नेता रायमाझीले भने–निर्वाचन सफल बनाउन सबै लाग्नुपर्छ
पाल्पा, फागुन ५। नेकपा (माओबादी केन्द्र)का नेता टोपबहादुर रायमाझीले स्थानीय निकायको निर्वाचन सफल बनाउन सबै लाग्नुपर्ने बताएका छन् । उनले स्थानीय निकायमा माओवादीले अग्रणी स्थान लिने बताएका छन् ।
नेता रायमाझीले नेपालको बहुसङ्ख्यक विकास निर्माणका काम माओवादीले गरेको औँल्याए। उनले माओवादी पार्टीको अगुवाइमा गरिएका कामका प्रचारप्रसार हुन नसकेको पनि बताए ।
जिल्ला तहका नेता तथा कार्यकर्तालाई माओवादी पार्टीले गरेका कामको प्रचारप्रसार गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए। नेकपा (माओवादी केन्द्र) तानसेन नगरपालिकाको प्रथम सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै माओवादीले गरेको सकारात्मक कामको व्यापक प्रचारप्रसार गर्न नसक्नु कमजोरी भएको बताए।
उनले सीमाङ्कन र नामाङ्कन छिटो टुङ्ग्याएर देशलाई निकास दिनुपर्ने बताए । सम्मेलनमा नेकपा (माओबादी केन्द्र)का पोलिटब्यूरो सदस्य वसन्त घर्तिमगर, वसन्त शर्मा (कुशल)ले स्थानीय निकायको निर्वाचन सफल बनाई जित सुनिश्चित गर्न सबै कार्यकर्ता लाग्नुपर्ने बताए । रासस
कर्मचारीलाई प्रधानमन्त्रीको यस्तो निर्देशन
पाँचथर, फाल्गुण ४ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकार आगामी बैशाखको अन्त्य र जेठको पहिलो हप्तामा भित्रमा स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीमा जुटेको भन्दै त्यसको तयारीमा लाग्न नेपाल सरकारका कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । हेवा खोला ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको उद्घाटनका लागि पाँचथर पुगेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यहाँका सरकारी कार्यालयका कर्मचारीहरुलाई सामूहिक निर्देशन दिएका हुन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसँग राजनीतिक रुपमा सकारात्मक छलफल भएको भन्दै आगामी निर्वाचन तोकिएकै समयमा हुने उनले बताए । निर्वाचनका लागि प्रमूख दल र नेताहरु सम्वेदनशील रहेको बताउँदै कर्मचारीहरुलाई पनि निर्वाचनको तयारीमा लाग्न निर्देशन दिएका हुन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘सरकारले छिटै निर्वाचनको घोषणा गर्दैछ । तपाईहरुले जिल्लामा निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचनको वातावरण बनाउन आजैदेखि लाग्नुहोस् ।’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले थपे, ‘हामीकहाँ एकातिर विकास आयोजनामा छुट्टाएको रकम खर्च गर्न नसक्ने र अर्कोतिर पैसा पुगेन भन्दै बजेट माग्ने समस्या छ । पूँजीगत खर्च बढाउने सरकारको संकल्प छ, तपाईहरु पनि पूँजीगत खर्च बढ्ने गरी काम गर्नुहोस् । आ—आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रका विकास आयोजनाको निरीक्षण र अनुगमन गर्नुहोस्, समयमै गुणस्तरीय काम गर्न प्रेरित गर्नुहोस् ।’ निर्देशनका क्रममा प्रधानमन्त्रीले जनताले परिवर्तनको महशुस हुने गरी सेवा प्रवाह गर्न पनि कर्मचारीलाई निर्देशित गरेका छन् । कार्यक्रममा पाँचथरका प्रमूख जिल्ला अधिकारी किरण थापाले जिल्लाको वस्तुस्थितिबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका थिए ।
देउवाको ठोकुवा-‘माघसम्म लादैनौं मंसिरभित्रै तीन तहको निर्वाचन’
रामेछाप, फागुन ४ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आगामी मंसिरभित्रै तीनै तहको निर्वाचन सक्ने गरी तयारी भइरहेको बताएका छन् । रामेछापको बेथानमा बुधबार आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले तीनवटै चुनाव गर्न माघसम्म नजाने दाबी गरे । मुलुकलाई सम्बैधानिक संकटबाट जोगाउनका लागि सरकार तिनै तहको निर्वाचनमा जुटेको र केहीदिनमा चुनावको मिति घोषणा हुने देउवाले दाबी गरे । उनले भने– ‘चुनाव हुँदैन भन्नेहरु धेरै छन् तर हामी आगामी मंसिर सम्म संविधानमा व्यवस्था भएका तिनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी तयारी गरि रहेका छौँ । सभापति देउवाले मुलुकमा देखिएका सबै गतिरोधको अन्त्यका लागि दलहरुबीच सहकार्य आवश्यकता रहेको बताए । आजसम्मको प्राप्त उपलब्धि जोगाउन सबै दलको एकताले मात्रै सम्भव हुने भएको एकतामा दलहरुलाई एकजुट हुन उनले आग्रह गरे ।
सरकारले स्थानीय तहको मिति घोषणा गर्दै, निर्वाचन आयोगले गर्यो यस्तो प्रस्ताव
काठमाडौँ, फागुन ४ । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा गर्नेगरी मिति सहितको प्रस्ताव गरेको छ । चुनावको मिति घोषणाको तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग बुधबार बिहान प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले भेट गरी चुनावको मिति प्रस्ताव गरेका हुन् । बालुवाटारमा भएको भेटमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रमुख आयुक्त यादवले स्थानीय तहको चुनाव दुई चरणमा गर्नुपर्ने भएकाले सोही अनुसार आयोग लागिपरेको जानकारी गराएका थिए । आयुक्त यादवले सरकारले पनि सोही आधारमा एक दुईदिन भित्रै निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न अनुरोध गरेका थिए । छोटो समयमा चुनाव गर्नुपर्ने र स्थानीय तह पूर्ण कार्यान्वयनमा नआइसकेको अवस्थामा कम्तिमा पनि दुई चरणमा मतदान गर्नुपर्ने बताए । निर्वाचन आयोगले सरकार सामु आगामी जेठ १ र २१ गतेको मिति प्रस्ताव गरेको बताइएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड केही दिनमा नै स्थानीय तहको चुनावको मिति घोषणा गर्ने तयारीमा छन् । प्रमुख तीन दलबीच भएका पछिल्ला छलफलहरुमा जेठमा चुनाव गर्ने गरी ७ वा ८ गतेभित्र मिति घोषणा गर्ने सहमति भएको छ । सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले र मधेसी मोर्चासँग छलफल गरेर फागुन ८ सम्ममा स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने तयारी अघि बढाएको एक मन्त्रीले जानकारी दिएका छन्। पहिले चुनावको मिति घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने एमाले र संविधान संशोधन अघि बढाएर मात्रै चुनावको मिति घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने मधेसी मोर्चाको चेपुवामा परेको सरकारले दुबैसँग छलफल गरेर मिति घोषणा गर्न लागेको हो । भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखकले फागुन ८ गतेसम्म निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने तयारीमा सरकार रहेको जानकारी दिए। निर्वाचनको मिति घोषणा गरेमा संशोधन प्रस्तावमा छलफल गर्न एमाले तयार हुने र संविधान संशोधन प्रस्तावलाई अघि बढाउने शर्तमा निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न मोर्चा तयार भएमा निर्वाचनको मिति घोषणा सरकारको बुझाई छ। तर, मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधन नभएसम्म चुनावमा भाग नलिने अडान लिँदै आएको छ । सरकारले मोर्चाको माग सम्बोधनका लागि भन्दै संविधान संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता पनि गरेको छ ।
वैशाखभित्रै चुनाव हुन्छ : प्रधानमन्त्री
पाँचथर, फागुन ४ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आगामी वैशाखभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन हुने बताएका छन् । पाँचथरको याङनाम र नागिनको सिमानामा बग्ने ‘हेवा खोला’ जलविद्युत् परियोजना ‘ए’ को बुधबार उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अनौपचारिक रुपमा सहमति बनिसकेकाले अब जसरी पनि वैशाखभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन हुने बताएका हुन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘हिजो बेलुका र आज बिहान मात्रै नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग छलफल भइसकेको छ, अब चाँडै असमझदारीका विषयमा सहमति गरेर वैशाखभित्रमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नेछौँ ।’ उनले अब संविधान आइसकेकाले मुलक समृद्धितिर लम्किने बेला आएको बताए । उनले मुलुकलाई समृद्धितर्फ अघि बढाउन ऊर्जा क्षेत्रले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने भन्दै यो क्षेत्रमा लाग्न सबै सरोकारवालालाई आग्रह गरे । अब सरकारले साना लघुजलविद्युत् परियोजना मात्रै नभएर अब जलाशययुक्त ठाउँ पहिचान गरी त्यस्ता नदीबाट बिजुली उत्पादन गरी मुलुकलाई समृद्ध बनाउने लक्ष्यका साथ अघि बढेको बताए । यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले काम गर्ने शैली परिवर्तन गर्दै नयाँ तौरतरिकाबाट मुलकलाई समृद्धितर्फ अघि बढाउन सकिने धारणा व्यक्र गरे । मन्त्री शर्माले नीति निर्माण गर्ने बेलामा आफू तार काट्दै हिँड्नु पर्ने बेला आएको भन्दै उनले झिनामसिना काम नगरी ठूला काम गर्न नसकिने बताए । उनले तमोर जलाशयलाई अघि बढाउन सके यस प्रदेशका जनताका जीवनस्तर उकासिने मात्रै नभएर मुलक नै समृद्ध बन्ने भएकाले यसका लागि सरकारले ऋण लिएर भए पनि तमोर जलाशयलाई अघि बढाउने बताएका छन् ।
यसकारण बसिरहेको छ, एमालेको पोलिटब्युरो बैठक
काठमाडौं, फाल्गुन ४ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको पोलिटब्युरो बैठक धुम्बाराहीस्थित पार्टी कार्यालयमा शुरु भएको छ । बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमाथि छलफल भइरहेको छ । अध्यक्षको प्रतिवेदनमा संविधान कार्यान्वयन, निर्वाचनको वातावरण, पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रम र प्रवित्तिहरु समेटिएको सचिव योगेश भट्टराईले जानकारी दिए । दुई दिनसम्म चल्ने पोलिटब्युरो बैठकले राजनीतिक निकासका लागि पार्टीको आगामी भूमिका र रणनीति तय गर्ने भट्टराईले बताए । यही फागुन २१ गतेबाट सुरु हुने मेची–महाकाली राष्ट्रिय अभियानका कार्यक्रममाथि छलफल गर्दै बैठकले अन्तिम रुप दिने एमालेले जनाएको छ । एमालेले यही आउँदो फागुन २१ गते झापाको काकडभिट्टाबाट अभियानको सुरुवात गर्दैछ । पछिल्लो समय मधेशी मोर्चासँगको सम्बन्ध सुधार उन्मुख भएको निष्कर्षमा पुगेको एमालेले पोलिट्ब्युरो बैठकमा त्यसलाई सुदृढ पार्ने थप रणनीति तय गर्नेछ । बैठकमा आगामी फागुन १४ गते हुने भनिएको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन स्ववियु निर्वाचनमा पार्टी निकट अनेरास्ववियुलाई जिताउने सम्बन्धमा समेत रणनीति तय गर्ने सचिव भट्टराईले जानकारी दिए ।
डडेल्धुरा जीप दुर्घटनामा मृतक संख्या सात पुग्यो (नामावलीसहित)
डडेल्धुरा, ४ फागुन । आज भएको जिप दुर्घटनामा परी सात जनाको मृत्यु भएको छ । पाँच जना घाइते भएका छन् । भागेश्वर गाविसबाट सदरमुकामतर्फ आउँदै गरेको से१ज ८३३ नं को जीप अमरगढी नगरपालिका– ३ ठूलोखोला नजिक दुर्घटनामा परेको हो । सो दुर्घटनामा परेर भागेश्वर गाविस–४ सतिगाउँका लक्ष्मण भट्ट, सोही स्थानका जयानन्द भट्ट, भागेश्वर–८ का गणेश सार्की, सोही गाविस–५ का नरपती पाण्डेय र कामदेव चटौतको घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरी नायव उपरीक्षक प्रेमबहादुर शाहीले जानकारी दिए । यस्तै दिवाकर पाण्डेयको उपचारका लागि अस्पताल ल्याउँदै गर्दा बाटोमै तथा भागेश्वर–७ का पदम मल्लको उपचारका क्रममा उप–क्षेत्रीय अस्पताल डडेल्धुरामा मृत्यु भएको हो । घाइते पाँच जनाको उपक्षेत्रीय अस्पतालमै उपचार भइरहेको छ । जिल्लाको ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश सडक जोखिमपूर्ण छन् ।
राप्रपा महाधिवेशनको खर्च डेढ करोड !
काठमाडौँ, फागुन ४ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आसन्न महाधिवेशनमा करिब रु एक करोड ५० लाख खर्च गर्ने भएको छ । पार्टीको महाधिवेशनमा देश तथा विदेशबाट सहभागी हुन आउने प्रतिनिधि, पर्यवेक्षकलाई खान, बस्न तथा महाधिवेशनका लागि मञ्च व्यवस्थापन, प्रचारप्रसारका लागि सो रकम खर्च गर्न लागिएको हो । सो रकम पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताबाट सङ्कलन गरिने जनाइएको छ । पार्टीले यही फागुन ६ गतेदेखि ९ गतेसम्म हुन लागेको महाधिवेशनमा यसपटक सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्ने जनाएको छ । पार्टीले सहरको सौन्दर्य कायम राख्न भित्तेलेखन नगर्ने र सामाजिक सञ्जालको, यूट्युब प्रयोग गर्ने तथा पर्चा पम्लेट वितरण गर्नेछ । महाधिवेशनमा महिला, दलित र सीमान्तकृतलगायतको समावेसी प्रतिनिधित्व गराइनेछ । महाधिवेशनका गतिविधिका बारेमा सूचना कक्ष स्थापना गरिने र उद्घाटन सत्र विभिन्न सञ्चार माध्यममार्फत प्रत्यक्ष प्रशारण गरिने छ । महाधिवेशन मूल आयोजक समितिअन्तर्गत प्रचारप्रसार विभागका संयोजक एवम् महामन्त्री राजेन्द्र लिङ्देनले महाधिवेशनका लागि तयारी कार्य तथा मञ्च व्यवस्थापनका कार्य सुरु भइरहेको जानकारी दिँदै महाधिवेशनमा हुने चुनावका लागि विद्युतीय मतदान यन्त्र प्रयोग गरिने बताए । मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्नका लागि संवैधानिक राजसंस्थाको पक्षमा महाधिवेशन केन्द्रित गरिने छ । एकीकृत राप्रपामा राजतन्त्र तथा गणतन्त्र दुबै पक्षधर रहेकाले राजसंस्थाको पक्षमा निर्णय लिन चुनौती देखिएको थियो । पार्टीका प्रवक्ता राजाराम श्रेष्ठले आसन्न महाधिवेशनमा विभिन्न देशका राजनीतिज्ञ तथा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिका साथै नेपालस्थित कुटनीतिक प्रतिनिधिले सहभागिता जनाउने बताउँदै उदघाटन सत्रमा करिब एक लाखको सहभागिता हुने जानकारी गराए ।
राप्रपाको १ सय ६१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति हुने, २४ जना पदाधिकारी
काठमाडौं, फागुन ४ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले एकता महाधिवेशनबाट एक अध्यक्षसहित एक सय ६१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाउने भएको छ । पार्टीको आसन्न महाधिवेशनका लागि संशोधन गरिएको विधानमा त्यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । नयाँ विधानअनुसार महाधिवेशनमा नयाँ पदाधिकारीका लागि निर्वाचन गरिने प्रवक्ता राजाराम श्रेष्ठले जानकारी दिए । संशोधन गरिएपछि अध्यक्षको नेतृत्वमा २४ जना पदाधिकारीको कार्यसमिति गठन गरिने छ जसमा तीन उपाध्यक्ष, तीन महामन्त्री, एक कोषाध्यक्ष, एक प्रवक्ता, पाँच सहमहामन्त्री, सात सहायकमन्त्री, एक सहायक कोषाध्यक्ष र दुई सहप्रवक्ताको व्यवस्था गरिएको छ । तत्कालीन राप्रपा र राप्रपा नेपालको एकीकरण भएपछि अन्तरिम विधान निर्माण गरी दुवै पार्टीको विधानलाई निलम्बन गरिएको थियो । सोही अनुसार अहिलेसम्म एकीकृत राप्रपालाई निर्देशन गरिएको थियो जसमा एक केन्द्रीय अध्यक्ष, एक राष्ट्रिय अध्यक्ष, छ उपाध्यक्ष, छ महामन्त्री, दुई प्रवक्ता, दुई कोषाध्यक्ष, चार सहप्रवक्ताको व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसैगरी, उक्त विधानमा चार परिच्छेद तथा ५६ धारा छन् । पार्टीले मुलुकको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र स्वतन्त्रताका लागि क्रियाशील रहनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रलाई पार्टीको आदर्शका रुपमा समावेश गरिएको छ । सर्वधर्म समभाव, पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको सनातन हिन्दू राष्ट्र कायम गर्न विधानले पार्टीलाई निर्देशित गरेको छ । विगत दस वर्षदेखि देशमा भइरहेको गतिविधि, राजनीतिक अन्योल तथा समाजमा रहेका विभिन्न जाति, समुदायबीच एकआपसमा देखिएको मनमुटावलाई न्यूनीकरण गरी राष्ट्रियता बलियो बनाउन संविधान र संसद्को नियन्त्रणमा रहने राजसंस्थाको समर्थनमा पार्टी क्रियाशील हुने नेत्री सरस्वती अधिकारीले बताइन् । तत्कालीन राप्रपा नेपालले स्थापनाकालदेखि नै देशलाई हिन्दू राष्ट्र, राजसंस्थाको पक्षमा पार्टीको आदर्श कायम गरेको थियो भने सङ्घीयता जनमतका आधारमा टुङ्गो लगाउन अडान राख्दै आएको थियो । तत्कालीन राप्रपाले पछिल्लो परिवर्तनलाई स्वीकार गर्दै राजनीतिक गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको थियो । विगतमा पञ्चायत पृष्ठभूमि तथा बहुदलीय व्यवस्थामा कार्य सम्पादन गरी अनुभव बटुलेका नेता दुवै पार्टीभित्र सक्रिय रहेको र राष्ट्रवादी शक्तिको एकताको महसुस गरी एकता भएको हो । दुई भिन्न आदर्शमा उभिएका यी दुई पार्टीले हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा समझदारी कायम गरी वैचारिक रुपमा राजसंस्थाका बारेमा महाधिवेशनमा टुङ्गो लगाउने सहमतिका साथ एकीकरण गरिएको थियो । एकीकृत राप्रपामा राजतन्त्र तथा गणतन्त्र दुवै पक्षधर रहेकाले राजसंस्थाको पक्षमा निर्णय लिनु ठूलै चुनौती हो । पार्टीका महामन्त्री राजेन्द्र लिङ्देनले भने–‘पार्टीभित्रको आन्तरिक छलफल र गृहकार्यले राष्ट्रिय एकताको प्रतीकका रुपमा राजसंस्था कायम गराउने निष्कर्षमा पुगेका हौँ ।’
प्रहरी परिचालन गरेर भएपनि स्ववियु चुनाव फागुन १४ मै गरिने
काठमाडौं, फागुन ४ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले घोषित मितिमै स्ववियु चुनाव गराउने स्पष्ट पारेको छ । बुधबार त्रिविका कुलपति प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग त्रिवि शिक्षाध्यक्ष सहित तीन मुख्य पार्टीका सगठन हेर्ने इन्चार्ज र नेविसंघ, अनेरास्ववियु र अखिल क्रान्तिकारीका पदाधिकारीसँग बालुवाटारमा भएको बैठकमा त्रिविद्वारा घोषित मिति फागुन १४ गते चुनाव गर्ने निर्णय भएको हो । प्रमुख तीन दलका बिद्यार्थी संगठनका अध्यक्ष, त्रिभुवन विश्वबिद्यालयका उपकुलपति, रजिष्टार समेतलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आवश्यक सुरक्षा ब्यवस्था मिलाइदिने आश्वासन दिदै निर्वाचनको वातावरण बनाउन सम्बन्धित पक्षलाई निर्देशन दिए । बैठकमा क्याम्पसमा लगाएको ताला तत्काल खोल्ने सहमति भएको छ । ‘आन्तरिक कार्यतालिका अलिकति प्रभावित भएको छ । यसलाई विश्वविद्यालयले मिलाउँछ तर, निर्धारित मितिमा चुनाव गरौं भन्ने सहमति भएको छ,’ बैठकपछि अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष नरेन्द्र न्यौपानेले भने । न्यौपानेले निर्धारित मितिमै स्ववयिु चुनाव गराउन सरकारले सहयोग गर्ने बचन दिएको बताए । साथै स्ववियु चुनाव विथोल्ने गतिविधिमा लागेको पाइएमा सेना, प्रहरीले तत्काल कारवाही गर्न प्रशासनले सहयोग दिने भएको उनले बताए । सुरक्षा ब्यवस्था तथा क्याम्पसहरुमा जारी आन्दोलनबारे गृहमन्त्री निधिले आजै उपत्यकामा रहेका क्याम्पसका प्रमुख, केन्द्रीय निर्वाचन समितिका पदाधिकारी, आन्दोलनरत संगठनका प्रतिनिधिसँगै छलफलको तयारी गरेका छन् । प्रमुख तीन आवश्यक वातावरण बनाएर तोकिएकै मितिमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन स्ववियुको निर्वाचन गर्न सहमत भएका हुन् । काठमाडौं उपत्यकासहित मुलुकका अधिकांश क्याम्पसमा बिभिन्न माग राखी विद्यार्थीहरु आन्दोलनमा रहेका समय आवश्यक वातावरण निर्माण गरी निर्वाचन आगामी फागुन १४ गते नै गर्न माउ पार्टीहरु एकमत भएका हुन् । त्रिविले फागुन १४ गते चुनाव गर्नेगरी निर्वाचन तालिका समेत सार्वजनिक गरिसकेको छ । २८ वर्षे उमेर हदसहित मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा चुनाव हुन लागेको हो । ८ वर्षपछि हुन लागेको चुनावको कांग्रेस निकट नेविसंघले २८ बर्षे उमेर हदबन्दी खारेजीको माग गर्दै उपत्यकाका अधिकांश क्याम्पसमा तालाबन्दी गरेको छ भने नेत्रबिक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा माओवादीसमर्थित विद्यार्थीहरुले निर्वाचनको मिति सार्नु पर्ने माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
पूर्व जनमुक्ति सेनाको मुख्य शिविर अब औद्योगिक क्षेत्र हुने
काठमाडौं । सरकारले माओवादी सेनाका लडाकुहरुको मुख्य शिविर रहेको चितवनको शक्तिखोरमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । माओवादी सेनाका लडाकुका पूर्वसुप्रिम कमाण्डर रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षतामा मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले शक्तिखोरमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो । शक्तिखोरमा माओवादी सेनाका लडाकुको तेस्रो डिभिजन रहेको थियो । माओवादी सेनाका पूर्वडेपुटी कमाण्डर तथा उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माका अनुसार चितवनको शक्तिखोरमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको हो । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा समाचार छ । ०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइराला र वर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्डबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि माओवादी सेनाका लडाकुको प्रमुख मुख्यालय शक्तिखोरमा बनाइएको थियो। सेना समायोजनअघि करीब चार बर्ष लडाकुहरु त्यहि बसेका थिए । माओवादी लडाकुका लागि सात मुख्य र २१ सहायक शिविर स्थापना गरिएको थियो । शिविर सञ्चालन गरिएका स्थानलाई संग्रालयका रुपमा संरक्षण गरिनु पर्ने माओवादीका नेता तथा कार्यकर्ताले बताउँदै आएका थिए। बैठकले विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकसँग २० अर्ब रुपैया ऋण लिन वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले भैरव कुमारी गणेशको मासिक पारिश्रमिक र निवृत्तिभरणमा ५० प्रतिशतले वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी बैठकले डढेलधुराको अनिताल गाविसका २, ३, ४ र ८ नम्वर वडाका एक सय २८ रुख कटान गर्ने निर्णय गरेको छ । ती रुखहरु जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको र त्यहाँ रहेका मानिसहरुले जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा रहेको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले बताए । बैठकले महेन्द्र नारायण निधि अस्पताललाई तीन करोड सहायता दिने निर्णय पनि गरेको छ ।
के कुरा भयो त ओली, देऊबा र प्रचण्डबीच ?
आइतबार चुनाव मिति घोषणा गर्ने तयारीस्थानीय तहको निर्वाचन मिति ८ फागुनमा घोषणा गर्ने तयारी भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मिति घोषणाबारे प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरूलाई जानकारी गराएका छन् ।आजको नयाँपत्रिकामा खबर छापिएको छ । बालुवाटारमा मंगलबार साँझ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच दुई घण्टा लामो छलफल भएको थियो । स्रोतका अनुसार बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अव निर्वाचनको मिति घोषणामा सरकारले ढिलाई नगर्ने भन्दै ८ फागुनमा मिति घोषणा गरेर अगाडि बढ्नेबारे जानकारी गराएका थिए । ‘अव निर्वाचन मिति घोषणामा सरकारले ढिलाई गदैन,’ बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई उदधृत गदै उनको नीजि सचिवालयले भन्यो, ‘निर्वाचन आयोगलाई तयारी गर्न सरकारले पत्राचार गरिसकेको छ, अव निर्वाचन मिति पनि घोषणा गरेर सरकार अगाडी वढ्छ ।’ संविधानको वाध्यकारी ब्यवस्था अनुसार सरकारले आगमी ७ माघ भित्रै स्थानिय, प्रदेश र संघको निर्वाचन गराउनुपर्ने छ । यसअघि माओवादी केन्द्रका नेता नारयणकाजी श्रेष्ठको निवास हात्तिवनमा २८ माघमा भएको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीस“ग फागुन पहिलो साताभित्रै निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने बताएका थिए । मंगलवार साझको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन मिति घोषणा वारे सत्ता साझेदार दल काग्रेसको पनि धारणा वुझन खोजेका थिए ।
भारतबाट अझ बढी विद्युत ल्याइने
काठमाडौँ, फागुन ३। सरकारले भारतबाट आयात भइरहेको विद्युत्लाई नियमित बनाउने र अझ थप विद्युत आयात गरिने भएको छ । त्यसका लागि ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धि गरेर २२० केभीमा चार्ज गर्ने र थप विद्युत् आयातलाई सहज बनाइने भएको छ । नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवहरुको संयुक्त बैठकले ढल्केबर– मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट हाल आयात भइरहेको १४५ मेगावाटलाई निरन्तर आयात गर्ने र क्षमता वृद्धि भएपछि थप विद्युत् आयात गर्ने विषयमा सहमति जनाएको ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरेले जानकारी दिए । आगामी मेसम्म उक्त अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको प्रवक्ता घिमिरेले बताए । हाल सो प्रसारण लाइन १३२ केभी क्षमतामा सञ्चालन भइरहेको छ । सहमतिअनुसार क्षमता वृद्धि भएपछि थप विद्युत् आयातका लागि मार्गप्रशस्त हुनेछ । सो प्रसारण लाइनबाट विद्युत् आयात तथा निर्यात दुवै गर्न सकिन्छ । क्षमता वृद्धि गरेर ४०० केभीमा समेत लैजान सकिनेछ । कुशाहा कटैया र रक्सौल परवानीपुरबाट थप विद्युत् दुई देशका ऊर्जा सचिवको संयुक्त बैठकले हालै निर्माण सम्पन्न भएको रक्सौल– परवानीपुर र कुशाहा–कटैया अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट थप विद्युत् ल्याउने सहमति जनाएको छ । भारतीय सरकारको अनुदान सहयोगमा निर्माण सम्पन्न भएको ती दुई प्रसारण लाइनबाट थप ५०÷५० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने सहमति भएको छ । रक्सौल–परवानीपुर प्रसारण लाइन १३२ केभी क्षमतामा चार्ज हुनेछ भने कुशाहा–कटैया प्रसारण लाइनको क्षमता पनि समान रहेको छ । रक्सौलबाट आयात हुने विद्युत्ले वीरगन्ज आसपासका क्षेत्र तथा वीरगन्ज औद्योगिक कोरिडोरमा विद्युत्भार कटौती अन्त्य गर्न सहयोग पुग्नेछ । थप विद्युत् आयात भएलगत्तै ती क्षेत्रमा विद्युत्भार कटौती अन्त्य गर्ने तयारी प्राधिकरणले गरेको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा थप विद्युत् उपलब्ध गराउन वीरगन्जका उद्योगी तथा व्यवसायीले यसअघि नै सरकारको ध्यानकर्षण गराइसकेका छन् । यस्तै कुशाहा–कटैया प्रसारण लाइनबाट आयात हुने विद्युत्बाट पूर्वाञ्चल क्षेत्रमा पूर्ण रुपमा विद्युत्भार कटौती अन्त्य गर्ने तयारी गरिएको छ । न्यू बुटवल गोरखपुर प्रसारण लाइन अगाडि बढाइने संयुक्त बैठकले प्राविधिक समितिबाट तयार भएको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन योजनाको अध्ययन प्रतिवेदनका निष्कर्षअनुसार दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको रुपमा न्यू बुटवल– गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनलाई थप अध्ययन गरी अन्तिम रुप दिने सहमति जनाएको छ । सो प्रसारण लाइनको क्षमता ४०० केभी रहनेछ । संयुक्त विस्तृत आयोजनाको प्रतिवेदन प्राविधिक समितिले तयार पारेकामा बैठकले धन्यवादसमेत दिएको र दुवै देशका अधिकारी र सरोकार भएका निकायसँगको छलफलका आधारमा अन्तिम रुप दिने सहमति भएको सहसचिव घिमिरेले जानकारी दिए । सो प्रसारण लाइन निर्माणका लागि नेपालतर्फ नेपाल आफैँले र भारततर्फ भारत सरकारले नै निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । लागत ढाँचाका बारेमा प्राविधिक समितिलाई थप छलफल गरी सिफारिस गर्न बैठकले निर्देशनसमेत दिएको छ । पञ्चेश्वरको प्रसारण प्रणालीका बारेमा सहमति बैठकले लामो समयदेखि छलफलकै क्रममा रहेको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् प्रसारण गर्ने प्रसारण प्रणालीमा समेत सहमति जनाएको छ । सो आयोजना अगाडि बढाउन दुवै मुलुक सहमत भएको निष्कर्ष निकाल्दै बैठकले विस्ततृ आयोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर०लाई तत्काल अन्तिम रुप दिई निर्माण प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने सम्बन्धमा समेत आवश्यक निर्णय लिइएको बताइएको छ । तर कस्तो निर्णय लिइएको भन्ने बारेमा भने ऊर्जा मन्त्रालयले थप जानकारी दिएको छैन । यस्तै बैठकले आयोजना विकास सम्झौतामार्फत विकास भइरहेको अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रगतिका बारेमा समेत जानकारी लिएको छ । खुला बजारको अवधारणामा छिमेकी मुलुकसँग विद्युत् व्यापार गर्ने प्रयोजनका लागि भारत सरकारबाट जारी भएको निर्देशिकामा नेपालले सन् २०१४ मा दुई देशबीचको विद्युत् व्यापार सम्झौताअनुरुप भए÷नभएको विषयमा सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेको र छिट्टै आफ्ना धारणा औपचारिक रुपमा पठाउने सहमतिसमेत भएको सहसचिव घिमिरेले जानकारी दिए । नेपाल र भारतबी भएको विद्युत् व्यापार सम्झौताको प्रावधानअनुसार ऊर्जा सचिव एवम् सहसचिव तहको चौथो बैठक सम्पन्न भएको हो । बैठकमा नेपालका तर्फबाट ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्याय र भारतका तर्फबाट विद्युत् मन्त्रालयका सचिव प्रदीपकुमार पुजारीको सहभागिता रहेको थियो । बैठकले संयुक्त संयन्त्र तथा अन्तर्गतका अन्य प्राविधिक समितिलाई थप क्रियाशील बनाई यस क्षेत्रमा भएको द्विपक्षीय सहयोगलाई गति दिने आवश्यकतामा जोड दिएको छ । रासस
यस्ता छन् आज बसेको मन्त्रीपरिषदका निर्णयहरु
काठमाडौं, फाल्गुण ३ । नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदको नियमित बैठक मंगलबार साँझ प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा सम्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षतामा सम्पन्न यक्त बैठकले छलफलमार्फत विभिन्न निर्णयहरु गरेको छ । विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकबाट ऋण लिन बार्ता टोली गठन गर्नेछ । त्यसै गरी बैठकले भूमिसुधार मन्त्रालय अन्तर्गत व्यवस्थित बसोबास आयोगको गठन प्रक्रियालाई स्वीकृति दिने, आयोजनाहरु सञ्चालनका लागि अवरोध हुने रुख काट्नका लागि स्वीकृति दिने, नदाह कोशी पुल, चतरा रुपनगर सडकको स्तरोन्नतिका लागि थप बन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने भएको छ । चुनढुङ्गा उत्खननका लागि बन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने भएको छ । त्यसैगरी चितवनको शक्तिखोरलाई औद्योगिक नगरी बनाउने प्रक्रियालाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने भएको हो ।
एमालेको स्थायी कमिटिको बैठक सकियो, भनेकै मितिमा सबै चुनाव गर्न माग
फागुन ३ । नेकपा एमालेको स्थायी कमिटिको बैठक सकिएको छ । मंगलबार दिउँसो पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निजी निवास बालकोटमा बसेको स्थायी कमिटि बैठकले आउँदो माघ भित्रै तीन वटै तहका निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको हो । बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचन बैशाख भित्रमा गर्ने वातावरण वनाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । भनेकै समयमा तीनवटै निर्वाचन गराउन सबै राजनीतिक दलसँग छलफल गर्ने पनि निर्णय गरेको छ । मधेसी मोर्चालाई पनि सहमतिमा ल्याएर निर्वाचनको वतावरण निर्माण गर्न एमालेले पहल गर्ने भएको छ । बैठकले तोकिएकै समयमा निर्धारित मितिमा स्ववियु चुनाव सम्पन्न गर्न पनि सरकारसँग माग गरेको छ ।
भूकम्प पीडितमा नाम छुटेकोको पूनः सर्वेक्षण गरिने
काठमाडौँ, फागुन ३ । भूकम्प प्रभावित लाभग्राही सूचीमा नाम छुटेकाहरुको पूनः सर्वेक्षण हुने भएको छ । सोमबार बसेको राष्ट्रिय पूनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिको बैठकले भूकम्प प्रभावित सुचिमा समावेश हुन छुटेको भनी आएका व्यक्तिहरुको गुनासो सम्बोधन गर्न फेरि सर्वेक्षण गर्ने निर्णय भएको हो । प्रधानमन्त्री तथा निर्देशक समितिका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षतामा बसेको बैठकले राष्ट्रिय पूनर्निर्माण प्राधिकरणले सञ्चालन गर्ने पूनर्निर्माण कोष सम्बन्धि कार्यविधिमा कोष परिचालन र नियन्त्रणसम्बन्धि व्यवस्थाका लागि मन्त्रीपरिषदमा सिफारिस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भूकम्पको पूनर्निर्माणमा भइरहेको ढिलाईबारे बैठकलाई सचेत गराउँदै युद्धस्तरमा काम अघि बढाउन निर्देशन दिए । प्रधानमन्त्रीले भने–‘मेरो सबैभन्दा धेरै चासो र चिन्ता भूकम्पको पूनर्निर्माण र निजी आवास निर्माणमा छ । भूकम्प गएको २ वर्ष पुग्न लाग्दासमेत जनताका घर बन्न सकेका छैनन् । पहिलो किस्ता राहत वितरणको काम सन्तोषजनक भएपनि अरु काम प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । प्राधिकरणको ध्यान त्यतातिर जाओस्, अब हामीले ढिलाई गर्नु हुँदैन ।’