डडेल्धुरा, ४ फागुन । आज भएको जिप दुर्घटनामा परी सात जनाको मृत्यु भएको छ । पाँच जना घाइते भएका छन् । भागेश्वर गाविसबाट सदरमुकामतर्फ आउँदै गरेको से१ज ८३३ नं को जीप अमरगढी नगरपालिका– ३ ठूलोखोला नजिक दुर्घटनामा परेको हो । सो दुर्घटनामा परेर भागेश्वर गाविस–४ सतिगाउँका लक्ष्मण भट्ट, सोही स्थानका जयानन्द भट्ट, भागेश्वर–८ का गणेश सार्की, सोही गाविस–५ का नरपती पाण्डेय र कामदेव चटौतको घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरी नायव उपरीक्षक प्रेमबहादुर शाहीले जानकारी दिए । यस्तै दिवाकर पाण्डेयको उपचारका लागि अस्पताल ल्याउँदै गर्दा बाटोमै तथा भागेश्वर–७ का पदम मल्लको उपचारका क्रममा उप–क्षेत्रीय अस्पताल डडेल्धुरामा मृत्यु भएको हो । घाइते पाँच जनाको उपक्षेत्रीय अस्पतालमै उपचार भइरहेको छ । जिल्लाको ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश सडक जोखिमपूर्ण छन् ।

काठमाडौँ, फागुन ४ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आसन्न महाधिवेशनमा करिब रु एक करोड ५० लाख खर्च गर्ने भएको छ । पार्टीको महाधिवेशनमा देश तथा विदेशबाट सहभागी हुन आउने प्रतिनिधि, पर्यवेक्षकलाई खान, बस्न तथा महाधिवेशनका लागि मञ्च व्यवस्थापन, प्रचारप्रसारका लागि सो रकम खर्च गर्न लागिएको हो । सो रकम पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताबाट सङ्कलन गरिने जनाइएको छ । पार्टीले यही फागुन ६ गतेदेखि ९ गतेसम्म हुन लागेको महाधिवेशनमा यसपटक सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्ने जनाएको छ । पार्टीले सहरको सौन्दर्य कायम राख्न भित्तेलेखन नगर्ने र सामाजिक सञ्जालको, यूट्युब प्रयोग गर्ने तथा पर्चा पम्लेट वितरण गर्नेछ । महाधिवेशनमा महिला, दलित र सीमान्तकृतलगायतको समावेसी प्रतिनिधित्व गराइनेछ । महाधिवेशनका गतिविधिका बारेमा सूचना कक्ष स्थापना गरिने र उद्घाटन सत्र विभिन्न सञ्चार माध्यममार्फत प्रत्यक्ष प्रशारण गरिने छ । महाधिवेशन मूल आयोजक समितिअन्तर्गत प्रचारप्रसार विभागका संयोजक एवम् महामन्त्री राजेन्द्र लिङ्देनले महाधिवेशनका लागि तयारी कार्य तथा मञ्च व्यवस्थापनका कार्य सुरु भइरहेको जानकारी दिँदै महाधिवेशनमा हुने चुनावका लागि विद्युतीय मतदान यन्त्र प्रयोग गरिने बताए । मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्नका लागि संवैधानिक राजसंस्थाको पक्षमा महाधिवेशन केन्द्रित गरिने छ । एकीकृत राप्रपामा राजतन्त्र तथा गणतन्त्र दुबै पक्षधर रहेकाले राजसंस्थाको पक्षमा निर्णय लिन चुनौती देखिएको थियो । पार्टीका प्रवक्ता राजाराम श्रेष्ठले आसन्न महाधिवेशनमा विभिन्न देशका राजनीतिज्ञ तथा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिका साथै नेपालस्थित कुटनीतिक प्रतिनिधिले सहभागिता जनाउने बताउँदै उदघाटन सत्रमा करिब एक लाखको सहभागिता हुने जानकारी गराए ।

काठमाडौं, फागुन ४ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले एकता महाधिवेशनबाट एक अध्यक्षसहित एक सय ६१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाउने भएको छ । पार्टीको आसन्न महाधिवेशनका लागि संशोधन गरिएको विधानमा त्यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । नयाँ विधानअनुसार महाधिवेशनमा नयाँ पदाधिकारीका लागि निर्वाचन गरिने प्रवक्ता राजाराम श्रेष्ठले जानकारी दिए । संशोधन गरिएपछि अध्यक्षको नेतृत्वमा २४ जना पदाधिकारीको कार्यसमिति गठन गरिने छ जसमा तीन उपाध्यक्ष, तीन महामन्त्री, एक कोषाध्यक्ष, एक प्रवक्ता, पाँच सहमहामन्त्री, सात सहायकमन्त्री, एक सहायक कोषाध्यक्ष र दुई सहप्रवक्ताको व्यवस्था गरिएको छ । तत्कालीन राप्रपा र राप्रपा नेपालको एकीकरण भएपछि अन्तरिम विधान निर्माण गरी दुवै पार्टीको विधानलाई निलम्बन गरिएको थियो । सोही अनुसार अहिलेसम्म एकीकृत राप्रपालाई निर्देशन गरिएको थियो जसमा एक केन्द्रीय अध्यक्ष, एक राष्ट्रिय अध्यक्ष, छ उपाध्यक्ष, छ महामन्त्री, दुई प्रवक्ता, दुई कोषाध्यक्ष, चार सहप्रवक्ताको व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसैगरी, उक्त विधानमा चार परिच्छेद तथा ५६ धारा छन् । पार्टीले मुलुकको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र स्वतन्त्रताका लागि क्रियाशील रहनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रलाई पार्टीको आदर्शका रुपमा समावेश गरिएको छ । सर्वधर्म समभाव, पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको सनातन हिन्दू राष्ट्र कायम गर्न विधानले पार्टीलाई निर्देशित गरेको छ । विगत दस वर्षदेखि देशमा भइरहेको गतिविधि, राजनीतिक अन्योल तथा समाजमा रहेका विभिन्न जाति, समुदायबीच एकआपसमा देखिएको मनमुटावलाई न्यूनीकरण गरी राष्ट्रियता बलियो बनाउन संविधान र संसद्को नियन्त्रणमा रहने राजसंस्थाको समर्थनमा पार्टी क्रियाशील हुने नेत्री सरस्वती अधिकारीले बताइन् । तत्कालीन राप्रपा नेपालले स्थापनाकालदेखि नै देशलाई हिन्दू राष्ट्र, राजसंस्थाको पक्षमा पार्टीको आदर्श कायम गरेको थियो भने सङ्घीयता जनमतका आधारमा टुङ्गो लगाउन अडान राख्दै आएको थियो । तत्कालीन राप्रपाले पछिल्लो परिवर्तनलाई स्वीकार गर्दै राजनीतिक गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको थियो । विगतमा पञ्चायत पृष्ठभूमि तथा बहुदलीय व्यवस्थामा कार्य सम्पादन गरी अनुभव बटुलेका नेता दुवै पार्टीभित्र सक्रिय रहेको र राष्ट्रवादी शक्तिको एकताको महसुस गरी एकता भएको हो । दुई भिन्न आदर्शमा उभिएका यी दुई पार्टीले हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा समझदारी कायम गरी वैचारिक रुपमा राजसंस्थाका बारेमा महाधिवेशनमा टुङ्गो लगाउने सहमतिका साथ एकीकरण गरिएको थियो । एकीकृत राप्रपामा राजतन्त्र तथा गणतन्त्र दुवै पक्षधर रहेकाले राजसंस्थाको पक्षमा निर्णय लिनु ठूलै चुनौती हो । पार्टीका महामन्त्री राजेन्द्र लिङ्देनले भने–‘पार्टीभित्रको आन्तरिक छलफल र गृहकार्यले राष्ट्रिय एकताको प्रतीकका रुपमा राजसंस्था कायम गराउने निष्कर्षमा पुगेका हौँ ।’

काठमाडौं, फागुन ४ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले घोषित मितिमै स्ववियु चुनाव गराउने स्पष्ट पारेको छ । बुधबार त्रिविका कुलपति प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग त्रिवि शिक्षाध्यक्ष सहित तीन मुख्य पार्टीका स‌गठन हेर्ने इन्चार्ज र नेविसंघ, अनेरास्ववियु र अखिल क्रान्तिकारीका पदाधिकारीसँग बालुवाटारमा भएको बैठकमा त्रिविद्वारा घोषित मिति फागुन १४ गते चुनाव गर्ने निर्णय भएको हो । प्रमुख तीन दलका बिद्यार्थी संगठनका अध्यक्ष, त्रिभुवन विश्वबिद्यालयका उपकुलपति, रजिष्टार समेतलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आवश्यक सुरक्षा ब्यवस्था मिलाइदिने आश्वासन दिदै निर्वाचनको वातावरण बनाउन सम्बन्धित पक्षलाई निर्देशन दिए । बैठकमा क्याम्पसमा लगाएको ताला तत्काल खोल्ने सहमति भएको छ । ‘आन्तरिक कार्यतालिका अलिकति प्रभावित भएको छ । यसलाई विश्वविद्यालयले मिलाउँछ तर, निर्धारित मितिमा चुनाव गरौं भन्ने सहमति भएको छ,’ बैठकपछि अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष नरेन्द्र न्यौपानेले भने । न्यौपानेले निर्धारित मितिमै स्ववयिु चुनाव गराउन सरकारले सहयोग गर्ने बचन दिएको बताए । साथै स्ववियु चुनाव विथोल्ने गतिविधिमा लागेको पाइएमा सेना, प्रहरीले तत्काल कारवाही गर्न प्रशासनले सहयोग दिने भएको उनले बताए । सुरक्षा ब्यवस्था तथा क्याम्पसहरुमा जारी आन्दोलनबारे गृहमन्त्री निधिले आजै उपत्यकामा रहेका क्याम्पसका प्रमुख, केन्द्रीय निर्वाचन समितिका पदाधिकारी, आन्दोलनरत संगठनका प्रतिनिधिसँगै छलफलको तयारी गरेका छन् । प्रमुख तीन आवश्यक वातावरण बनाएर तोकिएकै मितिमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन स्ववियुको निर्वाचन गर्न सहमत भएका हुन् । काठमाडौं उपत्यकासहित मुलुकका अधिकांश क्याम्पसमा बिभिन्न माग राखी विद्यार्थीहरु आन्दोलनमा रहेका समय आवश्यक वातावरण निर्माण गरी निर्वाचन आगामी फागुन १४ गते नै गर्न माउ पार्टीहरु एकमत भएका हुन् । त्रिविले फागुन १४ गते चुनाव गर्नेगरी निर्वाचन तालिका समेत सार्वजनिक गरिसकेको छ । २८ वर्षे उमेर हदसहित मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा चुनाव हुन लागेको हो । ८ वर्षपछि हुन लागेको चुनावको कांग्रेस निकट नेविसंघले २८ बर्षे उमेर हदबन्दी खारेजीको माग गर्दै उपत्यकाका अधिकांश क्याम्पसमा तालाबन्दी गरेको छ भने नेत्रबिक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा माओवादीसमर्थित विद्यार्थीहरुले निर्वाचनको मिति सार्नु पर्ने माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् ।  

काठमाडौं । सरकारले माओवादी सेनाका लडाकुहरुको मुख्य शिविर रहेको चितवनको शक्तिखोरमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । माओवादी सेनाका लडाकुका पूर्वसुप्रिम कमाण्डर रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षतामा मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले शक्तिखोरमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो । शक्तिखोरमा माओवादी सेनाका लडाकुको तेस्रो डिभिजन रहेको थियो । माओवादी सेनाका पूर्वडेपुटी कमाण्डर तथा उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माका अनुसार चितवनको शक्तिखोरमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको हो । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा समाचार छ । ०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइराला र वर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्डबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि माओवादी सेनाका लडाकुको प्रमुख मुख्यालय शक्तिखोरमा बनाइएको थियो। सेना समायोजनअघि करीब चार बर्ष लडाकुहरु त्यहि बसेका थिए । माओवादी लडाकुका लागि सात मुख्य र २१ सहायक शिविर स्थापना गरिएको थियो । शिविर सञ्चालन गरिएका स्थानलाई संग्रालयका रुपमा संरक्षण गरिनु पर्ने माओवादीका नेता तथा कार्यकर्ताले बताउँदै आएका थिए। बैठकले विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकसँग २० अर्ब रुपैया ऋण लिन वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले भैरव कुमारी गणेशको मासिक पारिश्रमिक र निवृत्तिभरणमा ५० प्रतिशतले वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी बैठकले डढेलधुराको अनिताल गाविसका २, ३, ४ र ८ नम्वर वडाका एक सय २८ रुख कटान गर्ने निर्णय गरेको छ । ती रुखहरु जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको र त्यहाँ रहेका मानिसहरुले जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा रहेको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले बताए । बैठकले महेन्द्र नारायण निधि अस्पताललाई तीन करोड सहायता दिने निर्णय पनि गरेको छ ।

आइतबार चुनाव मिति घोषणा गर्ने तयारीस्थानीय तहको निर्वाचन मिति ८ फागुनमा घोषणा गर्ने तयारी भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मिति घोषणाबारे प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरूलाई जानकारी गराएका छन् ।आजको नयाँपत्रिकामा खबर छापिएको छ । बालुवाटारमा मंगलबार साँझ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच दुई घण्टा लामो छलफल भएको थियो । स्रोतका अनुसार बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अव निर्वाचनको मिति घोषणामा सरकारले ढिलाई नगर्ने भन्दै ८ फागुनमा मिति घोषणा गरेर अगाडि बढ्नेबारे जानकारी गराएका थिए । ‘अव निर्वाचन मिति घोषणामा सरकारले ढिलाई गदैन,’ बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई उदधृत गदै उनको नीजि सचिवालयले भन्यो, ‘निर्वाचन आयोगलाई तयारी गर्न सरकारले पत्राचार गरिसकेको छ, अव निर्वाचन मिति पनि घोषणा गरेर सरकार अगाडी वढ्छ ।’ संविधानको वाध्यकारी ब्यवस्था अनुसार सरकारले आगमी ७ माघ भित्रै स्थानिय, प्रदेश र संघको निर्वाचन गराउनुपर्ने छ । यसअघि माओवादी केन्द्रका नेता नारयणकाजी श्रेष्ठको निवास हात्तिवनमा २८ माघमा भएको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीस“ग फागुन पहिलो साताभित्रै निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने बताएका थिए । मंगलवार साझको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन मिति घोषणा वारे सत्ता साझेदार दल काग्रेसको पनि धारणा वुझन खोजेका थिए ।

काठमाडौँ, फागुन ३। सरकारले भारतबाट आयात भइरहेको विद्युत्लाई नियमित बनाउने र अझ थप विद्युत आयात गरिने भएको छ । त्यसका लागि ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धि गरेर २२० केभीमा चार्ज गर्ने र थप विद्युत् आयातलाई सहज बनाइने भएको छ । नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवहरुको संयुक्त बैठकले ढल्केबर– मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट हाल आयात भइरहेको १४५ मेगावाटलाई निरन्तर आयात गर्ने र क्षमता वृद्धि भएपछि थप विद्युत् आयात गर्ने विषयमा सहमति जनाएको ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरेले जानकारी दिए । आगामी मेसम्म उक्त अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको प्रवक्ता घिमिरेले बताए । हाल सो प्रसारण लाइन १३२ केभी क्षमतामा सञ्चालन भइरहेको छ । सहमतिअनुसार क्षमता वृद्धि भएपछि थप विद्युत् आयातका लागि मार्गप्रशस्त हुनेछ । सो प्रसारण लाइनबाट विद्युत् आयात तथा निर्यात दुवै गर्न सकिन्छ । क्षमता वृद्धि गरेर ४०० केभीमा समेत लैजान सकिनेछ । कुशाहा कटैया र रक्सौल परवानीपुरबाट थप विद्युत् दुई देशका ऊर्जा सचिवको संयुक्त बैठकले हालै निर्माण सम्पन्न भएको रक्सौल– परवानीपुर र कुशाहा–कटैया अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट थप विद्युत् ल्याउने सहमति जनाएको छ । भारतीय सरकारको अनुदान सहयोगमा निर्माण सम्पन्न भएको ती दुई प्रसारण लाइनबाट थप ५०÷५० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने सहमति भएको छ । रक्सौल–परवानीपुर प्रसारण लाइन १३२ केभी क्षमतामा चार्ज हुनेछ भने कुशाहा–कटैया प्रसारण लाइनको क्षमता पनि समान रहेको छ । रक्सौलबाट आयात हुने विद्युत्ले वीरगन्ज आसपासका क्षेत्र तथा वीरगन्ज औद्योगिक कोरिडोरमा विद्युत्भार कटौती अन्त्य गर्न सहयोग पुग्नेछ । थप विद्युत् आयात भएलगत्तै ती क्षेत्रमा विद्युत्भार कटौती अन्त्य गर्ने तयारी प्राधिकरणले गरेको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा थप विद्युत् उपलब्ध गराउन वीरगन्जका उद्योगी तथा व्यवसायीले यसअघि नै सरकारको ध्यानकर्षण गराइसकेका छन् । यस्तै कुशाहा–कटैया प्रसारण लाइनबाट आयात हुने विद्युत्बाट पूर्वाञ्चल क्षेत्रमा पूर्ण रुपमा विद्युत्भार कटौती अन्त्य गर्ने तयारी गरिएको छ । न्यू बुटवल गोरखपुर प्रसारण लाइन अगाडि बढाइने संयुक्त बैठकले प्राविधिक समितिबाट तयार भएको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन योजनाको अध्ययन प्रतिवेदनका निष्कर्षअनुसार दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको रुपमा न्यू बुटवल– गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनलाई थप अध्ययन गरी अन्तिम रुप दिने सहमति जनाएको छ । सो प्रसारण लाइनको क्षमता ४०० केभी रहनेछ । संयुक्त विस्तृत आयोजनाको प्रतिवेदन प्राविधिक समितिले तयार पारेकामा बैठकले धन्यवादसमेत दिएको र दुवै देशका अधिकारी र सरोकार भएका निकायसँगको छलफलका आधारमा अन्तिम रुप दिने सहमति भएको सहसचिव घिमिरेले जानकारी दिए । सो प्रसारण लाइन निर्माणका लागि नेपालतर्फ नेपाल आफैँले र भारततर्फ भारत सरकारले नै निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । लागत ढाँचाका बारेमा प्राविधिक समितिलाई थप छलफल गरी सिफारिस गर्न बैठकले निर्देशनसमेत दिएको छ । पञ्चेश्वरको प्रसारण प्रणालीका बारेमा सहमति बैठकले लामो समयदेखि छलफलकै क्रममा रहेको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् प्रसारण गर्ने प्रसारण प्रणालीमा समेत सहमति जनाएको छ । सो आयोजना अगाडि बढाउन दुवै मुलुक सहमत भएको निष्कर्ष निकाल्दै बैठकले विस्ततृ आयोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर०लाई तत्काल अन्तिम रुप दिई निर्माण प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने सम्बन्धमा समेत आवश्यक निर्णय लिइएको बताइएको छ । तर कस्तो निर्णय लिइएको भन्ने बारेमा भने ऊर्जा मन्त्रालयले थप जानकारी दिएको छैन । यस्तै बैठकले आयोजना विकास सम्झौतामार्फत विकास भइरहेको अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रगतिका बारेमा समेत जानकारी लिएको छ । खुला बजारको अवधारणामा छिमेकी मुलुकसँग विद्युत् व्यापार गर्ने प्रयोजनका लागि भारत सरकारबाट जारी भएको निर्देशिकामा नेपालले सन् २०१४ मा दुई देशबीचको विद्युत् व्यापार सम्झौताअनुरुप भए÷नभएको विषयमा सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेको र छिट्टै आफ्ना धारणा औपचारिक रुपमा पठाउने सहमतिसमेत भएको सहसचिव घिमिरेले जानकारी दिए । नेपाल र भारतबी भएको विद्युत् व्यापार सम्झौताको प्रावधानअनुसार ऊर्जा सचिव एवम् सहसचिव तहको चौथो बैठक सम्पन्न भएको हो । बैठकमा नेपालका तर्फबाट ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्याय र भारतका तर्फबाट विद्युत् मन्त्रालयका सचिव प्रदीपकुमार पुजारीको सहभागिता रहेको थियो । बैठकले संयुक्त संयन्त्र तथा अन्तर्गतका अन्य प्राविधिक समितिलाई थप क्रियाशील बनाई यस क्षेत्रमा भएको द्विपक्षीय सहयोगलाई गति दिने आवश्यकतामा जोड दिएको छ । रासस

काठमाडौं, फाल्गुण ३ । नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदको नियमित बैठक मंगलबार साँझ प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा सम्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षतामा सम्पन्न यक्त बैठकले छलफलमार्फत विभिन्न निर्णयहरु गरेको छ । विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकबाट ऋण लिन बार्ता टोली गठन गर्नेछ । त्यसै गरी बैठकले भूमिसुधार मन्त्रालय अन्तर्गत व्यवस्थित बसोबास आयोगको गठन प्रक्रियालाई स्वीकृति दिने, आयोजनाहरु सञ्चालनका लागि अवरोध हुने रुख काट्नका लागि स्वीकृति दिने, नदाह कोशी पुल, चतरा रुपनगर सडकको स्तरोन्नतिका लागि थप बन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने भएको छ । चुनढुङ्गा उत्खननका लागि बन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने भएको छ । त्यसैगरी चितवनको शक्तिखोरलाई औद्योगिक नगरी बनाउने प्रक्रियालाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने भएको हो ।

फागुन ३ । नेकपा एमालेको स्थायी कमिटिको बैठक सकिएको छ । मंगलबार दिउँसो पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निजी निवास बालकोटमा बसेको स्थायी कमिटि बैठकले आउँदो माघ भित्रै तीन वटै तहका निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको हो । बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचन बैशाख भित्रमा गर्ने वातावरण वनाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । भनेकै समयमा तीनवटै निर्वाचन गराउन सबै राजनीतिक दलसँग छलफल गर्ने पनि निर्णय गरेको छ । मधेसी मोर्चालाई पनि सहमतिमा ल्याएर निर्वाचनको वतावरण निर्माण गर्न एमालेले पहल गर्ने भएको छ । बैठकले तोकिएकै समयमा निर्धारित मितिमा स्ववियु चुनाव सम्पन्न गर्न पनि सरकारसँग माग गरेको छ ।

काठमाडौँ, फागुन ३ । भूकम्प प्रभावित लाभग्राही सूचीमा नाम छुटेकाहरुको पूनः सर्वेक्षण हुने भएको छ । सोमबार बसेको राष्ट्रिय पूनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिको बैठकले भूकम्प प्रभावित सुचिमा समावेश हुन छुटेको भनी आएका व्यक्तिहरुको गुनासो सम्बोधन गर्न फेरि सर्वेक्षण गर्ने निर्णय भएको हो । प्रधानमन्त्री तथा निर्देशक समितिका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षतामा बसेको बैठकले राष्ट्रिय पूनर्निर्माण प्राधिकरणले सञ्चालन गर्ने पूनर्निर्माण कोष सम्बन्धि कार्यविधिमा कोष परिचालन र नियन्त्रणसम्बन्धि व्यवस्थाका लागि मन्त्रीपरिषदमा सिफारिस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भूकम्पको पूनर्निर्माणमा भइरहेको ढिलाईबारे बैठकलाई सचेत गराउँदै युद्धस्तरमा काम अघि बढाउन निर्देशन दिए । प्रधानमन्त्रीले भने–‘मेरो सबैभन्दा धेरै चासो र चिन्ता भूकम्पको पूनर्निर्माण र निजी आवास निर्माणमा छ । भूकम्प गएको २ वर्ष पुग्न लाग्दासमेत जनताका घर बन्न सकेका छैनन् । पहिलो किस्ता राहत वितरणको काम सन्तोषजनक भएपनि अरु काम प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । प्राधिकरणको ध्यान त्यतातिर जाओस्, अब हामीले ढिलाई गर्नु हुँदैन ।’

काठमाडौँ, फागुन ३ । सरकारले यही फागुन ८ गतेसम्म निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न नसकेमा जेठमा निर्वाचन सम्भव नभएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । जिल्ला विकास समिति महासङ्घ, नेपाल नगरपालिका सङ्घ तथा गाउँ विकास समिति राष्ट्रिय महासङ्घले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको ‘स्थानीय तह पुनःसंरचना बाँकी कामहरु र स्थानीय निर्वाचन’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा निर्वाचन आयोगका तर्फबाट सदस्य इला शर्माले निर्वाचन मिति फागुन ८ गतेसम्ममा घोषणा भए त्यसपछि निर्वाचन आयोगले जेठमा जुनसुकै हालतमा पनि निर्वाचन गराउन सक्ने बताएको छ । तर फागुन ८ गतेसम्ममा मिति घोषणा नभए निर्वाचनको कुनै टुंगो नहुने उनले बताइन् । शर्माले भनिन्, “देशलाई निकास दिन आयोग हदैसम्म लचक भएर निर्वाचन गराउन तयार छ । आयोगलाई निर्वाचन गराउने विषयमा सरकारको नियतमा कुनै शङ्का छैन तर त्यसका लागि अब हामीलाई प्रशासनिक केन्द्र, नगरपालिका र गाउँपालिकामा कार्यकारी अधिकृत र कर्मचारीको उपस्थिति पनि चाहिन्छ ।” स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगका सदस्य माधव अधिकारीले गाउँ तथा नगरपालिकाको सङ्ख्या र सिमाना निर्धारण, नाम, केन्द्र र वडा विभाजनका लागि सिफारिस गर्ने काम सकिसकेकाले आयोगले अहिले विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या र सिमा निर्धारण, स्थानीय तहमा आवश्यक प्रशासनिक संरचना र जनशक्ति उपलब्ध गराउन प्रस्ताव गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिए । उनले स्थानीय सेवाको उपयुक्त ढाँचाको प्रस्ताव, केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लासभाबीच काम, अधिकार स्रोतको बाँडफाँड सम्बन्धी सुझाव, काठमाडौँ र उपत्यकाको एकीकृत र समन्वयात्मक विकासका लागि प्रस्ताव तयार गर्ने काम पनि आयोगले गरिरहेको बताए । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका उपसचिव गोपाल अर्यालले निर्वाचनका लागि स्थानीय निकायका साझेदारसँग निरन्तर छलफल गरिरहेको र यसका लागि स्थानीय तहमा कर्मचारीको उपस्थितिका लागि मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको बताए । जिविस महासङ्घका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद जैसीले सरकारले मिति घोषणा नगर्नु निर्वाचन नगराउने सोच भएको बताएका छन् ।  

२०७३ फागुन ०३ । माअोवादी निकट विद्यार्थी संगठन अखिल (क्रान्तिकारी) ले स्ववियू चुनावका १०१ क्याम्पसमा अध्यक्ष उम्मेदवारी घोषणा गरेको छ । २८ वर्षे उमेरहद सहित मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको आधारमा आगामी फागनु १४ गते स्ववियू निर्वाचन हुन गईरहेको छ । सो निर्वाचनका लागि अखिल (क्रान्तिकारी) का सम्बन्धित क्याम्पस समितिहरुबाट सर्वसम्मत रुपमा निर्णय भएको भन्दै क्रान्तिकारीले अध्यक्ष उम्मेदवार घोषणा गरेको जनाएकव छ । वाँकी रहेका क्याम्पसमा छिट्टै अध्यक्ष उम्मेदवार घोषणा गर्ने क्रान्तिकारीले जनाएको छ । यी हुन् अध्यक्षका उम्मेदवार त्रिवि केन्द्रीय क्याम्पस किर्तिपुर – तिलकप्रसाद उपाध्याय त्रि–चन्द्र क्याम्पस घण्टाघर – केशव रावल, महेन्द्ररत्न क्याम्पस ताहाचल – दिपेन्द्र कार्की, महेन्द्र मोरङ आदर्श ब. क्याम्पस – जिसस न्यौपाने पाटन संयुक्त क्याम्पस ललितपुर – एमानसिंह राना नेपाल कमर्श क्याम्पस मिनभवन – राजेश मैनाली, पृथ्वी नारायण क्याम्पस कास्की – प्रविना अधिकारी, सानोठिमी शिक्षा क्याम्पस भक्तपुर – रमेश खड्का पव्लिकयुथ क्याम्पस धोविचौर – बाबुराम नेपाली सरस्वति क्याम्पस लैनचौर – सन्तोष रानाभाट पशुपति क्याम्पस चावहिल – मदन संयोक लिम्बु कोटेश्वर क्याम्पस काठमाडौं – नवराज कार्की बानेश्वर क्याम्पस काठमाडौं – नविन शाही दमक ब. क्याम्पस झापा – कुल ब. बस्नेत रवि पद्मकन्या क्याम्पस बागबजार – दन्ता नेपाली(दर्शना) शंकरदेव क्याम्पस पुतलिसडक – कपिल सिजापति काठमाडौं शिक्षा क्याम्पस – गंगा दाहाल कैलाशकुट क्याम्पस काठमाडौं – पदम ब. तामाङ महालक्ष्मी क्याम्पस ललितपुर – सरोज महर्जन भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पस – सञ्जय ठिमी नेशनल ई. कलेज ताल्छीखेल – गोपाल अर्याल कान्तिपुर ई. कलेज धापाखेल – सागर आचार्य सगरमाथा ई. कलेज सिएसआइटी – मनिष खत्री ललितपुर ई. कलेज चाकुपाट – चन्द्र धानुक शहिद आदर्श क्याम्पस भद्रबास – रामेश्वर फुँयाल मैयादेवी कलेज चितवन – शर्मिला हमाल बालकुमारी कलेज चितवन – विकास कोइराला उमाबडी शेरचन कलेज चितवन – कृष्ण सापकोटा शहिद स्मृति कलेज चितवन – अमृत वस्ती माडी क्याम्पस चितवन – रविन्द्र अर्याल अरुणोदय कलेज चितवन – पिंगलराज पन्त मन्थली सहिद स्मृति क्याम्पस – जयदिप मगर नुवाकोट आदर्श ब. क्याम्पस – राजेन्द्र पनेरु पालुङ ब. क्याम्पस मकवानपुर – मुकेश गोले सिन्धुली ब. क्याम्पस सिन्धुली – उत्तम पहाडी गौमति ब. क्याम्पस सिन्धुली – कुशल दाहाल मरिन ब. क्याम्पस सिन्धुली – नेत्र नेपाली गोल्मेश्वर क्याम्पस दोलखा – ठाकुर खड्का जिरी क्याम्पस दोलखा – डोमा शेर्पा निलकण्ठ क्याम्पस धादिङ – विमल तामाङ मच्छिन्द्र क्याम्पस खानिखोला – विनोद आचार्य पाथिभरा क्याम्पस ताप्लेजुङ – प्रजिन हाङवाङ चुहानडाँडा क्याम्पस तेह्रथुम – योगेश भट्टराई केन्द्रीय प्रविधि क्याम्पस हात्तिसार – रोशन गिरी महेन्द्र रत्न ब. क्याम्पस धरान – धनहाङ सुब्बा उर्लाबारी क्याम्पस मोरङ – दिपक आपागाईं पथरी क्याम्पस मोरङ – दिपेन्द्र धमला ठाकुरराम ब. क्याम्पस – प्रभाकर गुप्ता आदिकवि भानुभक्त क्याम्पस तनहुँ – डिवि नेपाली त्रिया क्याम्पस तनहुँ – अविन नेपाली फेदिखोला क्याम्पस तनहुँ – गणेश पोखरेल चापाकोट क्याम्पस तनहुँ – श्रेया कोइराला मिर्मि क्याम्पस तनहुँ – नारायण पाण्डे गल्याङ क्याम्पस तनहुँ – दिनेश अर्याल शंखर क्याम्पस तनहुँ – चेत ब. नेपाली धवलागिरी ब. क्याम्पस बाग्लुङ – जीवन शर्मा पयुपाटा ब. क्याम्पस बाग्लुङ – सरिता खत्री जनता सुदर्शन ब. क्याम्पस पर्वत – सन्दिप वि.क. गुप्तेश्वर ब. क्याम्पस पर्वत – अर्जुन नेपाली शिवालय बगैचा ब क्याम्पस पर्वत – सुरेश सुवेदी पैयु ब. क्याम्पस पर्वत – अर्जुन काफ्ले म्याग्दी ब. क्याम्पस म्याग्दी – सुदिन पौडेल मंगला शिक्षा क्याम्पस म्याग्दी – कुसुम पाण्डे पश्चिमाञ्चल ई. क्याम्पस कास्की – साधुराम लामिछाने बनविज्ञान क्याम्पस कास्की – रोहित झा जनप्रिय ब. क्याम्पस कास्की – विपिन आचार्य जुम्ला ब. क्याम्पस जुम्ला – अम्मरराज शाही तिलाकर्णाली व.क्याम्पस कालीकोट – भिमप्रसाद आचार्य जनचेतना ब. क्याम्पस कालिकोट – अमर भाम नारायण क्याम्पस दैलेख – उपेन्द्र विष्ट नन्ददेवि ब. क्याम्पस कालिकोट – लक्ष्मण बुढा सुर्खेत शिक्षा क्याम्पस – महेश जि.सी. बागेश्वरी ब. क्याम्पस बाँके – राजेन्द्र विष्ट कपिलवस्तु ब. क्याम्पस – ओसिम खान सिद्धार्थ ब. क्याम्पस कपिलवस्तु – मधुसुदन गन्धर्भ वाणगंगा क्याम्पस कपिलवस्तु – मदन पौडेल रारा त. ब. क्याम्पस गोलबजार – रामवावु यादव चतुरभुजेश्वर ब. क्याम्पस सुकेपोखरी – हरि सिग्देल रा.रा.ब. क्याम्पस जनकपुर – राजन झा सु.स.मा.या. ब. क्याम्पस सिराहा – अरविन्द कु. यादव मुसिकोटखलङ्गा ब. क्याम्पस रुकुम – नारायण के.सी. सिस्ने शिक्षा क्याम्पस रुकुमकोट – भरत गौतम त्रिविणी व.क्याम्पस डडेलधुरा – मोहन धामी डडेलधुरा व. क्याम्पस डडेलधुरा – करन साउँद जनज्योति ब. क्याम्पस कञ्चनपुर – किशोर भट्ट कृष्ण बैजनाथ ब. क्याम्पस कञ्चनपुर – अर्जुन भट्ट भानु ब. क्याम्पस कञ्चनपुर – दिलिप रोकाया बालजागृती ब. क्याम्पस कञ्चनपुर – दिपक अवस्थी कञ्चन ब. क्याम्पस कञ्चनपुर – सागर सिंह महाकाली ब. क्याम्पस कञ्चनपुर – रेशम चौधरी सानोभेरी शिक्षा क्याम्पस रुकुम – राम बहादुर विष्ट जहारी क्याम्पस रुकुम – टेकेन्द्र आचार्य सिमृतु शिक्षा क्याम्पस रुकुम – जीवन पुन मगर भेरी शिक्षा क्याम्पस सुर्खेत – रित कुमार वि.क. गुर्वाकोट ब. क्याम्पस सुर्खेत – शिवशक्ति वली महेन्द्ररत्न ब. क्याम्पस इलाम – सन्धीभक्त शंकर विराट नर्सिङ क्याम्पस मोरङ – दुर्गा खनाल सल्यान ब. क्याम्पस सल्यान – चेत ब. गिरी शिवजन क्याम्पस सल्यान – हरी प्रसाद

काठमाडौँ, फागुन ३ । पुर्ननिर्माण प्राधिकरणका तत्कालिन कार्यकारी प्रमुख सिइओ सुशील ज्ञवालीलाई हटाउने सरकारी निर्णय बिरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने ठहर गरेको छ । ज्ञवालीले दायर गरेको रिटमा आज सुनुवाई गर्दै न्यायाधीस जगदिश शर्मा पौडेल र हरिकृष्ण कार्कीको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुनपर्ने ठहर गरेको हो । इजलासले रिटलाई अग्राधिकार दिई आगामी १० गते पुर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश समेत दिएको छ । सरकारले आफुलाई बदनियतपुर्ण ढंगले हटाएको भन्दै तत्कालिन सिइओ ज्ञवालीले पुर्नवहाली माग गर्दै माघ ३ गते सर्बोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । सरकारले पुर्ननिर्माणको काम सन्तोषजनक नभएको भन्दै पुस २७ ज्ञवालीलाई पदबाट बर्खास्त गरेर गोविन्द पोखरेललाइ सिइओ नियुक्त गरेको थियो । सर्बोच्चको पछिल्लो निर्णयले सिइओ पोखरेललाई राहत मिलेको छ ।

काठमाडौँ, फागुन ३ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आसन्न महाधिवेशनका लागि तीन हजार तीनसय १५ प्रतिनिधि छनोट गरेको छ । पार्टीको स्थानीय तहदेखि गरिएको प्रतिनिधि छनोटका क्रममा देशभरबाट सो सङ्ख्यामा प्रतिनिधि छनोट भएका हुन् । काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा यही फागुन ६ गतेदेखि ९ गतेसम्म हुने महाधिवेशनका लागि करिब ३०० पर्यवेक्षक सहभागी हुने प्रवक्ता राजाराम श्रेष्ठले जानकारी दिए । पार्टीलाई धेरै लोकतान्त्रिक बनाउनका लागि शीर्ष नेताले पनि वडा, गाउँ, नगर, क्षेत्र, जिल्लाबाट प्रतिनिधिका रुपमा निर्वाचित हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तत्कालीन राप्रपा र राप्रपा नेपालको एकीकरण भएको तीन महिनाभित्र एकता महाधिवेशन गर्न लागिएको छ । दुबै पार्टी एकीकरण अगाडि नै मुलुकलाई हिन्दू राष्ट्र कायम गराउनका लागि सहमत भइसकेका थिए । राजतन्त्रको बारेमा महाधिवेशनबाट निर्णय लिने भनिएको भएपनि पार्टीको आन्तरिक बैठकमा संवैधानिक राजतन्त्र कायम गर्ने समझदारी बनिसकेको छ । सङ्घीयतालाई जनमतका आधारमा टुङ्गो लगाउनेबारेमा छलफल भइरहेको छ । निर्धारित समयमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्नका लागि पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष कमल थापाको संयोजकत्वमा मूलसमारोह समिति गठन भइसकेको छ । उक्त समिति अन्तर्गत विभिन्न ११ उपसमिति समेत गठन भई तोकिएको जिम्मेवारीअनुसार काम भइरहेको जनाइएको छ ।

रसुवा, फागुन ३ । चीनसँगको सीमा जोडिएको एकमात्र उत्तरी नाका रसुवागढी भन्सारमा सामान जाँचपासकालागी स्क्यान मेसिन राख्न नसक्दा भन्सार कार्यको काम कारवाही ढिलाइ हुने गरेको छ । चीनको केरुँङबाट फलफुल, जुत्ताचप्पल, कपडा लगाएतका सामान बोकेका मालबाहक कन्टेनरहरु दैनिक सयौको संख्यामा यही भन्सार हुँदै काठमाण्डौ भित्रिने गरेका छन । ठुलो मात्रामा राजस्व संकलन हुने यो नाका व्यवस्थित नहुँदा र भन्सार कार्यमा हुने ढिलाइका कारण व्यवसायीहरु मर्कामा परेको बताएका छन् । प्रविधि अभाब त छदैछ साँघुरो सडक, पार्किङको व्यवस्था नहुनु, लोड अनलोडका लागि मजदुर नहुँनु, भौगोलिक जटिलता जस्ता कारणहरुले पनि भन्सार कार्यमा ढिलाइ हुने गरेको भन्सार कार्यालय रसुवागढीका प्रमुख भन्सार अधिकृत गोपाल कोइराला बताउँछन । ठूलो संख्यामा भित्रिएका मालबाहक कन्टेनरहरुलार्इ सडकमै रोकेर प्रत्येक पोका खोलेर सामानको जाँच गर्नुपर्ने बाध्यता भएको भन्दै उनले भन्सार कार्यालयका कारण ढिलासुस्ती नभएको दाबी गरे ।