काठमाडौं – निर्वाचन आयोगमा १ सय बाइस दल दर्ता भएका छन् । सबै दल सबै जिल्लामा सक्रिय छैनन् । सबैभन्दा बढी काठमाडौंमा ४५ र सबैभन्दा कम मनाङमा ६ दल सक्रिय रहेको निर्वाचन आयोगको तथ्यांक छ । आयोगले १७ माघभित्र दलहरूलाई अद्यावधिक हुन समयसीमा तोकेको थियो । जसअनुसार दलहरूले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा अद्यावधिक गरेका छन् । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले जिल्लाबाट आएका नामावली अध्ययन भइरहेका कारण दलको पूर्ण विवरण तयार नभइसकेको बताए । आयोगका अनुसार काठमाडौंपछि पर्सामा ४० दल क्रियाशील छन् । ललितपुरमा ३६ र भक्तपुरमा ३५ दल सक्रिय छन् । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ । तराईमा धेरै दल संविधानको धारा २६९ अनुसार दर्ता भएका दलहरूको जिल्लागत विवरणअनुसार तराईमा धेरै दल क्रियाशील देखिएका छन् । १७ माघमा अद्यावधिक गरेको विवरणमा सर्लाही र सुनसरीमा ३७, मोरङ, धनुषा र बारामा ३६, रौतहटमा ३५, नवलपरासीमा ३२, झापा, सप्तरी, सिरहा र रुपन्देहीमा ३१ दल क्रियाशील छन् । सबैभन्दा कम मनाङ र मुस्ताङमा निर्वाचन आयोगका अनुसार सबैभन्दा कम दल मनाङमा क्रियाशील छन् । मनाङमा ६ र मुस्ताङमा ७, बाजुरा र रसुवामा ९ तथा डोटीमा १० दल क्रियाशील छन् । सोलुखुम्बु, लमजुङ, पाल्पा प्युठान, रोल्पा, डोल्पा, दैलेख र अछाममा ११ दल क्रियाशील रहेको आयोगको तथ्यांक छ । ताप्लेजुङ, खोटाङ, म्याग्दी, जाजरकोट, बझाङ र दार्चुलामा १२ दल क्रियाशील छन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले खुलेआम देश टुक्राउँछु भन्ने सिके राउतलाई कुनै हालतमा छोड्न नसकिने बताएका छन्। शनिबार साँझ नेपाल टेलिभिजनको ‘सिधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग’ कार्यक्रमको अन्तरवार्तामा प्रधानमन्त्रीले उक्त कुरा बताएका हुन्। नेपाल टेलिभिजनको ‘सिधा प्रश्न प्रधानमन्त्रीसँग’ कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अस्पतालबाट बच्चा चोरी हुनु गम्भीर र सम्वेदनशील घटना भएको बताएका छन्। घटना लगत्तै सरकारले गम्भीर रुपमा कारबाही चलाउन निर्देशन दिइसकेको बताउँदै दाहालले भने, ‘यो अत्यन्तै अमानवीय घटना हो, म यसै कार्यक्रमबाट पनि घटनाको सत्य तथ्य छिटै बाहिर ल्याउन सरकारका संयन्त्र र प्रहरी प्रशासनलाई निर्देशित गर्दछु।’ प्रधानमन्त्री दाहालले निर्वाचनबारे दुविधा र भ्रम पाल्नुपर्ने कुनै जरुरी नरहेको जिकिर गरेका छन्। ‘सरकार पहिला स्थानीय र त्यसपछि प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन गर्न गम्भीर छ। यो बीचमा निर्वाचन सम्बन्धि कानूनहरु बनिसकेका छन्। सरकार गम्भीर नभएको भए यी सबै कानून पारित हुन सम्भव थिएन,‘ दाहालले भने, ‘सरकार आउँदो माघ ७ भित्रै सबै निर्वाचन गर्न प्रतिवद्ध छ। निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचनको तयारी गर्न स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ। स्थानीय तह पूनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनबारे संविधानविद र कानूनविदसँग राय लिएको छु। मधेशमा प्रतिवेदनबारे आवश्यक परामर्श भएको छैन, मधेशी मोर्चा पनि सन्तुष्ट छैनन्। त्यसैले स्थानीय विकास मन्त्रीको नेतृत्वमा कार्यदल बनाइएको छ। त्यसलाई १५ दिनको समय दिइएको छ, त्यसले अन्तिम प्रतिवेदन दिनपछि स्थानीय निर्वाचनको ठोस मिति तोकिन्छ। कुरा एकदमै प्रष्ट छ, यसमा भ्रम पाल्न जरुरी छैन। प्रतिपक्षी दलका साथीहरुले यसलाई भ्रामक प्रचार गर्नु हुँदैन।’ दाहालले निर्वाचनको तालिका पहिला नै घोषणा गर्न सक्ने बताउँदै अगाडि भने ‘सरकारले ऐन कानून बनाएर, आवश्यक गृहकार्य गरेर मात्र निर्वाचनको घोषणा गर्ने ठाउँमा आइपुगेका छौं। सरकार नहुने निर्वाचनको पक्षमा छैन, घोषणा गरेपछि हरहालतमा निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छ। यसबारे भ्रामक प्रचार गर्दा प्रचार गर्ने साथीहरु नै निर्वाचन नचाहेका त होइनन् भन्ने आशंका जन्मिएको छ। सरकार हरहालतमा निर्वाचन गर्न चाहन्छ।’ बुँदागत रूपमा दाहालले भनेका कुरा हेर्नुहोस् — सरकारले निकै सुझबुझका साथ सबै पक्षलाई समझदारीमा ल्याएर निर्वाचनमा जान खोजेको छ। निर्वाचनको प्रशस्त गृहकार्य गरेको छ। संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएर, स्थानीय तहको प्रतिवेदन टुंगाएर मात्र हामीले निर्वाचनको भरपर्दो वातावरण बनाउन सक्छौं। कुरा एकदमै प्रष्ट छ, यसलाई गलत ढंगले प्रचार गरेर जनतालाई अब भ्रममा राख्न सकिँदैन। — मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट निर्णय गरेर नै निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचनको तयारी गर्न पत्र पठाइएको हो। सरकार दोधारमा छैन। आयोगको प्रतिवेदन टुंगाउन र मधेशी मोर्चालाई समझदारीमा ल्याउन हामीलाई केही दिन चाहिन्छ। परिस्थितिको जटिलतालाई विचार गरेर नै सरकारले यो निर्णय गरेको हो। सरकारको निर्णयलाई दोधारे देख्ने साथीहरु नै दोधारमा हुनुहुन्छ। — संविधान संशोधनको सवाल आफैमा जटिल छ। सरकार बनेदेखि नै हामी त्यो दिशामा लागिरहेकै छौं। मधेश आन्दोलनका मृतकहरुलाई शहिद घोषणा, उपचार, राहत, मुद्दा फिर्ता लगायतका सबै काम मधेशीलाई सहमतिमा ल्याउन र विश्वासको वातावरण बनाउनका लागि गरिएका थिए। सरकार लगातार मधेशी मोर्चासँग सम्वादमा छ। मधेशी मोर्चाका साथीहरुले निर्वाचन हुनै हुन्न भन्नुभएको छैन। उहाँहरु हाम्रा पनि मुद्दा सम्बोधन हुनुपर्छ भन्नेमा हुनुहुन्छ। उहाँहरुका मागहरुलाई पनि संशोधनको माध्यमद्धारा सम्बोधन गरेर हामी निर्वाचनमा जान्छौं। मैले आजै निर्वाचन आयोगका प्रमूख आयुक्तलाई बोलाएर सबै तयारी गर्न र आवश्यक सहयोग माग्न भनिसकेको छु। अब निर्वाचन हुँदैन कि भन्ने सोच्न जरुरी छैन। — अहिले सरकार देशलाई निर्वाचनमा लैजाने र राष्ट्रिय एकता कायम गर्न अगाडि बढिरहेको छ। प्रतिपक्षी दलका नेताले निर्वाचन र संविधान संशोधनबारे भ्रामक प्रचार गर्नु दुर्भाग्य छ। म प्रधानमन्त्री भएदेखि नै सरकारविरुद्ध भ्रामक प्रचार भए। फास्ट ट्रयाक बुझाउन लाग्यो, हिन्दी भाषालाई राष्ट्रिय भाषा बनाउन लाग्यो जस्ता अनेकै कूप्रचार गरियो। यी पुष्टि हुन सकेनन्। प्रतिपक्षी दलका नेतालाई गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता मन परेको थिएन। प्रतिपक्षी दलको नेता देशलाई भीडन्तमा लैजाने, सामाजिक सद्भाव खल्बलाउने, राष्ट्रिय एकता नचाहने ठाउँमा त हुनुहुन्न ? गम्भीर शंका छ। तपाई साँच्चै निर्वाचन चाहनुहुन्छ भने आउनुस्, म खुल्ला छलफल गर्न र देशलाई निकास दिन तयार छु। — हामी कसैले पनि मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भन्दा देश दुर्घटनामा जान्छ। निकासका लागि मधेशी दल पनि लचिलो हुनैपर्छ, प्रतिपक्षी दल पनि लचिलो बनेर निकास दिन तयार हुनैपर्छ। म यी दुवै अतिवादी धारलाई बीचको बिन्दुमा ल्याएर देशलाई निर्वाचनमा लैजान र संविधान कार्यान्वयन गर्न चाहन्छ। — अहिले संसदमा दर्ता भएकै संविधान संशोधन प्रस्तावमा संशोधन दर्ता गरेर समझदारी खोजेर जान सकिन्छ। यो एउटा राम्रो विकल्प हामीसँग छ। संघीय आयोग, राष्ट्रिय सभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति निर्वाचन लगायतका विषयमा सहमतिबाट एउटा टुंगोमा पुग्न सकिन्छ। मधेशी मोर्चाको जनसंख्याको प्रतिनिधित्व बढाउनुपर्ने माग छ, अहिलेको प्रस्तावले पनि मागलाई सम्बोधन गर्न सक्छ, त्यसमा थप परिमार्जन पनि गर्न सकिन्छ। निकासको बिन्दुमा प्रतिपक्षीका साथीहरु पनि आउनैपर्छ। — २०७४ माघ ७ गतेभित्रै तीनै तहको निर्वाचन गर्न सम्भव छ। आउने बैशाख, जेठभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न पुरै सम्भव छ। जेठभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेपछि आउने मंसीरमा प्रादेशिक र संघीय तहको निर्वाचन गर्न सम्भव छ। त्यसका लागि राजनीतिक समझदारी जरुरी छ। राजनीतिक समझदारी बनाएर आउने माघ ७ सम्म होइन, मंसीरभित्रै प्रादेशिक र संघीय निर्वाचन सम्भव छ। यसमा हाम्रो राजनीतिक समझदारी र प्रतिवद्धताको खाँचो छ। माघ २५ गते निर्वाचन आयोगलाई दलीय प्रतिनिधि बोलाएर निर्वाचनको प्राविधिक विषयबारे छलफल गर्न भनेको छु। — मैले निर्वाचन आयोगलाई पैसाको चिन्ता नलिनु भनेको छु। अहिले भोटिङ मेसिनको प्रयोग गरेर छिटो, स्वच्छ, निष्पक्ष र पारदर्शी निर्वाचन गर्न जरुरी छ। सबैको समझदारीले छिटै निर्वाचन गर्ने सोंचमा म छु। हरतरहले आउने मंसीरभित्र तीनै तहको निर्वाचन सम्भव छ भनेर लागिरहेको छु। — मैले यतिबेला मेरो पार्टीले हार्छ कि जित्छ भनेर चिन्ता लिएको छैन। मैले पार्टीका साथीहरुलाई जनतामा जान भनेको छु। हाम्रो पार्टीले जित्छ वा जित्दैन, त्यो ठूलो होइन। तर, देशले जित्नुपर्छ। संविधान कार्यान्वयन हुँदा देशले जित्छ, देशले जित्दा मेरो पार्टीले हारे पनि केही फरक पर्दैन। निर्वाचन हुँदा देशले जित्छ, जनताले जित्छन्। पार्टीहरु तलमाथि भइराख्छन्। तर, देशले हार्नु हुँदैन। परिवर्तनका मुद्दा र शहिदको बलिदानीले हार्नु हुँदैन। — परिवर्तनको लागि बलिदान गर्ने शहिद र बेपत्ता योद्धा एवं तिनका परिवारप्रति श्रद्धा व्यक्त गर्दछु। मैले शहिद र बेपत्ता परिवारका लागि राहतको व्यवस्था गरेको छु, यो मेरै कार्यकालमा वितरण हुन्छ। घाइते र अपाङ्गको उपचार र जीविकाको व्यवस्थामा पनि केही थप गर्ने सोचेका छौं। यसमा सकेको प्रयास हुन्छ। — सुरुदेखि नै सरकारले जनतालाई तत्काल राहत दिने र परिवर्तनको अनुभूति गराउने काम गरिरहेको छ। अहिले लोडसेडिङ अन्त्य भएको छ। यो सही मान्छेलाई सही जिम्मा दिनुको परिणाम हो। विकासका आयोजनाहरुमा पनि प्रगति भएकै छ। विदेशमा रहेका नेपालीहरुका लागि सरकार सम्वेदनशील भएर काम गरिरहेको छ। विदेशमा रहेका लाखौं नेपाली युवाहरुका लागि सीड मनीको व्यवस्था, राहदानी नवीकरणमा सहुलियत, बीमाको व्यवस्थाजस्ता काम गरिएको छ। — कृषिको विकास र आधुनिकीकरणका लागि सुपरजोन कार्यक्रम आरम्भ गरिएको छ। यो सरकार जनतालाई राहत दिन र विकास आयोजना सम्पन्न गर्न निकै सम्वेदनशील भएर लागेको छ। म आफै विकास निर्माणका कामको अनुगमन र निरीक्षणका लागि पूर्व, पश्चिम, तराई, पहाड र हिमालतिर लागिरहेको छु। तर, मैले जति चाहेको छु, त्यति गर्न सकेको छैन। कनेक्टिभिटीका लागि प्रयास गरिरहेको छु। तर, परिणाम अपेक्षा गरेअनुसार आएको छैन। यसमा पुरानै सरकारको बजेटको सीमाभित्र बाँधिनुपर्ने बाध्यता पनि जिम्मेवार छ। — अहिले पूँजीगत खर्च बढ्न थालेको छ। यस वर्ष हामीले घोषणा गरेको ८० प्रतिशतको सीमा कट्छ। हामीकहाँ पैसा माग्ने तर खर्च नगर्ने प्रवृत्ति थियो। हिजो काम गर्नेहरुका लागि पनि अख्तियार आतंक थियो। अर्कोतिर जोखिम उठाउन हाम्रो कर्मचारीतन्त्र तयार हुँदैन। काम गरेपछि फसिन्छ कि भन्ने त्रास पनि हाम्रो कर्मचारी संयन्त्रमा छ। बिस्तारै यसमा सुधार आउँदै छ। अब पूँजीगत खर्च बढ्छ। — सिके राउतको सन्दर्भमा सरकार गम्भीर रुपमा लागेको छ। खुलेआम देश टुक्राउँछु भन्नेलाई दुनियाँको कुन सरकारले छुट दिएको छ ? यो सम्भव छैन। हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमानभन्दा ठूलो कुरा अरु छैन। देशलाई बिखण्डन गर्छु भन्नेलाई कुनै हालतमा छुट दिन सकिँदैन। अघिल्लो सरकारको गल्तीका कारण नै यस्तो प्रवृत्तिले टाउको उठाएको हो। यसपटक गम्भीर रुपमा सोचेर र सबैसँग राय लिएर यो कदम चालिएको हो। देश टुक्राउँछु भन्नेलाई छुट दिइन्छ भने त्यो राज्य हुनै सक्दैन। यो निकै सम्वेदनशील सवाल हो। यसमा सरकार हट्दैन, कडा रुपमा अघि बढ्छ। यसमा सरकारले सबैको सकारात्मक सहयोगको अपेक्षा गरेको छ। — भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानबारे मैले भुटानी प्रधानमन्त्रीसँग गम्भीर रुपमा कुरा गरेको छु। मैले प्रधानमन्त्रीलाई तपाईहरुका नागरिक सकुशल लैजानुस् भनेको छु। कतिपय तेस्रो मुलूकमा पुगिसकेका छन्। बाँकी शरणार्थीको पनि समस्या समाधानमा सरकारले पहल गर्छ।

के तपाईं अमेरिका जादै हुनुहुन्छ ? यदि जादै हुनुहुन्छ भने अब अमेरिका पुग्न फलामको चिउरा चपाए सरह हुने अवस्था उत्पन्न भएको छ । यो खबर हामीले आजको नेपाल समाचार पत्रबाट लिएका हौ। विगतको जस्तो सजिलै अमेरिका पुग्ने सपना अब नदेख्दा हुने भएको छ । अमेरिकाका नयाँ राट्रिपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनको नयाँ नीतिले गर्दा नेपालीलाई मात्रै होइन विश्वभरिकै आप्रवासीलाई समस्या उत्पन्न भइरहेको छ । ट्रम्पको अहिलेको पहिला अमेरिकी नागरिकलाई प्राथमिकता भन्ने मूल नाराकै कारण अन्य देशका मानिस अप्ठेरोमा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । अमेरिकामा अध्ययनरत एक नेपालीले शुक्रबार त्यहाँबाट फोनमा जाकारी गरएअनुसार उनको कलेजले बिदाको बेलामा पनि नेपाल फर्केर नजान भनेको छ । उनका अनुसार गएपछि भिसा भएपनि फर्केर आउन गाह्रो हुनसक्ने भएकाले कलेज प्रशासनले त्यसो भनेको हो । अर्कातर्फ डीभी परेर त्यहाँ पुगेका वा भिसा अवधि बाँकी रहेका नेपाली लगायत अन्य देशका नागरिकलाई पनि आफ्नै देशमा जाउ भनेर धम्क्याउने क्रम बढ्न थालेको छ । कतिपयले त कोठाको ढोकामा नै तिम्रो देश जाउ भनेर टाँसिएको समेत पाइएको ती नेपाली विद्यार्थीले बताए ।यस्तो अवस्थाले गर्दा अमेरिकामा रहेका नेपाली अहिले आतंकित भइरहेका छन् । आवरण तस्वीर: रास्ट्रपति ट्रम्पको विरोधमा भएको प्रदर्शन

काठमाडौं, २३ माघ । अवकाशको मुखमा पुगेका सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक दुर्जकुमार राईको अक्षमता र हेलचेक्र्याइँका कारण संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गत शान्ति स्थापनार्थ माली जान तयारी अवस्थामा रहेको सशस्त्र प्रहरी बलको एफपीयू मिसन रोकिएको छ । आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ– मिसन जानका लागि तयारी अवस्थामा रहेका १ सय ८० जना सशस्त्र प्रहरी अधिकृत तथा जवानलाई शुक्रबार सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालय हल्चोकले युनिट फर्कन निर्देशन दिएको छ । सशस्त्र मुख्यालयको यो निर्देशनले मिसन जान तयारी अवस्थामा रहेका अधिकृत र जवान निराश बनेका छन् । एफपीयू मिसनका लागि आवश्यक सवारीसाधनलगायत कम्तीमा एक तिहाइ बन्दोबस्तीका सामग्री तयार नभएको कारण देखाउँदै राष्ट्रसंघले सशस्त्रको माली मिसन खारेज गरेको हो । स्रोतका अनुसार, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राईले समयमै बुलेटप्रुफ बख्तरबन्द गाडी (एपीसी) खरिदका लागि प्रक्रिया अघि नबढाएकाले माली मिसन खारेज भएको हो । ‘सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले समयमै खरिद प्रक्रियाको फाइल गृह मन्त्रालयमा सहमति लिन नपठाएकाले मिसन रोकिएको हो,’ स्रोतले भन्यो । सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले कल्याण कोषको रकमबाट मिसनका लागि आवश्यक सामान खरिद गर्ने गर्छ । राष्ट्रसंघले पछि त्यसको शोधभर्ना दिने गर्दछ । तर, सशस्त्र महानिरीक्षक राईले भने विवादमा परिने र अवकाशपछि पनि अप्ठेरो पर्ने डरले कुनै पनि ठूला ‘प्रोजेक्ट’ मा हस्ताक्षर गरेका छैनन् । ‘माली मिसन खारेज हुनुमा पनि महानिरीक्षक राईको यही डरले काम गरेको हो,’ स्रोतको दाबी छ । जवानदेखि माथिल्लो तहका अधिकृतहरूको मनोबल गिरेका बेला उनी जिल्ला जिल्लामा निर्मित सशस्त्र प्रहरी भवनको उद्घाटनमै व्यस्त छन् । काठमाडौंमा भएका बेला पनि उनलाई सशस्त्र मुख्यालयमा भेट्न गाह्रो भएको सशस्त्रका अधिकृत बताउँछन् । उनको १४ महिने कार्यकालमा संगठन झन ओरालो लागेको सशस्त्र प्रहरी अधिकृतहरुको बुझाइ छ । उनले आफ्नो कार्यकालमा केही कामै नगरेको र गफै दिएर कार्यकाल पूरा गर्न लागेको पनि उनीहरुको भनाइ छ । अघिल्ला सशस्त्र प्रहरी प्रमुख कोषराज वन्तको कार्यकालमा आएको सशस्त्र प्रहरी नियमावलीमा भएका त्रुटीलाई सच्याउन उनले कुनै पहल नगरेको र कुरा उठ्दा सच्याउने आश्वासन मात्रै दिएको पनि सशस्त्र मुख्यालयमा चर्चा छ । सो नियमावलीका कारण नेपाली सेनाबाट आएकाहरु बढी पीडित बनेका छन् । स्रोतका अनुसार, माली मिसनका लागि प्रत्येक दर्जाका सिनियर प्रहरी अधिकृतहरूलाई समावेश गरिएको थियो । सशस्त्र मुख्यालयले ती सिनियर अधिकृतदेखि जवानसम्मलाई आ–आफ्नो युनिट फर्कन निर्देशन दिए पनि अर्को मिसन पठाउने वा नपठाउनेबारे केही बताएको छैन । स्रोतका अनुसार, मंसिरमा निरीक्षण गर्दासम्म राष्ट्रसंघका प्रतिनिधि माली मिसनलाई एक युनिट थप्न सकारात्मक रहेको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति मिसनसम्बन्धी हेर्ने ‘डिपार्टमेन्ट अफ पिस किपिङ अप्रेसन’का अधिकारीले गत मंसिरमा नेपाल भ्रमणका बेला प्रहरी र सशस्त्रलाई एक एक युनिट थप गर्ने जनाएका थिए । सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता एवं सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) दिवाकर केसीले माली र सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिक (कार) मध्ये एउटाको माग आउने सम्भावना भएकाले तालिम गराइएको र तत्कालका लागि नआउने निश्चित भएकाले आ–आफ्नो युनिट पठाइएको बताए । उनले राष्ट्रसंघले माली वा अन्य मुलुक भनेर नतोकेको र तोकिएर पनि नआउने भएकाले उनीहरूलाई युनिट फिर्ता गरिएको बताए । ‘सुरुमै कुन देश पठाउने भन्ने हुँदैन, जहाँबाट माग भएर आयो त्यहीँ पठाइने गरिन्छ, अहिले ककनीमा तालिम गरिरहेकाहरूलाई कार वा मालीमध्ये एक ठाउँमा माग आउने सम्भावना थियो, आएन । त्यसकारण युनिट फिर्ता गरिएको हो,’ प्रवक्ता केसीले भने । स्रोतका अनुसार नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई अफ्रिकन मुलुक माली तथा सशस्त्रलाई सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिक (कार)मा एफपीयू मिसन थप्नेबारे प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता केसीले भने एफपीयू मिसन थप्ने प्रक्रिया अघि बढे पनि कुन देशमा थप्ने भन्ने तय भइनसकेको बताए । ‘माग भएअनुसार थप गर्ने हो तर अहिले माग भएको छैन । तालिम लिएकाहरूलाई जतिबेला पनि पठाउन सकिन्छ,’ उनले भने । माली र कारमा नेपाली सेनाले पहिलेदेखि नै शान्ति मिसनमा काम गर्दै आएको थियो । सशस्त्र प्रहरीले पहिलो पटक सहभागिता जनाउने अवसर पाएको भए पनि गुमाएको छ । दक्षिण अफ्रिकालगायत द्वन्द्वग्रस्त मुलुकहरूमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको दुई–दुईवटा एफपीयू मिसन क्रियाशील छन् । नेपाल प्रहरीको हाइटी र सुडान तथा सशस्त्र प्रहरीको दक्षिण सुडानमा दुई एफपीयू मिसन रहेका छन् । एक एफपीयू मिसनमा करिब १ सय ४० प्रहरी हुन्छन् । एकवर्षे सो मिसनमा काम गर्दा १५ देखि २० लाख रुपैयाँसम्म पाउने गर्छन् । अनपोल मिसनअन्तर्गत सुडान, दक्षिण सुडान र हाइटीमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका अधिकारीहरू कार्यरत छन् । लाइबेरिया मिसन भने बन्द भइसकेको छ । हाइटी मिसनबाट सेनालाई हटाइएको छ भने प्रहरीको मिसन पनि कटौती भइरहेको छ । शान्ति मिसनका लागि सुरक्षाकर्मी पठाउने विश्वमा नेपाल छैटौं स्थानमा छ । विभिन्न १६ वटा देशमा ४ हजार ५ सय ४६ सुरक्षा अधिकारी राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा काम गर्दै आएका छन् । सेना र प्रहरी गरेर शान्ति मिसनमा करिब ५ हजार कार्यरत छन् ।

काठमाडौं, २३ माघ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दक्षिणकोरियाली नागरिकको दुई हजार पाँच सय अमेरिकी डलर चोरी भएको छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ– झन्डै १५ वर्षदेखि नेपालमा व्यापार गर्दै आएका कोरियाली नागरिक हुवा इन सुकको रकम चोरी भएको हो । सुक शुक्रबार साँझ कोरियन एयरबाट काठमाडौं आएका थिए । दक्षिणकोरियाको इन्चोन विमानस्थलबाट काठमाडौं आउने क्रममा सुकले पैसा भएको झोला ‘ह्यान्ड ब्याग’ बनाएका थिए । कोरियाली नागरिकको पैसा चोरी भएको घटनाबारे आफूहरूलाई जानकारी नभएको विमानस्थल प्रहरीले जनाएको छ । ‘ह्यान्ड ब्याग’ राख्ने ठाउँमा नअटेपछि कोरियन एयरका कर्मचारीले सुकको झोला अन्य सामान भएकै स्थानमा लगेर राखिदिएका थिए । सुकको अरू सामान कन्टेनरभित्र रहेकाले ह्यान्ड ब्यागमात्र कन्टेनरबाहिर पर्‍यो । त्यसमा सुकको अन्य सामग्रीका साथै पर्समा ५ हजार नेपाली रुपैयाँ र खामभित्र २ हजार ५ सय डलर थियो । उनले ल्याएको जम्मा तीन हजारमध्ये ५ सय डलर विमानस्थल अध्यागमनमा भिसा लिँदा चाहिने भिसा ‘फी’ तिर्न झिकेका थिए । शुक्रबार साँझ काठमाडौं ओर्लिएपछि सुकले ‘ह्यान्ड ब्याग’ हेर्दा खाममा भएको २ हजार ५ सय अमेरिकी डलर र पर्समा रहेको ५ हजार नेपाली रुपैयाँ नभएपछि विमानस्थल प्रहरीलाई खबर गरेको स्रोतले बताएको छ । कोरियाली नागरिकले रकम हराएको जानकारी दिएपछि विमानस्थलमा हल्लीखल्ली मच्चिएको थियो । ‘म पैसा हराएकोमा कुनै नेपालीलाई दोष लगाउन चाहन्नँ’, कोरियाली नागरिक सुकले भने, ‘मेरो हराएको पैसाभन्दा नेपाल र दक्षिणकोरियाको सम्बन्ध माथि छ।’ नेपाल एयरलाइन्सले कोरियन एयरको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको काम गर्दै आएको छ । नेपाल एयरलान्यसका कर्मचारीले कोरियन एयरबाट आउने सम्पूर्ण सामान झार्ने र ल्याउने काम गर्छन् । कोरियन नागरिकको पैसा हराएको थाहा पाएपछि विमानस्थल प्रहरीले कोरियन एयरका कर्मचारी, लोडर र ग्राउन्ड ह्यान्डलिङमा काम गर्ने नेपाल एयरलान्सका कर्मचारीलाई सोधपुछ गरेको स्रोतले बताएको छ । प्रहरीले सीसीटीभी दृश्य हेर्दा कसैले पैसा लगेको देखिँदैन । जहाजबाट सामान निकाल्ने क्रममै उक्त रकम चोरिएको हुनसक्ने विमानस्थल स्रोतले बताएको छ ।

काठमाडौँ, माघ २२ । बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गाल खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) बैठक भोलिदेखि मङ्गलबारसम्म काठमाडौंमा हुँदैछ । बिम्स्टेकका अध्यक्ष नेपालले उक्त क्षेत्रीय सङ्गठनको सत्रौँ संयुक्त कार्यदलको बैठक भोलि, २४ गते सत्रौँ उच्च पदाधिकारी तयारी बैठक र २५ गते सदस्य देशका विदेश मन्त्रालयका सचिवको सत्रौँ आयोजना गरेको हो । भोलि र पर्सी हुने संयुक्त कार्यदल र उच्च पदाधिकारी तयारी बैठकको नेतृत्व नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका नेता तथा परराष्ट्र मन्त्रालयका क्षेत्रीय सङ्गठन महाशाखा प्रमुख मणिप्रसाद भट्टराईले गर्नेछन् । माघ २५ गते हुने सदस्य मुलुकका परराष्ट्र/विदेश/बाह्य मामिला मन्त्रालयका सचिव सम्मिलित बैठकको नेतृत्व परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शङ्करदास वैरागीले गर्ने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । बैठकमा बिमस्टेकले प्राथमिकता तोकेका सामाजिक–आर्थिक विकासका १४ क्षेत्रमा भएका प्रगतिको समीक्षा गरिने हुनेछ भने सचिवस्तरीय बैठकमा बिम्स्टेकको चौथो शिखर सम्मेलन यसै वर्ष नेपालमा आयोजना गर्नेबारेमा मितिसमेत निर्धारण हुनसक्ने संभावना छ । त्यसैगरी बैठकमा बिम्स्टेकको सचिवालयसँग सम्बन्धित वित्तीय तथा प्रशासनिक विषयका साथै बिम्स्टेक संयन्त्रले प्रस्तुत गरेका प्रतिवेदनको समीक्षा, कार्यान्वयनको स्थित र भावी कार्ययोजनाबारे छलफल हुने उक्त मन्त्रालयले जनाएको छ । भारतको गोवामा केहीसमय अघि बिम्स्टेक मुलुकका राष्ट्राध्यक्ष÷ सरकार प्रमुखहरूको बैठकले सन् २०१७ मा चौथो शिखर सम्मेलन नेपालमा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको थियो । नेपाल, बङ्गलादेश, भारत, म्यान्मा, थाइल्याण्ड र श्रीलङ्का सदस्य रहेको बिम्स्टेक बैठकमा भाग लिन ती मुलुकका उच्च अधिकारी राजधानी आइसकेको महाशाखा प्रमुख भट्टराईले बताए । बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, परराष्ट्र र अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले भाग लिने छन् । सदस्य मुलुकबाट १० जनाभन्दा बढी सहभागी हुनेछन् । बिमस्टेकले गरिबी निवारण, व्यापार तथा लगानी, यातायात र सञ्चार, ऊर्जा, पर्यटन, प्रविधि, कृषि, मत्स्यपालन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन, जनस्वास्थ्य, सदस्य देशका जनता–जनताबीचको सम्पर्क विस्तार, प्रतिआतङ्कवाद र अन्तरदेशीय अपराध नियन्त्रण तथा जलवायु परिवर्तनलाई प्राथमिकताका क्षेत्रमा राखेको छ ।

सोलुखुम्बु, माघ २२। नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेपाली काँग्रेस जिल्ला समिति, सोलुखुम्बुको एक वर्षअघि सम्पन्न अधिवेशनबारे छानबिन हुने बताएका छन् । जिल्ला अधिवेशनको मिति घोषणा गर्न माग गर्दै विगत २० दिनदेखि पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय, सानेपामा रिले अनशन बसिरहेका असन्तुष्ट पक्षका नेता कार्यकर्तासँग भेट गर्दै आज सभापति देउवाले तीन दिनभित्रमा समिति बनाई जिल्ला अधिवेशनका सम्बन्धमा छानबिन सुरु गर्ने आश्वासन दिएका रिले अनशनमा सहभागी काँग्रेस सोलुखुम्बुका नेता चन्द्र आचार्यले जानकारी दिएका छन् । गत वर्ष जिल्ला अधिवेशन स्थगित गरेर केन्द्रीय सदस्य बलबहादुर केसी पक्षधरले एकलौटी रुपमा अधिवेशन सम्पन्न भएको घोषणा गरेको तत्कालीन जिल्ला सभापति आङ्गेलु शेर्पा पक्षधरले आरोप लगाउँदै आएका छन् । उनीहरुले जिल्ला अधिवेशनको माग गर्दै आएका छन् । अहिले जिल्लामा नेपाली काँग्रेसको दुईवटा समानान्तर जिल्ला समिति सक्रिय छन् ।

पोखरा, माघ २२ । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री डा. शशाङ्क कोइरालाले यथास्थितिकै स्थानीय निकाय निर्वाचन गर्नु उपयुक्त हुने बताएका छन् । नेपाली काँग्रेस कास्की क्षेत्र नं ३ को आयोजनामा ‘राजनीतिक सङ्क्रमण : नेपाली काँग्रेस र अबको वाटो’ विषयक कार्यशाला गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै नेता कोइरालाले स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले दिएको प्रतिवेदनअनुसारको स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न अझै दुई÷तीन वर्ष लाग्ने भएकाले पुरानै स्थानीय निकायको निर्वाचन गरिनुपर्ने सुझाव दिए । संविधान कार्यान्वयनका लागि आगामी माघ ७ गतेभित्र तीनै तहको निर्वाचन गरिनु पर्नेमा जोड दिँदै महामन्त्री डा. कोइरालाले सबै निर्वाचन गराउने अभिभारा काँग्रेसको काँधमा आएको धारणा व्यक्त गरेका छन् । मुलुकमा अब धेरै परिवर्तन गर्न बाँकी रहेको बताउँदै उनले राजनीतिक उपलब्धि प्राप्त भइसकेकाले अब आर्थिक समृद्धिको बाटोमा देशलाई अघि बढाउनुपर्ने विचार व्यक्त गरेका छन् ।

गोपाल प्रसाद बराल बर्दिवास, माघ २२ । दाइजो प्रथा जस्तो कुरितीलाई हटाउन सरकारले कडा कानुन नल्याउँदा धेरै चेलीले दुःख भोग्नु परेको छ । यसैको ज्वलन्त उदाहरण बनेकी छिन् महोत्तरी र्बिर्दवास–८ की अमृता । गरिबको कुनै जिन्दगी हुन्छ र हजुर ? कुटुम्बले मागेजति दाइजो दिन नसकेपछि विवाह गरेपनि दाइजो नल्याएका कारण माइतीमै फर्काइएकी अमृताका बाबु अहिले यस्तैप्रश्न गर्छन् । फूलबारी बस्तीका ५५ वर्षीय रामप्रकाश कापर अहिले आफू गरिव भएकोमा धिक्कारिरहेका छन् । गत माघ ९ गते विवाह गरिदिएकी छोरी अमृतालाई सम्धीले दुखी कापर र ज्वाइँ रौदी कापरले लैनो भैसी नदिएको भन्दै घर लान नमानेपछि छाँगाबाट खसेजस्तो भएका रामप्रकाश छोरीको घर नभएको चिन्ताले पिरोलिएका छन् । धनले गरिब छु, मनले होइन रामप्रकाशले भने । सम्धीलाई एकलाख ६० हजार नगद र एकलाख ९० हजारमा किनेर नयाँ मोटरसाइकल दिएर पनि अहिले पुनः लैनौ भैसी माग्दै छोरीलाई घरबाट निकालिदिएको उनले गुनासो गरे । रामप्रकाश र धनुषाको कान्छिबजारका बेहुलाका बाबु दुखी कापरबीच बिहेमा एउटा होन्डासाइन मोटरसाइकल र नगदसहित साढे तीन लाख दाइजोमा कुरा मिलेर सो रकम बिहेअघि नै पूर्ति गरिए पनि बिहेमा खानाखाने बेलामा दुलहा रौदी कापरले लैनो भैंँसी नपाए नखाने बताएपछि विवाद बढ्दा अमृताको घर नभएको पूmलबारी टोलका बासिन्दा बताउँछन् । रामप्रकाशले एक वर्षपछि भैँंसी पनि दिने वाचा गरेको भएपनि दुलहापक्षले अहिलेै चाहियो भन्दै विवाह यज्ञस्थलबाट निस्केर कुटपिट नै गर्न खोजेको स्थानीयले बताए । विवाह समारोहमै धक्कामुक्का चल्न थालेपछि प्रहरीलाई खबर गरिएको थियो । पछि चौलीखा प्रहरी चौकीको समन्वयमा दुई दिनपछि सामाजिक छलफल गराइने गरी जन्ती बेहुली नै नलिई घर फर्केपछि रामप्रकाश इन्तु न चिन्तुका बनेका छन् । सहमति भएको रकमसँगै दुलहाको पोसाक ५६ हजार लगाएर दिँदा पनि कुटुम्ब बाङ्गिएका रामप्रकाश बताउँछन् । ‘छोरीको बिहेका लागि ज–जसले जसरी मागे, त्यसरी जग्गा बेचेर पैसा जुटाए, अब सबै कुरा हातबाट गयो – रामप्रकाशले लामो सुस्केरा लगाउँदै दुःख पोखे । यता, बेहुला पक्षकाले भने खानेबेलामा केटी पक्षले भद्दा गालीगलौज गरेर बेहुला र जन्तीलाई अभद्र व्यवहार गरेकाले स्थिति बिग्रिएको बताएका छन् । दुलहाले खाने बेलामा भनेको कुरा त माग नभएर मैथिल संस्कार हास–परिहास न हो, सक्नेले दिन्छन्, नसक्नेले बेहुलालाई कुराले मनाएर ख्वाउन लगाउँछन् भन्छन् वेहुला पक्षले । बेहुला पक्षकाले यस्तो बताए पनि उनीहरु दुलाहाकै नेतृत्वमा धक्कामुक्कामा ओर्लिएका दुलही पक्षको भनाइ छ । यता आफ्नो बिहेमा बेहुला पक्षको रडाको नजिकबाट देखे बुझेकी अमृता भने अझै पढ्न चाहन्छिन् । एक वर्षअघि नौ कक्षा उत्तीर्ण गरेर पढाइ थन्किएकी अमृताले नेपालीमै भनिन्– ‘दुष्ट रहेछन्, जग्गेमै धक्कामुक्कामा ओर्लिए, सायद म त्यो घरमा सञ्चसँग बस्नसक्ने थिइन होला, जे हुनु भयो । अब पढ्न पाए हुन्थ्यो ।’ आफ्नो उमेर नगएको र पढिलेखी ज्ञान र सीप आर्जन गर्नसके दाइजो नमागी बिहे गर्ने केटा पनि पाउनसक्ने अमृताको विश्वास छ । बिहे भएर घर ९बेहुलाको घर० नै नपुगी परिबन्दले दुई दिनपछि नै सिन्दूर पुछेकी अमृताको पढ्ने रहर पूरा हुने नहुने केही ठेगान छैन । गरिबीले छोरीको चाँडै बिहे गर्न परेको बताउने रामप्रकाशको परिवारले बिहे गरेर घर जान नसकेपछिको घटनाले आफ्नो सामाजिक मर्यादामा आँच पुगेको ठानेका छन् । यसैबीच, महिला अधिकार क्षेत्रमा क्रियाशील महिला नेत्री अन्तर पार्टी महिला सञ्जाल बर्दिवास नगरकी अध्यक्ष शारदा थापाको मनमाफिक दाइजो नपाउँदा बुहारी, पत्नी छोडेर हिँड्ने बेहुलाका बाबुछोरालाई तत्काल कार्बाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने भनाइ छ ।

विराटनगर, माघ २२ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाली समाजको उन्नतिका लागि पत्रकारिता क्षेत्रले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । प्रेस चौतारी नेपालको १९ औँ स्थापना दिवसको उपलक्ष्यमा आज यहाँ आयोजित पुरस्कार वितरण तथा सम्मान समारोहमा उहाँले भन्नुभयो — “नेपाली सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित एवम् प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउनका लागि प्रेस चौतारीले अग्रेणी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।” अध्यक्ष ओलीले मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि सञ्चार क्षेत्रले ठूलो फड्को मारेको उल्लेख गर्दै पत्रकारिता क्षेत्र स्वतन्त्र, निष्पक्ष, प्रभावकारी र मर्यादित हुनुपर्दछ भन्नुभयो । नेपालमा दुई किसिमको पत्रकारिता देखिएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “सूचना, शिक्षा, मनोरञ्जनसँग जोडिएर जनताको सेवा गर्ने, सचेत गराउने, भ्रमबाट जोगाउने र निष्ठावान पत्रकारिता छ भने अर्को झूठो खबर, भ्रम फैलाउने, राम्रोलाई नराम्रो भन्ने र अन्यौल सिर्जना गर्ने, मनोरञ्जनको ठाउँमा पीडा दिने किसिमको छ ।” अध्यक्ष ओलीले पत्रकारले देश जनताप्रति निष्ठावान भएर पत्रकारिता गर्नुपर्ने बताउँदै राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय, समानता, राष्ट्रिय एकता र समृद्धिलाई ध्यानमा राखेर पत्रकारिता गर्न सञ्चारकर्मीलाई आग्रह गर्नुभयो । प्राकृतिक सम्पदा भएको देश नेपालका ४० लाख युवा रोजगारको खोजीका लागि मरुभूमिमा पुगेको दुःखेसो पोख्दै उहाँले भन्नुभयो, “मुलुकलाई समृद्धिमा ल्याउनका लागि पूर्वाधारको विकास, सञ्चार, कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, कृषिमा आधारित घरेलु उद्योग र पर्यटन क्षेत्रको विकास लागि हामी सबै एकजुट भएर लाग्नुपर्दछ ।” अध्यक्ष ओलीले विसं २०७४ माघभित्र तिन वटै तहको निर्वाचन नभए मुलुकमा राजनैतिक र संवैधानिक सङ्कट आउने बताउँदै सरकार निर्वाचन गराउने पक्षमा नदेखिएको आरोप लगाउनुभयो । मुलुकमा अनुकुल अवस्था रहेको समयमा पनि सरकार निर्वाचन गराउन नसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले एमालेले जसरी पनि निर्वाचन गराएरै छाड्छन् भन्नुभयो । सो अवसरमा अध्यक्ष ओलीले कृष्णप्रसाद सिग्देल स्मृति पत्रकारिता पुरस्कारबाट दृष्टान्त साप्ताहिकका सम्पादक शान्ता दाहाललाई सम्मान गर्नुभयो । उक्त पुरस्कारको राशि रु १० हजार छ । कार्यक्रममा सो पुरस्कारका संरक्षकद्वय सीता सिग्देल, कमला मैनाली र प्रेस चौतारी मोरङका संस्थापक सदस्यद्वय यज्ञ शर्मा र दिपेन न्योपानेलाई पनि उहाँले सम्मान गर्नुभयो । प्रेस चौतारी मोरङका अध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारीको अध्यक्षतामा भएको उक्त कार्यक्रममा प्रेस चौतारीका केन्द्रीय उपाध्यक्ष लीलाराज भट्टराई, केन्द्रीय सदस्य विक्रम लुइँटेल, पत्रकार महासङ्घ मोरङका अध्यक्ष महेन्द्र विष्टलगायतले प्रेस चौतारी र पत्रकारिताका विविध पक्षमाथि प्रकाश पार्नुभयो । रासस

काठमाडौं, माघ २२ । सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले दलाई लामा सहभागी हुने कार्यक्रममा नजान सांसदहरुलाई निर्देशन दिएकी छिन् । यही फेब्रुअरी ८ देखि भारतको कर्नाटक विधानसभाले आयोजना गरेको महिला सांसद सम्मेलनमा सहभागी हुन गइरहेका १५ जना महिला सांसदलाई सभामुखले उक्त निर्देशन दिएकी हुन । कार्यक्रममा तिब्बती शरणार्थी नेता दलाइ लामाको उपस्थिति हुने भएपछि भविष्यमा आउन सक्ने विवाद रोक्न निर्देशन दिइएको संसद सचिवालय श्रोतले जनाएको छ । कर्नाटक प्रान्तीय विधानसभाले सभामुख घर्तीमगरसहित सांसदहरूलाई उक्त कार्यक्रममा सहभागिताका लागि निमन्त्रणा गरेको थियो । सभामुख घर्तीमगरले आफू उपस्थित हुन नसक्ने भन्दै विभिन्न दलका १५ जना सांसदलाई उक्त कार्यक्रममा पठाउने तयारी गरेपनि अन्तिम चरणमा दलाई लामा समेत उपस्थिति हुने सूचना पाएपछि भ्रमण स्थगित गर्न निर्देशन दिनु परेको हो । उक्त कार्यक्रममा कांग्रेस र एमालेका तर्फबाट ४÷४ जना, माओवादी केन्द्रका ३ जना, राप्रपाबाट एकजना र अन्य साना दललाई पनि समेटेर १५ जना सांसदको नाम तय गरिएको थियो ।

काठमाडौं, माघ २२ । मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदारले मन्त्रीका लागि सरकारसँग बार्गेनिङ गरेका छन् । सप्तरीको राजविराजमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै गच्छदारले सरकारले २ मन्त्री र २ राज्यमन्त्री दिएको खण्डमा सरकारमा जाने बताए । मागे अनुसार मन्त्रीपद नदिए सरकारमा जाने बारे विचार गरिने उनको भनाई थियो । गच्छदारले आफू भने मन्त्री बन्न नजाने स्पष्ट गरे । कार्यक्रममबा बोल्दै गच्छदारले मधेश टुक्रन नहुनेमा जोड दिए । मधेशको पहिचानलाई राज्यले ग्यारेण्टी गर्नुपर्ने उनको माग थियो । एमालेले संशोधन पारित गर्न नदिनु दुर्भाग्य रहेको भन्दै गच्छदारले संविधान कार्यान्वयनका लागि सबै दलले अतिवाद छोडेर सहमतिमा आउनुपर्नेमा जोड दिए ।

पाँचथर, माघ २२। ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले ऊर्जा क्षेत्रले नागरिकमा नयाँ उत्साह थपेको बताएका छन् । सदरमुकाम फिदिममा आज बिहान प्रेस सेन्टर पाँचथरले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले अहिले मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको उज्यालो नेपाल अभियानलाई सबै क्षेत्रबाट सहयोग गर्न आह्वान गरे । मन्त्री शर्माले अब काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रशंसा र गल्ती गर्नेलाई दण्ड गर्दै जाने पनि स्पष्ट गरे । अर्काे प्रसङ्गमा उनले सरकार निर्वाचनमा लागिपरेकाले जसरी पनि चाँडै स्थानीय तहको निर्वाचन हुने बताउँदै निर्वाचन आयोग समेत तयारीका लागि जुटिसकेकाले चाँडै मिति घोषणा गरिने विश्वास दिलाए । काबेली कोरिडोर क्षेत्रको निरीक्षणमा आएका मन्त्री शर्माका साथमा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव अनुप उपाध्याय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङसमेत सहभागी छन्। रासस

लहान,  माघ २२ । डा सिके राउतलाई रिहा गर्नुपर्ने माग गर्दै आज सिरहाको लहानमा निकालिएको जुलुसमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरी करिब दुई दर्जन प्रदर्शनकारीलाई पक्राउ गरेको छ । राज्यविरुद्धको अपराधको आरोपमा पक्राउ परेका डा राउतलाई रिहाइको माग गर्दै इलाका प्रहरी कार्यालय लहान अगाडि राउत समर्थितले प्रदर्शन गर्न थालेपछि प्रहरीले हस्तक्षेप गरी २१ जनालाई पक्राउ गरेको हो । पक्राउ परेका सबैलाई इप्रका लहानमा राखिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक राजकुमार केसीले जानकारी दिनुभयो । पक्राउ परेकामाथि अनुसन्धान भइरहेकाले छाड्ने वा मुद्दा लगाउने विषयमा अहिले के भन्ने निक्र्यौल भइनसकेको प्रहरी नायब उपरीक्षक केसीले बताउनुभयो । डा राउतको समर्थनमा थप जुलुस प्रदर्शन गर्न नदिन लहानमा व्यापक सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ । गत माघ ५ गते लहानमा भएको बलिदानी दिवसको सभामा देश टुक्र्याउने अभिव्यक्ति दिएको भन्दै प्रहरीले बिहीबार राज्यविरुद्ध अपराधको आरोपमा राउतलाई जनकपुरबाट पक्राउ गरी आजै सिरहा जिल्ला अदालतबाट १० दिनको म्याद थप गरेको छ । रासस

काठमाडौँ, माघ २१। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकले अन्तिम रुप लिन थालेको बताएका छन् । विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय कार्यमञ्चको आज बसेकोे बैठकमा मन्त्री निधीले विधेयक सरकारी तवरको वा गैरसरकारी तवरको कस्तो ल्याउने भन्नेबारे केही विवाद भएको बताएका छन् । विवादका कारण विधेयकले मूर्तरुप पाउन नसकेको जानकारी दिँदै मन्त्री निधीले भने, “तपाईहरुले छिटो ऐन चाहियो भन्दै हुनुहन्छ, तर दुःखको कुरा त्यो विधेयक सरकारले भनेजसरी ल्याउने वा गैरसरकारी संस्थाले भनेजस्तो ल्याउने भन्ने विवादले ढिलाइ भइरहेको छ । ’’ उपप्रधान तथा गृहमन्त्री निधिले नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीमा विपद् व्यवस्थापनका लागि छुट्टै टोली खडा गरेर तयारी अवस्थामा राखिएको बताउँदै केही विपद् आइहाले उद्धार र राहतका लागि त्यो टोली तत्काल परिचालित हुने र त्यसका लागि माथिको आदेश कुरीराख्न नपर्ने व्यवस्था गरिएको बताए । गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मीले राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन नीतिको मस्यौदा बनाइराखिएको जानकारी दिएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी)का देशीय निर्देशक रिनेड मेयरले गत वर्षको भूकम्पबाट विपद् व्यवस्थापनका लागि नेपालले धेरै शिक्षा लिएको बताउँदै त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन् । गृह मन्त्रालय, विपद् व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख कृष्ण राउतले हालसम्म ५४ जिल्लामा आपतकालीन केन्द्र निर्माण गरिसकिएको जानकारी दिए ।