काठमाडौँ, फागुन १८ गते । युरोपेली मुलुक हंगेरीले नेपाललाई जलविद्युत उत्पादनका लागि करिब ११ अर्ब २० करोड रुपियाँ ऋण सहयोग गराउने भएको छ । परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँग जेनेभामा मंगलबार भएको भेटका क्रममा हंगेरीका विदेशमन्त्री पिटर सिजार्ताेले सो कुरा बताउनुभएको परराष्ट्रमन्त्रीका प्रेस संयोजक एकराज पाठकले जानकारी दिनुभएको हो । जलविद्युत उत्पादनका लागि प्रदान गरिने सो ऋण सहयोग हंगेरीले नेपाललाई एक प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदरमा उपलब्ध गराउने भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्को ३४ औं सत्रमा सहभागी हुने क्रममा जेनेभामा रहनुभएका परराष्ट्रमन्त्री डा.महत र हंगेरीका विदेशमन्त्री सिजार्तोबीच मङ्गलबार द्विपक्षीय वार्ता भएको थियो । भेटमा मन्त्री सिजार्ताेले हंगेरी सरकारले प्रत्येक वर्ष दशजना नेपाली विद्यार्थीलाई हंगेरीका विश्वविद्यालयमा अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति दिने निर्णय गरेको पनि जानकारी दिनुभएको थियो । विदेशमन्त्री सिजार्ताेले राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषदको सदस्यका लागि नेपालले दिएको उम्मेदवारीको समर्थन गर्दै नेपालका पक्षमा मतदान गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो । परराष्ट्रमन्त्री डा. महतले राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार आयोगका उच्चायुक्तसँग भेटवार्ता गरी नेपालको मानव अधिकारको अवस्था तथा परिषद्मा नेपालको उम्मेदवारीका बारेमा छलफल गर्नुहुने कार्यक्रम रहेको छ । नेपालले सन् २०१८ देखि २०२० का लागि राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषदको सदस्यमा उम्मेदवारी दिएको छ ।

काठमाडौं, १८ फागुन । ४० वर्षसम्म नेपाली काँग्रेसका कोषाध्यक्ष रहेका काँग्रेसका सँस्थापक नेता रामबाबु प्रसाँईको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस ‘नेपाली काँग्रेस राष्ट्रवादी’ गठन भएको छ । काँग्रेसका पुराना नेता तथा पूर्व मन्त्री एवम् काठमाडौं उपत्यकाका पूर्व मेयर पि.एल सिंह, नेपाली काँग्रेसका केन्द्रिय सदस्यसमेत रहेका वि।वि पि पुत्र प्रकाश कोईराला तथा ने.वि संघका संस्थापक संयोजक,वरिष्ठ अधिवक्ता ,१३ वर्ष जेल जीवन बिताएका ०४७ को संविधानका मस्यौदाकार समेत रहेका देवेन्द्र नेपालीसहितका वरिष्ठ नेताहरुले ०७२ को संविधान नेपाल र नेपालीको हितमा नभएको र ०४७ को संबिधान नै नेपालका लागि उत्कृष्ट संबिधान भएको निष्कर्ष निकाल्दै नेपाली काँगेसले यसको मर्मविपरित कार्य गरेको भन्दै असन्तुष्ट नेताहरुले अपिल निकालेर ‘नेपाली काँग्रेस राष्ट्रवादी’ पार्टी खोलेको बताएका छन् । नेपालको संबिधान २०७२ ले देशलाई दलको दास बनाउन खोजेको भन्दै संबिधानको पद्धतिमा राज्य प्रम’ख दलहरुको निकटमा निर्वाचन पद्धतिबाट आउने भएकाले राज्य प्रम’खको निर्वाचनको माध्यमबाट नेपालमा विदेशी शक्ति र तत्वहरुले खेल्न खेल्न खोजेको आरोप नवगठित नेपाली काँग्रेस राष्ट्रवादीका नेताहरुले आरोप लगाएका छन् । ‘अबैध रुपमा जवरजस्ती लाद्न खोजिएको ०७२ को संबिधानलाई पूर्णतः खारेज गरि २०४७ को नेपाल अधिराज्यको संबिधान पुनस्र्थापना गरि क्रियाशिल गराउन सार्वभौम जनता र राज्यका सबै पक्ष अहिंसक जनआन्दोलनमा सक्रिय हुन सबैको कर्तव्य हो’अपिलमा भनिएको छ ।

भक्तपुर, फागुन १८ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आजका लागि तोकेको स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियनको चुनाव स्थगित भएका क्याम्पसमा दुई वर्षपछि मात्रै चुनाव हुने त्रिविले स्पष्ट पारेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयकी शिक्षाध्यक्ष डा. सुधा त्रिपाठीका अनुसार, निर्वाचन हुन नसकेका क्याम्पसमा अबको दुई वर्षपछिमात्र निर्वाचन हुने छ । बुधबार भक्तपुरमा गरिएको साक्षात्कारमा निर्वाचन समिति संयोजक तथा शिक्षाध्यक्ष डा। त्रिपाठीले आज फागुन १८ गते निर्वाचन हुन नसकेका क्याम्पसको स्ववियु निर्वाचन दुई वर्षपछिमात्र गरिने बताएकी हुन् । शिक्षाध्यक्ष डा. त्रिपाठीले बुधबार उपत्यकाका ७ ओटा र उपत्यकाबाहिरका १५ ओटा क्याम्पसमा निर्वाचन भएको जानकारी दिइन् । उनले क्याम्पसले विद्यार्थी संगठनसँग आन्तरिक सहमतिमा स्ववियु निर्वाचन गर्नसक्ने भएपनि त्रिवि निर्वाचन समितिले भने अब निर्वाचन नगर्ने स्पस्ट पारिन् ।

ललितपुर, फागुन १८ । नेकपा एमाले समर्थित अनेरास्ववियूको गढ मानिने पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा अखिल क्रान्तिकारीले स्ववियू नेतृत्वमा सफलता हात पारेको छ । क्रान्तिकारीका प्रवक्ता सुरेन्द्र बस्नेतका अनुसार, उक्त क्याम्पसमा क्रान्तिकारीका तर्फबाट सभापतिका उम्मेदवार रोशन थापामगरले निकटतम प्रतिद्वन्द्वी अनेरास्ववियूका सुमन चालिसेलाई हराएका हुन । थापामगरले ४९७ मत प्राप्त गरे पनि चालिसको मत ४३५ रहेको बस्नेतले जनाए ।

काठमाडौं, फागुन १८ । पत्रकार रविन्द्र मिश्रको पहलमा गैर राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरु मिलेर खोल्न लागिएको नयाँ पार्टीको नाम जुराइएको छ । निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता नभएपनि मिश्रले आफ्ना निकटतम सहयोगीहरुसँग छलफल गरेपछि पार्टीका नाम राखेका हुन । मिश्रको नयाँ पार्टीको नाम ‘साझा पार्टी’ राखिने बताइएको छ । मिश्रले चुनाव चिन्ह भने तराजुको प्रस्ताव गरेका छन् । मिश्रको पार्टीमा माओवादीबाट नयाँ शक्तिमा प्रवेश गरेका र पछि राजीनामा दिएका नेता मुमाराम खनाललगायत पूर्व प्रशासक, कर्मचारी, पत्रकार आदि सम्मिलित हुने चर्चा चलेको छ ।

काठमाडौं, फाल्गुन १८ । निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहिताबारे आयोगका पदाधिकारी र मन्त्रीका बीचमा चर्को बहस भएको छ । आचारसंहिताका प्रावधानबारे उपप्रधानमन्त्री एवम् मन्त्रीलाई जानकारी दिन बुधबार आयोजित कार्यक्रममा आयोगले निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष रुपमा सम्पन्न गर्ने माध्यम आचारसंहिता रहेकाले यसलाई पालन गराउन आयोग प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारेको छ । सरकारमा सहभागी मन्त्रीले सामूहिक रुपमा निर्वाचनमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र गाउँमा जान पाउनुपर्ने र सरकारका नीति तथा कार्यक्रम एवम् बजेटमा निर्धारित कार्यक्रमानुसार शिलान्यास एवं उद्घाटन गर्न पाउनुपर्ने जिकिर गरेका थिए । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले भने यो राष्ट्रिय निर्वाचन नभई स्थानीय तहको भएकाले मन्त्रीले सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने हुनाले शिलान्यास र उद्घाटन गर्न नपाइने बताए । प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको यस्तो जवाफप्रति मन्त्रीहरुले यसबाट सामूहिक रुपमा नै जनताको विकासमा अवरोध हुने बताएको थिए । त्यसको प्रत्युत्तरमा ुदुई महिना शिलान्यास, उद्घाटनका काम रोकिँदा के हुन्छ रु” भन्ने प्रश्न प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले गर्दै निर्वाचन मन्त्रालयले गराउने होइन, आयोगले गराउने हो भने । हेलिकोप्टरको प्रयोग पूर्ण निषेध आयोगले निर्वाचन प्रयोजन (निर्वाचनमा संलग्न व्यक्ति) बाहेक अन्य प्रयोजन ९राजनीतिक दल, सरकार० मा हेलिकोप्टर पूर्ण निषेध गरेको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगसम्बन्धी प्रतिवेदन छिटो आयोगलाई पठाउन मागसमेत गरे । उप्रप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिले गृह मन्त्रालयले निर्वाचनका लागि ‘स्थानीय तह निर्वाचन सुरक्षा योजना’ योजना बनाई कार्यान्वयन सुरु गरेको र शान्ति सुरक्षा प्रबन्ध मिलाइएको जानकारी दिए । गृहमन्त्री निधिका अनुसार निर्वाचनमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोग, नेपाली सेना, म्यादी प्रहरी ९निर्वाचन प्रयोजनका निम्ति० गरी दुई लाख २६ सुरक्षाकर्मी परिचालन हुने छ । निर्वाचनमा २१ हजार बुथ रहने छन् । गृहमन्त्री निधिले निर्वाचन आचारसंहिता पालन गर्न र गराउन सरकारका तर्फबाट आयोगलाई सहयोग हुने जानकारी दिए । उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महराले निर्वाचनलाई आवश्यक पर्ने बजेट निकासा हुने जानकारी दिँदै नियमित कार्यक्रममा परेका विकासका योजनालाई अगाडि बढाउन आचारसंहिता अवरोधक हुनुहुन्न भने । उनले राजनीतिक दलकै सहमतिमा आचारसंहिता आएको हुँदा यसलाई सरकारले पालना गर्ने जानकारी दिए । सहरी विकासमन्त्री अर्जुननरसिंह केसीले नियमित प्रक्रियामा परेका पूर्वाधार विकास योजनालाई अगाडि बढाउन आचारसंहिताले रोक्न नहुने धारणा राखेका थिए । उनले मन्त्रीले आफ्नो क्षेत्र, गाउँमा गई शिलान्यास, उद्घाटन गर्दा आचारसंहिता उल्लङ्घन नहुने धारणा राखे । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले दुर्गम क्षेत्रमा हेलिकोप्टर प्रयोग नगरी कसरी निर्वाचन गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न गरे । आगामी वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आयोले बुधबारदेखि आचारसंहिता २०७३ जारी गरेको छ । आचारसंहिता उम्मेदवार, राजनीतिक दल तथा सम्बन्धित व्यक्ति, नेपाल सरकार, स्थानीय निकाय तथा सार्वजनिक संस्था, कर्मचारी तथा आमसञ्चारका माध्यम, गैरसरकारी संस्था र पर्यवेक्षकका लागि लागू हुनेछ । रासस

काठमाडौं । सरकारले घोषणा गरेको स्थानिय निकायको निर्बाचन नजिकिदैँ गर्दा चुनावको माहोल बनिरहेको छ । स्थानिय चुनावमा तपाई उम्मेदवार वा भोट दिने सोचमा पक्कै हुनुहुन्छ होला । तर तपाईको नाम भोटरलिष्टमा नभएको खण्डमा तपाईले न उम्मेदवार बन्न पाउनुहुन्छ न भोट हाल्न नै । तपाईले आफ्नो नाम भोटरलिष्टमा भए नभएको थाहा पाउनका लागी अनलाइनबाटै कोशिष गर्न सक्नुहुन्छ । हामी तपाईलाई निर्बाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको भोटरलिष्ट दिईरहेका छौं । यो लिङकमा जानुस् र केही त्रुटि भए नभएको हेर्नुहोस् http://www.election.gov.np/election/np/bbvrs  

काठमाडौं, फागुन १८ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारलाई समर्थन गर्ने सबै राजनीतिक दलहरुलाई बालुवाटार डाकेका छन् । स्थानीय निकायको निर्वाचन र संविधान संशोधन प्रस्तावबारे साझा सहमति खोज्न प्रधानमन्त्रीले सबै दललाई बालुवाटारमा छलफलका लागि बोलाएका हुन । आज ४ बजे आव्हान गरिएको बैठकमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राप्रपा, फोरम लोकतान्त्रिक र मधेसी मोर्चालगायतका दल सहभागी रहने प्रधानमन्त्री सचिवालयले जनाएको छ । मधेसी मोर्चाले स्थानीय तहमा संख्या थप्नुपर्ने र संविधान संशोधन गर्नुपर्ने माग राखिरहेको बेला प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा थप छलफल गरी साझा सहमति निर्माण गर्न छलफल बोलाएका हुन । File Photo

काठमाडौं, फागुन १८ । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आचारसंहिता लागु गरेको छ । यो आचारसंहिता, राजनीतिक, दल, कर्मचारी, गैरसरकारी संस्था, सुरक्षा निकाय, आमसञ्चारमाध्यमलगायत सबैलाई लागु हुने आयोगले जनाएको छ । आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता २०७२ लाई नै स्थानीय तहको निर्वाचनको आचारसंहिताका रुपमा लागु गर्ने जनाएको छ । निर्वाचन आचारसंहिता २०७२मा उल्लेख भएका विषय बाहेक स्थानीय तहको निर्वाचन २०७३ मा आयोगले सवारी साधनसम्बन्धी आचारसंहिता थप गरेको छ । कसले कति गाडी प्रयोग गर्न पाउँछन् त ? आयोगले सार्वजनिक गरेको स्थानीय तहको निर्वाचन २०७३ मा उल्लेख भएअनुसार, उम्मेदवारले दुईभन्दा बढी मोटरसाइकलको प्रयोग चुनाव अभियानमा पाउने छैनन् । स्थानीय तहको निर्वाचन २०७३ को आचारसंहितामा उल्लेख छः (क) महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचार प्रसारको लागि बढीमा दुईवटा चारपाङ्ग्रे हलुका सवारी साधन र दुईवटा मोटर साइकल तथा वडा अध्यक्ष तथा सदस्यका उम्मेदवारले एउटा चारपाङ्ग्रे हलुका सवारी साधन एउटा मोटर साइकल प्रयोग गर्न सक्ने, (ख) उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष तथा सदस्य र गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष तथा सदस्यका उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचार प्रसारको लागि बढीमा एउटा चारपाङ्ग्रे हलुका सवारी साधन र दुईवटा मोटर साइकल प्रयोग गर्न सक्ने, तर त्यस्ता सवारी साधन नचल्ने ठाउँमा बढीमा दुईवटा घोडा प्रयोग गर्न सक्ने । (ग) एउटा उम्मेदवारको नाममा स्वीकृत वा प्रयोग भएको सवारी साधन अन्य उम्मेदवारले प्रयोग गर्न वा गराउन नहुने । निर्वाचन आचारसंहिता २०७२ मा उल्लेख छ: (ख) सवारी साधन प्रयोग गर्दा पालन गर्नु पर्ने आचरण ः (१) पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फका उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचार प्रसारको लागि एक निर्वाचन क्षेत्रमा बढीमा दुईवटा चारपांग्रे हलुका सवारी साधन वा त्यस्ता सवारी साधन नचल्ने ठाउँमा बढीमा चारवटा घोडा प्रयोग गर्न सक्ने, (२) निर्वाचन प्रचार प्रसारको लागि राजनीतिक दलले आफ्नोतर्फबाट दुईजना मुख्य प्रचारकको नाम आयोगमा बुझाउनु पर्नेछ । आयोगले अनुमति दिएका मुख्य प्रचारकलेमात्र हेलिकोप्टर प्रयोग गर्ने र हेलिकोप्टर प्रयोग गर्दा लागेको खर्चको विवरण सम्बन्धित राजनीतिक दलले पेश गर्ने निर्वाचन खर्चमा समावेश गर्ने गरी निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्न पाउने, (३) एउटा उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको नाममा स्वीकृत वा प्रयोग गरेको सवारी साधन अन्य उम्मेदवार वा राजनीतिक दलले प्रयोग गर्न वा गराउन नहुने, (४) राजनीतिक दलले निर्वाचन अधिकृतको अनुमति लिई एउटा जिल्लामा बढीमा दुईवटा चारपांग्रे हलुका सवारी साधन वा त्यस्ता सवारी साधन नचल्ने ठाउँमा बढीमा चारवटा घोडा प्रयोग गर्नसक्ने, (५) स्थानीय निकायको कुनै पदको निर्वाचनको प्रचार प्रसारको लागि उम्मेदवार वा राजनीतिक दलले आयोगले तोकेको सङ्ख्या र प्रकारका सवारी साधनकोमात्र प्रयोग गर्नुपर्ने ।

काठमाडौं, फागुन १८ । सरकारले वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणा गरेपछि आजदेखि निर्वाचन आचार संहिता लागु भएको छ । आयोगको मंगलबार बसेको पदाधिकारी बैठकले निर्वाचन आचार संहिता लागु गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको हो । आउँदो वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी र भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्न निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निर्वाचन आचारसंहिता, २०७२ र स्थानीय तह निर्वाचन आचारसंहिता, २०७३ जारी गरेको आयोगले जनाएको छ । कसलाई लाग्छ आचारसंहिता ? आयोगका अनुसार नेपाल सरकार र नेपाल सरकारको मन्त्री, स्थानीय निकाय र कर्मचारी, सार्वजनिक संस्थाका कार्यालय तथा कर्मचारी, सरकारी तथा अर्धसरकारी संस्थाको कार्यालय तथा कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी वल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सुरक्षाकर्मी, निर्वाचनको काममा संलग्न कर्मचारी, राजनीतिक दल तथा राजनीतिक दलको भ्रातृ सङ्गठन, सरकारी तथा निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यम, निजी तथा गैरसरकारी संस्था, सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई आचारसंहिता लाग्नेछ । उम्मेदवारको हकमा मनोनयन दर्ता भएको मिति अर्थात आगामी वैशाख १६ देखि आचारसंहिता लागू हुने जनाइएको छ । सुरक्षा योजनाबारे छलफल आयोगले गृह मन्त्रालयबाट तयार पारिएको स्थानीय तहको निर्वाचन सुरक्षा योजनाबारे पनि छलफल गरेको जनाएको छ । गृह मन्त्रालयका सचिव लोकदर्शन रेग्मीले सुरक्षा योजना पेश गर्दै केन्द्र, क्षेत्र, जिल्लामा समेत सबै सुरक्षा निकायबीच समन्वय गरी जिम्मेवारी पूरा गरिने बताए । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा। अयोधीप्रसाद यादवले स्थानीय तहमा कार्यरत सुरक्षा संयन्त्रलाई साधन स्रोत सम्पन्न बनाउन, जिल्लास्तरमा प्रहरी प्रशासनलाई निर्वाचन आचारसंहिता पालना गराउन अविलम्ब निर्देशन पठाउन र स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिला सहभागिता उत्साहजनक हुने भएकाले यसलाई समेत ध्यान दिई सुरक्षा योजना बनाउन निर्देशन दिएका थिए । कार्यक्रममा चारवटै सुरक्षा निकायका प्रमुख र प्रतिनिधिको उपस्थिति रहेको आयोग प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले जानकारी दिए ।

काठमाडौं, फागुन १८ । निर्वाचन घोषणाको बिरोध गर्दै आएको मधेसी मोर्चाले स्थानीय तहको चुनावका लागि सरकारलाई सहयोग गर्ने भएपछि निर्वाचनसम्बन्धी सबै आशंकाहरुको अन्त्य भएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रका नाममा गरेको सम्बोधनमा निर्वाचनले शान्ति र समतामूलक समाजको निर्माणमा ऐतिहासिक भूमिका खेल्ने भन्दै सबै पक्षलाई निर्वाचनमा उत्साहपूर्वक सहभागी हुन अपील गरेलगत्तै मधेसी मोर्चा सहमतिमा आएको हो । मधेसी मोर्चा र सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र माओवादीका शीर्ष नेताबीच मंगलबार साँझ बालुवाटारमा भएको छलफलमा संशोधन विधेयक र निर्वाचनबारे सहमति जुटेपछि निर्वाचनका माहौल झनै तीब्ररुपमा विकास भएको छ । मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधन गरेपछि मात्रै चुनाव गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको भएपनि जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मुद्दामा सरकार लचिलो भए चुनावमा सहयोग गर्ने धारणा बैठकमा राखेको थियो । सरकारले भने राज्य पुनःसंरचना आयोगलाई तीनदिनको समय अवधि तोकेर परिमार्जनसहित प्रतिवेदनलाई अन्तिमरुप दिन निर्देशन दिइसकेको छ । बैठकपछि प्रतिक्रिया दिँदै माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुसालले चुनाव र संविधान संशोधनमा बृहत सहमति खोज्ने विषयमा बैठकमा कुरा भएको थियो । मधेशमा जनसंख्याको आधारमा संख्या थप्ने विषयमा सहमति कायम गरिने उनले बताइन । राज्य पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदनमा मधेसी मोर्चाले असहमति जनाउँदै आएको छ । चुनाव र स्थानीय तहको विषयमा सहमति खोज्नका लागि प्रधानमन्त्रीले राप्रपा, एमाले, नेपाली कांग्रेस र मोर्चासँग यसविषयमा पटकपटक छलफल गरेका थिए । बिभिन्न चरणमा भएको छलफलमा तराईमा स्थानीय तहको संख्या थपिने र मधेसी मोर्चाले चुनावको वातावरण बनाउन सहयोग गर्ने सहमतिमा दलहरु पुगेका हुन । तराईमा जनसंख्याको आधारमा संख्या थप गर्ने विषय अगाडि बढेमा संशोधन संशोधनलाई नपर्खेर मधेसी मोर्चा चुनावमा जाने वातावरण बनेको हो । संविधान संशोधनको विषयमा भने प्रक्रिया अन्तर्गत जाने तर संशोधन प्रस्तावलाई परिमार्जनसहित पारित गर्न अधिकतम राजनीतिक सहमतिका लागि प्रयास जारी राख्ने सहमति भएको छ । मोर्चाभित्रको अन्तरविरोधले सरकारको चुनावको घोषणालाई सोझै सहयोग या समर्थन गर्न नसक्ने अवस्थामा मोर्चा रहेकोले खुलेरै चुनावको समर्थन गर्न मोर्चालाई अप्ठ्यारो देखिएको श्रोतले बतायो । खासगरी उपेन्द्र यादवलगायतले संविधान संशोधन सकेर मात्रै चुनाव गर्नुपर्ने अडान कायम राखेका छन् । भारतीय जासुसी संस्था रको चलखेलमा यादवले नयाँ शक्ति नेपालका डा. बाबुराम भट्टराईसँग कार्यगत एकतामार्फत यो धारणा राखेको चर्चा यतिखेर व्यापक बनेको छ । त्यही भएर यादवले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने धारणा समेत राखेका छन् । तर मोर्चाका अन्य घटकले भने जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तहमा सम्मानजनक संख्या थपिने शर्तमा चुनावको तयारीमा जुट्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । मोर्चाको यसपछि बस्ने बैठकले यो विषयमा थप धारणा स्पष्ट गर्ने मोर्चा नेता महन्थ ठाकुरले बताए ।

काठमाडौँ,  फागुन १८ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा आज (बुधबार) आधिकारिक  ट्रेड युनियनको निर्वाचन हुँदैछ । आधिकारिक  ट्रेड युनियनको निर्वाचनमा विभिन्न चार सङ्गठनले सहभागिता जनाएका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन, नेविप्रा कर्मचारी सङ्घ, नेविप्रा कर्मचारी युनियन र नेविप्रा कर्मचारी परिषद्ले निर्वाचनमा भाग लिने भएका छन् । प्राधिकरणलाई सबल र सक्षम बनाउन प्राविधिक नेतृत्व नै आवश्यक रहेको र ‘उज्यालो नेपाल’ अभियानलाई सार्थक बनाउनु नै आफूहरुको पहिलो एजेन्डा रहेको नेविप्रा नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठनका अध्यक्ष खगेन्द्र शाहीले बताउनुभयो । प्राधिकरणमा मुलुकभर ११ हजार कर्मचारी कार्यरत छन् । प्राधिकरणमा कार्यरत नेविप्रा कर्मचारी सङ्घका अध्यक्ष जनार्दन भट्टराई प्राधिकरणलाई सबल र सक्षम बनाउने र कर्मचारीको मनेबल उठाउने आफूहरुको योजना रहेको बताउनुभयो । सजिला र आर्कषक आयोजना प्राधिकरणले नै बनाउनुपर्ने धारणा राख्ने नेविप्रा कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष रामेश्वर पौडेल कर्मचारीको समुन्नत भविश्यका लागि नै आफूहरु क्रियाशील रहेको बताउनुहुन्छ । नेविप्रा कर्मचारी परिषद्का अध्यक्ष सुरेन्द्रबहादुर पाण्डे प्राधिकरण बचाउने कार्यसूची नै आफूहरुको प्रमुख माग र निर्वाचन घोषणापत्र भएको बताउनहुन्छ । विसं २०६२ सालमा आधिकारिक युनियनको निर्वाचन अहिले १२ वर्षपछि हुन लागेकाले आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ । रासस

काठमाडौं, फागुन १८ । देशभरीका दुईसय बढी क्याम्पसहरुमा आज भइरहेको चुनावमा अखिल क्रान्तिकारीले अग्रता लिएको छ । निर्वाचनको दिन आज अहिलेसम्म प्राप्त पछिल्लो परिणाम अनुसार माओवादी केन्द्र निकट रहेको विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीले ३४ स्थानमा जितेको छ । कतिपय स्थानमा क्रान्तिकारीको पुरै प्यानल विजय भएको छ भने केहीमा सभापति सहित पदाधिकारीहरुमा विजय हासिल गरेको प्रवक्ता सुरेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिए ।   कुनकुन क्याम्पसमा ककसले जिते १. पाणिनी वहुमुखी क्याम्पस,सन्धिखर्क,अर्घाखाँची-अध्यक्ष लक्ष्मण खड्का २. सिस्ने शिक्षा क्याम्पस रुकुमकोट- अध्यक्ष श्रीकुमार बुढाथोकी ३. स्यार्पु शिक्षा क्याम्पस, बाफिकोट रुकुम – अध्यक्ष नवराज के. सी . ४. सिम्रुतु शिक्षा क्याम्पस, रुघा,रुकुम – अध्यक्ष जीवन पुनमगर ५. सानोभेरी शिक्षा क्याम्पस सिम्ली रुकुम -अध्यक्ष राम बहादुर विष्ट ६. बनगाड क्याम्पस, सल्यान – अध्यक्ष इन्द्रबहादुर बुढाथोकी ७. फारुला बहुमुखी क्याम्पस, सल्यान – अध्यक्ष रामप्रसाद शर्मा ८. शिवजन क्याम्पस सितलपाटी, सल्यान – अध्यक्ष हरिप्रकाश वली ९. जनज्योति क्याम्पस ,पुर्कोटदह ,गुल्मी – अध्यक्ष सिर्जना घिमिरे १०. त्रिपूरा क्याम्पस ,नाम्दु, दोलखा – अध्यक्ष शालिकराम उप्रेती ११.लटिनाथ बहुमुखी क्याम्पस ,दार्चुला – अध्यक्ष नरबहादुर बिष्ट १२. गोकुलेश्वर बहुमुखी क्याम्पस ,दार्चुला – अध्यक्ष भुवन भण्डारी १३. गुराँस बहुमुखी क्याम्पस, सानोश्री ताराताल बर्दिया – अध्यक्ष धनसरा ढकाल १४.नेत्रावती सामुदायिक वहुमुखी क्याम्पस,खहरे धादिङ -अध्यक्ष रामवावु विष्ट १५.नन्दादेवी वहुमुखी क्याम्पस,कोटवांडा,कालिकोट -अध्यक्ष लक्ष्मण वुढा १६.नलगाड बहुमुखी क्याम्पस ,दल्ली ,जाजरकोट -अध्यक्ष राजन राना १७.सगरमाथा आइटि कलेज,सानेपा,काठमाडौं -अध्यक्ष मनिष खत्री १८)महालक्ष्मी क्याम्पस ,ललितपुर लुभुमा -सरोज महर्जन १९) प्रताप स्मृति कलेज,सिंगटी,दोलखा- नमराज बस्नेत २०)प्रभा वहुमुखी क्याम्पस,कात्तिके देउराली,काभ्रे- विनोद चौलागाई २१)भाषा क्याम्पस ,धनकुटामा – अध्यक्ष नवीन पाैडेल २२)पुष्पलता वहुमुखी क्याम्पस,लमजुङ -अध्यक्ष संगिता भुजेल २३)मुसिकोट क्याम्पस,मुसिकोट रुकुम- अध्यक्ष नारायण केसि २४)दाप्चाकृष्ण क्याम्पस,दाप्चा,काभ्रे -अध्यक्ष अमृत अधिकारी २५)भेरी शिक्षा क्याम्पस, गुमी सुर्खेत, अध्यक्ष -रितकुमार बिक २६)लाम्पन्टार ब. क्याम्पस, सिन्धुली-अध्यक्ष विमल रमौली मगर २७)जुगल बहुमुखी क्याम्पस,सांगाचोक,सिन्धुपाल्चोक -जयन्द्र श्रेष्ठ २८)पालुङ वहुमुखी क्याम्पस,पालुङ,मकवानपुर-मुकेस घोले २९)शितल शिक्षा क्याम्पस,चौरजहारी,रुकुम, अनुप पोखरेल ३०)चौमाला बहुमुखी क्याम्पस ,कैलाली- अध्यक्ष प्रकाश आचार्य ३१)धुर्कोट पर्मानन्द भण्डारी व.क्याम्पस,गुल्मी -अध्यक्ष सितल थापा ३२)राडी शिक्षा क्याम्पस,आठविसकोट,रुकुम-अध्यक्ष खुवराज वली ३३)परोपकार आदर्श वहुमुखी क्याम्पस,जौवारी,गोर्खा -अध्यक्ष मिना पन्त ३४)जयपृथ्वीवहादुर सिंह वहुमुखी क्याम्पस,वझाङ,-रामचन्द्र रोकाय त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तरगतका उपत्यकाका ठुला क्याम्पसहरुमा विद्यार्थी संगठनहरुबीचको विवादका कारण स्ववियु निर्वाचन स्थगित भएको छ ।

फागुन १७, काठमाडौं । जापानीज आध्यात्मिक चिन्तक काइकु आइकाले काठमाडौंको बीर अस्पतालको स्तरोन्नतिका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई एक करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण गरेकी छिन् । मंगलबार साँझ काइकुले बीर अस्पतालको स्तरोन्नतिका लागि प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग रकम हस्तान्तरण गरेकी हुन् । सहयोग रकम लिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले काइकुको सहयोग स्वागतयोग्य भएको भन्दै रकम सही ठाउँ सही ढंगले प्रयोग हुने बताए । प्रचण्डले बीर अस्पताल गरिबको अस्पताल भएकोमा जोड दिँदै सरकारको तर्फबाट पनि अस्पतालको विकास र स्तरोन्नतिमा सहयोग रहने बताए । भेटमा काइकुले नेपालमा विभिन्न रोगअनुसार आइसियुको व्यवस्था नभएको भन्दै आफ्नो सहयोगले आइसियुको बिशिष्टीकरणमा सहयोग पुग्ने बताइन् ।

  १. सबैभन्दा पहिले म संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको निर्माणका लागि आत्मबलिदानको कीर्तिमान रच्ने बीर शहिदहरु, बेपत्ता र अङ्गभङ्ग योद्धाहरू र महान् जनयुद्ध, ऐतिहासिक जनआन्दोलन, मधेशी, जनजाति र विभिन्न समुदायका संघर्षका योद्धाहरुप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली र सम्मान प्रकट गर्दछु । र, न्यायपूर्ण र समुन्नत नेपाल निर्माण गर्ने वीर शहिदहरुका सङ्कल्प र सपना पूरा गर्न जीवनभर निर्भिकतापूर्वक प्रतिवद्ध र कटिवद्ध रहने प्रण गर्दछु । २. लगभग बीस वर्षदेखि हुन नसकेको स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी वैशाख ३१ गते देशभर एकै पटक गर्ने ऐतिहासिक घोषणासँगै आज म आफ्ना केही धारणा राख्न देशबासीसामु उपस्थित भएको छु । संविधानबारे देशभित्र देखा परेका असन्तुष्टि, तराई मधेशमा भएको आन्दोलन, थारु लगायत सबै आदिबासी जनजातिका अधिकारसम्बन्धी सवाल समेतलाई दृष्टिगत गरी राजनीतिक सहमतिका आधारमा सीमाङ्कन लगायतका विषय सम्बोधन गर्न सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा टेबल गरेर प्रक्रिया अघि बढाइसकेको यहाँहरु सबैलाई अवगत नै छ । संविधान संशोधन तार्किक निष्कर्षमा नपुग्दै सरकारले किन स्थानीय निर्वाचनको हतारो गरेको होला ? झन्डै २० वर्षदेखि थाती रहेको निर्वाचन केही समय ढिला गर्दा के पो बिग्रने थियो ? भन्ने प्रश्न गर्न नसकिने होइन । वास्तवमा सरकार संविधान संशोधन सफल बनाएरै स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गर्न प्रतिवद्ध थियो । संशोधन प्रस्तावलाई सफल बनाउन यस बीचमा प्रधानमन्त्रीका रुपमा मैले गरेका सबैथरी प्रयाससँग राष्ट्र जानकार नै छ । तर एकातिर तीन महिना बित्दा पनि एउटा पक्षको अलोकतान्त्रिक हठका कारण संसदमा संशोधनमाथि छलफल हुन सकेन भने अर्कातिर आगामी माघ ७ गतेभित्र तीनै तहको चुनाव गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यता, स्थानीय र प्रदेश तहको चुनाव नगरी सङ्घीय संसद गठनै हुन नसक्ने संवैधानिक प्रावधान र वर्षा लागेपछि निर्वाचन गर्न नसकिने परिस्थिति हाम्रा सामु छ । त्यसमा पनि हालै मात्र सर्वोच्च अदालतले संविधान अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि कुनै आनाकानी नगर्न आदेश दिएको छ । ३. समय घर्कदै जाँदा निर्वाचनका लागि संविधानले दिएको समय सीमा र हामीले अपनाएको अन्तरसम्बन्धित चुनाव प्रणाली बिथोलिने डर भयो । र, त्यसबाट संविधान र लोकतन्त्र नै गतिरोधमा पर्ने सम्भावना बढ्यो । यसकारण सरकार संशोधन र निर्वाचनलाई एकसाथ अघि बढाउने निर्णयमा पुग्यो । असन्तुष्ट पक्षहरु पनि यो परिस्थितिको जानकार हुनुहुन्छ । त्यसैले निर्वाचनस“ग अलिकति पनि नझस्किन आग्रह गर्दै म यही सम्बोधनमार्फत् उहा“हरुलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि यो सरकार निर्वाचन सँगसँगै संविधान संशोधन पनि गरेर संविधानको स्वीकार्यता फराकिलो पार्न र राष्ट्रिय एकता सुदृढ तुल्याउन हिजो जत्तिकै दृढ र प्रतिवद्ध छ । ४. मलाई थाहा छ, झन्डै २० वर्षदेखि थाती रहेको र कसैले हिम्मत नगरेको यो निर्वाचन चुनौतीरहित छैन । तर, सरकार सबै चुनौतीको सामना गर्दै स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गर्न प्रतिवद्ध छ । झन्डै एक करोड चालीस लाख मतदाताले पैंतीस हजारभन्दा बढी प्रतिनिधि चुन्ने यो निर्वाचनलाई मैले केवल प्रतिनिधि चुनिने सामान्य निर्वाचन होइन । बरु, ‘जनताको ढोकामै विकास र जनताको ढोकामै सरकार’को युगको प्रारम्भ मानेको छु, किनकि स्थानीय सरकारलाई विश्वका धेरै संविधानले भन्दा हाम्रो संविधानले अत्यन्त धेरै अधिकार दिएको छ । आदरणीय जनसमुदाय, ५. यो निर्वाचनको प्रतिनिधित्व प्रणाली आफैं युगान्तकारी छ । अबको संरचनामा महिला प्रतिनिधित्व न्यूतनम् चालीस प्रतिशत सुनिश्चित गरिएको छ, समाजमा सबैभन्दा पछाडि परेका र अवसरबाट वञ्चित दलित महिलाका हकमा पनि बसोबास भएसम्म हरेक वडामा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था छ । हजारौं महिला प्रतिनिधि र नेतृत्व पैदा हुने यो निर्वाचन महिला उत्थान, जागरण र सशक्तिकरणका लागि ऐतिहासिक कोसेढुङ्गा हुनेछ । अहिलेसम्म विकासका अवसरबाट बञ्चित र उपेक्षित लिङ्ग, वर्ग र समुदाय अब आफैं नेतृत्वमा पुग्नेछ र अन्ततः नागरिक र राज्यबीचको दूरी घटेर शान्तिपूर्ण र समानतामा आधारित समाज स्थापनाको बाटो खुल्नेछ । यसरी धेरै अर्थमा ऐतिहासिक यो निर्वाचन सफल पार्न मैले अन्तराष्ट्रिय समुदायको पनि साथ र समर्थनको अपेक्षा गरेको छु । ६. चुनावकै सन्दर्भमा म आज तराई–मधेशका जनता, थारु, जनजाति र अन्य असन्तुष्ट पक्षलाई पनि सिधै र विशेष सम्बोधन गर्न चाहन्छु । एकात्मक, केन्द्रीकृत र सामन्तवादी राज्यसत्ताले देशका बहुसङ्ख्यक जातजाति, भाषाभाषी, लिङ्ग, वर्ण, वर्ग र क्षेत्रका जनतामाथि सदिऔंदेखि लादेको उत्पीडनविरुद्ध सबैभन्दा बढी को लड्यो ? मधेशी, महिला, आदिवासी–जनजाति, मुस्लिम, दलित र विपन्नमाथिका राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक विभेद अन्त्य गर्ने निर्णायक अभियान कसले सुरु ग¥यो ? मधेशलगायत उपेक्षित क्षेत्रमाथिका विभेद र उत्पीडनलाई इतिहासमै पहिलोपटक राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रीय विषय कसले बनायो ? यहाँहरु आफैं जानकार हुनुहुन्छ । चाहे पहिलो होस् वा दोस्रो, हरेक संविधान सभामा मधेश, थारु, जनजाति, उपेक्षित क्षेत्र र वर्गका जायज चासो र चिन्तालाई सम्बोधन गर्न हरेक लडाइको अग्रमोर्चामा को थियो ? पक्कै यहाहरुलाई सम्झाई रहन पर्दैन । र, संविधान जारी गर्नैपर्ने वाध्यतात्मक अवस्थामा समेत मधेशी, आदिवासी र जनजातिका जायज बिमतिलाई दस्तावेजीकरण गर्दै आठ बुँदे असहमति कसले दर्ज ग¥यो ? यो पनि भनिरहन पर्दैन । असन्तुष्ट पक्षलाई समेट्न र संविधानको स्वीकार्यता फराकिलो पार्नकै लागि हामी सरकार परिवर्तन गर्न समेत तत्पर भयौं । अत्यन्त निम्न स्तरका लाञ्छना, घृणित आरोपहरु र निकृष्ट गालीगलौजको सामना गरेर पनि संसदमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव टेबल ग¥र्यौं । र, त्यो प्रस्ताव पारित गराउन हर क्षण प्रयत्नरत रह्यौं र अझै छौं । एउटा कालखण्डमा प्रतिपक्षी मोर्चाको संयोजकका रुपमा मैले असन्तुष्टिहरुको नेतृत्व गरेको छु । मधेशबाटै निर्वाचित जनप्रतिनिधि भएका नाताले म अहिलेका असन्तुष्टि र गुनासालाई सबैभन्दा नजिकबाट बुझ्दछु र त्यसको समाधानका लागि देशमा सबैभन्दा बढी क्रियाशील पनि छु । ७. नयाँ संविधान चाहिएकै मधेशलाई हो, जनजाति, दलित, महिला र दमित वर्गलाई हो । सम्पूर्ण देशबासी र त्यसमा पनि तराई मधेशका विवेकशील जनतालाई झन् बढी थाहा छ । यो देशको परम्परागत शासक वर्गलाई गणतन्त्र मन परेको छैन, संघीयता मन परेको छैन, धर्मनिरपेक्षता मन परेको छैन । अँध्यारा कोठाहरुमा अहिले पनि यी उपलब्धि उल्ट्याउने षड्यन्त्र भइरहेको छ । हिजो मधेशमा सबैभन्दा धेरै उत्पीडन गर्ने त्यही वर्ग अहिले मधेशी जनताकै काँधमा बन्दुक राखेर परिवर्तनलाई उल्ट्याउने सपना देखिरहेको छ । मधेशका जनताको जागरण र साहसको दुरुपयोग गरेर जनताका अधिकार खोस्न चाहिरहेको छ । म मधेशका जनतालाई सोध्न चाहन्छु, के यो षड्यन्त्र सफल हुन दिन सकिन्छ ? के मधेशी जनता यसको हिस्सेदार बन्न सक्छन् ? म विश्वास दिलाउ“छु, संशोधनलाई सरकारले तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउने छ । यो निर्वाचनले मधेशलाई आफ्नो असन्तोष मतपत्रबाट जाहेर गर्ने अवसर दिएको छ र यो अवसरको सदुपयोग हुनुपर्छ । मधेशकेन्द्रित दलहरुले पनि अन्ततः आवेग होइन, विवेक र राष्ट्रप्रति जिम्मेवारी देखाउनेछन् भन्नेमा सरकार विश्वस्त छ । जनसंख्याका अनुपातमा मधेशमा स्थानीय तहको संख्या बढाउन सरकार गृहकार्यमा छ । मधेशी जनताको विकास र मधेशी जनताको सरकार अब मतपेटिकाका रुपमा मधेशी जनताको दैलोमा छ । यो ऐतिहासिक अवसरलाई मधेशी जनताले एउटा उत्सवका रुपमा सहर्ष स्वीकार गर्नेमा सरकार पूर्णतः आशावादी छ । ८. हामी सबैलाई थाहा छ, एकथरी तत्व मधेशको आवेगलाई भड्काएर मुलुक विखण्डन गर्ने दुष्स्वप्न देखिरहेको छ । म आज यही सम्बोधनबाट खुला रुपमा भन्न चाहन्छु, विखण्डनकारी सर्पका हरेक फणा कुल्चिइनेछ । हिमाल होस्, पहाड होस् वा तराई, कुनै पनि अतिवाद सहन गरिने छैन । शान्ति सुरक्षामा कुनै कमि हुन दिइने छैन । निर्वाचनमा एक–एक मतको सुरक्षा गरिनेछ । निर्वाचनको स्वतन्त्रता र निष्पक्षताका लागि शतप्रतिशत प्रतिवद्ध रहन म सबै सरोकारवालालाई यसै सम्बोधनबाट फेरी निर्देश गर्दछु । ९. यो संविधानप्रति जे–जस्ता असहमति भए पनि र प्रतिपक्षमा हु“दाहु“दै पनि एउटा विशिष्ट कालखण्डमा मैले संविधान निर्माणको अग्रसरता लिएको हु“ । नेपाललाई ठूलो संवैधानिक र राजनीतिक शून्यतामा लैजाने षड्यन्त्रलाई चिर्न नया“ संविधान तत्काल जरुरी थियो । संविधान निर्माणको क्रमलाई कहिल्यै टुङ्गोमा पुग्न नदिएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सामाजिक न्यायसहितको लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीय समावेशी समानुपातिक शासन प्रणालीलाई नै उल्ट्याउने खेललाई जसरी पनि असफल पार्नु थियो । कहिल्यै संविधान नबन्ने र सधैंको संक्रमणकालले अन्ततः नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाभिमान नै समाप्त हुने सम्भावना बढेपछि केही सम्झौता गरेर भए पनि संविधान बन्ने सुनिश्चितताका लागि मैले पहलकदमी लिएकै हु“ । अब बा“की असन्तोषहरुलाई पनि व्यवस्थापन गरी आर्थिक सम्वृद्धिबाट समाजवादको आधार तयार पार्न ढिलो भइसकेको छ । स्थानीय निकायको निर्वाचनपछि त्यसले तीव्रता पाउनेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु । आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइ, १०. गत बजेटमा उल्लेखित संशोधित अनुमानभन्दा गत आर्थिक वर्षमा रु. २२ अर्ब बढी राजस्व असुली भएको, नेपाल सरकारको नगद बचत अनुमानभन्दा करिब रु. एक सय ३० अर्ब बढी कायम हुन आएको र भूकम्पपछिको पुननिर्माण, सर्वसाधारणको जनजीविका र विकासका पूर्वाधार सम्वन्धी थप कार्यहरु सञ्चालन गर्न आवश्यक देखिएको सन्दर्भमा चालू आर्थिक वर्षको लागि पेश भई पारित भएको उक्त बजेटलाई पुनरावलोकन गरी पूरक बजेट ल्याउने मेरो सुरुको तयारी थियो । तर, त्यसै पनि अविश्वासले जेलिएको संसदमा यो विषयको प्रवेशले थप अविश्वास बढाउला भनेर म त्यो बाटोमा लागिन“ । त्यसैले मेरा धेरै योजना र परिकल्पनाले साकार रुप लिन पाएनन् । प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रुपमा संसदमा मैले भनेको थिए“, म सस्तो प्रचारवाजीमा लाग्ने छैन, विकासको बहसलाई मनोरञ्जक बतासे सपनामा सीमित हुन दिने छैन । बरु, ठोस योजना ल्याउने छु । देशबाट लोडसेडिङ लगभग अन्त्य भएको छ र यो अन्त्यलाई मैले मुलूक अब अध्यारो युगबाट उज्यालो युगमा प्रवेशको बिन्दु मानेको छु । राजधानी काठमाण्डौ, पोखरा, चितवन लगायतका शहरहरुलाई लोडसेडिङमुक्त घोषणा गरिएको छ भने आउ“दो जेठ मसान्तसम्म मुलुकभर लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने सरकारको तयारी छ । मलाई विश्वास छ, नेपालको विकासको इतिहासलाई अब लोडसेडिङ अघि र पछिको युगमा विभाजित गरिनेछ । लोडसेडिङ अन्त्यले केवल उज्यालो थपिएको छैन, केवल औद्योगिक गतिविधि र राजस्व मात्रै बढेको छैन । लोडसेडिङ अन्त्यले निकै पछि यो देशका जनताको आफैंमाथि भरोसा बढेको छ र यो देशको विकास चामत्कारिक रुपमा सम्भव छ भन्ने स्थापित गरेको छ । यसले ‘यहा“ केही हुनेवाला छैन’ भन्ने निराशालाई चिरेर ‘गरे हुने रहेछ’ भन्ने सन्देश प्रवाहित भएको छ । राजनीतिक प्रतिवद्धता, व्यवस्थापकीय कुशलता र इमान्दारिता भयो भने परिवर्तन हामीबाटै र अहिले नै सम्भव रहेछ भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ । लोडसेडिङ अन्त्यलाई जनताले चमत्कार मानेका छन् तर म भन्छु, यो आफैं चमत्कार होइन, केवल चमत्कारको सुरुवात हो । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा अब एकपछि अर्का चमत्कार हु“दैछन् र एकाध वर्षमै मुलुकको मुहार फेरि“दैछ भन्न पाउ“दा मलाई गर्व लागेको छ । ११. यहाहरुलाई थाहै छ, प्रधानमन्त्रीका रुपमा म परस्पर विरोधी राजनीतिक मागहरुको दवावमा छु । तर, विकास निर्माण र तीव्र आर्थिक प्रगतिको मेरो सङ्कल्प धर्मराएको छैन । म आज सरकारका उपलब्धिको वृहत् चर्चा गर्न चाहन्न“ । तर, यत्ति भन्न चाहन्छु, हिजोका सवल र दुर्वल पक्षबाट सिकेर म सम्वृद्ध र न्यायपूर्ण नेपालको नया“ अध्यायको सुरुवातका लागि प्रयत्नशील छु । सरकारबाट केही कमजोरी भएका होलान् तर गल्ती भएका छैनन् । यो सरकार आजसम्म कुनै आर्थिक विवादमा मुछिएको छैन र मुछिने पनि छैन । १२. म प्रधानमन्त्री बन्दा नबन्दै काठमाण्डौबाट तराई÷मधेश जोड्ने फास्ट ट्रयाक सडकलाई लिएर विभिन्न आक्षेपपूर्ण गलत प्रचार भए । आज म दावीका साथ भन्न सक्छु, फास्ट ट्रयाक आयोजना नेपाल आफैले निर्माण गर्ने गरी यति तीव्र गतिमा यसअघि कहिल्यै काम भएको थिएन । फास्ट ट्रयाकको डि.पि.आर., वित्तीय व्यवस्थापन र निर्माण मोडालिटी सम्बन्धमा सिफारिस गर्न सरकारबाट गठित समितिले प्रतिवेदन दिइसकेको छ र त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा गइसकेको छ । र, फास्ट ट्रयाकको ठूलो हिस्सालाई वर्षाअघि सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको तयारी छ । यसै गरी विभिन्न कारणले रोकिएको तराइ मधेश क्षेत्रको आर्थिक सम्बृद्धिको महत्वपूर्ण पूर्वाधारको रुपमा रहेको बहुप्रतीक्षित हुलाकी मार्गबारे मैले भारत भ्रमणका क्रममा गम्भीरतापूर्वक विषय उठाएपछि निर्माण कार्य अत्यन्तै तीव्र गतिमा अघि बढेको छ । हुलाकी मार्गको अलाइनमेन्ट मध्य तराईका जनतालाई थप सुविधा पुग्ने गरी सुधार गरिनेछ । यो मार्गले तराई–मधेशको आर्थिक जीवनमा कायापलट ल्याउने मेरो विश्वास छ । १३. वैदेशिक रोजगारीमा गएका दाजुभाइ दिदीबहिनी सधैं मेरो चासो र चिन्ताको प्राथमिकतामा हुनुहुन्छ । वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुका लागि राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधा प्रभावकारी बनाउन अनलाइनबाट नै निवेदन दिन सकिने व्यवस्थाले श्रम स्वीकृतिका लागि घण्टौं र कतिपय अवस्थामा रातभर लाइन बस्नुपर्ने अवस्था अन्त्य भएको छ । वैदेशिक रोजगारमा गएका र जानेहरुको सुरक्षाका लागि सरकारले वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन वीमा विगतमा ७ लाख मात्र पाउने व्यवस्थामा २० लाखसम्म थप गरी २७ लाखसम्म पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरीे अनिवार्य रुपमा बीमा नवीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ र पासपोर्टको शूल्क झन्डै आधा घटाउने लगायतका थुप्रै विषय कार्यान्वयन भएका छन् । विदेशी भूमिमा अलपत्र परेका सयौं दाजुभाइ दिदीबहिनीको उद्धार गरिएको छ र यो क्रमले थप तीव्रताका साथ निरन्तरता पाउनेछ । १४. भूकम्प पीडितलाई राहतका हकमा प्राधिकरणका कार्यकारी नै परिवर्तन गरेर सरकारले कुनै लापरवाही वा ढिलासुस्ती क्षम्य छैन भन्ने प्रष्ट सन्देश दिएको छ । पीडितहरुलाई अनुदानको रकम रु. ३ लाख मात्र पु¥याइएको छैन, पहिलो किस्तामा ५० हजार, दोस्रो किस्तामा रु. १ लाख ५० हजार र तेस्रो किस्तामा रु. १ लाख पाउने गरी अनुदान वितरण कार्यविधि संशोधन गरी लागू गरिसकिएको छ । भूकम्प प्रभावित मुख्य सम्पदाहरुको पुनर्निर्माण कार्य सुरु भइसकेको छ । उपत्यका बाहिरका भूकम्प अति प्रभावित ११ जिल्लाका करिब ९१ प्रतिशत लाभग्राही पहिचान गरी तीमध्ये झण्डै ९२ प्रतिशत घरधनीस“ग अनुदान सम्झौता भइसकेको छ । तीमध्ये करिब ९९ प्रतिशतको बैंक खातामा पहिलो किस्ताको रु. ५० हजार जम्मा भएको छ । दोस्रो किस्ताबापत डेढ लाख रकम वितरण गर्न प्रभावित जिल्लाहरुमा रु. ८ अर्ब ३२ करोड निकासा गरिसकिएको छ । अति प्रभावित १४ जिल्ला बाहेकमा पनि पुननिर्माण सुरु भएको छ । १५. राष्ट्रिय गौरवका र अन्य ठूला आयोजनाहरुको म निरन्तर अनुगमनमा छु । मेलम्ची खानेपानी आयोजना, माथिल्लो तामाकोशी आयोजना, कुलेखानी तेस्रो आयोजना, चमेलिया जलविद्युत् आयोजना लगायतका महत्वपूर्ण आयोजना र अनुगमन गरिएका अन्य आयोजनाहरुका काम द्रूत गतिमा अघि बढेका छन् । चितवनको शक्तिखोरमा अत्याधुनिक सुविधा सहितको औद्योगिक क्षेत्र स्थापना हु“दैछ । किसान आयोग गठन भएको छ र जनता पेन्सन कार्यक्रमको बृहत् छाताभित्र कृषक सामाजिक सुरक्षाको पाइलटिङ गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । खेलाडीलाई पुरस्कार र रकम घोषणा गर्ने तर उपलब्ध नगराउने परम्परा तोडेर सरकारले तत्काल पुरस्कारको परम्परा बसालेको छ । फागुन १ गतेदेखि वाथ र मुटुरोगको निःशुल्क उपचार सुरु भएको छ । अबको ६ महिनाअघि नै मेलम्चीको पानी काठमाडौं आउने छ र राजधानीबासीको दशकौं पुरानो सपना पूरा हुने छ । यी लगायत अहिले भइरहेका कामले निकै छिटो राष्ट्रलाई अघि लैजानेमा म विश्वस्त छु । १६. देशभरका भूमिहीन, सुकुम्बासी, किसान, मजदूर र श्रमिकहरु जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा नभएकै कारण अहिलेसम्म पानी र बिजुलीको लाइन जोड्ने जस्ता आधारभूत सुविधाबाट बञ्चित थिए । यो सरकारले अब उनीहरुका लागि नागरिकता र बसोबासकै आधारमा धारा र बत्तीको मिटर जोड्ने व्यवस्था गरेको छ । सुकुम्बासी समस्याको स्थायी समाधान गर्न बसोबास आयोग गठन गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । लामो समयदेखि प्रतिवद्धता व्यक्त भएको तर कार्यान्वयन हुन नसकेको मुक्त हलियाका लागि घर मर्मतका लागि रकम निकासा गरिसकिएको छ र यसै साताबाट वितरण सुरु गरिनेछ । मुक्त कमैयाका कार्यक्रम १६ वर्षदेखि चालू छन् तर यस अघिसम्म कुनै सरकारले प्रतिवद्धता अनुरुपको रकम उपलब्ध गराएनन् । यो सरकारले अब तुरुन्तै जग्गा, काठ वा सो बराबरको रकम उपलब्ध गराउ“दै छ । १७. शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमै पु¥याउने गरी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोगको म्याद थप गरिएको छ भने सम्बन्धित ऐनहरुको संशोधन मस्यौदा तयार भएको छ । आर्थिक सहायता पाउन बा“की शहिद र बेपत्ता पारिएका परिवारका लागि सबै रकम निकासा गरी सकिएको छ । १८. सार्वभौमसत्ता जनताका हातमा भएको यो लोकतन्त्र जनताको दशकौं लामो अथक सङ्घर्ष र बलिदानले आएको हो । यसका लागि देशको तीन–तीन पुस्ताले अनन्त बलिदान गरेको छ, असैह्य यातना व्यहोरेको छ र दशकौं सङ्घर्ष गरेको छ । त्यसैले संविधान र अझ सिङ्गो लोकतन्त्रकै कार्यान्वयनमा ऐतिहासिक महत्व राख्ने अबको निर्वाचन केवल प्रधानमन्त्री वा सरकारको परीक्षा होइन । बरु, यो सबै राजनीतिक दलको, लोकतन्त्रको र सिंगो राष्ट्रकै परीक्षा हो । झण्डै बीस वर्षदेखि हुन नसकेको स्थानीय तहको निर्वाचन गराई छाड्ने घोषणा गर्दा मलाई कुनै अनिश्चय र संशय होइन, बरु गौरवबोध छ । बीस वर्षसम्म कसैले सोच्नसम्म हिम्मत नगरेको यो निर्वाचन गराई छाड्ने मेरो यो आ“ट र विश्वासको स्रोत जनता नै हो । लोकतन्त्र कार्यान्वयनका हकमा यो एउटा ऐतिहासिक फड्को हो र यसलाई हामीले जसरी पनि सफल बनाउनु छ । मलाई विश्वास छ, निर्वाचनस“गै यो देशका राजनीतिक दलहरुबीच गाली र तालीको होइन । बरु, निर्माणको प्रतिस्पर्धा हुनेछ, विकासको प्रतिस्पर्धा हुनेछ, जनसेवाको प्रतिस्पर्धा हुनेछ । विकास र सरकार अब मतपेटिकाका रुपमा जनताको दैलोमा छ । निर्वाचन लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो उत्सव हो । यो महोत्सवमा बिना संशय, बिना धक, बिना डर, मन वचन र कर्मले उत्साहका साथ सहभागी हुन म सिङ्गो देशलाई हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु । धन्यवाद । १७ फागुन, २०७३