गृहमन्त्री निधिले भने-राष्ट्रिय अखण्डताविरुद्ध बोले सबैलाई कारवाही

धनुषा, माघ २४ । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधीले राष्ट्रिय मुलुकको राष्ट्रियतामा आँच आउने खालका गतिविधि गर्ने कसैलाई नछोड्ने बताएका छन् ।

धनुषास्थित सशस्त्र प्रहरी बल सीमा सुरक्षा कार्यालयको नवनिर्मित भवनको सोमबार उद्घाटन गर्दै उनले आन्दोलनको नाममा अखण्डताविरुद्ध धावा बोल्ने, राष्ट्रिय अखण्डता र एकताविरुद्ध अभिव्यक्ति दिने जोकोहीलाई सरकारले कारवाही गर्ने स्पष्ट पारे । उनले भने- ‘मुलुक बिखण्डन गर्ने कुरा कसैलाई सह्य हुँदैन, यसबारे बोल्ने छुट कसैलाई छैन ।’
आन्दोलनको नाममा मुलुकको भूभाग बिखण्डन गर्नेबिरुद्ध सरकार कठोर हुने मन्त्री निधिने स्पष्ट पारे ।

फरक प्रसङ्गमा गृहमन्त्री निधीले सीमा सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरीले निर्वाह गरेको भूमिकाको प्रशंसा गरे । स्थापनाको छोटो समयमै सशस्त्र प्रहरीले जनताको मन जित्न सकेको भन्दै उनले जनताको सेवामा लागेको प्रहरीलाई धन्यवाद सहित बधाई दिए ।

त्रिचन्द्र क्रान्तिकारीका स्ववियु अध्यक्षमा रावलको उम्मेदवारी

काठमाडौं, माघ २४ ।  त्रिचन्द्र क्याम्पसमा अखिल(क्रान्तिकारी)ले केशव रावललाई स्ववियु अध्यक्षको उम्मेदवार घोषणा गरेको छ। त्रिचन्द्र क्याम्पस हेर्ने जिम्मेवारी लिएका अखिल(क्रान्तिकारी)का उपाध्यक्ष मदन अर्यालले क्याम्पस समितिको वैठकवाट सर्वसम्मत रुपमा रावललाई उम्मेदवार वनाइएको वताए । जनयुद्धको उर्वर भुमि रुकुमको स्यालापाखा स्थायी घर भएका रावल अखिल(क्रान्तिकारी)का केन्द्रीय सचिवालय सदस्य तथा ३ नं.प्रदेशका सहसंयोजक हुन्। त्रिचन्द्र क्याम्पसका नियमित विद्यार्थी रावलले स्टुडेन्ट भोलिन्टियर्सको केन्द्रीय सचिवको जिम्मेवारी समेत सम्हालेका छन्। उम्मेदवार घोषणा भएपछि विद्यार्थी नेता रावलले भने -‘मेरो उम्मेदवारी त्रिचन्द्र क्याम्पसलाई आधुनिकीकरण गर्न र नमुना क्याम्पस वनाउनका लागि हो ।’ उनले अखिल(क्रान्तिकारी)त्रिचन्द्र क्याम्पसका तत्कालीन विद्यार्थी सहिद गंगालालको उत्तराधिकारी संगठन भएको दावी गरे। स्ववियु अध्यक्षको उम्मेदवार भएपछि हक्की स्वभावका रावलले भने -‘हामी विद्यार्थीको शासक हैन,सेवक वन्न चाहन्छौं।’ त्रिचन्द्रका विद्यार्थीले परिवर्तन चाहेकाले आफ्नो विजय सुनिश्चित भएको रावलले दावी गरे।

पुनर्निर्माणमा अब सेना परिचालन हुने

काठमाडौं, माघ २४ । पुननिर्माण प्राधिकरणले भुकम्प प्रभावित जिल्लामा पुर्ननिर्माणको लागि नेपाली सेना बिद्यार्थी इन्जिनियरको प्रयोग गर्ने भएको छ । फागुनको पहिलो सातादेखि पहिलो चरणमा रामेछाप, सिन्धुली र ओखलढुङ्गाबाट करिब २ सय जना सेना परिचालन गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ । राष्ट्रिय पुननिमार्ण प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत गोविन्दराज पोखरेलका अनुसार पुन निर्माणमा दक्ष जनशक्तिको अभाव हटानउ सेनाको प्रयोग गर्न लागिएको हो । सेनाहरुलाई अहिले पुननिर्माणको विषयमा प्राधिकरणका दक्ष इन्जिनियरले तालिम दिइरहेको पोखरेलले बताए । सेनाले प्राविधिक इन्जिनियर पुग्न नसकेको विकट ठाउँमा सहयोग गर्नेछन् ।  सेनाको टोलीले स्थानिय जनशक्तिलाई भुकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन डकर्मी तालिम दिनुका साथै पुनर्निर्माणमा समेत सहयोग गर्नेछन् । यस्तै पहिलो चरणमा पोखरा बिश्वबिद्यालयका करिब एक हजार बिद्यार्थी इन्जिनियरहरुलाई पनि भुकम्प प्रभावित जिल्लामा खटाउने योजना अनुरुप प्राधिकरणले तालिम शुरु गर्न लागेको पोखरेलले बताए ।

संविधान संशोधन विषयमा काँग्रेस र मधेशी मोर्चाबीच छलफल

काठमाडौँ,  माघ २४ । सत्तारुढ नेपाली काँग्रेस र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाबीच संविधान संशोधनलगायत विषयमा आइतबार सकारात्मक छलफल भएको छ । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको बुढानीलकण्ठस्थित निवासमा साँझ भएको छलफलमा संविधान संशोधनलाई आपसी समझदारीका आधारमा अघि बढाउने सहमति भएको मोर्चाको एक घटक राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टीका महासचिव केशव झाले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार बैठकमा मोर्चाले एक सूत्रीय संविधान संशोधनको विषयप्रति काँग्रेसको धारणा मागेको थियो । जवाफमा काँग्रेसले संशोधनको आवश्यक प्रक्रियाका लागि पार्टी अघि बढिसकेको र त्यसमा मोर्चाको तर्फबाट पनि सकारात्मक वातावरण बनाउन आग्रह गरेको थियो । बैठकमा मोर्चाले न्याय परिषद्बाट भएको नियुक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाएको थियो । त्यस्तै राजदूत नियुक्ति सिफारिसमा मधेशी, आदिवासी जनजातिको तर्फबाट पनि पार्न काँग्रेसको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । बैठकमा काँग्रेस सभापति देउवा, महामन्त्री डा शशाङ्क कोइराला, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव, उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखक, नेता प्रकाशमान सिंहलगायत हुनुहुन्थ्यो भने मोर्चाको तर्फबाट महन्थ ठाकुर, अशोक राई, राजेन्द्र श्रेष्ठ, महेन्द्र यादव, केशव झालगायतको उपस्थिति थियो । रासस

कर्मचारीको उमेर बढाउने प्रस्तावप्रति लोकसेवा असहमत !

काठमाडौं, माघ २३ । कर्मचारीको अवकास उमेर ६० वर्ष पुर्‍याउन लोकसेवा आयोगले असहमति जनाएको छ । निजामती कर्मचारीको अवकास उमेर हद दुई वर्ष थप गर्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तयारीमा लोकसेवा आयोगले असहमति जनाएको हो । राज्य संघीय संरचनामा गइसकेको अवस्थामा पुरानै कानुनलाई संशोधन गर्नुको अर्थ नहुने लोकसेवाले जनाएको छ। कर्मचारीको अवकास उमेर दुई वर्ष बढाउँदा के असर पर्छ भन्दै मन्त्रिपरिषदले आयोगसँग परामर्श मागेको थियो । त्यसको जवाफ दिँदै आयोगले भनेको छ, ‘संघीय कानुन निर्माणको समयमा ऐन संशोधनको औचित्य छैन ।’ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव टंकमणि शर्माले छिटै अवकास पाउँदैछन्। ‘देश संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा पुरानै निजामती ऐनमै संशोधन गरेर कर्मचारीको उमेर हद बढाउनुको तात्विक अर्थ हुँदैन भनेर हामीले राय दिएका छौं,अहिले विद्यमान ऐनमा संशोधन गर्ने बेला होइन। संविधानले परिकल्पना गरेको व्यवस्था संघीय कानुन निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव हो, आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीले भने’ स्वास्थ्य सेवा र संसद्का कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष रहेको उदाहरण दिएर सामान्यले सबै कर्मचारीको उमेर हद बढाउने प्रक्रिया थालेको थियो। आयोगले केही कर्मचारीको व्यक्तिगत चाहनामा औचित्यहीन रुपमा तत्काल निजामती सेवा ऐन संशोधन गर्नु नहुने भन्दै त्यसो गरिए ८० हजार कर्मचारीलाई असर पर्ने उल्लेख गरेको छ। उसले भनेको छ, ‘यदि उमेर हद बढाउन बाञ्छनीय भए ती विषयहरु संघीय निजामति सेवामै राख्दा हुन्छ। एक दुई जनाको फाइदा हेरेर अहिले हतार गर्न जरुरी छैन।’ लोकसेवाको सो सुझाव राखेर सामान्य प्रशासन प्रशासन मन्त्रालयले निजामती कर्मचारी ऐन संशोधनलाई फेरि मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको छ।

‘प्रदेशको संरचना नै नभएको बेला स्थानीय तह निर्वाचनको के अर्थ’ ?

काठमाडौँ, माघ २३ । तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले स्थानीय निकाय पुनःसंरचना नेपाली जनताको मागै नभएको बताएका छन् । रिपोर्टर्स क्लब नेपालद्वारा आज यहाँ आयोजित साक्षात्कारमा उनले भने– “स्थानीय निकायको पुनःसंरचना जनताको माग होइन, सङ्घीयतामा सङ्घ र प्रदेशमात्र हुन्छ, स्थानीय निकाय प्रदेश अन्तर्गतको कुरा हो, प्रदेशको संरचना नै नभएको बेला स्थानीय तहको निर्वाचनको के अर्थ रहन्छ ।” स्थानीय तहको सरचना निर्माण जुन किसिमले बनाइएको छ, त्यसमा जनसङ्ख्या र भूगोलको आधार मिलेको छैन, पर्सादेखि सुनसरीसम्मका तराईका जिल्लाका जनताको राय सुझाव नै नलिई काठमाडौँमा बसेर आयोगले पुनःसंरचना गरेको छ, आयोगबाट आफू खुसी गरिएकाले पनि विवाद उब्जेको हो, घोर विरोध भएको छ– अध्यक्ष ठाकुरले भने। उनले सरकारमा सामेल दलहरुबाटै पनि कसैले नयाँ, कसैले पुरानो संरचनाका आधारमा निर्वाचन गर्ने भन्नु तथा भूगोल र जनसङ्ख्याका आधारले यसरी मिलाइएको हो भनी स्पष्ट सङ्ख्या हालसम्म औपचारिकरुपमा नआउनुले पनि स्थानीय तहको पुनःसंरचना दोषरहित बन्न नसकेको बताए । लोकतन्त्रका लागि आफूले जीवनभर सङ्घर्ष गरेकाले निर्वाचनको बारेमा आफूले विरोध गर्ने विषय नभएको बताउदै अध्यक्ष ठाकुरले संविधान सशोधन नभई गरिने कुनैपनि निर्वाचनमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मोर्चाले भाग नलिने र त्यसको विरोध गर्ने स्पष्ट पारे । ठाकुरले सरकारले जोरजवरस्ती रुपमा निर्वाचन गराउन खोजे त्यसले जटिलता निम्त्याउने बताउँदै संवैधानिक र राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको विषयलाई पक्राउ र दमनका आधारमा सम्बोधन गर्ने प्रयत्नले समस्या समाधान गर्न नसक्ने बताए । संविधान सशोधन र निर्वाचनजस्ता घरभित्रका समस्यालाई हामी आफैँले समाधान गर्नुपर्छ, अध्यक्ष ठाकुरले सरकारको हालसम्मको गतिविधिले आफ्ना मुद्दा सम्बोधन हुनेमा आशङ्का लागेको छ भन्नुभयो । दलहरुबीच सहमति भएको खण्डमा जुनसुकै तहको निर्वाचन गर्न सकिने उहाँको भनाइ थियो ।

मोर्चा–कांग्रेसको सहमति, संशोधन पास गरी चुनावमा जाने

काठमाडौं माघ २३ । संविधान संशोधन विधेयक पास गरी निर्वाचनमा जाने सत्तारुढ प्रमुख दल नेपाली काँग्रेस र मधेसी मोर्चाबीच सहमति भएको छ । राजधानीको वुढानिलकण्ठस्थित सभापति देउवा निवासमा सभापति देउवाले आह्वान गरेको छलफलमा मधेसी मोर्चासँग संशोधन पास गरी चुनावमा जाने सहमति भएको हो । मोर्चाले संशोधन प्रस्ताव अगाडी बढाएर निर्वाचन सम्भव भएको बताएपछि संशोधन विधेयक छिटो भन्दा छिटो पारित गरेर चुनावमा जान आग्रह गरिएको छ । छलफलमा कंग्रेसका तर्फबाट सभापति देउवा सहित महामन्त्री सशांक कोइराला नेताहरु विमलेन्द्र निधी, कृष्ण सिटौला लगायत सहभागी थिए भने मोर्चाबाट लक्ष्मणलाल कर्ण, महेन्द्र राय यादव, अशोक राई, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला र राजेन्द्र श्रेष्ठ लगायत सहभागी थिए । यसअघि, सरकार र मोर्चाबीच भएको छलफलमा समेत संविधान संशोधन विधेयक अगाडी बढाएर निर्वाचनमा जाने समझदारी भएको थियो ।

खनालको दाबी-‘नयाँ संसद्ले मात्रै संविधान संशोधन गर्नसक्छ’

चितवन, माघ २३ । नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेपछि बन्ने नयाँ संसद्ले मात्रै संविधान संशोधन गर्नसक्ने बताएका छन् । नेकपा एमाले चितवनले आज यहाँ आयोजना गरेको पार्टी प्रवेश तथा कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले प्रस्तावित संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रको हितमा नभएको बताए । वरिष्ठ नेता खनालले कुनै पनि हालतमा संविधान संशोधन विधेयक पारित हुन नदिने बताउँदै संविधान कार्यान्वयनतर्फ सबै दल लाग्नुको विकल्प नभएको उनले बताए । आगामी माघ ७ गतेभित्र तीन तहको निर्वाचन गर्न नसके देशमा लोकतन्त्र, संविधान र राजनीतिक व्यवस्था नै सङ्कटमा पर्ने चर्चा गर्दै नेता खनालले देशको राष्ट्रिय एकता, स्वाभिमान र अखण्डतालाई कसैले कमजोर पार्न नहुने बताए । वरिष्ठ नेता खनालले निर्वाचन र संविधान कार्यान्वयन गर्नेतर्फ वर्तमान सरकार उदासिन देखिएको बताउँदै आयु लम्ब्याउनेतर्फ मात्रै सरकार उद्धत रहेको आरोप लगाए । हिन्दी भाषा कहिल्यै पनि नेपालको राष्ट्रिय भाषा हुन नसक्ने दावी गर्दै उहाँले यहाँका मौलिक भाषा मास्ने षड्यन्त्रस्वरुप हिन्दी भाषालाई राष्ट्रिय भाषा बनाउन खोजिएको आरोप लगाए । वरिष्ठ नेता खनालले एमालेको नीति, उद्देश्य र योजना नेपालको माटो सुहाउँदो भएको बताउँदै “अब देशलाई समृद्धितर्फ लैजानुपर्छ र त्यसको नेतृत्व एमालेले मात्रै गर्न सक्छ भने ।” सो अवसरमा वरिष्ठ नेता खनालले एमाले पार्टीमा प्रवेश गर्नेहरुलाई स्वागत गरे ।

ऊर्जामन्त्री शर्माले भने–‘तीन वर्षपछि नेपाल बिजुलीको मालिक बन्नेछ’

झापा, माघ २३ । ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले अबको ३ वर्षपछि विजुली फालाफाल हुने बताएका छन् । झापाको घैलाडुबामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सव स्टेशन शिलान्यास गर्दै मन्त्री शर्माले बन्न लागेको जलविद्युतुतहरुको समयमै काम भएमा दुईवर्षपछि हामी बिजुली बेच्ने अवस्थामा पुग्नेबताए । “अहिले हामीले विद्युत कम खपत गरौं भनेर सार्वजनिक सूचना गरिरहेका छौं तर अबको तीन वर्षपछि बिद्युत बढीभन्दा बढी खर्च गरौं भनेर सार्वजनिक आव्हान गर्नेर्छाैं ।” मन्त्री शर्माले भने “धेरैभन्दा धेरै बिजुली खपत गर्ने उद्योगधन्दा खोल्नतिर लाग्नुहोस ।” बिद्युत उत्पादन र प्रशारणको क्षेत्रमा एकीकृत योजनाअनुसार काम नहुँदा ढिलाई भएको भन्दै मन्त्री शर्माले अबदेखि योसँग जोडिएका वन मन्त्रालय, भूमिसुधार मन्त्रालय र उर्जा मन्त्रालयबीच एकीकृत योजना बनाएर अघि बढ्ने गरी नीति बनाउन लागिएको जानकारी दिए । ऊर्जामन्त्रालयले अघि सारेको नेपालको पानी जनताको लगानी कार्यक्रम मार्फत आम जनतालाई बिजुलीको मालिक बनाउन लागिएको भन्दै त्यसमा सहभागी हुन उनले आव्हान गरे ।

कांग्रेस नेता सिंहले भने-‘सरकारले तत्काल चुनावको मिति घोषणा गर्नुपर्छ’

काठमाडौँ, माघ २३ । नेपाली काँग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले निर्वाचन गर्न सरकारले आलटाल गरेको आरोप लगाएका छन् । नेपाली काँग्रेस काठमाडौँ महानगरपालिका– ५ ले आयोजना गरेको सात दिने नेतृत्व विकास तालिमका सहभागीलाई यहाँ आज प्रमाणपत्र वितरण गर्दै उहाँले भन्नुभयो — “चुनाव गर्ने प्रतिवद्धता अनुसार निर्माण भएको सरकार निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न आलटाल गरिराखेको छ ।” नेता सिंहले “चुनाव गर्ने प्रतिवद्धताअनुसार बनेको सरकार अहिले चुनाव गर्न आलटाल गर्न लागेको हो की भन्ने आशङ्का बढेको छ, त्यसो होइन् भने सरकारले तत्काल चुनावको मिति घोषणा गर्नु पर्छ” भन्दै विभिन्न बहाना देखाएर निर्वाचनबाट पछाडी हटे त्यो नेपाली काँग्रेसलाई मान्य नहुने बताए । “सङ्क्रमणकाली व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख चयन भएजस्तै यही व्यवस्थालाई आधार मानेर भएपनि स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्छ” उहाँले भन्नुभयो— “लामो समयदेखि नेपाली जनताको त्याग र तपस्याबाट संविधान निर्माण भएकाले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तत्काल निर्वाचन गरी मुलुकलाई आर्थिक विकासतर्फ डो¥याउनुपर्दछ ।” नेता सिंहले ढिलोचाँडो निर्वाचन हुने भन्दै निर्वाचनमा जुट्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए ।

सुन तस्करीमा सघाएको अारोपमा एसएसपी श्याम खत्री पक्राउ

काठमाडौँ, माघ २३ । त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल पुस २२ गते ३४ किलो सुन तस्करीमा सघाएको आरोपमा नेपाल प्रहरीका एसएसपी श्याम खत्री पक्राउ परेका छन् ।  सुन तस्करी हुँदा खत्री त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा कार्यरत थिए। सुन प्रकरण पछि उनलाई हेडक्वार्टर तानिएको थियो। उनलाई अाइतबार नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले हेडक्वार्टरबाटै पक्राउ गरेको हो । पक्राउ परेका खत्रीलाई थप अनुसन्धानका निम्ति महाराजगंजस्थित ब्यूरो कार्यालय लगिएको छ । सुनकाण्डमा पक्राउ परेकाको बयानका आधारमा तस्करीमा खत्रीकोे संलग्नता देखिएपछि उनलाई पक्राउ गरिएको ब्यूरोले जनाएको छ । विमानस्थलको जाँच छलेर गौशाला पु¥याएको अवस्थामा ब्यूरोको टोलीले सो सुनसहित गत पुस २१ गते तीन जनालाई पक्राउ गरेको थियो । सुनसहित मोरङका दिलबन्धु थापा, जनकपुरका सन्तोष काफ्ले र बाँकेका गोपालबहादुर शाही पक्राउ परेका थिए । अनुसन्धानकै क्रममा भन्सारका कर्मचारी श्रीनारायण यादव र राज भन्ने राजकुमार ढकाललाई समेत यसअघि प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ ।

नेपाललाई ‘वेश्या’ भन्ने सिके राउतको पक्षमा उभिने यी कस्ता मानवाधिकारवादी ?

काठमाडौं, माघ २३ । नेपाल, नेपाली राष्ट्रियता, अखण्डता र समुदायविरुद्ध भद्दा अभिव्यक्ति दिँदै आएका सिके राउतको गिरफ्तारीविरुद्ध केही मानवाधिकारवादी देखा परेका छन् । नेपाललाई वेश्या र पहाडी महिलाहरुलाई रण्डी भन्ने शब्द प्रयोग गर्न समेत पछि नपरेका सिके राउतलाई देश टुक्र्याउने अभिव्यक्ति दिएपछि राज्यविरुद्ध संगठित अपराध गरेको आरोपमा गत साता प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । नेपाल देशको अस्तित्व र यसको संविधान नै नमान्ने राउतको गिरफ्तारी संविधानविरुद्ध भएको भन्दै केही मानवाधिकारवादीले भने आपत्ती जनाएका छन् । यसरी आपत्ती जनाउनेमा अगाडि सरेको छ नेपाल मानवाधिकार संगठन (हुरोन) । यसअघि चरण प्रसाई अध्यक्ष रहेको यो संस्थाले सिके राउतलाई तत्काल रिहा गर्न विज्ञप्ती नै जारी गरेको छ । यसअघि नेपाललाई रण्डी र पहाडी महिलालाई वेश्या भनेपछि सिके राउतको निकै आलोचना भएको थियो । सोही आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा चलेपनि उनी ससम्मान रिहा भएका थिए । तराईमा बसेर अतिवादी गतिविधि चलाउँदै आएका राउतले देश टुक्र्याउने र मधेसकै जनताबीच पनि फूट फैलाउने अराजक गतिविधि चलाउन थालेपछि सरकारले ‘देशविरुद्धको संगठित अपराध’को आरोपमा उनीविरुद्ध मुद्दा चलाउने भएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ‘देश नै टुक्र्याउँछु भन्नेलाई कुनै पनि हालतमा छोड्न नमिल्ने” अभिव्यक्ति दिएका छन् । स्व। ऋषिकेश शाहले स्थापना गरेको नेपाल मानवाधिकार संगठनका हालका अध्यक्ष इन्द्रप्रसाद अर्यालले विज्ञप्ती जारी गर्दै सिके राउतलाई ‘मधेसको अधिकारका लागि आन्दोलन गरिरहेका व्यक्ति’ भनेका छन् । देश टुक्र्याउने मनशाय लिएर हिँडेको व्यक्ति कसरी मधेसको अधिकारका लागि आन्दोलन गरिरहेको भयो भन्ने विषयमा भने विज्ञप्तीमा केही उल्लेख छैन । यो संगठनमा यसअघि कपिल श्रेष्ठ, सुदीप पाठक र चरण प्रसाई अध्यक्ष भइसकेका छन् । मधेसी जनतामाथि राज्यले अन्याय गरेको कुरा ऐतिहासिक तथ्य हो, यसमा दुई मत हुन सक्दैन । त्यसैले मधेसका जनताले गाँसवास कपासका साथै आफ्नो राजनीतिक अधिकारका लागि संघर्ष समेत गर्दै आएका छन् । तर यसको अर्थ मधेसलाई नेपालबाट टुक्र्याउनु पर्छ भने नभएको अधिकांशले टिप्पणी गरेका छन् । मधेसको अधिकारको नाममा पहाडी र मधेशीबीच साम्प्रदायिकक द्वेष बढाउनु संविधानविरुद्ध हो । यो कुरा संविधानको मौलिक हकमा समेत स्पष्ट उल्लेख गर्दा गर्दै पनि सिके राउतको अभिव्यक्ति र गतिविधिलाई मधेसी जनताको अधिकारका गतिविधि देख्ने यी कस्ता मानवाधिकारवादी हुन भन्दै चर्को आलोचना समेत अहिले भइरहेको छ । File Photo

कक्षा ११ को मौका परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक, ८७ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण

भक्तपुर, माघ २३ । कक्षा ११ को मौका परीक्षामा ८६ दशमलव २४ प्रतिशत परीक्षार्थी उत्तीर्ण भएका छन् । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड सानोठिमीले आइतबार सार्वजनिक गरेको नतिजा अनुसार ४६ हजार एक सय ४३ जना परीक्षार्थी उत्तीर्ण भएका छन् । मौका परीक्षा यही माघ ८ गते भएको थियो । परीक्षामा कुल ५३ हजार ५ सय ७ जना परीक्षार्थी सहभागी भएका थिए । ११ को नियमित परीक्षामा एक विषयमा अनुत्तीर्ण विद्यार्थीका लागि बोर्डले मौका परीक्षा संचालन गरेको थियो ।

राप्रपा महाधिवेशनका लागि कमल थापाले लिए चन्दा

काठमाडौं, माघ २३ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को राष्ट्रिय एकता अधिवेशनका लागि पार्टी अध्यक्ष कमल थापाले आफैँले चन्दा लिएको सार्वजनिक गरेका छन् । आइतबार उनले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा श्रेया केसीले दिएको पचार हजार नौ सय उनान्सय रुपैयाँ चन्दा लिएको तस्वीर राखेका हुन् । उनले लेखेका छन्–‘स्वस्फूर्त रुपमा राप्रपा महाधिवेशनकोलागि ५०९९९ आर्थिक सहयोग प्रदान गर्नु हुने बहिनी श्रेया केसीप्रति हार्दिक आभार’ यसैगरी थापाले माघ १७ गते पार्टीका युवा नेता सिद्धार्थ थापाले सहयोग गरेको दुई लाख रुपैयाँ लिएको सार्वजनिक गरेका छन् । राप्रपाको महाधिवेशन फागुन ६ देखि ९ गतेसम्म काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा हुने निर्णय भइसकेको छ।   महाधिवेशनकै लागि राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाको संयोजकत्वमा पाँच सय एक सदस्यीय ‘राप्रपा एकता महाधिवेशन मूल आयोजक समिति’ गठन गरिएको थियो । यस पटक दुवै पार्टीभित्रको सन्तुलन मिलाउन करिब चार हजार प्रतिनिधि छनोट गर्ने तयारी भएको छ। गत मङ्सिर ६ गते पार्टी एकीकरण भएपछि दुवै पार्टीको जिल्ला तहदेखि नै एकीकरण सुरु गरिएको जनाएको छ । २४०निर्वाचन क्षेत्र, ७५ जिल्लाबाट अनिवार्य महिला २, दलित १, अल्पसंख्यक १ , मुस्लिम १, आदिवासी जनजाति प्रतिनिधि हुनैपर्ने व्यबस्था गरेको पार्टीले जनाएको छ । चन्दा लिएको बारेमा कुनै पार्टीले यसरी सार्वजनिक गर्ने गरेका छैनन् । तर राप्रपा अध्यक्ष थापाले अार्थिक सहयोग दिने व्यक्तिको नाम र तस्वीर सार्वजनिक गरेका छन् ।

बिम्स्टेकको बैठक सुरु

काठमाडौं, माघ २३। बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गाल खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) को सत्रौँ संयुक्त कार्यदलको बैठक प्रारम्भ भएको छ । बैठकको नेतृत्व नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका नेता तथा परराष्ट्र मन्त्रालयका क्षेत्रीय सङ्गठन महाशाखा प्रमुख मणिप्रसाद भट्टराईले गरेका छन् । संयुक्त कार्यदल बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा परराष्ट्र र अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीका साथै सदस्य मुलुकबाट १० जनाभन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी छन् । बैठकमा बिम्स्टेकले प्राथमिकता निर्धारण गरेका सामाजिक-आर्थिक विकासका १४ क्षेत्रमा भएका प्रगतिको समीक्षाका साथै बिम्स्टेकको सचिवालयसँग सम्बन्धित वित्तीय तथा प्रशासनिक विषयबारे छलफल हुनेछ । बिम्स्टेकको अध्यक्ष नेपालले उक्त क्षेत्रीय सङ्गठनकोे बैठकअन्तर्गत सोमबार उच्च पदाधिकारीहरूको सत्रौँ तयारी बैठक र यही माघ २५ गते सदस्य देशका विदेश मन्त्रालयका सचिवको सत्रौँ बैठक हुनेछ । बिम्स्टेकले गरिबी निवारण, व्यापार तथा लगानी, यातायात र सञ्चार, ऊर्जा, पर्यटन, प्रविधि, कृषि, मत्स्यपालन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन, जनस्वास्थ्य, सदस्य देशका जनता(जनताबीचको सम्पर्क विस्तार, प्रतिआतङ्कवाद र अन्तरदेशीय अपराध नियन्त्रण तथा जलवायु परिवर्तनलाई प्राथमिकताका क्षेत्रमा राखेको छ । दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी एसियाली मुलुकहरुको उपक्षेत्रीय सङ्गठन बिम्स्टेकको स्थापना सन् १९९७ मा भएको हो । बिम्स्टेकमा नेपाल, बङ्गलादेश, भारत, म्यान्मा, थाइल्यान्ड र श्रीलङ्का सदस्य छन् । सन् २००४ मा नेपालले सो सङ्गठनले सदस्यता प्राप्त गरेको हो ।

मधेशी मोर्चाका नेताहरुलाई निवासमा बोलाए देउबाले

२३ माघ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले मधेसी मोर्चाका नेताहरुसँग छलफल गर्ने भएका छन् । बुढानिलकण्ठस्थित देउवा निवासमा अपरान्ह वस्ने बैठकमा संविधान संशोधन प्रस्ताव, निर्वाचनको तयारी र पुर्नसंरचना आयोगको प्रतिवेदन परिमार्जन लगायतका विषयमा छलफल हुने राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टीका महासचिव केशव झाले जानकारी दिए । पहिला संविधान संशोधन कि निर्वाचन भन्ने विषयमा दलहरुबीच विवाद बढिरहेका बेला देउवाले मोर्चाका नेताहरुसँग छलफल गर्न लागेका हुन् मोर्चाले संशोधन प्रस्ताव पारित गरेर मात्र निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । सरकारले भने पुर्नसंरचना आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनमा परिमार्जन गर्दै मधेशी मोर्चालाई सहमतीमा लिएर निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले संविधान संशोधनको बिरोध गर्दै निर्वाचनको काम मात्र अघि बढाउनुपर्ने अडान लिँदै आएका छ । मधेसी मोर्चाले भने संविधान संशोधनलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अघि बढुनुपर्ने माग राखेको छ । फाइल तस्वीर