काठमाडौँ, माघ ९ । विगत १२ वर्षदेखि विद्युत चोरीमा संलग्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सुपरभाइजरसहित १६ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । प्रहरीले नेपाल विद्युत प्राधिकरण बालाजु शाखाका सुपरभाइजर सुमन श्रेष्ठ, प्राधिकरण शाखा भक्तपुरका पूर्वसुपरभाईजर भगवान पाण्डे, प्राधिकरणका पूर्वमेन्टिनेन्स टहलबहादुर कार्की, ८ जना मिटर रिडर र प्राधिकरणका कर्मचारीसँग मिलेर विद्युत चोरी गर्दै आएका पाँचजना उद्योग, व्यवसाय सञ्चालकलाई पनि पक्राउ गरेको छ । उपत्यकासहित देशका विभिन्न जिल्लामा मिटर बिगार्ने, उल्टो घुमाएर रकम कम उठेको देखाइ थोरै रकम तिराउने कार्यमा संलग्न प्राधिकरणका ११ जना कर्मचारीसहित १६ जनालाई महानगरीय अपराध महाशाखाको टोलीले काठमाडौँबाट पक्राउ गरेको हो । पक्राउ पर्नेमा प्राधिकरण वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय रत्नपार्कका वरिष्ठ सहायक दिलबहादुर साउद पनि रहेका छन् । यी हुन् मिटर विगार्ने रिडरहरू मनिष श्रेष्ठ, महादेव प्रधान, अच्युत खड्का, ओम ढुंगाना, श्याम बस्नेत, प्रदीप शर्मा, सूर्यबहादुर थापा, ठाकुर महर्जन छन् । त्यस्तै, गोकर्णेश्वरको मन्जुश्री खानेपानी फ्याक्ट्रीका सञ्चालक कुमार लामा, गौशालाको मिठाई पसल सञ्चालक तपन घोष, नक्सालका कपास व्यापारी परवेज आलम र अनामगरको रामेश्वर मिठाइ पसलका सञ्चालक रमेश चुँडाल पनि विद्युत् चोरीको आरोपमा पक्राउ परेका छन् । पक्राउ परेकाले प्रत्येक दिन २० देखि २५ ठाउँमा यस्तो काम गर्दै आएको महाशाखाका अनुसन्धानबाट खुलेको छ । उनीहरुले काठमाडौं उपत्यकासहित देशभरका दर्जनौं उद्योग, कलकारखाना, गार्मेन्ट, होटल, लज तथा व्यक्तिविशेषका घरहरुमा विद्युत् मिटरमा अंक घटाइ विद्युत खपत बढाएको र लोडसेडिङमा समेत प्रभाव पार्नेगरी काम गरेको प्रहरीको भनाइ छ ।  

काठमाडौँ, माघ ९ । देशभर रहेका सुकुम्बासीहरूले माओवादी केन्द्रको पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडा घेराउ गरेका छन् । सरकारले सुकुम्वासीहरुको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने माग राखेर आइतबार संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चा नेपालको अगुवाईमा पेरिसडाँडा घेरिएको हो । उनीहरुले सरकारको नेतृत्व माओवादी केन्द्रले गरेपनि सुकम्बासीको पक्षमा केही गर्न नसकेको भन्दै पेरिसडाँडा पुगेर ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । पार्टी कार्यालयको गेटमा बसेका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले सुकुम्बासीहरूको समूहलाई कार्यालय प्रवेश गर्नबाट रोकेको छ । तर उनीकहरूको मागपत्र बुझ्न माओवादी केन्द्रले नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’लाई जिम्मेवारी दिएको बताएको छ । सुकुम्बासीहरूले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालय पनि घेराउ गरेर ज्ञापनपत्र बुझाउने मोर्चाका अध्यक्ष निरज राईले बताए । देशभरका सुकुम्बासीको हकहितको लागि अधिकार सम्पन्न सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग गठन गर्नुपर्ने, सुकुम्बासीलाई पनि लालपुर्जा दिनुपर्ने माग उनीहरूले अघि सारेका छन् । सरकारले भक्तपुरको मनोहरा किनारामा रहेको सुकुम्बासी बस्तीलाई हटाउन लागेको प्रति उनीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । सरकारको उक्त कदम तत्काल रोक्न उनीहरूले माग गरेका छन् । मनोहरा जग्गा एकिकरण आयोजना तत्काल खारेज गर्नुपर्ने, सुकुम्बासीको बसोबासको ग्यारेण्टी गर्नुपर्नेलगायत दर्जनौं माग राखेर आइतबारदेखि सुकुम्बासीले मुख्य तीन पार्टीका कार्यालय घेराऊ गर्न लागेको मोर्चा अध्यक्ष राईले जानकारी दिए । ‘देशभरका सुकुम्बासीलाई सरकारले असहयोग गरेको छ । सुकुम्बासीलाई हटाउनको निम्ति अनेक हत्कण्डा सरकारले अपनाई रहेको छ । हामी सुकुम्वासीलाई पनि लालपुर्जा दिनुपर्छ,’ राईले भने । उनले वर्षाैदेखि बसेको जमिन बस्नेकै नाममा हुनुपर्ने बताए । उनले भने–‘हामी पुस्तौदेखि बसोबास गर्दै आएको जमिन हाम्रो नाममा नामसारी गरिदिनुपर्छ, वर्षौदेखि बस्दै आएको बस्तीबाट हटाउन पाईदैन् ।’

काठमाडौं, माघ ९ । ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’मा लगानीकर्ताहरूले साढे दुई अर्वको लगानी प्रतिवद्धता जनाएका छन् । ऊर्जा मन्त्रालयले अभियानका रुपमा सुरु गरेको उक्त योजनामा अहिलेसम्म २४ हजार २४९ जनाले लगानी प्रतिवद्धता जनाइसकेका छन् । संस्थागत रुपमा २७ वटा संस्थाले लगानी प्रतिवद्धता जनाएको ऊर्जा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । व्यक्तिगत र संस्थागत गरेर हालसम्म दुई अर्ब ४३ करोड २९ लाख ४५ हजार ९४३ रूपैयाँ बराबरको प्रतिवद्धता प्राप्त भएको ऊर्जा मन्त्रीको सचिवालयले एभरेष्टदैनिक डटकमलाई जानकारी दिएको छ । ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माको सचिवालयका अनुसार हाइड्रोमा लगानी प्रतिवद्धता गर्नेको सङ्ख्या दैनिक बढ्दै गएको छ । संस्थागत रुपमा भन्दा पनि व्यक्तिगत रुपमा लगानी प्रतिवद्धता गर्नेहरु ह्वात्तै बढ्दै गएका छन् । संस्थागत रुपमा रु आठ करोड ६१ लाख ७५ हजार रूपैयाँ लगानी प्रतिवद्धता आएको छ । पुस २५ गते साँझदेखि खुलेको अनलाईन आवेदनमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीले उत्साहजनक रुपमा लगानी गरेका छन् । ‘लगानी सुनिश्चित हुने वातावरण दिनसक्नुपर्छ नेपालका राष्ट्रिय गौरवका धेरै योजना नेपालीकै पैसाले गर्न सकिने रहेछ,’ ऊर्जामन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव बसन्त शर्मालेले एभरेष्टदैनिक डटकमसँग भने । आन्तरिक रुपमा जलविद्युत् आयोजनामा कति लगानी जुट्छ भन्ने पत्ता लगाउन मन्त्रालयले पुस २५ गते साँझबाट नागरिकलाई अनलाइनबाट लगानी प्रतिवद्धता जनाउन आग्रह गरेको थियो ।

मेलम्ची,माघ ९ । सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका भूकम्पपीडित चिसोेले कष्टकर जीवन विताउन बाध्य हुनका साथै निमोनियाको सिकार बन्दै गइरहेका छन् । विनाशकारी भूकम्प गएको २१ महिना बितिसक्दासमेत जिल्लाका अधिकांश पीडित टहरो, टेन्ट तथा चिसो जमिनमा दिनरात बिताइरहेका छन् । टहरोको चिसो तथा शीत चुहिने छिँडीमा रात कटाउन भूकम्पपीडित बाध्य छन् जसका कारण चिसोले लाग्ने निमोनियाजस्ता विभिन्न रोगकोे सिकार बन्न विवश छन् । चिसोका कारण टिनको छानाबाट शीत चुहिएर आफू सुतेको ओछ्यानसमेत भिज्ने गरेको भोटेचौर गाविसका स्थानीयवासी रुद्र केसीले बताउनुभयो । दुई जाडो टिनको छानोमै काटेका केसीले बर्खामा समेत राम्रोसँग निदाउन नपाएको गुनासो गर्नुभयो । टहरोमा अत्यधिक चिसोका कारण सबैभन्दा बढी वृद्धवृद्धा, बालबच्चा तथा सुत्केरी बढी प्रभावित भएको उहाँले गुनासो गर्नुभयो । पहिलेको तुलनामा भूकम्पपछि जिल्लाभरि निमोनियाका बिरामी अस्पताल भर्ना हुनेको सङ्ख्या बढेको पाइन्छ । भूकम्पपीडित भने वासस्थान गुमेपछि चिसोका कारण निमोनिया भएको बताउँछन् । मेलम्ची प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका डा दीपा श्रेष्ठले दैनिक औसत ६० जना बिरामीमध्ये २० जनाभन्दा बढी बिरामी चिसोका कारण उत्पन्न हुने समस्या जस्तैः दम, रुघाखोकी र निमोनियालगायतका समस्या लिएर आउने गरेको बताउनुभयो । जागेश्वरी मेडिकल हल, मेलम्चीका डा वैद्यनाथ गुप्ता भन्नुहुन्छ – “भूकम्पअघि र पछि निमोनिया भएर उपचार गर्न आउनेको सङ्ख्यामा ठूलो अन्तर रहेको छ ।” गुप्ताका अनुसार भूकम्पपछि उपचार गर्न आउने दोब्बर छन् र दैनिक तीनजना भन्दा बढी उपचार गराउन आउँछन् भने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र अन्य मेडिकलमा पनि उत्तिकै जाने गर्छन् । पुनःनिर्माणमा सरकार लचिलो भएर नलाग्दाको परिणामका कारण निमोनियाको सिकार हुनुपरेको पीडितले आरोप लगाएका छन् । चिसोकोे चपेटामा मध्यपहाडी भेगको तुलनामा हिमाली गाउँवासीलाई धेरै समस्या हुने गरेको छ । तातोपानीदेखि हेलम्बुसम्म लेकाली भेगका विस्थापित बासिन्दा जाडोको समस्याबाट ग्रसित छन् । जिल्लाभर आवास पुनःनिर्माणका लागि पहिलो किस्ता वितरण भए पनि पुनःनिर्माणको कामले गति लिन सकेको छैन । रासस तस्वीरः फाइल फोटो (एशियान्यूजबाट)

काठमाडौं, ९ माघ । कैलालीको टीकापुरमा २०७२ भदौ ७ मा भएको घटनामा संलग्न र मतियार सबैलाई सरकारले प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने सुझाव संसदको राज्यव्यवस्था समितिको टीकापुर घटना अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले दिएको छ । आजको कान्तिपुरमा खबर छ– २०७२ साउन २८ मा विभिन्न दलका नेताहरूले थारूवान संघर्ष समितिको आमसभामा दिएको अभिव्यक्तिका कारण भदौ ७ मा टीकापुर घटना भएको उपसमितिले निष्कर्ष निकालेको छ । घटनामा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकसहित ७ प्रहरी र एक बालकको मृत्यु भएको थियो । उक्त घटनाको पूर्वसन्ध्यामा टीकापुरमा गरिएको सभामा सांसदहरू कांग्रेसका अमरेशकुमार सिंह, संघीय फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो, माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङलगायत जिम्मेवार नेताहरूको अभिव्यक्तिको पृष्ठभूमिमा घटना भएको कान्तिपुरलाई प्राप्त उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उपसमितिले राजनीतिक आन्दोलनको आडमा आर्थिक प्रलोभन देखाई उक्साउने गरी गरिएको यस प्रकारको आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न जो–कोहीलाई विद्यमान कानुनबमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको २०७२ भदौ २ मा बसेको बैठकले आन्दोलनपछि बन्ने प्रदेश सरकारले आन्दोलनमा ज्यान गुमाउने सहिद परिवारलाई ५० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने, सहिद परिवारलाई आजीवन निस्शुल्क शिक्षा दिने र रोजगारी पनि उपलब्ध गराइदिने घोषणा गरेको थियो । स्थलगत प्रतिवेदनमा मोर्चाले आन्दोलनमा सरिक हुने सर्वसाधारण प्रत्येकलाई ५ सय रुपैयाँ दिने र सरिक नभएमा एक सयदेखि एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने गरेको दाबीसमेत छ । कांग्रेस सांसद सञ्जयकुमार गौतमको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले नेताहरूका अभिव्यक्ति ‘अत्यन्त अराजक, आपत्तिजनक, निन्दनीय, गैरजिम्मेवारपूर्ण रहेको’ र त्यसले सामाजिक सद्भावमा गम्भीर खलल पुर्‍याएको निष्कर्षसमेत निकालेको छ । उपसमितिले सदनबाट निर्देशनसहित प्राप्त विवरण, घटनाको स्थलगत अवलोकन र स्थानीय प्रशासन, सरोकारवाला, पीडित पक्ष, नागरिक समाज, राजनीतिक दल, उद्योगीरव्यवसायी, पत्रकार तथा तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले सदनमा पेस गरेको अडियो र डीभीडीबाट प्राप्त विवरणलगायत अध्ययन गरी निष्कर्ष निकालेको हो । उपसमितिले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको सुराकी र सूचना संकलन प्रणाली अत्यन्त कमजोर र फितलो रहेको पाइएकाले यसको पुनस्संरचना र कर्मचारीको छटनी गरी कार्यरत कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सुझाव दिएको छ । साथै, तत्कालीन कैलाली प्रजिअको नेतृत्वमा रहेको जिल्ला सुरक्षा समन्वय समितिको भूमिका प्रभावकारी नदेखिएको, घटनाबाट उत्पन्न हुन सक्ने सुरक्षा खतराको पूर्वानुमान सही तरिकाबाट हुन नसकेको र जिम्मेवार निकाय तथा पदाधिकारीबाट आफ्नो जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह हुन नसकेका कारण सम्बन्धित पदाधिकारीलाई समेत गराउन आवश्यक देखिएको उपसमितिको निष्कर्ष छ । उपसमितिले २०७२ भदौ ६ मा भएको सर्वपक्षीय सहमतिका कारण सुरक्षा निकाय अति विश्वासमा परी उपयुक्त सुरक्षा रणनीति अख्तियार गर्न नसक्दा एवं सशस्त्र प्रहरीले प्रतिरक्षाका लागि आवश्यक बल प्रयोग नगर्दा सुरक्षाकर्मीतर्फ बढी मानवीय क्षति भएको निष्कर्ष निकालेको छ । उपसमितिले उक्त घटनामा संलग्न र मतियार सबैलाई सरकारले प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने प्रतिवेदन दिएको छ । किन समितिमा पेस गरिएन ? राजनीतिक कारणले गर्दा उपसमितिको प्रतिवेदन राज्यव्यवस्था समितिमा पेस नगरिएको स्रोतले जनाएको छ । समितिका सभापति कांग्रेसका दिलबहादुर घर्ती हुन् । टीकापुर घटना अध्ययन उपसमितिको संयोजक पनि कांग्रेसकै सांसद गौतम छन् । गौतमको उपसमितिमा राप्रपाका जयन्त चन्द, माओवादी केन्द्रका महेन्द्रबहादुर शाही र एमालेका श्यामप्रसाद ढकाल सदस्य छन् । उपसमितिका सदस्य ढकालले उपसमितिका संयोजक गौतमले समितिमा प्रतिवेदन पेस गर्न किन ढिलो गरेको भन्ने आफूलाई थाहा नभएको बताए । प्रतिवेदन समितिमा पेस भए समितिले त्यसलाई अध्ययन गरेर सरकारलाई सुझावसहित निर्देशन दिन सक्छ । स्रोतका अनुसार उपसमितिले यादव, महतो, गुरुङ र सिंहलगायतलाई कारबाही गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ । यदि अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिमा त्यो काम अघि बढाए थप राजनीतिक जटिलता आउने भन्दै प्रतिवेदन उपसमिति र राज्यव्यवस्था समितिले अघि बढाउन चाहेको छैन । प्रतिवेदनलाई पुनर्लेखन गरी समितिमा पेस गर्ने तयारी भइरहेको समेत स्रोतले उल्लेख गरेको छ । ‘हामीले सम्पूर्ण काम पूरा गरिसकेका छौं । यसबारे थप जानकारी हाम्रो संयोजकबाट बुझदा राम्रो हुन्छ,’ सदस्य चन्दले भने । सदस्य शाहीले प्रतिवेदनको काम सकिएको र छलफल गरेर केही समयमा मूल समितिमा पेस गरिने बताए । संसदको निर्देशनअनुसार राज्यव्यवस्था समितिले गौतम, शाही, ढकालसहित राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका धर्मेन्द्र तेली, कांग्रेसका हृदयराम थानी, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी (लोकतान्त्रिक) नेपालका शिवलाल थापालाई समेत उपसमितिमा राखेको थियो । थानीले मन्त्री भएपछि उपसमिति छाडे । तेली र थापा भने उपसमितिमा सहभागी भएनन् ।

काठमाडौं – उच्च अदालतमा भएको न्यायाधीश नियुक्तिको विरोध गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयअन्तर्गतका सरकारी वकिल र चारवटा ट्रेड युनियनले आइतबारदेखि सर्वोच्च अदालतलगायत मुलुकभरका अदालत र न्यायाधिकरणमा बहसपैरवीलगायत कार्य बहिष्कार गर्ने भएका छन् । यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा छ । सरकारी वकिल तथा ट्रेड युनियनले उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिमा भेदभाव र पक्षपात गरिएको उल्लेख गर्दै निर्णय नसच्याएसम्म आइतबारदेखि अदालतलाई असहयोग गर्ने औपचारिक घोषणा शुक्रबार गरेका थिए । असहयोग आन्दोलन गर्ने विषयमा निर्णय लिन महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठ, नायबमहान्यायाधिवक्ता, सहन्यायाधिवक्तासहित चारवटा कर्मचारी संगठनबीच शुक्रबार लामो छलफल भएको थियो । ती निकायले न्यायालयविरुद्ध हुने असहयोग आन्दोलनमा सम्बद्ध पक्षलाई सहयोगका लागि आग्रहसमेत गरेका छन् । नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन संघ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका अध्यक्ष भरत मैनालीले आफूहरूले असहयोग आन्दोलनका विषयमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकलाई लिखित रूपमै जानकारी दिएको बताए । उनले भने, ‘न्यायाधीश नियुक्ति निर्णय नसच्याएसम्म आइतबारदेखि अदालतलाई असहयोग आन्दोलन जारी रहनेछ । हामी यो आन्दोलनलाई केही दिन दबाबका रूपमा र त्यसपछि अझै कडा र सशक्त बनाउनेछौं ।’ आइतबार बिहान १० बजेबाट प्रारम्भ हुने असहयोग आन्दोलनको अन्तिम तयारी भइसकेको उनले बताए । महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठ, नायबमहान्यायाधिवक्ता, सहन्यायाधिवक्तासहित चारवटा कर्मचारी संगठनबीच लामो छलफलपछि घोषणा भएको असहयोग आन्दोलन न्यायाधीश नियुक्ति प्रकरण नसच्चिएसम्म जारी रहने उनले बताए ।

काठमाडौं, माघ ८। प्रमुख तीन दल आगामी मंसिरभित्र तीनै तहको निर्वाचन गर्न सहमत भएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आहृवानमा बालुवाटारमा बसेको बैठकमा बसेको कांग्रेस, एमाले र माओवादी शीर्ष नेताहरु संविधानले माघ ७ को समयसीमा दिएपछि व्यवहारिक रुपमा मंसिरभित्रै स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रको चुनाव गर्नु पर्नेमा सहमत  भएका हुन । अबको ३/४ दिनभित्र निर्वाचनसम्वन्धी विधेयक पास गर्ने सहमति हुने र  सरकारले स्थानीय चुनावको मिति घोषणा गर्ने माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भूसालले बताईन । बैठकमा तीनै दलका शीर्ष नेतृत्वसहितका दोस्रो तहका नेताहरु सहभागिता थिए । कांग्रेस बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले बैशाख मसान्त भित्र निर्वाचन गर्नका लागि माघ १५ गतेभित्रै निर्वाचनसँग सम्वन्धित विधेयकहरु संसदबाट पारित गर्ने बिषयमा पनि समझदारी भएको बताए । ‘त्यसपछि औपचारिक रुपमा निर्वाचनको मिति घोषणा हुन्छ, त्यतिञ्जेल मधेसी मोर्चा र निर्वाचन आयोगसँग समेत परामर्श गर्ने कुराकानी भएको छ’ पौडेलले भने,‘बैशाख मसान्तभित्रै कहिले निर्वाचन गर्ने भन्नेबारे प्रधानमन्त्रीले सवैसँग परामर्श गरेपछि मिति आउँछ ।’ मधेसी मोर्चाले उठाएको संविधान संशोधनको बिषयमा भने समझदारी बन्न सकेन । यस अघिपनि तीन दलका शिर्ष नेताहरुबीच बैशाखको पहिलो साताभित्र स्थानीय निर्वाचन गर्ने समझदारी भएको थियो । पछि मधेसी मोर्चाको विरोधका कारण सरकार पछि हटेको थियो । मधेसी मोर्चाले संसदमा प्रस्तुत संविधान संशोधन विधेयक पारित नभएसम्म निर्वाचन हुन नसक्ने बताउँदै आएको छ । निर्वाचनबारे सहमती भए पनि संविधान संशोधनमा भने तीन दलबीच सहमति हुन सकेन । एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले संविधान संशोधनको बिषयमा भने आफूहरुको सहमति हुन नसक्ने अडान कायमै राखेको बताए । ‘निर्वाचनमा जान हामी तयार छौ । संविधान संशोधनको विधेयक फिर्ता लिनुहोस भनेर हामीले आफ्नो अडान राख्यौं’ रावलले भने,‘विधेयक फिर्ता लिएपछि प्रमुख तीन दलबीच समझदारीको वातवरण बन्छ र सहमति गरेरनै अघि बढ्न सकिन्छ ।’ प्रदेश नम्वर २ को संरचना हेरफेर हुन सक्ने प्रमुख तीन दलबीच प्रदेश नम्वर २ को स्थानीय तहको संरचनामा हेरफेर गरिने भएको छ । स्थानीय तह पुर्नसंरचना आयोगले दलिय समर्थन प्राप्त नगरेपछि राजधानीमै बसेर प्रदेश नम्वर २ को पुर्नसंरचना गरेको थियो । त्यसलाई लिएर मधेसी मोर्चा र कांग्रेस, एमाले र माओवादीकै स्थानीय कार्यकर्ता समेत असन्तुष्ट छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रदेश नम्वर २ को केही संरचना हेरफेर गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । मुख्यगरी २ नम्वर प्रदेशकै विवादका कारण स्थानीय तह पुर्नसंरचना सम्वन्धी प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन । ‘त्यसलाई कसरी सम्वोधन गर्ने भन्ने बिषयमा प्रधानमन्त्रीलाई जिम्मेबारी दिईएको छ’ बैठक स्रोतले भन्यो । प्रधानमन्त्री दाहालले यसअघि कार्यदल बनाएर मिलाउन सकिने बताउँदै आएका थिए ।

भक्तपुर, माघ ८ । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अबको १० महिनाभित्र सरकारले तीन वटै तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्ने बताएका छन् । एमाले भक्तपुरले शनिबार आयोजना गरेको पार्टीका नयाँ सङ्गठित सदस्यलाई शपथ ग्रहण कार्यक्रममा उनले आगामी कात्तिक–मङ्सिरसम्म तीन वटै तहको निर्वाचन गर्ने गरी कार्यतालिका सार्वजनिक गर्न सरकारसँग आग्रह गरे । सरकारले तीनवटै तहको निर्वाचन कार्यतालिका मिति तत्काल घोषणा गर्न नसक्ने हो भने सत्तामा बसिरहन नमिल्ने बताए । चुनाव गराउन नसके सरकार छाड्नुपर्ने औँल्याउँदै अध्यक्ष ओलीले भने, ‘आज मेरो प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी हुँदैछ, म उहाँलाई भन्नेछु, सोझो कुरा गर्नुस्, चुनाव गराउने हो कि होइन, चुनाव गराउने होइन भने तत्काल सरकार छाड्नुस् ।’ उनले सरकारले एउटा चुनाव पनि गराउने कुनै सुरसार गरेको छैन, हामीले सरकार परिवर्तन सँगसँगै निर्वाचनको कार्यतालिका घोषणा गर्न भन्दै आयौँ, तर अहिलेको सरकार त्यस दिशामा केही नगरी, सिन्को नभाँचीकन गफ मात्रै गरेर बसेको छ ।’ यतिबेला विभिन्न प्रकारका शक्तिले देशलाई गलत बाटामा धकेल्न खोजिरहेको र सत्ता पक्षले देशको राष्ट्रियता, एकता र अखण्डतालाई कमजोर पार्नसंविधान संशोधनको बाजा बजाइरहेको आरोप उनले लगाए । कार्यक्रममा एमालेका पोलिब्युरो सदस्य सानु श्रेष्ठ, वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य सोम मिश्र, सांसद केदार सञ्जेल, युवा नेता महेश बस्नेत, राजेन्द्रमान श्रेष्ठ, सरस्वती बाटी, एमाले भक्तपुर जिल्ला अध्यक्ष राजेन्द्र राजथलालगायतले सरकार संविधान संशोधनभन्दा पनि निर्वाचनतर्फ केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए । सो अवसरमा एमालेका दुई हजार तीन सय ५० जना नयाँ सङ्गठित सदस्यलाई शपथ ग्रहण गराइएको जानकारी पार्टी उपाध्यक्ष बच्चन देउजाले दिए ।

काठमाडौं, माघ ८ । माओवादी केन्द्र निकट अखिल (क्रान्तिकारी)ले फागुन १४ गते हुने स्ववियु निर्वाचनको आक्रामक तयारी गरेको छ । चुनावको मिति नजिकिदै जाँदा उसले तीन दिनमा सातैवटै प्रदेशमा स्ववियु सम्वन्धि विशेष कार्यशाला तथा प्रशिक्षण गोष्ठी सम्पन्न गरेको छ। गत पौष २७ र २८ गते काठमाडौंमा बसेको क्रान्तिकारीको पदाधिकारी वैठकले देशभरका प्रमुख कलेजमा चुनावी कमाण्डर तोकेको थियो । त्यसपछि तीन दिनमा सातै प्रदेशमा प्रदेश स्तरीय भेला र गोष्ठि सकाएको क्रान्तिकारीका उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता सुरेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिए । चुनाव आउन अब ३६ दिन मात्र वाँकी रहेकाले संगठनलाई आक्रामक ढंगले परिचालन गरिएको क्रान्तिकारीका प्रवक्ता बस्नेतले एभरेष्टदैनिक डटकमलाई बताए । शनिबार विराटनगरमा एक नंम्बर प्रदेशको स्ववियु निर्वाचन कार्याशाला सम्पन्न भएको छ। माओवादी केन्द्रका युवा नेता लेखनाथ न्यौपानेकोको विशेष उपस्थितिमा भएको कार्यक्रममा क्रान्तिकारीका उपाध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारी ,पार्टी नेता मौषम लिम्बू, मुक्साहाङ म्याङवो, चिरिञ्जिवी लामिछाने, मदन चुडाल लगायतको सहभागीता रहेको प्रदेश संयोजक तिलक बस्नेतले जानकारी दिए । शनिबार नै नेपालगन्जमा ५ नंम्बर प्रदेशको स्ववियु विशेष कार्याशाला सम्पन्न भएको छ। माओवादी केन्द्रका युवा नेता वर्षमान पुनको विशेष उपस्थितिमा भएको कार्यशालामा अखिल (क्रान्तिकारी)का पुर्व अध्यक्ष रमेश मल्ल,पूर्व नेता विन्दमान विष्ट ,उपाध्यक्ष रञ्जित तामाङ,उपाध्यक्ष तिलकराज भण्डारी,महासचिव वीरेन्द्र बस्नेत सहितको उपस्थिति रहेको प्रदेश संयोजक सुन्दर वलीले वताए । आजै कैलालीमा क्रान्तिकारी अध्यक्ष नरेन्द्र न्यौपानेको उपस्थितिमा स्ववियु विशेष कार्यशाला सम्पन्न भएको छ। सो कार्यशालामा उपाध्यक्ष जितेस योञ्जन, सचिव उद्धव भट्टराई लगायतको सहभागीता रहेको प्रदेश संयोजक आर. के जोशीले बताए । यसैगरी आजै पोखरामा ४ नंम्बर प्रदेशको कार्यशाला भएको छ। कार्यक्रममा अखिल (क्रान्तिकारी)का उपाध्यक्ष मदन प्रभात, पूर्व अध्यक्ष रत्न ढकाल, सचिव अमरदिप पराजुली लगायतको उपस्थितिमा स्ववियु केन्द्रित योजना वनाइएको प्रदेश संयोजक कुशल पौडेलले जानकारी दिए । यता माघ ६ गते माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठको प्रमुख आतिथ्यतामा त्रिवि कीर्तिपुर स्थित अडिटरियम हलमा प्रदेश नं ३ को कार्यशाला सम्पन्न भएको छ। सवै जिल्लाका अध्यक्षको रिपोर्टिङ पछि कार्यशालामा पुर्व अध्यक्ष हिमाल शर्मा,वर्तमान अध्यक्ष नरेन्द्र न्यौपानेले लगायतले प्रशिक्षण दिएको ३ नं प्रदेशका संयोजक विजय गौतमले वताए । माघ ७ गते २ नं प्रदेशको कार्याशाला गोष्ठी सर्लाहीको लालवन्दीमा सम्पन्न गरेको छ। संगठनका उपाध्यक्ष अनिल शर्माको प्रमुख आतिथ्यता र माओवादी केन्द्रका नेता विश्वनाथ शाह, डाचाराज वाग्ले, रामवावु वैठा लगायतले जित्नेगरी तयारी गर्न शुभकामना दिएका थिए । यसैगरी माघ ७ गते नै ६ नं प्रदेसको कार्याशाला सुर्खेतमा सकिएको छ । पुर्व गृहमन्त्री शक्ति बस्नेतको प्रमुख आतिथ्यमा भएको कार्यक्रममा क्रान्तिकारीका महासचिव बीरेन्द्र बस्नेत,सचिव खेम सिंह,दिपेश पुन,तुकमान महरा लगायतले मन्तव्य सहित प्रशिक्षण दिएका थिए ।

हेटौँडा, माघ ८ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले हुलाक सेवालाई परिमार्जन गरेर सामुदायिक सूचना केन्द्र बनाउने आफ्नो योजना रहेको बताएका छन् । शनिबार नेपाल पत्रकार महासङ्घ मकवानपुर शाखाको सूचना केन्द्रको उद्घाटन गर्दै मन्त्री कार्कीले हुलाक सेवा हालको सूचना तथा सञ्चारको अत्याधुनिक अवस्थामा कार्यविहीन भएको भन्दै त्यसलाई परिमार्जन गरेर सूचना केन्द्रका रुपमा विकास गरिन लागेको जानकारी दिए । उनले सूचना प्रविधिको विकासले नै जनतालाई सूसुचीत गराउन सकिने र त्यसले लोकतन्त्रको आभास गर्न पाउने बताए । मन्त्री कार्कीले एफएम् रेडियोले राज्यलाई राजस्व बुझाउने भन्दा जन उत्तरदायी पत्रकारिता गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले रेडियो नवीकरण दस्तुर घटाउन सम्बन्धित निकायलाई आफूले निर्देशन दिएको बताए । सञ्चारकर्मीले सकारात्मक समाचार दिएर पाठकको पठन संस्कृतिमासमेत सकरात्मक परिवर्तन गर्नुपर्नेमा सञ्चारमन्त्रीले जोड थियो ।

काठमाडौं, माघ ८ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले  राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेटवार्ता गरेका छन् । राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा शनिबार बिहान भएको भेटवार्तामा समसामयीक राजनीतिक विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डका प्रेस सल्लाहाकार गोविन्द आचार्यले जानकारी दिए । भेटमा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति भण्डारीलाई स्थानीय तहको चुनावको मिति घोषणा गर्ने विषयमा दलहरुबीच छलफल भइरहेको र छिट्टै मिति घोषणा गर्ने तयारी भएको  जानकारी गराएको अाचार्यले बताए । दलहरुबीच सहमतिमा चुनावको मिति घोषणा, संसदमा पेश गरिएको संविधान संशाेधन विधेयक पास गराउन अाजै साँझ प्रधानमन्त्रीले प्रमुख चार दलका शीर्ष नेताहरुसँग भेटवार्ता गर्दैछन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा साँझ ५ बजे नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र राप्रपाका नेताहरुसँग छलफल गर्ने प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार आचार्यले जानकारी दिएका छन् ।

जुम्ला, माघ ८ । नेकपा माओवादी केन्द्र ६ नं प्रदेश कर्णालीका इञ्चार्ज शक्तिबहादुर बस्नेतले कर्णाली प्रदेशको समृद्धिका लागि उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग निर्माणमा जोड दिने बताएका छन् । प्रेस सेन्टर जुम्लाद्वारा शनिबार बिहान आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा इञ्चार्ज बस्नेतले नाक्चेलाग्ना–मुगु–गमगढी–जुम्ला–जाजरकोट–दाङ–बाँके जोड्ने लोकमार्गलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रुपमा अघि बढाइने बताए । उनले भने, “मानसरोवर समेत जोड्ने परिकल्पनाबाट आयोजना सम्पन्न गर्न सकिएमा जुम्ला कर्णालीको आधार शिविर बन्छ, साथै पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई रारातालसम्म पुग्नका लागि ६÷७ घन्टामा सीमित गर्न सकिन्छ ।” त्यसका लागि टनेल मार्गका रुपमा पनि यसलाई निर्माण गर्न पहल गरिने उनले बताए । पूर्व गृहमन्त्री समेत रहनुभएका इञ्चार्ज बस्नेतले मुलुक परिवर्तनको विभिन्न कालखण्डमा थुप्रै राजनीतिक परिवर्तन भए पनि आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तन हुन नसकेको स्वीकारे । “अब हामी विगतका सबै कुराको समीक्षा गर्छौं र त्यसबाट शिक्षा लिएर मुलुक समृद्धिको कोर्समा लाग्छौँ,” बस्नेतले भने । वर्तमान संविधान, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक र समावेशीता माओवादी एजेण्डा भएको बताउँदै उनले माओवादीकै योजना अनुसार देश अघि बढिरहेको दावी गरे । स्थानीय तहको निर्वाचन कहिले हुन्छ ? भन्ने पत्रकारको जिज्ञासामा उनले भने– सरकारले स्थानीय तहको चुनाव जेठसम्म गर्छ । प्रदेश र केन्द्रको चुनाव २०७४ माघसम्म गर्ने सरकारको तयारी रहेको जानकारी दिए । यसमा स्थानीय तहले २२ वटा अधिकार सम्पादन गर्नसक्ने बनाएको बस्नेतले बताए । स्थानीय तहको स्वरुप कस्तो हुने भन्ने विषयमा सङ्ख्या तथा सीमा निर्धारण आयोगको प्रतिवेदनले प्रष्ट्याउने उनले जानकारी दिए ।

काठमाडौँ, माघ ८। नेपाली सेनाले वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालमा सर्वसाधारणका लागि बहिरङ्ग सेवा उपलब्ध गराउने भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय र नेपाली सेनाबीच आज भएको सैद्धान्तिक सहमति अनुसार नेपाली सेनाले आफ्नो स्थापना दिवस (शिवरात्रि)को अवसर पारेर आगामी फागनु १३ गतेदेखि सर्वसाधरणका लागि बहिरङ्ग उपचार सेवा उपलब्ध गराउने भएको हो । सरकारले विशिष्ट व्यक्तिलाई देशभित्रै स्तरीय उपचार सेवा उपलब्ध गराउन प्रेरित गर्न र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सैनिक अस्पतालमा उपचार गर्ने प्रबन्ध गर्न लागेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । सहमतिअनुसार फागनु १३ गतेदेखि अपराह्न ३.३० देखि ५ बजेसम्म सर्वसाधारणले नेपाली सेनाको वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालमा बहिरङ्ग सेवा पाउने छन् । त्यस्तै काठमाडौं बाहिर नेपाली सेनाको २४ स्थानमा भएका चिकित्सिकमार्फत पनि सर्वसाधारणलाई बहिरङ्ग सेवा उपलब्ध गराउने, नेपाली सेनाको वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालको विशिष्ट कक्षमा अति विशिष्ट व्यक्तिहरुको उपचारार्थ स्वास्थ्य मन्त्रालयले आवश्यक मद्दत गर्ने र यसलाई शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउने सहमति भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल र नेपाली सेना मिलेर विशेषज्ञ सेवा नपुगेका विभिन्न जिल्लामा शल्यक्रिया सुविधासहितको स्वास्थ्य शिविर सञ्चालनमा ल्याउने पनि सहमति भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । यसका लागि नेपाली सेनाको मोबाइल अस्पताल प्रयोग गरिने सैद्धान्तिक सहमति भएको जनाएको छ । रासस

काठमाडौं, माघ ७ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जयनगर–जनकपुर रेल मार्गको बिजुलपुरा, बर्दिबास खण्डको रेलवे लाइनको रुट परिवर्तनका लागि आफूले कुरा गर्ने बताएका छन् । धनुषा क्षेत्र नं.–७ को सर्वदलीय प्रतिनिधि मण्डलसँगको भेटमा प्रधानमन्त्रीले जनतालाई असर पर्नेगरी बनेको रेलवेको रुट परिवर्तन गर्न आवश्यक परे भारतसँगै कुरा गर्ने बताए । प्रधानमन्त्रीले भने- ‘ रेलवे लाइन बिस्तार गर्दा साविकका बस्ती बिस्थापित हुन्छ र मुआब्जा पनि बढी लाग्छ भने त्यसको बैकल्पिक उपाय खोज्नु राम्रो हुन्छ । त्यसका लागि भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय र रेलवे विभागका प्रतिनिधिहरुलाई बोलाएर कुरा गर्छु, आवश्यक परे भारतीय रेलवे विभागसँग पनि समन्वय गरेर समस्या समाधानका लागि पहल हुनेछ ।’ भेटमा सर्वदलीय प्रतिनिधि मण्डलले जयनगर जनकपुर, बिजुलपुरा बर्दिबास खण्डको रेलवे लाइन साविककै स्थानबाट अगाडि बढ्दा ठूलो बस्ती बिस्थापित हुने र राज्यलाई मुआब्जाको भार पनि बढी पर्ने भएकाले बैकल्पिक मार्गको व्यवस्थाका लागि आवश्यक पहल गरी दिन अनुरोध गरेका थिए । ‘

काठमाडौँ, माघ ७ । विकास समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले देशभरमा भौतिक संरचनाहरुको शिलान्यास मात्रै गर्ने प्रवृत्तिले समयमै काम हुन नसकेको बताएका छन् । व्यवस्थापिका–संसद्को शुक्रबारको बैठकमा आफ्नो अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रतिवेदन पेस गर्दै उनले पूर्वाधारको विकासलाई सकाउन भन्दा शिलान्यासमा रुचि देखाउँदा कुनै काम समयमा सम्पन्न हुन नसकेको बताए । सभापति अधिकारीले समितिका निर्णय मात्र होइन, सरकारका मन्त्री र निकायका निर्णयहरु नै कार्यान्वयन नहुँदा विकासका काम प्रभावित भएको बताए । पछिल्ला तीन वर्षमा शिलान्यास भएका ९६ पुलहरु अझै सम्पन्न हुन नसकेको विवरण प्रस्तुत गरे । ‘‘पूर्वाधारको विकासका उदासीनता र शिलान्यासमा रुची देखिएको छ, अर्कोलाई दोष दिएर उम्कने प्रवृत्ति छ । यस्तो शैलीबाट पुँजीगत खर्च र परिणाम दिन तथा सदन र सरकारलाई जवाफदेही बनाउन सकिँदैन’’ सभापति अधिकारीले भने । संसदीय समितिले वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्दै आएपनि अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सदनमा पहिलोपटक पेस गरेको हो । सो प्रतिवेदनमा समग्र निर्णय र निर्देशनमा कस्ता प्रगति भए वा भएनन् भन्नेबारे उल्लेख छ । बैठकमा सभामुख ओनसरी घर्तीले मन्त्रिपरिषद्मा दुई सदस्य थप भएकोसम्बन्धी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाउनुभएको थियो ।