाई भाँजो हाल्ने, असफल पार्ने व्यवधान खडा गर्ने कुनै प्रकारका कुचेष्टाहरु गरे नेकपा एमालेले त्यसलाई दृढतापूर्वक अस्वीकार गर्न बाध्य हुन्छ । त्यो स्थितितर्फ कसैले जानु हितकर हुँदैन ।’ मधेशी मोर्चाले शुरु गरेको आन्दोलनलाई लक्षित गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले यस्तो चेतावनीयुक्त धारणा राखेपछि मोर्चा एमालेप्रति आक्रोशित रहेको बताइएको छ । एमालेले फागुन २१ गतेदेखि मेचि महाकाली अभियान शुरु गर्दैछ । एमालेको यो दोस्रो चरणको तराई मधेश अभियान हो । मधेशमा एमालेले आफ्नो शक्ति सञ्चय गर्नका लागि यो अभियान सञ्चालन गरेको जानकारहरु बताउछन् । मधेशी मोर्चा र एमालेबीचको द्धन्दका कारण मधेशमा सो पार्टीलाई सांगठित रुपमा धेरै क्षति भएको भन्ने समचारहरु आएपनि एमालेले त्यसको खण्डन गर्दै आएको छ । यद्यपी मधेशी मोर्चाले पनि एमालेले मधेशमा प्रवेश नगरोस् भनि उसका कार्यक्रमहरुमा अवरोध गर्दै आएको छ, तर एमाले मोर्चाको अवरोध छेल्दै मधेश पस्ने प्रयासमा लागेको छ ।

काठमाडौँ,  फागुन ११ । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक, २०७३ पारित गराउन आवश्यक व्यवस्था गर्न गृह मन्त्रालयलाई पत्रचार गर्ने निर्णय गरेको छ । हाल सो विधेयक व्यवस्थापिका–संसद्, राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलमा रहेको छ । सो विधेयकमा न्यूनतम मत सीमा (थ्रेस होल्ड) कति प्रतिशत राख्ने वा नराख्ने विषयमा दलका बीचमा मतमतान्तर रहिआएको छ । ठूला तीन दल नेपाली काँग्रेस, नेकपा ९एमाले० र नेकपा ९माओवादी केन्द्र० थ्रेस होल्डका पक्षमा रहेका छन् भने साना दल यसका विपक्षमा रहेका छन् । आयोगको मङ्गलबार सम्पन्न बैठकले सो पत्रचार गर्ने निर्णय गरेका आयोगका सहसचिव एवम् प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माद्वारा आज यहाँ जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा राजनीतिक दलको सहभागिताको सुनिश्चितताका लागि राजनीतिक दल दर्ता र व्यवस्थापन गर्न राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन आवश्यक भएको आयोगले जनाएको छ । आयोगको सो बैठकले आगामी वैशाख ३१ गते स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तोकेकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिनुका साथै सो मितिमा निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधलीरहित रुपमा सम्पन्न गर्न आयोग प्रतिबद्ध रहेको सरकारलाई लेखी पठाउने निर्णय समेत गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । मन्त्रिपरिषद्को फागुन ९ गते बसेको बैठकले आगामी वैशाख ३१ गते स्थानीय तह निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको थियो । करिब १९ वर्षको अन्तरालपछि सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको हो । विज्ञप्तिमा आयोगले निर्वाचनका लागि स्थानीय तहको पुनःसंरचनासम्बन्धी प्रतिवेदन आवश्यक पर्ने हुँदा सो प्रतिवेदन शीघ्र उपलब्ध गराइदिन समेत आग्रह गरेको छ । मतदाता नाम दर्ता कार्य स्थगित निर्वाचनको मिति घोषणा भएको हुँदा मतदाता नामावली नाम दर्ता कार्य स्थगित गर्ने निर्णय समेत अयोगले गरेको छ । मतदाता नामावलीलाई अद्यावधिक (सच्याउने, उजुरी दिने, दोहोरो नाम हटाउने) गर्न जिल्ला सदरमुकामबाट आगामी फागुन १७ गतेदेखि २१ गतेसम्म गर्ने निर्णय समेत भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

काठमाडाै‌, फागुन ११ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सबै क्याम्पसमा आजदेखि स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु हुँदै छ । निर्वाचन कार्य तालिकानुसार आजदेखि निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भएको त्रिविका रजिस्ट्रार डिल्लीप्रसाद उप्रेतीले जानकारी गराए । उनका अनुसार निर्वाचनका लागि आज देशभरका त्रिविका आङ्गिक र सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसले स्ववियु निर्वाचन मतदानमा सहभागी मतदाताको नाम प्रकाशन गर्ने छन् । स्ववियु निर्वाचनको मिति फागुन १८ गते सारिएपछि नयाँ कार्यतालिका अनुसार निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भएको हो । प्रक्रियाअनुसार नै निर्वाचनमा सहभागी विद्यार्थी सङ्गठनले आजसम्म क्याम्पस निर्वाचन समितिमा सङ्घ सङ्गठन दर्ता पनि गराउने अन्तिम समय तोकिएको छ । उहाँले आजदेखि सुरु हुने स्ववियु निर्वाचन प्रक्रियामा सबै विद्यार्थी सङ्गठनले स्ववियु निर्वाचनमा सहभागी जनाउने विश्वास व्यक्त गरे । निर्वाचन प्रक्रिया अनुसार फागुन १२ गते प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक तर्फका उम्मेदवारको मनोनयनपत्र वितरण गरिने, १४ गते उम्मेदवारले मनोनयनपत्र दर्ता गराउने र १५ गते उम्मेदवारको अन्तिम नामावाली प्रकाशन गर्ने तथा फागुन १८ गते मतदान तोकिएको छ । यसअधि त्रिविले फागुन १४ गतेदेखि हुने निर्वाचनको लागि फागुन १ गतेदेखि निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । त्रिविमा यसपटक आठ वर्षपछि स्ववियु निर्वाचन हुन थालेको हो ।

काठमडौँ,  फागुन ११  । प्रमुख प्रतिपक्षसहितका विपक्षी नौ दलले सयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले संविधान सशोधन प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस हुँदा आउने परिणाम स्वीकार गर्ने निश्चिता नभएसम्म संशोधन प्रस्ताव अघि नबढाउन सरकारलाई सुझाव दिने निर्णय गरेको छ । व्यवस्थापिका–संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा आज बसेको विपक्षी नौ दलको बैठकले संशोधन प्रस्तावको सम्बन्धमा मोर्चाका नेताबाट सार्वजनिक भनाइबारे सरकारको स्पष्ट धारणा माग गर्ने निर्णय गरेको नेकपा ९एमाले०का उपाध्यक्ष भीम रावलले जानकारी दिए । उनले भने, “सरकारमा रहेका दुई ठूला दलको यस सम्बन्धी धारणा के छ स्पष्ट उत्तर हामीले पाउन सकेका छैनौँ ।” सरकारले निर्वाचन मिति घोषणा गरेको सम्बन्धमा आफूहरुले स्वागत गरिसकेको भन्दै उपाध्यक्ष रावलले प्रदेशको सीमाङ्कन हेरफेर गर्ने विषय सभामुखले प्रदेशसभामा पठाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको बताए । संशोधन प्रस्ताव आज अघि नबढाउन नौ दलले निर्णय गरेको जानकारी गराउँदै उनले भने, “विपक्षी दलको तर्फबाट सो भनाइ राखेपछि सरकारको तर्फबाट के आउँछ सोही अनुसार हामी अघि बढ्छौ ।” उपाध्यक्ष रावलले संशोधन प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस भएपछि आउने परिणामका बारेमा सरकार र मोर्चाको स्पष्ट धारणाको माग गरे ।

सप्तरी,  फागुन ११ । स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको विरोधमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले आज मधेस बन्द गरी प्रदर्शन समेत गरेको छ । मोर्चाका कार्याकर्ताले राजविराज नगरपालिकाको भवनमा तोडफोड गरेका थिए । आज बिहानबाट प्रदर्शनमा उत्रिएका मोर्चाको नेता तथा कार्यकर्ताले बन्दको अवज्ञ गरेको भन्दै राजविराज नगरपालिकामा तोडफोड गर्नाका साथै ढुङ्गामुढा गरी कार्यकारी अधिकृत कोठाको झ्यालको सिसा फुटाएका छन् । सप्तरीको सदरमुकाम राजविराजबाट चल्ने लामो तथा छोटो दुरीको सवारी साधन आज बिहानदेखि चल्न दिएको छैन भने शिक्षण संस्था, कलकारखाना, उद्योग, बजार, पसलसमेत बन्द रहेको प्रहरीले जनाएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको विरोध गर्दै संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले आज एक दिन मधेस बन्द गरेका हुन् । जनकपुर मधेसी मोर्चाको कार्यकर्ताले जनकपुरस्थित एमालेका नेता रघुवीर महासेठको घरमा ढुङ्गामुढा गरी तोडफोड गरेका छन् । आन्दोलनरत मोर्चाका कार्यकर्ताले गरेको ढुङ्गामुढाबाट महासेठको घरको दुईवटा झ्यालको सिसा फुटेको छ । नेता महासेठको घरमा तोडफोड भएपछि एमालेका कार्यकर्ताले प्रतिकार गर्दा भएको झडपमा परी मोर्चाका दुई कार्यकर्ता घाइते भएका छन् । घाइते हुनेमा सद्भावा पार्टीका राजु साह र कुलदिप साह रहेको र उनीहरुको उपचार जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा भइरहेको जनाइएको छ । महासेठको घरमा तोडफोडलगत्तै व्यापक रुपमा प्रहरी परिचालन स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिइएको छ । मधेस बन्दको क्रममा जनकपुरमा बिहानैदेखि मोर्चाका नेता कार्यकर्ताले मोटरसाइकलमा र्याली प्रदर्शन गर्दै पसल, बजार, शैक्षिक संस्थान र यातायात ठप्प बनाएका थिए । यसैबीच मधेसी दल निकट विद्यार्थी मोर्चाले जनकपुरका क्याम्पसमा तालाबन्दी गर्दै स्ववियु चुनाव हुन नदिने घोषणा गरेको छ । सिराहा लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले आह्वान गरेको बन्दका कारण आज बिहानैदेखि सिरहाको जनजीवन प्रभावित भएको छ । बन्दका कारण बिहानैदेखि सवारी साधन पूर्ण रुपमा ठप्प हुनुका साथै पूर्व– पश्चिम राजमार्ग पनि सुनसान देखिएको छ । बन्दका कारण उद्योग कलकारखाना र पसल समेत बन्द रहेका छन् भने यातायातका साधन सडकमा नचल्दा यात्रु मर्कामा परेका छन् । जिल्लाको लहान, गोलबजार र मिर्चैयालगायतका राजमार्ग क्षेत्रमा मोर्चाका कार्यकर्ता बिहानैदेखि सडकमा उत्रिएका थिए । संविधान संशोधन नगरी निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर सरकारले आफूहलाई धोका दिएको भन्दै मोर्चाले मधेस बन्दको आह्वान गरेको हो । पर्सा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले आह्वान गरेको एक दिने मधेस बन्दको कारण पर्साको जनजीवन प्रभावित भएको छ । बन्दकर्ताले बिहानैदेखि जिल्लामा रहेका उद्योग, व्यपार, शैक्षिक संस्था, बैंक तथा वित्तीय संस्था, यातायातका साधन समेत बन्द गराएपछि जनजीवन प्रभावित भएको हो । बन्द आह्वानकर्ता बिहानैदेखि वीरगन्जको विभिन्न चोकमा टायरबाली लामो तथा छोटो दुरीका सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाएपछि वीरगन्जको बस पार्कमा सयौँ यात्रु अल्पत्र परेका छन् । बन्दका कारण जिल्लामा रहको शैक्षिक संस्था बन्द भएपनि प्रेस, एम्बुलेस, बारुणयन्त्र, पर्यटक सवार सवारी साधन, रिक्सा, टेम्पु, ठेला, मोटरसाइकल भने निर्वाद रुपमा सञ्चालन भएका थिए । बन्दका क्रममा सम्भावित तोडफोड तथा आगजनीजस्ता घटनालाई नियन्त्रण गर्न वीरगन्जमा उल्लेख्य सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ । नगरको प्रत्येक चोकमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको टोलीलाई परिचालन गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।

वासुदेव पौडेल पोखरा, फागुन ११ । सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन कार्यक्रम घोषणा गरेसँगै यतिखेर सामान्य चिया पसलदेखि होटेल, रेष्टुरा र सार्वजनिक स्थलहरूमा निर्वाचनको विषयले चर्चा पाउन थालेका छन् । नयाँ संविधानको कार्यान्वयनको प्रमुख खुड्कीलाका रुपमा लिइएको यो निर्वाचनलाई सरकार, राजनीतिक दल तथा नागरिक समाज सबैको सकारात्मक सहयोगमा सम्पन्न गरी दुई दशकदेखिको जनप्रतिनिधि बिहीनताको अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने आवाज जनस्तरमा उठेको छ । राजनीतिक सङ्क्रमणको अन्त्यका लागि पनि निर्वाचनको विकल्प नभएको अवस्थामा सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणागर्नु स्वागतयोग्य भएको बताउने यहाँका क्रियाशील राजनीतिक दलका नेता तथा सामाजिक अगुवाले यसलाई सम्पन्न गराउनु राज्यको प्रमुख दायित्य भएको बताउँछन् । लगभग दुई दशकयता स्थानीय तहको निर्वाचन हुन नसकेका कारण देशमा जनताले स्थानीय निकायबाट प्राप्त गर्ने सेवा सुविधा सहज रुपमा प्राप्त गर्न नसकेको जिल्ला विकास समिति कास्कीका पूर्व सभापति एवम् नेकपा एमाले प्रदेश नं ४ कमिटका सदस्य पुण्य पौडेलले बताएका छन् । “जनप्रतिनिधि बिहीनताका कारण स्थानीयस्तरमा विकास निर्माणका काम पनि धेरै प्रभावित बनेका छन्,” उनले भने, “लामो समयदेखिको जनप्रतिनिधि बिहीनताको अन्त्य गर्दै देशलाई अघि बढाउनका लागि घोषित निर्वाचनलाई सबै मिलेर सफल बनाउनुपर्छ ।” लामो समय जनप्रतिनिधि नहुँदा स्थानीय निकायमा सुशासन कायम हुन नसकेको बताउँदै पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका पूर्व अध्यक्ष विश्वप्रकाश लामिछाने निर्वाचनले जनताप्रति उत्तरदायी नेतृत्व छनोट गर्ने र यसले लोकतन्त्रलाई पनि बलियो बनाउने धारणा व्यक्त गरे । “दुई दशकसम्म स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन नसकेका अवस्थामा सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचन आफैंमा महत्पूर्ण तथा स्वागतयोग्य छ,” उनले भने, “लोकतन्त्रको सुन्दरपक्ष निर्वाचन हो, घोषित निर्वाचनलाई सबै मिलेर सफल बनाउनुको विकल्प छैन,” नेपाली काँग्रेस कास्कीका उपसभापति हरि आचार्यले भने – सबैको सहयोगमा सरकारले घोषणा गरेको स्थानीय तहको निर्वाचन सफल पार्नुपर्ने अहिलेको अनिवार्य आवश्यकता हो । “आन्दोलनरत मधेसी दलको मागलाई समेत संम्बोधन गर्ने गरी सरकारले संविधान संशोधनको प्रक्रियालाई अघि बढाउँदै देशमा निर्वाचनको वातावरण बनाउनु आवश्यक छ,” – उनले भने । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी कास्कीका अध्यक्ष जयलाल पुनले संविधान कार्यान्वयनको पहिलो खुड्कीलाका रुपमा निर्वाचन रहेको बताउँदै निर्वाचन गराउन नसके मुलुक नै असफल बन्ने कुरालाई राजनीतिक दल तथा सम्बद्ध सबैले गम्भीरताका साथ आत्मसात गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे । राष्ट्रिय जनमोर्चा गण्डकी धवलागिरीका अध्यक्ष शङ्कर बरालले लामो समय स्थानीय तहको निर्वाचन नहुँदा स्थानीय निकायमा भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाएको र विकास निर्माण लगायतका काम प्रभावित बनेको बताए । “वर्तमानमा निर्वाचन देशको प्रमुख आवश्यकता हो, कुनै पनि बाहानामा यसलाई प्रभावित पार्नु हुदैन,”– उनले भने ।

काठमाडौं, फागुन ११ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले संविधान संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाउन नदिने निर्णय गरेको छ । एमाले सहित विपक्षी ९ दलको आज बसेको संयुत्त बैठकपछि  संसोधन बिधेयक संसदमा पेश भए अवरोध गर्ने निर्णय गरेका हुन् । सरकारले भने आजको संसद बैठकमा संसोधन बिषयलाई पेस गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले २०७४ बैसाख ३१ गते स्थानिय तहको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेलगत्तै मधेसी मोर्चाले बिमति जनाएको छ भने बिपक्षी दल एमाले सहित अन्य दलहरुले घोषणाको स्वागत गर्दै निर्वाचन तोकिएको मितिमै सम्पन्न गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । संसोधन बिधेयकमाथि छलफल नभइ निर्वाचन मिति घोषणाले मधेसी मोर्चा रुष्ट बनेको छ। मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न र सबै दलहरुलाई सहमतिमा ल्याउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हिजो सर्वदलिय बैठक बोलाएका थिए । नयाँ बानेश्वरस्थित व्यवस्थापिका–संसद् भवनमा बसेको संसदीय दल र संसदीय विभागको संयुक्त बैठकमा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा अलीले संविधान संशोधन प्रस्ताव गैर सवैधानिक भएकाले कुनै पनि हालतमा पारित हुन नसक्ने र हुन नदिइने बताएका थिए । एमाले संशोधन विधेयकलाई प्रक्रियामा जान नदिने र गएमा पारित हुनै नदिने अडानमा रहेको बुझिएको छ ।

काठमाडौँ, फागुन ११ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा ९एमाले०का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आवेग र उत्तेजनामा होइन, जिम्मेवारी र होसियारीपूर्वक संसदमा प्रस्तुत हुन सांसदलाई निर्देशन दिएको छ । नयाँ बानेश्वरस्थित व्यवस्थापिका–संसद् भवनमा बसेको संसदीय दल र संसदीय विभागको संयुक्त बैठकमा उहाँले आगामी वैशाख ३१ का लागि प्रस्ताव गरिएको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई बाधा नहोस् भन्ने ढङ्गबाट होसियारीपूर्वक प्रस्तुत हुन निर्देशन दिएको हो । अध्यक्ष ओलीले संविधान संशोधन प्रस्ताव गैर सवैधानिक भएकाले कुनै पनि हालतमा पारित हुन नसक्ने र हुन नदिइने बताउँदै एमाले सहितका नौ दलको निर्णयपछि मात्र संसद्मा कसरी प्रस्तुत हुनेभन्ने निक्र्यौल हुनेबारे जानकारी गराउनुभएको सांसद रेवतीरमण भण्डारीले जानकारी दिए । उनले भने– “चुनाव जुनसुकै हालतमा पनि वैशाख ३१ मै हुनुपर्छ, गराउनुपर्छ, सरकारसँग हाम्रो अरु कुनै माग र अडान छैन, एक मात्र माग भनेको निर्वाचनमात्रै हो, यसमा हामी सरकारलाई बिनाशर्त सहयोग गर्छौ, सहयोग भूमिका निर्वाह गर्ने छौँ ।” बैठकले दलले अघि सारेका मेची–महाकाली अभियानलाई अत्यन्तै सफलतापूवर्कक सम्पन्न गर्न सबै पार्टी पङक्तिलाई त्यसै अनुरुपको भूमिका र जिम्मेवारी बहन गर्न निर्देशन दिने निर्णयसमेत भएको बताइएको छ ।

काठमाडौँ, फागुन ११ । नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालले चुनावको निम्ति आवश्यक वातावरण तयार पारी सबै पक्षबीच विश्वासको वातावरण बनाउन सरकारसँग माग गरेको छ । पार्टीका संयोजक डा.बाबुराम भट्टराईले आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी जारी संविधानप्रति असन्तुष्ट पक्षको माग सम्बोधन गर्न, संविधान संशोधन तथा प्रदेशको सीमाङ्कनको विषय हल गर्दै स्थानीय तह पुनःसंरचनाको विवाद अन्त्य गर्न सरकारसँग माग गरे । स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचनका लागि सर्वपक्षीय सरकारको गठन गर्न आग्रह गर्दै उनले भौगोलिक अखण्डताको संरक्षण गरी राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्न स्थिरता र विकासको सुनिश्चितताका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । संयोजक डा.भट्टराईले निर्वाचनमा हुने भ्रष्टाचार, अनियमितता रोक्न र सबैको पहुँच कायम गर्न निर्वाचन खर्च निश्चित मापदण्डका आधारमा राज्यकोषबाट व्यहोर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिदैं समय र खर्चको मितव्ययिता अपनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तीनवटैको निर्वाचन एकैचोटी सम्पन्न गर्न माग गरे ।

काठमाडौं, फाल्गुण ११ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग युनेस्कोको डाइरेक्टर जनरलका उम्मेदवार डा। हदम अल कवारीले भेट गरेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा भएको भेटमा युनेस्कोको डाइरेक्टर जनरलको निर्वाचनमा नेपालले आफ्नो पक्षमा मतदान गर्न डा.कवारीले प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेका थिए । कतारका नागरिक कवारीले कतारको विकासमा नेपालीहरुले गरेको योगदानको प्रशंसा गर्दै कतारमा कार्यरत नेपालीहरुको हितमा आफूले काम गर्ने बताए । भेटमा प्रधानमन्त्रीले डाइरेक्टर जनरलको निर्वाचनमा नेपालले सहयोग गर्ने बताए । नेपाल र कतारबीच मैत्रीपूर्ण र हार्दिक सम्बन्ध रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले आगामी दिनमा नेपालको विकासमा कतारले थप सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

काठमाडौं, फागनु ११ । आजदेखि व्यवस्थापिका संसदमा संविधान विधेयक सम्बन्धी प्रक्रिया अगाडी बढ्ने भएको छ । सरकारले स्थानिय तहको निर्वाचनको मिति २०७४ बैसाख ३१ गर्ने निर्णय गरेसंगै मधेसी मोर्चाले संविधान संसोधन नगरि निर्वाचनमा नजाने बताएको छ । मधेसी मोर्चाको मागलाई सम्बोधन गरेर जाने मनसाय बनाएको सरकारले आज संसदमा संसोधन विधेयक अगाडी बढाउने निर्णय गरेको छ । संसोधन प्रक्रिया अगाडी बढाउने की नबढाउने भन्ने विषयमा प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको मुख्य भुमिका हुनेमा एमालेले अझैसम्म सकरात्मक संकेत दिएको छैन । मंगलबार बसेको संसद बैठकमा दलहरुबीच विधेयकलाई कार्यसूचीमा राख्ने नराख्ने बिषयमा समहमति हुन नसकेपछि आज दिउँसोसम्मको लागि बैठक स्थगित गरिएको थियो । सरकारले गरेको स्थानिय चुनाव मिति घोषणाको स्वागत गरेको प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले संसोधनमा साथ दिने की नदिने भन्ने निर्णय गर्न आज ९ दलीय बैठक बोलाएको छ । आज साढे १२ बजे संसद भवन परिषरमा बस्ने भनिएको बैठकमा एमालेले संसोधन विधेयकमा भएको अबरोध फुकाउने की नफुकाउने भन्ने विषयमा छलफल गर्ने बताइएको छ ।