काठमाडौं, फागुन १० । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको केन्द्रीय सदस्यका लागि निर्वाचन जारी छ । मंगलबार बिहान ८ बजेदेखि निर्वाचन सुरु भएको हो । पार्टीको विधान अनुसार १६३ सदस्यीय केन्द्रीय समितिको ६० प्रतिशत (९८ पदका) लागि हुन लागेको निर्वाचनमा ३६३ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। बाँकी ४० प्रतिशत सदस्य क्षेत्र, भूगोल, विशेषज्ञताका आधारमा पार्टी अध्यक्षले मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ। पार्टीका नेता राजाराम श्रेष्ठका अनुसार राष्ट्रिय सभागृहमा साँझ ५ बजेसम्म मतदानको समय राखिएको छ । मतदानको प्रक्रिया सकिएलगत्तै गणना गरी परिणाम सार्वजनिक गरिने छ । विद्युतीय मतदान यन्त्रको प्रयोग गरिएकाले आज साँझसम्म नतिजा प्राप्त हुने छ । पार्टीका नवनिर्वाचित अध्यक्ष कमल थापाले पहिलो पटक मतदान गरी सो प्रक्रियाको शुभारम्भ गरेका थिए। महिलातर्फ ३३ सिट रहेका छन्, जसमा खुल्ला १६ तथा आरक्षणमा १७ सिट छन् । आरक्षणतर्फ मधेसी समुदायबाट पाँच, आदिवासी जनजाति छ, उत्पीडित दुई, मुस्लिम एक, कर्णाली र पिछडिएको क्षेत्रबाट दुई, थारु समुदायबाट एकजना निर्वाचित हुनेछन् । पुरुषतर्फ ६५ सिट कायम गरिएको छ, खुल्ला ४० तथा आरक्षणमा २५ सिट छन् । आरक्षणतर्फ मधेसी समुदायबाट सात, आदिवासी जनजाति नौ, उत्पीडित दुई, मुश्लिम दुई, कर्णाली र पिछडिएको क्षेत्रबाट दुई, थारु समुदायबाट एक, प्रवासबाट दुईजना निर्वाचित हुनेछन् । महाधिवेशन सम्पन्न भएपछि ४० प्रतिशत मनोनीत गरिने र २७ सदस्यीय पदाधिकारी चयन गरिनेछ । महाधिवेशन खर्च बढ्यो राप्रपा महाधिवेशनमा अनुमान गरिए भन्दा खर्च बढ्ने भएको छ । करिब रु एक करोड ५० लाख खर्च अनुमान गरिएको भए पनि महाधिवेशनको समय अवधि लम्बिएकाले खर्च बढ्ने नेताहरुले बताए  । पार्टीको महाधिवेशनमा देश तथा विदेशबाट सहभागी हुन आउने प्रतिनिधि, प्रर्यवेक्षकलाई खान, बस्न तथा महाधिवेशनका लागि मञ्च व्यवस्थापन, प्रचारप्रसारका लागि सो रकम खर्चका लागि छुट्याइएको थियो । पार्टीका नेता किरण गिरीका अनुसार सो रकम पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताबाट सङ्कलन गरिने जनाइएको छ । महाधिवेशनमा महिला, दलित र सीमान्तकृतलगायतको समावेशी प्रतिनिधित्व गराइने छ । महाधिवेशनमा हुने चुनावका लागि ६० वटा विद्युतीय मतदान यन्त्र प्रयोग गरिएको छ । मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्नका लागि संवैधानिक राजसंस्थाको पक्षमा महाधिवेशन केन्द्रित गरिएको छ ।

काठमाडौं, फागुन १० । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मंगलबार सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन् । सोमबार साँझ बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको चुनाव गर्ने घोषणा गरेपछि राजनीतिक सबै दलहरु बीचमा सहमति गराउन प्रधानमन्त्रीले सर्वदलको बैठक डाकेका हुन् । प्रधानमन्त्रीले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने ३० वटै दललाई दिउँसो ३ बजेपछि संसद् भवन बानेश्वरमा बोलाउनु भएको छ, प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गाविन्द आचार्यले भने । व्यवस्थापिका संसद बानेश्वरको शंकर हलमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलको बैठक बोलाइएको उनले बताए । छलफल संविधान संशोधन र सरकारले सोमबार घोषणा गरेको स्थानीय तहको चुनावमा केन्द्रीत हुने प्रेस सल्लाहकार आचार्यले बताए । गएको मंसिर १४ गते नै संसदमा दर्ता भएको संशोधन विधेयकमाथि कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकले सैद्धान्तिक छलफल अघि बढाउन प्रस्ताव गर्नुहुनेछ । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मधेस केन्द्रित दलले संशोधन प्रस्ताव पारित गर्न माग गर्दै आएका छन् भने प्रमुख विपक्षी एमालेले संशोधन प्रस्तावमाथि छलफल नै अघि बढाउन नहुने अडान राख्दै आएको छ । सरकारले आफ्नो माग अनुसार चुनावको मिति पनि घोषणा गरेकाले एमालेले को संसद बैठकमा लचकता अपनाउने विश्वास गरिएको छ । सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस सहित विपक्षी दल एमाले, राप्रपा लगायतले चुनावको मिति घोषणा सकारात्मक भएको बताएका छन् । मधेसी मोर्चाले भने चुनावको मिति घोषणामा विमती जनाएको छ । मिति घोषणा लगत्तै बसेको मोर्चाको बैठकले संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि नबढाई सरकारले एक्कासी चुनाव घोषणा गरेको भन्दै मंगलबारदेखि विभिन्न विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

काठमाडौं, फागुन १० । आजको लागि बोलाइएको संसद बैठक स्थगित भएको छ । प्रमुख तीन दलको शीर्ष नेताहरुबीच संविधान संशोधनमा सहमति बनाउने पहल भएको कारण संसद स्थगित भएको बताइएको छ । यसअघि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका सचेतकसँगको कुराकानीमा संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइए विरोध गर्ने बताएपछि प्रमुख तीन दलको शीर्ष नेतृत्वबीचको छलफललाई कुर्नको लागि सूचना टाँस गरेर बैठक स्थगित गरिएको हो । सरकारले सोमबार मधेसी मोर्चाको माग अनुसार पाँच नम्बर प्रदेशलाई टुक्राउने सहितको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई आज प्रक्रियामा लैजाने निर्णय गरेको थियो । तीन दल र मोर्चासँग प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विशेष वार्ता गर्ने भएपछि बैठक सूचना टाँसेर स्थगित गरिएको सभामुख ओनसरी घर्तीको सचिवालयले जनाएको छ । सरकारले संसदमा पेश गरेको संशोधन प्रस्तावलाई प्रक्रियामा लैजान संसद बैठक बुधबार दिउँसो २ बजे बस्ने सभामुख घर्तीका प्रेस सल्लाहकार बासुदेव (वविन) शर्माले जानकारी दिए ।

काठमाडौं, फागुन १० । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टीले गर्न लागेका ‘मेची–महाकाली मधेस केन्द्रित अभियान’मा कसैले भाँजो हाले प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिएका छन् । एमालेले फागुन २१ गतेदेखि उक्त अभियान सुरु गर्दैछ । मधेस अभियानको लागि पार्टी कार्यालय बल्खुमा स्थापना गरिएको छुट्टै कार्यालयको उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले एमालेको मधेस केन्द्रित अभियान मधेसी पार्टी विरुद्ध नभएर राष्ट्रिय एकताका लागि भएको दाबी गरे । ओलीले आफ्नो पार्टीको कार्यक्रम कसैले भाड्न खोजे प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिए । उनले भने, ‘हाम्रो पूर्व निर्धारित कार्यक्रममा कसैले भाँजो नहालौं । यदी कसैले त्यस्तो गर्छ भने एमालेले त्यसको सशक्त प्रतिकार गर्छ ।’ उनले नगरपालिका, वडा र गाविस तहका सबै कार्यकर्तालाई आ–आफ्नो क्षेत्रमा सभा जुलुस गर्न र पार्टीले निर्धारण गरेको कार्यक्रममा सहभागी हुन आव्हान गरे । ‘हाम्रो कार्यक्रम मधेसमा फैलाइएको विभिन्न प्रकारको भ्रमहरु चिर्नका लागि हो,’ उनले भने, ‘यसमा सबैको सहभागीताको अपेक्षा गर्दछौं ।’

काठमाडौं, फागुन १० । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले स्थानीय तहको निर्वाचनपछि जनताले नागरिकता, पासपोर्ट, लालपुर्जा आफ्नै आँगनमा पाउँने बताएका छन् । दिवङ्गत पत्रकारहरुको स्मृतिमा प्रेस काउन्सिलको कार्यालय परिसरमा निर्मित पत्रकार स्मृति स्तम्भको अनावरण गर्दै प्रधानमन्त्रीले  लालपुर्जा, पासपोर्ट, नागरिकता लगायतका सुविधा र अधिकार आफ्नै आँगनमा पाउँदा जनताले संघीयताको मर्म बुझ्ने बताए । प्रधानमन्त्रीले स्थानीय तहको निर्वाचनपछि जनताले आफैले आफ्नो साधन र स्रोतको परिचालन गर्ने र त्यसपछि बल्ल उनीहरुले गणतन्त्र र संघीयताको वास्तविक महत्व बुझेर त्यसको स्वामित्व लिने बताए । अहिलेको सन्दर्भमा जनताको मन छुने विषय स्थानीय निर्वाचन नै भएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले भने– ‘ हाम्रो संविधानले स्थानीय तहलाई व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको अधिकार दिएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि जनताले नागरिकता, पासपोर्ट, लालपुर्जा आफ्नै आँगनमा पाउँछन्, आफैले आफ्नो साधन र स्रोतको परिचालन गर्छन्, त्यसपछि बल्ल उनीहरुले गणतन्त्र र संघीयताको वास्तविक महत्व बुझ्छन् र त्यसको स्वामित्व लिन्छन् ।’ उनले स्थानीय तहको निर्वाचनपछि देशको मुहार बदलिने र  जनताको जीवन पनि बदलिने बताए । सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचनबारे चर्चा गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने– ‘निर्वाचन एउटा अभियान हो, आन्दोलन पनि हो । सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, पत्रकार, सामाजिक संघसंस्था एकढिक्का भएर अभियानका रुपमा लागेर निर्वाचन सफल पारौं ।’ अहिलेको युग सूचना प्रविधिको युग भएकोमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्रीले  २१ औं शताब्दीलाई सूचनाको युग, सञ्चारको युग भनेर चिनिने र  सूचना, सञ्चारको क्षेत्रमा नेपालले पनि ठूलो फड्को मारिसकेको बताए । उनले भने – ‘सञ्चारको गुणात्मक विकासका लागि सरकारले के गर्नुपर्छ, तपाईहरु सल्लाह गरेर सरकारलाई सुझाव दिनुस्, सरकार त्यसका लागि तयार छ । सञ्चार क्षेत्रमा देखिएका विकृति राज्यले होइन, तपाईहरुको आफ्नै प्रतिस्पर्धाद्वारा नियन्त्रण र मर्यादित गर्नुस् ।’ कार्यक्रममा सूचना तथा सञ्चार मन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्की, प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बोर्णबहादुर कार्की, सञ्चारकर्मी किशोर श्रेष्ठ लगायतले सञ्चार क्षेत्रको महत्वबारे बोल्दै सञ्चार क्षेत्रको गुणात्मक विकासका लागि राज्यले खेल्नुपर्ने भूमिकाबारे चर्चा गरेका थिए ।

काठमाडौं, फागुन १० । चीनले भूकम्प प्रभावित जिल्लाको पुननिर्माणमा सहयोग गर्ने भएको छ । सोमबार राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) गोविन्दराज पोखरेल र नेपालस्थित चिनियाँ राजदूत यु होङले भेट गरी आफ्नो देशले नेपालको भूकम्प पुननिर्माणमा सहयोग गर्न तयार रहेको बताएका हुन् । सिंहदरबारस्थित प्राधिकरणको कार्यालयमा भएको भेटमा राजदूतले पुनर्निमाणप्रति चासो राख्दै विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र ऐतिहासिक सम्पदाको पुनर्निर्माणमा थप सहयोग गर्न आफूहरु इच्छुक रहेको बताइन् । भेटमा प्राधिकरणका सिइओ पोखरेलले भूकम्पपछिको अवस्थामा चीनले गरेको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गरे । पोखरेलले चीनसँगको सहकार्यबाट पुननिर्माणको कामलाई तीव्रता दिइने उल्लेख गरे । राजदूत होङले चिनियाँ सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाहरुलाई दुवै मुलुकको संयुक्त पहलमा सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिए । असल छिमेकीको नाताले नेपाललाई गर्दे आएको सहयोगलाई आफ्नो मुलुकले आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिने राजदूतले प्रतिवद्धता जनाए । पोखरेलले विभिन्न प्रक्रियागत र कानुनी झमेलाका कारण पुनर्निर्माणको काम अपेक्षा अनुरुप अघि बढ्न नसकेको स्वीकारे । सोमबारै सिइओ पोखरेलले फ्रान्सका राजदुत यभिस कारमोनासँग पनि भेटवार्ता गरेका छन। भेटमा राजदूत कारमोनाले शिक्षा क्षेत्रको पुनर्निर्माणमा थप सहयोग गर्न आफुहरु इच्छुक रहेको बताए।

काठमाडौं, फागुन १०। नेकपा (एमाले) ले सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकामा स्वागत गरेको छ । निर्वाचनको मिति घोषणा गर्दै आएको सो प्रमुख प्रतिपक्षी दलले आगामी वैशाख ३१ मा घोषित स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न सबै तयारी गर्न र कुनै पनि बहानामा समय अल्मल्याउने काम नगर्न माग गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को आजको तेस्रो बैठकले मिति तय गरेको सार्वजनिक भएपछि  कुरा गर्दै एमालेका उपाध्यक्ष भीमबहादुर रावलले भन्नुभयो, “घोषित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न हुनुपर्छ । अरु कुनै निहुँ छिकेर अल्मल्याउने कुनै पनि काम हुनु हुँदैन । स्थानीय निकाय पुनःसंरचनासम्बन्धी आयोयको प्रतिवेदन तुरुन्त अनुमोदन भई निर्वाचन आयोगलाई पठाइनुपर्छ ।” संविधान संशोधन प्रस्तावका सम्बन्धमा सोधिएको जिज्ञासामा उहाँले त्यसका अन्तरनिहित विषय राष्ट्रहितमा नभएको भन्ने पार्टीको अडान कायमै रहेको तर सरकारले छलफलको प्रक्रियामा लान खोजेको हुँदा निर्वाचनको मिति घोषणा भएको सन्दर्भमा त्यसमा छलफल गर्न आफूहरु तयार रहेको जनाउनुभयो ।

काठमाडौँ, फागुन १० । सरकारले नेपाल टेलिभिजनको महाप्रबन्धकमा वरिष्ठ पत्रकार गोविन्द रोकालाई चार वर्षका लागि नियुक्त गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले रोकालाई नेपाल टेलिभिजनको महाप्रबन्धकमा नियुक्त गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चार मन्त्री राम कार्कीले जानकारी दिनुभयो । माओवादीले सञ्चालन गरेको जनयुद्धमा युद्ध पत्रकारको भूमिका निर्वाह गर्नुभएका रोका शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि नेपाल एफएममा समाचार प्रमुख भएर काम गर्नुभएको थियो । विसं २०५४ सालदेखि विभिन्न सञ्चार माध्यममा सम्बाददाताको रुपमा कार्य गर्नुभएका उहाँले २०६३ सालमा रेडियो नेपालको समाचारमूलक कार्यक्रम घटना र विचारको संयोजक भएर काम गर्नुभएको थियो । नेपाल एफएममा समाचार प्रमुखको रुपमा पाँच वर्ष सेवा गर्नुभएका रोकाले मैत्री एफएममा प्रबन्ध निर्देशक भएर काम गर्नुभयो भने रेडियो रानी भेरी एफमको अध्यक्ष भई २०५७ देखि हालसम्म सेवा पु¥याउनु भएको छ । यस्तै प्रदेश एफम एम सुर्खेतको अध्यक्ष, एबिसी टेलिभिजनमा समाचार सम्पादकको रुपमा काम गर्नुभएको छ । प्रसारण पत्रकारितामा स्तातकोत्तर उत्र्तीण रोका सञ्चार क्षेत्रमा स्थापित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ । रासस

काठमाडौँ,  फागुन १० । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणालाई सरकारकोे ऐतिहासिक निर्णय भएको बताउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले ऐतिहासिक निर्णय गरेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरिएको छ । एकै चरणमा मुलुकभर नै स्थानीय तहको निर्वाचन हुन्छ ।” मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “लोकतन्त्रको रक्षाका लागि परिवर्तनका सबै एजेण्डाको रक्षा र संविधानको कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन नै अनिवार्य विकल्प हो । सरकारले आज महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ ।” उहाँले तराई–मधेस, हिमाली क्षेत्रमा जनसङ्ख्याका आधारमा स्थानीय तहको सङ्ख्या बढाउने निर्णय गरेको र त्यसले सबै वर्ग तथा क्षेत्रलाई समेट्ने र निर्वाचनको मार्गप्रशस्त गर्ने बताउनुभयो । व्यवस्थापिका–संसद्मा टेबल गरिएको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई अगाडि बढाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्रीले सो प्रक्रिया सँगसँगै सङ्घीय आयोग गठन गर्ने प्रक्रिया पनि सुरु भएको उल्लेख गर्नुभयो । सबैलाई समेटेर मुलुकलाई निर्वाचनमा केन्द्रित गर्ने जानकारी दिनहुँदै प्रधानमन्त्रीले आजको दिनलाई ऐतिहासिक दिनका रुपमा चित्रण गर्नुभयो । सबै पक्षको सहमतिमा सरकारले निर्वाचन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँछ र मधेसी मोर्चालाई समेत सहमतिमा ल्याइने र उनीहरु पनि निर्वाचनमा केन्द्रित हुने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्रीले मङ्गलबार बस्ने व्यवस्थापिका–संसद्मा टेबल भएको संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । चुनाव घोषणाप्रति काँग्रेसको स्वागत नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सरकारले २०७४ वैशाख ३१ गतेका लागि तय गरेको स्थानीय तहको निर्वाचनको स्वागत गर्दै मुलुकमा निर्वाचनको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “चुनावमा जानु आवश्यक थियो, सबै मिलेर चुनाव सम्पन्न गर्नुपर्छ ।” सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै संयुक्त लोकतान्त्रिक मोर्चाले आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक ग¥यो, अब मोर्चालाई कसरी मनाउनुहुन्छ रु भन्ने प्रश्नमा नेता पौडेलले मोर्चाका माग सम्बोधन गर्न आफ्नो पार्टीले प्रयास गर्ने विश्वास दिलाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मोर्चा पनि निर्वाचनमा आउनुपर्छ । देशलाई चुनाव चाहिएको छ । उहाँहरुलाई सम्झाउने हाम्रो प्रयास रहन्छ ।” निर्वाचन मिति घोषणाप्रति एमालेको स्वागत नेकपा ९एमाले० ले सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकामा स्वागत गरेको छ । निर्वाचनको मिति घोषणा गर्दै आएको सो प्रमुख प्रतिपक्षी दलले आगामी वैशाख ३१ मा घोषित स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न सबै तयारी गर्न र कुनै पनि बहानामा समय अल्मल्याउने काम नगर्न माग गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को आजको तेस्रो बैठकले मिति तय गरेको सार्वजनिक भएपछि रासससँग कुरा गर्दै एमालेका उपाध्यक्ष भीमबहादुर रावलले भन्नुभयो, “घोषित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न हुनुपर्छ । अरु कुनै निहँु छिकेर अल्मल्याउने कुनै पनि काम हुनु हुँदैन । स्थानीय निकाय पुनःसंरचनासम्बन्धी आयोयको प्रतिवेदन तुरुन्त अनुमोदन भई निर्वाचन आयोगलाई पठाइनुपर्छ ।” संविधान संशोधन प्रस्तावका सम्बन्धमा सोधिएको जिज्ञासामा उहाँले त्यसका अन्तरनिहित विषय राष्ट्रहितमा नभएको भन्ने पार्टीको अडान कायमै रहेको तर सरकारले छलफलको प्रक्रियामा लान खोजेको हुँदा निर्वाचनको मिति घोषणा भएको सन्दर्भमा त्यसमा छलफल गर्न आफूहरु तयार रहेको जनाउनुभयो । राप्रपाद्वारा पनि स्वागत सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि स्वागत गरेको छ । पार्टी अध्यक्ष कमल थापाले रासससँग कुरा गर्दै सरकारले निर्वाचन गर्नु स्वागतयोग्य भन्दै निर्वाचनको वातावरण बनाउन सबै राजनीतिक दललाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले मधेस केन्द्रित राजनीतिक दललाई विश्वासमा लिएर निर्वाचनमा सहभागी गराउन पनि सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । मोर्चा निर्वाचनको विपक्षमा सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले विमति जनाएको छ । बिजुलीबजारस्थित तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको कार्यालयमा बसेको मोर्चाको बैठकले संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि नबढाई सरकारले एक्कासी निर्वाचन घोषणा गरेको भन्दै विभिन्न विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । मोर्चाले एक विज्ञप्तिमार्फत मङ्गलबारदेखि चरणबद्ध विरोधका कार्यक्रम तय गरेको मोर्चाको एक घटक राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका महासचिव केशव झाले राससलाई जानकारी दिनुभयो । उहाँले हालकै अवस्थामा मोर्चा निर्वाचनको पक्षमा नरहेको भन्दै संशोधन प्रक्रिया अघि नबढेसम्म सङ्घर्ष जारी रहने बताउनुभयो । रासस

काठमाँड़ौ, फागुन ९ । सरकारले चुनावको घोषणा गरेपछि मधेशी मोर्चाले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । संबिधान संशोधन नगरी चुनावको घोषणा गर्ने निर्णय संविधान कार्यान्वयन गर्न नदिने कार्य भाएको मोर्चाको टिप्पणी छ । मधेशी मोर्चा र सरकारबीच भएको ३ बूँदे सहमती विपरीत चुनाव घोषणा गरेकोमा मोर्चाले आपत्ति जनाएको हो । एमालेले भने चुनाव घोषणाको स्वागत गरेको छ । मोर्चाले आज जारी गरेको विज्ञप्ति

काठमाडौं, फागुन ९ । सरकारले आगामी वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको चुनाव गर्ने निर्णय गरेको छ । सिंहदरवारमा सोमबार  तेस्रो पटक साँझ डेढ घण्टा बसेको  मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीय तहको चुनाव गर्नको लागि बैशाख ३१ गतेको मिति घोषणा गरेको हो । मन्त्रीपरिषद बैठकअघि भएको छलफलमा निर्वाचन आयोगले वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको चुनाव गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । सरकारको सोमबार विहान बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले सयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले उठाउँदै अाएको संविधान संशोधन प्रस्ताव मंगलबार संसदबाट प्रक्रियामा लैजाने  लैजाने निर्णय गरेको थियो । वैशाख ३१ गते एकै चरणमा चुनाव गर्ने गरी मिति तय गर्न सरकारलाई निर्वाचन  आयोगले सल्लाह दिएकाे थियाे । साेही अाधारमा  मन्त्रिपरिषद्को तेस्रो चरणको वैठकबाट चुनावकाे मिति घाेषणा गरीएकाे बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीले बताए ।

काठमाडौं, फाल्गुन ९ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्षमा कमल थापा अत्याधिक बहुमतले विजयी भएका छन् । राप्रपाको अध्यक्षका लागि काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा आज भएको मतदानबाट थापाले २ हजार ८ सय ४ मत ल्याइ विजयी भएका हुन् । मतदानमा उनका प्रतिद्वन्द्वी प्रदिपविक्रम राणाले २ सय ५१ मत मात्र प्राप्त गरेका छन् । मतदानमा कुल ३१ सय ३६ मत खसेकोमा ८१ मत बदर भएको थियो । फागुन ६ गतेबाट सुरु भएको राप्रपाको एकता महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यका लागि भने मतदान भोलि विहान ७ बजेबाट सुरू हुने हुने बताइएकाे छ । ९८ केन्द्रीय सदस्यका लागि साढे ३ सय बढीको उम्मेदवारी परेको छ ।  

काठमाडौं, फागुन ९ । मन्त्रीपरिषद्ले रिक्त रहेको १४ देशमा नयाँ राजदूत सिफारिस गरेको छ । सोमबार दिउँसो दोस्रो पटक बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले स्पेनमा नयाँ राजदूतावास खोल्ने पनि निर्णय गरेको छ । मन्त्रीपरिषदको बैठकले स्पेनमा नेपाली दुताबास खोल्ने निर्णय गरेको छ । नयाँ स्थापना हुने दुताबासमा पूर्व सहायक रथी भरत रायमाझीलाई राजदूतका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको  सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले जानकारी दिए । १४ देशमा रिक्त रहेका राजदूतहरुको सिफारिस गर्नकै लागि मन्त्रीपरिषदको दोस्रो पटक बैठक बसेको थियो । मन्त्रीपरिषद्ले सिफारिस गरेका राजदूतहरुमा युवनाथ लम्साल डेनमार्क, लक्की शेर्पा अष्ट्रेलिया, महेन्द्रवहादुर सिंह साउदी अरब र पदम सुन्दास बहराइनका लागि राजदूत सिफारिस भएका छन् । शर्मिला पराजुली ओमानका लागि राजदूत सिफारिस भएकी छिन् । उनी फोरम लोकतान्त्रिकबाट परेकी हुन् । कांग्रेसबाट ६ राजदूत भएका छन् । अर्जुनजंगबहादुर सिंह कोरिया, भीम उदास म्यानमार, चोपलाल भुसाल बंगलादेश, विश्वम्भर प्याकुरेल श्रीलंका, रमेशप्रसाद कोइराला कतार र आशा लामा यूएईका लागि राजदूत सिफारिस भएका छन् । राप्रपाले तीन राजदूत पाएको छ । प्रतिभा राणा जापान, भरत रायमाझी स्पेन र निरन्जन थापा इजरायलका लागि राजदूत सिफारिस भएका हुन् । सिफारिस भएका राजदूतहरुकलाई संसदको सुनुवाई समितिमा पठाइने छ र त्यहाँबाट पास भएपछि सम्बन्धित देशका लागि नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

काठमाडौं, फागुन ९ । काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा जारी राप्रपको एकता महाधिवेशनमा आज अध्यक्षका लागि मतदान शुरु भएको छ । अध्यक्षका लागि भने कमल थापा र प्रदिप शम्शेर राणाको प्रतिष्पर्धा चलेको छ । राणा काठमाडौं क्षेत्र नं ७ का अध्यक्ष हुन । कमल थापाले राप्रपालाई मण्डलेकरण गर्न खोजेको र त्यसलाई तोड्नका लागि आफूले अध्यक्षका लागि उम्मेद्वारी दिएको बताएका थिए । उनी डा. प्रकाश चन्द्र लोहनी निकट मानिन्छन् । अन्तिम समयमा आएर उनले राप्रपा अध्यक्षका लागि आफ्नो उम्मेद्वारी घोषणा गरेका हुन् । डा. लोहनीले भने अन्तिम समयमा आएर आफ्नो उम्मेद्वारी फिर्ता लिएका थिए । अध्यक्षको निर्वाचनका लागि मतपत्रको व्यावस्था गरिएको छ भने केन्द्रीय सदस्यहरुको चयनका लागि भने विद्युतिय भोटिङ मेसिनको प्रयोग हुने भएको छ ।

काठमाडौँ, फागुन ९ । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन) को आजदेखि सुरु भएको १३औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा हुने नयाँ नेतृत्व चयनमा राजनीतिक दलबाट पनि उत्तिकै चासो देखाइएको छ । पेसागत र व्यावसायिक हरेक क्षेत्रमा दलीय प्रभाव सिद्धान्ततः गलत ठान्नेहरु यसका अगुवाहरु आफैँ दलगत आधारमा विभाजित भएपछि विद्यालय सञ्चालक र महाधिवेशन प्रतिनिधिसम्ममा त्यसको प्रभाव पुगेको हो । छ हजार दुई सय शिक्षण संस्था सदस्यसहित ७२ जिल्लामा शाखा भएको निजी शिक्षा क्षेत्रको अगुवा संस्थाको महाधिवेशनमा करिब दुई हजार प्रतिनिधि छन् । पुरीलाई नेकपा (एमाले) को समर्थन देखिएको छ भने सम्बाहाम्फे नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट मानिनुहुन्छ । दुवै समूहले अन्य दलका प्रतिनिधिलाई अन्य पदमा समेटेर प्रचार गरिरहेका छन् । वरिष्ठ उपाध्यक्षमा क्रमशः डिके ढुङ्गाना र सुमनगोपाल आचार्य तथा महासचिवमा गोपाल आचार्य र राजेन्द्र बानियाँ प्रतिस्पर्धामा छन् । दुवै समूहले आफूलाई व्यावसायिक र सक्षम दाबी गरिरहेका छन् । पार्टीका कार्यालयमा समर्थन वा टिकटका लागि धाउने र नपाएमा व्यावसायिक वा स्वतन्त्र उम्मेदवारीका घोषणा गर्ने उम्मेदवार पनि भएकाले त्यस्ता उम्मेदवारका कारण दुवै समूहबीच कडा टक्कर हुने स्थिति देखापरेको छ ।   ‘गुणस्तरीय शिक्षामा निजी क्षेत्रको अपरिहार्यताः समृद्ध राष्ट्र निर्माणमा प्याब्सनको प्रतिबद्धता’ को नारासहित हुने महाधिवेशनमा दुवै समूहले संस्थालाई सवल, समृद्ध, गतिशील र प्रभावकारी बनाउने तथा निजी क्षेत्रको लगानी सुनिश्चित गरी राज्यबाट थप सुविधा लिने विषयलाई प्राथमिकता दिएका छन् । एक प्रतिशत शिक्षा सेवा शुल्क र कक्षा ९ देखि १२ सम्मलाई माध्यमिक शिक्षाको कानुनी मान्यता दिलाउने सन्दर्भमा यो महाधिवेशनमा हुनेछ । नेपालमा २०२८ सालमा नयाँ शिक्षा ऐन आएपछि सामुदायिक विद्यालयको पूरकका रुपमा २०३६ मा निजी विद्यालय खुल्न थालेका हुन् । विसं २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि खुल्ला अर्थतन्त्रको प्रतिफलका रुपमा निजी विद्यालय बढ्न थाले । त्यसो त तत्कालीन प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाले बेलायत भ्रमणबाट विसं १९०८ मा फर्केपछि दरबारमा राणा परिवारका छोराछोरीलाई पढाउन र अङ्ग्रेजी सिकाउन निजी रुपमा खोलेको विद्यालय पछि सरकारीस्तरको दरबार हाइस्कुल बनेको हो । अर्थात् नेपालको शैक्षिक इतिहास निजी विद्यालयबाट सुरु भएको हो भन्न सकिन्छ । सरकारी विद्यालयमा चुस्त व्यवस्थापन र राम्रो प्रतिफल नआउने अभिभावकको गुनासाका बीच सहरी क्षेत्रमा निजी विद्यालय फस्टाए । नाफाको उद्देश्यले निजी लगानीमा खुलेका यस्ता विद्यालयको विस्तारसँगै २०४७ पुस २४ गते रत्नबहादुर बज्राचार्यको नेतृत्वमा प्याब्सनको स्थापना भयो । बज्राचार्यपछि हालसम्म वसन्तबहादुर श्रेष्ठ, राजेश खड्का, उमेश श्रेष्ठ, डा बाबुराम पोखरेल, भोजबहादुर शाह, लक्ष्यबहादुर केसी (वर्तमान) ले विभिन्न कार्यकालको नेतृत्व गरिसक्नुभएको छ । यसबीचमा प्याब्सनबाट अगल भएर अर्को संस्था राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन (एन प्याब्सन) पनि स्थापना भएको छ । ठूला विद्यालयका संस्थापक एवम् पूर्व अध्यक्ष श्रेष्ठ नेपाली काँग्रेस र पोखरेल मधेसी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) बाट हाल व्यवस्थापिका–संसदमा सदस्य रहेको छ । उनीहरु भावी अध्यक्षमा सम्बाहाम्फेलाई जिताउन अग्रसर देखेको छ । पुरी मझौला विद्यालयका सञ्चालक एवम् पूर्व अध्यक्ष शाह र केसीको मैदानमा उत्रिएको छ । यस दृष्टिमा प्याब्सन निर्वाचनमा ठूला विद्यालय र साना तथा मझौला विद्यालयबीचको सङ्घर्षका रुपमा हेर्नेहरु पनि छन् । ‘प्याब्सनलाई राजनीतिक दलको भ्रातृ सङ्गठनका रुपमा नभई विशुद्ध पेसागत सङ्गठनका रुपमा स्थापित गराउन हामी काम गर्ने छौं,’ अध्यक्षका प्रत्याशी सम्बाहाम्फेको यो भनाइमा प्रतिस्पर्धी पुरीको जवाफ छ– ‘प्याब्सन अवश्य व्यावसायिक संस्था हो तर हामी सबै राजनीतिक दलसँग उचित समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’ यता सम्बाहाम्फेले आफ्नो घोषणापत्रमा प्रश्न गरेको छ, ‘हामीले कुनै राजनीतिक सङ्गठनको प्रवक्ताका रुपमा काम गरिरहेका त छैनौँ ?’ यसबारे पुरीले भने– ‘होइन, हामी बसाइँ र नास्ताका आधारमा होइन आस्था र विचारका आधारमा गतिशील प्याब्सन बनाउन खोजिरहेका छौँ ।’ प्याब्सनको काठमाडौँ जिल्ला अध्यक्ष, केन्द्रको महासचिव हुँदै हाल वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहेका सम्बाहाम्फेले आफ्नो प्रतिबद्धतापत्रमा राज्यले विप्पा सम्झौता गरेर विदेशी पुँजीलाई संरक्षण गरिरहेको अवस्थामा निजी विद्यालयलाई राज्यले अभिभावकत्व प्रदान गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । यो समूहले प्याब्सनलाई समृद्ध, विज्ञ तथा प्राज्ञिक सङ्गठन बनाउन, नेपाललाई शैक्षिक पर्यटनका रुपमा विकास गर्न, प्याब्सनको सबै तप्कामा विश्वासको वातावरण निर्माण गरेर साहसिक र जुझारु युवा नेतृत्वको विकास गर्ने उद्घोष गरेको छ । सम्बाहाम्फेले मोफसलमा स्थापित निजी विद्यालयलाई सुलभ ऋणका लागि आन्तरिक स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने आश्वासन बाँड्नुभएको छ । पूर्व केन्द्रीय उपाध्यक्ष पुरी आफैंमा विराटनगरका विद्यालय सञ्चालक भएकाले मोसफलबाट पहिलोपटक नेतृत्वमा दाबी गर्ने उम्मेदवारमा परेका छन् । पुरी समूहले निजी विद्यालयको शुल्क सरकारले नभई आफैँले निर्धारण गर्न पाउनुपर्ने, विद्यालय तहमा पुरानो १–१२ को संरचना कायम गराउने, केन्द्रमा प्याब्सनको भवन बनाउनेजस्ता लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ । यी दुवै समूहले राजनीतिक आस्था वा व्यक्तिगत क्षमताका आधारमा मतदातालाई दिने आकर्षणले नै नयाँ नेतृत्व चयनमा प्रभाव पार्ने छ ।